मुंबई ग्रामपंचायत ( जिल्हा परिषदांनी कर्ज देणे ) नियम १९६९
प्रत्येक ग्रामपंचायतीच्या स्वत: च्या उत्पन्नातून, उत्पन्ना च्या ०.२५ % एवढी रक्कम दरवर्षी जिल्हा ग्रामविकास निधीमध्ये वर्गणी म्हणून जमा करण्यात करण्यात येते (महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम १३३ अन्वये).
जिल्हा स्तरावर असणाऱ्या निधी मधून ग्रामपंचायतीस विकास कामासाठी कर्ज घेता येईल. कर्ज घेण्यासाठी ग्रामपंचायतीने विहित नमून्यातील अर्जासोबत आवश्यक असलेली रक्कम, कर्ज घ्यावयाचे कारण, खर्चाचा अंदाज, त्याची व्यवस्था ठेवण्यासाठी येणारा खर्च, कर्ज परतफेड करावयाची मुदत व हप्त्यांची संख्या इत्यादी माहिती ग्रामपंचायतीच्या मासिक ठरावाद्वारे मंजूरी घेऊन प्रस्ताव जिल्हा परिषदेस सादर करावा. अंदाजपत्रकाचे २५ टक्के रक्कम ग्रामनिधी खात्यात असणे आवश्यक आहे. कर्ज प्रस्तावासोबत पूर्वीच्या वर्षाच्या अखेरीस असलेली शिल्लक पासबुकाच्या झेरॉक्स सह दर्शविण्यास आली पाहिजे. मागील तीन वर्षाचे जमा व खर्चाचे अहवाल, चालू आर्थिक वर्षाचे व पुढील दोन वर्षाचे अंदाजपत्रक, अंदाजे उत्पन्नातून कर्जाची परतफेड करावयाचे ठरविले असल्यास त्याचे विवरणपत्र प्रस्तावासोबत सादर करणे आवश्यक आहे. स्थायी समिती अर्जाची तपासणी करुन कर्ज घेण्याचा उद्देश, पंचायतीची आर्थिक स्थिती, कर्ज फेडण्याची क्षमता इत्यादी बाबींचा विचार करुन कामाचे अंदाजपत्रकीय रकमेच्या ७५% एवढी रक्कम कर्ज म्हणून मंजूर करेल. कर्ज परतफेड २० वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठीची नसावी.कर्जासाठी द.सा.द.शे ५% व्याजदर राहील.कर्ज फेडण्याचे सरपंच / उपसरपंच व पंचायतीचे अधिकृत केलेले कोणतेही दोन सदस्य यांनी विहित नमून्यातील हमीपत्र लिहून दिले पाहिजे.ग्रामपंचायत ज्या कालावधीत कर्ज परतफेड करणार असेल त्या कालावधीच्या वार्षिक अंदाजपत्रकात कर्ज हप्ता परतफेड करण्यासाठी तरतूद केलेली पाहिजे.या निधी अंतर्गत उत्पादक स्वरुपाची विकास कामे घेण्यात यावी.कर्जाचा प्रस्ताव तयार करताना महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (जिल्हा ग्राम विकास) निधी नियम, १९६० मधील नियम १० नुसार प्रस्ताव तयार करण्यात यावा.
जिल्हा ग्रामविकास नीधीच्‍या गुंतवणूकी बाबत. ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक:- क्र.व्‍हीपीएम2601/प्र.क्र.1643/22, दिनांक:- 16-05-2002
