उपदान

ज्या कर्मचाऱ्याची 5 वर्षाची अहर्ताकारी सेवा पूर्ण झाली आहे आणि जो नियम ११० अनुसार सेवा उपदान किंवा निवूर्त्ती वेतना साठी पात्र ठरला आहे अशा कर्मचा-याला त्याच्या सेवानिवृत्ती नंतर वेतनाच्या साडेसोळा पट इतक्या कमाल मर्यादेस अधीन राहून अहर्ता कारी सेवेच्या प्रत्येक पूर्ण सहामाही करिता त्याच्या वेतनाच्या मद चतुर्थांश इतके निवृत्ती उपदान मिळेल.

ग्रॅज्युटी कमाल मर्यादा रुपये_ 20 लाख_ शासन निर्णय दिनांक 10-10-2024

दिनांक ०१.०९.२०२४ पासून सेवानिवृत्ती उपदान / मृत्यु उपदानाची कमाल मर्यादा रु.१४ लक्ष वरुन रु.२० लक्ष पर्यंत वाढविण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.
२. शासन असाही आदेश देत आहे की, ज्यांना निवृत्तिवेतन योजना लागू केलेली आहे अशा मान्यता व अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषित्तर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न असलेली अशासकीय महाविद्यालये आणि कृषि विद्यापीठे यामधील निवृत्तिवेतनधारक यांना वरील निर्णय योग्य त्या फेरफारांसह लागू राहतील.
३. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ (सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक पाच) च्या कलम २४८ च्या परंतुकान्वये प्रदान केलेले अधिकार आणि त्यासंबंधीचे इतर सर्व अधिकार यांचा वापर करुन शासन असाही आदेश देत आहे की, वरील निर्णय जिल्हा परिषदाचे निवृत्तिवेतनधारक यांनाही लागू राहतील.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

दि.01.01.2006 रोजी किंवा त्यानंतर सेवानिवृत्त झालेल्या/मृत पावलेल्या निवृत्तीवेतनधारक/कुटुंब निवृत्ती वेतनधारकांना मृत्यु-नि-सेवा उपदानाची कमाल मर्यादा रु.7.00 लाख करणे. शासन निर्णय दि 04-02-2015

दि.०१.०१.२००६ रोजी किंवा त्यानंतर सेवानिवृत्त झालेल्या/मृत पावलेल्या पात्र निवृत्तीवेतनधारक/कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांना मृत्यु-नि-सेवा उपदानाची कमाल मर्यादा रु.७.०० लाख करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. हा निर्णय मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांनी विशेष अनुमती याचिका क्र.३७००/२०१२ मुळे उद्भवलेल्या सिव्हील अपील क्र. ९०८/१३ मध्ये दि.३०.०१.२०१३ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार घेण्यात येत आहे. त्या अनुषंगाने वरील दि. २१ ऑगस्ट, २००९ चा शासन निर्णय रद्द करण्यात येत आहे.
२. उपरोक्त निर्णयानुसार दि.०१.०१.२००६ रोजी किंवा त्यानंतर सेवानिवृत्त झालेल्या/मृत पावलेल्या पात्र निवृत्तीवेतनधारक/कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांना अनुज्ञेय असलेली रक्कम एकरकमी अदा करण्यात यावी.
३. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ याच्या परंतुकान्वये तयार करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ मधील नियम १२९-ए (५) (बी) नुसार उपदानाच्या फरकाच्या रकमेवर व्याज अनुज्ञेय असणार नाही.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

शासकीय निवासस्थानाचा ताबा असल्यास उपदानाची रक्कम रोखून ठेवण्याबाबत शासन निर्णय दि 16-02-2013

२. याबाबत शासन आता असा निर्णय घेत आहे की अ) शासकीय निवासस्थानाशी संबंधित
असलेल्या येणे रकमांचे समायोजन व वसूलीच्या अनुषंगाने उपदानाच्या दहा टक्के रक्कम रोखून ठेवण्यात येईल. ब) हा शासन निर्णय आदेश निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून लागू राहील. क) दि.०१.०१.२००६ ते
 
