उपदान

ज्या कर्मचाऱ्याची 5 वर्षाची अहर्ताकारी सेवा पूर्ण झाली आहे आणि जो नियम ११० अनुसार सेवा उपदान किंवा निवूर्त्ती वेतना साठी पात्र ठरला आहे अशा कर्मचा-याला त्याच्या सेवानिवृत्ती नंतर वेतनाच्या साडेसोळा पट इतक्या कमाल मर्यादेस अधीन राहून अहर्ता कारी सेवेच्या प्रत्येक पूर्ण सहामाही करिता त्याच्या वेतनाच्या मद चतुर्थांश इतके निवृत्ती उपदान मिळेल.

ग्रॅज्युटी कमाल मर्यादा रुपये_ 20 लाख_ शासन निर्णय दिनांक 10-10-2024

दिनांक ०१.०९.२०२४ पासून सेवानिवृत्ती उपदान / मृत्यु उपदानाची कमाल मर्यादा रु.१४ लक्ष वरुन रु.२० लक्ष पर्यंत वाढविण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.
२. शासन असाही आदेश देत आहे की, ज्यांना निवृत्तिवेतन योजना लागू केलेली आहे अशा मान्यता व अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषित्तर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न असलेली अशासकीय महाविद्यालये आणि कृषि विद्यापीठे यामधील निवृत्तिवेतनधारक यांना वरील निर्णय योग्य त्या फेरफारांसह लागू राहतील.
३. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ (सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक पाच) च्या कलम २४८ च्या परंतुकान्वये प्रदान केलेले अधिकार आणि त्यासंबंधीचे इतर सर्व अधिकार यांचा वापर करुन शासन असाही आदेश देत आहे की, वरील निर्णय जिल्हा परिषदाचे निवृत्तिवेतनधारक यांनाही लागू राहतील.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

दि.01.01.2006 रोजी किंवा त्यानंतर सेवानिवृत्त झालेल्या/मृत पावलेल्या निवृत्तीवेतनधारक/कुटुंब निवृत्ती वेतनधारकांना मृत्यु-नि-सेवा उपदानाची कमाल मर्यादा रु.7.00 लाख करणे. शासन निर्णय दि 04-02-2015

दि.०१.०१.२००६ रोजी किंवा त्यानंतर सेवानिवृत्त झालेल्या/मृत पावलेल्या पात्र निवृत्तीवेतनधारक/कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांना मृत्यु-नि-सेवा उपदानाची कमाल मर्यादा रु.७.०० लाख करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. हा निर्णय मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांनी विशेष अनुमती याचिका क्र.३७००/२०१२ मुळे उद्भवलेल्या सिव्हील अपील क्र. ९०८/१३ मध्ये दि.३०.०१.२०१३ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार घेण्यात येत आहे. त्या अनुषंगाने वरील दि. २१ ऑगस्ट, २००९ चा शासन निर्णय रद्द करण्यात येत आहे.
२. उपरोक्त निर्णयानुसार दि.०१.०१.२००६ रोजी किंवा त्यानंतर सेवानिवृत्त झालेल्या/मृत पावलेल्या पात्र निवृत्तीवेतनधारक/कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांना अनुज्ञेय असलेली रक्कम एकरकमी अदा करण्यात यावी.
३. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ याच्या परंतुकान्वये तयार करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ मधील नियम १२९-ए (५) (बी) नुसार उपदानाच्या फरकाच्या रकमेवर व्याज अनुज्ञेय असणार नाही.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

जिल्हा परिषदा, मान्यता प्राप्त खाजगी १००% अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील १००% अनुदानित पदावरील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना सेवानिवृत्ती उपदान/मृत्यु उपदानाची कमाल मर्यादा १४ लक्ष वरुन २० लक्ष करण्याबाबत. महाराष्ट्र शासन
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक: अंनियो-२०२३/प्र.क्र.२८/टिएनटी-६ मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय,मुंबई- ४०० ०३२, दिनांक: ११ मार्च, २०२५

शासकीय निवासस्थानाचा ताबा असल्यास उपदानाची रक्कम रोखून ठेवण्याबाबत शासन निर्णय दि 16-02-2013

