न्यायालयीन प्रकरण हाताळण्या बाबत घ्यावयाची दक्षता ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक ०३-०७-२०१९
प्रस्तावना :-
ग्रामविकास विभागातील काही न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये संबंधीत अधिकाऱ्यांकडून प्रकरणे हाताळण्यात दिरंगाई व विलंब होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. तसेच न्यायालयीन प्रकरणी काही वेळा शपथपत्र विहीत मुदतीत दाखल न केल्यामुळे व संबंधित विषयाचे अधिकारी न्यायालयाच्या सुनावणीस हजर न राहिल्यामुळे, रिट याचिका क्र. ५३९७/२०१८- अनंत रघुनाथराव गर्जे विरुध्द महाराष्ट्र शासन या रिट याचिकेमध्ये मा. उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. मा. न्यायालयात सुरु असलेल्या महत्वाच्या अपील/रिट प्रकरणामध्ये शासनाच्या वतीने शपथपत्र दाखल करताना ते किमान उप सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी दाखल करावे, असे विधी व न्याय विभागाचे निर्देश आहेत. तरीही विभागातील काही सहसचिव/उपसचिव, शासनाच्या वतीने शपथपत्र दाखल करण्यास संबंधित कक्ष अधिकाऱ्यास बाध्य करतात, असे निर्दशनास आले आहे न्यायालयीन याचिकेमध्ये उपस्थित केलेल्या मुददयाच्या अनुषंगाने, मा. न्यायालयात शपथपत्र सादर करणे, मा. न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करणे इ. बाबत शासनाचे संबंधीत कार्यासनातील अधिकारी बऱ्याचवेळा पुरेसे लक्ष देत नसल्याचे निर्दशनास आले आहे. विहित मुदतीत मा. न्यायालयातील अपील/रिट प्रकरणामध्ये परिच्छेदनिहाय अभिप्राय व शपथपत्र दाखल न झाल्यास, संबंधित प्रकरणांत सरकारी वकीलांना शासनाची बाजू व्यवस्थितपणे मांडता येत नाही. त्याचा संबंधित न्यायालयीन प्रकरणांवर विपरित परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यासाठी वरीष्ठ न्यायालयातील अपील/रिट प्रकरणामध्ये सुसूत्रता राखण्यासाठी खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्याचे आदेश विभागातील अधिकाऱ्यांना देण्यात येत आहेत-शासन परिपत्रक:-
मा. न्यायालयात सुरु असलेल्या अपील/रिट प्रकरणांमध्ये अवमान याचिकेची प्रकरणे टाळण्यासाठी व अशा प्रकरणामध्ये जबाबदार अधिकाऱ्यांकडून उचित व कालमर्यादित कार्यवाही खालीलप्रमाणे करण्यात यावी –
१) ग्रामविकास विभागाच्या विरुध्द मा. सर्वोच्च न्यायालय, मा. उच्च न्यायालय व इतर न्यायालयात अपील/रिट प्रकरण दाखल झाल्यास, शासकीय अभियोक्ता यांच्याकडून विभागाच्या कक्ष अधिकाऱ्याने संपर्क साधून, संबंधीत याचिकेची प्रत विभागाच्या ई-मेल वर किंवा स्पीड पोस्ट वा अन्य मार्गाने तातडीने उपलब्ध करुन घ्यावी.
तसेच शासकीय अभियोक्ता यांनी विभागाच्या प्रमुखांना पत्र लिहिताना रिट याचिकेचा विषय, ज्या अधिकाऱ्याविरुध्द / कर्मचाऱ्याविरुध्द प्रकरण असल्यास त्याचे पद व शासकीय अभियोक्तांचा संपर्क क्रमांक पत्रात स्पष्ट नमूद करावे, जेणेकरुन शासनाचे अधिकारी त्यांचेशी त्वरीत संपर्क करु शकतील.
२) सर्व कार्यासन अधिकाऱ्यांनी न्यायालयीन याचिकेतील उपस्थित मुददयासंदर्भात शासकीय अभियोक्ता यांचेशी चर्चा करुन परिच्छेदनिहाय अभिप्राय तयार करुन, सहसचिव/उपसचिव यांच्या मान्यतेनंतर विभागाच्या विधि अधिकाऱ्याकडे तपासणीसाठी सादर करावेत. त्यानंतर विधि अधिकाऱ्यानी परिच्छेदनिहाय अभिप्राय तपासून व आवश्यकतेनुसार सुधारित करून मा. प्रधान सचिव, ग्रामविकास विभाग यांच्या मान्यतेसाठी सादर करावे.
