महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ PDF मधील नियमाचे पुस्तक मिळविण्यासाठी येथे CLICK करावे
PDF मधील नियमाचे पुस्तक मिळविण्यासाठी येथे CLICK करावे
प्रकरणानुसार अनुक्रमणिका (प्रकरणावर क्लिक करा)
भाग १ – प्रकरणनिहाय कलमे (सुधारणांसह)
- प्रकरण १ – प्रारंभिक
- प्रकरण २ – ग्रामसभा, पंचायतीची स्थापना व रचना
- प्रकरण ३ – प्रशासकीय अधिकार व कर्तव्ये
- प्रकरण ३ क – अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभेचे अधिकार व कर्तव्ये
- प्रकरण ४ – पंचायत, तिची मालमत्ता व निधी
- प्रकरण ५ – आस्थापना, अर्थसंकल्प व लेखे
- प्रकरण ६, ७ व ८ – वगळण्यात आली
- प्रकरण ९ – कराधान व हक्क मागण्यांच्या रकमांची वसुली
- प्रकरण १० – पंचायतींना वित्तीय सहाय्य
- प्रकरण ११ – नियंत्रण
- प्रकरण १२ – नगरपालिकेचे पंचायतीत रूपांतर, पंचायतींचे एकत्रीकरण व विभागणी
- प्रकरण १३ – कोंडवाडे
- प्रकरण १४ – वगळण्यात आले
- प्रकरण १५ – नियम व उपविधी
- प्रकरण १६ – संकीर्ण
- अनुसूची १
- अनुसूची २
भाग २ – अधिनियमाचा संपूर्ण मजकूर
- प्रकरण १ – प्रारंभिक
- प्रकरण २ – ग्रामसभा, पंचायतींची स्थापना व घटना
- प्रकरण ३ – प्रशासकीय अधिकार व कर्तव्ये
- प्रकरण ४ – पंचायत: तिची मालमत्ता व निधी
- प्रकरण ५ – आस्थापना, अर्थसंकल्प व लेखे
- प्रकरण ६, ७ व ८
- प्रकरण ९ – कराधान व हक्क मागण्यांच्या रकमांची वसुली
- प्रकरण १० – पंचायतींना वित्तीय सहाय्य
- प्रकरण ११ – नियंत्रण
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ (सन १९५९ चा मुंबई अधिनियम क्रमांक ३) सुधारणा खालील table मध्ये उपळबद्ध
प्रकरण एक
प्रकरण १ कलम १ संक्षिप्त नांव
प्रारंभिक
१. ‘[या अधिनियमास, मुंबई ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सुधारणा अधिनियम, १९५८ असे संक्षिप्त नाव, म्हणावे.]
२. (१) तो त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये किंवा त्याखाली स्थापन केलेल्या महानगरपालिकेच्या, व्याप्ती व प्रारंभ. नगरपालिकेच्या किंवा कटकाच्या सीमातील क्षेत्रें खेरीज करून, संपूर्ण ‘[महाराष्ट्र राज्याला ] लागू आहे;
(२) तो, राज्य शासन, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे जो ‘दिनांक नेमील त्या दिनांकास अंमलात येईल.
३. संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर, या अधिनियमात,-
*
प्रकरण १ कलम २ व्याप्ती व प्रारंभ
प्रकरण १ कलम ३ व्याख्या
मुंबई ग्रा प अधि १९५८ सुधारणा-२००५ कलम ३ खंड (क३) नंतर (क क १) अधिसूचना दिनांक ०४-०५-२००५
प्रकरण २
ग्रामसभा, पंचायतीची स्थापना व रचना
प्रकरण २ कलम ४ गाव घोषित करणे
प्रकरण २ कलम ५ पंचायती स्थापना
प्रकरण २ कलम ६ वगळण्यात आले
प्रकरण २ कलम ७ ग्रामसभेच्या सभा
प्रकरण २ कलम ८ पंचायतीने लेख विवरणे, ई ग्रामसभेपुढे ठेवणे व ग्रामसभेची कर्तव्ये
[ मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ मध्ये सुधारणा- सुधारणा अध्यादेश २००६ अधिसूचना दिनांक २१-१२-२००६]
प्रकरण २ कलम ८ क वगळण्यात आले
प्रकरण २ कलम ८ क क ग्रामसभेचे अधिकार व कर्तव्य
प्रकरण २ कलम ९ पंचायतीचे निगमन
प्रकरण २ कलम १० पंचायती घटीत करणे,
[म ग्रा पं १९५९ मधील कलम १०-१ क मध्ये सुधारणा-२००७ अधिसुचना दिनांक १२-०६-२००७]
[राजपत्र दिनांक ०२-०८-२०१० अन्वये १०-१ क मध्ये सुधारणा]
[म ग्रा पं १९५९ मधील कलम १०-१ क मध्ये सुधारणा-२०१० अधिसुचना दिनांक १८-१२-२०१०]
[म ग्रा पं १९५९ मधील कलम १०-१ क मध्ये सुधारणा-२०१० अधिसुचना दिनांक ११-१०-२०१८ [ सहा महिन्या एवजी बारा महिने ]
[प्रकरण २ कलम ११ निवडणूक
मुंबई ग्रा प अधि १९५८ सुधारणा-२००५ कलम ३ खंड (क३) नंतर (क क १) अधिसूचना दिनांक ०४-०५-२००५
प्रकरण २ कलम १२ मतदारांची यादी
प्रकरण २ कलम १३ मतदान करण्यास व निवडून येण्यास अहर असलेल्या व्यक्ती
प्रकरण २ कलम १३ क जागा रिक्त होणे
प्रकरण २ कलम १४ नीरहहर्ता
प्रकरण २ कलम १४ क या अधिनियमाखालील विविक्षित अपराधसिद्धी व भ्रष्टाचार यामधून उदभवणारी निर्ह्तता
प्रकरण २ कलम १४ ख या अधिनियमाखालील राज्य निवडणूक आयोगाकडून निरर्ह् ठरविणे
[राजपत्र दिनांक ०६-०५-२०१० अन्वये १४-ख मध्ये सुधारणा]
[ मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ मध्ये सुधारणा- सुधारणा अध्यादेश २००६ अधिसूचना दिनांक २१-१२-२००६]
प्रकरण २ कलम १५ निवडणुकाची विविग्राह्यता निर्णित करणे, न्यायाधीशाने चौकशी करणे ,कार्यपद्धती
प्रकरण २ कलम १५ क निवडणूक विषयक बाबीमध्ये न्यायालयानी हस्तक्षेपकरण्यास आडकाठी
प्रकरण २ कलम १६ सद्ष्य म्हणून चालू राहण्यास असमर्थ होणे
प्रकरण २ कलम १७ वगळण्यात आले
प्रकरण २ कलम १८ मतदान केंद्रात किंवा मतदान केंद्राजवळ प्रचार करण्यास बंदी
प्रकरण २ कलम १९ मतदान केंद्रात किंवा मतदान केंद्राजवळ बेशिस्त वर्तन केल्याबाबत शास्ती
प्रकरण २ कलम २० मतदान केंद्रात गैरवर्तवणूक केल्याबाबत शास्ती
प्रकरण २ कलम २१ मतदानाची गुप्तता राखणे
प्रकरण २ कलम २२ निवडणुकीतील अधिकारी, ई उमेवारासाठी काम न करणे किंवा मतदानाच्या बाबतीत वजन खर्च न करणे
प्रकरण २ कलम २३ निवडणुकीच्या संबधातील अधिकुत कर्तव्याचा भंग करणे
प्रकरण२कलम २४ मतदान केंद्रातून मतपत्रिका हलवणे हा अपराध असणे
प्रकरण २ कलम २५ इतर अपराध व त्याबद्दल शास्ती
प्रकरण २ कलम २६ विविक्षित अपराधाच्या बाबतीत खटला भरणे
प्रकरण २ कलम २७ सदस्याचा पदावधी
प्रकरण २ कलम २८ पदावधीचा प्रारंभ
प्रकरण २ कलम २९ सदस्याचा राजीनामा आणि राजीनाम्या संबधातील विवाद
प्रकरण २ कलम ३० सरपंचाची निवडणूक
प्रकरण २ कलम ३० उपसरपंचाची निवडणूक
[म ग्रा पं १९५९ मधील कलम ३०-१ क मध्ये सुधारणा-२०१० अधिसुचना दिनांक ०२-०८-२०१०]
[म ग्रा पं १९५९ मधील कलम ३०-१ क मध्ये सुधारणा-२०१० अधिसुचना दिनांक १८-१२-२०१०]
[म ग्रा पं १९५९ मधील कलम ३०-१ क मध्ये सुधारणा-२०१० अधिसुचना दिनांक ११-१०-२०१८
प्रकरण २ कलम ३१ सरपंच व उपसरपंच यांचा पदावधी
प्रकरण २ कलम ३२ वगळण्यात आले
प्रकरण२ कलम ३२ क सदस्याचे प्रवास भत्ते व दैनिक भत्ते
प्रकरण २ कलम ३३ सरपंच व उपसरपंच निवडणुकीची कार्यपद्धती
प्रकरण २ कलम ३३ क सरपंचाला आतीथ्थ भत्ता देणे
प्रकरण २ कलम ३४ सरपंच किंवा उपसरपंच यांचा राजीनामा
प्रकरण २ कलम ३५ अविश्वास प्रस्ताव
प्रकरण २ कलम ३६ पंचायतीच्या बैठकीची वेळ व जागा आणि सभेतील कार्यपद्धती
प्रकरण २ कलम ३७ ठरावामध्ये फेरबदल करणे किंवा ते रद्द करणे
प्रकरण २ कलम ३८ पंचायतीचे कार्यकारी अधिकार, सरपंच व उपसरपंच यांचे कार्य
[ मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ मध्ये सुधारणा- सुधारणा अध्यादेश २००६ अधिसूचना दिनांक २१-१२-२००६]
प्रकरण २ कलम ३९ अधिकार पदावरून काढून टाकणे
[ मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ मध्ये सुधारणा- सुधारणा अध्यादेश २००६ अधिसूचना दिनांक २१-१२-२००६]
प्रकरण २ कलम ४० अनुपस्थितीची परवानगी
प्रकरण २ कलम ४१ वगळण्यात आले
प्रकरण २ कलम ४२ विवक्षित सदस्याचीफेरनिवडणूकी साठी पात्रता
प्रकरण २ कलम ४३ रिक्त पदे भरणे
प्रकरण २ कलम ४४ पद रिक्त असल्यामुळे पंचायतीच्या कामकाजास बाध न येणे
प्रकरण तीन
प्रशासकीय अधिकार व कर्तव्य
प्रकरण३ कलम ४५ पंचायतीचे प्रशासकीय अधिकार व कर्तव्ये
प्रकरण ३ कलम ४५ क वगळण्यात आले
प्रकरण ३ कलम ४६ परीसंस्थेचे व्यवस्थापन किंवा कामे पार पाडण्याचा किंवा ती चालू ठेवण्याच्या जबाबदारीचे हस्तातरणकरण्याचा परिषदाचा व समित्याचा अधिकार
प्रकरण३ कलम ४७ इतर कामांची अंमलबजावणी हस्तातरित करण्याचे राज्य शासनाचे अधिकार
प्रकरण३कलम ४८ इतर कर्तव्य
प्रकरण ३ कलम ४९ ग्रामविकास समित्या
प्रकरण ३ कलम ४९ क लाभार्थी स्तर उपसमिती
प्रकरण ३ कलम ५० दोन किंवा अधिक स्थानिक निकायांच्या संयुक्त समित्या
प्रकरण ३ कलम ५१ शासनाला विवक्षित जमिनी पंचायतीमध्ये निहित करता येतील
प्रकरण ३ कलम ५२ इमारती उभारण्यावर नियंत्रण
प्रकरण ३ कलम ५३ सार्वजनिक सडका व खुली ठिकाणे यांवर अडथळे व अतिक्रमणे
[ मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ मध्ये सुधारणा- सुधारणा अध्यादेश २००६ अधिसूचना दिनांक २१-१२-२००६]
प्रकरण ३ कलम ५४ परीवास्तुना क्रमांक देणे
प्रकरण तीन क
प्रकरण ३ क कलम ५४क अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामभेचे अधिकार व कर्तव्ये
मुंबई ग्राम्पाचायत अधिनियम १९५९ मध्ये सुधारणा सुधारणा अध्यादेश ०८-०८-२००३
प्रकरण ३ क कलम५४ ख अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामभेचे अधिकार व कर्तव्ये
प्रकरण ३ क कलम ५४ ग ग्रामसभेच्या सभा
प्रकरण ३ कलम ५४ घ अविश्वासाचा प्रस्ताव
प्रकरण चार
पंचायत तिची मालमत्ता व निधी
प्रकरण ४ कलम ५५ मालमत्तापट्याने देण्याची, तिची विक्री करण्याची किंवा हस्तातरीत करण्याची पंचायतीची क्षमता
प्रकरण ४ कलम ५६ पंचायतीची मालमत्ता
प्रकरण ४ कलम ५७ ग्रामनिधी
[ मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ मध्ये सुधारणा- सुधारणा अध्यादेश २००६ अधिसूचना दिनांक २१-१२-२००६]
प्रकरण ४ कलम ५७ क कर्ज घेण्याचा पंचायतीचा अधिकार
प्रकरण ४ कलम ५८ ग्रामनिधीचे उपयोजन
प्रकरण ४ कलम ५९ पंचायतीने केलेल्या किंवा पंचायती विरुध्द केलेल्या मालमत्तेवरील हक्क मागण्याचा निर्णय
प्रकरण पाच
प्रकरण ५ कलम ६० पंचायतीचा सचिव
[ मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ मध्ये सुधारणा- सुधारणा अध्यादेश २००६ अधिसूचना दिनांक २१-१२-२००६]
प्रकरण५ कलम ६१ कर्मचा-यांची नेमणूक
प्रकरण५ कलम ६२ अर्थसंकल्प व लेखे
प्रकरण५ कलम ६२ क सुधारित किंवा पुरवणी अर्थसंकल्प
प्रकरण सहा,सात आणि आठ
प्रकरण ६३ ते १२३ वगळण्यात आली
प्रकरण नऊ
कराधान व हक्क मागण्याच्या रकमांची वसुली
प्रकरण ९ कलम १२४ पंचायतीने कर व फी बसविणे
प्रकरण ९ कलम १२५ पंचायतीनी बसविलेल्या कराऐवजी कारखान्यांनी ठोक रकमेच्या स्वरुपात अंशदान देणे
प्रकरण ९ कलम १२६ बाजारावरील फी, वैगरेचा मक्ता देणे
प्रकरण९ कलम १२७ जमीन महसुलाच्या प्रत्येक रुपयावर उपकर बसविणे व तो गोळा करणे
प्रकरण ९ कलम १२७ क उपकर निलंबित करणे किंवा त्यांची सुट देणे
प्रकरण ९ कलम १२८ पंचायतीच्या कर आकारणीत वाढ करण्याचा पंचायत समितीचा अधिकार
प्रकरण ९ कलम १२९ कर व अन्य येणे रकमाची वसुली
प्रकरण ९ कलम १३० वसूलन होण्याजोग्या रकमा निर्लेखित करण्याविषयी निर्देश देण्याचे जिल्हाधिका-यांचे अधिकार
प्रकरण दहा
पंचायतींना वित्तीय सहाय्य
प्रकरण १० कलम १३१ १ १ एप्रिल १९६४ पासून सुरु होणा-या प्रत्येक पाच वर्षाच्या कालावधीत मिळालेल्या जमीन मह्सुलाच्या रकमांच्या सरासरी इतकी रक्कम अनुदान म्हणून देणे
प्रकरण १० कलम १३२ जिल्हा परिषदाकडून कर्जे
प्रकरण १० कलम १३२ क समानीकरण अनुदान
प्रकरण १० कलम १३२ ख ग्रामपाणीपुरवठा निधी
प्रकरण अकरा
नियंत्रण
प्रकरण ११ कलम १३४ वगळण्यात आले
प्रकरण ११ कलम १३४ ख वगळण्यात आले
प्रकरण ११ कलम १३५ जिल्हा परिषदांची व पंचायत समित्यांची कर्तव्ये
प्रकरण ११ कलम १३६ जिल्हा ग्रामपंचायत अधिका-यांची नेमणूक
प्रकरण ११ कलम १३७ कार्यवृत्त, वैगरे मागविण्याचे अधिकार
प्रकरण ११ कलम १३८ कर्तव्ये सोपविणे, वैगरे
प्रकरण ११ कलम १३९ प्रवेश करण्याचा अधिकार
प्रकरण ११ कलम १३९ क निरीक्षण करण्याचे आणि तांत्रिक मार्गदर्शन,वैगरे करण्याचे प्राधिकृत अधिकाऱ्याचे किंवा व्यक्तीचे अधिकार
प्रकरण ११ कलम १३९ ख पंचायतीच्या कार्यालयाचे निरीक्षण करण्याचा मुख्य कार्यकारी अधिका-यांचा किंवा कोणत्याही अधिका-याचा अधिकार
प्रकरण ११ कलम १४० पंचायतीच्या लेख्याची लेखा परीक्षा
प्रकरण ११ कलम १४१ आस्थापनेत घट करणे
प्रकरण ११ कलम १४२ आदेशाची अमलबजावणी निलंबित करणे
प्रकरण ११ कलम १४३ निकडीच्या परीस्थीतीत काम पार पाडणे
प्रकरण ११ कलम १४२ आदेशाची अंमलबजावणी निलंबित करणे
प्रकरण ११ कलम १४३ निकडीच्या परीस्थीतीत काम पार पाडणे
प्रकरण ११ कलम १४४ कर्तव्य पार पाडण्यात कसूर
प्रकरण ११ कलम १४४ क पंचायतीनी ग्रामीण पिण्याच्या पाणी पुरवठ्याच्या परी योजना आपल्याकडे घेण्यात किंवा त्या सुस्थित ठेवण्यात कसूर केली असेल त्या बाबत कार्यवाही करण्याचा अधिकार
प्रकरण ११ कलम १४५ पंचायतीचे विसर्जन
प्रकरण ११ कलम १४६ गावाच्या सीमांत फेरफार केल्यावर पंचायतीचे विसर्जन व तिची फेररचना
प्रकरण ११ कलम १४७ विसर्जित करून फेररचना किंवा स्थापना केलेल्या पंचायतीची मालमत्ता, वैगरे निहित होणे
प्रकरण ११ कलम १४८ गावातून क्षेत्र वगळण्याचा परिणाम
प्रकरण ११ कलम १४९ एखादे क्षेत्र गाव म्हणून असण्याचे बंद झाल्याचा परिणाम
प्रकरण ११ कलम १५० वगळण्यात आले
प्रकरण ११ कलम १५१ विधीग्राह्य रचना करण्यात न आलेल्या पंचायतीचे अधिकार व कर्तव्ये शासनाने नेमेलेल्या व्यक्तीनी पार पाडणे
प्रकरण ११ कलम १५२ परिषदेने आणि समितीने दिलेल्या अनुदेशांचे पंचायतीने पालन करणे
प्रकरण ११ कलम १५३ राज्य शासनाच्या अधिकाऱ्यानि करावयाची चौकशी
प्रकरण ११ कलम १५३ क पंचायतीना अनुदेश आणि निदेश देण्याचा राज्य शासनाचा अधिकार
प्रकरण ११ कलम १५३ ख अनुसूचित क्षेत्रातील ग्राम सभा किंवा पंचायत यांना सूचना वा निदेश देण्याचा राज्य शासनाचा अधिकार
प्रकरण ११ कलम १५४ राज्य शासन ,आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांचा प्रधिकार
प्रकरण ११ कलम १५५ राज्य शासनाला कार्यवृते मागवता येतील
प्रकरण बारा
नगर पालिकेचे पंचायतीत रुपांतर करण्यासंबधी आणि पंचायतीचे एकत्रीकरण व विभागणी करण्यासंबधी तरतुदी
प्रकरण १२ कलम १५६ निर्वचन
प्रकरण १२ कलम १५७ नगर पालिकेचे पंचायतीत रूंपातर झाल्याचा परिणाम
प्रकरण १२ कलम १५८ अंतरिमपंचायतीच्या सदस्याचा पदावधी व त्यांचे अधिकार
प्रकरण १२ कलम १५९ गावाच्या एकत्रीकरणाचा परिणाम
प्रकरण १२ कलम १६० गावाच्याविभागणीचा परिणाम
प्रकरण तेरा
कोंडवाडे
प्रकरण १३ कलम १६१ गुरे अतिक्रमण अधिनियम लागू असण्याचे बंद होणे
प्रकरण १३ कलम १६२ कोंडवाडे स्थापन करण्याचे व कोंडवाडापाल नेमण्याचे अधिकार
प्रकरण १३ कलम १६३ रस्त्यावर गुरे भटकू देण्याबद्दल किंवा खाजगी अथवा सार्वजनिक मालमत्तेवर त्यांना अतिक्रमण करू देण्याबाबत शास्ती
प्रकरण १३ कलम १६४ गुरे कोंडवाड्यात घालणे
प्रकरण १३ कलम १६५ मागणीकेलेली गुरे सुपूर्द करणे
प्रकरण १३ कलम १६६ मागणी न केलेल्या गुरांची विक्री
प्रकरण १३ कलम १६७ आकारण्यातयेणारी कोंडवाड्याची फी व खर्च निश्चित करणे
प्रकरण १३ कलम १६८ बेकायदेशीररित्या ताब्यात घेतल्याबद्दल किंवा अटकावून ठेवल्याबद्दल तक्रारी
प्रकरण १३ कलम १६८ क कोंडवाड्यात घातलेल्या गुरांच्या बाबतीतप्रतिभूती
प्रकरण १३ कलम १ १६८ ख विनीदिष्ट केलेल्या ठिकाणी गुरे हलविणे
प्रकरण चौदा
प्रकरण१४ कलम १६९ ते १७५ वगळण्यात आली
प्रकरण पंधरा
नियम व उपनिधी
प्रकरण १५ कलम १७६ नियम
प्रकरण १५ कलम १७७ उपविधी
प्रकरण सोळा
संकीर्ण
प्रकरण १६ कलम १७८ हानी,अपव्यय किंवा अपयोजन या बद्दल सदस्यांचे उत्तरदायित्व
प्रकरण १६ कलम १७९ अभिलेख परत मिळविण्याचे आणि पैसे वसूल करण्याचे जिल्हाधिका-यांचे अधिकार
प्रकरण १६ कलम १८० पंचायती, ईत्यादीविरुद्ध कार्यवाहीस आडकाठी व दावा दाखल करण्यापूर्वी आगावू नोटीस देणे
प्रकरण १६ कलम १८१ जिल्हा परिषद,स्थायी समिती किंवा पंचायत समिती, इत्यादीविरुद्ध कार्यवाहीस रोध व दावा दाखल करण्यापूर्वी आगाऊ नोटीस देणे
प्रकरण १६ कलम १८२ अधिकार प्रत्यायोजित करणे
प्रकरण १६ कलम १८३ पंचायतीकडून स्थानिक चौकशी व अहवाल
प्रकरण १६ कलम १८४ पंचायतीचे सदस्य,वैगरे लोकसेवक असणे
प्रकरण १६ कलम १८४ क पंचायतीचे समितीने तिच्या क्षेत्राच्या सीमांमधील पंचायतीच्या बाबतीत कर्तव्य पार पाडणे
प्रकरण १६ कलम १८४ ख पोलीस अधिकाऱ्याचे अधिकार
प्रकरण १६ कलम १८४ ग धिनियम,नियम व उपविधी यांचे प्रवर्तन निलंबित करणे
प्रकरण १६ कलम १८५ निरसन
प्रकरण १६ कलम १८६ व्यावृत्ती
प्रकरण १६ कलम १८७ अडचणी दूर करण्यासाठी तरतूद
प्रकरण १६ नियम १८८ विविक्षित अधिनियमांची सुधारणा
अनुसूची एक
अनुसूची दोन
मुंबई राज्यातील ग्रामपंचायती घटित करणे व त्यांचे प्रशासन यासंबंधीच्या कायद्यात सुधारणा करणे व तो एकत्रित करणे आणि विवक्षित इतर बाबी यांसाठी अधिनियम.
ज्याअर्थी, प्रत्येक गावासाठी किवा गावांच्या गटासाठी एक ग्रामपंचायत स्थापन करण्याच्या आणि स्थानिक स्वराज्याचे व ग्रामीण क्षेत्रातील विकास कार्याचे घटक म्हणून काम करणे त्यांना शक्य व्हावे यासाठी आवश्यक असतील असे अधिकार व प्राधिकार त्यांच्याकडे विनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने आणि विवक्षित इतर बाबींसाठी मुंबई राज्यात ग्रामपंचायती घटित करणे व प्रशासन यासंबंधीच्या कायद्यात सुधारणा करणे व तो एकत्रित करणे इष्ट आहे त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या नवव्या वर्षी, याद्वारे पुढीलप्रमाणे अधिनियम करण्यात येत आहे
प्रकरण एक
प्रारंभिक
संक्षिप्त नाव व्याप्ती व प्रारंभ
१. या अधिनियमास, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, असे म्हणावे ]
२. (१) तो, त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये किवा त्याखाली स्थापन केलेल्या महानगरपालिकेच्या, नगरपालिकेच्या किंवा कटकाच्या सीमातील क्षेत्र खेरीज करून, संपूर्ण महाराष्ट्र राज्याला लागू आहे,
(२) तो. राज्य शासन, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे जो दिनांक नेमील त्या दिनांकास अंमलात येईल.
व्याख्या,
३. संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर, या अधिनियमात, 4
लेखापरिक्षक, १९३० मुंबई २५.
(अ-२) “लेखापरिक्षक याचा अर्थ, मुंबई स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम, १९३० मध्ये व्याख्या केलेलाअसा आहे. [व त्यात जियी वार्षिक प्राप्ती (राज्य शासनाकडून मिळणारे अनुदान धरून) (दहा हजार रूपयांपेक्षा जास्त चा नसेल अशा पंचायतीच्या संबंधात ग्रामसभेचा आणि दहा हजार रुपयांपेक्षा जास्त पण पंचवीस हजार रुपयांपेक्षा कमी असेल अशा पंचायतीच्या संबंधात] मुख्य कार्यकारी अधिका-याने रीतसर लेखी प्राधिकृत केलेल्या विस्तार अधिका-याचाही समावेश होईल]:
“[(अ-३) “नागरिकांचा गागासवर्ग” याचा अर्थ, राज्य शासनाने इतर गागारावर्ग आणि विमुक्त जाती व गटक्या जगाती म्हणून वेळोवेळी घोषित केलेले असे वर्ग किंवा अशा वर्गाचे भाग अथवा त्यामधील गट, असा आहे ]:
[(अअ-१) मतपेटी” किंवा ” मतपत्रिका ” यात, निवडणुकीच्या वेळी, मते देण्याकरिता किंवा मतांची नोंदणी करण्याकरिता, वापरण्यात येणा-या इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राचा समावेश होतो]:
[(अ-४) “लाभाथी स्तर उप-समिती” गाचा अर्थ, ग्रामपंचायतीमधील वसतिस्थान (प्रभाग, वस्ती, याडी, तांडा, पाडा किंवा कोणत्याही नावाने संबोधण्यात येणारे असे स्वतंत्र वसतिस्थान) किंवा त्याचा भाग याची भौगोलिक, भू-जलशास्त्रीय, तंत्रशास्त्रीय, अर्थशास्त्रीय, सामाजिक आणि लोकसंख्याशास्त्रीय स्थिती विचारात घेऊन, एखादा, विशिष्ट कार्यक्रम, योजना, कार्य किंवा उपयुक्तता यांच्याकरिता कलम ४९-अ अन्वये घटित करण्यात आलेली उप-समिती, असा आहे ];
(१) “इमारत” या संज्ञेत, झोपडी, छपरी किंवा इतर परिवेष्टित जागा यांचा समावेश होतो मग ती माणसांच्या राहण्यासाठी वापरण्यात येत असो किंवा इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी वापरण्यात येत असो- आणि तीमध्ये भिती, व्हरांडे, पक्के बसवलेले ओटे, जोती, दाराच्या पाय-या व तत्सम भाग यांचाही समावेश होतो;
(२) “उपविधी” याचा अर्थ, “[* जिल्हा परिषदेने] कलम १७७ अन्यये केलेले उपविधी, असा आहे; 11
(४) “गुरेढोरे” यात हती, ऊंट, म्हशी, घोडे, घोडबा, खच्ची केलेली जनावरे, तट्टे. शिग्यारे, शिग्या, खेबरे, गाळये, डुक्करे, मेंढरे, मेंढचा, मेंढे, कोकरे, बकरे व करडे यांचा समावेश होतो:
1[ (४-अ) आयुक्त” याचा अर्थ, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ याच्या कलम ६ अन्वये नियुक्त करण्यात आलेला महसूल विभागाचा आयुक्त, असा आहे]
२[(५) ” पदनिर्देशित प्राधिकारी याचा अर्थ, स्थानिक संस्था कर बसविणे व तो गोळा करणे याच्या प्रयोजनासाठी राज्य शासनाकडून पदनिर्देशित केलेला प्राधिकारी, असा आहे]
१९६२ माहा. ५.
३[(६) “जिल्हा परिषद” याचा अर्थ, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत रागिती अधिनियम, १९६१ अन्वये घटित केलेली जिल्हा परिषद, असा आहे :]
१९४८ चा ६३
(८) “कारखाना” याचा अर्थ, कारखाना अधिनियम, १९४८ मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे असलेला कारखाना, असा आहे
“[(८-अ) “वित्त आयोग” याचा अर्थ, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २४३-झ च्या तरतुदीनुसार घटित्त केलेला वित्त आयोग, असा आहे;
[(९) “ग्रामसभा” याचा अर्थ, पंचायतीच्या क्षेत्रामध्ये अंतर्भूत असलेल्या गावाशी संबंधित नतदार याद्यांमध्ये नोंदलेल्या व्यक्तींचा समावेश असलेली संस्था, असा आहे :]
(१०) “जमीन” या संज्ञेत, ज्या जमिनीवर बांधकाम करण्यात आले असेल अशा जमिनीचा किवा पाण्याखालील जमिनीचा समावेश होतो;
(११) “मतदारांची यादी” याचा अर्थ, कलम १२ अन्वये तरतूद केलेली व ठेवण्यात आलेली मतदारांची यादी, असा आहे:
७ (११-अ) स्थानिक संस्था कर याचा अर्थ, कलम १२४ अ च्या तरतुदीनुसार खंड (११-ब) च्या अर्थानुसार, अधिसूचित क्षेत्राच्या हद्दीमध्ये येणा-या कोणत्याही गावाच्या हद्दीमध्ये, उपभोग, उपयोग किवा विक्री यांसाठी होणा-या मालाच्या प्रवेशावरील कर असा आहे]
८[(११-अअ) स्थानिक पंचायत कर” याचा अर्थ, खंड (११-३) च्या अर्थातर्गत, अधिसूचित क्षेत्राच्या हद्दीमध्ये येणा-या पंचायतीच्या क्षेत्राव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही पंचायतीच्या हद्दीमध्ये कलम १२४ च्या तरतुदीनुसार उपभोग, उपयोग किवा विक्री यांसाठी होणा-या मालाच्या प्रवेशावरील कर, असा आहे.
[(११-६) अधिसूचित क्षेत्र” याचा अर्थ, ज्या क्षेत्रास स्थानिक संस्था कर बसविते तो निर्धारित करणे व तो वसूल करणे यांबाबतीतील गुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ याचे कलम १२७ च्या पोट कलम २ याचे खंड (अ अ अ) च्या तरतुदी लागू असतील असे खंड (११-अ) मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे स्थानिक संस्था कर बसविण्याच्या प्रयोजनार्थ राज्य शासनाने, अधिसूचित केलेले शहराच्या हद्दीलगत असलेले सीमावर्ती क्षेत्र, असा आहे:
(१४) “पंचायत” याचा अर्थ, या अधिनियमाअन्वये स्थापन केलेली किवा स्थापन केली आहे असे मानण्यात येणारी पंचायत, असा आहे:
११[(१४-अ) “लोकसंख्या” याचा अर्थ, जिचे संबध्द आकडे लगतपूर्वीच्या जनगणनेच्या वेळी विनिश्चित करण्यांत आलेली लोकसंख्या, असा आहे । प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत अशा
(१५) “विहित” याचा अर्थ, नियमांन्वये विहित केलेले, असा आहे;
(१६) नियम याचा अर्थ, या अधिनियमाअन्चये केलेले किंवा करण्यात आले आहेत असे मानण्यात येणारे नियम, असा आहे:
(१७) सरपंच” आणि “उप-सरपंच याचा अर्थ, कलम ३०. ‘[३०-अ], ** किंचा ४३ अन्वये निवड केलेला सरपंच आणि उप-सरपंच, असा आहे
(१७-अ) “अनुसूचित क्षेत्रे” याचा अर्थ, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २४४ यांच्या खंड (१) मध्ये निर्देश करण्यात ४५. आलेली अनुसूचित क्षेत्रे, असा आहे]
(१८) “अनुसूचित जाती” याचा अर्थ, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३४१ अन्वये महाराष्ट्र राज्याच्या संबंधात अनुसूचित जाती म्हणून मानण्यात आल्या असतील अशा जाती, वंश किवा जनजाती किवा अशा जातीचे, वंशाचे किया जनजातींचे बा भाग किंवा त्यातील गट. असा आहे:
(१९) “अनुसुचीत जनजाती” गावा अर्थ, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३४२ अन्वये [महाराष्ट्र राज्याच्या] संबंधात अनुसूचित जनजाती म्हणून मानण्यात आल्या असतील अशा जनजाती किंवा जनजाती समाज किंवा अशा जनजार्तीचे, किंवा जनजातीचे किया जनजाती समाजाचे भाग किवा त्यातील गट, असा आहे;
(२०) ” सचिव ” याचा अर्थ, या अधिनियमाच्या कलम ६० अन्वये नेमलेल्या किंवा नेमण्यात आला असल्याचे मानण्यात येणारा पंचायतीचा सचिव, असा आहे
[(२०-अ) “राज्य निवडणूक आयोग याचा अर्थ, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २४३-८ च्या खंड (१) याच्या तरतुदीनुसार नियुक्त करण्यात आलेल्या राज्य निवडणूक आयुक्ताचा समावेश असलेला राज्य निवडणूक आयोग, असा आहे]
(२१) ” सडक” याचा अर्थ, ज्यावरून जनतेला नेहमी किंवा तात्पुरती जाण्या येण्याची मोकळीक असते असा कोणताही रस्ता, पायवाट, चौक, आचार, बोळ, किंवा मार्ग मग तो रहदारीचा असो किंवा नसो, असा आहे;
(२३) ” कर” याचा अर्थ, या अधिनियमाअन्वये बसवण्याजोगा कर, उपकर, पट्टी किंवा इतर आयात कर, असा आहे, मात्र त्यात फीचा समावेश होत नाही:
(२४) गाव आणि गावांचा गट” याचा अर्थ, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ च्या खंड (छ) अन्वये काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेले गाव किंवा, यथास्थिति, गावांमा गट, असा आहे;]
[(२४-अ) ग्राम विकास समिती” याचा अर्थ, कलम ४९ अन्वये घटित करण्यात आलेली समिती असा आहे, जी पंचायतीची समिती असल्याचे मानण्यात येईलः।
(२५) प्रभाग याचा अर्थ, कलम १०, पोट-कलम (१). खंड (ब) अन्वये त्या खंडात विनिर्दिष्ट केलेल्या प्रयोजनासाठी गावाची ज्या क्षेत्रात विभागणी केलेली असेल ते क्षेत्र, असा आहे;
(२६) पंचायतीया अवधी” याचा अर्थ, पंचायतीचे निवडून आलेले किया निवडून आले आहेत असे मानण्यात येणारे सदस्य कलम २७ अन्वये ज्या कालावधीपर्यंत अधिकारपद धारण करतील तो कालावधी, असा आहे;
(२७) ” स्थायी समिती”, “पंचायत समिती “”[ “गुख्य कार्यकारी अधिकारी “]”[” गट विकास अधिकारी आणि ” गट अनुदान ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ यामध्ये त्यांना अनुक्रमे जो अर्थ चा ठरवून दिला असेल तोव अर्थ असेल.]
प्रकरण दोन
ग्रामसभा, पंचायतींची स्थापना व घटना
४. (१) भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २४३, खंड (छ) अन्वये काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेमध्ये विनिर्दिष्ट गार घोषित करण्यात आलेले प्रत्येक गाव त्या अधिसुबनेमध्ये त्याचे जे नाव विनिर्दिष्ट केलेले असेल त्या नावाने ओळखले जाईल ]: करणे
[परंतु, जेथे महसुली गावांचा गट किंवा पाडे किंवा असा इतर प्रशासकीय घटक किंवा त्यांचा भाग हा, गाव म्हणून त्या अधिसूचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केला असेल ते गाव सर्वांत जास्त लोकसंख्या असलेल्या, यथास्थिति, महसुली गावाच्या, पाड्याच्या किवा प्रशासकीय घटकाच्या किंवा त्याच्या भागाच्या नावाने ओळखण्यात येईल.]
(२) “[परिस्थितीमुळे, कोणतेही स्थानिक क्षेत्र गावाच्या स्थानिक क्षेत्रामध्ये समाविष्ट करणे किंवा गावाच्या स्थानिक क्षेत्रातून वगळणे अथवा गावाच्या सीमांमध्ये फेरफार करणे आवश्यक असेल, अथवा स्थानिक क्षेत्र गाव म्हणून असण्याचे बंद होईल त्या बाबतीत, स्थायी समितीशी ” आणि ग्रामसभेशी आणि संबंधित पंचायतीशी विचारविनिमय केल्यानंतर त्याच रीतीने काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेद्वारे कोणत्याही वेळी अशी तरतुद करता येईल की.]
(अ) कोणतेही स्थानिक क्षेत्र कोणत्याही गावात समाविष्ट करता येईल किवा कोणत्याही गावातून वगळता येईल किवा कोणत्याही गावांच्या सीमांमध्ये अन्यथा फेरफार करता येतील, किंवा
(ब) कोणतेही स्थानिक क्षेत्र गाव म्हणून असण्याचे बंद होईल, असे घोषित करता येईल आणि लागोलाग ते स्थानिक क्षेत्र याप्रमाणे समाविष्ट करण्यात किंवा वगळण्यात येईल अथवा गावांच्या सीनांमध्ये याप्रमाणे फेरफार करण्यात येतील किंवा, यथास्थिती, असे स्थानिक क्षेत्र है, गाव म्हणून असण्याचे बंद होईल.
५. प्रत्येक गावात एक पंचायत असेल. पचायतीची स्थापना↑ अनुक्रमणिकेकडे परत
ग्रामसभेच्या सभा
७. (१) [ प्रत्येक वित्तीय वर्षी] विहित करण्यात येईल अशा दिनांकास, [ वेळी व जागी आणि अशा रीतीने] ग्रामसभेच्या निदान | चार सभा ” घेण्यात येतील.” आणि जर सरपंचाने किवा त्याच्या अनुपस्थितीत उपसरपंचाने, पुरेशा कारणाशिवाय | अशा चार समांपैकी कोणतीही सभा घेण्यात कसूर केली तर तो, यथास्थिति, सरपंच किंवा उपसरपंच म्हणून चालू राहण्यास किंवा [ पंचायतीच्या सदस्यांच्या उरलेल्या पदावधीसाठी त्या अधिकारपदावर निवडला जाण्यास निरर्ह ठरेल, आणि अशी सभा बोलावण्यात कोणतीही कसूर केल्याबद्दल प्रथम दर्शनी जबाबदार असल्याचे आढळून आले तर, पंचायतीचा सचिव देखील निलंबित करण्यास आणि संबद्ध नियमान्चये तरतूद केल्याप्रमाणे, त्याविरुद्ध अशी इतर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यास पात्र असेल.] अरो पुरेसे कारण होते किया नाही या प्रश्नापर जिल्हाधिका याचा निर्णय अंतिम अरोल ] :
[ परंतु, सरपंचाला स्वतः होऊन कोणत्याही वेळी ग्रामसभेची सभा बोलावता येईल. आणि स्थायी समितीने, पंचागत समितीने किंवा मुख्य कार्यकारी अधिका-याने मागणी केल्यावर, त्या मागणीत विनिर्दिष्ट केलेल्या कालावधीत सरपंच ग्रामसभेची सभा बोलावील, आणि त्याने तसे करण्यास कसूर केल्यास मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गट विकास अधिका-याला, त्याला अशी समा बोलावण्यास सांगितल्याच्या दिनांकापासून पंधरा दिवसांच्या आत अशी सभा बोलावण्यास फर्मावील. पोट-कलम (३) च्या तरतुदीमध्ये काहीही अंतर्भूत असेल तरी, गट विकास अधिकारी किंवा तो त्याबाबत प्राधिकृत करील असा कोणताही अधिकारी अशा रामेच्या अध्यक्षस्थानी राहील] :
‘[ परंतु आणखी असे की, ग्रामसभेच्या दोन सभादरम्यान [ चार महिन्यांपेक्षा जास्त नसेल इतका कालावधी उलटण्यास मुसा असेल :
परंतु आणखी असेही की, सरपंचाने किंवा, यथास्थिति, उपसरपंचाने विनिर्दिष्ट कालावधीत कोणतीही अशी सभा बोलावण्यात कसूर केल्यास, सचिव सभा बोलागील आणि अशी सभा ही सरपंचाच्या किंवा, यथास्थिति, उपसरपंचाच्या सहमतीने बोलावण्यात आली आहे, असे गृहीत धरण्यात येईल.]
(२) “[स्थायी समितीने, पंचायत समितीने, किंया मुख्य कार्यकारी अधिका-याने] सर्वसाधारण किंया विशेष आदेशांन्वये याबाबत प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही अधिका याला ग्रामसभेच्या सभेचे कामकाज चालू असताना भाषण करण्यापा व अन्यया त्यात भाग घेण्याचा हक्क असेल, मात्र त्याला मतदान करण्याचा हक्क असणार नाही.
* [(३) या अधिनियमात अन्यथा तरतूद केली नसेल तर, पंचायतीच्या प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीनंतरच्या ग्रामसभेच्या पहिल्या सभेत आणि त्यानंतर दरवर्षीच्या पहिल्या सभेमध्ये सरपंच व त्त्याच्या अनुपस्थितीत उपसरपंच अध्यक्षस्थानी राहील, आणि ग्रामसभेच्या वर्षातील त्यानंतरच्या इतर सर्व सभांमध्ये, ग्रामसभेच्या सभेमध्ये उपस्थित असलेल्या व्यक्तींकडून निवडलेली एखादी व्यक्ती अध्यक्षस्थानी राहील;]
(४) एखाद्या व्यक्तीला ग्रामसभेच्या सभेला उपस्थित राहण्यास हक्कदार आहे किंवा कसे याविषयी कोणताही विवाद निर्माण झाल्यास, अध्यक्षस्थानी असलेली व्यक्ती, यथास्थिती, संपूर्ण गावाच्या किंवा त्याच्या प्रभागाच्या मतदारांच्या यादीतील नोद लयात घेऊन, अशा विवादाचा निर्णय करील आणि तिचा निर्णय अंतिम असेल.
*[ (५) ग्रामसभेच्या महिला सदस्यांची सभा, पोट-कलम (१) अन्वये बोलावलेल्या ग्रामसभेच्या प्रत्येक नियमित सभेपूर्वी घेण्यात येईल. आणि सरपंच अशा सभेची कार्यवृत्ते ग्रामसभेच्या प्रत्येक नियमित सभेसमोर आणील किंवा आणण्याची व्यवस्था करील आणि ग्रामसभा महिला सदस्यांच्या सभेमध्ये केलेल्या शिफारशींचा विचार करील, आणि पंचायत अशा शिफारशींच्या अंमलबजावणीची खात्री करील परंतु, जर ग्रामसभा महिला सदस्यांच्या सभेमध्ये केलेल्या शिफारशींशी सहमत नसेल तर, ती त्याबद्दलच्या कारणांची नोंद करील]
*[ (५ अ) प्रभागाचे प्रतिनिधित्व करणारा प्रत्येक पंचायत सदस्य, ग्रामसभेच्या प्रत्येक नियमित सभेपूर्वी आणि ग्रामसभेच्या महिला सदस्यांच्या सभेपूर्वी, अशा प्रभागातील सर्व मतदारांची सभा बोलावील आणि अशा प्रभाग सभेमध्ये, प्रभागाचा विकास, राज्याच्या किंवा यथास्थिती, केंद्र सरकारच्या व्यक्तिगत लाभाथी योजनांसाठी व्यक्तिगत लाभार्थींची निवड करणे, विकास प्रकल्प व कार्यक्रम यांच्याशी संबंधित प्रश्नांवर आणि प्रभाग सभेला योग्य वाटतील अशा ग्रामसभेच्या नियमित सभेसमोर विचारार्थ आणि निर्णयार्थ ठेवले जाण्याची शक्यता असलेल्या इतर संबंधित प्रश्नांवर चर्चा करण्यात येईल. असा सदस्य आपल्या सहीनिशी अशा सभेची कार्यवृत्ते ठेवील आणि त्या कार्यवृत्तांची एक प्रत पंचायतीला अवश्य पाठवील आणि ती प्रत पंचायतीच्या अभिलेखचा भाग होईल.]
*[ परंतु, ग्रामसमा वराचाद्वारे शासकीय, निमशासकीय आणि पंवायत कर्मया-यांच्या बाबतीत आपल्या कामाच्या ठिकाणी नियमित व वेळेवर उपस्थितीसह त्यांचे सर्वसाधारण पर्यवेक्षण करण्याचे आपले प्राधिकार पंचायतीला सोपवू शकेल, उपस्थिती नोंदवण्याची आणि पर्यवेक्षणाची रीत, शासन राजपत्रातील आदेशाद्वारे, वेळोवेळी विनिर्दिष्ट करील त्याप्रमाणे असेल
(६) गावामध्ये काम करीत असलेल्या शासकीय, निग शासकीय व पंचायतीच्या कर्मचा-यांवर तरोय त्यांच्या कार्यालयातील रोजच्या उपस्थितीवर देखील ग्रामसभेचे शिस्तविषयक नियंत्रण असेल, अशा कर्मचा-यांचे वार्षिक मूल्यमापन ग्रामसभेकडून त्यांच्या-त्यांच्या वरिष्ठ प्राधिका-यांच्या निदर्शनास आणून दिले जाईल.
(७) ग्रामसभा किंवा यथास्थिती, पंचायत ही, अशा कोणत्याही कर्मचा-यांकडून घडलेली कोणतीही नियमबाह्य गोष्ट असल्यास त्याबाबत संबंधित गटविकास अधिका-याला अहवाल देईल. गटविकास अधिकारी, असा अहवाल मिळाल्याच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीच्या आत त्यावर विचार करील. अशी प्रकरणे व त्यांवर केलेल्या कार्यवाही यांचा पंचायत समितीच्या नियमित सभांमध्ये आढावा घेण्यात येईल. गटविकास अधिका-याने, विनिर्दिष्ट केलेल्या तीन महिन्यांच्या कालावधीच्या आत, असे अहवाल निकालात काढण्यात कसूर केली तर, उक्त कालावधी संपल्यावर ते अहवाल निकालात काढण्यासाठी संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिका-याकडे हस्तांतरित होतील, आणि त्याचा निर्णय अंतिम असेल. जिल्हा परिषदेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी त्याच्याकडे अशा रीतीने हस्तांतरित झालेल्या अहवालांवर ते मिळण्याच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीच्या आत निर्णय घेईल.
(८) ग्रामसभा, राज्य शासनाच्या, किंवा यथास्थिति, केंद्र सरकारच्या व्यक्तिगत लाभधारक योजनांकरिता लाभधारकांची निवड करील.
(९) ग्रामसभा, सर्वसाधारणपणे तिच्या पुढील सभेचा दिनांक, वेळ आणि ठिकाण तिच्या अगोदरच्या सभेत निश्चित करील.
(१०) ग्रामसभेने किंवा यथास्थिती पंचायतीने सूट दिलेली नसेल तर, गावात काम करणारे शासकीय, निम-शासकीय आणि पंचायतीचे सर्व कर्मचारी ग्रामसभेच्या सभांना हजर राहतील.