२. याबाबत शासन आता असा निर्णय घेत आहे की अ) शासकीय निवासस्थानाशी संबंधित
असलेल्या येणे रकमांचे समायोजन व वसूलीच्या अनुषंगाने उपदानाच्या दहा टक्के रक्कम रोखून ठेवण्यात येईल. ब) हा शासन निर्णय आदेश निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून लागू राहील. क) दि.०१.०१.२००६ ते
 
शासन निर्णयाच्या दिनांकापुर्वीची प्रकरणे या सुधारणेनुसार वित्त विभागाच्या मान्यतेने निकाली काढण्यात येतील.
३. महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम १९८२ मधील नियम १३३ (५) च्या विद्यमान तरतुदींमध्ये या शासन निर्णयाच्या तरतुदींपुरती सुधारणा करण्यात आली आहे असे मानण्यात यावे. या नियमात रीतसर सुधारणा यथावकाश करण्यात येईल.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
 

उपदानाची कमाल मर्यादा वाढविणेबाबत       शासन निर्णय दि 21-08-2009

 
सेवानिवृत्ती उपदान व मृत्यू उपदान यांच्यावरील कागल मर्यादा दिनांक १ सप्टेंबर २००९ पासून रुपये ५.०० लाखांवरुन रुपये ७.०० लाखांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
२. शासन असाही आदेश देत आहे की, ज्याना निवृत्तिवेतन योजना (महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२) लागू केलेली आहे अशा मान्यता व अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषितर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न असलेली अशासकीय महाविद्यालये व कृषि विद्यापीठे यांमधील निवृत्तिवेतनधारक यांना वरील निर्णय, योग्य त्या फेरफारांसह, लागू राहील.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
 

उपदानाची कमाल मर्यादा वाढविणेबाबत       वित्त विभाग शासन निर्णय दि 5-5-2009

उपदानाची कमाल मर्यादा वाढवीणेबाबत शासन निर्णय दिनांक 12-06-2007

शासनाने असा निर्णय घेतला आहे की, सेवानिवृत्ती उपदान व मृत्यू उपदान यांच्यावरील कमाल मर्यादा १ जून २००७पासून रुपये २.५० लाखांवरुन रुपये ३.५० लाखांपर्यंत वाढविण्यात यावी.
२. शासन असाही आदेश देत आहे की, ज्यांना निवृत्तिवेतन योजना (महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२) लागू केलेली आहे अशा मान्यता व अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषितर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न असलेली अशासकीय महाविद्यालये व कृषि विद्यापीठे यांमधील निवृत्तिवेतनधारक यांना वरील निर्णय, योग्य त्या फेरफारांसह, लागू राहील.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

सेवानिवृत्त होणा-या कर्मचा-याकडून येणे असलेल्या रकमा तसेच विविध अग्रिमावरील व्याजांच्या येणे रकमा इ.ची वसूली उपदानातून करण्यासाठी आवश्यक ती माहिती महालेखापालांना तातडीने पाठविण्याबाबतﾠ 23.11.2006

सेवानिवृत्‍ती उपदान/मृत्‍यु उपदानाची रोखून ठेवलेली रक्‍कम मुक्‍त करण्‍याबाबत वित्त विभाग दि 18-08-2001

विलंबाने प्रदान करण्यात आलेल्या सेवानिवृत्ती उपदान/मृत्यू उपदान/निवृत्ती वेतनावर देण्यात येणा-या व्याज दरामध्ये वाढ करण्याबाबत आणि विलंबाने प्रदान करण्यात आलेल्या कुटुंब निवृत्ती वेतनावर व्याज देण्याबाबत. ग्रामविकास विभाग दि 18-01-1999

विलंबाने प्रदान करण्यात आलेल्या सेवानिवृत्ती /मृत्यू उपदानावर व्याज देण्याबाबत.वित्त विभाग दि 28-12-1995

सेवानिवृत्त उपदान /मृत्यू उपदान / निवृत्तिवेनावर देण्यात येणा-या व्याज दरात वाढ करण्याबाबत आणि विलंबाने प्रदान करण्यात आलेल्या कुटुंब निवृत्तिवेतनावर व्याज देण्याबाबत वित्त विभाग दि 24-04-1995