परिच्छेदनिहाय अभिप्रायाच्या मसुदयास मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर ते शासकीय अभियोक्ता कार्यालयास विनाविलंब उपलब्ध करुन देणे व शासकीय अभियोक्ता यांचेकडून शपथपत्राचा मसुदा तयार करुन आवश्यकतेनुसार विभागप्रमुखाची मान्यता प्राप्त करण्याची कार्यवाही कार्यासन अधिकारी यांनी करावी.
३) शपथपत्राच्या मसुदयास मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर सदर शपथपत्र विभागातील सहसचिव/उपसचिव/ प्राधिकृत अधिकारी यांचे साक्षांकन करुन मा. न्यायालयास दाखल करण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांची राहील.
४) मा. उच्च न्यायालयात शपथपत्र सादर करण्यात आल्यानंतर, सदर प्रकरणासंदर्भातील मा. न्यायालयात वेळोवेळी होणाऱ्या सुनावणीस संबंधीत जबाबदार अधिकारी यांनी व्यक्तीशः उपस्थित रहावे. सदर सुनावणी दरम्यान मा. न्यायालयाने पुरक माहिती/कागदपत्रे/पुरावे सादर करण्याचे आदेश दिल्यास त्याबाबीची पूर्तता विनाविलंब करण्यात यावी. शासकीय अभियोक्ता यांनी काही आवश्यक माहितीची विचारणा केल्यास, त्यांना पुरक माहिती वेळोवेळी पुरविण्यात यावी. ज्यायोगे शासकीय अभियोक्ता यांना शासनाची बाजू मा. न्यायालयात सक्षमपणे/खंबीरपणे मांडणे शक्य होईल.
५) ग्रामविकास विभागाने प्रायोगिक तत्वावर घेतलेल्या Manage My LawSuits मध्ये न्यायालयीन प्रकरणाची माहिती अद्ययावत करण्याची जबाबदारी कार्यासन अधिकारी यांची राहिल.
६) संबधीत अधिकाऱ्याने न्यायालयीन प्रकरणात शासनाच्या विरोधात निकाल लागला असेल तर, त्याबाबत शासनास आवश्यक त्या कागदपत्रांसह तात्काळ अवगत करावे व अशा न्यायनिर्णयाविरुध्द अपील, पुर्नविलोकन याचिका किंवा विशेष अनुमती याचिका दाखल करण्याची कार्यवाहीबाबत, विहीत कालमर्यादेत शासकीय अभियोक्ता यांचे अभिप्राय घेवून विधि व न्याय विभागास अपील, पुर्नविलोकन याचिका किंवा विशेष अनुमती याचिका दाखल करण्यास परवानगी मिळण्याबाबत प्रकरण दाखल करावे. विधि व न्याय विभागाच्या अभिप्रायानंतर वरीष्ठ न्यायालयात अपील, पुर्नविलोकन याचिका किंवा विशेष अनुमती याचिका दाखल करण्याची कार्यवाही तात्काळ करण्यात यावी.
७) ग्रामविकास विभागातील प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणाबाबत प्रधान सचिवांमार्फत त्यांच्या कार्यालयीन साप्ताहिक बैठकीमध्ये आढावा घेण्यात येणार आहे. त्यानुषंगाने न्यायालयीन प्रकरणाची सदय:स्थिती वेळोवेळी अदयावत करण्यात यावी.
उपरोक्त सर्व सूचनांचे तंतोतंत पालन होईल, याबाबतचे पर्यवेक्षण करण्याची जबाबदारी सहसचिव/उपसचिव/अवर सचिव यांची राहिल. एखाद्या न्यायालयीन प्रकरणी विलंब/दिरंगाई झाल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधीतांवर जबाबदारी निश्चित करुन त्यांचे विरुध्द शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्याची किंवा तशा कार्यवाहीचा प्रस्ताव विभागाच्या आस्थापनेस सादर करावा.
न्यायालयीन प्रकरण हाताळण्या बाबत घ्यावयाची दक्षता ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक २८-०६-२०१९
प्रस्तावना :–
ग्रामविकास विभागाच्या अधिपत्याखालील जिल्हा परिषदेच्या अनेक न्यायालयीन प्रकरणी संबंधीत अधिकाऱ्याकडून प्रकरणे हाताळण्यात होत असलेली दिरंगाई व विलंबामुळे तसेच शपथपत्र विहीत मुदतीत न दाखल केल्यामुळे आणि जिल्हा परिषद चे संबंधित विषयाचे अधिकारी मा. उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीस हजर राहात नसल्यामुळे रिट याचिका क्र. ५३९७/२०१८ अनंत रघुनाथराव गर्जे विरुध्द महाराष्ट्र शासन या रिट याचिकेमध्ये मा. उच्च न्यायालयानी शासनाविरुध्द तसेच जिल्हा परिषद, अकोला विरुध्द अत्यंत नाराजी व्यक्त केलेली आहे. प्रधान सचिव, ग्रामविकास विभाग यांना न्यायालयीन प्रकरणामध्ये विहीत मुदतीत शपथपत्र दाखल करणे तसेच सदर प्रकरणे गांभीर्याने हाताळण्याबाबतच्या सर्व जिल्हा परिषदांना देण्याच्या सूचना मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आहेत. त्यानुसार खालील प्रमाणे सूचना देण्यात येत आहे.