(११) ग्रामसभेच्या प्रत्येक सभेचे कार्यवृत, ग्रामपंबायतीचा संबंधित सचिव [एका स्वतंत्र नोंदवहीमध्ये] तयार करील य ठेवील आणि त्याच्या अनुपस्थितीत सभेचे कार्यवृत, सरपंच निदेश देईल त्याप्रमाणे गावात काम करणारा शिक्षक, तलाठी किंवा अंगणवाडी सेविका यांसारखा कोणताही शासकीय, निम-शासकीग किंवा पंबायतीचा कर्मचारी तयार करील, आणि ते अभिलेखासाठी पंचायतीकडे सुपूर्द केले जातील..]
[ परंतु, ग्रामसभेची कार्यवृत्त नोंदवही, हजेरी पुस्तक व इतर संबद्ध अभिलेख सुरक्षित अभिरक्षेत ठेवणे आणि त्यांची योग्य ती सुरक्षितता राखणे ही संबंधित पंचायतीच्या सरपंच व संचिव यांची संयुक्त जबाबदारी असेल आणि अन्यथा शाबीत केले असेल त्याखेरीज अशा अभिलेखाच्या नोंदीमध्ये किवा त्याच्या आशयामध्ये कोणतेही अनधिकृत फेरबदल करणे, फेरफार करणे, लबाडीने खोट्या नोंदी करणे किवा अशा अभिलेखास हानी पोहोचवणे किया त्यास विरूपित करणे यांसाठी त्यांना जबाबदार धरले जाईल आणि ते भारतीय दंड संहितेच्या संबंधित तरतुदीन्यये खटला भरण्यास पात्र असतील]
८. (१) [प्रत्येक वित्तीय वर्षातील ग्रामसभेची पहिली सभा त्या वर्षाच्या प्रारंभापासून दोन महिन्यांच्या आत घेण्यात येईल आणि पंचायत अशा सभेपुढे पुढील गोष्टी मांडील
ग्रामसभेची कर्तव्ये
(एक) वार्षिक लेखा विवरणे,
(दोन) मागील वित्तीय वर्षाचा प्रशासन अहवाल
(तीन) चालू वित्तीय वर्षात करावयाचा योजलेला विकास कार्यक्रम व इतर कार्यक्रम,
(चार) मागील लेखापरीक्षेची टिप्पणी व तिला दिलेली उत्तरे (कोणतीही असल्यास) :
(पाच) [स्थायी समिती, पंचायत समिती किवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी किया स्थायी समितीने अथवा पंचायत समितीने याबाबत प्राधिकृत केलेला कोणताही अधिकारी अशा सभेपुढे मांडण्यास फर्मावील अशी इतर कोणतीही बाब.
*[ (१-अ) पंचायत, प्रत्येक सहामाहीमध्ये एकदा, विकासविषयक कानांवर केलेल्या खर्चाचा अहवाल ग्रामसभेपुढे ठेवील आणि त्याची माहिती पंचायतीच्या सूचना फलकावर लावील.
(२) ग्रामसभेस, तिच्यापुढे पोट-कलम (१) किवा पोट-कलम (१-अ) खाली] मांडलेल्या कोणत्याही किवा सर्व बाबीवर चर्चा करता येईल आणि ग्रामसभेने कोणत्याही सुचना केल्या असतील तर, त्यांचा ग्रामपंचायत विचार करील.
(३) राज्य शासन सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे फर्मावील अशी इतर कोणतीही कार्य ग्रानसभा पार पाडील.
ग्रागसभेचे अधिकार व फर्तव्ये
॥ ८-अअ. प्रत्येक ग्रामसभा,-
(एक) पंचायतीकडून राबविण्यात येतील अशा सामाजिक किंवा आर्थिक विकास योजना, कार्यक्रम व प्रकल्प यांना अशा योजना, कार्यक्रम व प्रकल्प यांच्या अंमलबजावणीये काम त्या पंचायतीने हाती घेण्यापूर्वी त्यास मान्यता देणे;
(दोन) विकास योजनांवर कोणताही खर्च करण्याची पंचायतीला परवानगी देणे;
(तीन) अशा पंचायतीच्या अधिकारितेत येणारी कोणतीही जमीन शासकीय प्रयोजनार्थ, संबंधित भूमि संपादन प्राधिकरणाद्वारे संपादित करण्याच्या कोणत्याही प्रस्तावासंबंधात पंचायतीकडून कोणताही निर्णय घेण्यात येण्यापूर्वी पंचायतीला आपली मते कळविणे, यासाठी सक्षम असेल.
पंचायतीचे निगमन
९. प्रत्येक पंयायत ही. ” ग्रामपंचायत” या नायाया निगम निकाय असेल, तिमी अखंड अधिकार परंपरा असेल व तिभी एक सामान्य मुद्रा असेल, तिला जंगम व स्थावर अशी दोन्ही प्रकारची मालमता संपादन करण्यामा व धारण करण्याचा अधिकार असेल-मग अशी मालमत्ता ज्या गावावर तिचा प्राधिकार असेल अशा गावाच्या सीमेच्या आत असो किंवा सीमेच्या बाहेर असी आणि तिच्या निगम नावाने तिला व तिच्यावर दावा लावता येईल.
* सन १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमाक ३६ याच्या कलम ५ अन्यये “प्रत्येक वर्षातील” या मजकुराऐवजी हा गजकुर दाखल करण्यात आला सन १९६२ या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५. कलम २८६, दहावी अनुसूवी अन्वये ” पंचायत मंडळ विवा जिल्हाधिकारी किया जिल्हाधिका बाने प्राधिकृत केलेला इतर कोणताही अधिकारी” या मजकुराऐवजी हा मजकूर वारश्ल करण्यात आला
*[(अ) पंचायत ही-
(एक) [राज्य शासन विहित करील असे सातपेक्षा कमी नसतील आणि [सतरापेक्षा अधिक नसतील इत्तके, कलम ११ च्या अनुसार निवडून देण्यात येतील असे सदस्य निळून बनलेली असेल ].]
* [ परंतु, पंचायतीच्या प्रादेशिक क्षेत्राची लोकसंख्या आणि अशा पंचायतीमधील, निवडणुकीद्वारे भरावयाच्या जागांची संख्या यांमधील गुणोत्तर व्यवहार्य असेल तेथवर, संपूर्ण राज्यभर सारखेय असेल.]
(ब) प्रत्येक गाव हे, ” निर्धारित करील तिलक्या प्रमार्गात विभागण्यात येईल आणि प्रत्येक प्रभागातून निवडून द्यावयाच्या पंचायतीच्या सदस्यांची संख्या ही.” [ राज्य निवडणूक आयोग किंया त्याने प्राधिकृत केलेला अधिकारी विहित रीतीने] निर्धारित करील इतकी असेल :
* [ परंतु, पंचायत क्षेत्र, प्रभागामध्ये अशा प्रकारे विभागण्यात येईल की, प्रत्येक प्रभागाची लोकसंख्या आणि त्याला नेमून देण्यात आलेल्या जागांची संख्या यांचे गुणोत्तर, व्यवहार्य असेल तेथवर, पंचायतीच्या संपूर्ण क्षेत्रामध्ये सारखेच असेल.]
[(२) (अ) पंचायतीमधील, निवडणुकीद्वारे भरावयाच्या जागांमध्ये राज्य निवडणूक आयोग विहित रीतीने निर्धारित करील त्याप्रमाणे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाती, नागरिकांचा मागासवर्ग यांमधील व्यक्ती आणि स्त्रिया यांच्यासाठी राखून ठेवलेल्या जागा असतील,
(ब) पंचायतीमध्ये अनुसूचित जातीच्या व अनुसूचित जनजातींच्या व्यक्तीसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांचे त्या पंचायतीमधील, प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे भरावयाच्या जागांच्या एकूण संख्येशी असलेले प्रमाण हे, जास्तीत जास्त शक्य असेल तेथवर, त्या पंचायत क्षेत्रातील अनुसूचित जातींच्या किया, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातींच्या लोकसंख्येचे त्या क्षेत्राच्या एकूण लोकसंख्येशी जे प्रमाण असेल त्या प्रमाणाइतकेच असेल आणि अशा जागा पंचायती मधील वेगवेगळ्या प्रभागांना आळीपाळीने नेमून देण्यात येतील:
* [ परंतु, संपूर्णत अनुसूचित क्षेत्रे समाविष्ट असलेल्या पंचायतीमध्ये, अनुसूचित जनजातीसाठी राखून ठेवण्यात यावयाच्या जागा, पंचायतीमधील जागांच्या एकूण संख्येच्या एक-द्वितीसांशापेक्षा कमी असणार नाहीत
परंतु आणखी असे की, केवळ अंशत अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये असलेल्या पंचायतीमधील अनुसूचित जनजातींसाठी असणारे आरक्षण, खंड (ब) च्या तरतुदींनुसार असेल ]
” [ परंतु तसेच ], अशा रीतीने राखून ठेवलेल्या जागांच्या” [एकूण संख्येच्या एक-द्वितीयांश जागा] अनुसूचित जातीच्या किया, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातीच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवण्यात येतील,
(क) नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या प्रवर्गातील व्यक्तीसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा, पंचायतीमधील निवडणुकीद्वारे भरावयाच्या जागांच्या एकूण संख्येच्या २७ टक्क्यांइतक्या असतील आणि अशा जागा पंचायतीमधील वेगवेगळ्या प्रभागांना आळीपाळीने नेगून देण्यात येतील:
‘[ परंतु, संपूर्णत अनुसूचित क्षेत्रे समाविष्ट असलेल्या पंचायतीमध्ये नागरिकांच्या मागासवर्गातील व्यक्तीसाठी राखून ठेवण्यात यावयाच्या जागा, अनुसूचित जनजाती आणि अनुसूचित जाती यांच्यासाठी जागा राखून ठेवण्यात आल्यानंतर राहिलेल्या, कोणत्याही असल्यास, जागांच्या २७ टक्के इतक्या असतील
परंतु आणखी असे की, केवळ अंशत अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये असलेल्या पंचायतीमधील नागरिकांच्या मागासवर्गातील व्यक्तींसाठी असणारे आरक्षण, खंड (ग) च्या तरतुर्थीनुसार असेल]
* [ परंतु तसेब, अशा रीतीने राखून ठेवलेल्या जागांच्या एकूण संख्येच्या एक-द्वितीयांश जागा] नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या प्रवर्गातील स्त्रियांसाठी राखून ठेवण्यात येतील;
(ड) पंचायतीमधील, प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे भरावयाच्या जागांच्या एकूण संख्येच्या एक-तृतीयांश (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाती आणि नागरिकांचा मागासवर्गाचा प्रवर्ग यांमधील स्त्रियांसाठी राखून ठेवलेल्या जागांसह) जागा स्त्रियांसाठी राखून ठेवण्यात येतील आणि अशा जागा पंचायतीमधील वेगवेगळ्या प्रभागांना आळीपाळीने नेमून देण्यात येतील.
(२-अ) पोट-कलम (२) अन्वये करावयाचे जागांचे आरक्षण (स्त्रियांसाठी असलेल्या आरक्षणाव्यतिरिक्त इतर) हे. भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३३४ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेला कालावधी समाप्त झाल्यानंतर अंमलात असण्याचे बंद होईल.]
* [(३) पोट-कलम (१) च्या खंड (अ) खाली येणा-या सदस्यांची नावे, राज्य निवडणूक आयुक्तांकडून विहित रीतीने प्रसिध्द करण्यात येतील.]
(४) पोट-कलम (१) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, जेव्हा [पोट-कलम (१), खंड (अ), उपखंड (एक) अन्वये ]
निवडून द्यावयाच्या सदस्यांच्या एकूण संख्येच्या दोन तृतीयांशाइतके किवा यापेक्षा अधिक सदस्य निवडून देण्यात येतील तेव्हा, उर्वरित सदस्य निवडून देण्यात आले नाहीत या कारणास्तव पंचायतीच्या घटनेस बाध येणार नाही.
| १०-१अ. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती किंवा, यथास्थिति, नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्याकरिता राखीव असलेल्या जागेसाठी निवडणूक लढविण्यास इच्छुक असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीने नामनिर्देशनपत्राबरोबर, महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनिगमन) अधिनियम, २००० च्या तरतुदींना अनुसरून, सक्षम प्राधिका-याने दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र व पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक असेल
* | परंतु, राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार, सार्वत्रिक किंवा पोट-निवडणुकांकरिता नामनिर्देशनपत्र भरण्याचा शेवटचा दिनांक हा ३१ डिसेंबर २०१७ किवा त्यापूर्वीचा असेल, गात्र, जिने नागनिर्देशनपत्र भरण्याच्या दिनांकापूर्वी, आपल्या जातीच्या प्रमाणपत्राच्या पडताळणीसाठी पडताळणी समितीकडे अर्ज केलेला असेल, परंतु, जिला नामनिर्देशनपत्र भरण्याच्या दिनांकाला वैधता प्रमाणपत्र मिळालेले नसेल अशी व्यक्ती, नामनिर्देशन पत्रासोबत, –
(एक) वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी तिने पडताळणी समितीकडे सादर केलेल्या अर्जाची सत्यप्रत किवा पडताळणी समितीकडे तिने असा अर्ज केला असल्याबद्दलचा अन्य कोणताही पुरावा, आणि
(दोन) ती निवडून आल्याचे घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या मुदतीत, पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र ती सादर करील याबद्दलचे हमीपत्र सादर करील
परंतु आणखी असे की, त्या व्यक्तीने, ती निवडून आल्याचे घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या मुदतीत वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात कसूर केल्यास, तिची निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द झाली असल्याचे मानण्यात येईल आणि ती, सदस्य राहण्यास निरर्ह ठरेल.1.
राज्य निवडणूक आयोग
[१०अ. (१) पंचायतीच्या सर्व निवडणूकीसाठी मतदार गाद्या तयार करण्याच्या कामावर देखरेख ठेवणे, त्यासाठी निदेश देणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे आणि अशा सर्व निवडणुका घेणे ही कामे राज्य निवडणूक आयुक्ताकडे निहित असतील.
(२) राज्य निवडणूक आयुक्ताला, त्याच्या अधिकारांपैकी आणि कामांपैकी कोणतेही अधिकार व कामे, आदेशाद्वारे आयोगाच्या कोणत्याही अधिका-याकडे किंवा राज्य शासनाच्या, तहसिलदारापेक्षा कमी दर्जाचा नसेल अशा कोणत्याही अधिका-याकडे सोपविता येतील
(३) हा अधिनियम किया नियग यांअन्चये, पंचायतीच्या निवडणुकीसाठी मतदार याद्या तयार करणे व निवडणूक घेणे यांकरिता नेमलेले किंया ठिकठिकाणी विशेष नेगलेले सर्व अधिकारी व कर्मचारी, राज्य निवडणूक आयुक्ताच्या देखरेखीखाली, निदेशानुसार व नियंत्रणाखाली काम करतील,
(४) हा अधिनियम व नियम यांमध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी आयोगाला, न्याय्य व मुक्त निवडणूक होण्याच्या दृष्टीने, या अधिनियनाच्या तरतुदीशी विसंगत नसतील असे विशेष किया सर्वसाधारण आदेश किया निदेश काढता येतील.]
११. (१) पंचायती घटित करण्यासाठी घ्यावयाची निवडणूक पुढील कालावधीमध्ये पूर्ण करण्यात येईल:-
(अ) पंचायत प्रथम स्थापन होणार असेल त्या बाबतीत, व्यवहार्य असेल तितक्या लवकर
(ब) त्या त्या वेळी अस्तित्वात असलेल्या पंचायतीच्या बाबतीत, कलम २७ च्या पोट-कलम (१) मध्ये विहित केलेली पाच वर्षाची मुदत समाप्त होण्यापूर्वी,
(क) विसर्जन करण्यात आलेल्या पंचायतीच्या बाबतीत, तिच्या विसर्जनाच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांचा कालावधी समाप्त होण्यापूर्वी :
परंतु, विसर्जित पंचायत ज्यामध्ये चालू राहिली असती तो उर्वरित कालावधी सहा महिन्यांपेक्षा कमी असेल त्या बाबतीत, अशा कालावधीसाठी पंचायत घटित करण्याकरिता या खंडान्वये कोणतीही निवडणूक घेणे आवश्यक असणार नाही,
(ङ) कलम १५७ मध्ये निर्देशिलेल्या अंतरिम पंचायतीच्या बाबतीत, कलम १५८ च्या पोट-कलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेला एक वर्षाचा कालावधी समाप्त होण्यापूर्वी,
(२) पंचायत सदस्यांची निवडणूक, किंवा कोणतेही रिक्त पद भरण्यासाठी घ्यावयाची निवडणूक, राज्य निवडणूक आयोग या संबंधात नेमून देईल अशा दिनांकास घेण्यात येईल.
(३) कलम १० मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, पंचायतीच्या सदस्यांचा पदावधी कलम २७ अन्वये समाप्त होण्याच्या दिनांकापूर्वीच्या सहा महिन्यांमध्ये एखाद्या सदस्याचे पद रिक्त झाल्यास ते रिक्त पद भरण्यात येणार नाही.
(३अ) निवडणुकीच्या वेळी मतदान, मतपत्रिकेद्वारे किंवा इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राद्वारे करण्यात येईल आणि बदली व्यक्तीद्वारे कोणतीही मते स्वीकारण्यात येणार नाहीत.]
(४) अशी निवडणूक विहित रीतीने घेण्यात येईल. ]
१२. (१) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० च्या तरतुदीअन्वये तयार केलेली आणि एखाद्या प्रभागात किवा गावात विधानसभा मतदारसंघाचा जो भाग अंतर्भूत असेल त्या भागासाठी गृ राज्य निवडणूक आयुक्त आदेशाद्वारे] याबाबत अधिसूचित करील अशा दिवशी अंमलात असलेली महाराष्ट्र विधानसभेच्या मतदारांची यादी ही, अशा प्रभागाच्या किंवा गावाच्या मतदारांची यादी असेल.
(२) राज्य निवडणूक आयोगाने याबाबत पदनिर्देशित केलेला अधिकारी, अशा प्रत्येक प्रभागासाठी किंवा गावासाठी मतदारांची एक यादी ठेवील.
१३. (१) ज्या व्यक्तीचे । चय, प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी किंवा पोट निवडणुकीसाठी नामनिर्देशन करण्याकरिता निश्चित केलेल्या अंतिम दिनांकास २१ वर्षापेक्षा कमी नसेल आणि जिचे नाव मतदारांच्या यादीत असेल अशी प्रत्येक व्यक्ती, या अधिनियमाखाली किवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्याखाली निरर्ह ठरवलेली नसल्यास, अशी यादी ज्या प्रभागासंबंधी असेल त्या प्रभागातून सदस्यांच्या निवडणुकीच्या वेळी मतदान करण्यास अर्ह असेल,
(२) ज्या व्यक्तीचे नाव मतदारांच्या यादीत असेल अशी प्रत्येक व्यक्ती, या अधिनियमाखाली किंवा त्या त्या वेळी अंगलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्याखाली निरहं हरवलेली नसल्यास, गायाच्या कोणत्याही प्रभागासाठी निवडून येण्यास अर्ह असेल. ज्या व्यक्तीचे नाव अशा गावाच्या मतदारांच्या यादीत दाखल केलेले नसेल अशी कोणतीही व्यक्ती, त्या गावाच्या कोणत्याही प्रभागासाठी निवडून येण्यास अर्ह असणार नाही.
(३) एखाद्या व्यक्तीस प्राप्त झालेल्या कोणत्याही निरर्हतेच्या अधीनतेने मतदारांची यादी ही. कोणत्याही निवडणुकीत कोणतीही व्यक्ती मत देण्यास अर्ह आहे किंवा नाही किवा, यथास्थिति, ती निवडून येण्यास अर्ह आहे किवा नाही हे या कलमाखाली दरवण्याच्या प्रयोजनासाठी निर्णायक साक्षीपुरावा असेल.
१३-अ. जर एखादी व्यक्ती, ग्रामपंचायतीत एकापेक्षा अधिक जागांवर निवडून आली असेल तर, तिने विहित केलेल्या जागा रिक्त कालावधीत आपली सही केलेल्या व राज्य निवडणूक आयोगास किंवा त्याने याबाबत प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही अधिका-यास ] होणे. उद्देशून पाठवलेल्या लेखी नोटिशीद्वारे, एक जागा रिक्त करून अन्य सर्व जागांचा राजीनामा दिलेला नसेल तर, सर्व जागा रिक्त होतील.
निरर्हता
१४. (१)] पुढीलपैकी कोणतीही व्यक्ती पंचायतीथा सदस्य असणार नाही किंवा सदस्य म्हणून असण्याचे वालू राहणार नाही :-
(अ) ज्या व्यक्तीला या अधिनियमाच्या प्रारंभापूर्वी किवा त्यानंतर-
(एक) अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, १९५५ किंवा मुंबई दारूबंदी अधिनियम, १९४९ किंवा राज्याच्या कोणत्याही भागात अंमलात असलेला कोणताही तत्सम कायदा यांखालील अपराधाबद्दल दोषी ठरवले असेल, पण जिच्या बाबतीत अपराध सिद्ध झाल्यानंतर पाच वर्षांचा, किंवा कोणत्याही विवक्षित बाबतीत राज्य शासन मुमा देईल असा त्याहून कमी अवधी लोटलेला नसेल अशी व्यक्ती किवा
(दोन) कोणत्याही इतर अपराधाबद्दल दोषी ठरवले असेल व तिला सहा महिन्यांहून कमी नसेल इतक्या कालावधीच्या कारावासाची शिक्षा झालेली असेल पण जिच्या बाबतीत ती कारावासातून मुक्त झाल्यापासून पाच वर्षांचा अवधी किवा कोणत्याही विशिष्ट बाबतीत राज्य शासन मुभा देईल असा त्याहून कमी अवधी लोटलेला नसेल अशी व्यक्ती, किवा
[(अ-१) महाराष्ट्र राज्याच्या विधानमंडळाच्या निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ, त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्या अन्वये निरर्ह ठरविण्यात आली असेल अशी व्यक्ती
परंतु, कोणत्याही व्यक्तीच्या वयाची एकवीस वर्षे पूर्ण झाली असतील तर तिये यय पंचवीस वर्षापेक्षा कमी असल्याव्या कारणावरून तिला निरर्ह वरविण्यात येणार नाही.]:
(ब) ज्या व्यक्तीला सक्षम न्यायालयाने विकल मनावी म्हणून न्यायनिर्णीत केले असेल अशी व्यक्ती किंवा
(क) ज्या व्यक्तीला नादार म्हणून अभिनिर्णीत केले असेल व जिने नादारीतून मुक्तता मिळवलेली नसेल अशी व्यक्ती, किवा
(क-१) ज्या व्यक्तीने कोणत्याही शासनाच्या किवा स्थानिक प्राधिकरणाच्या अधीन असलेले कोणतेही अधिकारपद धारण केलेले असेल व तिला या अधिनियमाच्या प्रारंभापूर्वी असो किवा त्यानंतर असो, गैरवर्तणुकीबद्दल बडतर्फ करण्यात आलेले असेल अशी व्यक्ती, मात्र तिच्या बाबतीत बडतर्फ केल्यापासून पाच वर्षांचा अवधी लोटलेला असेल तर ती गोष्ट वेगळी, किंवा ]
(ड) ज्या व्यक्तीला कलम ३९. पोट-कलम (१) अन्वये अधिकारपदावरून काढून टाकण्यात आले असेल आणि याप्रमाणे काढून टाकल्याच्या दिनांकांपासून पाच वर्षांचा कालावधी जिच्या बाबतीत लोटलेला नसेल अशी व्यक्ती, मात्र तिला राजपत्रात अधिसूचित केलेल्या राज्य शासनाच्या आदेशाद्वारे याप्रमाणे अधिकारपदावरून काढून टाकल्यामुळे निर्माण होणा-या निरर्हवेतून मुक्त करण्यात आले असेल तर ती गोष्ट वेगळी, किवा
(इ) ज्या व्यक्तीला कलम ३९. पोट-कलम (२) अन्वये अधिकारपद धारण करण्यास निरर्ह ठरवले असेल व जिव्या बाचतीत, ज्या अवधीसाठी याप्रमाणे तिला निरहं ठरवले गेले असेल तो अवधी लोटलेला नसेल अशी व्यक्ती किंवा
(फ) एखादी व्यक्ती पंचायतीच्या दानाधिकाराखालील किंवा पंचायतीच्या अधीन असलेले कोणतेही वेतनी अधिकारपद किंवा लाभपद धारण करीत असेल तेव्हा, असे अधिकारपद किंवा लाभपद धारण करीत असेल त्या अवधीत ती व्यक्ती किंवा
(ग) पंचायतीच्या आदेशाद्वारे केलेल्या कोणत्याही कामात किंवा पंचायतीशी अथवा पंचायतीने अथवा पंचायतीच्या वतीने केलेल्या कोणत्याही संविदेत किवा पंचायतीच्या अथवा तिच्या अधीन असलेल्या कोणत्याही नोकरीत जिचा स्वतःचा किया आपल्या भागीदारामार्फत कोणताही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष हिस्सा किया हितसंबंध असेल अशी व्यक्ती किंवा
(ह) जी व्यक्ती पंचायतीला किया जिल्हा परिषदेला देणे असलेला कोणताही कर किया फी ज्या दिनांकाला अशा कराच्या किंवा फीथ्या रकमेची मागणी केली असेल व त्या प्रयोजनासाठी तिला रीतरार बिल देण्यात आले असेल त्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या आत ] भरण्यात कसूर करील अशी व्यक्ती किंवा
[(ह-१) जी व्यक्ती कलम १४० अन्वये अधिभाराची किंवा भाराची रक्कम किवा जी रक्कम देण्याबाबत कलम १११८ अन्वये आदेश देण्यात आला असेल अशी रक्कम, कोणतेही व्याज असल्यास, त्यासह, त्या बाबतीत तरतूद केलेल्या कालावधीच्या आत व अपील करण्यात आले असेल त्या बाबतीत, असे अपील फेटाळल्याचा निर्णय मिळाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत देण्यात कसूर करील अशी व्यक्ती किया]
(आय) जी व्यक्ती, शासनाया किया कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाचा कर्मबारी असेल अशी व्यक्ती, किंया
(जे) ज्या व्यक्तीने स्वेच्छेने विदेशी राज्याचे नागरिकत्व संपादन केले असेल किंवा जिने विदेशी राज्याशी निष्ठा देवण्याचे किंचा इमान राखण्याचे कबूल केले असेल अशी व्यक्ती किंवा
[(जे-१) ज्या व्यक्तीला दोनपेक्षा अधिक मुले असतील अशी व्यक्ती :
परंतु, मुंबई ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (सुधारणा) अधिनियम, १९९५ याच्या प्रारंभाच्या दिनांकास (या खंडात यापुढे ज्याया निर्देश” अशा प्रारंभाच्या दिनांक” असा करण्यात आला आहे) दोन मुलांपेक्षा अधिक मुले असणारी व्यक्ती, अशा प्रारंभाच्या दिनांकास तिला असणा-या मुलांच्या संख्येत वाढ होत नाही तोपर्यंत या खंडान्चये निरहे ठरणार नाही:
परंतु आणखी असे की, अशा प्रारंभाच्या दिनांकापासून एका वर्षाच्या कालावधीत, एकाच प्रसूतीमध्ये जन्माला आलेले एक मूल किवा एकापेक्षा अधिक मुले या खंडात नमूद केलेल्या, निरर्हतेच्या प्रयोजनाकरिता विचारात घेतली जाणार नाहीत, किंवा ]
[(जे-२) जिल्हा परिषदेचा परिषद सदस्य म्हणून किवा पंचायत समितीचा सदस्य म्हणून निवडून आला आहे, किंवा]
[(जे-३) ज्या व्यक्तीने शासकीय जमिनीवर किवा सार्वजनिक मालमत्तेवर अतिक्रमण केले आहे अशी व्यक्ती, किवा ]
“[(जे-४) कलम १४-ब अन्वये राज्य निवडणूक आयोगाकडून निरर्ह ठरविण्यात आलेली व्यक्ती, किंवा]
[(जे ५) जी व्यक्ती,
(एक) तिच्या मालकीच्या घरात राहत असून, त्या घरामध्ये शौचालय आहे व ती अशा शौचालयाचा नियमितपणे
वापर करीत आहे किंवा
(दोन) तिच्या मालकीच्या घरात राहत नाही, आणि त्या घरामध्ये शौचालय आहे व ती अशा शौचालयाचा नियमितपणे वापर करीत आहे किया तिच्या अशा घरामध्ये शौचालय नाही मात्र ती सार्वजनिक शौचालयायमा नियमितपणे पापर करीत आहे;
असे प्रमाणित करणा-या ग्रामसभेच्या ठरावासोबत संबंधित पंचायतीचे प्रमाणपत्र सादर करण्यास कसूर करील, अशी व्यक्ती:
[ परंतु, मुंबई ग्रगपंचायत आणि गहाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (दुरारी सुधारणा) अधिनियम, २०१० याच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून म्हणजेय दिनांक १० जानेवारी २०११ पासून एका वर्षाच्या कालावधीच्या आत जर पंचायत सदस्याने गटविकास अधिका-याला असे प्रमाणपत्र सादर केले तर, अशा पंबायत सदस्याला या खंडान्चये निरर्ह वरविण्यात येणार नाही]
[ परंतु आणखी असे की, मुंबई ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (दुसरी सुधारणा) अधिनियम, २०१० याद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या, या अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार आवश्यक असल्याप्रमाणे, दिनांक १० जानेवारी २०११ पासून नव्वद दिवसांच्या कालावधीच्या आत ज्या सदस्याने सदर प्रमाणपत्र सादर केले नसेल अशा, उक्त दिनांकास विद्यमान सदस्यावर या खंडातील कोणत्याही गोष्टीचा परिणाम होणार नाही, आणि अशा सदस्याला या अधिनियमाच्या इतर कोणत्याही तरतुदीन्वये किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींन्वये निरर्ह ठरविले नसेल तर, तो निरर्ह ठरविण्यात आला असल्याचे मानण्यात येणार नाही आणि त्याला उक्त दिनांकापासून एका वर्षाच्या कालावधीपर्यंत आपले पद धारण करण्याचे चालू ठेवता येईल, किवा]
(के) ज्या व्यक्तीला या अधिनियमाच्या इतर कोणत्याही तरतुदींखाली निरर्ह ठरविण्यात आले असेल, व जिव्या बाबतीत, ज्या कालावधीसाची तिला याप्रमाणे निरर्ह ठरविण्यात आले तो कालावधी लोटलेला नसेल अशी व्यक्ती.
स्पष्टीकरण १. कोणतीही व्यक्ती कोणत्याही निगमित किंया नोंदणीकृत कंपनीत किंवा ‘महाराष्ट्र राज्यात] त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये नोंदलेल्या सहकारी संस्थेचा भागधारक किंवा सदस्य आहे, केवळ याच कारणावरून अशी कंपनी किंवा सहकारी संस्था व पंचायत यांच्या वरम्यान झालेल्या कोणत्याही संविदेत तिचा हितसंबंध आहे, असे समजले जाणार नाही.
स्पष्टीकरण १-अ. कोणतीही व्यक्ती, केवळ खालील कारणामुळेच खंड
(ग) अन्वये निरर्ह ठरणार नाही:-
(एक) पंचायतीच्या कामकाजासंबंधी ज्या वृत्तपत्रात कोणतीही जाहिरात दिली असेल अशा कोणत्याही वृत्तपत्रात तिचा हिस्सा किंवा हितसंबंध आहे, किया
(दोन) ती ज्या वस्तूचा नियमित व्यापार करीत असेल अशा कोणत्याही वस्तूच्या मात्र अशा प्रत्येक बाबतीतील मूल्य हे कोणत्याही वित्तीय वर्षात्त दोनशे रुपयांहून अधिक नसेल किंवा प्रसंगपरत्वे, पंचायतीला करण्यात येणा-या विक्रीमध्ये किवा पंचायतीकडून केल्या जाणा-या कोणत्याही वस्तूच्या खरेदीमध्ये तिचा हिस्सा किया हितसंबंध आहे, किंवा
(तीन) कोणत्याही वित्तीय वर्षात पंचवीस रुपयांपेक्षा अधिक नसेल इतक्या रकमेपर्यंत किंवा पंचायत, जिल्हाधिका-याच्या मंजुरीने याबाबत निश्चित करील त्याप्रमाणे शंभर रुपयांपेक्षा अधिक नसलेल्या रकमेपर्यंत कोणतीही वस्तू पंचायतीला प्रसंगपरत्वे भाड्याने देण्यात किंवा पंचायतीकडून भाड्याने घेण्यात तिचा हिस्सा किंवा हितसंबंध आहे, किवा
(चार) कोणत्याही स्थावर मालमत्तेच्या दहा वर्षापेक्षा अधिक नसेल इतक्या कालावधीसाठी असलेल्या पट्टचात किवा त्याबाबतच्या कोणत्याही करारात तिचा कोणताही हिस्सा किवा हितसंबंध आहे, आणि असा पट्टा किवा असा करार निष्पादित करण्यापूर्वी पंचायतीला अन्य कोणतीही सोईस्कर परिवास्तू पट्टयाने उपलब्ध नव्हती असे गट विकास अधिका-याने प्रमाणित केलेले आहे. ]
स्पष्टीकरण २. खंड (ह) च्या प्रयोजनासाठी,-
(एक) जर एखाद्या व्यक्तीने देय असलेल्या कोणत्याही करायी किंवा फीची रक्कम उमेदवारांच्या नामनिर्देशनासाठी विहित केलेल्या दिवसापूर्वी दिली तर, ती व्यक्ती निरर्ह आहे असे मानले जाणार नाही;
(दोन) अविभक्त हिंदू कुटुंबातील एखाद्या व्यक्तीने किया ज्या गटातील किवा घटकातील व्यक्ती रूळीने संयुक्तपणे मालगता धारण करीत अरातील किंवा एकत्र राहत असतील त्या गटातील किंवा घटकातील एखाद्या व्यक्तीने, पंचायतीला देय असलेल्या कोणत्याही करायी किंवा फीची रक्कम देण्यात कसूर केल्यास, यथास्थिति, अशा अविभक्त कुटुंबातील सर्व व्यक्ती किंवा अशा गटातील किंवा घटकातील सर्व व्यक्ती निरर्ह आहेत असे मानले जाईल.
स्पष्टीकरण ३. खंड (आय) च्या प्रयोजनासाठी, महाराष्ट्र ग्राम पोलीस अधिनियम, १९६७ याच्या कलम ५ अन्वये १२६७नेमण्यात आलेला पोलीस पाटील हा, शासकीय कर्मचारी असल्याचे मानण्यात येईल.]
“[स्पष्टीकरण ४. खंड (ग) च्या प्रयोजनासाठी, एखाद्या व्यक्तीचा कोणताही नातेवाईक पंचायतीकडे किंवा तिच्या अधीन असलेला लिया अधिकारी किंवा कर्मचारी म्हणून नोकरीवर आहे, केवळ याय कारणावरुन तिया कोणत्याही नोकरीत कोणताही हिस्सा किंवा हितसंबंध आहे असे मानले जाणार नाही.]
“स्पष्टीकरण ५. खंड (ज१) च्या प्रयोजनार्थ-
(एक) ज्यावेळी एखाद्या जोडप्याला, अशा प्रारंभाच्या दिनांकाला किंवा त्या दिनांकानंतर आणि त्यानंतर फक्त एकच मूल असेल आणि त्यानंतरच्या एकाम प्रसूतीगध्ये कितीही मुलांचा जन्म झाला तरी ते एकच मूल असल्याचे समजण्यात येईल;
(दोन) ” मूल ” यामध्ये दत्तक घेतलेले मूल किवा मुले याचा समावेश होत नाही.]
१४-अ. कोणतीही व्यक्ती,
(अ) भारतीय दंड संहितेच्या कलम १५३-क किवा कलम १७१-ड किवा कलम १७१-च किवा कलम ५०५, पोट-कलम(२) किंवा पोट-कलम (३) अन्वये शिक्षापात्र अपराधाबद्दल किंवा या अधिनियमाच्या कलम २४ किंवा कलम २५ वे पोट-कलम (२) खंड (अ) अन्वये शिक्षापात्र अपराधाबद्दल दोषी ठरविण्यात आली असेल, किवा
(ब) या अधिनियमाच्या कलम १५ अन्वये निवडणुकीविषयक विनंती अर्जासंबंधातील न्यायचौकशीत कोणत्याही भ्रष्टाचाराबदल दोषी असल्याचे आढळून येईल तर,
अपराध सिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून किवा या अधिनियमाच्या कलम १५. पोट-कलम (५) अन्वये उमेदवारास निरर्ह दरवल्याचे ज्या दिनांकारा घोषित करण्यात आले असेल त्या दिनांकापासून सहा वर्षांचा कालावधी किया कोणत्याही विशिष्ट प्रकरणी राज्य शासन मुभा देईल असा त्यापेक्षा कमी कालावधी लोटलेला नसेल तर, निवडून येण्यास किंवा सदस्य म्हणून चालू राहण्यास किवा पंचायतीच्या कोणत्याही निवडणुकीत मतदान करण्यास निरर्ह असेल.]
राज्य निवडणूक आयोगाकडून निरर्स ठरविणे.
[१४-ब. (१) जर राज्य निवडणूक आयोगाची अशी खात्री पटली असेल की, एखाद्या व्यक्तीने, –
(अ) राज्य निवडणूक आयोगाने निर्धारित केलेल्या वेळेमध्ये आणि आवश्यक केलेल्या रीतीने, निवडणूक खर्चाचा हिशेब देण्यात कसूर केली आहे, आणि
(ब) अशा कसुरीसाठी तिच्याकडे कोणतेही योग्य कारण किवा समर्थन नाही तर, राज्य निवडणूक आयोग, राजपत्रत प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे, ती व्यक्ती निरर्ह असल्याचे घोषित करील; आणि अशी व्यक्ती, अशा आदेशाच्या दिनांकापासून पाच वर्षाच्या कालावधीकरिता, पंचायत सदस्य म्हणून राहण्यास किंवा असा सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास निरर्ह असेल.
(२) राज्य निवडणूक आयोगास, कारणे लेखी नोंदवून, पोट-कलम (१) खालील कोणतीही निरर्हता दूर करता येईल किंवा असा कोणत्याही निरर्हतेचा कालावधी कमी करता येईल.
कोणत्याही निवडणुकांची विधिग्राह्यता निर्णीत करणे:
१५. (१) जर पंयायतीच्या सदस्याच्या कोणत्याही निवडणुकीच्या विधिग्राह्यतेविषयी अशा निवडणुकीतील न्यायाधीशाने चौकशी करणे कार्यपद्धती
उमेदवाराने] हरकत घेतली असेल किवा ज्या निवडणुकीसंबंधी ती हरकत घेतली असेल त्या निवडणुकीत मतदान करण्यास अर्ह असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीने हरकत घेतली असेल तर, अशा निवडणुकीचा निकाल घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून पंधरा दिवसांच्या आत, कोणत्याही वेळी अशा उमेदवाराला किवा अशा व्यक्तीला] ज्या क्षेत्रात अशी निवडणूक झाली असेल किंवा झाली असती, त्या क्षेत्रात साधारण अधिकारिता असलेला दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) याच्याकडे आणि जर दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) नसेल तर, दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) याच्याकडे (ज्याचा यापुढे प्रत्येक नामतीत “न्यायाधीश” असा उल्लेख केला आहे) अशा हरकतीचा निर्णय करण्यासाठी अर्ज करता येईल,
(२) त्यानंतर कोणतीही चौकशी केली जाणार असेल तर ती न्यायाधीश करील आणि त्यास आवश्यक वाटेल अशी चौकशी केल्यानंतर, त्यास, घोषित केलेला निकाल कायम करणारा किंवा त्यात सुधारणा करणारा किया निवडणूक रद्द ठरवणारा आदेश देता येईल. उक्त चौकशीच्या प्रयोजनासाठी उक्त न्यायाधीशाला दिवाणी न्यायालयाच्या सर्व अधिकारांचा वापर करता येईल. आणि त्याचा निर्णय निर्णायक असेल, जर निवडणूक रद्द ठरवली असेल तर, नव्याने निवडणूक घेण्यासाठी कलम ११ अन्वये तात्काळ दिनांक निश्चित करण्यात येईल.]
(३) (अ) ज्या अर्जात एकाच प्रभागाचे प्रतिनिधित्व करणा-या सदस्यांच्या निवडणुकीच्या विधिग्राहातेबद्दल हरकत घेण्यात आली असेल अशा पोट-कलम (१) अन्चये मिळालेल्या सर्व अर्जाची सुनावणी एकच न्यायाधीश करील, आणि
(ब) ज्या अर्जात एकाच प्रभागाचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी निवडून आलेल्या एकाच सदस्याच्या निवडणुकीच्या विधिग्राह्यतेबाबत हरकत घेण्यात आली असेल अशा पोट-कलम (१) अन्वये मिळालेल्या सर्व अर्जाची सुनावणी एकत्रितपणे केली जाईल.
(४) दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, तडजोड करण्यासाठी किवा मागे घेण्यासाठी केलेला १२०८ कोणताही अर्ज किंवा कोणत्याही वादप्रतिवादात फेरफार किंवा सुधारणा करण्यासाठी केलेला अर्ज हा, सद्भावपूर्वक केलेला असून या ५. रांगनमताने केलेला नाही, अशी न्यायाधीशाची खात्री झाल्याशिवाय तो (अ) अशा रीतीने तडजोड करण्यासाठी किया मागे घेण्यासाठी किंवा (ब) अशा रीतीने कोणत्याही वादप्रतिवादात फेरफार किया सुधारणा करण्यासाठी केलेल्या कोणत्याही अर्जाबाबत कोणत्याही व्यक्तीला परवानगी देणार नाही.
(५) (अ) अशी चौकशी केल्यावर उमेदवाराने निवडणुकीच्या प्रयोजनासाठी पोट-कलम (६) च्या अर्थानुसार भ्रष्टाचार केला आहे’* * * ] असा निष्कर्म न्यायाधीशाने काढला तर, तो अशा उमेदवाराला त्या निवडणुकीसाठी आणि पोट-कलम (२) अन्वये] जी नवीन निवडणूक घेण्यात येईल, त्या निवडणुकीसाठी निरर्ह ठरवील आणि असा उमेदवार निवडून आला असेल तर त्याची निवडणूक रद्द ठरवील.
(ब) जिला खंड (अ) लागू होत नाहीं अशा कोणत्याही बाबीमध्ये, जर एखाद्या निवडणुकीच्या विधिग्राडातेविषयी दोन किवा अधिक उमेदवारांगध्ये विवाद निर्माण झाला असेल तर, न्यायाधीश, अशा प्रत्येक उमेदवाराच्या नावे नोंदलेल्या छाननी व संगणना केल्यावर ज्या उमेदवाराच्या नाये सर्वात जास्त विधिग्राह्य मते नोंदण्यात आली असल्याचे आढळून आले असेल, तो उमेदवार रीतसर निवडून आला आहे असे घोषित करील:
परंतु, एखादे मत देण्यात किवा मिळवण्यात कोणत्याही ज्ञात अगर अज्ञात व्यक्तीने भ्रष्टाचार केला आहे, असे न्यायाधिशाला आढळून आल्यास, ते मत अशा संगणनेच्या प्रयोजनासाठी विधिग्राह्य समजले जाणार नाही
परंतु आणखी असे की, जर अशा संगणनेनंतर कोणत्याही उमेदवारांना समसमान मते पडली असल्याचे आढळून येईल आणि एका मताची भर घातली असता त्या उमेदवारांपैकी कोणालाही निवडून आल्याचे घोषित केले जाण्याचा हक्क प्राप्त होणार असेल तर, न्यायाधीश निर्धारित करील अशा रीतीने न्यायाधीशा समक्ष चिट्ठमा टाकून, यथास्थिति, ज्या उमेदवाराची किया उमेदवारांची निवड करण्यात येईल, त्याच्या किंवा त्यांच्या नावे नोंदलेल्या विधिग्राह्य मतांच्या एकूण संख्येत एका जादा मताची भर घातली जाईल.
(६) जी कोणतीही व्यक्ती.-
(अ) कोणत्याही उमेदवाराप्रीत्यर्थ गतदान करण्यासाठी किंवा मतदान करण्यापासून परावृत होण्यासाठी कोणत्याही गतदाराला प्रवृत्त करण्याच्या हेतूने कोणत्याही व्यक्तीला काही पैसे किंवा किंमती मोबदला देऊ करील किंवा देईल. किंवा व्यक्तिगत फायदा करून देण्याचे कोणतेही वचन देईल किया इजा करण्याची कोणत्याही प्रकारची धमकी देईल, किंवा
(ब) एखाद्या निवडणुकीत उभे राहण्यासाठी किंवा न राहण्यासाठी किंवा उमेदवारी मागे घेण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीला प्रवृत्त करण्याच्या हेतूने, कोणत्याही व्यक्तीला काही पैसे किंवा किंमती मोबदला देऊ करील किंवा देईल, किंवा व्यक्तिगत फायदा करून देण्याचे कोणतेही वचन देईल किंवा इजा करण्याची कोणत्याही प्रकारची धमकी देईल, किंवा
(क) कोणत्याही मतदाराला (स्वत ती व्यक्ती किवा तिच्या कुटुंबातील व्यक्ती किंवा तिचा अभिकर्ता यांच्याहून अन्य) कोणत्याही मतदान केंद्राकडे किंवा तेथून नेण्यासाठी कोणतेही वाहन किया जलयान गाड्याने देईल किया पैसे देऊन अथवा इतर रीतीने मिळवील;
तर त्या व्यक्तीने भ्रष्टाचार केला आहे असे मानले जाईल
परंतु अशा कोणत्याही मतदान केंद्राकडे किंवा तेथून एखाद्या मतदाराने स्वतःला नेण्यासाठी किंवा अनेक मतदारांनी आपणास नेण्यासाठी आपल्या संयुक्त खर्चाने एखादे वाहन किवा जलयान भाड्याने घेतले असेल आणि अशा रीतीने भाड्याने घेतलेले वाहन किवा जलयान यांत्रिक शक्तीने चालणारे नसेल तर, अशा रीतीने वाहन किवा जलयान भाड्याने घेणे, हा या खंडाखाली भ्रष्टाचार आहे, असे मानले जाणार नाही
परंतु आमची असे की, कोणत्याही मतदाराने अशा कोणत्याही मतदान केंद्राकडे जाण्याच्या किवा तेथून येण्याच्या प्रयोजनासाठी स्वतः च्या खर्चाने कोणत्याही सार्वजनिक परिवहनाच्या वाहनावा किया जलयानाचा किवा कोणत्याही ट्रामगाडीचा किवा रेल्वेचा उपयोग करणे, हा या खंडाअन्चये भ्रष्टाचार आहे, असे गानले जाणार नाही.
स्पष्टीकरण १. जर एखादा भ्रष्टाचार एखाद्या उमेदवाराला माहीत असताना व त्याच्या संगतीने घडला असेल किंवा अशा उमेदवाराच्या सर्वसाधारण किंवा विशेष प्राधिकारानुसार निवडणुकीच्या संबंधात काम करीत असलेल्या एखाद्या व्यक्तीकडून घडला असेल तर, तो अशा उमेदवाराकडून घडला आहे. असे मानले जाईल.
स्पष्टीकरण २. “व्यक्तिगत फायदा करून देण्याचे बचन” यात. पंचायतीपुळे विचारासाठी येणा-या कोणत्याही विपक्षित उपाययोजनेव्या बाजूने किंवा विरुद्ध मत देण्याविषयी दिलेल्या वचनाचा समावेश होत नाही, मात्र, या तरतुदींच्या अधीनतेने, त्या व्यक्तीच्या स्वतःच्या फायद्यासाठी किंवा जिच्यामध्ये तिला स्वारस्य आहे अशा कोणत्याही व्यक्तीच्या फायद्यासाठी दिलेल्या वचनाचा समावेश होतो.
स्पष्टीकरण ३. “वाहन” या शब्दप्रयोगाचा अर्थ, मार्ग परिवहनाच्या प्रयोजनासाठी वापरले जाणारे किंया वापरण्यायोग्य असलेले कोणतेही वाहन मग ते यांत्रिक शक्तीने चालवले जाणारे असो किंवा अन्यथा चालवले जाणारे असो आणि इतर वाहने ओढण्यासाठी वापरले जाणारे असो किंवा अन्यथा वापरले जाणारे असो, असा आहे.
