वेतन निश्चिती वेतन आयोग

राज्य वेतन सुधारणा समिती. २०१७ च्या अहवाल खंड २ मधील शिफारशीच्या अनुषंगाने स्वीकृत वेतनस्तरविषयक वेतन निश्चितीसंबधी स्प्ष्टीकरण वित्त विभाग शासन निर्णय दिनांक २२-०२-२०२४ साठी येथे Click करा

 ज्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची शासन अधिसूचना दिनांक ३० जानेवारी, २०१९ नुसार दिनांक १.१.२०१६ रोजी वेतननिश्चिती केल्यानंतर तसेच ज्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना दिनांक १.१.२०१६ रोजी आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ लागू होत असेल तर त्यानुसार वेतननिश्चिती केल्यानंतर त्यांचे वेतन सातव्या वेतन आयोगातील बक्षी समिती, खंड-२ नुसार शासन निर्णय, दिनांक १३ फेब्रुवारी, २०२३ अन्वये सुधारित केलेल्या वेतनस्तरात दिनांक १.१.२०१६ रोजी वेतननिश्चिती केल्यामुळे वेतन कमी होत असेल अशा कर्मचाऱ्यांना म.ना.से. (वेतन) नियम १९८१ मधील नियम १५ नुसार जुन्या वेतनस्तरातील त्याची लगतनंतरची किंवा त्यानंतरची कोणतीही वेतनवाढ देय होईल त्या तारखेपर्यन्त किंवा तो ते पद सोडील तोपर्यंत किंवा त्याला त्या समयश्रेणीमध्ये वेतन मिळण्याचे बंद होईपर्यन्त तो आपले शासन अधिसूचना दिनांक ३० जानेवारी, २०१९ नुसार लागू झालेल्या जुन्या वेतनस्तरातील वेतन घेणे चालू ठेवण्याचा विकल्प देण्याची सुविधा त्याला देण्यात येत आहे. (सदर विकल्पाचा नमुना सोबत जोडला आहे.)
ज्या अधिकारी/कर्मचारी यांना उपरोक्तप्रमाणे विकल्प देण्याची सुविधा लागू असेल अशा अधिकारी/कर्मचाऱ्यांनी सदर विकल्प या आदेशाच्या दिनांकापासून ३ महिन्यांच्या कालावधीत देण्यात यावा. यानुसार दिलेला विकल्प अंतिम राहील.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( सुधारित वेतन) नियम २०१९ वेतननिश्चितीसंबधी स्पस्टिकरण वित्त विभाग शासन परिपत्रक दिनांक 14-05-2019 साठी येथे Click करावे.

१. प्रतिनियुक्तीवरील कर्मचाऱ्यांची वेतननिश्चिती :-
२. कर्मचाऱ्यांनी दिनांक १ जानेवारी, २०१६ नंतर येणाऱ्या पुढील वेतनवाढीच्या अथवा नंतरच्या कोणत्याही वेतनवाढीच्या दिनांकास सुधारित वेतन संरचना स्वीकारल्यास सुधारित वेतन संरचनेत वेतननिश्चिती करताना विचारात घ्यायचे मूळ वेतन :
३. पदोन्नतीच्या / श्रेणीवाढीच्या दिनांकास अथवा सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना अथवा अन्य योजनेंतर्गत वरिष्ठ श्रेणी मिळाल्याच्या दिनांकास सुधारित वेतन संरचना स्वीकृतीचा विकल्प दिलेल्या कर्मचाऱ्यांची वेतननिश्चितीः-
 ४. विद्यमान वेतन संरचनेतील (वेतनबैंड व ग्रेड वेतन) दोन वेतन टप्पे सुधारित वेतन संरचनेत (सुधारित वेतन मॅट्रिक्समधील वेतन स्तर) एकवटणे (Bunching) :-
५. शासन परिपत्रक वित्त विभाग, क्रमांकः वेपुर २०१९/प्र. क्र. ८/सेवा-९, दिनांक २० फेब्रुवारी, २०१९ मधील परिच्छेद ७.१ खालील उदाहरण २ मध्ये वेतनबैंड पीबी १ ऐवजी पीबी -३ असे वाचावे,"
६. आदिवासी / नक्षलग्रस्त क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या एकस्तर पदोन्नती योजनेचा लाभमिळालेल्या कर्मचाऱ्यांची वेतननिश्चिती :
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( सुधारित वेतन) नियम २०१९ वेतननिश्चितीसंबधी स्पस्टिकरण वित्त विभाग शासन परिपत्रक दिनांक २०-०२-२०१९ साठी येथे Click करावे.