शासन परिपत्रक :–
१) भागाच्या अधिपत्याखालील जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, सामान्य प्रशासन यांना न्यायालयीन याचिकांच्या प्रकरणी तातडीने कार्यवाही करण्याबाबत तसेच सर्व न्यायालयीन प्रकरणांच्या बाबत नोडल अधिकारी म्हणून सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी घोषित करण्यातचे आदेश निर्गमित करण्यात यावेत.
२) जिल्हा परिषदेच्या नोंदणी शाखेमध्ये येणारे न्यायालयीन प्रकरण, सर्वप्रथम उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी जिल्हा परिषदेच्या विधि अधिकाऱ्याच्या मदतीने प्राथम्याने हाताळावे.
३) जिल्हा परिषदेच्या न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, सामान्यप्रशासन यांनी रिट याचिकेचा अभ्यास करुन, शासनाचे प्रचलित धोरणात्मक निर्णय, अधिसूचना, नियम, अधिनियम, परिपत्रके इत्यादी बाबी विचारात घेऊन तात्काळ परिच्छेद निहाय अभिप्राय तयार करुन जिल्हा परिषदेच्या पॅनलवरील अभियोक्ता यांच्याकडुन शपथपत्राचा मसुदा तयार करुन सदर मसुद्यास मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची मान्यता घेऊन विहित कालावधीत शपथपत्र मा. न्यायालयात दाखल होईल याची दक्षता घ्यावी.
४) न्यायालयीन प्रकरणी प्रत्येक सुनावणीच्या वेळी संबंधित अधिकारी तसेच जिल्हा परिषदेच्या पॅनलवरील प्राधिकृत अभियोक्ता न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर राहिल याबाबतची दक्षता तसेच सदर सुनावणीच्या वेळी मा. न्यायालयाने दिलेल्या निदेशाची माहिती त्याच दिवशी जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी घ्यावी.
५) जिल्हा परिषदेतील वर्ग ३ व वर्ग ४ च्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक बाबींच्या संबंधी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, सामान्य प्रशासन यांच्याकडे प्रलंबित राहत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी प्रत्येक अधिकाऱ्याकडे प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणाचा दर आठवडयाला आढावा घेण्यात यावा. जर उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, सामान्य प्रशासन यांचेकडे एक महीन्याच्या वर न्यायालयीन प्रकरण प्रलंबित राहील्यास त्याबाबतची जबाबदारी निश्चित करण्याची कार्यवाही करुन त्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास पाठवावा.
६) ग्रामविकास विभागाने प्रायोगिक तत्वावर घेतलेल्या Manage My LawSuits मध्ये जिल्हा परिषदेमधील सर्व न्यायालयीन प्रकरणाची माहिती अद्यावत करण्याची जबाबदारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, सामान्य प्रशासन यांची राहिल.
७) संबधीत न्यायालयीन प्रकरणात शासनाच्या किंवा जिल्हा परिषदेच्या विरोधात निकाल लागला असेल तर, त्याबाबत शासनास आवश्यक त्या कागदपत्रांसह अवगत करावे व अशा न्यायनिर्णयाविरुध्द अपील, पुर्नविलोकन याचिका किंवा विशेष अनुमती याचिका दाखल करण्याचे जिल्हा परिषदेच्या विधि अधिकाऱ्याचे मत असल्यास, अशा प्रकरणी त्याप्रमाणे तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी.
८) प्रधान सचिव, ग्रामविकास विभाग हे जिल्हा परिषदेच्या न्यायालयीन प्रकरणांचा सर्व जिल्हा परिषदांमधील न्यायालयीन प्रकरणाचा व्हिडीओ कॉन्फरन्सने आढावा घेण्यात घेईल.
९) या सर्व सूचनांचे तंतोतंत पालन होईल याबाबतचे पर्यवेक्षण करण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची राहिल. एखाद्या न्यायालयीन प्रकरणी विलंब/दिरंगाई झाल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधीतांची जबाबदारी निश्चित करुन त्यांचे विरुध्द शिस्त भंगाची योग्य कार्यवाही करावी व तशा कार्यवाहीचा प्रस्ताव शासनास सादर करावा.