(७) कलम १७६ आणि कलम १० चे पोट-कलम (२) व कलम ११ याअन्वये याबाबत करण्यात आलेले नियम अंमलात आणण्याचे काम सोपवलेल्या अधिका-याने एखादी चूक केली आहे किवा जी भ्रष्टाचारामुळे घडलेली नसेल अशी नियमबाह्यता किंवा अनौपचारिकता घडली आहे याच केवळ कारणावरून कोणत्याही निवडणुकीच्या विधिग्राह्यतेसंबंधी हरकत घेण्यात आली असेल तर, न्यायाधीश ती निवडणूक रद्द ठरवणार नाही.]
निवडणूकविषयक बाबीमध्ये न्यायालयांनी हस्तक्षेप करण्यास आठकाठी
१५-अ. कलम १५ च्या तरतुदीनुसार असेल त्याव्यतिरिक्त इतर बाबतीत, कोणत्याही पंचायतीच्या कोणत्याही निवडणुकीस हरकत घेता येणार नाही, आणि त्या कलमामध्ये निर्देशिलेल्या न्यायाधिशाखेरीज इतर कोणतेही न्यायालय, अशा कोणत्याही निवडणुकीच्या संबंधातील कोणताही विवाद दाखल करून घेणार नाही.]
सदस्य म्हणून चालू राहण्यास असमर्थ होणे
१६. (१) जर पंचायतीचा कोणताही सदस्य,
(अ) असा सदस्य म्हणून निवडून आला असेल किंवा नेमण्यात आला असेल आणि तो निवडून आल्याच्या वेळी किंवा त्याची नेमणूक करण्यात आल्याच्या वेळी, कलम १४ मध्ये उल्लेख केलेल्या निरर्हतांखाली कोणत्याही निरर्हतेच्या अधीन असेल किंवा
(ब) तो ज्या अवधीसाठी निवडून आला असेल किंवा त्याची नेमणूक करण्यात आली असेल, त्या अवधीत कलम १४ मध्ये उल्लेख केलेल्या निरहंतांपैकी कोणतीही निरहंता त्यास प्राप्त झाली असेल;
तर त्याला सदस्य म्हणून चालू राहण्यास असमर्थ ठरविण्यात येईल आणि त्याचे अधिकारपद रिक्त होईल.
(२) [ या कलमाअन्वये एखादी जागा रिक्त झाली आहे किवा कसे असा कोणताही प्रश्न जिल्हाधिका-याने स्वत होऊन किवा कोणत्याही व्यक्तीने याबाबत त्याच्याकडे अर्ज केल्यावरून उपस्थित केला असेल तर, जिल्हाधिकारी, शक्यतोवर असा अर्ज निळाल्याच्या दिनांकापासून साठ दिवसांच्या आत, त्या प्रश्नावर निर्णय देईल. अशा प्रश्नावर जिल्हाधिकारी निर्णय देईपर्यंत त्या सदस्याला सदस्य म्हणून पालू राहण्यास पोट-कलम (१) अन्वये असमर्थ ठरवले जाणार नाही.] जिल्हाधिका-याच्या निर्णयामुळे व्यथित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीला अशा निर्णयाच्या दिनांकापासून पंधरा दिवसांच्या कालावधीत राज्य शासनाकडे अपील करता येईल आणि अशा अपिलावर राज्य शासनाने दिलेले आदेश अंतिम असतील :
परंतु, कोणत्याही सदस्याला आपली बाजू मांडण्याची वाजवी संधी दिल्याशिवाय जिल्हाधिकारी या पोट-कलमाअन्वये त्याच्याविरुद्ध कोणताही आदेश काढणार नाही,
१७. [निवडणूक किवा नेमणूक विधिअग्राह्य ठरल्यास नवीन निवडणूक घेणे.] सन १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३६, कलम ११ अन्वये वगळण्यात आले.
मतदान केंद्रात किंवा गप्तदान केंद्राजवळ प्रचार करण्यास बंदी
१८. (१) ज्या दिनांकाला किंवा दिनांकांना कोणत्याही मतदान केंद्रात मतदान घेण्यात येईल त्या दिनांकाला किंवा दिनांकांना कोणतीही व्यक्ती मतदान केंद्रात किंवा मतदान केंद्रापासून शंभर यार्डाच्या आतील कोणत्याही सार्वजनिक किंवा खाजगी जागेत पुढीलपैकी कोणतेही कृत्य करणार नाही –
(अ) मतांसाठी प्रचार करणे किवा
(ब) कोणत्याही मतदारावी मतासाठी अभियाचना करणे किंवा
(क) निवडणुकीत मतदान न करण्यासाठी कोणत्याही मतदाराचे मन वळविणे, किवा
(ड) कोणत्याही विशिष्ट उमेदवाराला मतदान न करण्यासाठी कोणत्याही मतदाराचे मन वळवणे, किवा
(इ) निवडणुकीसंबंधी कोणतीही नोटीस किंया विन्ह (सरकारी नोटीस सोडून) प्रदर्शित करणे.
(२) जी कोणतीही व्यक्ती, पोट-कलम (१) च्या तरतुदींचे उल्लंघन करील, तिला अपराध सिद्ध झाल्यानंतर दोनशे पन्नास रुपयांपर्यंत वाढविता येईल इतक्या प्रच्यदंडावी शिक्षा होईल.
(३) या कलमाअन्वये शिक्षापात्र असलेला कोणताही अपराध दखलपात्र असेल.
मतदान केंद्रात किवा मतदान केंद्राजवळ बेशिस्त वर्तन केल्याबद्दल शारती
१९. (१) कोणत्याही व्यक्तीला, कोणत्याही मतदान केंद्रात मतदान होईल त्या दिनांकाला किवा दिनांकांना,-
(अ) मतदान केंद्रात किंवा मतदान केंद्राच्या प्रवेशद्वाराजवळ किवा त्याच्या शेजारच्या कोणत्याही सार्वजनिक किंवा खाजगी जागेत ध्वनिवर्धक किवा ध्वनिक्षेपक यांसारखे मानवी आवाज वर्धित करणारे किंवा तो पुन्हा उत्पन्न करणारे कोणतेही उपकरण वापरता किवा चालविता येणार नाही, किवा
(ब) मतदानासाठी मतदान केंद्रात येणा-या कोणत्याही व्यक्तीला त्रास होईल अशा रितीने किंया मतदान केंद्रात कामापर असलेल्या अधिका-यांव्या आणि इतर व्यक्तींच्या कामात अडथळा होईल अशा रीतीने मतदान केंद्रात किंवा मतदान केंद्राच्या प्रवेशद्वाराजवळ किंवा त्याच्या शेजारच्या कोणत्याही सार्वजनिक किंवा खाजगी जागेत ओरडता किंवा अन्यथा बेशिस्तीने वागता येणार नाही.
(२) जी कोणतीही व्यक्ती, पोट-कलम (१) च्या तरतुदीचे उल्लंघन करील किवा असे उल्लंघन करण्यास बुद्धिपुरस्सर मदत करील किवा अपप्रेरणा देईल. तिला अपराध सिद्ध झाल्यानंतर दोनशे पन्नास रुपयांपर्यंत वाढवता येईल इतक्या द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल.
(३) कोणतीही व्यक्ती. या कलमान्वये शिक्षापात्र असलेला अपराध करीत आहे किंवा तिने तो केला आहे असे मानण्यास संयुक्तिक कारण आहे असे मतदान केंद्राच्या मतदान केंद्राध्यक्षांला वाटल्यास, त्यास अशा व्यक्तीला अटक करण्याविषयी कोणत्याही पोलीस अधिका-याला निदेश देता येईल आणि त्यानंतर पोलीस अधिकारी त्या व्यक्तीला अटक करील.
(४) कोणत्याही पोलीस अधिका-यास पोट-कलम (१) व्या तरतुदींचे कोणत्याही प्रकारे उल्लंघन करण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी संयुक्तिकपणे आवश्यक असतील अशा कोणत्याही उपाययोजना करता येतील किंवा बलाचा वापर करता येईल आणि असे उल्लंघन करण्यासाठी वापरलेले कोणतेही उपकरण जप्त करता येईल.
मतदान केंद्रात गैरवर्तणूक केल्याबद्दल शास्ती
२०. (१) जी कोणतीही व्यक्ती, कोणत्याही मतदान केंद्रात मतदानासाठी निश्चित केलेल्या वेळात गैरवर्तणूक करील किवा मतदान केंद्राध्यक्षाने दिलेले विधिसंमत निदेश पाळण्यात कसूर करील तिला, मतदान केंद्राध्यक्ष किवा कामावर असलेला कोणताही पोलीस अधिकारी किवा याबाबत अशा मतदान केंद्राध्यक्षाने प्राधिकृत केलेली कोणतीही व्यक्ती, मतदान केंद्रातून घालवून देऊ शकेल.
(२) पोट-कलम (१) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर, मतदान केंद्रात मतदान करण्याचा अन्यथा हक्क असलेल्या कोणत्याही मतदाराला त्या केंद्रात मतदान करण्याची संधी मिळण्यास प्रतिबंध होईल अशा रीतीने केला जाणार नाही.
(३) जर अशा रीतीने मतदान केंद्रातून घालवून देण्यात आलेल्या कोणत्याही व्यक्तीने, सलदान केंद्राध्यक्षाच्या परवानगीशिवाय मतदानकेंद्रात पुन्हा प्रवेश केला तर, तिला अपराध सिद्ध झाल्यानंतर दोनशे पन्नास रुपयांपर्यंत वाढवता येईल इतक्या द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल.
(४) पोट-कलम (३) अन्वये शिक्षापात्र असलेला अपराध दखलपात्र असेल.
मतदानाची गुप्तता राखणे
२१. (१) जेव्हा एखादी निवडणूक गुप्त मतदान पद्धतीने घेण्यात येत असेल तेव्हा, निवडणुकीत, मतनोंदणीच्या किया मतमोजणीच्या संबंधातील कोणतेही काम करणारा प्रत्येक अधिकारी, लिपिक, प्रतिनिधी किया इतर व्यक्ती मतदानाची गुप्तता राखील व गुप्तता राखण्याच्या कामी सहाय्य करील आणि अशा गुप्ततेया भंग होईल अशी (कोणत्याही कायद्याद्वारे किया तन्चये प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही प्रयोजनाखेरीज) कोणतीही माहिती कोणत्याही व्यक्तीला कळवणार नाही.
(२) जी कोणतीही व्यक्ती पोट-कलम (१) च्या तरतुदीचे उल्लंघन करील, तिला अपराध सिद्ध झाल्यानंतर तीन महिन्यांच्या कालावधीपर्यंत वाढवता येईल इतक्या अवधीच्या कारावासाची शिक्षा होईल किंवा द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल किंवा या दोन्ही शिक्षा होतील.
निवडणुकीतील अधिकारी, इत्यादींनी उमेदवारांसाठी काम न करणे किंवा मतदानाच्या बाबतीत वजन खर्च न करणे.
२२. (१) जी कोणतीही व्यक्ती, निवडणुकीत निर्णय अधिकारी किंवा मतदान केंद्राध्यक्ष किंवा मतदान अधिकारी असेल किंया निवडणुकीसंबंधीचे कोणतेही काम करण्यासाठी निवडणूक निर्णय अधिका-याने किंवा मतदान केंद्राध्यक्षाने नेमलेला एखादा अधिकारी किंवा लिपिक असेल अशी कोणतीही व्यक्ती, निवडणुकीचे काम पार पाडताना किंवा निवडणुकीचे व्यवस्थापन करताना अशा निवडणुकीत एखाद्या उमेदवाराच्या यशाच्या अभिवृद्धीसाठी (स्वतः मतदान करण्याव्यतिरिक्त) कोणतेही कृत्य करणार नाही.
(२) पूर्वोक्ताप्रमाणे अशी कोणतीही व्यक्ती आणि पोलीस दलायी कोणतीही व्यक्ती. –
(अ) कोणत्याही व्यक्तीने निवडणुकीत मतदान करावे म्हणून तिचे मन वळवण्याचा; किंवा
(ब) निवडणुकीत मतदान करण्यापासून कोणत्याही व्यक्तीला परावृत्त करण्याचा, किवा
(क) निवडणुकीत कोणत्याही व्यक्तीने मतदान करण्याच्या बाबतीत कोणत्याही रीतीने वजन खर्च करण्याचा, प्रयत्न करणार नाही.
(३) जी कोणतीही व्यक्ती, पोट-कलम (१) किंवा पोट-कलम (२) च्या तरतुदींचे उल्लंघन करील तिला, अपराध सिद्ध झाल्यानंतर, सहा महिन्यांपर्यंत वाढविता येऊ शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची शिक्षा होईल किंवा द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल किवा या दोन्ही शिक्षा होतील.
निवडनुकाच्या संबंधातील अधिकृत कर्तव्याचा भग करणे
२३. (१) हे कलम जिला लागू आहे अशी कोणतीही व्यक्ती, माजची कारण नसताना आपल्या अधिकृत कर्तव्यांचा भंग करुन कोणतेही कृत्य केल्याबद्दल किंवा करण्याचे वर्जिल्यामदल दोषी असेल तर, तिला अपराध सिद्ध झाल्यानंतर, पाचशे रुपयांपर्यंत वाठविता येऊ शकेल इतक्या द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल.
(२) पूर्वोक्तप्रमाणे अशा कोणत्याही कृत्याच्या किया करण्याचे वर्जिलेल्या गोष्टीच्या बाबतीत, अशा कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध नुकसानभरपाईसाठी कोणताही दावा किंवा अन्य कोणतीही कायदेविषयक कार्यवाही करता येणार नाही.
(३) हे कलम ज्यांना लागू आहे अशा व्यक्ती म्हणजे, निवडणूक निर्णय अधिकारी, मत्तदान केंद्राध्यक्ष, मतदान अधिकारी आणि मतदारांची यादी ठेवणे, नागनिर्देश पत्रे किंवा उमेदवारी गागे घेणारी पत्रे स्वीकारणे किया निवडणुकीत मतनोंदणी अथवा मतमोजणी करणे यासंबंधात कोणतेही कर्तव्य पार पाडण्यासावी नेगलेल्या इतर कोणत्याही व्यक्ती होत; आणि “पदीय कर्तव्य” या शब्दप्रयोगाचा अर्थ या कलमाच्या प्रयोजनासाठी त्याप्रमाणे लावण्यात येईल. मात्र, या शब्दप्रयोगात या अधिनियमाद्वारे किंया तद्न्चये सोपवलेल्या कर्तव्यांव्यतिरिक्त इतर कर्तव्यांचा समावेश होणार नाही.
मतदान केंद्रातून मतपत्रिका हलवणे, हा अपराध असणे
२४. (१) जी कोणतीही व्यक्ती, कोणत्याही निवडणुकीत एखाद्या मतदान केंद्रातून मतपत्रिका लबाडीने घेईल किंवा घेण्याचा प्रयत्न करील किवा असे कोणतेही कृत्य करण्यास बुद्धिपुरस्सर सहाय्य करील किवा अपप्रेरणा देईल, त्या व्यक्तीला अपराध सिद्ध झाल्यानंतर एक वर्षापर्यंत वाढविता येऊ शकेल इतक्या मुदत्तीच्या कारावासाची शिक्षा होईल किंवा पाचशे रूपयांपर्यंत वाळविता येऊ शकेल इतक्या द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल किंवा या दोन्ही शिक्षा होतील,
(२) एखादी व्यक्ती, पोट-कलम (१) अन्वये शिक्षापात्र असलेला अपराध करीत आहे किंवा तिने तो केला आहे असे मानण्यास संयुक्तिक कारण आहे असे मतदान केंद्रावरील मतदान केंद्राध्यक्षाला वाटत असेल तर, अशा अधिका-यास, अशी व्यक्ती मतदान केंद्र सोडून जाण्यापूर्वी तिला अटक करता येईल किंया तिला अटक करण्याविषयी एखाद्या पोलीस अधिका-याला निदेश देता येईल, आणि त्याला अशा व्यक्तीची झडती घेता येईल किंवा एखाद्या पोलीस अधिका-याकरवी तिची झडती करवून घेता येईल :
परंतु, जेव्हा एखाद्या स्त्रीची झडती घेणे आवश्यक असेल तेव्हा, सभ्यतेचे काटेकोरपणे आचरण करून दुस-या एखाद्या स्त्रीकरवी अशी झडती घेण्यात येईल.
(३) अटक केलेल्या व्यक्तीच्या झडतीमध्ये कोणतीही मतपत्रिका सापडल्यास, ती मतपत्रिका मतदान केंद्राध्यक्ष सुरक्षित अभिरक्षेत ठेवण्यासाठी पोलीस अधिका-याच्या स्वाधीन करील किवा अशी झडती एखाद्या पोलीस अधिका-याने घेतली असेल तर, ती मतपत्रिका अशा अधिकारी सुरक्षित अभिरक्षेत ठेवील.
(४) पोट-कलम (१) अन्वये शिक्षापात्र असलेला अपराध हा दखलपात्र अपराध असेल.
२५. (१) जी कोणतीही व्यक्ती, कोणत्याही निवडणुकीत –
(अ) कोणतेही नागनिर्देशनपत्र लबाडीने विरूपित करील किंवा लबाडीने नष्ट करील, किंवा
इतर अपराध व त्याबाबत शास्ती
(ब) निवडणूक निर्णय अधिका-याच्या प्राधिकारान्चये किंवा त्याच्या प्राधिकारानुसार लावलेली कोणतीही यादी, नोटीस किंवा इतर कागदपत्रे कपटाने विरुपित करील, नष्ट करील किंवा हलवील किवा
(क) कोणतीही मतपत्रिका किंवा कोणत्याही मतपत्रिकेवरील अधिकृत चिन्ह लबाडीने विरुपित करील किवा लबाडीने नष्ट करील, किंवा
(ड) यथोचित प्राधिकाराशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला कोणतीही मतपत्रिका पुरवील किंवा
(इ) कोणत्याही मतपेटीत जी गतपत्रिका टाकण्यास तिला कायद्याने प्राधिकृत केले असेल त्या मतपत्रिकेव्यतिरिक्त इतर कोणतीही वस्तू अशा मतपेटीत कपटाने टाकील; किया
(ह) निवडणुकीच्या प्रयोजनासाठी त्यावेळी उपयोगात असलेली कोणतीही मतपेटी किया मतपत्रिका यथोचित प्राधिकाराशिवाय नष्ट करील, घेईल, उघडील किवा अन्यप्रकारे त्यात हस्तक्षेप करील, किया
(ग) यथास्थिति, कपटाने किंया यथोवित प्राधिकाराशिवाय पूर्ववर्ती कृत्यांपैकी कोणतेही कृत्य करण्याचा प्रयत्न करील किंवा अशी कोणतीही कृत्ये करण्यास बुद्धिपुरस्सर सहाय्य करील किंवा अपप्रेरणा देईल;
ती व्यक्ती, अपराध केल्याबद्दल दोषी असेल.
(२) या कलमाअन्वये अपराध केल्याबद्दल दोषी असलेली कोणतीही व्यक्ती-
(अ) जर ती, निवडणूक निर्णय अधिकारी किया एखाद्या गतदान केंद्रावरील मतदान केंद्राध्यक्ष अरोल किंवा निवडणुकीच्या संबंधात अधिकृत कर्तव्य पार पाडण्यासाठी कामाला ठेवलेला इतर कोणताही अधिकारी किया लिपिक असेल तर, तिला अपराध सिद्ध झाल्यानंतर दोन वर्षापर्यंत वाढविता येऊ शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची शिक्षा होईल किंवा द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल
किंवा या दोन्ही शिक्षा होतील;
(ब) जर ती, इतर कोणतीही व्यक्ती असेल तर, तिला अपराध सिद्ध झाल्यानंतर सहा महिन्यांपर्यत वाढविता येऊ शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासावी शिक्षा होईल किंवा द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल किंवा या दोन्ही शिक्षा होतील.
(३) गतमोजणी धरून, एखाद्या निवडणुकीचे किया निवडणुकीच्या भागाचे काम चालवण्यात भाग घेणे किया निवडणुकीनंतर उपयोगात आणलेल्या गतपत्रिका व अशा निवडणुकीसंबंधीमी इतर कागदपत्रे याबद्दल जबाबदार असणे हे, एखाद्या व्यक्तीचे कर्तव्य असेल तर. या कलमाच्या प्रयोजनासाठी ती व्यक्ती आपले पदीय कर्तव्य पार पाडत आहे असे मानले जाईल. मात्र “पपीय कर्तव्य” या शब्दप्रयोगात, या अधिनियमाद्वारे किंवा तद्न्चये सोपवण्यात आलेल्या कर्तव्यांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कर्तव्याचा समावेश असणार नाही.
(४) पोट-कलम (२), खंड (ब) अन्यये शिक्षापात्र असलेला अपराध हा दखलपात्र अपराध असेल.
२६ विवक्षित अपराधाच्या बाबतीत खटला भरणे
२६. जिल्हाधिका-याच्या आदेशाद्वारे किंवा प्राधिकाराअन्वये तक्रार करण्यात आली नसेल तर, कोणतेही न्यायालय, कलम अपराधाच्या २२ अन्वये किंवा कलम २३ अन्वये किंवा कलम २५, पोट-कलम (३), खंड (अ) अन्वये शिक्षापात्र असलेल्या अपराधाची दखल घेणार नाही.
२७ सदस्याचा पदावधी
२७. (१) या अधिनियमात अन्यथा तरतूद केली असेल त्याखेरीज एरव्ही, पंचायतीचे सदस्य ‘पाच वर्षांच्या अवधीपर्यंत] अधिकारपद धारण करतील.
[(२) पंचायतीची मुदत समाप्त होण्यापूर्वीच तिचे विसर्जन केल्यानंतर घटित करण्यात आलेल्या पंचायतीचे सदस्य, विसर्जित पंचायतीचे अशाप्रकारे विसर्जन करण्यात आले नसते तर, तिचे सदस्य पोट-कलम (१) अन्वये जितक्या कालावधीपर्यंत (सदस्य असण्याचे) चालू राहिले असते तितक्याच कालावधीपर्यंत (सदस्य असण्याचे) चालू राहतील.]
२८ पदावधीचा प्रारंभ
२८. (१) सार्वत्रिक निवडणुकीत *] निवडून आलेल्या किंवा कलम १० . पोट-कलम (३) अन्वये नेमलेल्या सदस्यांचा पदावधी, पंचायतीच्या पहिल्या सभेच्या दिनांकाला सुरु होतो, असे मानले जाईल. पंचायतीची पहिली सभा ही, निवडून आलेल्या सदस्यांची नावे कलम १० अन्वये प्रसिद्ध करण्यात आल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर] जो दिवस [जिल्हाधिकारी] निश्चित करील त्या दिवशी भरवली जाईल; आणि असा दिनांक-
(एक) सार्वत्रिक निवडणुकीनंतरच्या पहिल्या सभेच्या बाबतीत, मावळत्या सदस्याचा अवधी समाप्त झाल्याच्या दिवसाच्या लगतनंतरच्या दिवसांपेक्षा उशिराचा असणार नाही, आणि
(दोन) पंचायतीच्या विसर्जनानंतर घेण्यात आलेल्या निवडणुकीच्या बाबतीत, पंचायतीच्या विसर्जनाच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांचा कालावधी समाप्त झाल्याच्या दिनांकापेक्षा उशिराचा असणार नाही.
२९ सदस्याचा राजीनामा आणि संबंधातील
[ २९. (१) निवडून आलेल्या कोणत्याही सदस्यास, स्वतः व्या सहीने सरपंचाला संबोधून स्वहस्ताक्षरात आपल्या अधिकारपदावा राजीनामा देता येईल आणि सरपंचास स्वतःच्या सहीने पंचायत समितीच्या सभापतीला संबोधून स्वहस्ताक्षरात आपल्या सदस्यत्वाचा राजीनामा देता येईल. विहित करण्यात येईल अशा रीतीने राजीनामा सुपूर्व करण्यात येईल.
(२) पोट-कलम (१) अन्वये राजीनामा मिळाल्यावर, यथास्थिति, सरपंच किंवा पंचायत समितीबा सभापती, तो राजीनामा विवाद सचिवाकडे अग्रेषित करील आणि सचिव, पंचायतीच्या लगतपुढील सभेपुढे तो ठेवील.
(३) पंचायतीच्या सभेपुढे ज्याचा राजीनामा ठेवण्यात आला असेल अशा कोणत्याही सदस्यास किंवा सरपंचास, राजीनाम्याच्या खरेपणाबद्दल विवाद उपस्थित करावयाचा असेल तर, तो त्याचा राजीनामा पंचायतीच्या सभेपुढे ज्या दिनांकारा ठेवण्यात आला असेल त्या दिनांकापासून सात दिवसांच्या आत, असा विवाद जिल्हाधिका-याकडे निर्देशित करील. विवाद मिळाल्यानंतर, जिल्हाधिकारी शक्यतोवर तो मिळाल्याच्या दिनांकापासून पंधरा दिवसांच्या आत त्यावर निर्णय पेईल.
(४) जिल्हाधिका-याच्या निर्णयामुळे व्यथित झालेल्या सदस्यास किंवा सरपंचास जिल्हाधिका-याचा निर्णय मिळाल्याच्या दिनांकापासून सात दिवसांच्या आत, आयुक्ताकडे अपील करता येईल. आयुक्त शक्यतोवर अपील मिळाल्याच्या दिनांकापासून पंधरा दिवसांच्या आत त्यावर निर्णय देईल.
(५) जिल्हाधिका-याचा निर्णय, अपिलावरील आयुक्ताच्या निर्णयाला अधीन राहून अंतिम असेल,
(६) असा राजीनामा,-
(अ) ज्या बाबतीत त्याच्या खरेपणासंबंधात कोणताही विवाद नसेल त्या बाबतीत, तो पंचायतीच्या सभेपुढे ज्या दिनांकास ठेवण्यात आला असेल त्या दिनांकापासून सात दिवस संपल्यानंतर,
(ब) ज्या बाबतीत विवाद जिल्हाधिका-याकडे निर्देशित करण्यात आला असेल व आयुक्ताकडे कोणतेही अपील करण्यात आले नसेल त्या बाबतीत, जिल्हाधिका-याने विवाद फेटाळल्याच्या दिनांकापासून सात दिवस संपल्यानंतर,
(क) ज्या बाबतीत आयुक्ताकडे अपील करण्यात आले असेल त्याबाबतीत, आयुक्ताने असे अपील फेटाळल्यानंतर, तात्काळ अमलात येईल.)
३० सरपंचाची निवडणूक.
[ ३०. (१) प्रत्येक पंचायतीच्या निवडून आलेल्या सदस्यांनी त्यांच्यामधून निवडून दिलेला सरपंच हा. त्या पंचायतीच्या अध्यक्षस्थानी असेल.
(२) प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर घेण्यात येणा-या पहिल्या सभेत सरपंचाची निवडणूक घेण्यात येईल,
(३) पंचायतीच्या कोणत्याही सदस्याने कोणत्याही जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षाचे किया उपाध्यक्षाचे पद धारण केले असेल किंवा तिच्या कोणत्याही विषय समितीच्या सभापतीचे पद धारण केले असेल अथवा कोणत्याही पंचायत समितीच्या सभापतीचे किया उप-सभापतीचे पद धारण केले असेल तर, तो, सरपंच म्हणून निवडून येण्यास किया चालू राहण्यारा पात्र अराणार नाही; आणि अशा पदांपैकी कोणत्याही पदावर सरपंचाला निवडून देण्यात आले तर, सरपंच म्हणून असलेले त्याचे पद अशा निवडणुकीच्या दिनांकापासून रिक्त होईल.
(४) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांच्या मागासवर्गाचा प्रवर्ग यांमधील व्यक्तीसाठी व स्त्रियांसाठी पंचायत्तीच्या सरपंचाच्या पदांमध्ये पुढीलप्रमाणे राखीव जागा असतील-
(अ) पंचायतींमध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या सरपंचाच्या पदांच्या संख्येचे, पंचायतीमधील अशा पदांच्या एकूण संख्येशी असणारे प्रमाण हे. जास्तीत जास्त शक्य असेल तेथवर, राज्यातील अनुसूचित जातींच्या किंवा राज्यातील अनुसुचित जगातींच्या संपूर्णतः अनुसुचित क्षेत्रे समाविष्ट असलेल्या पंमायतीतील अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या वगळून] लोकसंख्येचे, राज्याव्या एकूण लोकसंख्येशी जे प्रमाण असेल त्या प्रमाणाइतकेय असेलः
‘[परंतु, अनुसूवित क्षेत्रांमध्ये संपूर्णपणे समाविष्ट होत असलेल्या पंचायतीच्या सरपंचाचे पद केवळ अनुसूचित जमातींच्या व्यक्तींकरिता राखीव ठेवण्यात येईलः
परंतु आणखी असे की, केवळ अंशतः अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये असलेल्या पंचायतीच्या सरपंचाचे पद खंड (अ) च्या तरतुदीनुसार अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तीकरिता राखीव ठेवण्यात येईल ]
[परंतु तसेव], अशाप्रकारे राखून ठेवण्यात आलेल्या पदांच्या एकूण संख्येच्या एक-द्वितीयांश पदे अनुसूचित जातींमधील, किंवा यथास्थिति, अनुसुचित जमातींमधील स्त्रियांसाठी राखून ठेवण्यात येतील,
(4) नागरिकांच्या गागारावर्गाच्या प्रवर्गातील व्यक्तींसाठी राखून ठेवावयाची सरपंचांची पदे, पंचायतींमधील अशा पदांच्या एकूण संख्येच्या २७ टक्के एवढी असतील:
परंतु, अशा प्रकारे राखून ठेवण्यात आलेल्या [पदांपैकी एक-द्वितीयांश पदे नागरिकांव्या मागासवर्गाच्या प्रवर्गातील स्त्रियांसाठी राखून ठेवण्यात येतील.
(क) (अनुसुचित जाती, अनुसुचित जगाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गाचा प्रवर्ग यांतील स्त्रियांसादी राखून ठेवलेल्या पदांच्या संख्येसह) पंचायतीमधील सरपेयांच्या पदांच्या एकूण संख्येपैकी एक-द्वितीयांश पदे] स्त्रियांसाठी राखून ठेवण्यात येतील.
(५) या कलमाखाली राखून ठेवलेल्या पदांची संख्या, विहित रीतीने, वेगवेगळ्या पंचायतीना आळीपाळीने नेमून देण्यात येईल.
(६) सरपंचांच्या पदांचे आरक्षण (स्त्रियांसाठी असलेल्या आरक्षणाव्यतिरिक्त अन्य) भारताम्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३३४ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेला कालावधी समाप्त झाल्यानंतर अंमलात असण्याचे बंद होईल.]
सरपंचाच्या राखीव पदाकरिता निवडणूक लढविण्णा या व्यक्तीने जातीचे प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे
[३०-१अ. (१) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती किवा, यथास्थिति, नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्याकरिता राखीव राखीव असलेल्या सरपंचाच्या पदासाठी निवडणूक लढविणा या इच्छुक असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीने, नामनिर्देशनपत्राबरोबर, महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, गटक्या जगाती, इतर मागासवर्ग व विशेष गागास प्रवर्ग (जातीयेचे प्रमाणपत्र निवडणूक देण्याचे व त्याच्या पडताळणीये विनियमन) अधिनियम, २००० याच्या तरतुदींना अनुसरून सक्षम प्राधिका-याने दिलेले जातीये २००१ व्यक्तीने जातीचे प्रमाणपत्र व पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक असेल :
[ परंतु, राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार, सरपंच पदाच्या निवडणुकीकरिता नामनिर्देशनपत्र भरण्याचा शेवटचा दिनांक हा, २८ फेब्रुवारी २०१८ किंया त्यापूर्वीचा असेल. मात्र, जिने नामनिर्देशनपत्र भरण्याच्या दिनांकापूर्वी, आपल्या जातीच्या प्रमाणपत्राच्या पडताळणीसाठी पडताळणी समितीकडे अर्ज केलेला असेल, परंतु, जिला नामनिर्देशनपत्र भरण्याच्या दिनांकाला वैधता प्रमाणपत्र मिळालेले नसेल अशी व्यक्ती, नामनिर्देशनपत्रासोबत –
(एक) वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी तिने पडताळणी समितीकडे सादर केलेल्या अर्जाची सत्यप्रत किंवा पडताळणी समितीकडे तिने असा अर्ज केला असल्याबद्दलमा अन्य कोणताही पुरावा; आणि
(दोन) ती निवडून आल्याचे घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या मुवतीत, पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र ती सादर करील याबद्दलचे हमीपत्र,सादर करील :
परंतु आणखी असे की, त्या व्यक्तीने, ती निवडून आल्याचे घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या मुदतीत वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात कसूर केल्यास, तिची निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द झाली असल्याचे मानण्यात येईल आणि ती, सरपंच राहण्यास निरर्ह ठरेल.]
उप सरपंचाची निवडणूक
[ ३०-अ. (१) प्रत्येक पंचायत आपल्या निवडून आलेल्या सदस्यांमधून एका सदस्याला उप-सरपंच म्हणून निवडून देईल,
(२) कलम ३० ची पोट-कलमे (२) १ (३) यांच्या तरतुदी, योग्य त्या फेरफारांसह उप सरपंचाच्या बाबतीत लागू होतील.]
सरपंच व उप सरपंच चा पदावधी
३१. या अधिनियमात अन्यथा तरतूद केली असेल त्या व्यतिरिक्त, सरपंच आणि उप-सरपंच हे पंचायतीच्या अवधीपर्यंत सरपच व अधिकारपद धारण करतील.
सदस्माना द्यावयाचे प्रवास भत्ते व दैनिक भत्ते
३२-अ. पंचायतीच्या सदस्यांना (पंचायतीचा सरपंच व उप-सरपंच यांसह) पंचायतीच्या कोणत्याही कामकाजाच्या संबंधात केलेल्या प्रवासासाठी विहित करण्यात येईल असा प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता देता येईल.)
३३. (१) या अधिनियमान्वये, पंचायतीची प्रथमच स्थापना करण्यात आल्यानंतर किवा कलमे १४५ व १४६ अन्वये तिची पुनर्घटना किंवा स्थापना करण्यात आल्यावर किवा पंचायतीचा अवधी *] संपल्यानंतर, कलम २८, पोट-कलम (१) अन्यये [जिल्हाधिका-याने] निश्चित केलेल्या दिनांकाला सरपंच व उप सरपंच यांच्या निवडणुकीसाठी सभा मौलावण्यात येईल. सरपंच व उप सरपंम या दोघांचीही अधिकारपदे एकाच वेळी रिक्त होतील त्याबाबतीत, सरपंच व उप सरपंच यांच्या निवडणुकीसाठी [ जिल्हाधिका-याने] निश्चित केलेल्या दिनांकाला सभा बोलावण्यात येईल.
सरपंच व उप सरपंच यांच्या निवडणुकीची कार्यपद्धती
(२) पोट-कलम (१) अन्वये बोलावण्यात आलेल्या रामेचे अध्यक्षस्थान [ जिल्हाधिकारी] आदेशाद्वारे याबाबत नेमणूक करील असा अधिकारी स्वीकारील. पूर्वोक्त अधिका-याला तो अशा समेचा अध्यक्ष म्हणून काम पालयत असताना, पिहित केलेले अधिकार असतील व तो विहित केलेली कार्यपद्धती अनुसरील परंतु, त्याला मतदानावा हक्क असणार नाही.
(३) अशा सभेत सरपंच आणि उप-सरपंच यांची निवडणूक करण्याव्यतिरिक्त, इतर कोणतेही कामकाज चालवले जाणार नाही.
(४) सरपंच किवा उप-सरपंच यांच्या निवडणुकीत समसमान मते पडल्यास, अध्यक्षस्थानी असलेला अधिकारी, तो निर्धारित करील अशा रीतीने आपल्या समक्ष चिठ्ठ्या टाकून निवडणुकीचा निर्णय देईल.
(५) पोट-कलम (१) अन्वये केलेल्या सरपंचाच्या किंवा उप सरपंचाच्या निवडणुकीच्या विधिग्राह्यतेविषयी विवाद निर्माण झाल्यास, अशा सभेच्या अध्यक्षस्थानी असलेल्या अधिका-यास किंवा कोणत्याही सदस्यारा * *1 अशा निवडणुकीच्या दिनांकापासून पंधरा दिवसांच्या आत, असा विवाद जिल्हाधिका यांकडे निर्देशित करता येईल. जिल्हाधिका-याच्या निर्णयाविरुद्ध, अशा निर्णयांच्या दिनांकापासून पंधरा दिवसांच्या आत, आयुक्ताकडे अपील दाखल करता येईल व त्याचा निर्णय अंतिम असेल. जिल्हाधिकारी किंवा आयुक्त, यथास्थिति, असा निर्देश किंवा अपील मिळाल्यापासून शक्यतोवर साठ दिवसांच्या आत, त्यावर आपला निर्णय देईल.]
सरपंचाला अतिध्य भत्ता देणे
[ ३३-अ. या बाबतीत राज्य शासनाकडून करण्यात आलेल्या कोणत्याही नियमास अधीन राहून, दरसाल, पंचायतीच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या दोन टक्के किंवा सहा हजार रुपये यांपैकी जी कमी असेल तेवढी रक्कम सरपंचाकडे आतिथ्य भत्ता म्हणून सुपूर्द करण्यात येईल.]
सरपंच किवा उपसरपंच याचा राजीनामा
३४. (१) सरपंचास स्वत च्या सहीने पंचायत समितीच्या सभापतीला उद्देशून स्वहस्ताक्षरात आपल्या अधिकारपदाचा सरपंच किया राजीनामा देता येईल *]
(२) उप-सरपंचास स्वतःच्या सहीने सरपंचाला उद्देशून स्वहस्ताक्षरात आपल्या अधिकारपदाचा राजीनामा देता येईल,*** *]
(३) राजीनाम्याची नोटीस विहित रीतीने देण्यात येईल.]
“[(४) कलम २९. पोट-कलमे (२), (३), (४), (५) व (६) च्या तरतुदी या. त्या कलमाच्या पोट-कलम (१) अन्वये दिलेल्या राजीनाम्याच्या बाबतीत ज्याप्रमाणे लागू होतात त्याप्रमाणेच त्या या कलमाची पोट-कलगे (१) व (२) अन्वये दिलेल्या राजीनाम्याच्या बाबतीत्त लागू होतील.]
अविश्वासाचा प्रस्ताव
३५. (१) त्या त्या वेळी पंचायतीच्या कोणत्याही सभेस उपस्थित राहण्याचा व मतदानाचा हक्क असणा-या सदस्यांच्या एकूण संख्येच्या ” एक तृतीयांशापेक्षा कमी नसतील इतक्या सदस्यांना विहित करण्यात येईल अशी नोटीस तहसीलदारास दिल्यानंतर, त्यांना सरपंच किवा उप सरपंच यांच्याविरूद्ध अविश्वासाचा प्रस्ताव मांडता येईल. [ अशी नोटीस एकदा दिल्यानंतर पुन्हा मागे घेता येणार नाही.]
(२) तहसीलदार त्याला पोट-कलम (१) अन्वये नोटीस मिळाल्याच्या दिनांकापासून सात दिवसांच्या आत, अविश्वासाच्या प्रस्तावावर विचार करण्यासाठी, तो नेमून देईल अशा वेळी, पंचायतीच्या कार्यालयात पंचायतीची विशेष राभा बोलावील व तो स्वतः अशा सभेच्या अध्यक्षस्थानी असेल. अशा विशेष सभेल, ज्याच्याविरुद्ध अविश्वासाचा प्रस्ताव आणण्यात आला असेल अशा सरपंचास किंवा उप-सरपंचास सभेत बोलण्याचा किंवा तीत अन्यथा भाग घेण्याचा हक्क (मतदानाच्या हक्कासह) असेल.
(३) त्या त्या वेळी पंचायतीच्या कोणत्याही सभेस उपस्थित राहण्याचा व मतदानाचा हक्क अराणा या सदस्यांच्या *] एकूण संख्येच्या [ दोन तृतीयांशापेक्षा कमी नरोल इतक्या बहुगताने जर असा प्ररत्ताय रांनत करण्यात आला असेल तर, यथास्थिति, सरपंच किया उप सरपंच याये, त्या पदाच्या अधिकाराचा वापर करण्याचे आणि त्याची कार्ये व कर्तव्ये पार पाडण्याचे ताबडतोब थांबवील आणि त्यानंतर जर सरपंचाच्या विरुद्ध प्रस्ताव संमत करण्यात आला असेल तर असे अधिकार, कार्य व कर्तव्ये उप-सरपंचाकडे निहित होतील आणि जर सरपंच व उप-सरपंच या दोघांविरुद्ध प्रस्ताव संमत करण्यात आला असेल तर, ते अधिकार, पोट-कलम (३८) अन्वये निर्दिष्ट केलेला विवाद, कोणताही असल्यास, निर्णीत होईपर्यंत, गटविकास अधिका-याकडून प्राधिकृत करण्यात येईल अशा विस्तार अधिका-याच्या दर्जपेिक्षा कमी दर्जा नसलेल्या अधिका-याकडे निहित होतील:
परंतु, अशा प्रकारे निर्देशित केलेल्या विवादाचा निर्णय सरपंचाच्या किंवा यथास्थिती, उप सरपंचाच्या बाजूने झाला असेल तर, त्याद्वारे असा प्रस्ताव रद्द होईल व सरपंच किया उप सरपंच यांचे अधिकार, कार्य व कर्तव्ये ताबडतोब पूर्ववत बहाल होतील, आणि जर त्या विवादात प्रस्तावाला पुष्टी देणारा निर्णय झाला असेल तर सरपंचाने किंवा उप सरपंचाने आधीच राजीनामा दिलेला नसेल तर, विवादावर निर्णय दिल्याच्या दिनांकापासून सरपंचाचे किवा यथास्थिती, उप-सरपंचाचे पद रिक्त झाले असल्याचे मानण्यात येईल
परंतु आणखी असे की, काही प्रकरणात जेथे सरपंच आणि उप-सरपंच या दोन्हीची पदे एकाच वेळी रिक्त झाली असतील त्या बाबतीत, या पोट-कलमान्वये प्राधिकृत केलेला अधिकारी, सरपंचाची निवडणूक होईपर्यंत सरपंचाच्या सर्व अधिकारांचा वापर करील व त्यांची सर्व कार्य व कर्तव्ये पार पाडील, मात्र त्यारा पंचायतींच्या कोणत्याही सभेमध्ये मतदान करण्याचा हक्क असणार नाही 1
[[परंतु, तसेच जेथे महिलेकरिता राखीव असलेले सरपंचाचे पद, एखादी महिला सरपंच पद धारण करीत असेल तेथे, असा अविश्वासामा ठराय, पंचायतीच्या कोणत्याही सभेमध्ये भाग घेण्याया व मतदानामा त्या त्या पेळी हक्क असणा-या सदस्यांच्या एकूण संख्येपैकी तीन-चतुर्थांशपेक्षा कमी नरोल इतक्या बहुगतानेच संगत करण्यात येईल]
“[” परंतु आणखी असे की, सरपंच किवा उप-सरपंच निवडून आल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यापर्यंत असा कोणताही अविश्वासाचा प्रस्ताव आणला जाणार नाही.]
(३-अ) जर असा प्रस्ताव, त्या त्या वेळी पंचायतीच्या कोणत्याही सभेस उपस्थित राहण्याचा व मतदान करण्याचा हक्क असणा-या सदस्यांच्या १* * * *] एकूण संख्येच्या दोन तृतीयांशापेक्षा कमी नसेल इतक्या] । किवा, यथास्थिति, तीन चतुर्थांशापेक्षा कमी नसेल इतक्या] बहुमताने मांडण्यात आला नसेल किंवा संमत करण्यात आला नसेल तर ] [ अशा विशेष सभेच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या ]] कालावधीत, सरपंच किंवा यथास्थिति, उप-सरपंच यांच्याविरूद्ध असा कोणताही नवीन प्रस्ताव आणता येणार नाही.
(३-ब) पोट-कलम (३) अन्वये संमत करण्यात आलेल्या प्रस्तावाच्या विधिग्राह्यतेसंबंधी विवाद उपस्थित करण्याची यथास्थिति, सरपंयाबी किंवा उप-सरपंचाची इच्छा असेल तर, तो, असा प्रस्ताव ज्या दिनांकास संमत करण्यात आला असेल त्या दिनांकापासून सात दिवसांच्या आत, असा विवाद जिल्हाधिका-यांकडे निर्देशित करील व जिल्हाधिकारी, शक्यतोवर, असा प्रस्ताव “[ त्यास ज्या दिनांकास मिळाला असेल त्या दिनांकापासुन तीस दिवसांच्या आत त्यावर निर्णय देईल व त्याचा निर्णय अंतिम असेल.]
पंचायती बैठकीची वेळ व जागा आणि सभेतील कार्यपद्धती
३६. पंचायतीच्या बैठकीची वेळ व जागा आणि तिच्या सभेतील कार्यपद्धती या गोष्टी विहित करण्यात येतील त्याप्रमाणे असतील
[ परंतु, जर सरपंचाने किवा त्याच्या अनुपस्थितीत उप-सरपंचाने, पुरेशा कारणाशिवाय त्याबाबत विहित केलेल्या नियमानुसार कोणत्याही वित्तीय वर्षात पंचायतीच्या सभा बोलावण्यात कसूर केल्यास तो यथास्थिती, सरपंच किवा उप-सरपंच म्हणून चालू राहण्यास किंवा पंचायतीच्या सदस्यांच्या पदावधीपैकी उरलेल्या पदावधीसाठी असा सरपंच किंवा उप-सरपंच म्हणून निवडला जाण्यास निरर्ह ठरेल. तत्संबंधात पुरेसे कारण होते किवा नव्हते या प्रश्नावरील जिल्हाधिका-यांचा निर्णय अंतिम असेल.]
ठरावामध्ये फेरबदल करणे किंवा रद्द करणे पंचायतीचे कार्यकारी अधिकार, सरपंच व उपसरपंच याची कार्य
३७. पंचायतीने आपल्या सदस्यांच्या “[**] एकूण संख्येच्या दोन तृतीयांश इतक्या सदस्यांनी ठरावांमध्ये फेरबदल करणे किया ते रद पार्तिबा दिलेल्या ठरावाने असेल त्याखेरीज एरव्ही पंचायतीच्या कोणत्याही ठरागाल तो संमत झाल्याच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीत कोणताही फेरबदल, सुधारणा किंवा बदल करता येणार नाही किंवा तो रद्द करता येणार नाही.
३८. (१) कार्यकारी अधिकार हा या अधिनियमाच्या तरतुदी व पंचायतीने संमत केलेले ठराव अंमलात आणण्याच्या प्रयोजनासाठी सरपंचाकडे निहित असेल व असा सरपंच या अधिनियमान्वये किवा तद्नुसार पंचायतीकडे सोपवलेली कर्तव्ये यथोचितरीत्या पार पाडण्यासावी प्रत्यक्षपणे जबाबदार असेल. नियमांद्वारे अन्यथा विहित केले असेल त्या व्यतिरिक्त, सरपंचाच्या अनुपस्थितीत उप-सरपंच हा सरपंचाच्या अधिकारांचा वापर करील व त्याची कर्तव्ये पार पाडील,
(२) पूर्वगामी तरतुदीच्या रार्वसाधारणतेला बाध येऊ न देता,
(एक) (अ) सरपंच, “” [अधिनियमात अन्यथा तरतूद केली असेल ती खेरीजकरून एरव्ही, पंचायतीच्या सभेच्या अध्यक्षस्थानी राहील] आणि पंचायतीच्या सभेचे विनियमन करील;
(क) सरपंच, पंचायतीच्या सर्व अधिका-यांनी व कर्मचा-यांनी केलेल्या कृती आणि केलेली कार्यवाही यावर देखरेख व नियंत्रण ठेवील. यात पंचायतीचे अभिलेख व नोंदवह्या सचिवाच्या अभिरक्षेत ठेवणे व त्यांची व्यवस्था ठेवणे यावरील देखरेखीचा समावेश होतो]:
(ह) सरपंच, या अधिनियमान्वये किवा तरतुदीनुसार आवश्यक असलेली सर्व विवरणे व अहवाल तयार करण्याची तजवीज करील,
(आय) सरपंच, या अधिनियमाद्वारे किवा त्या अंतर्गत केलेल्या नियमान्वये त्याला प्रदान करण्यात येतील अशा अन्यअधिकारांचा वापर करील व त्याच्याकडे सोपविण्यात येतील अशी अन्य कार्ये पार पाडील
*[ (आय-अ) सरपंचास, शासनाच्या कोणत्याही निदेशाखाली देणे आवश्यक असतील अशी प्राप्ती प्रमाणपत्रे, आपल्या सहीने आणि पंचायतीच्या मुद्रेनिशी देता येतील
(जे) सरपंच, कलम ७ मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे ग्रामसभेच्या सभा बोलावील व त्यांचे अध्यक्षस्थान स्वीकारील.