परिपत्रक
शासन अधिसूचना, वित्त विभाग, क्रमांक वेपुर-२०१९/प्र.क्र. १/सेवा-९, दिनांक ३० जानेवारी, २०१९ अन्वये दिनांक १ जानेवारी, २०१६ पासून सुधारित वेतन संचरना व त्यामधील प्रारंभिक वेतननिश्चितीबाबतचे महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, २०१९ प्रसिध्द करण्यात आले आहेत. या नियमांमधील नियम ६ नुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतन संरचना कोणत्या दिनांकापासून स्वीकारायची आहे, याबाबत विकल्प देता येईल. सदर विकल्पाचा नमुना नियमांना जोडलेल्या जोडपत्र तीन मध्ये विहित केला आहे. शासकीय
शासन परिपत्रक क्रमांक-वेपुर २०१९/प्र.क्र. ८/सेवा-९, दिनांक- २० फेब्रुवारी, २०१९
कर्मचारी एक महिन्याच्या विहित कालावधीमध्ये वेगवेगळ्या दिनांकाला विकल्प देण्याची शक्यता आहे. कार्यालय प्रमुखांनी शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून जसे जसे विकल्प प्राप्त होतील तशी तशी प्रत्येक कर्मचाऱ्याचे प्रारंभिक वेतन निश्चित करण्याची कार्यवाही करावी. ज्या शासकीय कर्मचाऱ्यांचे विकल्प विहित मुदतीत म्हणजे दिनांक २ मार्च, २०१९ पर्यंत प्राप्त होणार नाहीत, अशांच्या बाबतीत नियम ६ (३) नुसार सुधारित वेतन संरचनेत प्रारंभिक वेतन निश्चित करण्याची कार्यवाही त्यानंतर त्वरित करण्यात यावी आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवापुस्तकांमध्ये वेतननिश्चितीबाबतची योग्य ती नोंद कार्यालय प्रमुखाच्या दिनांकीत स्वाक्षरीने घेण्यात यावी.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( सुधारित वेतन ) नियम २००९ वेतननिश्चितीसंबधी सूचना वित्त विभाग शासन निर्णय दिनांक ०९-०२-२०१६ शासननिर्णय मिळविण्या साठी येथे CLICK करावे