शासन निर्णयाच्या दिनांकापुर्वीची प्रकरणे या सुधारणेनुसार वित्त विभागाच्या मान्यतेने निकाली काढण्यात येतील.
३. महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम १९८२ मधील नियम १३३ (५) च्या विद्यमान तरतुदींमध्ये या शासन निर्णयाच्या तरतुदींपुरती सुधारणा करण्यात आली आहे असे मानण्यात यावे. या नियमात रीतसर सुधारणा यथावकाश करण्यात येईल.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
 

उपदानाची कमाल मर्यादा वाढविणेबाबत       शासन निर्णय दि 21-08-2009

 
सेवानिवृत्ती उपदान व मृत्यू उपदान यांच्यावरील कागल मर्यादा दिनांक १ सप्टेंबर २००९ पासून रुपये ५.०० लाखांवरुन रुपये ७.०० लाखांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
२. शासन असाही आदेश देत आहे की, ज्याना निवृत्तिवेतन योजना (महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२) लागू केलेली आहे अशा मान्यता व अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषितर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न असलेली अशासकीय महाविद्यालये व कृषि विद्यापीठे यांमधील निवृत्तिवेतनधारक यांना वरील निर्णय, योग्य त्या फेरफारांसह, लागू राहील.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
 

उपदानाची कमाल मर्यादा वाढविणेबाबत       वित्त विभाग शासन निर्णय दि 5-5-2009

उपदानाची कमाल मर्यादा वाढवीणेबाबत शासन निर्णय दिनांक 12-06-2007

शासनाने असा निर्णय घेतला आहे की, सेवानिवृत्ती उपदान व मृत्यू उपदान यांच्यावरील कमाल मर्यादा १ जून २००७पासून रुपये २.५० लाखांवरुन रुपये ३.५० लाखांपर्यंत वाढविण्यात यावी.
२. शासन असाही आदेश देत आहे की, ज्यांना निवृत्तिवेतन योजना (महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२) लागू केलेली आहे अशा मान्यता व अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषितर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न असलेली अशासकीय महाविद्यालये व कृषि विद्यापीठे यांमधील निवृत्तिवेतनधारक यांना वरील निर्णय, योग्य त्या फेरफारांसह, लागू राहील.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

सेवानिवृत्त होणा-या कर्मचा-याकडून येणे असलेल्या रकमा तसेच विविध अग्रिमावरील व्याजांच्या येणे रकमा इ.ची वसूली उपदानातून करण्यासाठी आवश्यक ती माहिती महालेखापालांना तातडीने पाठविण्याबाबतﾠ 23.11.2006

सेवानिवृत्‍ती उपदान/मृत्‍यु उपदानाची रोखून ठेवलेली रक्‍कम मुक्‍त करण्‍याबाबत वित्त विभाग दि 18-08-2001

विलंबाने प्रदान करण्यात आलेल्या सेवानिवृत्ती उपदान/मृत्यू उपदान/निवृत्ती वेतनावर देण्यात येणा-या व्याज दरामध्ये वाढ करण्याबाबत आणि विलंबाने प्रदान करण्यात आलेल्या कुटुंब निवृत्ती वेतनावर व्याज देण्याबाबत. ग्रामविकास विभाग दि 18-01-1999

विलंबाने प्रदान करण्यात आलेल्या सेवानिवृत्ती /मृत्यू उपदानावर व्याज देण्याबाबत.वित्त विभाग दि 28-12-1995

सेवानिवृत्त उपदान /मृत्यू उपदान / निवृत्तिवेनावर देण्यात येणा-या व्याज दरात वाढ करण्याबाबत आणि विलंबाने प्रदान करण्यात आलेल्या कुटुंब निवृत्तिवेतनावर व्याज देण्याबाबत वित्त विभाग दि 24-04-1995

विलंबाने प्रदान करण्यात आलेल्य मृत्यू-नि-सेवानिवृत्ति उपदानावर व्याज देण्याबाबत वित्त विभाग शासन निर्णय दि 14-05-1987