(दोन) उप-सरपंच-
(अ) या अधिनियमात अन्यथा तरतूद केली असेल ती खेरीज करून), सरपंचाच्या अनुपस्थितीत पंचायतीच्या सभेचे अध्यक्षस्थान स्वीकारील आणि पंचायतीच्या सभांचे विनियमन करील
(ब) सरपंचाच्या अधिकारांपैकी व कर्तव्यांपैकी सरपंच वेळोवेळी त्याच्याकडे प्रत्यायोजित करील अशा अधिकारांचा वापर करील व अशी कर्तव्ये पार पाडील
(क) सरपंचाची निवडणूक होईपर्यंत किंवा सरपंच गावात सतत पंधराहून अधिक दिवस अनुपस्थित असेल किंवा तो काम करण्यास असमर्थ झाला असेल तर सरपंचाच्या अधिकारांचा वापर करील व त्याची कर्तव्ये पार पाडील.
(३) सरपंच व उप-सरपंच हे दोघेही अनुपस्थित असतील त्तर, पंचायतीच्या प्रत्येक समेत, उपस्थित असलेल्या सदस्यांपैकी, ज्या एका सदस्याची त्या प्रसंगी सभापती म्हणून सभा निवड करील तो सदस्य अशा सभेचे अध्यक्षस्थान स्वीकारील.
** (४) या अधिनियमान्वये अन्यथा तरतूद केली असेल ते खेरीजकरून एरकी, जेव्हा कोणत्याही कारणास्तव सरपंचांच्या अधिकारांचा वापर करण्यास, किंवा त्याची कर्तव्ये व कार्ये पार पाडण्यास कोणतीही व्यक्ती सक्षम नसेल अशा बाबतीत, निवडून येण्यास अनर्ह असलेल्या, ग्रामसभेच्या ज्या सदस्यास पंचायत समितीने नागनिर्देशित केले असेल असा कोणताही सदस्य अशा अधिकारांचा वापर करील आणि अशी कर्तव्ये व कार्ये पार पाडील. याप्रमाणे नामनिर्देशित केलेल्या सदस्याला पंबायतीच्या कोणत्याही समेत अध्यक्षस्थानी असताना, विहित केलेले अधिकार असतील व विहित केलेली कार्यपद्धती ती अनुसरील, परंतु त्याला मतदानाचा हक्क असणार नाही.]
* (५) या कलमातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, कलम ५७. “पोट-कलम (४)] अनाये ज्या कोणत्याही कृतीसाठी सचिवास संपूर्णपणे जबाबदार धरण्यात येईल अशा, सचिवाने केलेल्या कोणत्याही कृतीबद्दल सरपंचास उत्तरदायी धरता येणार नाही.)
अधिकार पंचावरून काढून टाकणे
३९. ‘ (१) आयुक्ताला,
(एक) जो कोणताही सदस्य किया जो कोणताही सरपंच किया उप सरपंच आपली कर्तव्ये पार पाडताना केलेल्या गैरवर्तणुकीबद्दल किंवा कोणत्याही लांच्छनास्पद वर्तणुकीबद्दल किंवा आपले कर्तव्य करण्याबाबत दुर्लक्ष केल्याबद्दल किंवा आपले कर्तव्ये पार पाडण्यास असमर्थ असल्याबद्दल दोषी असेल अथचा आपली कर्तव्ये पार पाडण्यात दुराग्रहाने हेळसांड करीत असेल तर, अशा सदस्यास किंवा सरपंचास किया उप-सरपंचास अधिकारपदावरून काढून टाकता येईल, अशाप्रकारे काढून टाकण्यात आलेल्या सरपंचाला किंवा उप-सरपंचाला आयुक्ताच्या स्वेच्छानिर्णयानुसार पंचायतीतूनही काढून टाकता येईल किंवा
(दोन) जर गावातील ज्यांनी इमारती व जमिनी यांवरील कर व पाणी पट्टी याच्या संबंधातील पंचायतीला देय असलेल्या सर्व रकमा चुकत्या केल्या असतील अशा एकूण मतदारांपैकी किमान वीस टक्के एवढ्या मतदारांनी, कलम ८ च्या पोट-कलम (१) किंवा (१अ) द्वारे आवश्यक असल्याप्रगाणे, वार्षिक लेखे व पंचायतीने विकासविषयक कामांवर केलेल्या खर्चाचा अहवाल ग्रामसभेसमोर ठेवण्यात आलेला नाही आणि त्याची माहिती सूचना फलकावर लावण्यात आलेली नाही अशी तक्रार केली तर, पंचायतीच्या सदस्याला, सरपंचाला किंवा, यथास्थिति, उप-सरपंचाला अधिकार पदावरून काढून टाकता येईल:
परंतु, खंड (एक) व्या बाबतीत मुख्य कार्यकारी अधिका-याने किंवा खंड (दोन) च्या बाबतीत मुख्य कार्यकारी अधिका-याने निवेश दिल्याप्रमाणे उप मुख्य कार्यकारी अधिका-याने, आयुक्ताच्या आदेशान्वये, संबंधित पंचायतीला व व्यक्तीला रीतसर नोटीस देऊन त्यानंतर चौकशी केलेली असल्याखेरीज आणि संबंधित व्यक्तीस आपले म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी दिलेली असल्याखेरीज आणि त्यानंतर, संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिका-याने किंवा यथास्थिति, उप मुख्य कार्यकारी अधिका-याने मुख्य कार्यकारी अधिका-यामार्फत आपला अहवाल आयुक्तास सादर केलेला असल्याखेरीज, अशा कोणत्याही व्यक्तीस अधिकारपदावरून काढून टाकण्यात येणार नाही. चौकशी अधिकारी एका महिन्याच्या आत त्याचा अहवाल सादर करील
परंतु आणखी असे की, आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिका-याने किंवा यथास्थिति, उप मुख्य कार्यकारी अधिका-याने सादर केलेल्या अहवालावर, तो मिळाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत, संबंधित व्यक्तीला आपले म्हणणे मांडण्याची याजची संधी दिल्यानंतर, निर्णय घेईल
१ (१-अ) एखाद्या इसमास सरपंचाच्या किंवा उप-सरपंचाच्या पदावरून दूर करण्यात आले असेल तेव्हा, तो, पंचायतीच्या सदस्यांच्या उर्वरित पदावधीत सरपंच किवा उप-सरपंच म्हणून पुन्हा निवडून येण्यास पात्र असणार नाही.]
1 (२) आयुक्ताला, तशाच शर्तीला अधीन राहून, जिने सदस्य, सरपंच किंवा उप-सरपंच म्हणून आपल्या अधिकारपदाचा राजीनामा दिला असेल व जी पोट-कलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कृतीबद्दल व अकृतीबद्दल दोषी असेल अशा कोणत्याही व्यक्तीला, पाच वर्षाहून अधिक नसेल एवढ्या कालावधीसाठी अपात्र ठरवता येईल.
(३) पोट-कलम (१) किंवा (२) खाली आयुक्ताने दिलेल्या आदेशामुळे व्यथित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीला, असा आदेश मिळाल्याच्या दिनांकापासून पंधरा दिवसांच्या कालावधीत, राज्य शासनाकडे अपील करता येईल आणि शासन, असे अपील प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत त्यावर निर्णय घेईल.]
चौकशीचे निदेश देण्याचा शासनाच्चा अधिकार
[ ३९-अ. (१) कलम ३९ मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, राज्य शासनास, स्याधिकारे अथवा कलम ३९ च्या पोट कलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही कृतीच्या किंवा अकृतीच्या बाबतीत कोणताही सदस्य, सरपंच वा उप-सरपंच यांच्याविरूद्ध त्याच्याकडे केलेल्या अर्जावरून, संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिका-यास, त्या सदस्याची, सरपंचाची किंवा, यथास्थिति, उप-सरपंचाची चौकशी करण्याचा आणि एक महिन्याच्या आत आपला अहवाल आयुक्ताला सादर करण्याचा निदेश देता येईल.
(२) आयुक्त, त्या पंचायतीला आणि संबंधित व्यक्तीला आपले म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी दिल्यानंतर, एक महिन्याच्या आत त्या चौकशी अहवालावर निर्णय देवेईल.
(३) पोट-कलम (२) अन्वये आयुक्ताने दिलेल्या आदेशामुळे व्यथित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस शासनाकडे, तो आदेश त्याला मिळाल्याच्या दिनांकापासून पंधरा दिवसांच्या आत अपील करता येईल आणि शासनाचा त्यावरील निर्णय अंतिम असेल.]
अनुपस्थितीची परवानगी
४०. (१) पंचायतीचा जो कोणताही सदस्य, आपल्या पदावधीत, –
(अ) सहा महिन्यांहून अधिक नसलेल्या कालावधीपर्यंत गावात अनुपस्थित राहण्यास पंचायतीकडून परवानगी देण्यात आलेली असल्याशिवाय उक्त गावामध्ये लागोपाळ चार महिन्यांहून अधिक कालावधीपर्यंत अनुपस्थित राहील, “[(अशी अनुपस्थिती ही तो पंचायत समितीवा सभापती किंवा उप-सभापती असल्याच्या कारणास्तव असता कामा नये)], किंवा
(ब) उक्त पंचायतीच्या परवानगीशिवाय पंचायतीच्या सभांना लागोपाठ सहा महिने अनुपस्थित राहील,
तो सदस्य असण्याचे बंद होईल व त्याचे अधिकारपद रिकामे होईल.
५[(२) जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षाने स्वतः होऊन किंवा त्याचाबतीत त्याच्याकडे केलेल्या अर्जावरून या कलमाअन्वये एखादे अधिकारपद रिक्त झाले आहे किंवा काय असा कोणताही प्रश्न उपस्थित केला असेल तर अध्यक्ष असा अर्ज मिळाल्याच्या दिनांकापासून शक्यतोवर साठ दिवसांच्या आत. त्या प्रश्नाचा निर्णय देईल. अध्यक्षाकडून त्या प्रश्नाचा निर्णय देण्यात येईपर्यंत त्या सदस्यास पंचायतीचा सदस्य म्हणून चालू राहण्यास असमर्थ ठरवले जाणार नाही. अध्यक्षाच्या निर्णयामुळे व्यथित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीला, अशा निर्णयाच्या दिनांकापासून पंधरा दिवसांच्या आत राज्य शासनाकडे अपील करता येईल, आणि राज्य शासनाचा अपिलावरील निर्णय अंतिम असेल
परंतु कोणत्याही सदस्याला आपले म्हणणे गांडण्याची वाजवी संधी दिल्याशिवाय अध्यक्ष, या पोट-कलमाअन्वये कोणताही निर्णय देणार नाही.]
(३) जेव्हा उप-सरपंच असलेल्या सदस्याला पोट-कलम (१) अन्वये अनुपस्थित राहण्याची परवानगी देण्यात येईल तेव्हा, ज्या कालावधीसाठी त्यास अशी परवानगी देण्यात आली असेल, त्या कालावधीत उप सरपंचाची सर्व कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी व त्याच्या रार्व अधिकारांचा वापर करण्यासाठी, अनुपस्थित असलेल्या उप सरपंचाची निवडणूक ज्या शर्तीना अधीन राहून केलेली असेल, त्या शतींना अधीन राहून, दुसरा एक सदस्य निवडून दिला जाईल.
४१. सरपंचाला किवा उप-सरपंचाला निलंबित करणे] सन १९८२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २. कलम २ अन्वये वगळण्यात आले.
विवक्षित सदस्याची फेिरनिवडणुकी साठी मात्रता रिक्त पदे भरणे,
४२. पंचायतीच्या ज्या सदस्याचे अधिकारपद, कलम १६ अन्वये रिक्त झाले असेल, त्याची निरर्हता किवा असमर्थता नाहीशी झाली असल्यास, तो सदस्य किंवा ज्याचे अधिकारपद कलम ४० अन्यये रिक्त झाले अरोल] तो सदस्य फेरनिवडणुकीसाठी मात्र असेल.
४३. (१) सरपंच किवा उप-सरपंच किवा सदस्य असमर्थ झाल्यामुळे, मरण पावल्यामुळे, त्याने राजीनामा दिल्यामुळे, निरर्हतेमुळे, मैं अविश्वास प्रस्ताव संगत झाल्यामुळे] परवानगीशिवाय अनुपस्थित राहिल्यामुळे किंवा त्याला अधिकारपदावरुन काढून टाकल्यामुळे जे पद रिक्त झाले असेल व जे रिक्त झाल्याविषयी विहित रीतीने जिल्हाधिका-याला] नोटीस देण्यात आलेली असेल असे कोणतेही रिक्त पद, सरपंच, उप-सरपंच याची निवडणूक घेऊन भरण्यात येईल आणि तो सदस्य ज्या सरपंचाच्या, उप-सरपंचाच्या जागी निवडून आला असेल त्या सरपंचाने, उप-सरपंचाने[****] ते अधिकारपद रिक्त झाले नसते तर, जोवर अधिकारपद धारण केले असते तोवरच अधिकारपद धारण करील
“[ परंतु, या पोट-कलमान्वये सरपंचाने किंवा यथास्थिती, उप-सरपंचाचे रिक्त झालेले पद, ते रिक्त झाल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत भरण्यात येईल.]
(२) पोट-कलम (१) अन्वये सरपंचाच्या निवडणुकीसाठी आवश्यक असलेली सभा जिल्हाधिका-याकडून] कलम ३३.पोट-कलम (१) मध्ये वर्णन केलेल्या रीतीने बोलावण्यात येईल.
पद रिक्त असल्यामुळे पंचायतीच्या कामकाजास बाथ न येणे
४४. १ (१) पंचायतीच्या कोणत्याही सदस्याचे पद रिक्त असेल त्या अवधीत सदस्यत्य चालु असलेल्या सदस्यांना जणू काही कोणतेही पद रिक्त झालेले नसावे त्याप्रमाणे काम चालवता येईल.]
५(२) पंचायतीच्या सदस्याची जागा रिक्त झाली असली किया तिच्या घटनेत कोणताही दोष असला तरी कलम १४५, पोट-कलम (१-अ) च्या तरतुदींना अधीन राहून तिला काम करण्याचा अधिकार असेल आणि पंचायतीचे कामकाज बालू असताना ज्या व्यक्तीला तेथे नसण्याचा, मतदान करण्याचा किंवा अन्यथा त्यात भाग घेण्याचा हक्क नसेल अशी एखादी व्यक्ती त्या ठिकाणी बसली, तिने मतदान केले किवा अन्यथा अशा कामकाजामध्ये भाग घेतला असे मागाहून दिसून आले असले तरी, पंचायतीचे असे कामकाज विधिग्राह्य असेल,
(३) पंचायतीची कोणतीही कृती किंवा कामकाज हे प्रकरणाच्या गुणवत्तेस बाध न आणणा-या अशा कोणत्याही कृतीतील किंवा कामकाजातील कोणत्याही दोषामुळे किंमा नियमबाह्यलेमुळे किंवा कोणत्याही सदस्यावर नोटीस बजावण्यामध्ये झालेल्या कोणत्याही नियमबाह्यतेमुळे किवा केवळ अनौपचारिकतेमुळे विधिग्राह्य आहे, असे मानले जाणार नाही.]
प्रकरण तीन
प्रशासकीय अधिकार व कर्तव्ये
पंचायतीचे प्रशासकीय अधिकार कर्तव्ये.
४५. ” (१) जिल्हा परिषदेच्या व पंचायत समितीच्या सर्वसाधारण नियंत्रणाच्या अधीनतेने, पंचायतीच्या स्वाधीन असलेल्या ग्रामनिधीतून करता येईल तेथवर, गावात, पोट-कलम (२) अन्वये वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आलेल्या अनुसूची एक मध्ये (जिचा व या अधिनियमात “ग्रामसूची” असा उल्लेख करण्यात आला आहे) नमूद केलेल्या विषयांपैकी सर्व किया कोणत्याही विषयाबाबत वाजवी तरतूद करणे हे, पंचायतीचे कर्तव्य असेल. त्याचप्रमाणे, जेव्हा पंचायतीच्या विनंतीवरून जिल्हा परिषद किवा राज्य शासन, आपल्या अभिकरणांमार्फत, नळाने पाणीपुरवठा करण्याची कोणतीही परियोजना (बांधकामासह) हाती घेईल व पूर्ण करील तेव्हा, अशी पाणीपुरवठा परियोजना आपल्याकडे स्वीकारणे व कलम १३२व अन्वये घटित करण्यात आलेल्या ग्राम पाणीपुरवठा निधी मधुन तिथी देखभाल करणे हेही पंचायतीचे कर्तव्य असेल मग ती परियोजना महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत ५१९८५ समिती आणि मुंबई ग्रामपंचायत (सुधारणा) अधिनियम, १९८१ याच्या प्रारंभाच्या दिनांकापूर्वी पूर्ण झालेली असो किंवा त्यानंतर पूर्ण था. महा. झालेली असो अशा कोणत्याही परियोजना पूर्ण झाल्या व उक्त दिनांकापूर्वी पंचायतीने त्या आपल्याकडे स्वीकारल्या नाहीत तर, ५६. पंचायत उक्त दिनांकापासून तीस दिवसांत त्या आपल्याकडे स्वीकारील, हा कालावधी म्हणजे अशा परियोजनांकरिता विनिर्दिष्ट केलेला कालावधी असेल आणि अशा कोणत्याही परियोजना उक्त दिनांकानंतर पूर्ण झाल्या तर, पंचायत त्या, यथास्थिति, जिल्हा परिषद किवा राज्य शासन विनिर्दिष्ट करील अशा कालावधीत आपल्याकडे घेईल.]
(२) राज्य शासनाला, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, अनुसूची एक मधील कोणतीही नोंद गगळता येईल किंवा त्यात कोणतीही नोंद जादा वाखल करता येईल किंवा अशा कोणत्याही नोंदीत सुधारणा करता येईल, आणि अशी अधिसूचना काढण्यात आल्यानंतर अशा अनुसूचित त्यानुसार सुधारणा करण्यात आली आहे. असे मानले जाईल
परंतु.-
(अ) अनुसूची एक मधून कोणतीही नोंद वगळण्याबाबतची अशी कोणतीही अधिसूचना राज्य विधानमंडळाच्या पूर्वमान्यतेशिवाय काढता येणार नाही, आणि
(न) कोणतीही इतर अधिसूचना, ती काढण्यात आल्यानंतर, शक्य तितक्या लवकर राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहापुढे ठेवण्यात येईल, आणि ज्या अधिवेशनात ती अशा रीतीने ठेवण्यात आली असेल त्या अधिवेशनात राज्य विधानमंडळ त्यात जे फेरबदल करील व राजपत्रात प्रसिद्ध करील, अशा फेरबदलास ती अधीन असेल.
(२-अ) पंचायतीस, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षाच्या पूर्वमंजुरीने, अनुसूची एक मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या स्वरुपाचे कोणतेही काम गावाबाहेर पार पाडण्यासाठीसुद्धा तरतूद करता येईल, आणि राज्य शासनाने त्या बाबतीत दिलेल्या कोणत्याही निदेशांच्या अधीनतेने, गावाबाहेर राज्य शासनाने पुरस्कृत केलेल्या कोणत्याही परियोजनेच्या बाबतीत किंवा कोणत्याही प्रयोजनांसाठी खर्च करता येईल.
(२-६) पंचायतीस, ठराव करून, व विहित मर्यादांच्या अधीनतेने, त्या अनुसूचीच्या नोदी १७, १८, १९, २०, २२ व २३ याखाली येणा-या बाबीच्या संबंधात, कोणत्याही परिसंस्थेला (गावातील किवा गावाबाहेरील, परंतु पंचायत ज्यामध्ये काम करीत असेल त्या महसुली तालुक्याच्या हद्दीबाहेर नसेल अशा) सहायक अनुदान देता येईल, परंतु, अशी परिसंस्था गावाच्या गरजांची पूर्तता करीत असली पाहिजे आणि उक्त अनुसूचीच्या नोंद २३ खाली येणा-या बाबीच्या संबंधात, कोणत्याही व्यक्तीला असे अनुदान देता येईल, किवा त्या अनुसूचीच्या नोंद ७५ मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या प्रयोजनासाठी शासनाने पुरस्कृत केलेल्या कोणत्याही निधीला अंशदान देता येईल. अशी परिसंस्था गावाच्या गरजांची पूर्तता करते किंवा नाही किंवा असा निधी शासनाने पुरस्कृत केलेला आहे किवा नाही याबाबत कोणतीही शंका निर्माण झाल्यास जिल्हाधिका-याकडून त्या प्रश्नाचा निर्णय केला जाईल, आणि त्याचा निर्णय अंतिम असेल :
परंतु, असे सहायक अनुदान है, राज्य शासनाने किंया जिल्हा परिषदेने किया पंचायत समितीने पंचायतीला दिलेल्या कोणत्याही अनुदानामधून देण्यात येणार नाही. 1
(३) पंचायतीस गावातील रहिवाशांचे आरोग्य, सुरक्षितता, शिक्षण, सुखसोयी, सोयी किंवा सामाजिक अथवा आर्थिक किया सांस्कृतिक कल्याण यांचे ज्यायोगे प्रवर्धन होऊ शकेल असे इतर कोणतेही काम किंवा उपाययोजना गावात पार पाडण्याचीही तरतूद करता येईल.
(४) पंचायतीरा, ज्या ठरावाला तिच्या एकूण सदस्यांपैकी दोन तृतीयांश सदस्यांचा पार्टिया अरोल असा ठराव आपल्या समेत संमत करून, गावातील कोणताही सार्वजनिक स्वागत समारंभ, समारंभ किंवा करमणुकीचा कार्यक्रम यासाठी तरतूद करता येईल किंमा राज्यातील, जिल्ह्यांतील पंचायतीच्या, वार्षिक संमेलनासाठी किंवा अशा इतर संमेलनासाठी अंशदान देता येईल:
• परंतु, कोणतीही पंचायत असा कोणताही स्वागत समारंभ, समारंभ, करमणुकीचा कार्यक्रम किंवा संमेलन यावर, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे राज्य शासन वेळोवेळी ठरवून देईल इतक्या रकमेपेक्षा अधिक खर्च करणार नाही आणि पंचायतीच्या वेगवेगळ्या वर्गाकरिता किवा प्रवर्गाकरिता त्यांच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या संदर्भात वेगवेगळ्या रकमा ठरवित्ता येतील.]
(५) भूधारकांच्या हयगयीमुळे किंवा तो व त्याचे कूळ यांच्यामधील तंटचामुळे त्याच्या शेतीचे अतिशय नुकसान झाले आहे असे पंचायतीला आढळून आल्यास पंचायतीस ही गोष्ट जिल्हाधिका-याच्या निदर्शनास आणून देता येईल.
(६) पंचायत, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवगीय यांची स्थिती सुधारण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांच्या बाबतीत आणि विशेषतः अस्पृश्यता निवारणाच्या कामी, राज्य शासन, जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हाधिका-याने प्राधिकृत केलेला कोणताही अधिकारी याने यासंबंधात वेळोवेळी दिलेल्या किंवा काढलेल्या निदेशांचे किंवा आदेशांचे पालन करील.
[(६-अ) पंचायत, त्या गावाच्या शेतक-यांच्या स्वयंसेवी संघटनांचा उपयोग करून घेण्याचा प्रयत्न करील, आणि कृषि उत्पादनात वाढ व सुधारणा करण्यास | तेथील सहकारी संस्थांना उत्तेजन देईल.
(६ब) एखाद्या गावासाठी (एकतर महसुली गावांचा किंवा पाड्यांचा किया वाड्याचा गट मिळून झालेले असेल असे गाव असणा-या किंया महसुली गाव किवा महसुली गावाचा भाग असणारे इतर कोणत्याही नावाने संबोधण्यात येणारे कोणतेही क्षेत्र असणा-या) स्थापन केलेली पंचायत, अशा गावातील कामे व विकास परियोजना, यांची अशा रीतीने अंमलबजावणी करील की, त्यामुळे असे प्रत्येक महसुली गाव, पाडा, गाडी किंवा क्षेत्र किंवा त्याचा भाग, यामध्ये, व्यवहार्य असेल तेथवर, असे महसुली गाव किंवा पाडा, वाडी किंवा क्षेत्र यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात, अशा कामांवर व विकास परियोजनांवर, ग्रामनिधीतून खर्च करता येईल. |
(६-क) पंचायत, तिच्या अधिकारितेत असलेल्या क्षेत्रातील प्राथमिक शाळांवर देखरेख ठेवील.
“[(६-ड) पंचायत, विकास योजनावर कोणताही खर्च करण्यासाठी ग्रामसभेची परवानगी मिळवील.
(६-इ) त्या पंचायतीच्या अधिकारितेत येणारी कोणतीही जमीन, शासकीय प्रयोजनार्थ, संबंधित भूमि संपादन प्राधिकरणाकडून संपादित केली जाण्यापूर्वी ते प्राधिकरण पंचायतीशी विचारविमर्श करील :
परंतु, प्रत्येक पंचायत, संबंधित भूमि संपादन प्राधिकरणाला आपली मते कळविण्यापूर्वी ग्रामसभेचे मत प्राप्त करील आणि विचारात घेईल ].]
(७) पंचायत त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यान्वये तित्त्याकडे सोपवण्यात आली असतील अशी इतर कर्तव्ये व कार्य पार पाडील.
[परिसस्थेचे व्यवस्थापन किंवा कामे पार पाडण्याच्या किंवा ती चालू ठेवण्याच्या जबाबदारीचे हस्तातरण करण्याचा परिषदाचा आणि समित्याच्या अधिकार
४६. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१, कलम १२४, पोट-कलम (२) आणि पोट-कलम १९७२ व्यवस्थापन (३) च्या तरतुदींना बाच येऊ न देता, जिल्हा परिषदेस किंवा पंचायत समितीस पंचायतीच्या संमतीने, कोणत्याही वेळी, कोणत्याही या परिसंस्थेचे व्यवस्थापन किंवा कोणतेही काम पार पाडण्याची किंवा ते चालू ठेवण्याची जबाबदारी अशा पंचायतीकडे हस्तांतरित करता येईल आणि त्यानंतर अशा पंचायतीने अशा परिसंस्थेचे व्यवस्थापन किंवा असे काम पार पाडण्याची किंवा ते चालू ठेवण्याची जबाबदारी हाती घेणे विधिसंमत असेल
परंतु, अशा प्रत्येक बाबतीत, अशा व्यवस्थापनासाठी, असे काम पार पाडण्यासाठी किवा ते चालू ठेवण्यासाठी]आवश्यक तेवढा निधी ” जिल्हा परिषद किवा पंचायत समिती] पंचायतीच्या स्वाधीन करील.
इतर कामाची अमलबजावणी हस्तांतरित करण्याचे राज्य शारानाचे अधिकार
४७. राज्य शासनाला, पंचायतीच्या संमतीने, कोणत्याही वेळी, गावक-यांच्या कल्याणाचे प्रत्यक्षपणे किवा अप्रत्यक्षपणे प्रवर्धन करणा-या कोणत्याही कामाची अंमलबजावणी अशा पंचायतीकडे हस्तांतरित करता येईल आणि त्यानंतर अशा पंचायतीने अशी अंमलबजावणी हाती घेणे विधिसंमत असेल
परंतु, अशा प्रत्येक बाचतीत, अशा अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेले निधी राज्य शासन पंचायतीच्या स्वाधीन करील,
४८. संबंधित पंचायतीच्या संमतीने, राज्य शासन ज्या शती लादील अशा शतीच्या अधीनतेने, पंचायत, राज्य शासन इतर कर्तची
‘[ पंचायत समितीशी ] विचारविनिमय केल्यानंतर, कालव्याच्या पाण्याचे वाटप धरून जी प्रशासकीय कर्तव्ये राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे पंवायतीकडे सोपवील अशी अन्य प्रशासकीय कर्तव्ये पार पाडील.
[ ४९. (१) ग्रामसभा, पंचायतीशी विचारविनिमय करून, पंचायतीचे सदस्य, ग्रामपंचायत क्षेत्रात काम करणा-या सनुहाधारित संघटनांचे प्रतिनिधी, पंचायती, जिल्हा परिषद, राज्य शासन आणि मतदार यांचे ग्राम स्तरावरील कार्यकर्ते यांच्यामधून, कोणत्याही नावाने संबोधण्यात येतील अशा एक किंवा अधिक ग्रामविकास समित्या घटित करील.
ग्रामविकास समित्या.
(२) अशा समितीची मुदत पंचायतीच्या मुदतीएवढी असेल.
(३) अशा समित्या, अनुसूमी एक मध्ये नमूद केलेले विषय व कार्ये याबाबत पंचायतीशी विचारविनिमय करून, ग्रामसभेकडून प्रत्यायोजित करण्यात येतील किंवा नेमून देण्यात येतील अशा अधिकारांचा वापर करतील, आणि पंचायतीची अशी कर्तव्ये व कामे पार पाडतील आणि ग्रागरागा, जिल्हा परिषद, शासन किंवा इतर कोणतेही राक्षम प्राधिकरण यांच्याकडून पंचायतीकडे वेळोवेळी सोपवण्यात येतील अशी पंचायतीचे संबंधित किंवा तिच्याशी संलग्न असलेली इतर कामे व कार्य पार पाडतील, ग्रामसभेला, पंचायतीशी सर्वसाधारण पर्यवेक्षण आणि नियंत्रण यांना अधीन राहून, अशा समित्यांच्या कार्यपद्धतीचे नियमन करता येईल.
(४) ग्रामविकास समितीतील सदस्यांची एकूण संख्या बारापेक्षा कमी नसेल आणि चोवीसपेक्षा जास्त नसेल :
परंतु –
(अ) तिच्या सदस्यांपैकी एक तृतीयांशापेक्षा कमी नसतील इतके सदस्य पंचायतीच्या सदस्यांमधील असतील,
(ब) तिच्या सदस्यांपैकी एक-द्वितीयांशापेक्षा कमी नसतील इतक्या सदस्य नहिला असतील, आणि
(क) त्या बाबतीत शासनाकडून विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा संख्येतील सदस्य अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती (यात यापुढे ज्यांचा उल्लेख “दुर्बल गर्ग” असा करण्यात आला आहे) यातील असतीलः
परंतु आणखी असे की, जेव्हा ग्रामविकास समिती ही, केवळ महिलांच्या किवा दुर्बल वर्गाच्या हितासाठी करावयाचे एखादे कृति कार्यक्रम, योजना किंवा उपयुक्तता यांच्या प्रयोजनासाठी घटित करण्यात आली असेल तेव्हा, अशा समितीमधील महिला सदस्यांचे, किवा यथास्थिति, दुर्बल वर्ग (वर्गाच्या) सदस्यांचे संख्याबळ हे समिती सदस्यांच्या एकूण संख्येच्या तीन-चतुर्थांशापेक्षा कमी असणार नाही:
(ङ) ग्रामसभा, ग्रामविकास समितीमध्ये, ग्राम महिला मंडळ किया या प्रयोजनासाठी विशेषरित्या बोलाविण्यात आलेली महिला मतदारांची ग्रामसभा यांच्याकडून शिफारस करण्यात येईल अशा महिला सदस्यांचे सामान्यपणे नामनिर्देशन करील, पुरेसे कारण असले तर ते कामकाजामध्ये नमूद करून मगय ग्रामसमेला अशी कोणतीही शिफारस नाकारता येईल;
(इ) ग्रामसभेला, तिच्या स्वेच्छानिर्णयानुसार महिला मंडळे, युथ क्लब (युवक संघ), इत्यादी सारख्या कोणत्याही ग्रामस्तरावरील संस्थांच्या सदस्यांना पसंतीक्रम देता येईल,
(फ) ग्रामसभेला शिक्षक, तलाठी अंगणवाडी सेविका, गावातील पाणीवाले, ग्रामीण आरोग्य सेवक यांसारखे ग्रामीण भागात काम करणारे शासनाचे, निमशासकीय, जिल्हा परिषदेचे ग्रामस्तरावरील कोणतेही अधिकारी किंवा कर्मचारी यांना देखील, कोणत्याही बाबीवर किया बाबीवर सहाय्य करण्याच्या किंवा सल्ला देण्याच्या प्रयोजनासाठी ग्रामविकास समितीच्या सभेला किंवा समांना हजर राहण्यासाठी विशेष आमंत्रित म्हणून बोलावता येईल. अशा आमंत्रित केलेल्या अधिका-याला कामकाजामध्ये भाग घेता येईल. परंतु त्याला मतदानाचा हक्क असणार नाही.
(५) पोट-कलम (१) अन्वये घटित केलेली ग्रामविकास समिती ही पंचायतीची समिती असल्याचे मानण्यात येईल आणि ती, पंचायतीच्या सर्वकष पर्यवेक्षणाखाली व नियंत्रणाखाली असेल. पंचायतीची प्रशासकीय यंत्रणा जशी पंचायतीला सहाय्य करते तशीच ती अशा समितीला सहाय्य करील.
(६) ग्रामविकास समितीव्या लेख्यांचे मार्षिक विवरण व कामकाज, वैनंदिन सोयीसाठी स्वतंत्रपणे ठेवण्यात येईल व जतन करण्यात येईल. मात्र पंचायत अभिलेखाचा, लेख्यांचा व कामकाजाचा तो अविभाज्य भाग असेल आणि पंचायतीमार्फत, पंचायतीच्या वार्षिक अर्थसंकल्पाला मान्यता देण्याच्या आणि वार्षिक लेख्यांना मंजुरी देण्याच्या प्रयोजनांसाठी विशेषरित्या बोलाविण्यात आलेल्या ग्रामसभेच्या सभेमध्ये ते सादर करण्यात येईल.
(७) ग्रामविकास समितीचे अधिकार, कर्तव्य आणि कार्य काढून घेण्याच्या आणि ग्रामपंचायतीला त्यांची कार्य परत घेऊ देण्याच्या प्रयोजनासाठी चास बोलाविलेल्या बैठकीमध्ये उपस्थित असलेल्या आणि मतदान करणा-या सदस्यांच्या दोन तृतीयांशापेक्षा कमी नाही इतक्या बहुमताने, असाधारण परिस्थितीमध्ये, अशी परिस्थिती नमूद करुन आणि तिला मान्यता देऊन ग्रामसभेद्वारे तसे ठरविले असल्याखेरीज, सामान्यतः पंचायत ग्रामसभेकडून ग्रामविकास समितीकडे सोपविण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करणार नाही आणि तिची कर्तव्ये आणि कार्ये पार पाडणार नाही.
(८) (अ) ग्रामविकास समितीच्या एकदा नियुक्त केलेल्या सदस्यांना, पुढील बाबी वगळता, पोट कलम (२) गध्ये तरतूद केलेला त्यांचा पदावधी समाप्त होण्यापूर्वी, पदावरुन दूर करण्यात येणार नाही किंवा परत बोलावले जाणार नाहीतः
(एक) त्या प्रयोजनासाठी यथोचितरित्या बोलाविलेल्या बैठकीमध्ये ग्रामसभेने तसा स्पष्ट ठराव संमत केला असल्याखेरीज, किवा
(दोन) अशा सदस्याला, कलम १४ मध्ये, पंचायत सदस्यांसाठी विनिर्दिष्ट केलेल्यापैकी कोणतीही निरर्हता लागू असल्याखेरीज:
(ब) ग्रामविकास समितीच्या सदस्याचा मृत्यु, त्याचा राजीनामा, त्याला पदावरुन काढून टाकणे किंवा परत बोलावणे किंवा अन्य प्रकारची सदस्याची निरर्हता यामुळे रिक्त झालेले कोणतेही पद, पोट-कलमे (१), (२) आणि (४) या अन्वये तरतूद केल्याप्रमाणे भरण्यात येईल:
(९) नवीन पंचायत घटित्त झाल्यावर, नवीन पंचायत घटित्त झाल्यापासून पंचेचाळीस दिवसांच्या आत ग्रामविकास समिती पुनर्घटित करण्यात येईल,
परंतु, आधीच्या समितीच्या सदस्यांना, ते अन्यथा पात्र असतील तर, नवीन समितीवर पुनर्नियुक्तीसाठी कोणतीही आडकाठी करण्यात येणार नाही.
लाभार्थी स्तर उपसमिती
४९-अ. (१) कलम ४९ च्या पोट-कलम (१) अन्वये घटित करण्यात आलेल्या ग्रामविकास समितीला पंचायतीशी विचारविनिमय करून आणि ग्रामसभेच्या पूर्वमान्यतेने आणि इष्ट वाटल्यास, पंचायत क्षेत्रातील परतीची भौगोलिक, भू-जलशास्त्रीय, तंत्रशास्त्रविषयक, आर्थिक, सामाजिक व लोकसंख्याविषयक स्थिती विचारात घेऊन, केवळ त्या वस्तीसाठीच असलेल्या विद्यमान किंवा प्रस्तावित कृती कार्यक्रम, योजना अथवा उपयोगिता यांच्या लाभार्थी मतदारांच्या निवडणुकीकरिता म्हणून घेण्यात येणा-या बैठकीमध्ये ज्यात प्रत्येक लाभार्थी कुटुंबाला एक मत असेल-एक लाभार्थी स्तर उपसमिती घटित करता येईल.
(२) अशा समितीची मुदत पंचायतीच्या मुदतीएवढी असेल.
(३) ग्रामविकास समितीला, ग्रामपंचायतीच्या मान्यतेने, विनिर्दिष्ट कृती कार्यक्रम, योजना किवा उपयोगितेच्या संबंधातील तिचे अधिकार, प्राधिकार, कार्ये असगि कर्तव्ये लाभार्थी स्तर उप-समितीकडे सोपवता येतील.
(४) लाभार्थी स्तर उप-समितीतील सदस्यांची एकूण संख्या बाराहून अधिक असणार नाही
परंतु,-
(अ) लाभार्थी स्तर उप-समिती ज्यासाठी घटित केली असेल अशा योजनेचे कृती कार्यक्रमाचे किवा उपयोगितेचे जे लाभार्थी आहेत असे पंचायत सदस्य हे, अशा लाभार्थी स्तर उप-समितीचे सदस्य असतील.
(4) समितीच्या सदस्यांपैकी एक-द्वितीयांशापेक्षा कमी नसतील इतके सदस्य महिला असतील; आणि
(क) याबाबतीत शासनाकडून विनिर्दिष्ट करण्यात येईल तेवढ्या प्रमाणात उक्त समितीवरील पदे राखून ठेवण्यात येतील व ती दुर्बल घटकातील सदस्यांमधून भरण्यात येतील;
(५) लाभार्थी स्तर उप-समिती, ती ज्यासाठी घटित करण्यात आली असेल असे कृती कार्यक्रम, योजना किवा उपयोगिता यांच्या संबंधातील अधिकारांचा वापर करील आणि त्याच्याशी संबंधित कर्तव्ये आणि कार्य पार पाडील आणि ती संबंधित ग्रामविकास समितीचे सर्वकष अधीक्षण, नियंत्रण आणि गार्गदर्शन यांना अधीन असेल.
(६) (अ) एकदा नियुक्त केलेल्या लाभार्थी स्तर उप-समितीच्या सदस्यांना पुढील बाबी वगळता पोट-कलम (२) मध्ये तरतूद केलेला त्यांचा पदावधी समाप्त होण्यापूर्वी, पदावरुन दूर करण्यात येणार नाही किंवा परत बोलावले जाणार नाहीत :-
(एक) त्या प्रयोजनासाठी यथोचितरित्या बोलाविलेल्या विशेष बैठकीमध्ये ग्रामसभेने किंवा यथास्थिती कृती कार्यक्रम, योजना किंवा उपयोगिता यांचे लाभाथर्थी मतदार यांनी तसा स्पष्ट संमत केला असल्याखेरीज, ठराव किंवा
(दोन) अशा सदस्याला, कलम १४ मध्ये, पंचायत सदस्यांसाठी विनिर्दिष्ट केलेल्यापैकी कोणतीही निरर्हता लागू असल्याखेरीज,
(म) लाभाथी स्तर उप-समितीच्या सदस्याचा मृत्यू, त्याचा राजीनामा, त्याला पदावरून काढून टाकणे वा परत मोलावणे किंवा अन्य प्रकारची सदस्याची निरर्हता यामुळे रिक्त झालेले कोणतेही पद, पोट-कलमे (१), (२) आणि (४) याखाली तरतूद करण्यात आल्याप्रमाणे भरण्यात येईल.
(७) नवीन पंचायत घटित झाल्यावर, नवीन पंचायत घटित झाल्यापासून पंचेचाळीस दिवसांच्या आत, लाभार्थी स्तर उप-समिती पुनर्घटित करण्यात येईल
परंतु, आधीच्या समितीच्या सदस्यांना, अन्यथा ते पात्र असतील तर, नवीन समितीबर पुनर्नियुक्तीसाठी कोणतीही आडकाठी करण्यात येणार नाही.]
५०. (१) पंचायतीस, वेळोवेळी, इतर कोणत्याही पंचायतीशी किवा कोणत्याही महानगरपालिकेशी, नगरपालिकेशी, जिल्हा परिषदेशी, पंचायत समितीशी] किया कटक प्राधिकरणाशी किया अधिसूचित क्षेत्रासाठी नेमलेल्या सनितीशी किंवा अशा एकाहून अधिक पंचायतींशी, महानगरपालिका, नगरपालिका, ‘जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या], प्राधिकरणे किया समित्या यांच्याशी पुढील गोष्टीच्या बाबतीत सहमत होता येईल,
दोन किया अधिक स्थानिक संयुष्त समित्या
(अ) ज्यात त्यांचा संयुकापणे हितसंबंध आहे अशा कोणत्याही प्रयोजनासाठी आपापल्या सदस्यांमधून एक संयुक्त समिती नेमणे, तसेच, अशा समितीच्या सभापतीची नेमणूक करणे,
(ब) कोणतेही संयुक्त काम करण्यासंबंधी व पुढे ते सुस्थितीत ठेवण्यासंबंधी अशा प्रत्येक निकायावर बंधनकारक राहतील अशा अटी तयार करण्याचा अधिकार व अशा निकायांपैकी एका किवा कोणत्याही निकायाला वापर करता येईल असा कोणताही अधिकार अशा कोणत्याही समितीकडे प्रत्यायोजित करणे,
(क) ज्या प्रयोजनासाठी समिती नेमण्यात आली त्या प्रयोजनासंबंधातील अशा कोणत्याही समितीच्या कामकाजाचे विनियमन करण्याबाबत व पत्रव्यवहार ठेवण्याबाबत नियम करणे व त्यात फेरबदल करणे.
(२) पंचायतीस, राज्य शासनाच्या मंजुरीच्या अधीनलेने, इतर कोणतीही पंचायत किंवा कोणतीही महानगरपालिका, नगरपालिका, [**] कटक प्राधिकरण किंवा अधिसूचित क्षेत्रासाठी नेमलेली समिती किंवा असे कोणेतेही संयुक्त निकाय, यांच्याशी जकात कर वसूल करण्यानाबत वेळोवेळी करार करता येईल. त्यामुळे अशा रीतीने करार करण्या-या निकायांना अनुक्रमे, करयोग्य असा जकात कर उक्त निकायांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या क्षेत्राच्या सीमेत स्वतंत्रपणे वसूल करण्याऐवजी एकत्र वसूल करता येईल.
(३) जेव्हा एखाद्या पंचायतीने कोणत्याही बाबीसंबंधी पोट-कलम (१) किंवा (२) च्या तरतुदीअन्वये कोणत्याही अन्य स्थानिक प्राधिकरणाला सहमत होण्याविषयी विनंती केली असेल आणि अशा अन्य स्थानिक प्राधिकरणाने सहमत होण्याचे नाकारले असेल तेव्हा, अशा कोणत्याही अन्य स्थानिक प्राधिकरणाला (कटक प्राधिकरण सोडून), उपरोक्त बाबतीत सहमती देण्यास भाग पाडण्याबाबत आयुक्तास, त्यास योग्य वाटतील असे, आदेश देता येतील, आणि असे अन्य स्थानिक प्राधिकरण असे आदेश पाळील.
(४) या कलमान्यये काम करणा-या स्थानिक निकायांमध्ये कोणताही गतभेद निर्माण झाल्यास राज्य शासनाने किया याबाबत राज्य शारान नेमील अशा अधिका-याने त्याबाचत दिलेला निर्णय अंतिम अरोलः
परंतु, जेव्हा स्थानिक निकायांपैकी कोणताही एक निकाय हा कटक प्राधिकरण असेल तेव्हा, राज्य शासनाचा किंवा अशा अधिका-याचा निर्णय केंद्र सरकारच्या सहमतीच्या अधीन असेल.
५१. (१) या प्रकरणाच्या प्रयोजनांसाठी राज्य शासनाला, शासनाकडे निहित असलेली गावातील खुली ठिकाणे, पडित किंवा रिकाम्या जमिनी किंवा गायराने किंवा सार्वजनिक रस्ते, आणि सडका, पूल, खंदक, बांध आणि कुंपणे, विहिरी, नदीच्या पात्रातील जागा, तलाव, ओढे, सरोवरे, नाले, कालवे, जलप्रवाह, झाडे किंवा इतर कोणतीही मालमत्ता, राज्यशासनाला ज्या शर्ती व निर्बंध घालणे योग्य वाटेल त्या शर्तीच्या व निर्बंधांच्या अधीनतेने, पंचायतीकडे निहित करता येतील.
शासनाता विवक्षित जमिनी पंचायतीमध्ये निहित करता येतील
(१-अ) पोट-कलम (१) अन्चये पंचायतीकडे निहित असलेली कोणतीही मालमत्ता ही. कोणत्याही राष्ट्रीय किंवा राज्य विकास योजनेच्या प्रयोजनासाठी किंवा अन्य कोणत्याही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे. असे राज्य शासनाचे मत असेल त्या बाबतीत किंवा अशी कोणतीही मालमत्ता ज्या प्रयोजनासाठी निहित करण्यात आली असेल त्या प्रयोजनासाठी पंचायतीस तिची आवश्यकता नसेल त्या बाबतीत, राज्य शासनाला अशी मालमत्ता परत घेता येईल आणि मालमत्ता अशा रीतीने परत घेण्यात आल्यानंतर ती पंचायतीकडे निहित असण्याचे बंद होईल आणि ती राज्य शासनाकडे पुन्हा निहित होईल.
(१-ब) पोट-कलम (१) मध्ये किया गायराने किया इतर जमिनी पंचायतीकडे निहित करणा-या कोणत्याही आदेशात काहीहीअंतर्भूत असले तरी. मुंबई ग्रागपंचायत (सुधारणा) अधिनियम, १९६५ हा ज्या दिवशी अंगलात येईल त्या दिवसाच्या निकटपूर्वी पंचायतीकडे निहित असलेली जी गायराने किंया ज्या इतर जमिनी लागवडीखाली होत्या ती गायराने किंवा त्या जमिनी या. त्या ३६ अधिनियमाचा प्रारंभ झाल्यानंतर अशा पंचायतीकडे निहित असण्याचे बंद होईल आणि त्या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या निकटपूर्वी अमलात असलेल्या किंवा विद्यमान असलेल्या सर्व मर्यादांच्या, शर्तीच्या आणि कोणत्याही व्यक्तीच्या हक्काच्या किंवा हितसंबंधाच्या अधीनतेने, राज्य शासनाकडे पुन्हा निहित होतील.]