CM.
२ वरील उप परिच्छेद क्र.१.१ व १.२ मध्ये नमूद केलेल्या प्रकरणी निर्माण होणारी वेतनातील तफावत दूर करण्याकरीता कनिष्ठ कर्मचारी ज्या तारखेपासून ज्येष्ठ कर्मचाऱ्यापेक्षा जास्त वेतन घेतो त्या तारखेपासून ज्येष्ठ कर्मचाऱ्याचे वेतनबँडमधील वेतन कनिष्ठ कर्मचाऱ्याच्या वेतनबँडमधील वेतनाइतके वाढविण्यात यावे. मात्र, त्यासाठी पुढील अटींची पूर्तता करणे आवश्यक राहील :-
क) ज्येष्ठ व कनिष्ठ कर्मचारी एकाच संवर्गातील असावेत आणि सेवाप्रवेश नियमांनुसार त्या संवर्गात पदोन्नत आणि नामनिर्देशनाने नियुक्ती करण्याची तरतूद असावी.
ख) नामनिर्देशनाने नियुक्त झालेला कनिष्ठ कर्मचारी नामनिर्देशनाने/पदोन्नतीने नियुक्त ज्येष्ठ कर्मचाऱ्यापेक्षा प्रत्यक्षात अधिक वेतन घेत असला पाहिजे. ज्या संवर्गात कोणताही कनिष्ठ कर्मचारी ज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांपेक्षा प्रत्यक्षात अधिक वेतन घेत नाही अशा प्रकरणी ज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांना वेतन उंचावून देण्याची मागणी करता येणार नाही.
ग) ज्या संवर्गात नामनिर्देशनाने नियुक्ती करण्याची तरतूद नाही त्या संवर्गातील पदोन्नत कर्मचाऱ्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम २००९ मधील नियम ८ (परिशिष्ठ-३) नुसार वेतन उंचावून देण्याची मागणी करता येणार नाही.
घ) कनिष्ठ कर्मचाऱ्याची वेतननिश्चिती महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, २००९ मधील नियम ८ (परिशिष्ठ-३) नुसार झालेली असणे आवश्यक राहील.
च) कनिष्ठ कर्मचाऱ्यास सेवाप्रवेशाच्या वेळेस आगाऊ वेतनवाढी मंजूर केल्या असल्यास ज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांना वेतन उंचावून देण्याची मागणी करता येणार नाही.
छ) तात्पुरत्या अथवा तर्द्ध (Ad-hoc) स्वरुपात पदोन्नत ज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांना वेतन उंचावून देण्याची मागणी करता येणार नाही.
ज) वरील परिच्छेद क्र.२ मध्ये नमूद प्रकरणी संवर्गात केवळ नामनिर्देशनाने नियुक्तीची तरतूद असली तरी शासन अधिसूचना वित्त विभाग दि.२२.४.२००९ मधील परिच्छेद क्र.७ मधील टिप-७मध्ये विहित अन्य अटींच्या पूर्ततेच्या अधीन ज्येष्ठ कर्मचाऱ्याचे वेतन उंचावून देण्यात यावे.
झ) मर्यादित विभागीय परीक्षेद्वारे नियुक्त कर्मचाऱ्यांची वेतननिश्चिती सरळसेवा नियुक्त कर्मचाऱ्यांप्रमाणे करावी किंवा कसे याबाबत निर्णय होईपर्यत मर्यादित विभागीय परीक्षेद्वारे नियुक्त कर्मचाऱ्यांची वेतननिश्चिती पदोन्नत कर्मचाऱ्यांप्रमाणे करण्यात यावी.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( सुधारित वेतन ) नियम २००९ वेतननिश्चितीसंबधी सूचना वित्त विभाग शासन निर्णय दिनांक २४/०६/२०१५ शासननिर्णय मिळविण्या साठी येथे CLICK करावे

राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना वरील क्र. १ येथील आदेशान्वये दि. १ जानेवारी, २००६ पासून सुधारित वेतनसंरचना लागू करण्यात आली आहे. सदर अधिसूचनेतील परिच्छेद क्र.१० नुसार दि.१ जुलै रोजी ज्या कर्मचाऱ्याची सुधारीत वेतनसंरचनेत ६ महिने किंवा अधिक सेवा होईल ते कर्मचारी दि.१ जुलै रोजी वेतनवाढ मिळण्यास पात्र राहतील. सुधारीित वेतनसंरचनेत वेतननिश्चिती करण्यासाठी वेतननिश्चितीच्या नियमांच्या अनुषंगाने शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र. वेपुर १२०९/प्र.क्र.६९/सेवा-९, दि.२९ एप्रिल, २००९ अन्वये स्पष्टीकरणात्मक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. सदर अधिसूचना व परिपत्रकामध्ये एखादा कर्मचारी नवीन नियुक्ती वा पदोन्नती मुळे नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी सदर पदावर रुजू होऊ इच्छित असल्यास, तथापि त्या दिवशी रविवार वा सार्वजनिक सुट्टी असल्यामुळे तो वर्षाच्या पहिल्या कामकाजाच्या दिवशी, कामावर हजर झाल्यास त्याची नवीन पदावर दि.१ जुलै रोजी सुधारित वेतनसंरचनेत सहा महिने किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा पूर्ण होऊ शकणार नाही अशा परिस्थितीत तो दि. १ जुलै रोजी वेतनवाढ मिळण्यास पात्र ठरेल किंवा कसे? याबाबतची तरतूद सद्य:स्थितीत अस्तित्वात नाही.
केंद्र शासनाने सुधारित वेतन संरचनेतील वेतनवाढीसंदर्भात वरील क्र.३ येथील ज्ञापनान्वये स्पष्टीकरणात्मक आदेश निर्गमित केले आहेत. पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. त्याअनुषंगाने वेतनवाढीसंदर्भात केवळ दि.१ जानेवारी रोजी रविवार किंवा शासकीय सुट्टी असल्यामुळे एखादा कर्मचारी नियुक्ती अथवा पदोन्नतीच्या पदावर रुजू होऊ शकत नसेल व तो वर्षाच्या पहिल्या कामकाजाच्या दिवशी रुजू झाला असेल तर अशा कर्मचाऱ्याच्या सेवेस त्यावर्षीच्या दि.१ जुलै रोजी सहा महिने पूर्ण होतात असे गृहीत धरुन त्या कर्मचाऱ्यास त्या वर्षीची वेतनवाढ मंजूर करण्यात येईल.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, 2009 सुधारित वेतन संरचनेत वेतननिश्चिती करताना वेतनबॅन्डमधील वेतन वेतनबॅन्डच्या कमाल टप्प्याच्या पुढे निश्चित केल्यानंतर पुढील वेतनवाढ मंजूर करण्याबाबत. वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक क्रमांक:- NO.VEPUR-1013/CR.6/SEVA-9, दिनांक:- 03-09-2013 साठी येथे Click करावे.

