अनिवार्य खर्च : जि.प. पं.स महिला व बाल कल्याण समिती
ग्रामविकास सेवा
-
-
जिल्हा परिषद-पंचायत समिती
जिल्हा परिषदेच्या निवासस्थाना बाबत नियमावली.
by ग्रामविकास E-सेवा 231 viewsजिल्हा परिषदेच्या निवासस्थाना बाबत नियमावली.महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, क्रमांक : पंरास १०८९/सिआर ३६५२/२६ मंत्रायल, मुंबई ४०००३२, दिनांक ३ डिसेंबर, १९८३
-
पंचायतराज संस्थाना जमीन महसूल व तदनुषनगिक अनुदाने वितरीत करण्याची सुधारित कार्यपद्धती महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांकः जिपऊ २०१३/प्र.क्र. ७६/वित्त-३ बांधकाम भवन, मर्झबान रोड,फोर्ट-१, मुंबई-४००००१, तारीख: ५ जानेवारी, …
-
जिल्हा परिषद-पंचायत समिती
अनिवार्य खर्च : जि.प. पं.स मागासवर्गीयांकरिता खर्च
by ग्रामविकास E-सेवा 569 viewsमागासवर्गीयांकरिता खर्च जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांनी त्यांच्या उत्प्नानाच्या किमान 20 टक्के रक्कम मागासवर्गीयासाठी खर्च करणे बाबत ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक ०१-०९-१९९३ महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समितो अधिनियम …
-
मोटार वाहन (निष्कासन व नोंदणी) नियम, २०२१ ची अंमलबजावणी करणेबाबत.महाराष्ट्र शासन गृह (परिवहन) विभाग शासन निर्णय क्रमांक- एमव्हीआर-०५२२/प्र.क्र.४१/भाग-१/परि-२ मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ दिनांक १४ …
-
ग्रामविकास सेवाजिल्हा परिषद-पंचायत समिती
मा.न्यायालयीन प्रकरण हाताळण्याबाबत घ्यावयाची दक्षता
by ग्रामविकास E-सेवा 970 viewsमा. सर्वोच्च न्यायालय, मा. उच्च न्यायालय, दिवाणी न्यायालय व न्यायाधिकरणाने विहीत केलेल्या कालमर्यादेत शासनाच्या वतीने शपथपत्र दाखल करण्याबाबत तसेच न्यायालयाने निर्देशित केलेल्या अधिकाऱ्यानेच शपथपत्र दाखल करणेबाबत.महाराष्ट्र शासन विधी व न्याय …
-
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम मधील नियम १९५९ कलम १२४, १२५,१२६,१२७,१२७-अ,१२८,१२९ अन्वये ग्रामपंचायती मार्फत कर व फी आकारणी खालील बाबीवर करता येईल महाराष्ट्र ग्राम पंचायत कर आणि शुल्क नियम, 1960 मिळविण्यासाठी येथे …
-
ग्रा पं शासननिर्णयग्रामविकास सेवा
ग्रामपंचायत हद्दीमधील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या क्षेत्रातील मिळकतींकडून करांची वसुली
by ग्रामविकास E-सेवा 850 viewsग्रामपंचायत हद्दीमधील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या क्षेत्रातील मिळकतींकडून करांची वसुली ग्रामपंचायतीच्या वतीने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून करणे ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक १३-९-२०१९ वाचा – शासन अधिसूचना क्रमांकः व्हीपीएम-२०१६/प्र.क्र.१८९/पंरा-४ दिनांक …
-
ग्रा पं शासननिर्णयविभागनिहाय शासननिर्णय
औद्योगिक किंवा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ ग्रामपंचायतींकडून ना हरकत प्रमाणपत्र देणेबाबत
by ग्रामविकास E-सेवा 1.5K viewsऔद्योगिक किंवा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ ग्रामपंचायतींकडून ना हरकत प्रमाणपत्र देणेबाबत सुधारित शासन निर्णया 19-10- 2020 राज्य शासनाच्या विविध यंत्रणांकडून सर्वसाधारणपणे खालील परवानग्या घेण्याकरीता ग्रामपंचायतींकडून स्वतंत्रपणे नाहरकत प्रमाणपत्राची मागणी करण्यात येते :-(१) …
-
15 % मागासवर्गीयां करिता खर्च ग्रामपंचायतीनी त्यांच्या उत्पन्नातील 15 % भाग मागासवर्गीयांच्या उन्नतीसाठी खर्च करणे ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दि. 24-11-2006 साठी येथे click करा ग्रामपंचायतींनी त्यांच्य एकूण उत्पन्नाच्या १५ टक्के रक्कम …