(२) पोट-कलम (१) अन्वये, राज्य शासनाने लादलेल्या कोणत्याही शतींच्या निबंधाच्या अधीनतेने आणि जिल्हाधिका-याच्या पूर्वमंजुरीने, पंचायतीला राज्य शासनाने तिच्याकडे निहित केलेला परंतु यापुढे जो सार्वजनिक रस्ता किंवा सडक म्हणून आवश्यक नसेल असा कोणताही सार्वजनिक रस्ता किंवा सडक बंद करता येईल किंवा बंद पाडता येईल आणि अशा सार्वजनिक रस्त्याच्या किवा सडकेच्या प्रयोजनासाठी वापरण्यात आलेली अशी कोणतीही जमीन पट्टचाने देता येईल किवा विकता येईल
परंतु, असा सार्वजनिक रस्ता किवा राङक बंद पाडण्याचा किंवा करण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी निदान एक महिना आधी, सरपंच स्वतः सही केलेल्या आणि ज्या भागात सार्वजनिक रस्ता किंवा राड़क बंद करण्याचे किंवा बंद पाडण्याये योजले असेल त्या भागात लावलेल्या व विहित केलेल्या इतर रीतीने प्रसिद्ध केलेल्या नोटिशीद्वारे गावाच्या राहिवाशांना उक्त प्रस्तावासंबंधी कळवील आणि त्यासंबंधी लेखी सादर करण्यात आलेले कोणतेही आक्षेप विचारात घेईल. अशा नोटिशीत तरतूद करण्याचे योजलेला किंवा आधीच अस्तित्वात असलेला कोणताही पर्यायी मार्गक्रम असल्यास तो दर्शविलेला असेल.
(३) जेव्हा कोणताही सार्वजनिक रस्ता किवा सडक किवा त्याचा कोणताही भाग अशा रीतीने बंद करण्यात किवा बंद पाडण्यात आला असेल तेव्हा जनतेपैकी केवळ एक व्यक्ती म्हणून असेल त्याव्यतिरिक्त इतर रीतीने असा रस्ता किंवा सडक किवा रस्त्याचा किंवा सडकेचा भाग आपल्या मालमत्तेकडे किया गालगतेकडून जाण्यायेण्याचा मार्ग म्हणून वापरण्याचा हक्क असणा-या व अशा रीतीने ररता किया सडक बंद केल्यामुळे किंवा बंद पाडल्यामुळे नुकसान झालेल्या प्रत्येक व्यक्तीला बाजवी भरपाई दिलीच्या जाईल आणि मुंबई महामार्ग अधिनियम, १९५५ मधील भरपाईये निर्धारण, संविभाजन आणि ती देणे यासंबंधीच्या तरतुदी १५. ज्याप्रमाणे त्या अधिनियमाच्या कलम ५२ अन्वये महामार्ग बंद करण्याच्या संबंधात लागू होतात त्याचप्रमाणे त्या अशा रीतीने रस्ता किंवा सडक बंद करण्यास किंवा बंद पाडण्यास योग्य त्या फेरफारांसह लागू होतील.
इमारती उभारण्यावर
५२. (१) ज्या गावाकरिता महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ याव्या तरतुदींअन्यये प्रारूप नियंत्रणः प्रादेशिक योजना किंवा अंतिम प्रादेशिक योजना प्रसिद्ध करण्यात आली असेल अशा कोणत्याही गावामध्ये, कोणतीही व्यक्ती,-
(एक) महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता. १९६६ याच्या कलम २ च्या खंड (१०) च्या अर्थातर्गत त्या गावाच्या गावठाण क्षेत्रात, विहित रीतीने, पंचायतीची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय
(दोन) त्या गावाच्या इतर क्षेत्रात, जिल्हाधिका-याची किंवा ज्याच्याकडे जिल्हाधिका-याचे अधिकार सोपविण्यात आले असतील अशा, तहसिलदाराच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या इतर कोणत्याही अधिका-याची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय,
कोणतीही इमारत उभारणार नाही किवा पुन्हा उभारणार नाही अथवा उभारण्यात किवा पुन्हा उभारण्यास सुरुवात करणार नाही.
(१अ) ज्या गावाकरिता प्रारूप प्रादेशिक योजना किंवा अंतिम प्रादेशिक योजना प्रसिद्ध करण्यात आली नसेल अशा गावामध्ये, कोणतीही व्यक्ती, विहित रीतीने पंचायतीची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय, कोणतीही इमारत उभारणार नाही किंवा पुन्हा उभारणार नाही अथवा उभारण्यास किंया पुन्हा उभारण्यास सुरुवात करणार नाही.
(२) पंचायत समिती स्तरावर पदस्थापित केलेल्या, राज्य शासनाच्या नगररचना अधिका-याची किवा, पंचायत समितीच्या स्तरावर असा अधिकारी पदस्थापित करण्यात आला नसेल त्याबाबतीत, जिल्हा परिषद स्तरावरील नगररचना अधिका-याची पूर्वपरवानगी घेतल्यानंरतच, पंचायत, त्या प्रयोजनार्थ केलेल्या अर्जावरून, पोट-कलम (१) किवा यथास्थिती, पोट-कलम (अ) अन्वये कोणतीही परवानगी देईल.
(२अ) जर पंचायतीने असा अर्ज मिळाल्याच्या दिनांकापासून साठ दिवसांच्या आत, किंवा पंचायतीकडून तत्संबंधी कोणतीही मागणी करण्यात आल्यास, त्याबाबतीत अर्जदाराकडून उत्तर मिळाल्याच्या दिनांकापासून साठ दिवसांच्या आत्त, यापैकी जे नंतर घडेल तेव्हा, तत्संबंधी तिची परवानगी अथवा नकार कळविला नाही तर, उक्त साठ दिवसांच्या कालावधीच्या समाप्तीनंतरच्या लगेचच पुढच्या दिवशी अर्जदाराला अशी परवानगी देण्यात आली असल्याचे मानण्यात येईल
परंतु, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ याच्या तरतुदीना किया त्या त्यावेळी अंमलात असलेल्या महा इतर कोणत्याही कायद्यान्वये तयार केलेल्या कोणत्याही उपविधीना किवा विनियमांना अनुसरून, संबद्ध विकास नियंत्रण निनियमांचे ३७. किवा, यथास्थिती, प्रारूप अंतिम प्रादेशिक योजनेचे काटेकोर पालन करून कोणतीही इमारत उभारण्यात किंवा पुन्हा उभारण्यात येईल अथवा उभारण्यास किवा पुन्हा उभारण्यास सुरुवात करण्यात येईल, या शर्तीस अधीन राहून, अशी परवानगी देण्यात आली असल्याचे मानण्यात येईल:
परंतु आणखी असे की, पूर्ववर्ती परंतुकाचे उल्लंघन करुन कोणत्याही इमारतीची कोणतीही उभारणी किवा पुन्हा उभारणी अथवा उभारणीस सुरूवात ही, अनधिकृत विकासकामे असल्याचे मानन्यात येईल.
(२ब) पोट-कलम (१) किया, यथास्थिती, (१अ) खालील शर्तीवर परवानगी देणा-या, किवा परवानगी नाकारण्याबद्दलच्या आदेशामुळे व्यथित झालेल्या कोणत्याही अर्जदारास, तिला तो आदेश कळविल्याच्या दिनांकापासून चाळीस दिवसांच्या आत जिल्हा परिषद येथे पदस्थापित्त केलेल्या, नगररचना विभागाच्या जिल्हा प्रमुखाकडे अपील दाखल करता येईल. ते अपील, विहित करण्यात येईल, अशा नमुन्यात असेल आणि त्यासोबत विहित करण्यात येईल अशी न्यायालय-फी मरलेली असेल अशा जिल्हा प्रमुखास, अपीलकर्त्याला आपले म्हणणे मांडण्यायी वाजवी संधी दिल्यानंतर, अपील प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून नव्वद दिवसांच्या कालावधीच्या आत, रांगत केलेल्या आदेशाद्वारे, एकतर ते अपील बिनशर्तपणे किंवा त्याला योग्य वाटतील अशा शर्तीना अधीन राहून, गान्य करता येईल अथवा ते अपील फेटाळता येईल, अशा अपिलावरील जिल्हा प्रमुखाचा निर्णय अंतिम असेल आणि तो सर्व संबंधितांवर बंधनकारक असेल.
२ (क) कोणत्याही न्यायालयाच्या कोणत्याही न्यायनिर्णयामध्ये, आदेशामध्ये किंवा हुकूमनाम्यामध्ये काहीही अंतभूत असले महा. तरी, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना (सुधारणा) अधिनियम, २०१४ याच्या प्रारंभाक्ष ४३. दिनांकास व तेव्हापासून, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (ग्राम क्षेत्रांचा विस्तार) नियम, १९६७ निरसित होतील.
(२ड) महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना (सुधारणा) अधिनियम, २०१४ याच्या गहा प्रारंभाव्या दिनांकास व तेव्हापासून या कलमाअन्चये नियम तयार केले जाईपर्यंत, इमारती उभारण्यासाठी किंवा पुन्हा उभारण्यासाठी ४३. १९६६ चा परवानगी देण्याच्या संबंधात, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ याच्या कलम २० च्या पोट-कलम (४)महा ३७ अन्चये तयार केलेले महाराष्ट्र प्रादेशिक योजनांच्या संबंधातील प्रमाणीकृत विकास नियंत्रण व प्रवर्तन विनियम लागू असतील.]
(३) उभारण्याचे किंया पुन्हा उभारण्याचे कोणतेही योजलेले काम सुरु करण्याचा पोट-कलम (१), (१), (२), (२अ) किंवा (२व)] अन्चये हक्क प्राप्त झालेली कोणतीही व्यक्ती, ते काम चालु करण्याचा तिला ज्या दिनांकाला याप्प्रमाणे हक्क प्राप्त झाला त्या दिनांकापासून एक वर्ष संपल्यानंतर, अशा कामाला प्रारंभ करणार नाही, मात्र, पूर्ववर्ती पोट-कलमाच्या तरतुदींचे नव्याने अनुपालन करून तिला अशा रीतीने पुन्हा हक्क प्राप्त झाला असेल तर ती गोष्ट वेगळी.
(४) जी कोणतीही व्यक्ती अशा परवानगीशिवाय किवा पोट-कलम (१) च्या किंवा अमलात असलेल्या कोणत्याही उपविधीच्या तरतुदींच्या किंवा पंचायतीने लादलेल्या कोणत्याही अटीच्या विरुद्ध होईल अशा कोणत्याही रीतीने कोणतीही इमारत उभारील किंवा पुन्हा उभारील अथवा उभारण्यास किवा पुन्हा उभारण्यास सुरुवात करील, तिला पन्नास रुपयांपर्यंत वाढविता येऊ शकेल इतक्या द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल. आणि उल्लंघन चालू राहिल्याच्या बाबतीत, अशा पहिल्या उल्लंघनाबद्दल अपराध सिद्ध झाल्यानंतर असे उल्लंघन ज्या ज्या दिवशी चालू राहील त्या त्या प्रत्येक दिवसाबद्दल पाच रुपयांपर्यंत वाढविता येऊ शकेल इतक्या जादा द्रव्यदंडास ती पात्र होईल.
(५) पोट-कलम (४) मध्ये विहित केलेल्या शास्तीला बाध येऊ न देता, पंचायतीस-
(अ) असे उभारणीचे किवा पुन्हा उभारणीचे काम थांबविण्याचा निदेश देता येईल,
(ब) लेखी नोटीस देऊन अशा उभारणीच्या किंवा पुन्हा उभारणीच्या कागात तिला आवश्यक वाटेल त्याप्रमाणे बदल करण्यास किया ते पाडून टाकण्यास सांगता येईल;
आणि जर खंड (ब) अन्चये आवश्यकतेचे, नोटिशीत निश्चित केलेल्या अवधीत (असा अवधी तीस दिवसांपेक्षा कमी असणार नाही) अनुपालन झाले नाही तर, पंचायतीरा बदल करण्याचे किंवा पाडून टाकण्याचे काम आपले अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकडून पार पाडण्याची तजवीज करता येईल आणि पंचायतीला त्यासाठी आलेला सर्व वर्ष हा, कोणताही कर म्हणून मागणी केलेली रक्कग प्रकरण नऊ अन्यये ज्या रीतीने वसूल करता येते, त्याथ रीलीने वसूल करता येईल.
(६) या कलमातील कोणतीही गोष्ट, लोकसेवेसाठी किंवा कोणत्याही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी वापरण्यात येत असलेल्या किंवा आवश्यक असलेल्या व राज्य शासनाची किंवा केंद्र सरकारची किंवा कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाची मालमत्ता असलेल्या किंवा राज्य शासनाने किंवा केंद्र सरकारने किंवा स्थानिक प्राधिकरणाने उभारावयाच्या किया पुन्हा उभारावयाच्या कोणत्याही इमारतीला लागू असणार नाहीः मात्र नियोजित उभारणीसंबंधीची वाजवी नोटीस पंचायतीला देण्याची तजवीज करण्यात येईल आणि पंचागतीचे कोणतेही आक्षेप किंवा सूवना असल्यास, त्यांचा विचार करण्यात येईल. या कलमातील कोणतीही गोष्ट, कोणत्याही औद्योगिक क्रिया वाणिज्यिक प्रयोजनासाठी उभारलेल्या किंवा पुन्हा उभारलेल्या कोणत्याही इमारतीला लागू होणार नाही.
स्पष्टीकरण, या कलमात इमारतीच्या संदर्भात ” उभारणे” किया ” पुन्हा उभारणे” या शब्दप्रयोगात पुढील गोष्टींचा समावेश होतो
(अ) कोणत्याही इमारतीत कोणताही महत्त्वाचा बदल करणे किवा ती प्रवर्धित करणे,
(4) जी कोणतीही जागा आरंभी माणसांनी राहण्यासाठी बांधलेली नसेल त्यात संरचनात्मक बदल करुन तिचे माणसांनी राहण्यासाठी योग्य अशा जागेत परिवर्तन करणे,
(क) इमारतीच्या जलनिस्सारणविषयक किवा स्वच्छताविषयक व्यवस्थेत बदल होईल किंवा तिच्या सुरक्षिततेवर महत्त्वात्चा परिणाम होईल असा इमारतीत बदल करणे;
(ड) कोणत्याही इमारतीत, कोणत्याही खोल्या, इमारती, उपगृहे किवा इतर संरचना यांची भर घालणे,
(इ) आरंभी धार्मिक पूजेअर्वेची जागा किंवा पवित्र इमारत म्हणून नसलेल्या किंवा बांधण्यात न आलेल्या कोणत्याही जागेत किंवा इमारतीत कोणताही संरचनात्त्मक बदल करुन तिचे अशा प्रयोजनांसाठी असलेल्या जागेत किंवा इमारतीत परिवर्तन करणे
(फ) एखाद्या खुल्या जागेवर छप्पर किवा आच्छादन घालून जी संरचना तयार होते त्या संबंधात. भिती व इमारती यांच्यामधील अशा जागेचर छप्पर किया आच्छादन घालणे :
(ग) आरंभी गाळा, दुकान, यखार किंवा गोदाग म्हणून उपयोग करण्यासाठी बांधण्यात न आलेल्या कोणत्याही इमारतीचे अशा गाळ्यात, दुकानात, वखारीत किंवा गोदामात परिवर्तन करणे किंवा आरंभी गाळा, दुकान, वखार किंवा गोदाम म्हणून उपयोग करण्यासाठी बांधलेल्या कोणत्याही इमारतीचा असा गाळा, दुकान, वखार किंवा गोदाम म्हणून उपयोग न करणे:
(ह) एखाद्या भितीच्या मालकाकडे निहित नसलेल्या कोणत्याही सङकेला किवा जमिनीला लागून असलेल्या मितीत अशा सडकेवर किंवा जमिनीकडे उघडणारा दरवाजा बांधणे,
सार्वजनिक सङका व खुली ठिकाणे यांवर अडथळे व अतिक्रमणे
५३. (१) जो कोणी, गावाच्या गावठाण क्षेत्राच्या सीमेतील कोणत्याही सार्वजनिक सडकेत किंवा ठिकाणात अथवा त्यावर किंवा अशा सडकेतील किंवा ठिकाणातील उघड्या नाल्या, गटार, मलप्रणाल किंवा सेतुप्रणाल यांत किंवा यावर-
(अ) कोणतीही मिल किया कोणतेही कुंपण, कठडा, रांब, गाळा, व्हरांडा, ओटा, जोते, पायरी किंवा संरचना, वस्तु किवा इत्तर कोणतेही अतिक्रमण करणारे बांधकाम किंवा अडथळा बांधील किवा उभा करील, किवा
(4) कोणतीही पेटी, गठाण, पुडके किवा कोणताही व्यापारी माल किंवा इतर वस्तु जना करील, अथवा ठेवण्याची किया जमा करण्याची तजवीज करील, किंवा
(क) इमारतीच्या मालकाला किंवा भोगवटादाराला पंचायतीने लेखी परवानगी दिल्यावाचून इमारतीच्या वरच्या मजल्यावरुन पुढे येईल असा कोणताही व्हरांडा, सज्जा, खोली किवा इतर संरचना किंवा इतर वस्तू उभी करील.
किंवा ज्या शतींच्या अधीनतेने, कोणतीही पूर्वोक्त परवानगी देण्यात आली असेल अशा कोणत्याही शर्तीचे किंवा अशा कोणत्याही प्रक्षेपांच्या संबंधात कोणत्याही उपविधीच्या तरतुदींचे उल्लंघन करील किवा खाजगी मालमत्ता नसलेल्या कोणत्याही गायरानात लागवड करील किंवा त्याचा अनधिकृत उपयोग करील, त्यास अपराधदोषा नंतर पन्नास रुपयांपर्यंत वाढविता येऊ शकेल इतक्या द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल, आणि अशा अपराधाच्या पहिल्या अपराध दोषाच्या दिनांकानंतर असा अडथळा, असे जमा करणे, असा प्रक्षेप, अशी लागवड किया असा अनधिकृत उपयोग ज्या ज्या दिवशी चालू राहील त्या त्या प्रत्येक दिवसाबद्दल आणखी पाच रुपयांपर्यंत वाढविता येऊ शकेल इतक्या द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल.
(२) पंचायतीला असा कोणताही अडथळा किंवा अतिक्रमण काढून टाकण्याचा आणि खाजगी मालमत्ता नसलेल्या कोणत्याही गायरानावर किवा कोणत्याही इत्तर जमिनीवर अनधिकृतपणे लागवड केलेले कोणतेही पीक काढून टाकण्याचा हक्क असेल, आणि तिला खाजगी मालमत्ता नसलेल्या कोणत्याही खुल्या ठिकाणातील नग असे ठिकाण पंचायतीकडे निहित असो वा नसो-तत्सम स्वरूपाचा कोणताही अनधिकृत अडथळा किवा अतिक्रमण काढून टाकण्याचा तसाच हक्क असेल. मात्र, असे ठिकाण शासनाकडे निहित असेल तर, जिल्हाधिका-याची किंवा त्याने याबाबत प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही अधिका याची परवानगी प्रथम मिळविलेली असली पाहिजे. ज्या व्यक्तीने असा अडथळा किंवा अतिक्रमण केले असेल ती व्यक्ती, असा अडथळा किवा अतिक्रमण काढून टाकण्याचा खर्च देईल व प्रकरण नऊ अन्वये वसूल करण्यायोग्य कोणताही कर ज्या रीतीने वसुल करता येईल त्याच रीतीने असा खर्च वसूल करण्यायोग्य असेल. पंचायतीच्या निवर्शनास आल्यानंतर किंवा निदर्शनास आणून दिल्यानंतर, पंचायतीने तात्काळ, वर नमूद केलेली कार्यपद्धती अनुसरून, असा अडथळा किवा अतिक्रमण काढून टाकणे हे पंचायतीचे कर्तव्य असेल. ]
[(२-अ) कोणत्याही पंचायतीने पोट-कलम (२) अन्वये कार्यवाही करण्यात कसूर केली तर, जिल्हाधिका-यास, स्वतः होऊन किंवा या बाबतीत करण्यात आलेल्या अर्जावरुन त्या पोट-कलमात तरतूद केल्याप्रमाणे कार्यवाही करून त्या विषयीचा अहवाल आयुक्तांना सादर करता येईल याप्रमाणे काढून टाकण्यासाठी आलेला खर्च उक्त अडथळ्यास किवा अतिक्रमणास अथवा अनधिकृतपणे पिकांची लागवड करण्यास जी व्यक्ती कारणीभूत असेल ती व्यक्ती देईल व तो खर्च अशा व्यक्तीकडून जमीन महसुलाची थकबाकी असल्याप्रमाणे वसूल करण्याजोगा असेल.]
(३) ‘[पोट-कलम (२) किंवा पोट-कलम (२-अ) अन्वये अधिकाराचा वापर, त्यात उल्लेख केलेला अडथळा, अतिक्रमण किवा कोणत्याही पिकाची अनधिकृत लागवड यांच्या संबंधात करता येईल मग असा अडथळा अतिक्रमण किवा कोणत्याही पिकाची अनधिकृत लागवड या अधिनियमाअन्वये उक्त गाव, गाव म्हणून घोषित करण्यात येण्यापूर्वी केलेली असो किंवा घोषित करण्यात आल्यानंतर केलेली असो किवा उक्त मालमत्ता पंचायतीकडे निहित होण्यापूर्वी केलेली असो किवा निहित्त झाल्यानंतर केलेली असो.
[(३-अ) पंचायतीने पोट-कलम (२) किंवा (३) अन्वये अधिकारांचा वापर केल्यामुळे व्यथित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीला अशा अधिकारांचा वापर केल्याच्या दिनांकापासुन तीरा दिवसांच्या आत “आयुक्ताकडे अपील करता येईल व आयुक्त, त्याला आवश्यक वाटेल अशी चौकशी केल्यानंतर अशा व्यक्तीला आपले म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी दिल्यानंतर त्याला आवश्यक पाटतील असे आदेश देईल.]
“[(३-थ) पोट-कलम (२७) किवा (३) अन्वये जिल्हाधिका-यास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, त्याने दिलेला कोणताही आदेश, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या तरतुदीनुसार अपील व पुनरीक्षण करण्याच्या अधीन असेल.]
(४) त्याबाबत रीतसर प्राधिकृत न केलेली जी कोणी व्यक्ती, चाजगी गालगता नसलेल्या कोणत्याही खुल्या विकाणातून माती, वाळू किंवा इतर पदार्थ काढून नेईल किंवा कोणत्याही खुल्या ठिकाणात किवा ठिकाणावर अतिक्रमण करील तिला अपराध सिद्ध झाल्यानंतर पन्नास रुपयांपर्यंत वाढविला येऊ शकेल इतक्या द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल, आणि अतिक्रमणाच्या बाबतीत पहिल्या अपराधाच्या दिनांकानंतर अतिक्रमण ज्या ज्या दिवशी बालू राहील त्या त्या प्रत्येक दिवसाबद्दल आणखी पाच रुपयांपर्यंत वाढविता येवू शकेल इतक्या द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल.
(५) लोकांची किंवा कोणत्याही व्यक्तीची गैरसोय होणार नाही अशा रीतीने उत्सवाच्या व समारंभाच्या प्रसंगी, कोणत्याही सार्वजनिक सडकांचा तात्पुरता भोगवटा करण्याची किंवा त्यावर उभारणी करण्याची किवा सात दिवसाहून अधिक नसेल इतक्या कालावधीपर्यंत आडगल्लीवर व ठिकाणावर सरपण रचून ठेवण्याची परवानगी देण्यात किंवा या अधिनियमाअन्वये केलेल्या उपविधीनुसार कोणत्याही इतर प्रयोजनासाठी अशा कोणत्याही सार्वजनिक सडकेचा किया ठिकाणाचा तात्पुरता भोगवटा करण्याची किंवा तीत उभारणी करण्याची किया प्रक्षेप ठेवण्याची परवानगी देण्यास पंचायतीला या कलगातील कोणत्याही गोष्टीमुळे प्रतिबंध होणार नाही.
परिवास्तूना क्रमांक देणे
५४. (१) पंचायतीला मेळोवेळी लेखी नोटिशीद्वारे, कोणत्याही परिवास्तूच्या किंवा तिव्या भागाच्या मालकाला अशा नोटिशीत विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा जागी व रीतीने अशा परिवास्तूवर किंवा तिच्या मागावर धातूच्या पट्टीच्या सहाय्याने क्रमांक किया. पोट-क्रमांक लावण्यास किंवा पंचायतीच्या आदेशान्वये असे काम पार पाडण्यात यावे अशी आपली लेखी इच्छा सूचित करण्यास सांगता येईल.
(२) जी कोणतीही व्यक्ती, असा कोणताही क्रमांक किया पोट क्रमांक नष्ट करील, काढून टाकील किया विरुपित करील किंवा पंचायतीच्या आदेशावरून लावलेल्या कोणत्याही क्रमांकाहून किंवा पोट क्रमांकाढून निराळा असा क्रमांक किंवा पोट-क्रमांक लावील, तिला आणि कोणत्याही परिवास्तूचा किवा तिच्या भागाचा जो कोणताही मालक असा क्रमांक किंवा पोट-क्रमांक त्या जागेचर लावल्यानंतर तो स्वतःच्या खर्चाने सुस्थितीत ठेवणार नाही त्याला, अपराध सिद्ध झाल्यानंतर वीस रुपयांपर्यंत पाळविता येऊ शकेल इतक्या द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल.
(३) पोट-कलम (१) ला अनुसरून पंचायतीने दिलेल्या आदेशान्वये, जेव्हा एखादा क्रमांक किंवा पोट-क्रमांक कोणत्याही परिवास्तूवर किंवा परिवास्तूच्या भागावर लावला असेल तेव्हा, अशा कामाचा खर्च, यथास्थिति, अशा परिवास्तूच्या किंवा परिवास्तुच्या भागाच्या मालकाकडून देय राहील.
स्पष्टीकरण. या कलमात ” परिवास्तू” म्हणजे घर, सपगृह, तबेला, छपरी, झोपडी किंवा इतर संरचना-मग ती चिरेबंदी असो, विटांची असो, लाकडी असो, मातीची असो, धातूवी असो किंवा इतर कोणत्याही साहित्याची असो आणि ती माणसांना राहण्यासाठी वापरण्यात येत असो किवा इतर कोणत्याही कारणांसाठी वापरण्यात येत असो.
[प्रकरण तीन-अ
अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभा व पंचायत यांसाठी विशेष तरतुदी
गाव आणि ग्राम सभा यांच्याशी संबधित विशेष तरतुदी
[५४-१अ. कलम ४.५ यांमध्ये किवा या अधिनियमाच्या इतर कोणत्याही तरतुदीमध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, अनुसूचित क्षेत्रातील :-
(अ) या प्रकरणाच्या प्रयोजनार्थ गाव हे. सर्वसाधारणपणे, विहित केलेली असेल अशा रीतीने घोषित केलेल्या, परंपरा व रुद्री यानुसार आपले व्यवहार चालविणा-या, एखाद्या जनरामाजाया अंतर्भाव असणा-या एखाद्या परतीचे किया वस्तींच्या गटाचे किया पाड्यांच्या गटाचे मिळून बनलेले असेल..
(ब) खंड (अ) अन्वये घोषित केलेल्या प्रत्येक गावाची एक ग्रामसभा असेल, ती ग्रामसभा गाव पातळीवरील पंचायतीच्या मतदार यादीत ज्यांची नावे समाविष्ट अरालील अशा व्यक्तीची मिळून बनलेली अरोल, आणि पंचायत एक किंवा एकांपेक्षा अधिक गावांची मिळून बनलेली असेल.]
अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभेचे अधिकार व कर्तव्य
५४ अ. अनुसूचित क्षेत्रांतील प्रत्येक ग्रामसभा पुढील गोष्टी करण्यात सक्षम असेल
(अ) आदिवासींच्या परंपरा व रूबी, त्यांची सांस्कृतिक ओळख, सामूहिक साधनसंपत्ती आणि तंट्यावर निर्णय देण्याची रूळ पद्धती यांचे रक्षण व जतन करणे,
(ब) सामाजिक व आर्थिक विकासासाठी पंचायतीने अंमलात आणावयाच्या योजना, कार्यक्रम व प्रकल्प यांना अशा पंचायतीने त्या योजना, कार्यक्रम व प्रकल्प अंमलात आणण्याकरिता हाती घेण्यापूर्वी मान्यता देणे;
(क) खंड (ग) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या योजना, कार्यक्रम व प्रकल्प यासाठी त्या पंचायतीकडून खर्च करण्यात आलेल्या निधीच्या विनियोगाबाबतचे प्रमाणपत्र ग्रामपंचायतीला देणे,
(ड) राज्य शासनाच्या किया, यथास्थिति, केंद्र सरकारच्या विविध विकास योजनांच्या अंमलबजावणीचा प्राथम्यक्रम ठरविणे आणि तसेच विविध दारिद्रय निर्मूलन व तत्सम अन्य कार्यक्रम किंवा योजना याखाली लाभाधिकारी म्हणून व्यक्ती निश्चित करून त्यांची निवड करणे
(इ) मादक द्रव्यांची विक्री व सेवन यांवर संबंधित पंचायतीमार्फत बंदी आणणे किवा त्यांचे विनियमन करणे किवा त्यावर निर्बंध घालणे :
(फ) महाराष्ट्र अनुसूचित क्षेत्रांतील गौण वनोत्पादनाच्या मालकीचे हस्तांतरण व महाराष्ट्र गौण वनोत्पादन (व्यापाराचे विनियमन) (सुधारणा) अधिनियम, १९९७ याच्या तरतुदीना अधीन राहून, तिच्याकडे निहित असलेल्या गौण वनोत्पादनांचे विनियगन, रामुपयोजन, व्यवस्थापन आणि व्यापार यांबाबत पंचायतीला निदेश देणे;
(ग) अनुसूचित क्षेत्रांतील जमिनीच्या अन्य संक्रामणास प्रतिबंध करण्याच्या दृष्टीने व अनुसूचित जमातीची बेकायदेशीरपणे ४५ अन्यसंक्रागित केलेली जमीन परत देण्याच्या दृष्टीने, संबंधित पंचायतीमार्फत जिल्हाधिका-याला शिफारशी करणे, अनुसूचित क्षेत्रातील जमिनीचे बेकायदेशीरपणे अन्यसंक्रामण करण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी व ती परत देण्यासाठी आवश्यक ती समुचित कारवाई सुरू करणे हे, जिल्हाधिकारी आणि संबंधित पंचायत यांच्यावर बंधनकारक असेल,
(ह) मुंबई सावकार अधिनियम, १९४६ अन्वये सावकारीसाठी कोणतेही लायसन देण्याकरिता आणि सावकारी धंद्याचा १७४ वार्षिक आढावा घेण्याकरिता संबंधित पंचायतीमार्फत विचारविनिमय करणे, संबंधित ग्रामसभेने महुमताने घेललेला कोणताही निर्णय हा, समुयित स्तरावर संबंधित प्राधिका-यांवर आणि पंचायतीवर बंधनकारक असेल.
(आय) जनजाती उप-योजनांसह स्थानिक योजनांवर व अशा योजनांच्या साधनसंपत्तीवर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने ३१. संबंधित पंचायतीला शिफारशी करणे,
(ज) लघु जलसंवयावी योजना आखणे व संबंधित पंचायतीने यासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयास मान्यता देणे:
स्पष्टीकरण: या खंडाच्या प्रयोजनार्थ, “लघु जलसंचय” याचा अर्थ, गाय तळी, पाझर तलाम, १०० हेक्टर पर्यंतबी उपसा सिंचन बांधकामे यांसह कोणत्याही पाण्याचा साठा व सिंचन साठा, असा आहे,
(के) गाय क्षेत्रामध्ये गाय बाजार स्थापन करण्यास मान्यता देणे गाव बाजार स्थापन करण्यासाठी व त्याच्या व्यवस्थापनासाठी ग्रामसभेने बहुमताने घेतलेला कोणताही निर्णय हा पंचायतींवर बंधनकारक असेल,
(ल) तिच्या अधिकारितेत असलेली अनुसूचित क्षेत्रातील कोणतीही जमीन विकास प्रकल्पांसाठी आणि अनुसूचित क्षेत्रांतील अशा प्रकल्पांनी बाधा पोहचलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या पुनर्वसाहतीसाठी किंया पुनर्वसनासाठी संपादित करण्यापूर्वी तिच्याशी विचारविनिमय करणे,
(म) गौण खनिजांसाठी खाणी भाडेतत्त्वावर देण्याकरिता कोणतेही लायसन किंवा पूर्वेक्षण लायसनसाठी कोणतीही परवानगी देण्यापूर्वी आणि लिलावाद्वारे गौण खनिजांचे समुपयोजन करण्यासाठी सवलत देण्यापूर्वी तिच्याशी विचारविनिमय करणे, संबंधित ग्रामसभेने बहुमताने घेतलेला कोणताही निर्णय हा. समुचित स्तरावर संबंधित प्राधिकरणांवर व पंचायतीवर बंधनकारक असेल :
(न) संबंधित गावात सामाजिक क्षेत्रातील कार्यक्रमांची अंमलबजावणी सोपविलेल्या संस्थांच्या व पदाधिका-यांच्या कार्याच्या प्रगतीवर संनियंत्रण ठेपणे व त्याच्या कार्यावर पर्यवेक्षण करणे आणि सामाजिक क्षेत्रातील कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीबाबत पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यांना योग्य त्या शिफारशी करणे याबाबतीत ग्रामसभेने बहुगताने घेतलेला कोणताही निर्णय हा, समुचित सारावर पंचायतीवर बंधनकारक असेल,
स्पष्टीकरण. या खंडाच्या व कलग ५४ च्या खंड (ङ) च्या प्रयोजनांसाठी, “सामाजिक क्षेत्र” याचा अर्थ, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियग, १९६१ याची कलमे १००, १०२, १०३ किंवा १२३ यांच्या तरतुदींअन्वये जिल्हा परिषदेकडे आणि कलम १०१ अन्वये पंचायत समितीकडे, तसेच या अधिनिगमाच्या कलम ४५ अन्वये पंचायतीकडे सोपविलेलीचा कोणतीही योजना, कार्यक्रम, प्रकल्प किवा काम, असा आहे.
(ओ) झाडे पाडण्याबाबत संबंधित पंचायतीमार्फत संबंधित प्राधिका-यांना शिफारशी करणे ग्रामसभेने बहुमताने केलेली कोणतीही शिफारस, संबंधित प्राधिका-यांवर आणि पंचायतीवर बंधनकारक असेल,
(प) पंचायतीसाठी असलेल्या अर्थसंकल्पाला मान्यता देणे ग्रामसभेने याबाबतीत बहुमताने घेतलेला कोणताही निर्णय पंचायतीवर बंधनकारक असेल
(क्यू) पंचायतीच्या अधिकारितेत असलेली जमीन, जल साधनसंपत्ती, वन आणि इतर सर्व नैसर्गिक साधनसंपत्ती यांव्यानामतीत कोणत्याही समक्ष प्राधिका-याने त्या पंचायतीमार्फत विचारविनिमय करणे.
५४ ब. अनुसूचित क्षेत्रांतील प्रत्येक पंचायत,-
अनुसूचित क्षेत्रातील पंचायतीचे अधिकार व कर्तव्ये
(अ) कलम ५४-अ च्या खंड (ब) अन्वये मान्यता मिळालेल्या योजना, कार्यक्रम व प्रकल्प यासाठी पंचायतीने खर्च केलेल्या निधींच्या विनियोगाबाबतचे प्रमाणपत्र ग्रानसभेकडून मिळवील
(ब) तिच्या अधिकारितेत असलेली अनुसूचित क्षेत्रांतील कोणतीही जमीन, विकास प्रकल्पांसाठी आणि अनुसूचित क्षेत्रांतील अशा प्रकल्पांनी बाधा पोहोचलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या पुनर्वसाहतीसाठी किंवा पुनर्वसनासाठी संपादित करण्यापूर्वी भूमि संपादन प्राधिकारी तिच्याशी विचारविनिमय करील
परंतु, प्रत्येक पंचायत, संबंधित भूमि संपादन प्राधिका-याला आपले विचार कळविण्यापूर्वी, ग्रामसभेशी विचारविनिमय करील,
(क) संबंधित लायसन प्राधिका-यांना शिफारशी करण्यासाठी सक्षम असेल आणि लायसन प्राधिकारी, ग्रानसभेशी विचारविनिमय केल्याखेरीज, अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये गौण खनिजांसाठीच्या पूर्वेक्षण लायसनकरिता किंवा खाणी भाडेपट्टयावर देण्याकरिता आणि लिलापाद्वारे गौण खनिजांचे समुपयोजन करण्यासाठी सवलत देण्याकरिता कोणतेही लायसन अथवा कोणतीही परवानगी देणार नाही. ग्रामसभेने बहुमताने घेतलेला कोणताही निर्णय हा, समुचित स्तरावर संबंधित प्राधिका-यांवर व पंचायतीवर बंधनकारक असेल;
(ङ) संबंधित गावामध्ये, सामाजिक क्षेत्रातील कार्यक्रमांयी अंमलबजावणी सोपविलेल्या संस्थांच्या व पदाधिका-यांच्या प्रगतीचे संनियंत्रण करण्यास व त्याच्या कार्याचे पर्यवेक्षण करण्यास, आणि सामाजिक क्षेत्रातील कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीबाबत पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यांना योग्य त्या शिफारशी करण्यास सक्षम असेलः
परंतु, प्रत्येक पंचायत समितीला व जिल्हा परिषदेला शिफारशी कळविण्यापूर्वी ग्रामसभेशी विचारविनिमय करील, ग्रामसमेने याबाबतीत बहुगताने घेतलेला कोणलाही निर्णय हा, पंचायतीवर बंधनकारक असेल;
(इ) अनुसूचित क्षेत्रांतील जमिनीच्या अन्यसंक्रमणास प्रतिबंध करण्याच्या आणि अनुसूचित जमातीची, बेकायदेशीरपणे अन्यसंक्रमित केलेली जमीन परत मिळवण्याच्या दृष्टीने, अनुसूमित जगातींच्या व्यक्तींच्या जगिनींचे अन्यसंक्रामण करण्याच्या संबंधात जिल्हाधिका-याला शिफारशी करण्यास सक्षम असेल
परंतु, प्रत्येक पंचायत, जिल्हाधिका-याला कोणतीही शिफारस कळविण्यापूर्वी ग्रामसभेशी विचारविनिमय करील,
(फ) सावकारीसाठी कोणतेही लायसन देण्याकरिता मुंबई सावकार अधिनियम, १९४६ अन्वये नियुक्त केलेल्या निबंधकाला कोणतीही शिफारस करण्यास सक्षम असेल. संबंधित ग्रामसभेने बहुमताने घेतलेला कोणताही निर्णय हा समुचित स्तरावर पंचायतीवर तसेच संबंधित प्राधिका-यावर बंधनकारक असेल
परंतु, प्रत्येक पंचायत, निबंधकाला कोणतीही शिफारस कळविण्यापूर्वी ग्रामसभेशी विचारविनिमय करील
परंतु आणखी असे की, सावकारी धंद्याचे कार्यकारी व्यवस्थापक हे पंचायतीकडे असेल,
(ग) महाराष्ट्र अनुसूचित क्षेत्रांतील गौण वनोत्पादनाच्या मालकीचे हस्तांतरण व महाराष्ट्र गौण वनोत्पादन (व्यापाराचे विनियमन) (सुधारणा) अधिनियम, १९९७ याच्या तरतुदींना अधीन राहून, तिच्याकडे निहित असलेल्या गौण वनोत्पादनांचे समुपयोजन, व्यवस्थापन आणि व्यापार यांचे विनियगन करण्याबाबत सक्षम असेल;
(ह) लघु जलसंचयाचे व्यवस्थापन करण्यास सक्षम असेल.
स्पष्टीकरण-या खंडाच्या प्रयोजनांसाठी ” लघु जलसंचय” याचा अर्थ, गाय तळी, पाझर तलाव, १०० हेक्टर्स पर्यतची उपसा सिंचन बांधकामे यांसह कोणताही पाण्याचा साठा व सिंचन साठी, असा आहे,
(आय) गाय क्षेत्रामध्ये गाव बाजारासाठी ग्रागरागेकडून मान्यता मिळवल्यावर तो स्थापन करून चालविण्यास राक्षम असेल. ग्रामसभेने बहुगताने घेतलेला कोणताही निर्णय हा, बंधनकारक असेल;
(ज) जेथे अनुसूचित जमात्तीची लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या पन्नास टक्क्यांहून अधिक असेल अशा अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये, अशा पंचायतीच्या अध्यक्षपदस्थाचे पद हे, केवळ अनुसूचित जमातींच्या व्यक्तीसाठीच राखून ठेवण्यात येईल :
(के) ग्रामसभेच्या शिफारशी मिळविल्यावर, गाव क्षेत्रात झाडे पाडण्याकरिता संबंधित प्राधिका-यांना शिफारशी करण्यास सक्षम असेल
परंतु, ग्रामसभेकडून करण्यात आलेल्या कोणत्याही शिफारशी या पंचायतीवर बंधनकारक असतील,
(ल) अर्थसंकल्प तयार करण्यास आणि ग्रामसभेकडून तो मान्य करून घेण्यास सक्षम असेल :
परंतु, संबंधित ग्रामसभेने बहुमताने घेतलेला कोणताही निर्णय हा. पंचायतीवर बंधनकारक असेल;
(म) पंचायतीच्या अधिकारितेत असलेली जमीन, जल साधनसंपत्ती, वने आणि इतर सर्व नैसर्गिक साधनसंपत्ती यांच्यासंबंधात, ग्रानसमेशी याबाबतीत्त विचारविनिमय केल्यावर, कोणत्याही सक्षम प्राधिका-यांशी विचारविनिमय करील,
(न) सामाजिक व आर्थिक विकासासाठी अंमलात आणावयाच्या योजना, कार्यक्रम य प्रकल्प हे, अशा पंचायतीने त्या योजना, कार्यक्रम व प्रकल्प अंमलात आणण्याकरिता हाती घेण्यापूर्वी, ग्रामसभेची मान्यता मिळवण्यास सक्षम असेल.
ग्रामसभेच्या सभा
५४ क. (१) पंचायतीचा सचिव हा. ग्रामसभेचा सचिव असेल आणि तो ग्रामसभेच्या सभा बोलावण्यास जबाबदार असेल. सचिव, ग्रामसभेच्या सर्व सभांची कार्यवृत्ते तयार करील आणि ठेवील, किंवा त्याच्या अनुपस्थितीत त्या सभेत अध्यक्ष म्हणून काम पाहात असलेल्या व्यक्तीकडून याबाबतीत प्राधिकृत केलेला कोणताही अधिकारी अशी कार्यवृत्ते तयार करील.
(२) पंचायतीचा सचिव, अशा सभांची तारीख निश्चित करण्यापूर्वी पूर्ण पंधरा दिवसांपेक्षा कमी नसतील इतके दिवस अगोदर, ग्रामसभेच्या प्रत्येक सभेची तारीख, वेळ व ठिकाण, ग्रामसभेव्या संबंधित अधिका-यांना व सदस्यांना कळवील.
(३) प्रत्येक वित्तीय वर्षांतील ग्रामरामेच्या प्रत्येक समेत, सरपंच किवा त्याच्या अनुपस्थितीत उपसरपंच, अध्यक्ष, म्हणून काम पाहील. सरपंच आणि उपसरपंच यांच्या अनुपस्थितीत, ग्रामसभेचे सदस्य, अध्यक्ष म्हणून काम पाहण्यासाठी पंचायतीच्या उपस्थित सदस्यांतून एकायी निवड करतील. वितीय वर्षातील इतर सर्व सभात, ग्रामसभेच्या सदस्यांच्या बहुमताने निवडून देण्यात येतील अशा व्यक्ती अध्यक्ष म्हणून काम पाहतील.
(४) ग्रामसभेने सुट दिली नसेल तर, ग्रामसभेच्या प्रत्येक सभेला संबंधित गाव कोतवाल, तलाठी, पोलीस पाटील, आरोग्य अधिकारी, प्राथमिक व माध्यमिक शाळेचा मुख्याध्यापक, कृषि अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळाचा कनिष्ठ अभियंता व पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी उपस्थित राहतील.
(५) या अधिनियमात किंवा त्याखाली करण्यात आलेल्या कोणत्याही नियमात काहीही अंतर्भूत असले तरी मतदारांच्या यादीत समाविष्ट असलेल्या व्यक्तींच्या एकूण संख्येच्या पंचवीस टक्के किंवा अशा व्यक्तींपैकी, शंभर यापैकी जी कमी असेल त्या संख्येने, ग्रामसभेच्या सभेबी गणपूर्ती होईल. गणपूर्तीशिवाय, स्थगित सभेसह कोणतीही सभा घेण्यास मुभा दिली जाणार नाही.
(६) पंचायत क्षेत्रांतर्गत एकाहून अधिक ग्रामसभांशी संबंधित कोणत्याही बाबींवर ग्रानसभांमध्ये कोणताही विवाद उत्पन्न झाल्यास, तो त्या पंचायतीच्या सर्व ग्रामसभांच्या संयुक्त सभेपुढे आणला जाईल, आणि अशा संयुक्त सभेत बहुमताने घेतलेला निर्णय हा, प्रत्येक ग्रागसमेने घेतलेला निर्णय आहे, असे गानण्यात येईल.
अविश्वासाचा प्रस्तावः
५४ ङ. (१) सरपंच आणि उपसरपंच ग्रामसभेने केलेल्या सूचना च ठराव अंमलात आणतील अशा सरपंचाकडून, किंवा यथास्थिति, उपसरपंचाकडून कोणतीही बेपर्वाई झाल्यास, जर ग्रागरागेने तीन पतुर्थांश बहुगताने त्या अर्थामा ठराव केला असेल तर तो सरपंच किवा यथास्थिति, उपसरपंच म्हणून पदावर असणे चालू राहण्यास किंवा पंचायत सदस्यत्वाच्या उर्वरित पदावधीसाठी सरपंच किवा उपसरपंच म्हणून निवडला जाण्यास अनर्ह ठरण्याकरिता पात्र असेल
परंतु, सरपंच किवा यथास्थिति, उपसरपंच यांच्या विरोधात असलेला असा कोणताही ठराव, शासनाच्या पूर्वमान्यतेशिवाय अंमलात आणला जाणार नाही.
(२) पंचायतीचे सर्व कर्मचारी, ग्रामसभेने बहुमताने केलेल्या सूचना व ठराव अंमलात आणतील आणि त्यांच्या कामाचा अहवाल ग्रामसमेला सादर करतील. अशा कर्मचा-यांकडून झालेली कोणतीही बेपर्वाई ग्रामसभेने तीन चतुर्थाश बहुमताने त्या अर्थाचा ठराव केल्यास, विभागीय शिक्षेस पात्र होईल
परंतु, कोणत्याही कर्मचा-याच्या विरोधातील असा कोणताही ठराव, शासनाच्या पूर्वमान्यतेशिवाय अंमलात आणला जाणार नाही.
(३) ग्रामसभेच्या विशेष सभेमध्ये गुप्त मतदान पत्रिकेद्वारे अविश्वास प्रस्ताव संमत झाला आणि ग्रामसभेच्या सदस्यांच्या पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक बहुमताने तो अमान्य केला तर, सरपंच किंवा यथास्थिति, उपसरपंच, हे सरपंच किंवा यथास्थिति, उपसरपंच असण्याचे बंद होईल
परंतु, ग्रामसभेच्या एकूण सदस्यांच्या एक तृतीयांशापेक्षा कमी नसतील इतक्या सदस्यांनी ग्रामसभेच्या सचिवास तत्संबंधी नोटीस दिल्यानंतर, सरपंच, किवा यथास्थिति, उपसरपंच, यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणता येईल, ग्रामसभेचा सचिव अशी नोटीस तात्काळ तहसिलदारास देईल.
(४) तहसिलदार, नोटीस मिळाल्यानंतर त्याला अशी नोटीस मिळाल्याच्या दिनांकापासून पंधरा दिवसांच्या आत, अविश्वासाच्या प्रस्तावावर विचार करण्यासाठी पंचायतीच्या कार्यालयात ग्रामसभेची विशेष सभा बोलावील. नायब तहसिलदारापेक्षा कमी दर्जाचा नसलेला अधिकारी, अशा सभेचा अध्यक्ष म्हणून काम पाहिल. ज्याच्याविरुद्ध अविश्वासाचा प्रस्ताव आणला गेला असेल असा सरपंच किंवा, यथास्थिति, उपसरपंच यास समेत बोलण्यावा किंवा अन्यथा सभेतील कार्यवाहीत भाग घेण्याचा हक्क (मतदानाच्या हक्कासह) अरोल.
(५) अविश्वासाच्या प्रस्तावावर विचार करण्यासाठी पोट-कलम (४) अन्वये बोलावण्यात आलेली सभा, सभेच्या अध्यक्षस्थानी असलेल्या अधिका-याने तत्संबंधी कारणे लेखी नोंदवल्याशिवाय कोणत्याही कारणासाठी तहकूब केली जाणार नाही.