सुधारित वेतनसंरचनेत वेतननिश्चिती करताना दिनांक १ जानेवारी, २००६ रोजी वेतनबॅन्डमधील वेतन वेतनबॅन्डच्या कमाल टप्प्याच्या पुढील रकमेवर निश्चित केल्यानंतर अशा प्रकरणी जानेवारी २००७ मध्ये एका वेतनवाढीसह पुढील वेतनबॅन्ड मंजूर करण्यात यावा. आणि तद्नंतर शासन अधिसुचना, वित्त विभाग क्र. वेपूर१२०९/प्र.क्र.२७/सेवा-९, दिनांक २२ एप्रिल, २००९ मधील नियम १० अनुसार जुलै, २००७ मध्ये व त्यानंतर दर वर्षी जुलै महिन्यात वार्षिक वेतनवाढ मंजूर करण्यात यावी.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन ) नियम २००९ वेतननिश्चिती संबधी सूचना वित्त विभाग शासन निर्णय दिनांक ०५-०५-२०१० साठी येथे Click करावे.

केंद्र शासनाने सुधारित वेतन संरचनेतील चेतननिश्चिती / येतनवाढीसंदर्भात यरील क्र.४ येथील ज्ञापनान्यये स्पष्टीकरणात्मक आदेश निर्गमित केले आहेत. त्यामधील तसेच अन्य मुद्यांच्या अनुषंगाने वेतननिश्चिती / येतनवाढीसंदर्भात पुढीलप्रमाणे खुलासा करण्यात येत आहे.
२.१ महाराष्ट्र नागरी सेवा (चेतन) नियम, १९८१ च्या नियम ११(१) व ११(२) नुसार
येतननिश्चितीसंदर्भात :-
(अ) वरील नियम ११(१) मधील तरतूदी अंमलात असून त्यामध्ये महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, २००९ च्या नियम १३ च्या मर्यादेत सुधारणा झाली आहे. म्हणजेच पदोन्नतीनंतर अधिक महत्त्वाची कर्तव्ये किया जबाबदाऱ्या येत असतील तरच उक्त नियम १३ नुसार वेतननिश्चिती करुन वेतनवाढ चिनियमित करण्यात यावी.
(ब) पदोन्नतीनंतर अधिक महत्त्वाची कर्तव्ये किंचा जबाबदाऱ्या येत नसतील तेव्हा तसेच अकार्यात्मक येतनसंरचना (Non Functional Pay Structure) मंजूर केल्यानंतर पुढीलप्रमाणे वेतननिश्चिती करण्यात यावी.
(१) वेतनचेंडमध्ये बदल होत नसल्यास, कर्मचाऱ्याच्या वेतनबैंडमधील वेतनात बदल होणार नाही मात्र, त्याला यथास्थिती पदोन्नतीच्या पदाच्या वेतनसंरचनेतील / अकार्यात्मक वेतनसंरचनेतील ग्रेड वेतन मंजूर करण्यात याचे.
(२) वेतनबँडमध्ये बदल होत असेल आणि कर्मचाऱ्याचे जुन्या वेतनबँडमधील येतन नवीन येतनबॅडमधील किमान वेतनापेक्षा अधिक असेल तर त्याच्या बेतनबॅडमधील वेतनात बदल होणार नाही. कर्मचाऱ्याच्या जुन्या येतनबैंडमधील येतन हे नवीन येतनबॅडमधील किमान वेतनापेक्षा कमी असेल तेव्हा त्यास नवीन वेतनबँडमधील किमान वेतन देय होईल. या दोन्ही प्रकरणी त्याला यथास्थिती पदोन्नतीच्या पदाच्या वेतन संरचनेतील / अकार्यात्मक वेतनसंरचनेतील ग्रेड वेतन मंजूर करण्यात यावे.
(३) वरील (१) य (२) येथील प्रकरणी म.ना.से. (वेतन) नियम, १९८१ च्या नियम ११(२)
नुसार येतननिश्चितीचा विकल्प देण्याची मुभा आहे.
(४) पदोन्नतीच्या / अकार्यात्मक वेतनसंरचना मंजूरीच्या दिनांकापासून येतननिश्चितीचा विकल्प दिला असेल आणि असा वेतननिश्चितीचा दिनांक हा २ जुलै ते १ जानेवारी या कालावधीतील असेल तर वेतनवाढ पुढील १ जुलै रोजी अनुज्ञेय होईल. परंतु, येतननिश्चितीचा दिनांक हा २ जानेवारी ते ३० जून या कालावधीतील असेल तर वेतनवाढ पुढील वर्षाच्या १ जुलै रोजी अनुज्ञेय होईल.
२.२ शासन परिपत्रक, चित्त विभाग क्रमांक येपुर १२०९/प्र.क्र.६९/सेवा-९, दि.२९ एप्रिल, २००९ सोबतच्या जोडपत्र तीन मधील चेतननिश्चितीच्या शीघ्रगणकाच्या विवरणपत्रांमध्ये (Statements) पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( सुधारित वेतन ) नियम २००१ वेतन निश्चिती संबधी सूचना वित्त विभाग दिनांक २२/०५/२००९ शासननिर्णय मिळविण्यासाठी येथे CLICK करावे.

महाराष्‍ट्र नागरी सेवा (सुधारीत वेतन) नियम 1998 वेतन निश्‍चीती संबंधात सूचना. वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक:- वेपुर1289प्रक्र16-99सेवा-10, दिनांक:- 05-01-1999 साठी येथे Click करावे.

