मागासवर्गीयां करिता खर्च
जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांनी त्यांच्या उत्प्नानाच्या किमान 20 टक्के रक्कम मागासवर्गीयासाठी खर्च करणे बाबत ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक ०१-०९-१९९३
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समितो अधिनियम १९६१ च्या कलभ २६१ पोटकलम [१] खालील अधिकाराचा वापर करून शासन अस आदेश देत आहे को, सन १९९४-९५ या वित्तीय वर्षापासून मागासवर्गीयांताठो राखून ठेवलेल्या निधीचे प्रमाण १५% वस्न २०% पर्यन्त वाढविण्यात यावे व एकूण २०% रक्कमेपैको ३०% रक्कम मागासवर्गीय महिलांसाठो खर्च करण्यात यावो.
जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांनी त्यांच्या उत्प्नानाच्या किमान १५ टक्के रक्कमेतून मागासवर्गीयाच्या कल्याणासाठी घ्यावयाच्या योजना ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक ०१-०९-१९९३
जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांनी त्यांच्या उत्प्नानाच्या किमान १५ टक्के रक्कम खर्च करण्याबाबत ग्रामविकास विभाग शासन परिपत्रक दिनांक ०५-१०-१९८९
अनुसूचित कल्याण समितीने दिलेल्या सूचना लक्षात घेऊन, सर्व जिल्हा परिषदाना कळविण्यात येते को, सर्व जिल्हा परिषदांनो तोबतच्या प्रपत्रात नोंदवही तयार करून सर्व मागासवर्गीय जात निहाय / गावनिहाय याद्या तयार कराव्या ज्यावेळी लाभार्थीला वैयक्तिक सहाय्य १५ टक्के अनुदानातू दिले जाईल, त्यावेळी त्या. अनुदानाचो नोंद या प्रपत्राप्रमाणे देवलेल्या नोंदवहोत घ्यावो. एकाच कुटूंबातोल एकापेक्षा अधिक व्यक्तिंना या योजनेचा फायदा किंवा आर्थिक लाभ होणार नाहो अशो दक्षता घ्यावी लागेल. त्याच कुटूंबातोल दुसरो व्यक्ती या योजनेचा फायदा 3 उचलू शकणार नाही, जेव्हा आपण केलेली यादो पुर्णपणे संपुष्टात आलो असेल आणि प्रत्येक सुटूंबातोल किमान एका व्यक्तिला या योजनेवा लाभ मिळेल तेव्हा दुसरो व्यक्तो या योजनेचा लाभ घेऊ शकेल.
२. जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या यांच्या उत्पन्नाच्या १५ टक्के रक्कम खर्च करण्यासंबंधों योजना अंमलात आणीत असतांना नोंदवहोत या तर्व वस्तुंचो नोंद होणे अत्यावश्यक असेल. हो नोंदवहो गट विकास अधिकारी यांनो नियमोतपणे तपासादो. त्याच बरोबर समाज कल्याण अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनोहो त्यांच्या भेटोच्या वेळी हो नोंदवहो तपासावो. आयुक्त, किंवा सहाय्यक आयुक्त ( विकास) हे जेव्हा दौ-यांवर किंवा कार्यालयोन निरोक्षणाचे वैळो पातोल तेव्हाही त्यांनो या नोंदवहिया तपातणो यादोत उल्लेख कराको आणि तो नोंदवहो तपासावो. हेतू हा को, शासनाने काढलेल्या आदेशां'चे पुर्णपणे व काटेकोरपणे पालन होते को नाहो जर एखाधा जिल्हा परिसद अथवा पंचायत समितोत या आंदेशांचे पालन होत नसेल तर त्या जिल्हा परिषदेला आदेशाचे पावन करण्यास भाग पाडले जाईल, याचोहो नौद घेण्यास जिल्हा परियंदाना सांगावे.
जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांनी मागासवर्गीयावर करावयाच्या १५ टक्के खर्च ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक 03-१२-१९८५
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ च्या कलम १०० [६] अनुशार मागासवर्गीय यांच्या उन्नतीताठी जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांनी आपल्या उत्पन्नातून कार्यक्रस आणून ते पार पाडण्याची वैद्यानिक जबाबदारी या पंचायती राज संस्थांवर आहे. या संदर्भात जिल्हा परिषदांनी व पंचायत समित्यांनी स्वतःच्या उत्पन्नातून कमीत कमी १५ टक्के रक्कम अनुचित जाती जमातीच्या उन्नतीसाठी विशेष वैयक्तिक लाभाच्या योजना
- आदिवासी विकास विभाग
- आरोग्य अधिनियम पुस्तक
- आरोग्य कर्मचारी दालन
- आरोग्य कार्यक्रम शासननिर्णय
- आरोग्य योजना
- आरोग्य विभाग पदनिर्मिती
- आरोग्य संख्या शास्त्र
- आरोग्य सेवा
- इतर योजना
- उपयुक्त नमुने
- एक्सेल फॉर्मुला
- कर्मचारी व्यक्तिगत उपयोगी दालन
- कायदे व नियम
- कार्यालयीन संहीता
- कृषी विभाग योजना
- गृह विभाग
- गृह-पोलिस
- ग्रा प अधिनियम
- ग्रा पं शासननिर्णय
- ग्रामपंचायत विभाग योजना
- ग्रामविकास
- ग्रामविकास सेवा
- जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा-घरकुल
- जिल्हा परिषद-पंचायत समिती
- तंत्रज्ञान शिक्षण
- नोकरी विषयी
- पाणी पुरवठा विभाग
- पॉवर पॉईंट
- प्रशासकीय नमुने
- बांधकाम विभाग
- बांधकाम विभाग
- महसूल
- महसूल योजना
- महसूल सेवा
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
- महाराष्ट्र विकास सेवा
- महाराष्ट्र विकास सेवा
- महिला व बाल कल्याण विभाग योजना
- मे न्यायालय निर्णय
- मे न्यायालय निर्णय
- मोटार वाहन विभाग
- लाभार्थीसाठी प्रस्ताव
- लेखाविषयक
- वित्त आयोग
- विभागनिहाय शासननिर्णय
- वैद्यकीय अधिकारी
- शासकीय पुस्तक-अधिनियम
- शासकीय योजना
- शिक्षण विभाग
- शिक्षण सेवा
- संकीर्ण
- समाजकल्याण विभाग योजना
- सार्वजनिक आरोग्य
- सार्वजनिक बांधकाम
- सेवा प्रवेश: अर्हता, निकष
- सेवाप्रवेश नियम
- सेवाविषयक
Leave a Reply