(६) सरपंच, किया यथास्थिति, उपसरपंच यांच्या निवडणुकीच्या दिनांकापासून अडीच वर्षांच्या कालावधीत असा अविश्वासाचा प्रस्ताव आणला येणार नाही.
(७) पोट-कलम (३) खाली संमत करण्यात आलेल्या अविश्वास प्रस्तावाच्या विधिग्राह्यतेसंबंधी कोणताही विवाद उपस्थित करण्याची सरपंचाची किया, यथास्थिति, उपसरपंचाची इच्छा असेल तर, तो असा प्ररत्ताव ज्या तारखेस संनत करण्यात आला अरोल त्या तारखेपासून पंधरा दिवसांच्या आत, असा विवाद, जिल्हाधिका याकडे निर्देशित करील व जिल्हाधिकारी, तो त्याला मिळाल्याच्या दिनांकापासुन शक्यतो पंधरा दिवसांच्या आत त्यावर निर्णय देईल. जिल्हाधिका याच्या निर्णयामुळे व्यथित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस, आयुक्ताकडे अपील करता येईल आणि आयुक्त शक्यतोवर, असे अपील त्यास मिळाल्याच्या तारखेपासून पंधरा दिवसाच्या आत त्यावर निर्णय वेईल, असा कोणताही निर्णय, पोट-कलम (८) खालील दुस-या अपिलाच्या अधीनतेने, अंतिम असेल.
(८) आयुक्ताच्या निर्णयामुळे व्यथित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस, पंधरा दिवसांच्या आत. राज्य शासनाकडे अपील करता येईल व राज्य शासनाचा निर्णय अंतिम असेल.
(९) पोट-कलम (३) अन्वये सरपंच किवा, यथास्थिति, उपसरपंच यांची पदे रिक्त झाल्यास त्या बाबतीत, असे पद रिक्त झाल्याच्या दिनांकापासून पंधरा दिवसांच्या आत, सरपंच किवा यथास्थिति, उपसरपंच यांच्या पोट निवडणुकीद्वारे, ते पद भरले जाईल आणि ते पद रिक्त झाले नसते तर, ज्या व्यक्तीच्या जागी त्याला निवडून देण्यात आले असेल त्या व्यक्तीने त्ते पद जेवढ्या कालावधीकरता धारण केले असते, तेवढ्याच कालावधीकरता, सरपंच किया, यथास्थिति, उपसरपंच म्हणून तो, पद धारण करील.
(१०) सदस्य, तो ज्या निवडणूक गॉर्डामधून निवडून आला असेल अशा वॉर्डातील पन्नास टक्यांपेक्षा कमी नसेल इतक्या मतदारांनी गुप्त मतदान पत्रिकेद्वारे अविश्वासाचा प्रस्ताव संमत केल्यास, अनुसूचित क्षेत्रांतील पंचायतीचा सदस्य असण्याचे नंद होईल
परंतु, पोट-कलम (३) ते (९) यांच्या तरतुदी, योग्य त्या फेरफारांनिशी, अशा अविश्वास प्रस्तावाला लागू होतील.
प्रकरण चार
पंचायत: तिची मालमत्ता व निधी
मालमत्ता पटाने देण्याची तिची पिली करण्याची हस्तांतरित करण्याची किंवा ती क्षमता पचायतीची क्षमता
५५. प्रत्येक पंचायत (कलम ५१, पोट-कलम (१) च्या तरतुदीअन्वये असेल त्याव्यतिरिक्त अन्यथा तिच्याकडे निहित होईल किंवा ती संपादन करील अशी जंगम किंवा स्थावर मालमत्ता पहुंचाने देण्यास, विकण्यास किंवा अन्यथा हस्तांतरित करण्यास किंवा संपादन करण्यास आणि तिच्यासंबंधी संविदा करण्यास आणि या अधिनियमाच्या प्रयोजनांसाठी आवश्यक असलेल्या इत्तर सर्व गोष्टी करण्यास सक्षम असेल
परंतु, कलम ५६, पोट-कलम (१) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या मालमत्तेहून अन्य स्थावर मालमत्तेचा तीन वर्षापेक्षा अधिक अवधीसाठी दिलेला कोणताही पट्टा, आणि अशी कोणतीही विक्री किवा अन्य हस्तांतरण है. असा पट्टा, विक्री किवा अन्य हस्तांतरण मुख्य कार्यकारी अधिका-याच्या पूर्वमंजुरीने केलेले असल्याखेरीज विधिग्राह्य असणार नाही.
पंचायतीची मालमत्ता
५६. (१) जिल्हा परिषद, तिच्याकडे निहित असलेली कोणतीही मालमता पंचायतीकडे निहित होईल असे वेळोवेळी १८८२ निदेशित करण्यास सक्षम असेल आणि असा निदेश देण्यात आल्यावर, अशी नालमत्ता, त्याबाबतीत केलेल्या नियमांव्या ४ अधीनतेने] संपत्ती हस्तांतरण अधिनियम, १८८२ किंवा भारतीय नोंदणी अधिनियम, १९०८ यात काहीही अंतर्भूत असले तरी, पंचायतीकडे निहित होईल:
परंतु, अशा कोणत्याही स्थावर मालमत्तेचा पंचायतीने दिलेला पट्टा किया केलेली विक्री किंवा अन्य हस्तांतरण है. मुख्य कार्यकारी अधिका-याच्या] पूर्वमंजुरीशिवाय विधिग्राह्य असणार नाही.
(२) ग्रामनिधीतून किंवा सरकारी साहाय्याने किंवा लोकांच्या सहभागानिशी पंचायतीने केलेले प्रत्येक बांधकाम, अशा पंचायतीकडे निहित होईल आणि जिल्हा परिषदेच्या किंवा पंचायत समितीच्या साहाय्याने पंचायतीने केलेले प्रत्येक बांधकाम त्या बाबतीत केलेल्या निगमांद्वारे तरतूद केलेल्या रीतीने पंचायतीकडे निहित होईल.]
ग्रामनिधी
५७. (१) प्रत्येक गावाचा एक निधी असेल व त्याला ग्रामनिधी, असे म्हटले जाईल.
(२) पुढील रकमा ग्रामनिधीमध्ये भरल्या जातील व त्या ग्रामनिधीचा भाग असतील, त्या अशा :-
(अ) गुंबई जिल्हा नगरपालिका अधिनियम, १९०१. कलम १९१ च्या तरतुदीअन्वये किया [****] मध्यप्रांत व व-हाड् नगरपालिका अधिनियम, १९२२. कलम ८ अन्वये राज्य शासन ग्रामनिधीस नेमून देईल ती रक्कम;
‘[ (ब) कलम १२४, पोट-कलम (१) च्या अनुक्रमे खंड (आठ) व खंड (गारा) अन्वये बसवलेली सर्वसाधारण पाणीपट्टी व च हात व विशेष पाणी पट्टी वगळून, त्या कलमान्वये बसविलेल्या कोणत्याही कराचे किंवा फीचे उत्पन्न,]
(क) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१. कलम ९६३. खंड (ब) अन्वये पंचायतीस अभिहस्तांकित केलेले व्यवसाय, व्यापार, आजीविका व नोक-या यांवरील कराचे उत्पन्न,
[(ड) वित्त आयोगाच्या शिफारशीवरून राज्य शासनाने निर्धारित केल्यानुसार पित्तरित व नियतवाटप केलेला, राज्याने बसविलेले कर, शुल्क, पथकर व फी यांच्या निव्वळ उत्पन्नातील पंचायतीचा हिस्सा दर्शवणारी रक्कम.]
(इ) ग्रामनिधीत जमा करण्याविषयी न्यायालयाने आदेश दिलेल्या अशा इतर सर्व रकमा
(फ) सर्व धूळ, धाग, शेण, केरकचरा किया जनावरांची गढी यांच्या विक्रीच्या सर्व उत्पन्नांवर किंवा त्याच्या भागावर कोणत्याही व्यक्तीचा हक्क अरोल तेवढे खेरीजकरून एरव्ही, अशा विक्रीचे उत्पन्न;
[ (फअ) पंचायतीच्या अधिकारितेत असलेल्या आणि त्या पंचायतीकडे निहित असलेल्या अनुसूचित क्षेत्रात गोळा केलेल्या गौण वनोत्पादनाच्या विक्रीचे उत्पन्न किवा स्वामित्वधन,
(ग) राज्य शासनाने किवा [जिल्हा परिषदेने किवा पंचायत समितीने] ग्रामनिधीस अंशदान म्हणून दिलेल्या रकमा,
(ह) राज्य शासनाकडून किंवा [जिल्हा परिषदेकडून] किंवा कलम १३३ अन्वये घटित केलेल्या जिल्हा ग्रामविकास निधीतून कर्ज म्हणून मिळालेल्या सर्व रकमा “आणि कलम ५७-अ अन्वये कर्जाऊ घेतलेल्या सर्व रकमा].
(आय) दान किंवा अंशदान म्हणून पंचायतीला मिळालेल्या सर्व रकमा;
(ज) पंचायतीकडे निहित असलेल्या कोणत्याही मालगतेची प्राप्ती किंया उत्पन्न;
(ल) कलम १२७ अन्वये प्राधिकृत केलेल्या उपकरांचे निव्वळ उत्पन्न (कर निर्धारण व वसुली यांसाठीचा खर्च वजा करून),
(म) खंड म्हणून किवा फौजदारी खटल्यातील कोणत्याही द्रव्यदंडाच्या रकमेखेरीज शास्त्ती म्हणून वसूल केलेल्या सर्व रकमा;
(न) खर्च वजा करून, कोडवाड्याची फी म्हणून वसूल केलेल्या सर्व रकमा,
[(ओ) भारतीय आयुर्विमा महामंडळाची कोणतीही ग्रामीण विमा परियोजना कार्यान्वित करण्यासाठी विमा अभिकर्ता म्हणून काम करीत असताना पंचायतीला अडत म्हणून निळालेल्या सर्व रकमा,]
[(३) [ग्रामनिधी, ग्राम पाणीपुरवठा निधी आणि पंचायतीच्या नावे, मेळोवेळी मिळणा-या इतर रकमा यांच्या सुरक्षित अभिरक्षेसाठी, सचिव आणि सरपंच संयुक्तपणे जबाबदार असतील आणि त्यातील रकमांचा, ते खालील प्रयोजनांसाठी विनियोग करतील, ती अशी]
(अ) या अधिनियमाच्या आणि त्याखालील नियमांच्या तरतुदीस किवा पंचायतीने रीतसर संमत केलेल्या ठरावांना अनुसरून, रकमांचे प्रदान प्राधिकृत करणे, धनादेश व परताव्याच्या रकमा देणे,
(ब) पंचायतीने दिलेल्या नोटिसा, बिले, अपिले व इतर आदेशिका यांस अनुसरून, पंचायतीच्या वतीने सर्व रकमा स्वीकारणे;
(क) पंचायतीच्या वतीने मिळालेल्या सर्व रकमांबद्दल, चिहित रीतीने पावत्या देणे आणि त्या रकमा संबद्ध निधीत जमा करणे,
(ड) पंचायतीच्या आकस्मिक स्वरूपाच्या खर्चासाठी एकावेळी “एकशे पन्नास रुपयांहून अधिक नसेल इतकी रक्कम हात्ताशी ठेवणे,
(इ) कोणत्याही एका वेळी शंभर रुपयांपर्यंत आकस्मिक खर्य करणे;
फ) निधीच्या बाबतीत विहित करण्यात येतील अशी इतर कर्तव्ये बजावणे आणि अशा इतर ( अधिकारांचा वापर करणे.
(४) सचिव. [* * *] निधीत जमा करण्यात आलेल्या आणि त्यातून देण्यात आलेल्या व शिल्लक रकमा यांचा तपशील देणारे एक साप्ताहिक लेखाविवरण (पंचायतीला] आणि मासिक लेखाविवरण, गट विकास अधिका-याला सादर करील.]
कर्ज घेण्याचा पंचायतीचा अधिकार
[५७-अ. ग्रामपंचायतीला, या अधिनियगाखालील आपली कामे पार पाडण्याच्या प्रयोजनासाठी, राज्य शासनाकडून या बाबतीत मान्यता देण्यात येईल अशा निकायाकडून किंया अधिसंघाकडून गग तो निगगित असो वा नसो पैसे कर्जाऊ घेता येतील.
ग्रामनिधीचे उपयोजन
५८. [(१)] या अधिनियमान्वये पंचायतीकडे निहित असलेल्या सर्व मालमत्ता, आणि या अधिनियमाच्या तरतुदीअनुसार तिला मिळालेले सर्व निधी आणि त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींनुसार उपार्जित होणा-या सर्व रकमा यांचे उपयोजन या अधिनियमाच्या तरतुदीच्या अधीनतेने व या अधिनियमाच्या प्रयोजनांसाठी केले जाईल, आणि असे सर्व निधी व रकमा विहित करण्यात येईल अशा अभिरक्षेत ठेवल्या जातील.
[(२) पोट-कलम (१) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, पंचायत क्षेत्राया भाग अंशतः अनुसूचित क्षेत्रामध्ये असेल आणि अंशतः बिगर अनुसूचित क्षेत्रामध्ये येत असेल तर, गौण वनोत्पादनाच्या विक्रीचे कलम ५७, पोट-कलम (२), खंड (फ अ) अम्पये, ग्राम निधीमध्ये जमा केलेले उत्पन्न किंवा स्वामित्वधन केवळ उक्त अनुसूचित क्षेत्रांच्या विकासासाठी खर्च करण्यात येईल.]
पंचायतीने केलेल्या किंवा पंचायतीविरुद्ध केलेल्या मालमत्तेवरील हक्क मागण्यांचा निर्णय.
५९. (१) ज्या कोणत्याही गावात”[*] जेव्हा कोणत्याही मालमत्तेवर किंवा कोणत्याही मालमत्तेतील अथवा मालमत्तेवरील कोणत्याही हक्कावर पंचायतीने किंवा पंचायतीच्या वतीने, किंवा पंचायतीविरुद्ध कोणत्याही व्यक्तीने हवकमागणी केली असेल तेव्हा, जिल्हाधिका-याने, रीतसर नोटीस देऊन केलेल्या औपचारिक चौकशीनंतर उक्त हक्कमागणीचा निणर्य देणारा आदेश देणे, हे विधिसंमत असेल…
(२) जिल्हाधिका-याने, पोट-कलम (१) अन्वये दिलेला कोणताही आदेश कळवल्याच्या दिनांकापासून किंवा अशा आदेशाविरुद्ध मुचतमर्यादेच्या आत एक किंवा अधिक अपिले करण्यात आली असतील तर, मुंबई जमीन महसूल संहिता १८७९ याच्या कलम २०४. [* * *] हैदराबाद जमीन महसूल अधिनिमय, १३१७ फसली गाच्या कलम १५८, पोट-कलम (२) किंवा मध्यप्रदेश जमीन महसूल संहिता, १९५४ याच्या कलम ४१ यानुसार निर्धारित करण्यात आल्याप्रमाणे, अंतिम अपील प्राधिका-याने दिलेला कोणताही हैद्राबाद आदेश कळवल्याच्या दिनांकापासून एक वर्ष संपल्यानंतर कोणत्याही दिवाणी न्यायालयात दाखल केलेला कोणताही दावा (मुदतमर्यादा ही बचाव म्हणून पुढे मांडण्यात आली नसली तरी) जर तो दावा, असा आदेश रद्द ठरवण्यासाठी दाखल करण्यात आला असेल किंवा नागणी केलेला अनुतोष हा, अशा आदेशाशी विसंगत असेल तर, खारीज केला जाईल, मात्र, वादीस अशा आदेशाची रीतसर नोटीस मिळालेली असली पाहिजे.
(३) (अ) या कलमान्वये जिल्हाधिका याला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर, सहायक किया उपजिल्हाधिकारी किया सर्वेक्षण अधिकारी किया पोट-कलम (२) गध्ये निर्देश केलेल्या अधिनियमांपैकी कोणत्याही अधिनियमान्वये नेगलेला जसा इत्तर अधिकारी चा यांनाही करता येईल.
(ब) या कलमात निर्देश केलेली औपचारिक चौकशी ही, पोट-कलम (२) मध्ये निर्देश केलेल्या अधिनियमांन्वये अशा चौकशीसंबंधीच्या तरतुदीनुसार केली जाईल.
(क) कोणत्याही व्यक्तीला या कलमान्चये कोणत्याही मौकशीची किंवा आदेशाची नोटीस विहित रीतीने देण्यात आली तर, तिला रीतसर नोटीस देण्यात आली होती, असे मानले जाईल.
प्रकरण पाच
आस्थापना, अर्थसंकल्प व लेखे
पंचायतीचा सचिव
६०. (१) मुख्य कार्यकारी अधिकारी (गावाचा विस्तार व लोकसंख्या आणि पंचायतीची प्राप्ती विचारात घेऊन) सर्वसाधारण किंवा विशेष आवेशाद्वारे निर्धारित करील त्याप्रमाणे, प्रत्येक पंचायतीसाठी किंवा पंचायतीच्या गटासाठी एक किंवा अधिक सचिव] असतील :
परंतु, हा राचिय, संबंधित पंचायतीच्या ग्रामसभेचा सचिव म्हणूनही काम पाहिल.]
“[(२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा सेवा (वर्ग तीन) मधील एखाद्या व्यक्तीची सचिव म्हणून नेमणूक करील (आणि असा सचिव, त्याला जिल्हा परिषद नेमून देईल असे कोणतेही अन्य पदनाम धारण करील). अशा सचिवास पंचायतीकडे पदस्थापित केले जाईल. परंतु, त्याचे वेतन व भत्ते जिल्हा निधीतून दिले जाईल.]
“स्पष्टीकरण. या कलमातील “जिल्हा निधी” आणि “जिल्हा सेवा (वर्ग तीन)” याबा अर्थ, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ यात त्यांना अनुक्रमे जो अर्थ नेमून दिला असेल तोच असेल.] महा. ५.
सचिवाची विवक्षित कर्तव्ये
[६०अ. (१) सचिवाकडे सोपविलेल्या इतर कोणत्याही कर्तव्यांव्यतिरिक्त, कलम ८ च्या पोट-कलम (१७) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे, ग्रामसभेपुढे ठेवण्यासाठी, पंचायतीने विकास विषयक कामांवर केलेल्या खर्चाचा अहवाल तयार करणे आणि त्याची माहिती पंचायतीच्या सूचना फलकावर लावणे हे सचिवाचे कर्तव्य असेल.
(२) पोट-कलम (१) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे, ग्रामसभेपुढे ठेवण्यासाठी पंचायतीने मिकासविषयक कामांवर केलेल्या खर्चाचा अहवाल तयार करण्यात आणि त्याची माहिती सूचना फलकावर लावण्यात सचिगाने कसूर केल्यास, तो सचिव, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा (शिस्त आणि अपील) नियम, १९६४ च्या नियम ४ च्या खंड (पाच), (सहा) किंवा (सात) अन्वये त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई केली जाण्यास पात्र असेल.]
कर्मचा-यांची नेमणूक
६१. [(१)] पंचायतीला या अधिनियमाअन्वये आपली कर्तव्ये योग्य रीतीने पार पाडण्यासाठी आवश्यक असतील अशा कर्मचा-यांची नेमणूक करता येईल व त्यांचे वेतन ग्रामनिधीतून देता येतील. निकडीच्या परिस्थितीत सरपंचालासुद्धा आवश्यक वाटतील इतके अस्थायी कर्मबारी कामावर लाचता येतील. पंचायतीला वेळोवेळी, तिने नेमणूक केलेल्या कोणत्याही कर्मया-याला लेखी आदेशाद्वारे दंड करता येईल, निलंबित करता येईल किंचा बडतर्फ करता येईल, पण पंचायतीने दिलेल्या अशा कोणत्याही
आदेशाविरुद्ध कर्मचा-याला ते आदेश कळवण्यात आल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत गट विकास अधिका-याकडे] अपील करता येईल, अशा अपिलात गट विकास अधिका-याने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध मुख्य कार्यकारी अधिका-याकडे पुनरीक्षणासाठी अर्ज करता येईल
परंतु, असा कोणताही अर्ज निर्णयाच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या कालावधीच्या आत केला नाही तर, तो अर्ज दाखल करून घेतला जाणार नाही
परंतु, आणखी असे की, पंचायतीच्या कर्मचा याला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिल्याशिवाय अशा कोणत्याही अपिलाचा किवा अर्जाचा निर्णय केला जाणार नाही.]
[(२) पोट-कलम (१) अन्वये पंचायत्तीच्या असलेल्या अधिकारांना बाध येऊ न देता, राज्य शासनाला पोट-कलम (१) अन्वये नेमणूक केलेल्या कर्मचा-यांच्या “सेवाप्रवेशाच्या आणि सेवेच्या अटीचे व शर्तीचे विनियमन करण्यासाठी नियन करता येतील.]
विकास केंद्रे म्हणून पंचायतीचा विकास करण्याकरिता तरतुदी
[६१अ. (१) या अधिनियमात काहीही अंतर्भूत केलेले असले तरीही, पंचायतीची लोकसंख्या, उत्पन्न व उपयोगक्षम साधनसंपत्ती आणि विहित करण्यात येतील असे अन्य घटक विचारात घेता, राज्य शासन, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे असे निदेश देईल की, पंचायतीस किवा पंचायतीच्या गटांस, पंचायतीचा योजनाबद्ध विकास करण्यासाठी पंचायत विकास योजना, जमीन विकास योजना व पर्यावरण विकास योजना तसेच विकास केंद्र म्हणून अशा पंचायतीच्या किवा पंचायतीच्या गटाच्या विकासाकरिता उपजीविका व रोजगार विकास योजना, भौतिक व सामाजिक पायाभूत सुविधा विकास योजना आणि इतर संबंधित कार्यक्रम आखणे, तयार करणे, राबविणे, त्यांची अंमलबजावणी करणे व्यवस्था पाहणे, देखभाल करणे व देखरेख ठेवणे यांसाठी कंत्राटी तत्त्वावर किवा सल्लागार तत्त्वावर तज्ञ, तांत्रिक राहाय्य अभिकरणे आणि कुशल मनुष्यबळ नेमता येईल.
(२) पोट-कलम (१) अन्यये नेमलेले तज्ञ, तांत्रिक सहाय्य अभिकरणे आणि कुशल मनुष्यबळ हे राज्य शासनाने याबाबतीत प्राधिकृत केलेल्या अधिका-याने तयार केलेल्या नामिकेमधून असेल, आणि अशा प्रकारे नेमलेल्या व्यक्ती, विहित करण्यात येतील अशी अर्हता व अनुभव धारण करतील आणि त्यांना विहित करण्यात येतील अशा अटी व शतींवर नेमण्यात येईल.
(३) राज्य शासन किवा केंद्र सरकार पुरस्कृत कोणतीही योजना, प्रकल्प, कार्यक्रम किवा काम यांच्या निधीतून अनुज्ञेय असल्याप्रमाणे, किंवा ग्रामविकास निधीतून किवा अशा व्यक्तीच्या नेमणुकीसाठी वापरता येईल अशा पंचायतीच्या किवा पंचायतीच्या गटाच्या मालकीच्या अन्य साधन संपत्तीतून निधीचा असा भाग, वाटून देण्यासाठी राज्य शासन अशा पंचायतीना किया पंचायतीच्या गटाला निदेश देऊ शकेल.]
अर्थसंकल्प व लेखे
६२. (१) पंचायत.-
(अ) निधीतील प्रारंभिक शिल्लक व पुढील ‘वित्तीय वर्षासाठी] पंचायतीची अंदाजित प्राप्ती,
(ब) आस्थापनेसाठी व कलम ४५ अन्वये आपली कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी योजलेला खर्च.
(क) कलम १३३ अन्वये स्थापन केलेल्या जिल्हा ग्रामविकास निधीला द्यावयाची अशंदानामी रक्कम ;
निर्धारित करील व त्यांचे एक विवरण, विहित करण्यात येईल अशा दिनांकाला किंवा त्यापूर्वी व अशा नमुन्यात दरवर्षी [पंचायत समितीला] सादर करील.
(१-अ) पंचायतीने, पोट-कलम (१) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे असे विवरण, त्या पोट-कलमान्वये विहित्त केलेल्या दिनांकास किवा त्यापूर्वी सादर करण्यात कसूर केली तर, सचिव विहित करण्यात येईल अशा दिनांकास किया त्यापूर्वी त्या पोट कलमाअन्यये विहित केलेल्या नगुन्यात असे विवरण तयार करील व ते पंचायत समितीस सादर करील.]
(२) [पंचायत समिती] असे विवरण मिळाल्याच्या दिनांकापासून दोन महिन्यांच्या आत, एकतर त्याला मान्यता देईल किंवा “[कलम ४५ अन्वये येणा-या] कर्तव्यांपैकी कोणत्याही कर्तव्यासाठी योजलेला खर्च वाढवला किवा कमी केला जावा, असा निदेश देईल
परंतु, पंचायत समितीला] विवरण अमान्य करण्याचा अधिकार असणार नाही किंवा पुढील वित्तीय चर्चासाठी पंचायतीच्या अंदाजित प्राप्तीपेक्षा व निधीतील प्रारंभिक शिलकीपेक्षा योजलेला एकूण खर्च जास्त केला जावा, असा निदेश देण्याचाही अधिकार असणार नाही
“[पंरतु, आणखी असे की, पंचायत समिती असे विवरण मिळाल्याच्या दिनांकापासून दोन महिन्यांच्या आत, एकतर अशा विवरणास मान्यता देण्यात किया कलम ४५ अन्वये येणा या कोणत्याही कर्तव्यांवरील खर्च वाढवावा किया कमी करावा, असा निदेश देण्यात कसूर करील तर, पंचायत समितीने विवरणास रीतसर भान्यता दिली असल्याचे मानण्यात येईल.]
(३) पंचायत, प्रत्येक ‘वित्तीय वर्षी] कलम १३३ अन्वये घटित केलेल्या “जिल्हा ग्रामविकास निधीरा] (राज्य शासनाकडून मिळालेल्या अंशदानाचा अंतर्भाव करुन पण राज्य शासन, जिल्हा परिषद किवा पंचायत समिती यांच्याकडून कोणत्याही विशिष्ट कामासाठी अनुदानाच्या किंवा कर्जाच्या रुपाने मिळालेल्या कोणत्याही रकमांचा अंतर्भाव न करता) तिला सर्व साधनांपासून मिळालेल्या प्राप्तीची विहित करण्यात येईल अशी त्याच्या १० टक्क्यांपेक्षा अधिक नसेल अशी टक्केवारी अंशदान म्हणून देईल,
(४) सचिव, पंचायतीचे लेखे, विहित्त करण्यात येईल अशा नमुन्यात ठेवील तो पंचायतीच्या प्रशासनाचे वार्षिक अहवाल तयार करील व असे लेखे व अहवाल मान्यतेसाठी पंचायतीपुढे ठेवील. मान्य केलेल्या अशा लेख्यांची वार्षिक विवरणे व वार्षिक अहवाल विहित करण्यात येईल अशा दिनांकाला किंवा त्यापूर्वी व अशा नमुन्यात ” जिल्हा परिषदेकडे सादर करण्यात येतील.
सुधारित किंवा पुरवणी अर्थसंकल्प.
[६२-अ. पंचायतीस ज्या वित्तीय वर्षासाठी अशा कोणत्याही विवरणास उपरोक्तप्रमाणे मान्यता दिली असेल त्या वित्तीय वर्षात कोणत्याही वेळी सुधारित किंवा पुरवणी विवरण तयार करण्याची तजवीज फरता येईल. पंचायत समिती, अरो प्रत्येक सुधारित किवा पुरवणी विवरण जणू ते मूळ विवरण असावे, त्याप्रमाणे विचारात घेईल आणि त्यास मान्यता देईल आणि कलम ६२ च्या तरतुदी. अशा सुधारित किंवा पुरवणी विवरणास लागू होतील.]
प्रकरणे सहा, सात आणि आठ
प्रकरण नऊ
कराधान व हक्कमागण्यांच्या रकमांची वसुली
पंचायतीने कर व फी आकारणे
१२४. (१) राज्य शासनाकडून जे किमान व कमाल दर निश्चित करण्यात येतील त्यांच्या अधीनतेने आणि विहित करण्यात येईल अशा रीतीने व अशा माफीच्या अधीनतेने, पंचायत, या पोट-कलमाच्या [खंड (एक), (एक-अ) आणि (एक-अअ)] मध्ये निर्दिष्ट केलेले कर आकारील आणि पिंचायतीने, कलम ४५, पोट-कलम (१) अन्वये कोणत्याही पाणीपुरवठा परियोजना हाती घेतल्या असतील त्या बाबतीत, पंचायत, या पोट-कलमाच्या खंड (आठ) आणि (बारा) मध्ये निर्देश केलेले कर देखील आकारील] आणि तिला या पोट-कलमाच्या उर्वरित बंडामध्ये निर्दिष्ट केलेले सर्व किंवा कोणतेही कर आकारता येतील व फी आकारता येईल.]
(एक) गावाच्या सीमेतील इमारती (मग त्या कृषि निर्धारणास अधीन असोत किंवा नसोत) व जमिनी (ज्या कृषि निर्धारणास अधीन नाहीत अशा) यांवरील कर
“[(एक-अ) पंचायतीने ग्रामनिधीमधून हाती घेतलेल्या परियोजना किंवा प्रकल्प यांपासून लाभ मिळालेल्या जमिनीवरील सुधार
आकार;
“[(एक-अअ) स्थानिक पंचायत कर] * * *]
(तीन) यात्रेकरूवरील कर,
(चार) जत्रा, उत्सव व इतर करमणूक मांवरील कर;
(पाच) सायकली व जनावराकडून ओढली जाणारी वाहने यांवरील कर
(सहा) संविधानाच्या अनुच्छेद २७६ च्या तरतुदीना अधीन राहून, पुढील व्यवसाय, व्यापार, आजीविका किया नोक या यांवरील कर
(अ) दुकान चालवणे व हॉटेल चालवणे:
(ब) वाफेवर, तेलावर किवा वीजाशक्तीवर किंवा शारीरिक श्रमाने चालणा-या यंत्राच्या सहाय्याने चालवलेला (कृषिव्यतिरिक्त) कोणताही व्यापार किंवा आजीविका:
(क) गुरांच्या बाजारातील दलालीचा व्यवसाय किया आजिविका.
(सात) सार्वजनिक शौचकूप बांधण्यासाठी किवा सुस्थितीत ठेवण्यासाठी किवा बांधणी व सुस्थितीत ठेवणे या दोन्हीसाठी व केरकचरा काढून नेण्यासाठी व त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी सर्वसाधारण स्वच्छता उपकर.
(आठ) इमारती व जमिनी यांवर निर्धारित केलेल्या पट्टीच्या स्वरूपात किवा कोणत्याही वर्गाच्या प्रकरणातील परिस्थितीनुसार अंगिकार करता येईल अशा अन्य कोणत्याही स्वरुपात बसविण्यात येईल अशी सर्वसाधारण पाणीपट्टी
[(आठ-अ) दिवाबत्ती कर
(नऊ) संविधानाअन्वये राज्य विधानमंडळास राज्यात जो कर बसवण्याचा अधिकार असेल व जो राज्य शासनाने मंजूर केलेला असेल असा (मुंबई मोटार वाहन कर अधिनियम, १९५८, कलम २० मध्ये तरतूद केलेली असेल त्याव्यतिरिक्त, मोटार वाहनांवरील कर किंवा पथकर नसलेला) इतर कोणताही कर.
(दहा) बाच्तार व आठवडी बाजार यावरील फी,
(अकरा) गाडीलळ व टांगातळ यापरील कर,
(बारा) पंचायतीकडून नळांद्वारे पुरवण्यात येणा-या पाण्याबद्दल विशेष पाणीपट्टी, अशी पाणीपट्टी ही पुरवण्यात येणा-या पाण्याबद्दल घेण्यात येणारे आकार धरुन इतर कोणत्याही स्वरुपात बसवता येईल व ती कोणत्याही वर्गाच्या प्रकरणातील परिस्थितीनुसार अंगीकारण्यात येईल अशा पद्धतीने किवा पद्धतीनी निश्चित करता येईल,
(तेरा) पंचायतीकडे निहित अरालेल्या विहिरी व तलाव यामधून घरगुती उपयोगाव्यतिरिक्त व गुरांव्यतिरिक्त इतर प्रयोजनांसाठी पुरवलेल्या पाण्याबद्दल फी:
(चौदा) कोणत्याही सार्वजनिक सडकेवर किंवा जागेवर तात्पुरते इमले उभारणे, प्रक्षेप ठेवणे किंवा तिया तात्पुरता भोगवटा करणे याबद्दल फी.
(पंधरा) पंचायत अभिकरणाकडून साफ करण्यात येणारे खाजगी शौचकूप, परिवास्तू किंवा आवारे यांवरील विशेष स्वच्छता उपकर
(सोळा) जमिनीवर-मग ती पंचायतीच्या मालकीची असो किंवा नसो बांधलेली मलकुंडी साफ करण्याबद्दलची फी,
(सतरा) पंचायतीकडे निहित असलेल्या चराईच्या जमिनीवर गुरे चरल्याबद्दलची फी;
“[(अठरा) पंचायतीच्या मालकीच्या किंवा तिच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या कोणत्याही बाजारात किंवा जागेत विकल्या जाणा-या गुरांच्या नोंदणीसाठी फी.]
(२) पोट-कलम (१), खंड (एक) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या इमारती व जमिनी यांवरील कर हा, त्या इमारतींच्या किंवा जमिनीच्या मालकांकडून किवा भोगवटादाराकडून वसूल करता येईल:
परंतु, जर इमारतीषा किंवा जमिनीचा मालक गाव सोडून गेला असेल किंवा जो सापडत नसेल तर, अशी इमारत किंवा जमीन ज्या व्यक्तीकडे हस्तांतरित करण्यात आली असेल अशी कोणतीही व्यक्ती, अशा मालकाकडून वसूल करावयाच्या कराबद्दल दायी असेल.
(३) राज्य शासनाला, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे असा निदेश देता येईल की, पोट-कलम (१), खंड (एक) मध्ये उल्लेख केलेल्या इमारती किवा जमिनी यावरील कर हा, ज्या क्षेत्रातील लोकसंख्या मुख्यत्वेकरून अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमात्ती यांची असेल त्या क्षेत्रातील सर्व इमारती व जमिनी किंवा इमारतीचा अथवा जमिनीचा कोणताही वर्ग यावर बसवण्यात येणार नाही.
[(३-अ) सुधार आकार बसवण्याच्या प्रयोजनार्थ, पंचायत कोणतीही परियोजना किवा प्रकल्प यांपासून लाभ मिळालेल्या जमिनीचे मालक किंवा अशा जमिनीमध्ये हितसंबंध असल्याचे समजण्यात येणा-या व्यक्ती यांना, गोटीस देईल, चौकशी करील व कोणत्याही हरकती असल्यास, त्या ऐकून घेतल्यानंतर अशा कोणत्याही परियोजनेपासून किंवा प्रकल्यापासून लाभ मिळालेल्या जमिनी, अशा कोणत्याही परियोजनेच्या किंवा प्रकल्पाच्या परिणामी अशा जमिनीच्या मूल्यात झालेली वाढ, अशा जमिनीपैकी प्रत्येक जमिनीवर बसवता येईल असा सुधार आकाराचा दर २ ज्या दिनांकापासून असा सुधार आकार बसवण्यात येईल तो दिनांक, निर्धारित करील, राज्य शासनास, त्यास योग्य वाटेल त्याप्रमाणे, सुधार आकार बसवण्याच्या संबंधात अशा आकारामधून माफी देण्यासंबंधीची तरतूद चरून, पूरक व आनुषंगिक बाबीसाठी नियम करता येतील.]
(५) असा कोणताही कर किंवा फी आकारल्यामुळे, बसवण्यामुळे किंवा लादल्यामुळे व्यथित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीला “[पंचायत समितीकडे] अपील करता येईल. “पंचायत समितीच्या आदेशाविरूद्ध स्थायी समितीकडे आणखी अपील करता येईल आणि स्थायी समितीचा त्यावरील निर्णय अंतिम असेल] [ज्या बिलाविरूद्ध तक्रार करण्यात आली असेल ते बिल सादर करण्यात आल्यानंतर, तीस दिवसांच्या आत पहिले अपील करण्यात येईल आणि पंचायत समिती ज्या दिनांकास अपिलाचा निर्णय करील त्या दिनांकापासून तीस दिवसांत नंतरचे अपील करण्यात येईल.]
[(६) राज्य शासनाला तक्रार केल्यावरून किंवा अन्यथा कोणत्याही वेळी आढळून आले की, पंचायतीकडून बसवल्या जागा-या कोणत्याही कराचा किंवा फीचा भार हा अनुचित आहे किंवा अशा कराची किंवा फीची किंवा त्याच्या किंवा तिच्या भागाची आकारणी ही सर्वसाधारण जनतेच्या हिताच्या दृष्टीने अनिष्ट आहे किवा त्यामुळे राज्य शासनाने दिलेल्या कोणत्याही आश्वासनाचा किंवा वचनांचा भंग झाला आहे किवा त्यामुळे गावाच्या किंवा त्याच्या कोणत्याही भागाच्या विकासावर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे तर, राज्य शासन, या बाबतीत ते निश्चित करील अशा कालावधीत उक्त कराच्या किंवा फीच्या बाबतीत जो कोणताही आक्षेप विद्यमान असल्याचे त्यास वाटत असेल, तो आक्षेप दूर करण्यासाठी उपाययोजना करण्यास उक्त्त पंचायतीरा फर्मावू शकेल. याप्रमाणे निश्चित केलेल्या कालावधितीत राज्य शासनाची खात्री होईल अशा रीतीने अशा आदेशामी अंमलबजावणी करण्यात आली नाही तर, राज्य शासनाला त्या पंचायतीस स्पष्टीकरण देण्याची संधी दिल्यानंतर राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे अशा कराच्या किंवा फीच्या संबंधातील आक्षेप दूर करण्यात येईतोपर्यंत, अशा कराची किंवा फीची किंवा त्याच्या अशा भागाची आकारणी निलंबित करता येईल.
स्थानिक संस्था करा संबंधातील
[१२४अ. (१) अधिसूचित क्षेत्रामधील प्रत्येक पंचायत या कलमाच्या तरतुदीनुसार अशा अधिसूचित क्षेत्रामधील उपभोग, उपयोग किंवा विक्री यांसाठी होणा-या मालाच्या प्रवेशावर स्थानिक संस्था कर बसवील व गोळा करील.
(२) राज्य शासन, सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे, कोणत्याही प्राधिका-यास किंवा पंचायतीच्या सविवास किंवा अन्य कोणत्याही अधिका-यास पदनिर्देशित प्राधिकारी म्हणून निर्देशित करील.
१९४२ (३) मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ याच्या प्रकरण अकरा-मच्या व त्याच्वाली केलेल्या नियमांच्या तरतुर्दीनुसार चा उपभोग, उपयोग किंवा विक्री यासाठी अधिसूचित क्षेत्रामध्ये येणा-या मालाच्या प्रवेशावर स्थानिक संस्था कर बसविणे व तो गोळा मुंबई करणे आणि अशा स्थानिक संस्था कर, शासनाच्या कोषागारात जमा करणे किया, जमा करण्याची व्यवस्था करणे ही जबाबदारी, ५९. पदनिर्देशित प्राधिका-याची असेल,
(४) राज्य शासन, प्रत्येक वर्षी, याबाबतीत कायद्याद्वारे यथोचित विनियोजन केल्यानंतर, ते क्षेत्र ज्या जिल्हाधिका याच्या अधिसूचित क्षेत्राच्या कक्षेमध्ये येत असेल, अशा प्रत्येक पंचायतीस देण्यासाठी त्या पंचायतीच्या क्षेत्रामधून वसूल केलेल्या स्थानिक संस्था कराच्या रकमेइतकी अदमासे रक्कम राहायक अनुदान म्हणून त्या जिल्हाधिका-याकडे सुपूर्द करील.
(५) पोट-कलम (४) अन्वये राज्य शासनाने भागवावयाच्या खर्चाची आवश्यक असलेली रक्कम राज्याच्या एकीकृत निधीवर भारित असेल.]
पंचायतीने बसवलेल्या कराऐवजी कारखान्यांनी ठोक रकमेच्या स्वरुपात अंशदान देणे
१२५. (१) अधिनियमाअन्वये जे नियम करण्यात येतील अशा कोणत्याही नियमांच्या अधीनतेने आणि अशी पंचायत ज्या सुखसोयी पुरवते त्या सर्व किंवा त्यांपैकी कोणत्याही सुखसोयी कारखान्यांच्या क्षेत्रात कारखान्याकडून पुरवण्यात येतात ही गोष्ट लक्षात घेऊन, पंचायतीने बसवलेल्या सर्व किवा त्यापैकी कोणत्याही करांच्याऐवजी ठोक रकमेच्या स्वरुपात अंशदान स्वीकारण्यासाठी पंचायतीला राज्य शासनाच्या गंजुरीने कोणत्याही कारखान्याशी करार करता येईल.
(२) पोट-कलम (१) मध्ये निर्दिष्ट करण्यात आलेला कोणताही करार होऊ शकत नसेल तेथे, ती बाब विहित रीतीने राज्य शासनाकडे निर्देशित करता येईल आणि संबंधित पंचायतीला व कारखान्याला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिल्यानंतर, राज्य शासनाला अशा अंशदानाची रक्कम ठरवता येईल. राज्य शारानाया निर्णय संबंधित पंचायत व कारखाना यांच्यावर बंधनकारक राहील.
बाजारावरील की वगैरेचा मक्कता देणे.
१२६. पंचायतीने, बाजार व आठवडी बाजार यांवर तिने बसवलेली कोणतीही फी वसूल करण्यासाठी जाहीर लिलावाने किवा खाजगी संविदा करुन पट्टयाने देणे हे, विधिसंगत असेल
परंतु, मक्त्याच्या शर्तीच्या योग्य पूर्तिसाठी मक्तेदाराने प्रतिभूती दिली पाहिजे.
जमीन महसुला च्या प्रत्येक रुपयावर [***] उपकर बसवणे व तो गोळा करणे,
[१२७. (१) राज्य शासन, एखाद्या पंचायतीच्या अधिकारितेत असलेल्या क्षेत्रात, राज्य शासनाला सामान्य महसूल म्हणून द्यावयाच्या प्रत्येक रकमेच्या प्रत्येक रूपयावर शंभर पैसे या दराने एक उपकर आकारील आणि त्यानंतर राज्य शासन (सहाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ अन्चये आकारावयाच्या कोणत्याही उपकराच्या जोडीला) असा उपकर अशा क्षेत्रात आकारील व तो गोळा करील.
(५) पोट-कलम (१) मध्ये उल्लेखिलेला उपकर बसवण्याच्या आणि गोळा करण्याच्या प्रयोजनासाठी, मुंबई क्षेत्रात, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१, कलमे १४४ (चौथ्या अनुसूचीमुळे), १४५. [१४७] व १४९ यातील तरतुदी, विदर्भ क्षेत्रात, कलम १५१ च्या तरतुदी आणि हैदराबाद क्षेत्रात, कलम १५२ च्या तरतुदी या ज्याप्रमाणे त्या अधिनियमाच्या कलम १४४. कलम १५१ किवा यथास्थिति, कलम १५२ अन्यये आकारण्यात येणारा उपकर आकारणीच्या संबंधात लागू होतात त्याचप्रमाणे त्या अशा उपकराच्या संबंधात लागू होतील.]
उपकर निलबिल करणे किंवा त्याची सूट देणे
[१२७-अ. ज्या पंयायतीला उपकर देय असेल अशा पंगायतीने अर्ज केल्यावर, राज्य शासनाला अशा पंचायतीव्या अधिकारितेच्या अधीनतेने, उपकर किंवा त्याचा कोणताही भाग गोळा करण्याचे कोणत्याही वर्षात कोणत्याही क्षेत्रामध्ये निलंबित करता येईल किंवा त्याची सूट देता येईल.]
पचायतीच्या कर आकारणीत वाढ करण्याचा [पंचायत समितीचा] अधिकार
१२८. (१) जर पंचायतीची प्राप्ती कलम ४५, पोट-कलम (२) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली कर्तव्ये योग्यरीत्या पार पाडण्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्राप्तीपेक्षा कमी आहे असे [ पंचायत समितीचे] गत असेल तर पंचायत समित्ती] [तिच्या] गते आवश्यक असेल तितपत, पंचायतीला आपली प्राप्ती वाढविण्यासाठी सहा महिन्यांच्या आत उपाययोजना करण्यास फर्मावू शकेल. पंचायतीने, आवश्यक असेल तितपत, आपली प्राप्ती वाढविण्यासाठी पुरेशी उपाययोजना करण्यात कसूर केल्यास कलम १२४ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले कर किवा फी यांपैकी कोणतेही कर किंवा फी बसवण्यात किंवा त्यांचे दर वाढवण्यास पंचायत समिती] तिला फर्मावू शकेलः
परंतु, पंचायत समिती] याबाबत विहित्त करण्यात येईल अशा कमाल दरापेक्षा अधिक दराने कोणताही कर किया फी आकारणीस किवा वाढविण्यास पंचायतीला सक्ती करणार नाही.
(२) पोट-कलम (१) अन्वये दिलेल्या आदेशाविरुद्ध पंचायतीस स्थायी समितीकडे अपील करता येईल आणि “स्थायी समितीस अशा अपिलावर ती निर्णय देईपर्यंत अशा आदेशाची अंमलबजावणी स्थगित करता येईल.
कर व अन्य येणे रकमांची वसुली
१२९. (१) जेव्हा कोणताही कर किवा फी देय झाली असेल तेव्हा, पंचायत, शक्यतो कमीत कमी वेळ लावून, असा कर किवा फी देण्यास पात्र असलेल्या व्यक्तीस तिच्याकडून येणे असलेल्या रकमेबद्दल बिल देण्यायी व्यवस्था करील व अशा बिलात अंशी रक्कम ज्या दिनांकास किंवा दिनांकापूर्वी मरली पाहिजे तो दिनांक विनिर्दिष्ट करील.
(२) जर कोणत्याही व्यक्तीने, या अधिनियमाखाली किवा नियमाखाली तिच्याकडून पंचायतीस येणे असलेला कोणताही कर किया फी किया इतर कोणतीही रक्कम भरणा करावयाच्या विनिर्दिष्ट दिनांकास किंवा तत्पूर्वी मरण्यास कसूर केली तर, पंचायत कसूरवारावर विहित केलेल्या नमुन्याप्रमाणे एक मागणी प्राधिलेख बजावण्याची तजवीज करील.
(३) पोट-कलम (१) अन्वये सादर करावयाचे प्रत्येक बिल व पोट-कलम (२) अन्वये बजावावयाचा प्रत्येक मागणी प्राधिलेख हा, पंचायतीचा अधिकारी किंवा पंचायतीचा कर्मचारी याबाबत पुतील रीतीने बजावील:-
(अ) ज्या व्यक्तीच्या नावाने बिल केलेले असेल किया प्राधिलेख काढलेला असेल त्या व्यक्तीय ते बिल किया तो प्राधिलेख देऊन किंवा देऊ करून, किंवा
(ब) जर अशी व्यक्ती सापडत नसेल तर, तिचे माहीत असलेले शेवटये राहाण्याचे ठिकाण त्या गावाच्या सीमेल असल्यास अशा विकाणी ते बिल किया तो प्राधिलेख ठेऊन किंवा तिच्या कुटुंबातील कोणत्याही प्रौढ पुरुषास किंवा नोकरास ते विल किंवा तो प्राधिलेख देऊन किंवा देऊ करून, किंवा
(क) जर अशी व्यक्ती त्या गावाच्या सीमेत राहत नसेल आणि सरपंचास किंवा ते बिल किंवा प्राधिलेख देण्याविषयी निवेश देणा-या अन्य व्यक्तीस तिच्या इतर ठिकाणाचा पत्ता नाहीत असेल तर, ते बिल किया तो प्राधिलेख पाकिटात घालून व त्यावर उक्त पत्ता लिहून डाक नोंदणीद्वारा त्या व्यक्तीस पाठवून; किया
(ड) जर पूर्वोक्त मागांपैकी कोणताही मार्ग उपलब्ध नसेल तर ते बिल किवा तो प्राधिलेख ज्या कोणत्याही इमारतीच्या किंवा जमिनीच्या संबंधातील असेल अशी कोणतीही इमारत किवा जमीन असल्यास, तिच्या एखाद्या ठळक भागावर कमीत कमी दोन पंचासमक्ष लावण्याची तजवीज करून,
(४) ज्या रकमेबद्दल मागणी प्राधिलेख काढण्यात आला असेल ती रक्कम अशा बजावणीच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत भरण्यात आली नाही तर, पंचायतीस, कसूरदाराची जंगम मालमत्ता विहित रीतीने अटकावून ठेवून व विकून अशी रक्कम वसूल करता येईल.