४. नियम १ ते ४. ह्या नियमातील तरतुदी स्वयंस्पष्ट आहेत
५. नियम ५. सुधारित वेतनश्रेर्णीमध्ये वेतन काढणे.
विद्यमान श्रेणीत वेतन घेण्याचा विकल्प देणार कमचारी वगळून इतर सर्व शासकीय कर्मधल्यांना सुधारित वेतनश्रेणीत आणणे हा या नियमाचा उद्देश आहे, जे विद्यमान श्रेणी चालू ठेवण्यात्रा विकल्प देतील ते दिनांक १ जानेवारी १९९६ राजी देय असलेल्या दराने महागाई भत्ता आणि पहिली आणि दुसरी अंतरिम वाढ घेत राहतील आणि निवृत्तिदेतन इत्यादीकरिता हा महागाई भत्ता उक्त दिनांकाला पारेगणित केल्याच्या मर्यादेत वेतन महणून गणण्यात येईल. जर एखादा शासकीय कर्मचारी स्थायी पद कायमपणे धारण करीत असेल आणि एका बरच्या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत असेल किया तो जर प्रतिनियुक्ती इत्यादींवर नसत्ता तर एक किंवा अधिक पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीला
Η 2202-1
2
असता, अशा वेळी त्याला एकाच श्रेणीवायत विद्यमान श्रेणी चालू ठेवण्याचा विकल्प राहील. असा शासकीय कर्मचारी एका स्थायी पदास लागू असलेली किया स्थानापन्न पदांपैकी एका पदास लागू असलेली विद्यमान श्रेणी चालू ठेवू शकेल. इतर पदाच्या बावतीत त्याला सुधारित वेतनश्रेणीतच आणाये लागेल.
६. नियम ६. बिकल्प देणे
६.१ ह्या नियमामध्ये सुधारित श्रेणी स्वीकारण्याचा विकल्प फोणत्या प्रकारे व कुठल्या प्राविकान्यास सादर करात ह्या विषयीची पद्धती विहित करण्यात आली आहे. सदर विकल्प नियमाच्या जोडपत्र तीनमधील विहित नमुन्यात व विहित कालावधीत, विकल्प सादर करण्याच्या दिवशी शासकीय कर्मचारी ज्या कार्यालय प्रमुखांकडे काम करीत असेल त्याच्याकरः सादर करणे आवश्यक आहे. येथे हेही लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे की, शासकीय कर्मचाऱ्याने केवळ विहित कालावधीत विकल्प सादर करणे आवश्यक आहे असे नव्हे, तर तो विफल्प योग्य त्या प्राधिकाऱ्याकडे विहित कालावधीत पोहचेल याची खात्री करून घेणे देखील आवश्यक आहे. जेथे, शासकीय कर्मचारी, या नियमाच्या प्रसिद्धीध्या विनाकात भारताबाहे असेल, त्यांच्या बाबतील विकल्पाची मुदत, त्यांनी भारतात आपल्या पदाचा कार्यभार घेण्याच्या तारखेपासून एक महिन इतकी असेल
६.२ दिनांक १ जानेवारी १९९६ ते या नियमांच्या प्रसिद्धीच्या दिनांकास म्हणजे १० डिसेंबर १९९८ ह्या कालावधीत
सेवानिवृत्त झालेले कर्मचारीही विकल्प सादर करण्यास पात्र असतील,
६.३ या नियमाच्या, नियम ५ अनुसार द्यावयान विकल्प हा विद्यमान श्रेणीतील नेहमीच्या वेतनवाढीच्या दिनाकास देणे आवश्यक आहे. आगाऊ वेतनवाढ ही नेहमीची वेतनवाढ नसल्यामुळे, त्या दिनांकास (म्हणजेच सामान्यतः १ ऑक्टोबर) सुधारित श्रेणीत येण्याचा विकल्प देता येणार नाही.
 अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.

वेतनश्चितीच्‍या संदर्भात घेतलेले आक्षेपाचे निराकरण व अतिप्रदान झालेल्‍या रक्‍कमेची वसुली करणेबाबत. वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक: क्रमांक:- वेपुर-1993प्रेक्र62सेवा10, दिनांक:- 13-12-1993साठी येथे Click करावे.

शाकीय कर्मचारी आणि इतर यांच्या वेतननिश्चितीची पडताळ्णी करतांना स्वांधा प्रकरणी वेतन पडताळणी पथकाने घेतलेल्या आक्षेपाधि निराकरण, संबंधित विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांच्याकडून, अते आक्षेप प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापातून जास्तीत जास्त सहा महिन्यांच्या कालावधीमध्ये करण्यात यावे. अशा सूचना वर नमूद केलेल्या शासन परिपत्रक, वित्त विभाग कुनांक संकीर्ण-१०९०/५.१.२२/सेवा-१०, दिनांक २० जुलै, १९९० व शातन पस्पित्रक, वित्त विभाग क्रमांक वेपुर-१९९२/प्र.क्र.५१/सेवा-१०, दिनांक २० ऑगस्ट, १९९२ नुसार निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. आक्षेपाधिन प्रकरणांचा आढावा घेतला असता, अशा आदेवि निराकरण तसेच अतिप्रदान झालेल्या रकमेची, वसुली होत नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास जाते आहे. परिणामी नहीं कर्मचा-यांची तेवानिवृत्ती किंवयक प्रकरणे निकालात काढण्यास विलंब होत असून उशिरा प्रदान करण्यात आलेल्या निवृत्ती विषयक लाभांच्या रकमेवर शातनास व्याजापोटी जादा अर्च सोसावा लागतो. तसेच अतिप्रदानाच्या रकमाही वेळेवर वसूल होत नसल्यामुळे त्यांचा वेळच्या वेळी शांतकीय कोषागारात श्ररणा होत नाहो.
२. सर्व विभाग प्रमुख कार्यालय प्रसुल यांचे लक्ष पुन्हा एकदा ज्ञातनाच्या वर नमूद कैलेल्या दिनांक २० जुलै, १९९० व २० ऑगस्ट, १९९२ च्या परिपत्रकाकडे वेधण्यात येत आहे आणि त्यांना विनंती करण्यात येते की, त्यात सूचना दिल्याप्रमाणे दिनांक १ जानेवारी, १९८६ पासून अंमलात आलेल्या सुधारित वेतनश्रेणीमधील वेतन निश्चितोची पडताळणी करण्यालाठी नियुक्त केलेल्या वेतन पडताळणी पथकांकडून जर काही आक्षेप येण्यात आले असतील तर त्याचे निराकरण वर नमूद केलेल्या परिपत्रकांतील सूचनांनुसार विहित केलेल्या कालावधीमध्ये करावे. कोणत्याही प्रकरणी वेत‌न्निश्चितीबाबतच्या आक्षेपांच निराकरण न केल्याची बाब कर्मचा-यात हानीकारक ठरणार नाही याची संबंधित विभाग पृमुख यांनी काळजी घ्यादी.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.

