केंद्र शासनाने सन २०२२ मध्ये अग्निपथ ही सैन्यभरतीची योजना सुरु केली आहे. या योजने अंतर्गत सशस्र दल अधिनियम, १९५० अंतर्गत १७.५ ते २१ वर्षे वयोगटातील तरुण-तरुणी (Indian Armed Forces) चार वर्षाच्या कालावधीकरीता सैन्य दलांमध्ये भरती होतात. या सहभागी झालेल्या
सविस्तर व अधिकृत माहितीसाठी दिनांक: ३० सप्टेंबर, २०२६ ह्या शासननिर्णयाची पीडीएफ डाउनलोड करून माहिती मिळवून गयावी
तरुण-तरुणीना “अग्निवीर” असे संबोधले जाते. सदर योजनेचा मुख्य उद्देश भारतीय सशस्तर सेना (भूदल,नौदल आणि वायुदल) अधिक सक्षम बनवणे आहे. या कालावधीत अग्निवीरांना शिस्त, नेतृत्व, तांत्रिक कौशल्य, आपत्ती व्यवस्थापन, सुरक्षा आणि संघटनात्मक कार्यपद्धतीचे प्रशिक्षण देण्यात येते.
सैन्य दलातील चार वर्षाच्या सेवेनंतर कामगिरी, शिस्त आणि कौशल्यांच्या आधारे २५% अग्निवीरांना कायमस्वरुपी सैन्यदलात नियुक्त केले जाते. उर्वरित ७५% अग्निवीरांना सेवामुक्त केले जाते. चार वर्षाच्या सैन्यदलातील सेवेनंतर त्यांच्या कौशल्याचा, पर्याप्त वापर होण्याच्या दृष्टीने व त्यांच्या
समुचित पुनर्वसनासाठी केंद्र शासनाबरोबरच राज्य शासनामार्फतही शासकीय/ निमशासकीय सेवांमध्ये समांतर आरक्षण देणे आवश्यक आहे.
चार वर्षांचा सेवाकाल पूर्ण करून सेवामुक्त होणाऱ्या माजी अग्निवीरांच्या पुनर्वसनासाठी व त्यांचे प्रशिक्षण, शिस्तबद्धता व कौशल्याचा राज्य शासनास लाभ मिळण्याच्या दृष्टीने माजी अग्निवीरांना गृह विभाग, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, वन विभाग, नगर विकास विभाग इत्यादी प्रशासकीय विभागांच्या
अधिनस्त आस्थापनांवरील शासकीय/निमशासकीय सेवेत गणवेशधारी गट-क संवर्गात नियुक्ती देण्यासाठीची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी मा.मुख्यमंत्री तथा मा.मंत्री (वित्त) यांच्या मान्यतेने दिनांक २७.०८.२०२६ च्या शासन निर्णयान्वये मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय सचिव समिती गठित करण्यात आली होती. माजी अग्निवीरांना राज्य शासनाच्या शासकीय/निमशासकीय सेवेत गणवेशधारी गट-क संवर्गात नियुक्ती देण्याबाबतचे धोरण निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
-
4.8K