‘सन १९६५ वा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमाक ३६. फलग ५० अन्वये कलम १२७ अ रामाविष्ट करण्यात आले
*सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५. कलम २८६, दहावी अनुसूची अन्वये पंचायत मंडळ” या मजकुराऐवजी हा मजकूर त्याच्या व्याकरणिक रुपभेदांसह दाखल करण्यात आला.
(५) पुढील फी म्हणजेच-
(अ) पोट-कलम (२) अन्वये काढलेल्या प्रत्येक मागणी प्राधिलेखाबद्दलची फी,
(ब) पोट-कलम (४) अन्वये केलेल्या प्रत्येक अटकावणीबद्दलची फी
(क) पोट-कलम (४) अन्वये ताब्यात घेतलेल्या कोणत्याही पशुधनाच्या पोसण्याच्या परिव्ययाबद्दलची फी, ही विहित करण्यात येतील अशा दराने आकारण्याजोगी असेल.
(६) पूर्वगामी पोट-कलमात काहीही अंतर्भूत केलेले असले तरी, नियमानुसार मागणी प्रदेय असणारा कोणताही कर किंवा फी विहित करण्यात येईल अशा रीतीने वसूल केली जाईल.
(७) जर पंचायतीस, वर सांगितल्याप्रमाणे येणे असलेला कर किया फी किंवा अन्य रक्कम वसूल करता येत नसेल तर, तिला येणे असलेल्या थकबाकीचे एक विवरण मामलेदार, तहसीलदार किवा नायब तहसीलदार किवा महालकरी यांच्याकडे पाठवून अशी थकबाकी * *] वसूल करण्याची विनंती करता येईल आणि असे थकबाकीचे विवरण मिळाल्यावर गागलेदार, तहसीलदार किंवा नायब तहसीलदार किवा महालकरी अशी थकबाकी “* जमीन महसुलाच्या थकबाकीप्रमाणे वसूल करण्याची कार्यवाही करील. [* *] *] *
[(८) (अ) जर पंचायतीने तिला येणे असलेला कोणताही कर, फी किया कोणतीही रक्कम वसूल करण्यात कसूर केली किया या कलमाची पोट-कलमे (२) व (४) अन्वये कारवाई करण्यात कसूर केली [**]
तर, पंचायत समितीस उक्त रक्कम जमीन महसुलायी थकबाकी असल्याप्रमाणे वसूल करण्यासाठी जिल्हाधिका-याकडे अर्ज करता येईल.
असा अर्ज मिळाल्यावर जिल्हाधिकारी, त्यास योग्य वाटेल अशी चौकशी केल्यानंतर “आणि ती वसुलीयोग्य झाली असेल त्या दिनांकापासून तीन वर्षांचा काळ लोटलेला नाही याविषयी खात्री करून घेतल्यानंतर] अशी रक्कम, कलम १३० अन्वये निर्लेखित करण्याविषयी निवेश देण्यात आला नसेल तर, ती जमीन महसुलाच्या थकबाकीप्रमाणे वसूल करण्याची कार्यवाही करील.
१३०. जिल्हाधिका-यास, –
वसूल न होण्याजोग्या रकमा निर्केलेखितकरण्या विषयी निदेश देण्याचे जिल्हाधिकारी यांचे अधिकार
*] कलग १२९, पोट-कलम (८) अन्वये “पंचायत समितीने अर्ज केल्यावर त्याने वसूल करण्या जोगी अशी कोणतीही रक्कम
(ब) कलम १२९, पोट-कलम (७) अन्वये पंचायतीस येणे असलेली व मामलेदार, तहसीलदार, नायब तहसीलदार किंवा महालकरी यांच्यामार्फत वसूल करता येण्याजोगी कराची किया फीची कोणतीही थकबाकी किवा अन्य कोणतीही रक्कम
निदेश देण्याचे जिल्हाधिका याचे अधिकार
“[(गम) ग्रामनिधीचा भाग मनणारी जी कोणतीही रक्कम चोरण्यात आली असेल किंमा जिचा दुर्विनियोग करण्यात आला असेल आणि त्याबाबत जिच्यावर खटला भरला असेल अशी व्यक्ती रीतसर दोषमुक्त करण्यात आली असेल, ती रक्कम
(क) पंचायतीस, या अधिनियमान्वये किंवा अन्यथा येणे असलेली कोणतीही अन्य रक्कम जिल्हाधिका-यांच्या मते, अशी रक्कम किंवा थकबाकी वसूल न होण्याजोगी असेल तर निर्लेखित करण्याविषयी निदेश देता येईलः
परंतु, आयुक्ताच्या पूर्वमंजुरीशिवाय पाचशे रुपयांपेक्षा अधिक असलेली कोणतीही रक्कम, (खंड (बब) किंवा खंड (क)] अन्यये निर्लेखित करता येणार नाही.
प्रकरण दहा
पंचायतींना वित्तीय सहाय्य
[१ एप्रिल, १९६४ सुरू होणा या प्रत्येक पाच वर्षांच्या कालावधीत मिळालेल्या जमी महसुलाच्या सरासरीइतकी रक्कम अनुदान म्हणून देणे
१३१. (१) या कलमाच्य्या तरतुदीना अधीन राहून, प्रत्येक पंचायतीस, याबाबतीत रीतसर विनियोजन करण्यात आल्यानंतर, पासून १ एप्रिल, १९६४ रोजी सुरू होणा-या प्रत्येक पाच वर्षांच्या अवधीत पंचायतीच्या हद्दीतील जमिनीपासून वसूल झालेल्या सामान्य जमीन महसुलांच्या (कृषीतर आकारणी धरून) सरासरीच्या [***] रकमेइतके अनुदान शासनाकडून [१ एप्रिल, १९७२ पासून प्रारंभ होणा-या] प्रत्येक वर्षी मिळण्याचा हक्क असेल,
*[ (२) कोणतीही वाडी अथवा इतर कोणत्याही नावाने संबोधण्यात येणारे कोणतेही क्षेत्र यासाठी पंचायत स्थापन करण्यात आली असेल आणि अशी याडी अथवा क्षेत्र, गहसुली गावाचा भाग बनत असेल त्याबाबतीत, संपूर्ण महसुली गावाच्या लोकसंख्येशी अशा वाडीच्या अथवा गावाच्या लोकसंख्येचे जे प्रमाण अरोल त्याच प्रमाणात त्या पाडीला अथवा क्षेत्राला जगीन महसूल अनुदान रकमांच्या देण्यात येईल.]
[जिल्हा परिषदाकडून कर्ज]
१३२. “महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ यात काहीही अंतर्भूत असले तरी, जिल्हा परिषदेस] नियमाच्या अधीनतेने, या अधिनियनाच्या प्रयोजनांसाठी जिल्ह्यांच्या हद्दीमध्ये पंचायतीस कर्ज देता येईल.
समानीकरण अनुदान
१३२. कलम १३१, पोट-कलम (१) अन्वये एखाद्या पंचायतीस देय असलेली अनुदानाची रक्कम ही, गावाच्या लोकसंख्येच्या दरडोई एक रूपया या आधारे हिशेब करून आलेल्या रकमेपेक्षा कमी असल्याचे आढळून आले असेल त्याबाबतीत, त्या पंचायतीस, दरडोईप्रमाणे हिशेब करून येणारी रक्कम आणि कलम १३१, पोट-कलम (१) अन्वये त्या पंचायतीस देय असलेली रक्कम यातील फरकाइतक्या रकमेचे समानीकरण अनुदान मिळण्याचा हक्क असेल आणि असे अनुदान राज्य शासनाकडून देण्यात येईल.
ग्राम पाणी पुरवता निधी
“[१३२ ब. (१) प्रत्येक गावाचा “ग्राम पाणीपुरवठा निधी” या नावाचा एक स्वतंत्र निधी असेल. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत पाणी पुरवठा निधी नियम 22-09-1997
(२) ग्राम पाणीपुरमठा निधीमध्ये, पुढील रक्कमा भरण्यात येतील आणि त्या रकमा त्या निधीचा एक भाग बनतीलः-
-(अ) मुंबई ग्रामपंचायत (सुधारणा) अधिनियम, १९९६ याच्या प्रारंभाच्या दिनांकास ग्राम सेवा-योजन निधीमध्ये जमा करण्यात १९६६ चा आलेली आणि अदत्त असलेली रक्कम महा. ५.
(ब) १९९६-९७ वित्तीय वर्षापासून आणि त्यानंतर प्रत्येक वर्षी कलम १३१ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पंचायतीला निळालेल्या अनुदानाच्या रकमेच्या पस्तीस टक्क्यांपेक्षा कमी नसेल इतकी रक्कम कोणत्याही देवस्थान इनाम गावासाठी घटित केलेल्या पंचायतीच्या बाबतीत अशी रक्कम ही, जमीन महसुलाची रक्कम देण्यातून त्यातील ज्या जमिनीला एकतर किंवा पूर्णतः किवा अंशत सूट देण्यात आलेली असेल ती विचारात घेऊन, या बाबतीत राज्य शासन वेळोवेळी आदेश देईल त्या आदेशास अनुसरून असेल;
(क) कलम १२४ च्या पोट-कलम (१) याच्या अनुक्रमे खंड (आठ) आणि (बारा) या अन्वये सर्वसाधारण पाणीपट्टी आणि विशेष पाणीपट्टी यांचे उत्पन्न;
(ड) नळाद्वारे किवा अन्य प्रकारे घरगुती पाणीपुरवठ्याच्या किंवा घरगुतीतर वापराच्या संबंधात्त ठेवी, इत्यादीच्या द्वारे मिळणा-या सर्व रकमा.
(३) या निधीमध्ये जगा असलेली रक्कम, घरगुती वापरासाठी किवा जनावरांसाठी पाणीपुरवठा करण्याच्या प्रयोजनासाठी किवा शेतीच्या व औद्योगिक वापराव्यतिरिक्त असेल अशा इतर घरगुतीतर वापरासाठीच केवळ वापरण्यात येईल.
(४) राज्य शासनास, निधी ज्या रीतीने ठेवण्यात येईल, त्याचा व्यवहार करण्यात येईल आणि खर्च करण्यात येईल त्या रीतीसह निधी व त्याचे लेखे यासंबंधीच्या सर्व बाबीसंबंधात नियम करता येतील.]
जिल्हा ग्राम विकारा निधी
१३३. कलम ६२, पोट-कलम (३) अन्वये पंचायतीनी दिलेल्या अंशदानातून प्रत्येक जिल्ह्यात, “जिल्हा ग्रामविकास निधी” या नायाचा निधी स्थापन केला जाईल, हा निधी (संबंधित जिल्हा परिषदेचा किंवा पंचायत समितीचा कोणताही अधिकारी किया प्राधिकारी धरून)] विहित करण्यात येईल अशा अधिका-यांकडे किवा प्राधिका-यांकडे निहित असेल व विहित करण्यात येईल अशा रीतीने ती गुंतविण्यात येईल. पंचायतींना कर्जे देण्याच्या प्रयोजनासाठी व पंचायतींनी दिलेल्या अंशदानाचे व्याज देण्यासाठी आणि आयुक्ताच्या मंजुरीने त्या निधीचा व्यवहार करण्यासाठी कामावर लावलेल्या कर्मया-यांवरील खर्च आणि मुद्रण, लेखनसामग्री, तिकिटे आणि तत्सम गोष्टीसारख्या त्याच्याशी आनुषंगिक असलेला खर्च भागविण्यासाठी अशा निधीचा वापर करण्यात येईल. राज्य शासन, अशी कर्जे ज्या प्रयोजनासाठी देता येतील ती प्रयोजने, अशी कर्ज (व्याजाचा दर धरून) ज्या अटीवर व शर्तीवर देता येतील त्या अटी व शर्ती, कर्जामा कालावधी, ते फेडण्याची रीत आणि अशा कर्जाच्या मंजुरीबाबत आनुषंगिक असलेल्या सर्व गोष्टी वेळोवेळी विहित करण्यासाठी नियम करील.
प्रकरण अकरा
नियंत्रण
१३४. जिल्हा ग्रामपंचायत मंडळाची रचना हे कलम, सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५. कलम २८६. दहावी अनुसूची अन्चये वगळण्यात आले.
१३४-अ. [मुंबई पुनर्रचना अधिनियम, १९६० याच्या परिणामभूत विशेष तरतुदी 1. हे कलम, सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४३. कलम २६. अनुसूची अन्चये वगळण्यात आले.
जिल्हा परिषदाची पंचायत समित्यांची] कर्तव्ये.
१३५. या अधिनियमाच्या तरतुदींना आणि तन्वये केलेल्या नियमांना अधीन राहून,
(अ) ज्या क्षेत्रासाठी पंचायती स्थापन करण्यात आल्या असतील त्या क्षेत्रात] पंचायती स्थापन करण्यास उत्तेजन देणे परिषदाची वआणि त्यांच्या विकासास चालना देणे,
(ब) मैं ज्या क्षेत्रासाठी पंचायती स्थापन करण्यात आल्या अरातील त्या क्षेत्रात] पंचायतीच्या प्रशारानावर पर्यवेक्षण प नियंत्रण ठेवणे,
(क) या अधिनियमान्वये लादलेली व राज्य शासन, वेळोवेळी विहित करील अशी कार्ये पार पाडणे,हे [ जिल्हा परिषदेचे व पंचायत समितीचे] कर्तव्य अरोल:
[ १३६. या अधिनियमान्वये विहित करण्यात येतील अशी कार्ये पार पाडण्यासाठी राज्य शासनाला प्रत्येक जिल्ह्यासाठी, जिल्हा आगपंचायत अधिकारी म्हणून ते विनिर्दिष्ट करील अशा, जिल्हा परिषदेच्खाली काम करणा-या अधिका-याची नेमणूक करता येईल.]
जिल्हा ग्रागपचायत अधिका नेमणूक याची नेमणूक
१३७. (१) जिल्हा परिषदेस किंवा पंचायत समितीस ]–
कार्यवृत्त, वगैरे मागवण्याचे अधिकार
(अ) पंचायतीचे कोणतेही कार्यवृत्त किया अशा कार्यवृत्तातील कोणताही उत्तारा, पंचायतीच्या कब्जात किया नियंत्रणाखाली असलेले कोणतेही पुस्तक किवा दस्तऐवज आणि जे पुरवण्याविषयी अशा पंचायतीस फर्मावणे | जिल्हा परिषदेस किवा पंचायत समितीस योग्य वाटेल असे कोणतेही विवरण, विवरणपत्र, लेखा किंवा अहवाल मागवण्याचा आणि
(ख) (एक) अशा पंचायतीकडून जी कोणतीही गोष्ट केली जाण्याच्या बेतात असेल किंवा करण्यात येत असेल ती करण्याविरूद्ध ‘[जिल्हा परिषदेच्या किंवा पंचायत समितीच्या] मते असलेला कोणताही आक्षेप ; अथवा (दोन) १[ जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समिती] पुरवू शकेल व ‘[ जिल्हा परिषदेच्या किंवा पंचायत समितीच्या] मते एखादी विवक्षित गोष्ट पंचायतीने करणे जिच्यायोगे आवश्यक असेल अशी कोणतीही माहिती; विचारात घेण्याविषयी पंचायतीस फर्मावण्याचा आणि तसेच अशी गोष्ट करण्यापासून परावृत्त न होण्याविषयी किंवा अशी गोष्ट न करण्याविषयी आपली कारणे नमूद करून ‘[ जिल्हा परिषदेस किंवा पंचायत समितीस] एक लेखी उत्तर वाजवी अवधीत पाठवण्यास फर्मावण्याचा अधिकार असेल.
[(२) पोट-कलम (१) अन्वये जिल्हा परिषदेस किंवा पंचायत समितीस देण्यात आलेल्या अधिकारांपैकी सर्व किंवा कोणतेही अधिकार जिल्हा परिषदेस, अध्यक्षाकडे किंवा जिल्हा परिषदेच्या इतर कोणत्याही अधिका-याकडे सोपवता येतील किंवा पंचायत समितीस, सभापतीकडे किंवा पंचायत समितीच्या कोणत्याही अधिका-याकडे सोपवता येतील.]
कर्तव्ये वगैरे सोपविणे.
१३८. (१) ् जिल्हा परिषदेला किंवा पंचायत समितीला आपल्या कोणत्याही पीठासीन प्राधिका-याकडे किंवा कोणत्याही अधिका-याकडे] पंचायतीच्या स्थापनेस उत्तेजन देण्याची आणि त्याच्या विकासाला चालना देण्याची कर्तव्ये व या अधिनियमा अन्वये किंवा तद्नुसार पंचायतींना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा योग्य वापर करण्याच्या व सोपविलेली कर्तव्ये योग्य रीतीने पार पाडण्याच्या कामी पंचायतींना सहाय्य करण्याची कर्तव्ये सोपवता येतील.
(२) पोट-कलम (१) अन्वये सोपवण्यात येतील अशी कोणतीही कर्तव्ये पार पाडण्याच्या कामी सहाय्य करण्यास जिल्हा परिषदेच्या, किंवा यथास्थिति, पंचायत समितीच्या] मते, विशेषरीत्या योग्य असलेल्या कोणत्याही व्यक्तींची सेवा मानसेवी म्हणून स्वीकारण्यास व तिचा उपयोग करून घेण्यास ‘[ जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समिती] सक्षम असेल.
प्रयेश करण्याचा निरीक्षण
१३९. कोणत्याही पंचायतीच्या भोगवट्यात असलेल्या कोणत्याही स्थावर मालमत्तेत किंवा तिच्या निदेशांनुसार चालू असलेल्या कोणत्याही बांधकामाच्या ठिकाणी, सर्व वाजवी वेळी प्रवेश करण्यासाठी किंवा करवण्यासाठी व त्यांचे निरीक्षण करण्यासाठी किंवा करवण्यासाठी ध् जिल्हा परिषद, आपल्या अध्यक्षास किंवा मुख्य कार्यकारी अधिका-यास प्राधिकृत करील किंवा पंचायत समिती, आपल्या सभापतीस] ‘[ किंवा गटविकास अधिका-यास] प्राधिकृत करील.
‘[१३९-क. पंचायतीने हाती घेललेली कोणतीही बांधकामे किंवा विकास परियोजना कार्यक्षमरीत्या व काटकसरीने पार पाडण्यासाठी किंवा त्या सुस्थितीत ठेवण्यासाठी, जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे प्राधिकृत केलेल्या अधिका-यास किंवा व्यक्तीस त्या प्रयोजनासाठी पंचायतीस तांत्रिक मार्गदर्शन किंवा सहाय्य देणे आवश्यक आहे असे वाटत असेल तर, याप्रमाणे प्राधिकृत केलेल्या अधिका-यास किंवा व्यक्तीस; अशा बांधकामांचे किंवा विकास परियोजनांचे नियतकालाने निरीक्षण करता येईल आणि अशा बांधकामांच्या किंवा विकास परियोजनांच्या संबंधात त्यांना आवश्यक वाटेल असे मार्गदर्शन, सहाय्य किंवा सल्ला देता येईल; आणि त्याने केलेल्या निरीक्षणावरील अहवाल गटविकास अधिका-यामार्फत सरपंचाकडे पाठवता येईल आणि दिसून आलेल्या कोणत्याही नियमबाह्य गोष्टी तसेच, सुधारणा करण्याबद्दलच्या त्याच्या सूचना, अशा अहवालात निर्दिष्ट करता येतील.
१३९-ख. मुख्य कार्यकारी अधिका-यास किंवा त्याने या बाबतीत रीतसर लेखी प्राधिकृत केलेल्या विस्तार अधिका-याच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या कोणत्याही अधिका-यास, कोणत्याही पंचायतीच्या कार्यालयात प्रवेश करता येईल आणि तेथे ठेवण्यात आलेल्या कोणत्याही अभिलेखांचे, नोदवहींचे किंवा अन्य दस्तऐवजांचे निरीक्षण करता येईल; आणि मुख्य कार्यकारी अधिका-याने किंवा, यथास्थिति,
पंचायतीच्या लेख्यांची लेखापरीक्षा
१४०. (१) पंचायतींच्या लेख्यांची लेखापरीक्षा विहित करण्यात येईल ‘[अशा प्राधिका-याकडून आणि] अशा रीतीने केली जाईल आणि लेखापरीक्षेच्या समाप्तीनंतर १[दोन महिन्यांच्या] आत लेखापरीक्षा टिप्पणीची एक प्रत १[ ‘[मुख्य कार्यकारी अधिका-याकडे], पंचायत समितीकडे आणि पंचायतीकडे पाठवण्यात येईल.]
(२) पोट-कलम (१) मध्ये उल्लेख केलेली लेखापरीक्षा टिप्पणी मिळाल्यावर, पंचायत, एकतर लेखापरीक्षा टिप्पणीत दाखवून देण्यात आले असतील असे कोणतेही दोष किंवा नियमबाह्य गोष्टी दूर करील व ‘[ पंचायत समितीस] तसे केल्याविषयी तीन महिन्यांच्या आत कळवील किंवा असे दोष अथवा नियमबाह्य गोष्टी यासंबंधी जे कोणतेही अधिक स्पष्टीकरण देण्याची तिची इच्छा असेल ते स्पष्टीकरण ‘[पंचायत समितीस] उक्त कालावधीत पुरवील.
(३) असे कळवण्यात आल्यावर किंवा असे स्पष्टीकरण मिळाल्यावर, १[पंचायत समितीला] लेखापरीक्षा टिप्पणीत चर्चा केलेल्या सर्व किंवा कोणत्याही बाबीच्या संबंधात,-
(क) पंचायतीने दिलेली सूचना किंवा स्पष्टीकरण स्वीकारता येईल व तो आक्षेप २[सोडून देण्याविषयी] ‘[मुख्य कार्यकारी अधिका-याकडे] शिफारस करता येईल.
(ख) पुढच्या लेखापरीक्षेत किंवा कोणत्याही आधीच्या दिनांकास त्या बाबीचे पुन्हा अन्वेषण करण्याची *[सूचना करता येईल ], किंवा
(ग) लेखापरीक्षा टिप्पणीत दाखवून दिलेले दोष किंवा नियमबाह्यता किंवा त्यापैकी कोणतेही दोष किंवा नियमबाह्यता काळून
टाकण्यात किंवा सुधारण्यात आल्या नाहीत असे मानता येईल.
(४) ‘[पंचायत समिती ] पोट-कलम (२) मध्ये उल्लेख केलेली सूचना किंवा स्पष्टीकरण तिला मिळाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत किंवा पंचायतीने अशी सूचना किंवा स्पष्टीकरण न दिल्याच्या प्रसंगी, उक्त पोट-कलम (२) मध्ये उल्लेख केलेला तीन महिन्यांचा कालावधी संपल्यावर आपल्या निर्णयाचा अहवाल ‘[मुख्य कार्यकारी अधिका-याकडे] पाठवील ध[आणि अशा अहवालाची एक प्रत लेखापरीक्षकाकडे व पंचायतीकडे पाठवील.] कोणतेही दोष किंवा नियमबाह्यता काढून टाकण्यात किंवा दूर करण्यात आल्या नाहीत असे ‘[पंचायत समितीचे] मत असेल तर, तिच्या मते, असे दोष किंवा नियमबाह्यता नियमात बसवता येतील किंवा काय आणि नियमात बसवणे शक्य असल्यास कोणत्या पद्धतीने त्या नियमात बसवता येतील ते आणि त्या नियमात बसवता येणे शक्य नसल्यास, त्या क्षमापित करता येतील किंवा काय व त्या क्षमापित करणे शक्य असल्यास, कोणत्या प्राधिका-यास त्या क्षमापित करता येतील ते [पंचायत समिती ] अहवालात नमूद करील. तसेच ‘[पंचायत समिती ], असे दोष किंवा नियमबाह्यता ज्या रकमांच्यासंबंधी असतील त्यांवर तिच्या मते यापुढे तरतूद केल्याप्रमाणे ‘[अधिभार किंवा आकार बसवावा किंवा काय ] तेही नमूद करील.
‘[(५) मुख्य कार्यकारी अधिका-यास, पंचायत समितीचा अहवाल विचारात घेतल्यानंतर आणि त्यास आवश्यक वाटेल अशी आणखी चौकशी केल्यानंतर, कायद्याविरूद्ध दिसणारी कोणतीही बाब नामंजूर करता येईल आणि ज्या व्यक्तीने बेकायदेशीररीत्या प्रदान केले असेल किंवा करण्यास प्राधिकृत केले असेल त्या व्यक्तीवर अधिभार म्हणून ती आकारता येईल आणि त्याबद्दल जबाबदार असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीवर, त्या व्यक्तीच्या अक्षम्य हयगयीमुळे किंवा गैरवर्तणुकीमुळे झालेल्या कोणत्याही तुटीच्या किंवा हानीच्या रकमेची किंवा जी रक्कम लेख्यात दाखवावयास पाहिजे होती परंतु, जी लेख्यात दाखविण्यात आलेली नाही अशा, उक्त व्यक्तीस मिळालेल्या कोणत्याही रकमेची आकारणी करता येईल; आणि अशा व्यक्तीचे स्पष्टीकरण घेतल्यानंतर, अशी व्यक्ती, पंचायतीला, अधिभारित केलेली किंवा आकारण्यात आलेली रक्कम, आणि मुख्य कार्यकारी अधिका-यास आवश्यक वाटेल त्या बाबतीत, अशा रीतीने अधिभारित केलेल्या किंवा आकारण्यात आलेल्या रकमेवर, तो निर्धारित करील अशा दराने, व्याजही भरील, असे लेखी आदेशान्वये निदेशित करील. मुख्य कार्यकारी अधिका-याच्या आदेशान्वये जी देण्याबद्दल निदेश देण्यात आला असेल अशी व्याजाची रक्कम, उपरोक्त व्यक्तीने तिला असा आदेश मिळाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत दिली नाही
तर, ती जमीन महसुलाच्या थकबाकीप्रमाणे वसूल करून, ग्रामनिधीत जमा करण्याबद्दल मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हाधिका-यास विनंती करील व त्यानंतर जिल्हाधिका-यास तसे करणे बंधनकारक असेल.]
(६) या कलमाअन्वये १[अधिभार किंवा आकार किंवा त्यावरील व्याज ] देण्यासंबंधीच्या १[मुख्य कार्यकारी अधिका-याच्या] कोणत्याही आदेशामुळे व्यथित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीला १[मुख्य कार्यकारी अधिका-याचा ] निर्णय मिळाल्यापासून एक महिन्याच्या आत, अशा आदेशात फेरबदल करण्यासाठी किंवा तो रद्द ठरवण्यासाठी जिल्हा न्यायालयाकडे अर्ज करता येईल,
आणि त्या न्यायालयास, त्यास आवश्यक वाटेल असा पुरावा घेतल्यानंतर असा १[अधिभार किंवा आकार किंवा त्यावरील व्याज] कायम करता येईल, त्यात फेरबदल करता येईल किंवा त्याबाबत सूट देता येईल व खर्चासंबंधी त्या परिस्थितीत, त्यास योग्य वाटेल असा आदेश देता येईल.
१४१. (१) अधिकारी किंवा कर्मचारी म्हणून पंचायतीने कामावर ठेवलेल्या व्यक्तींची संख्या किंवा अशा व्यर्क्तीना पंचायतीने दिलेले किंवा देण्याचे योजिलेले पारिश्रमिक अत्याधिक आहे असे ‘[स्थायी समितीचे] मत असेल तर, ‘[स्थायी समितीने] फर्मावल्यावर पंचायत अशी संख्या किंवा पारिश्रमिक कमी करील.
(२) पोट-कलम (१) अन्वये कोणत्याही फर्मावणीविरूद्ध पंचायतीस आयुक्ताकडे अपील करता येईल आणि आयुक्ताचा निर्णय अंतिम असेल.
१४२. (१) जर ‘[स्थायी समितीच्या] मते, पंचायतीचा कोणताही आदेश किंवा ठराव अंमलात आणल्याने किंवा पंचायतीकडून किंवा तिच्या वतीने जी गोष्ट करण्यात येत आहे किंवा केली जाण्याच्या बेतात आहे ती केल्याने लोकांना हानी पोहचत असेल किंवा त्रास होत असेल किंवा होण्याचा संभव असेल किंवा त्यामुळे शांततेचा भंग होण्याचा संभव असेल किंवा शृतसे करणे सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने कायद्याविरूद्ध असेल] तर, गृतिला] लेखी आदेशाद्वारे, अशी अंमलबजावणी निलंबित करता येईल किंवा ती गोष्ट करण्यास मनाई करता येईल.
(२) जेव्हा [स्थायी समिती ] पोट-कलम (१) अन्वये कोणताही आदेश देईल तेव्हा, ती ] असा आदेश का दिला याबद्दलच्या कारणांच्या निवेदनासह अशा आदेशाची एक प्रत, त्यामुळे बाध पोचलेल्या पंचायतीकडे ताबडतोब पाठवील.
(३) ‘[स्थायी समिती ] या कलमाखाली येणा-या प्रत्येक प्रकरणाचा अहवाल आयुक्ताकडे [ ताबडतोब पाठवील] आणि आयुक्तास त्यात दिलेला कोणताही आदेश सुधारता येईल किंवा त्यात फेरबदल करता येईल व त्यासंबंधी ‘[स्थायी समिती ] जो आदेश देऊ शकली असती असा कोणताही अन्य आदेश देता येईल.
१४३. (१) पंचायतीस जे काम किंवा कृती पार पाडण्याचा किंवा करण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आला असेल व [स्थायी समितीच्या ] मते जे ताबडतोब पार पाडणे किंवा करणे लोकांच्या आरोग्याच्या किंवा सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आवश्यक असेल
असे कोणतेही काम किंवा कृती पार पाडण्यासाठी किंवा करण्यासाठी निकडीच्या परिस्थितीत ‘[स्थायी समितीस ] तरतूद करता येईल, आणि असे काम किंवा कृती पार पाडण्यासाठी किंवा करण्यासाठी लागणारा खर्च पंचायतीने ताबडतोब दिला पाहिजे, असा निदेश तिला देता येईल.
(२) जर याप्रमाणे खर्च देण्यात आला नाही तर, ५[जिच्या अभिरक्षेत ग्रामनिधी ठेवण्यात आला असेल त्या त्या व्यक्तीस] असा खर्च किंवा त्यापैकी जेवळा देणे शक्य असेल तेवळा खर्च तिच्या हाती असलेल्या अशा निधीच्या शिल्लक रकमेतून देण्याविषयी [स्थायी समिती ] निदेश देऊ शकेल, ‘[आणि अशी व्यक्ती ], अशा निदेशांचे अनुपालन करील.
(३) ‘[स्थायी समिती ] पोट-कलम (१) अन्वये ‘[तिला ] असलेल्या अधिकारांचा वापर ज्या प्रकरणात ‘[तिने] केला असेल अशा प्रत्येक प्रकरणाचा अहवाल आयुक्ताकडे ताबडतोब पाठवील.
१४४. (१) पंचायतीने ‘[कलम ४५ खालील कोणतेही कर्तव्य] पार पाडण्यास कसूर केली आहे असे [स्थायी समितीस] कोणत्याही वेळी दिसून आले तर, असे कर्तव्य विनिर्दिष्ट केलेल्या कालावधीत पार पाडण्याविषयी ती आदेश देऊ शकेल आणि जर ते कर्तव्य विनिर्दिष्ट केलेल्या कालावधीत पार पाडण्यात आले नाही तर, ते पार पाडण्यासाठी [स्थायी समिती] एखाद्या व्यक्तीची नेमणूक करू शकेल, आणि ते कर्तव्य पार पाडण्यासाठी झालेला खर्च कसूरदार पंचायतीने “[स्थायी समिती ]निश्चित करील अशा कालावधीत दिला पाहिजे असा निदेश देऊ शकेल.
(२) याप्रमाणे खर्च देण्यात आला नाही तर, ग्रामनिधी जिच्या अभिरक्षेत असेल त्या व्यक्तीस असा खर्च किंवा त्यापैकी जेव्हा देणे शक्य असेल तेवळा खर्च तिच्या हाती असलेल्या अशा निधीच्या शिल्लक रकमेतून देण्याविषयी [स्थायी समिती] निदेश देऊ शकेल आणि अशी व्यक्ती असा खर्च किंवा त्याचा भाग त्यानुसार देईल.
[(२-क) २(स्थायी समितीस) कोणत्याही वेळी असे दिसून आले की, कलम ६२, पोट-कलम (३) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे कोणत्याही वित्तीय वर्षी, या रकमेचे अंशदान करण्यात किंवा ती देण्यात पंचायतीने कसूर केली आहे किंवा कलम १३३ च्या तरतुदीस अनुसरून त्या प्रयोजनासाठी करण्यात आलेल्या नियमानुसार, पंचायतीने जिल्हा ग्रामविकास निधीमधून घेतलेल्याकर्जाच्या परतफेडीचा कोणताही हप्ता देण्यात कसूर केली आहे तर, (स्थायी समितीस) पंचायतीची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन, ग्रामनिधी जिच्या ताब्यात असेल त्या व्यक्तीस, लेखी आदेशाद्वारे, जिल्हा ग्रामविकास निधीस देय असेल अशी रक्कम, स्थायी समिती त्या बाबतीत निदेश देईल अशा कालांतराने व अशा हप्त्यांमध्ये, त्या निधीच्या खाती जमा करण्यासंबंधी निदेश देता येईल व पंचायत अशा निदेशांचे अनुपालन करील.]
(३) पंचायतीने [कलम ४५ खालील कोणतेही कर्तव्य ] पार पाडण्यात [किंवा पोट-कलम (२-क) खालील जिल्हा ग्रामविकास निधीच्या खाती कोणतीही रक्कम जमा करण्यात ] कसूर केली आहे आणि पोट-कलम (१) “[किंवा पोट-कलम (२-क) अन्वये कार्यवाही करण्यात [स्थायी समितीने ] कसूर किंवा हयगय केली आहे, असे राज्य शासनास किंवा राज्य शासनाने याबाबत प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही अधिका-यास कोणत्याही वेळी दिसून आले तर, यथास्थिति राज्य शासनाला किंवा प्राधिकृत केलेल्या शासकीय अधिका-यास ‘[किंवा पोट-कलमे (१), (२) व (२-क)] अन्वये जी कार्यवाही [स्थायी समितीस ] करता आली असती ती कार्यवाही करता येईल.
(४) यथास्थिति, [स्थायी समिती ]किंवा प्राधिकृत केलेला अधिकारी या कलमाखाली घडलेल्या प्रत्येक प्रकरणाचा अहवाल आयुक्ताकडे ताबडतोब पाठवील आणि आयुक्तास त्यात दिलेला कोणताही आदेश सुधारता येईल किंवा त्यात फेरबदल करता येईल आणि ‘ स्थायी समिती ] जो आदेश देऊ शकली असती असा अन्य कोणताही आदेश देता येईल.
·[१४४-क. (१) पंचायतीने, कलम ४५ च्या पोट-कलम (१) खालील जी कोणतीही पिण्याच्या पाणीपुरवठ्याची परियोजना तिने आपल्याकडे घेणे तिचे कर्तव्ये असेल, ती परियोजना विनिर्दिष्ट कालावधीत आपल्याकडे घेण्यात कसूर केली असेल किंवा अशा परियोजना सुस्थितीत ठेवण्यात कसूर केली असेल तर राज्य शासनास, या अधिनियमाच्या इतर कोणत्याही तरतुदीखाली अशा पंचायतीविरूद्ध जी कार्यवाही करता येईल त्या कार्यवाहीला बाध न आणता, अशा परियोजनांचे जिल्हा परिषदेमार्फत प्रचालन किंवा परिरक्षण करण्याची व्यवस्था करता येईल. त्यानंतर जिल्हा परिषदा, अशा पंचायतीच्या हद्दीमध्ये सर्वसाधारण पाणीपट्टी व विशेष पाणीपट्टी बसवण्यास सक्षम असेल आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ ची कलमे १५७, १६३
व १६४ ही योग्य त्या फेरफारांसह अशा पटट्या बसवण्याचा व त्या गोळा करण्याच्या बाबतीत लागू होतील.
(२) राज्य शासन किंवा जिल्हा परिषद ही, अशी परियोजनांच्या प्रचालनासाठी, परिरक्षणासाठी त्याने/तिने केलेला खर्च हा, पंचायतीला कोणत्याही संविधीखाली किंवा अन्यथा देय होणा-या व देय असलेल्या कोणत्याही अनुदांनामध्ये किंवा इतर पैशामध्ये आवश्यक समायोजन करून वसूल करण्यासही सक्षम असेल.]
१४५. (१) जर पंचायत तिच्या अधिकारांचा अतिक्रम किंवा दुरुपयोग करीत आहे किंवा या अधिनियमाच्या कलम ४५, पोट-कलम (१) अन्वये किंवा इतर कोणत्याही तरतुदीअन्वये किंवा त्या त्यावेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्याअन्वये किंवा तद्नुसार तिच्यावर लादलेली कर्तव्ये किंवा तिच्याकडे सोपवलेली कामे पार पाडण्यास अक्षम आहे किंवा ती पार पाडण्यास दुराग्रहाने कसूर करत आहे ‘[किंवा कलम १२४ चे पोट-कलम (१) यांच्या खंड (एक) आणि (एक-क) यात विनिर्दिष्ट केलेले कर बसविण्यात ती कसूर करीत आहे] १[ किंवा कलम १२४, पोट-कलम (१) अन्वये जेव्हा असे कर बसविणे सक्तीचे असेल तेव्हा,
५८
कलम १२४, पोट-कलम (१), खंड (आठ) व (बारा) मध्ये निर्देश केलेले कर बसविण्यात कसूर करीत आहे तर], किंवा कलम १२८ अन्वये [पंचायत समितीने ] दिलेल्या आदेशाचे पालन करण्यात कसूर करत आहे किंवा कलम १४२ अन्वये [स्थायी समितीने] किंवा आयुक्ताने दिलेल्या आदेशाची ती दुराग्रहाने अवज्ञा करीत आहे ्किंवा या अधिनियमाअन्वये लेख्यांची लेखापरीक्षा किंवा पंचायतीच्या कार्यालयाच्या आणि कामाच्या निरीक्षणासंबंधी जिल्हा परिषदेने किंवा पंचायत समितीने कलम १५२ अन्वये किंवा कोणत्याही सक्षम प्राधिका-याने दिलेल्या कोणत्याही अनुदेशांकडे किंवा राज्य शासनाने कलम १५३-क अन्वये दिलेल्या अनुदेशांकडे किंवा निदेशांकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करत आहे] असे राज्य शासनाचे मत असेल तर, राज्य शासनाला ‘[जिल्हा परिषदेशी] विचारविनिमय केल्यानंतर आणि पंचायतीस स्पष्टीकरण देण्याची संघी दिल्यानंतर “राजपत्रातील” आदेशाद्वारे :- (एक) अशी पंचायत विसर्जित करता येईल, ४[*
·[(१-क) पंचायतीतील एकूण संख्येच्या निम्म्याहून अधिक जागा रिकाम्या झाल्या असतील तर, राज्य शासनास राजपत्रातील आदेशान्वये अशी पंचायत विसर्जित करता येईल.]
“[(२) जेव्हा पंचायत ‘[पूर्ववर्ती पोट-कलमांत तरतूद केल्याप्रमाणे विसर्जित ‘[ **** ]] करण्यात येईल तेव्हा पुढील परिणाम घडून येतील,-
(क) पंचायतीचे सर्व सदस्य पंचायतीच्या विसर्जनाच्या बाबतीत, तिच्या विसर्जनाच्या आदेशात विनिर्दिष्ट केलेल्या दिनांकापासून,
व० [ **** ] असे सदस्य म्हणून आपले अधिकारपद रिक्त करतील;
(ख) विसर्जनाच्या ·[ **** ] कालावधीत राज्य शासन त्या बाबतीत वेळोवेळी नेमील अशी व्यक्ती किंवा अशा व्यक्ती पंचायतीच्या सर्व अधिकारांचा वापर करतील व कर्तव्यांचे पालन करतील; आणि
(ग) पंचायतीमध्ये निहित असलेली सर्व मालमत्ता विसर्जनाच्या *[ **** ]कालावधीत राज्य शासनामध्ये निहित होईल.]
(३) पंचायत विसर्जित करण्यात येईल तेव्हा या अधिनियमात तरतूद केलेल्या रीतीने तिची फेररचना करण्यात येईल.
*[ **** ]
१४६. (१) जेव्हा पंचायतीच्या अवीत गावाच्या सीमांत फेरफार करण्यात येतील तेव्हा आयुक्तास लेखी आदेशाद्वारे, अशी पंचायत विसर्जित करता येईल आणि-
(एक) ज्या गावाची पंचायत विसर्जित करण्यात आली असेल त्या गावासाठी पंचायतीची फेररचना करण्याचा, अथवा (दोन) नव्याने गाव म्हणून[भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ च्या खंड (छ) अन्वये काढलेल्या अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट] करण्यात आलेल्या गावासाठी पंचायतीची स्थापना करण्याचा निदेश देता येईल.
विसर्जित करण्यात आलेल्या पंचायतीचे सदस्य आपापली अधिकारपदे आदेशात विनिर्दिष्ट केलेल्या दिनांकापासून रिक्त करतील.
(२) पोट-कलम (१) च्या तरतुदीअन्वये पुनर्घटित केलेल्या किंवा स्थापन केलेल्या पंचायतीत ‘[निवडून दिलेले सदस्य आणि कोणतेही नेमलेले सदस्य असल्यास ते नेमलेले सदस्य असतील.]
अशा रीतीने पुनर्घटित केलेल्या किंवा स्थापना केलेल्या पंचायतीचा सरपंच व उपसरपंच हे या अधिनियमात तरतूद केलेल्या रीतीने निवडून देण्यात येतील.
१४७. (१) कलम १४६ अन्वये पंचायत विसर्जित करण्यात येऊन तिचे पुनर्घटन किंवा स्थापना करण्यात आली असेल तेव्हा, विसर्जित केलेल्या पंचायतीकडे निहित असलेल्या ग्रामनिधीचा व इतर मालमत्तेचा, आयुक्त, लेखी आदेशाद्वारे निदेश देईल इतका भाग पुनर्घटित केलेल्या किंवा स्थापना केलेल्या पंचायतीकडे निहित होईल आणि आयुक्त, लेखी आदेशाद्वारे निदेश देईल अशी ऋणे व आबंधने याचा भाग पुनर्घटित केलेल्या किंवा स्थापना केलेल्या पंचायतीकडे हस्तांतरित होईल.
(२) पुनर्घटित केलेल्या किंवा स्थापना केलेल्या पंचायतीच्या प्राधिकारांखाली असलेल्या क्षेत्राच्या कोणत्याही भागामध्ये उद्भवणारे किंवा त्याच्याशी संबंध असणा-या कोणत्याही संविदा, करार व इतर बाबी किंवा गोष्टी यासंबंधीतील विसर्जित करण्यात आलेल्या पंचायतीचे सर्व हक्क व दायित्वे अशा पंचायतीकडे निहित होतील.
(३) पुनर्घटित केलेल्या किंवा स्थापन केलेल्या पंचायतीच्या प्राधिकाराखालील क्षेत्राच्या कोणत्याही भागाच्या बाबतीत दिलेली कोणतीही नोटीस, आदेश, लायसन, परवानगी अथवा केलेला कोणताही नियम किंवा उपविधी अथवा बसवलेला कोणताही कर यांचे, अशा पंचायतीने किंवा तिच्या संबंधात दिलेली कोणतीही नोटीस, आदेश, लायसन किंवा परवानगी अथवा केलेला कोणताही नियम किंवा उपविधी अथवा बसवलेला कोणताही कर यांच्याद्वारे अधिक्रमण करण्यात आले नसेल तर व तोपर्यंत, त्या गोष्टी अशा पंचायतीकडून किंवा तिच्यासंबंधी देण्यात, बसवण्यात किंवा करण्यात आल्या आहेत, असे मानले जाईल.
१४८. जेव्हा कलम ४ अन्वये श ** ** ] एखाद्या गावाचा भाग म्हणून असलेले कोणतेही स्थानिक क्षेत्र अशा गावातून वगळण्यात आले असेल आणि असे क्षेत्र गावात समाविष्ट करण्यात आले नसेल किंवा गाव म्हणून घोषित करण्यात आले नसेल तेव्हा, असे क्षेत्र ज्या पंचायतीचा भाग म्हणून असेल त्या पंचायतीकडे निहित असलेल्या ग्रामनिधीचा व इतर मालमत्तेचा आयुक्त लेखी आदेशाद्वारे निदेश देईल इतका भाग जिल्हाधिका-याकडे निहित होईल व त्याचा उपयोग जिल्हाधिका-यास योग्य वाटेल अशा क्षेत्राच्या फायद्यासाठी करण्यात येईल.
१४९. कलम ४ अन्वये श[* ** *] कोणतेही क्षेत्र गाव म्हणून असण्याचे बंद झाल्यावर,-
(क) पंचायत विसर्जित करण्यात येईल आणि पंचायतीचे सर्व सदस्य [असे क्षेत्र गाव असण्याचे बंद झाल्याच्या] दिनांकापासून आपली अधिकारपदे रिक्त करतील ;
(ख) ग्रामनिधीची खर्च न केलेली शिल्लक रक्कम व पंचायतीकडे निहित असलेली मालमत्ता जिल्हाधिका-याकडे निहित होईल व तिचा उपयोग जिल्हाधिका-याला योग्य वाटेल अशा क्षेत्रातील रहिवाशांच्या फायद्यासाठी करण्यात येईल.
१५०. [पंचायतीचे विसर्जन किंवा अधिक्रमण केल्यामुळे किंवा न्यायपंचायतीचे न्यायिक अधिकार काढून घेतल्यामुळे त्याचा न्यायपंचायतीवर किंवा त्यांच्यापुढे प्रलंबित असलेल्या कार्यवाह्यांवर परिणाम.] सन १९७५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १३, कलम २६ अन्वये वगळण्यात आले.
१५१. (१) (क) या अधिनियमात किंवा तद्न्वये केलेल्या नियमात किंवा उपविधीत काहीही अंतर्भूत असले तरी, एखादी पंचायत, या अधिनियमाअन्वये विधिग्राह्यरित्या घटित करण्यात आलेली नाही असे राज्य शासनाला कोणत्याही वेळी दिसून असले तर, राज्य शासनाला, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे,'[ अशा पंचायतीचे विसर्जन करता येईल आणि त्याच अधिसूचनेद्वारे किंवा तशाच अधिसूचनेद्वारे ] पंचायतीचे सर्व किंवा कोणतेही अधिकार व कर्तव्ये त्यास योग्य वाटेल अशा व्यक्तीकडून, किंवा व्यक्तीकडून अशा रीतीने व अशा कालावधीसाठी व अशा शर्तीच्या अधीनतेने पार पाडण्याची तजवीज करता येईल:
परंतु, पोट-कलम (२) अन्वये पंचायत पुनर्घटित केल्यावर, अशा रीतीने पुनर्घटित पंचायतीची कलम २८ अन्वये पहिली सभा भरल्याच्या दिनांकापासून अधिसूचना अंमलात असण्याचे बंद होईल.
(२) अशी अधिसूचना काढल्यावर, त्या पंचायतीच्या सर्व सदस्यांनी, सदस्य म्हणून असलेले आपले अधिकारपद रिक्त केले आहे, असे मानले जाईल आणि १[* ** ] ती पंचायत, या अधिनियमात तरतूद केलेल्या रीतीने पुनर्घटित केली जाईल.