एका पदावरून अधिक महतवाची कर्तव्य आणि जबाबदा-या असलेल्या दुस-या पदावर पदोन्नती नियुक्ती झाल्यानंतर करावयाची वेतन निश्चिती वित्त विभाग शासन निर्णय दिनांक १८-१०-१९८८ शासननिर्णय मिळविण्या साठी येथे CLICK करावे.

शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक पोएवाय. १०८२/सीआर-११०० (दोन) सवा-३, दिनांक ६ नोव्हेंबर १९८४ अन्वये असे आदेश देण्यात आले आहेत की, वर्ग एक मधील ज्या पदांचे विद्यमान श्रेणीतील प्रारंभिक वेतन रु. १५०० पर्यंत आहे अशा पदांवर पदोन्नती/नियुक्ती झाल्यानंतर संबंधित कर्मचाऱ्याचे बेतत महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ च्या नियम ११ (१) (ए) मधील तरतुदीनुसार निश्चित करण्यात यावे. म्हणजेच, अशा कर्मचाऱ्यांचे वेतन, वरच्या पदाच्या वेतनश्रेणीमधील अशा टप्प्यावर निश्चित करण्यात यावे जो टप्पा खालच्या पदामधील त्याने घेतलेले वेतन एक वेतनवाढ देऊन काल्पनिकरित्या वाढविल्यानंतरचा असेल. हा लाभ वर्ग एक मधील इतर अधिकाऱ्यांना देण्याचा प्रश्न शासनाच्या काही काळ विचाराधीन होता.-.
२. या संदर्भातील विद्यमान सर्व आदेशांचे अधिक्रमण करून शासन असा आदेश देत आहे की, जेव्हा शासकीय कर्मचाऱ्याची, त्याने धारण केलेल्या पदाची कर्तव्ये आणि जबावदाऱ्या यांपेक्षा अधिक महत्त्वाची कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्या असलेल्या पदावर पदोन्नती/नियुक्ती होईल तेव्हा महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ च्या नियम ११ (१) (ए) मधील तरतुदी, कोणत्याही वेतनाची मर्यादा न घालता, लागू करण्यात याव्यात.
३. हे आदेश दिनांक १ जानेवारी १९८६ पासून अंमलात येतील.
४. या आदेशामुळे देय होणारी दिनांक १ जानेवारी १९८६ ते ३१ ऑगस्ट १९८८ (दोन्ही दिवस धरून) पर्यंतच्या कालावधीची थकबाकी शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी खात्यात जमा करण्यात यावी आणि ३१ डिसेंबर १९९१ पर्यंतच्या तीन वर्षाच्या कालावधीत ती काढून घेण्याची त्याला परवानगी असणार नाही, परंतु या कालावधीमध्ये शासकीय सेवेमधून सेवानिवृत्त झालेले किंवा अशा सेवेत राहण्याचे बंद झालेले शासकीय कर्मचारी याला अपवाद राहतील.
५. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील या संबंधीच्या विद्यमान तरतुदी या निर्णयामधील  तरतुदीच्या मर्यादेपुरत्या सुधारित करण्यात आल्या आहेत असे समजण्यात यावे. या नियमांना औपचारिक सुधारणा यथावकाश करण्यात येईल.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
-