महागाई भत्त्याचा भाग मृत्यु उपदान व सेवानिवृत्ति उपदान यांच्या प्रयोजनासाठी “महागाई वेतन” महणून समजणेबाबत. महाराष्ट्र शासन
वित्त विभाग, शासन निर्णम क्रमांक सेनिवे- 1094/71/सेवा-4, मंत्रालय, मुंबई 400 032, दिनांक 3 ऑगस्ट 1994

विलंबाने प्रदान करण्यात आलेल्या सेवानिवृत्ती/मृत्यू उपदानावर व्याज देण्याबाबत . महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग शासन निर्णय, क्मांक सेनिये, १०९९/५५/सेवा-४ मंतरालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांफ ६ मे १९९१

बाष्या कप्राय नतन जयागाच्या शिफारशाबराल कद्र सरकारच्या निर्णयांचा स्वीकार आणि महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवुसिबेतन) नियम, १९८२. मधील
निवृत्िवेतन, मृत्यू-नि-सेवानिवृत्ि उपदान आगि कुटुंबनिवृत्िवेतन सुधारणा. यासंबंधीच्या महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग शासन निर्णय कमांक वेआशी-१०८७/४२५/सेवा-१० मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ दिनांक १८ ऑगस्ट १९८७

विलंबाने प्रदान करण्यात आलेल्य मृत्यू-नि-सेवानिवृत्ति उपदानावर व्याज देण्याबाबत वित्त विभाग शासन निर्णय दि 14-05-1987

• आदिवासी विकास विभाग
• आरोग्य अधिनियम पुस्तक
• आरोग्य कर्मचारी दालन
• आरोग्य कार्यक्रम शासननिर्णय
• आरोग्य योजना
• आरोग्य विभाग पदनिर्मिती
• आरोग्य संख्या शास्त्र
• आरोग्य सेवा
• इतर योजना
• उद्योग विभाग
• उपयुक्त नमुने
• एक्सेल फॉर्मुला
• कायदे व अधिनियम
• कार्यालयीन संहीता
• कृषी विभाग योजना
• गृह अधिनियम
• गृह विभाग
• गृह-पोलिस
• ग्रा प अधिनियम
• ग्रा पं शासननिर्णय
• ग्रामपंचायत विभाग योजना
• ग्रामविकास
• ग्रामविकास सेवा
• जि प- पं. स अधिनियम
• जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा-घरकुल
• जिल्हा परिषद-पंचायत समिती
• तंत्रज्ञान शिक्षण
• न.पा- मनपा- नगररचना
• नगरविकास विभाग
• नोकरी विषयी
• नोंदणी व मुद्रांक
• पशूसंवर्धन विभाग
• पाणी पुरवठा विभाग
• पॉवर पॉईंट
• प्रशासकीय नमुने
• बांधकाम विभाग
• बांधकाम विभाग
• भूजल सर्वेक्षण
• महसूल
• महसूल योजना
• महसूल सेवा
• महसूल- अधिनियम
• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
• महाराष्ट्र नागरी सेवा
• महाराष्ट्र विकास सेवा
• महाराष्ट्र विकास सेवा
• महिला व बाल कल्याण विभाग योजना
• महिला व बालविकास विभाग
• महिला व बालविकास विभाग
• मे न्यायालय निर्णय
• मे न्यायालय निर्णय
• मोटार वाहन विभाग
• लाभार्थीसाठी प्रस्ताव
• लेखाविषयक
• वित्त आयोग
• वित्तीय अधिनियम
• विभागनिहाय शासननिर्णय
• वैद्यकीय अधिकारी
• वैद्यकीय अधिनियम
• शालेय शिक्षण
• शासकीय पुस्तक-अधिनियम
• शासकीय योजना
• शिक्षण विभाग
• शिक्षण सेवा
• शैक्षणिक अधिनियम
• संकीर्ण
• समाजकल्याण विभाग योजना
• सामान्य प्रशासन
• सार्वजनिक आरोग्य
• सार्वजनिक बांधकाम
• सेवा प्रवेश: अर्हता, निकष
• सेवाप्रवेश नियम
• सेवाविषयक