(३) अशी पंचायत ‘[* * *] ज्या व्यक्तींची मिळून बनली असेल त्या व्यक्तींनी पोट-कलम (१) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अधिसूचनेच्या दिनांकापर्यंत सद्भावपूर्वक वापरलेले अशा पंचायतीचे * ** ] सर्व अधिकार व पार पाडलेली सर्व कर्तव्ये उक्त व्य्क्तीनी विधिग्राह्यरितीने वापरले आहेत व पार पाडली आहेत आणि त्या नेहमीच अशा रीतीने ते अधिकार वापरत आहेत व ती कर्तव्ये पार पाडत आहेत, असे मानले जाईल आणि उक्त व्यक्तींनी केलेली कोणतीही कृत्ये ही, विधिग्राह्य रीतीने घटित केलेल्या
पंचायतीच्या :[ *** ]सदस्य नव्हत्या केवळ याच मुद्यावर विधिअग्राह्य आहेत, असे मानले जाणार नाही किंवा त्यास हरकत घेता येणार नाही आणि उक्त व्यक्तीना अशा कृतीसंबंधीच्या जबाबदारीच्या बाबतीत क्षतिपूरित व मुक्त करण्यात आले आहे असे मानले जाईल.
[१५२. पंचायत, या अधिनियमाखालील आपली कर्तव्ये व कार्य पार पाडताना तिला जिल्हा परिषदेकडून किंवा पंचायत समितीकडून किंवा दोहोंकडून वेळोवेळी देण्यात येतील अशा कोणत्याही अनुदेशांचे पालन करील.]
१५३. ‘[(१) राज्य शासनाला, याबाबतीत त्याने नेमलेल्या कोणत्याही अधिका-याकडून कोणत्याही पंचायतीच्या ग्रामप्रशासनाच्या बाबतीतील कोणत्याही बाबीच्या संबंधात किंवा या अधिनियमान्वये ज्या बाबींसाठी राज्य शासनाची मंजुरी, मान्यता, संमती किंवा आदेश घेणे आवश्यक असेल अशा कोणत्याही बाबींच्या संबंधात चौकशी करण्याचा आदेश देता येईल.]
(२) अशी चौकशी करणा-या अधिका-याला चौकशीच्या प्रयोजनासाठी साक्ष घेणे व साक्षीदारास हजर राहण्यास व दस्तऐवज सादर करण्यास सक्ती करणे याबाबत दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ खालील न्यायालयाचे अधिकार असतील.
(३) राज्य शासनाला, पोट-कलम (१) अन्वये केलेल्या चौकशीचा परिव्यय आणि ज्या पक्षकारांनी व ज्या निधीतून तो दिला पाहिजे ते पक्षकार व तो निधी यासंबंधी आदेश देता येईल आणि अशा कोणत्याही आदेशाची, राज्य शासनाने किंवा त्यात नामनिर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीने अर्ज केल्यावर जणू तो दिवाणी न्यायालयाचा हुकूमनामा असावा त्याप्रमाणे त्याची अंमलबजावणी करता येईल.
[१५३-क. राज्य शासनाला, कोणत्याही पंचायतीने आपली कर्तव्ये किंवा कार्य यांच्या बाबतीत धोरणविषयक बाबीसंबंधी अनुसरावयाचे सर्वसाधारण अनुदेश अशा पंचायतीस देता येतील आणि विशेषतः बांधकामे व विकास परियोजना यांची अंमलबजावणी आणि त्यांचे परिरक्षण यांच्या संबंधात राष्ट्रीय किंवा राज्य विकास योजनांच्या हिताच्या दृष्टीने निदेश देता येतील. असे अनुदेश आणि निदेश देण्यात आल्यानंतर असे अनुदेश आणि निदेश अंमलात आणणे, हे पंचायतीचे कर्तव्य असेल.]
१[१५३-ख. पंचायतीसंबंधी उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रांना लागू करणे) अधिनियम, १९९६, याच्या तरतुदींची अंमलबजावणी किंवा त्यांचे अनुपालन करण्याच्या संदर्भात, अनुसूचित क्षेत्रांतील जनजातींच्या हिताच्या दृष्टीने, यथास्थिति, ग्रामसभा किंवा पंचायत यांनी अनुसरावयाच्या धोरणविषयक बाबीसंबंधात, राज्य शासन, अनुसूचित क्षेत्रातील कोणत्याही ग्रामसभेला किंवा पंचायतीला सर्वसाधारण किंवा विशेष सूचना देऊ शकेल. अशा सूचना किंवा निदेश देण्यात आल्यावर, त्या सूचना किंवा निदेश अंमलात आणणे, हे यथास्थिति, ग्रामसभेचे किंवा पंचायतीचे कर्तव्य असेल.]
१५४. १[(१)] सामान्य व महसूल प्रशासनात, राज्य शासन, आयुक्तावर, आयुक्त, जिल्हाधिका-यावर व जिल्हाधिकारी आपल्या हाताखालील कर्मचा-यावर जे प्राधिकार चालवतात व जे नियंत्रण ठेवतात तेच प्राधिकार व तेच नियंत्रण राज्य शासन, आयुक्तावर, आयुक्त, जिल्हाधिका-यावर व जिल्हाधिकारी आपल्या हाताखालील कर्मचा-यांवर या अधिनियमासंबंधी सर्व बाबतीत चालवतील व ठेवतील.
१०[(२) राज्य शासन, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ अन्वये जिल्हा परिषद व पंचायत समिती यावर जो प्राधिकार चालवते व जे नियंत्रण ठेवते तोच प्राधिकार व तेच नियंत्रण ते, या अधिनियमासंबंधी असलेल्या सर्व बाबतीत, त्यांच्यावर चालवील व ठेवील.]
१५५. राज्य शासनाला, कोणत्याही आदेशाच्या वैधतेविषयी किंवा औचित्याविषयी स्वतःची खात्री करून घेण्यासाठी १*
[जिल्हा परिषद, पंचायत समिती किंवा, यथास्थिति, स्थायी समिती यांच्या] किंवा कोणत्याही अधिका-याच्या कामकाजाचा अभिलेख मागवता येईल व त्यांची तपासणी करता येईल आणि त्यास न्याय्य वाटेल त्याप्रमाणे अशा आदेशात सुधारणा किंवा फेरबदल करता येतील.
प्रकरण बारा
नगरपालिकेचे पंचायतीत रुपांतर करण्यासंबंधी आणि पंचायतीचे एकत्रीकरण व विभागणी करण्यासंबंधी तरतुदी
१५६. या प्रकरणाच्या प्रयोजनासाठी, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर ;-
(क) “नगरपालिका” या संज्ञेत, मुंबई जिल्हा नगरपालिका अधिनियम, १९०१, श * * * *] कलम १७९ अन्वये किंवा मध्यप्रांत व व-हाड नगरपालिका अधिनियम, १९२२ याच्या कलम ५७ अन्वये नगरपालिकेच्या किंवा हैदराबाद जिल्हा नगरपालिका अधिनियम, १९५६ याच्या कलम २५४ अन्वये शहर नगरपालिकेच्या (पूर्वोक्त अधिनियमांचा यापुळे या प्रकरणात “नगरपालिका कायदे” म्हणून निर्देश करण्यात आला आहे), अधिकाराचा वापर करण्यासाठी व कार्ये पार पाडण्यासाठी नेमणूक केलेल्या व्यक्तीचा किंवा व्यक्तींचा समावेश होतो ;
(ख) “पंचायत” या संज्ञेत, कलम १४५ अन्वये पंचायतीच्या अधिकारांचा वापर करण्यासाठी व कार्ये पार पाडण्यासाठी नेमलेल्या व्यक्तीचा किंवा व्यक्तींचा समावेश होतो.
१५७. जेव्हा कोणत्याही नगरपालिका कायद्याच्या सामर्थ्याने कोणतेही स्थानिक क्षेत्र नगरपालिका जिल्हा म्हणून असण्याचे बंद होईल किंवा नगरपालिकेत समाविष्ट असलेले सर्व क्षेत्र त्यामधून काढून घेण्यात आले असेल किंवा कोणतीही नगरपालिका, नगरपालिका म्हणून असण्याचे बंद होईल आणि असे क्षेत्र कलम ४ अन्वये गाव म्हणून ‘[ विनिर्दिष्ट] करण्यात आले असेल तेव्हा, असे स्थानिक क्षेत्र हे, गाव म्हणून ज्या दिनांकास ध[ विनिर्दिष्ट] करण्यात आले असेल त्या दिनांकापासून (जिचा त्या कलमात
(ड.) अशा स्थानिक क्षेत्राच्या संबंधात उक्त दिनांकाच्या निकटपूर्वी नगरपालिका कायद्यापैकी कोणत्याही कायद्यान्वये केलेले किंवा अधिप्रमाणित केलेले सर्व अर्थसंकल्पीय अंदाज, निर्धारणे, निर्धारण याद्या, मूल्यांकने किंवा मोजण्या या अधिनियमाखाली करण्यात किंवा अधिप्रमाणित करण्यात आल्या आहेत, असे मानले जाईल ;
(च) नगरपालिकेने किंवा तिच्या वतीने उक्त दिनांकाच्या निकटपूर्वी घेतलेली व उक्त दिनांकास विद्यमान असलेली सर्व ऋणे व आबंधने आणि केलेल्या व विद्यमान असलेल्या सर्व संविदा अंतरिम पंचायतीने या अधिनियमान्वये किंवा तद्नुसार तिला प्रदान
केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन प्राप्त केली आहेत व केल्या आहेत, असे मानले जाईल ;
(छ) उक्त दिनांकाच्या निकटपूर्वी नगरपालिकेने कामावर लावलेले सर्व अधिकारी व कर्मचारी हे, या अधिनियमान्वये अंतरिम पंचायतीचे अधिकारी व कर्मचारी असतील आणि या अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार अन्य तरतूद करण्यात येईतोपर्यंत त्यांना अशा दिनांकास जे वेतन व भत्ते मिळण्याचा हक्क होता, ते वेतन व भत्ते मिळतील व अशा दिनांकास ते सेवेच्या ज्या शर्तीच्या अधीन होते त्याच शर्तीच्या अधीन असतील :
परंतु, अंतरिम पंचायतीच्या मते, तिच्या सेवेच्या गरजांच्या दृष्टीने आवश्यक किंवा योग्य नसेल अशा कोणत्याही अधिका-यास किंवा कर्मचा-यास त्याच्या सेवेच्या अटीनुसार देणे आवश्यक असेल अशी नोटीस दिल्यानंतर, राज्य शासनाच्या पूर्वमंजुरीच्या अधीनतेने, अशा अधिका-याची किंवा कर्मचा-याची सेवा चालू असण्याचे बंद करण्यास अंतरिम पंचायत सक्षम असेल आणि ज्याची सेवा चालू असण्याचे बंद करण्यात आले असेल अशा प्रत्येक अधिका-यास किंवा कर्मचा-यास, त्याची सेवा अनावश्यक ठरल्यावर ज्या नगरपालिकेने त्यास कामावर लावले होते ती नगरपालिका अस्तित्वात असण्याचे बंद झाले नाही, असे समजून,त्यास जी रजा, निवृत्तिवेतन, भविष्यनिर्वाह निधी व उपदान घेण्याचा किंवा मिळण्याचा हक्क राहिला असता, ती रजा, निवृत्तिवेतन,
भविष्यनिर्वाह निघी व उपदान घेण्याचा किंवा मिळण्याचा हक्क असेल ;
(ज) उक्त दिनांकास नगरपालिकेपुढे प्रलंबित असलेल्या सर्व कार्यवाह्या अंतरिम पंचायतीकडे हस्तांतरित करण्यात आल्या आहेत असे मानले जाईल व अंतरिम पंचायत त्या चालू ठेवील ;
(झ) उक्त दिनांकास नगरपालिकेपुढे प्रलंबित असलेली सर्व अपीले, व्यवहार्य असेल तितपत, ज्यावेळी ती दाखल करण्यात आली, त्यावेळी जणू काही असे स्थानिक क्षेत्र त्या गावात समाविष्ट करण्यात आलेले असावे त्याप्रमाणे निकालात काढण्यात येतील ;
(ञ) नगरपालिकेने किंवा तिच्या वतीने दाखल केलेले व उक्त दिनांकास प्रलंबित असलेले सर्व खटले आणि अशा नगरपालिकेने किंवा तिच्याविरुद्ध किंवा अशा नगरपालिकेच्या कोणत्याही अधिका-याने किंवा त्याच्याविरुद्ध दाखल केलेले व उक्त दिनांकास प्रलंबित असलेले सर्व दावे किंवा इतर कायदेविषयक कार्यवाह्या, या ज्यावेळी असे खटले, दावे किंवा कार्यवाह्या या
दाखल करण्यात आल्या त्यावेळी जणू काही असे स्थानिक क्षेत्र त्या गावात समाविष्ट केलेले असावे त्याप्रमाणे अंतरिम
पंचायतीकडून किंवा अंतरिम पंचायतीविरुद्ध चालू ठेवण्यात येतील.
१५८. (१) अंतरिम पंचायती ज्या दिनांकास घटित करण्यात आली असेल त्या दिनांकापासून एक वर्षाहून अधिक नसेल
अशा कालावधीच्या आत नवीन पंचायतीची निवडणूक घेण्यासाठी ‘[ राज्य निवडणूक आयोग] उपाययोजना करील ;
(२) अंतरिम पंचायतीचे सदस्य नवीन पंचायतीच्या पहिल्या सभेच्या दिवसाच्या निकटपूर्वीच्या दिवसापर्यंत अधिकारपद धारण
करतील ;
(३) अंतरिम पंचायतीतील कोणतेही रिक्त झालेले अधिकारपद १् स्थायी समिती ], सोईस्करपणे होईल तितक्या लवकर
नेमणूक करुन भरील ;
(५) पट्ट्या, कर व फी यांची अंतरिम पंचायतीमध्ये निहित असलेली सर्व थकबाकी जणू काही अशा पट्ट्या, कर व फी या अधिनियमाअन्वये बसवलेल्या व वसुलीयोग्य असाव्यात त्याप्रमाणे त्या त्या अधिनियमाच्या तरतुदीअन्वये वसूल करण्याजोग्या
असतील :
परंतु, पट्ट्या, कर व फी यांची थकबाकी वसूल करण्यासाठी करावयाची उपाययोजना ही, अंतरिम पंचायतीमध्ये अशी थकबाकी
ज्या दिनांकास निहित झाली असेल त्या दिनांकापासून तीन वर्षांच्या आत करण्यात येईल ;
(६) इतर बाबतीत अधिनियमाच्या तरतुदी योग्य त्या फेरफारासह अंतरिम पंचायतीस व तिच्या सदस्यांना लागू होतील.
[
१५९. (१) जेव्हा “[ कलम ४ अन्वये] दोन किंवा अधिक गावे ही, गावे म्हणून अस्तित्वात असण्याचे बंद होईल आणि ज्या
स्थानिक क्षेत्रांची मिळून अशी गावे बनली असतील त्या स्थानिक क्षेत्रांचे एकत्रीकरण करुन ती एक गाव (ज्याचा या कलमात यापुते
“एकत्रीकृत गाव” असा निर्देश करण्यात आला आहे.) म्हणून ‘[ विनिर्दिष्ट करण्यात आली असतील तेव्हा, ज्या दिनांकास अशा
प्रकारे विनिर्दिष्ट करण्यात आली असतील] त्या दिनांकापासून (जिचा या कलमात यापुढे “उक्त दिनांक” असा उल्लेख करण्यात
आला आहे.) पुळील परिणाम घडून येतील,-
(क) अशा स्थानिक क्षेत्रांच्या पंचायती ‘[ विसर्जित करण्यात आल्या आहेत असे समजण्यात येईल आणि त्या] अस्तित्वात
असण्याचे बंद होईल आणि अशा पंचायतीचे सर्व सदस्य आपली अधिकारपदे रिक्त करतील ;
(ख) अशा पंचायतींच्या सर्व अधिकाराचा वापर याबाबत, राज्य शासन नेमील अशा व्यक्तीकडून किंवा व्यक्तींकडून (ज्याचा
किंवा ज्यांचा यात यापुळे “प्रशासक” असा निर्देश केला आहे.) करण्यात येतील व त्यांची कर्तव्ये पार पाडण्यात येतील ;
(ग) अशा पंचायतींच्या मालकीची, ग्राम निधीची खर्च न झालेली शिल्लक आणि पट्ट्या, कर व फी यांची थकबाकी धरुन
सर्व मालमत्ता आणि उक्त दिनांकापूर्वी अशा पंचायतीमध्ये निहित असलेले सर्व हक्क व अधिकार, त्यांना लागू असलेले सर्व भार
व दायित्वे यांच्या अधीनतेने, ग्रामनिधी म्हणून,-
(एक) एकत्रीकृत गावासाठी पंचायत घटित करण्यात येईपर्यंत आणि ती कलम २८, पोट-कलम (१) अन्वये आपली
पहिली सभा भरवीपर्यंत प्रशासकामध्ये किंवा प्रशासकांमध्ये, आणि
(दोन) त्यानंतर, एकत्रीकृत पंचायतीमध्ये,
निहित होतील ;
(घ) ग्राम निघींची खर्च न झालेली शिल्लक व सर्व मालमत्ता (पट्ट्या, कर व फी यांची थकबाकी धरुन) यांचा उपयोग
एकत्रीकृत पंचायत घटित करण्यात येईपर्यंत आणि ती आपली पहिली सभा भरवीपर्यंत, प्रशासकाला किंवा प्रशासकांना योग्य
वाटेल अशा रीतीने अशा स्थानिक क्षेत्रातील रहिवाशांच्या फायद्यासाठी करण्यात येईल ;
(ड.) अशा स्थानिक क्षेत्राच्या संबंधात केलेली, काढलेली, बसवलेली किंवा दिलेली व उक्त दिनांकास अंमलात असलेली
कोणतीही नेमणूक, अधिसूचना, नोटीस, कर, आदेश, परियोजना, लायसन, परवानगी, नियम, उपविधी किंवा नमुना, या
अधिनियमान्वये काढलेली, बसवलेली, दिलेली किंवा केलेली कोणतीही नेमणूक, अधिसूचना, नोटीस, कर, आदेश, परियोजना,
लायसन, परवानगी, नियम, उपविधी किंवा नमुना यांच्याद्वारे त्याचे अधिक्रमण करण्यात येईपर्यंत किंवा त्यात फेरबदल करण्यात
येईपर्यंत, अंमलात राहतील आणि त्या एकत्रीकृत गावाच्या संबंधात करण्यात, काढण्यात, देण्यात किंवा बसवण्यात आल्या
होत्या, असे मानले जाईल ;
(च) उक्त दिनांकाच्या निकटपूर्वी अशा पंचायतीनी केलेले किंवा अधिप्रमाणित केलेले सर्व अर्थसंकल्पीय अंदाज, निर्धारण,
याद्या, मूल्यांकने किंवा मोजण्या या अधिनियमान्वये एकत्रीकृत गावाच्या संबंधात करण्यात किंवा अधिप्रमाणित करण्यात आल्या
आहेत, असे मानले जाईल ;
(छ) अशा पंचायतींनी किंवा त्यांच्यावतीने उक्त दिनांकाच्या निकटपूर्वी घेतलेली व उक्त दिनांकास विद्यमान असलेली सर्व
ऋणे व आबंधने आणि केलेल्या व विद्यमान असलेल्या सर्व संविदा एकत्रीकृत गावाच्या पंचायतीने या अधिनियमान्वये तिला
प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून प्राप्त केली आहेत व केल्या आहेत, असे मानले जाईल ;
(ज) उक्त दिनांकाच्या निकटपूर्वी अशा पंचायतींनी कामावर लावलेले सर्व अधिकारी व कर्मचारी हे एकत्रीकृत गावाच्या
पंचायतीचे अधिकारी व कर्मचारी असतील आणि या अधिनियमानुसार अन्य तरतूद करण्यात येईतोपर्यंत त्यांना अशा दिनांकास
जे वेतन व भत्ते मिळण्याचा हक्क होता ते वेतन व भत्ते मिळतील व ते अशा दिनांकास सेवेच्या ज्या शर्तीच्या अधीन होते त्याच
शर्तीच्या अधीन असतील :
परंतु, प्रशासकाच्या किंवा प्रशासकांच्या किंवा एकत्रीकृत पंचायतीच्या मते एकत्रीकृत गावाच्या गरजांच्या दृष्टीने आवश्यक
किंवा योग्य नसेल अशा कोणत्याही अधिका-यास किंवा कर्माचा-यास त्याच्या सेवेच्या अरटीनुसार देणे आवश्यक असलेली नोटीस
दिल्यानंतर, राज्य शासनाच्या पूर्वमंजुरीच्या अधीनतेने, अशा अधिका-यांची किंवा कर्मचा-याची सेवा चालू असल्याचे बंद
करण्यास अशा एकत्रीकृत गावाचा प्रशासक किंवा गावाचे प्रशासक सक्षम असतील आणि ज्याची सेवा चालू असल्याचे बंद
करण्यात आले असेल अशा प्रत्येक अधिका-यास किंवा कर्मचा-यास, ज्या पंचायतीने त्यास कामावर लावले होते ती पंचायत
अस्तित्वात असण्याचे बंद झाले नाही असे समजून, त्याची सेवा अनावश्यक ठरल्यावर त्यास जी रजा, निवृत्तिवेतन,
भविष्यनिर्वाह निधी व उपदान घेण्याचा किंवा मिळण्याचा हक्क राहिला असता ती रजा, निवृत्तिवेतन, भविष्यनिर्वाह निधी व
उपदान घेण्याचा किंवा मिळण्याचा हक्क असेल ;
(झ) उक्त दिनांकास अशा पंचायतीपुढे प्रलंबित असलेल्या सर्व कार्यवाह्या, यथास्थिति, प्रशासकाकडे किंवा प्रशासकांकडे
किंवा एकत्रीकृत पंचायतीकडे हस्तांतरित करण्यात आल्या आहेत, असे मानले जाईल आणि प्रशासकाकडून किंवा प्रशासकांकडून
किंवा एकत्रीकृत पंचायतीकडून त्या चालू ठेवण्यात येतील ;
(ञ) उक्त दिनांकास अशा पंचायतीपुे प्रलंबित असलेली सर्व अपिले, व्यवहार्य असेल तितपत, यथास्थिति, प्रशासकांकडून
किंवा प्रशासकांकडून किंवा एकत्रीकृत पंचायतीकडून निकालात काढण्यात येतील ;
(ट) अशा पंचायतींनी किंवा त्यांच्यावतीने दाखल केलेले व उक्त दिनांकास प्रलंबित असलेले सर्व खटले आणि अशा
पंचायतीकडून किंवा त्यांच्याविरूद्ध किंवा अशा पंचायतींच्या कोणत्याही अधिका-याकडून किंवा त्यांच्या विरूद्ध दाखल केलेले व
उक्त दिनांकास प्रलंबित असलेले सर्व दावे किंवा इतर कायदेविषयक कार्यवाह्या, एकत्रीकृत पंचायतीकडून किंवा तिच्याविरूद्ध
चालू ठेवण्यात येतील.
(२) उक्त दिनांकापासून ‘ [सहा महिन्यांचा कालावधी समाप्त होण्यापूर्वी], या अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार
एकत्रीकृत गावांसाठी पंचायत घटित करण्यात येईल.
१६०. (१) जेव्हा ‘[ कलम ४ अन्वये ] गावाच्या सीमेतील कोणतेही क्षेत्र गाव म्हणून अस्तित्वात असण्याचे बंद होईल आणि
त्याची दोन किंवा अधिक नवीन गावे बनली असल्याचे ‘[विनिर्दिष्ट करण्यात आले असेल तेव्हा, ज्या दिनांकास अशा प्रकारे
विनिर्दिष्ट करण्यात आले असेल] त्या दिनांकापासून (जिचा या कलमात यापुे “उक्त दिनांक” असा निर्देश करण्यात आला
आहे.) पुढील परिणाम घडून येतील,-
(क) अशा स्थनिक क्षेत्राच्या संबंधात घटित केलेली पंचायत २्विसर्जित करण्यात आली आहे असे समजण्यात येईल आणि
ती] अस्तित्वात असण्याचे बंद होईल आणि अशा पंचायतीची सर्व सदस्य आपली अधिकारपदे रिक्त करतील :
[परंतु, जेथे गावाच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट असलेले कोणतेही स्थानिक क्षेत्र, अशा गावाच्या स्थानिक क्षेत्रातून वगळलेले
असेल आणि अशा विद्यमान गावाच्या लोकसंख्येच्या दहा टक्कयांहून अधिक लोकसंख्या, कोणत्याही प्रकारे बाधित न होता किंवा
नव्याने घोषित केलेल्या गावामध्ये स्थलांतरित न होता ते केवळ प्रकल्पबाधित व्यक्तींच्या पुनर्वसनासाठीचे वेगळे गाव असल्याचे
घोषित केले असेल तर, अशा प्रकरणात, या खंडामध्ये किंवा त्यावेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यामध्ये
काहीही अंतर्भूत असले तरी, अशा प्रकारे स्थनिक क्षेत्र वगळणे आणि त्याच्या परिणामी, विद्यमान गावाच्या हद्दीत होणारा बदल
हा,कलम ४ चे पोट-कलम (२) आणि कलम १६० चे पोट-कलम (१) यामध्ये अभिप्रेत असल्याप्रमाणे अशा गावाच्या हद्दीतील
बदल असल्याचे मानण्यात येणार नाही आणि या खंडात तरतूद केल्याप्रमाणे अशा विद्यमान बाधित गावाची विद्यमान पंचायत
विसर्जित झाल्याचे मानण्यात येणार नाही आणि पंचायतीचे सर्व सदस्य, त्यांच्या मुदतीच्या उर्वरित कालावधीसाठी अशा
पंचायतीचे सदस्य असणे सुरू राहील:]
(ख) नवीन गावासाठी पंचायत घटित करण्यात येईतोपर्यंत, राज्य शासन नवीन गावापैकी प्रत्येक गावाच्या पंचायतीच्या
अधिकारांचा वापर करण्यासाठी व कार्य पार पाडण्यासाठी प्रशासकाची किंवा प्रशासकांची नेमणूक करील ;
(ग) ग्रामनिधीची खर्च न झालेली शिल्लक आणि अशा पंचायतीच्या मालकीची सर्व मालमत्ता (पट्ट्या, कर व फी यांची
थकबाकी धरून) राज्य शासन निदेश देईल अशा प्रमाणात व अशा रीतीने नवीन पंचायतीमध्ये निहित होईल ;
(घ) अशा पंचायतीचे अधिकारी व कर्मचारी, राज्य शासन निदेश देईल अशा रीतीने नवीन पंचायतीमध्ये नेमून दिले
जातील ;
(ड.) खंड (क) ते (घ) यांच्या अधीनतेने, कलम १५९ च्या योग्य त्या फेरफारांसह नवीन पंचायतीच्या प्रशासकास किंवा
प्रशासकांना व त्यांच्या सदस्यांना लागू होतील ;
(२) उक्त दिनांकापासून ‘[ सहा महिन्यांचा कालावधी समाप्त होण्यापूर्वी] या अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार नवीन गावासाठी
पंचायत घटित करण्यात येईल.
प्रकरण तेरा
कोंडवाडे
१६१. या अधिनियमाच्या कलम ४ अन्वये गाव म्हणून घोषित केलेल्या किंवा कलम १८६, पोट-कलम (१) अन्वये गाव म्हणून मानण्यात येणा-या कोणत्याही स्थानिक क्षेत्रात, गुरे अतिक्रमण अधिनियम, १८७१ च्या किंवा राज्याच्या कोणत्याही भागात अंमलात असलेल्या कोणत्याही तत्सम कायद्याच्या तरतुदी अशा स्थानिक क्षेत्राच्या संबंधात लागू असण्याचे बंद होईल :
परंतु,-
(क) अशा रीतीने अंमलात असण्याचे बंद होणा-या कोणत्याही कायद्याअन्वये कोणतीही शास्ती देण्याच्या कोणत्याही व्यक्तीच्या पात्रतेस या कलमातील कोणत्याही गोष्टीने बाध येणार नाही ;
(ख) अशा कोणत्याही कायद्याअन्वये कोणत्याही पंचायतीच्या क्षेत्राच्या सीमेतील कोणत्याही कोंडवाड्याच्या बाबतीत केलेली कोणतीही नेमणूक किंवा काढलेली अधिसूचना किंवा दिलेला आदेश किंवा केलेला नियम हा, या अधिनियमाच्या तरतुर्दीशी विसंगत नसेल तेथवर, या अधिनियमाअन्वये केलेली नेमणूक किंवा काढलेली अधिसूचना किंवा दिलेला आदेश किंवा केलेला नियम आहे, असे मानले जाईल आणि या अधिनियमाअन्वये केलेल्या किंवा काढलेल्या कोणत्याही अधिसूचनेद्वारे, आदेशाद्वारे किंवा नियमाद्वारे त्याचे अधिक्रमण करण्यात येईतोपर्यंत तो अंमलात राहील.
(ग) अशा रीतीने अंमलात असण्याचे बंद होत असलेल्या कोणत्याही कायद्याअन्वये स्थापन केलेला स्थानिक क्षेत्रातील कोणताही कोंडवाडा ज्या पंचायतीच्या सीमेत तो असेल त्या पंचायतीमध्ये निहित आहे असे मानले जाईल व या अधिनियमाच्या तरतु्दीनुसार ती पंचायत तो सुस्थितीत ठेवील व त्याचे व्यवस्थापन करील.
(ख) अशा पंचायतींच्या सर्व अधिकाराचा वापर याबाबत, राज्य शासन नेमील अशा व्यक्तीकडून किंवा व्यक्तींकडून (ज्याचा किंवा ज्यांचा यात यापुे “प्रशासक” असा निर्देश केला आहे.) करण्यात येतील व त्यांची कर्तव्ये पार पाडण्यात येतील ;
(ग) अशा पंचायतींच्या मालकीची, ग्राम निधीची खर्च न झालेली शिल्लक आणि पट्ट्या, कर व फी यांची थकबाकी धरुन सर्व मालमत्ता आणि उक्त दिनांकापूर्वी अशा पंचायतींमध्ये निहित असलेले सर्व हक्क व अधिकार, त्यांना लागू असलेले सर्व भार व दायित्वे यांच्या अधीनतेने, ग्रामनिधी म्हणून,-
(एक) एकत्रीकृत गावासाठी पंचायत घटित करण्यात येईपर्यंत आणि ती कलम २८, पोट-कलम (१) अन्वये आपली पहिली सभा भरवीपर्यंत प्रशासकामध्ये किंवा प्रशासकांमध्ये, आणि
(दोन) त्यानंतर, एकत्रीकृत पंचायतीमध्ये,
निहित होतील ;
(घ) ग्राम निधींची खर्च न झालेली शिल्लक व सर्व मालमत्ता (पट्ट्या, कर व फी यांची थकबाकी धरुन) यांचा उपयोग एकत्रीकृत पंचायत घटित करण्यात येईपर्यंत आणि ती आपली पहिली सभा भरवीपर्यंत, प्रशासकाला किंवा प्रशासकांना योग्य वाटेल अशा रीतीने अशा स्थानिक क्षेत्रातील रहिवाशांच्या फायद्यासाठी करण्यात येईल ;
(ड.) अशा स्थानिक क्षेत्राच्या संबंधात केलेली, काढलेली, बसवलेली किंवा दिलेली व उक्त दिनांकास अंमलात असलेली कोणतीही नेमणूक, अधिसूचना, नोटीस, कर, आदेश, परियोजना, लायसन, परवानगी, नियम, उपविधी किंवा नमुना, या अधिनियमान्वये काढलेली, बसवलेली, दिलेली किंवा केलेली कोणतीही नेमणूक, अधिसूचना, नोटीस, कर, आदेश, परियोजना, लायसन, परवानगी, नियम, उपविधी किंवा नमुना यांच्याद्वारे त्याचे अधिक्रमण करण्यात येईपर्यंत किंवा त्यात फेरबदल करण्यात येईपर्यंत, अंमलात राहतील आणि त्या एकत्रीकृत गावाच्या संबंधात करण्यात, काढण्यात, देण्यात किंवा बसवण्यात आल्या होत्या, असे मानले जाईल ;
(च) उक्त दिनांकाच्या निकटपूर्वी अशा पंचायतींनी केलेले किंवा अधिप्रमाणित केलेले सर्व अर्थसंकल्पीय अंदाज, निर्धारण,याद्या, मूल्यांकने किंवा मोजण्या या अधिनियमान्वये एकत्रीकृत गावाच्या संबंधात करण्यात किंवा अधिप्रमाणित करण्यात आल्या आहेत, असे मानले जाईल ;
(छ) अशा पंचायतींनी किंवा त्यांच्यावतीने उक्त दिनांकाच्या निकटपूर्वी घेतलेली व उक्त दिनांकास विद्यमान असलेली सर्व ऋणे व आबंधने आणि केलेल्या व विद्यमान असलेल्या सर्व संविदा एकत्रीकृत गावाच्या पंचायतीने या अधिनियमान्वये तिला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून प्राप्त केली आहेत व केल्या आहेत, असे मानले जाईल ;
(ज) उक्त दिनांकाच्या निकटपूर्वी अशा पंचायतींनी कामावर लावलेले सर्व अधिकारी व कर्मचारी हे एकत्रीकृत गावाच्या पंचायतीचे अधिकारी व कर्मचारी असतील आणि या अधिनियमानुसार अन्य तरतूद करण्यात येईतोपर्यंत त्यांना अशा दिनांकास
जे वेतन व भत्ते मिळण्याचा हक्क होता ते वेतन व भत्ते मिळतील व ते अशा दिनांकास सेवेच्या ज्या शर्तीच्या अधीन होते त्याच शर्तीच्या अधीन असतील :
परंतु, प्रशासकाच्या किंवा प्रशासकांच्या किंवा एकत्रीकृत पंचायतीच्या मते एकत्रीकृत गावाच्या गरजांच्या दृष्टीने आवश्यक
किंवा योग्य नसेल अशा कोणत्याही अधिका-यास किंवा कर्माचा-यास त्याच्या सेवेच्या अटीनुसार देणे आवश्यक असलेली नोटीस
दिल्यानंतर, राज्य शासनाच्या पूर्वमंजुरीच्या अधीनतेने, अशा अधिका-यांची किंवा कर्मचा-याची सेवा चालू असल्याचे बंद
करण्यास अशा एकत्रीकृत गावाचा प्रशासक किंवा गावाचे प्रशासक सक्षम असतील आणि ज्याची सेवा चालू असल्याचे बंद
करण्यात आले असेल अशा प्रत्येक अधिका-यास किंवा कर्मचा-यास, ज्या पंचायतीने त्यास कामावर लावले होते ती पंचायत
अस्तित्वात असण्याचे बंद झाले नाही असे समजून, त्याची सेवा अनावश्यक ठरल्यावर त्यास जी रजा, निवृत्तिवेतन,
भविष्यनिर्वाह निधी व उपदान घेण्याचा किंवा मिळण्याचा हक्क राहिला असता ती रजा, निवृत्तिवेतन, भविष्यनिर्वाह निधी व
उपदान घेण्याचा किंवा मिळण्याचा हक्क असेल ;
(झ) उक्त दिनांकास अशा पंचायतीपुढे प्रलंबित असलेल्या सर्व कार्यवाह्या, यथास्थिति, प्रशासकाकडे किंवा प्रशासकांकडे
किंवा एकत्रीकृत पंचायतीकडे हस्तांतरित करण्यात आल्या आहेत, असे मानले जाईल आणि प्रशासकाकडून किंवा प्रशासकांकडून
किंवा एकत्रीकृत पंचायतीकडून त्या चालू ठेवण्यात येतील ;
(ञ) उक्त दिनांकास अशा पंचायतीपुढे प्रलंबित असलेली सर्व अपिले, व्यवहार्य असेल तितपत, यथास्थिति, प्रशासकांकडून
किंवा प्रशासकांकडून किंवा एकत्रीकृत पंचायतीकडून निकालात काळण्यात येतील ;
(ट) अशा पंचायतींनी किंवा त्यांच्यावतीने दाखल केलेले व उक्त दिनांकास प्रलंबित असलेले सर्व खटले आणि अशा
पंचायतीकडून किंवा त्यांच्याविरूद्ध किंवा अशा पंचायतींच्या कोणत्याही अधिका-याकडून किंवा त्यांच्या विरूद्ध दाखल केलेले व
उक्त दिनांकास प्रलंबित असलेले सर्व दावे किंवा इतर कायदेविषयक कार्यवाह्या, एकत्रीकृत पंचायतीकडून किंवा तिच्याविरूद्ध
चालू ठेवण्यात येतील.
(२) उक्त दिनांकापासून ‘[सहा महिन्यांचा कालावधी समाप्त होण्यापूर्वी], या अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार
एकत्रीकृत गावांसाठी पंचायत घटित करण्यात येईल.
१६०. (१) जेव्हा ‘[ कलम ४ अन्वये ] गावाच्या सीमेतील कोणतेही क्षेत्र गाव म्हणून अस्तित्वात असण्याचे बंद होईल आणि
त्याची दोन किंवा अधिक नवीन गावे बनली असल्याचे ‘[विनिर्दिष्ट करण्यात आले असेल तेव्हा, ज्या दिनांकास अशा प्रकारे
विनिर्दिष्ट करण्यात आले असेल] त्या दिनांकापासून (जिचा या कलमात यापुढे “उक्त दिनांक” असा निर्देश करण्यात आला
आहे.) पुढील परिणाम घडून येतील,-
(क) अशा स्थनिक क्षेत्राच्या संबंधात घटित केलेली पंचायत २विसर्जित करण्यात आली आहे असे समजण्यात येईल आणि
ती] अस्तित्वात असण्याचे बंद होईल आणि अशा पंचायतीची सर्व सदस्य आपली अधिकारपदे रिक्त करतील :
[परंतु, जेथे गावाच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट असलेले कोणतेही स्थानिक क्षेत्र, अशा गावाच्या स्थानिक क्षेत्रातून वगळलेले
असेल आणि अशा विद्यमान गावाच्या लोकसंख्येच्या दहा टक्कयांहून अधिक लोकसंख्या, कोणत्याही प्रकारे बाधित न होता किंवा
नव्याने घोषित केलेल्या गावामध्ये स्थलांतरित न होता ते केवळ प्रकल्पबाधित व्यक्तींच्या पुनर्वसनासाठीचे वेगळे गाव असल्याचे
घोषित केले असेल तर, अशा प्रकरणात, या खंडामध्ये किंवा त्यावेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यामध्ये
काहीही अंतर्भूत असले तरी, अशा प्रकारे स्थनिक क्षेत्र वगळणे आणि त्याच्या परिणामी, विद्यमान गावाच्या हद्दीत होणारा बदल
हा,कलम ४ चे पोट-कलम (२) आणि कलम १६० चे पोट-कलम (१) यामध्ये अभिप्रेत असल्याप्रमाणे अशा गावाच्या हद्दीतील
बदल असल्याचे मानण्यात येणार नाही आणि या खंडात तरतूद केल्याप्रमाणे अशा विद्यमान बाधित गावाची विद्यमान पंचायत
विसर्जित झाल्याचे मानण्यात येणार नाही आणि पंचायतीचे सर्व सदस्य, त्यांच्या मुदतीच्या उर्वरित कालावधीसाठी अशा
पंचायतीचे सदस्य असणे सुरू राहील:]
(ख) नवीन गावासाठी पंचायत घटित करण्यात येईतोपर्यंत, राज्य शासन नवीन गावापैकी प्रत्येक गावाच्या पंचायतीच्या
अधिकारांचा वापर करण्यासाठी व कार्य पार पाडण्यासाठी प्रशासकाची किंवा प्रशासकांची नेमणूक करील ;
(ग) ग्रामनिधीची खर्च न झालेली शिल्लक आणि अशा पंचायतीच्या मालकीची सर्व मालमत्ता (पट्ट्या, कर व फी यांची
थकबाकी धरून) राज्य शासन निदेश देईल अशा प्रमाणात व अशा रीतीने नवीन पंचायतीमध्ये निहित होईल ;
(घ) अशा पंचायतीचे अधिकारी व कर्मचारी, राज्य शासन निदेश देईल अशा रीतीने नवीन पंचायतीमध्ये नेमून दिले
जातील ;
(ड.) खंड (क) ते (घ) यांच्या अधीनतेने, कलम १५९ च्या योग्य त्या फेरफारांसह नवीन पंचायतीच्या प्रशासकास किंवा
प्रशासकांना व त्यांच्या सदस्यांना लागू होतील ;
(२) उक्त दिनांकापासून ‘[ सहा महिन्यांचा कालावधी समाप्त होण्यापूर्वी] या अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार नवीन गावासाठी
पंचायत घटित करण्यात येईल.
१६१. या अधिनियमाच्या कलम ४ अन्वये गाव म्हणून घोषित केलेल्या किंवा कलम १८६, पोट-कलम (१) अन्वये गाव म्हणून
मानण्यात येणा-या कोणत्याही स्थानिक क्षेत्रात, गुरे अतिक्रमण अधिनियम, १८७१ च्या किंवा राज्याच्या कोणत्याही भागात अंमलात
असलेल्या कोणत्याही तत्सम कायद्याच्या तरतुदी अशा स्थानिक क्षेत्राच्या संबंधात लागू असण्याचे बंद होईल :
परंतु,-
(क) अशा रीतीने अंमलात असण्याचे बंद होणा-या कोणत्याही कायद्याअन्वये कोणतीही शास्ती देण्याच्या कोणत्याही
व्यक्तीच्या पात्रतेस या कलमातील कोणत्याही गोष्टीने बाध येणार नाही ;
(ख) अशा कोणत्याही कायद्याअन्वये कोणत्याही पंचायतीच्या क्षेत्राच्या सीमेतील कोणत्याही कोंडवाड्याच्या बाबतीत केलेली
कोणतीही नेमणूक किंवा काढलेली अधिसूचना किंवा दिलेला आदेश किंवा केलेला नियम हा, या अधिनियमाच्या तरतुर्दीशी
विसंगत नसेल तेथवर, या अधिनियमाअन्वये केलेली नेमणूक किंवा काढलेली अधिसूचना किंवा दिलेला आदेश किंवा केलेला
नियम आहे, असे मानले जाईल आणि या अधिनियमाअन्वये केलेल्या किंवा काढलेल्या कोणत्याही अधिसूचनेद्वारे, आदेशाद्वारे
किंवा नियमाद्वारे त्याचे अधिक्रमण करण्यात येईतोपर्यंत तो अंमलात राहील.
(ग) अशा रीतीने अंमलात असण्याचे बंद होत असलेल्या कोणत्याही कायद्याअन्वये स्थापन केलेला स्थानिक क्षेत्रातील
कोणताही कोंडवाडा ज्या पंचायतीच्या सीमेत तो असेल त्या पंचायतीमध्ये निहित आहे असे मानले जाईल व या अधिनियमाच्या
तरतुर्दीनुसार ती पंचायत तो सुस्थितीत ठेवील व त्याचे व्यवस्थापन करील.
१६२. (१) त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यात काहीही अंतर्भूत असले तरी, प्रत्येक पंचायत वेळोवेळी
तिला योग्य वाटतील अशा अधिकारितेच्या सीमेतील जागा, सार्वजनिक कोंडवाडे म्हणून नेमून देईल आणि तिला ‘[गट विकास
अधिकारी] मान्यता देईल अशा व्यक्तींना कोंडवाडापाल म्हणून नेमता येईल. कोंडवाडापालाची कर्तव्ये विहित करण्यात येतील
अशी असतील.
(२) अशा रीतीने नेमलेला प्रत्येक कोंडवाडापाल आपली कर्तव्ये पार पाडतांना पंचायतीच्या निदेशांच्या व नियंत्रणाच्या अधीन
असेल.
१६३. (१) जो कोणी एखाद्या गावाच्या सीमेत, त्याच्या मालकीची किंवा त्याच्या ताब्यातील गुरे कोणत्याही रस्त्यावर भटकू
देईल किंवा कोणत्याही खाजगी अथवा सार्वजनिक मालमत्तेवर त्यांना अतिक्रमण करू देईल त्यास, अपराध सिद्ध झाल्यानंतर-
(एक) पहिल्या अपराधाबद्दल, एक महिन्यापर्यंत वाढविता येऊ शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची शिक्षा होईल किंवा
तीनशे रूपयापर्यंत वाळविता येऊ शकेल इतक्या द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल किंवा या दोन्ही शिक्षा होतील ;
(दोन) दुस-या किंवा त्यानंतरच्या अपराधाबद्दल, सहा महिन्यांपर्यंत वाढविता येऊ शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची
शिक्षा होईल किंवा पाचशे रूपयांपर्यंत वाढविता येऊ शकेल इतक्या द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल किंवा या दोन्ही शिक्षा होतील.
(२) पोट-कलम (१) अन्वये अपराधाची न्यायचौकशी करणारा दंडाधिकारी पुढील आदेश देऊ शकेल,-
(क) आरोपी, त्याच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या गुराने ज्या कोणत्याही व्यक्तीच्या जमिनीवर अतिक्रमण केल्यामुळे तिच्या
मालमत्तेचे किंवा जमिनीच्या उत्पन्नाचे नुकसान झाले असल्याचे सिद्ध झाले असेल अशा व्यक्तीस, दंडाधिका-यास वाजवी वाटेल
इतकी, दोनशे पन्नास रूपयांपेक्षा अधिक नसलेली रक्कम भरपाई म्हणून देईल; आणि त्याशिवाय,
(ख) ज्या गुराच्या बाबतीत अपराध घडला असेल ते राज्य शासनाकडे समपहृत करण्यात येईल.
(३) पोट-कलम (२) अन्वये दिलेली भरपाईची कोणतीही रक्कम, जणू काही, ती या कलमाअन्वये लादलेला द्रव्यदंड असावा
अशा रीतीने वसूल करता येईल.
(४) या कलमाखालील अपराध दखली असेल.
१६४. (१) गावाच्या सीमेतील कोणत्याही रस्त्यावर कोणतीही गुरे भटकत असल्याचे किंवा कोणत्याही खाजगी किंवा
सार्वजनिक मालमत्तेवर अतिक्रमण करीत असल्याचे आळळून आल्यास, ती गुरे जप्त करून त्यांना अशा कोणत्याही सार्वजनिक
कोंडवाडयात घालणे हे, प्रत्येक पोलीस अधिका-याचे व पंचायतीने नेमलेल्या राखणदार पहारेक-याचे कर्तव्य असेल, आणि इतर
कोणत्याही व्यक्तीने ती गुरे जप्त करून कोंडवाडयात घालणे हे विधिसंमत असेल.
(२) जो कोणी, या अधिनियमाअन्वये ताब्यात घेण्यास पात्र असलेली गुरे ताब्यात घेण्यास बळजबरीने विरोध करील आणि जो
कोणी, ती ताब्यात घेतल्यावर कोंडवाड्यातून किंवा कोंडवाड्याकडे नेणा-या किंवा नेण्याच्या बेतात असलेल्या व्यक्तीच्या ताब्यातून
सोडवून नेईल त्यास, अपराध सिद्ध झाल्यानंतर, सहा महिन्यांहून अधिक नसेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची शिक्षा होईल किंवा
पाचशे रूपयांहून अधिक नसेल इतक्या द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल, किंवा या दोन्ही शिक्षा होतील.
१६५. कलम १६४ अन्वये कोंडवाड्यात घेतलेल्या गुरांच्या मालकाने किंवा त्याच्या अभिकर्त्याने हजर होऊन गुरांची मागणी
केली तर कलम १६७ अन्वये अशा गुरांच्या बाबतीत आकारावयाची कोंडवाड्याची फी व खर्च दिल्यावर कोंडवाडापाल ती गुरे
त्याच्याकडे सुपूर्द करील.
१६६. (१) कोणत्याही गुरास कोंडवाडयात घातल्यानंतर दहा दिवसांच्या आत कोणत्याही व्यक्तीने अशा गुराचा मालक
म्हणून हजर होऊन कलम १६७ अन्वये आकारण्यात येणारी कोंडवाड्याची फी व खर्च देण्याची तयारी दर्शविली नाही तर, विहित
करण्यात येईल अशा रीतीने अशा गुराचा लिलाव करून ते ताबडतोब विकण्यात येईल आणि पूर्वोक्त फी व खर्च विक्रीच्या
उत्पन्नातून वजा करून शिल्ल्क राहिलेली अधिक रक्कम ही, जी कोणतीही व्यक्ती, अशा विक्रीनंतर पंधरा दिवसांच्या आत, ती
अशा गुरांचा मालक होती, असे पंचायत या बाबतीत प्राधिकृत करील अशा अधिका-याची खात्री होईल अशा रीतीने सिद्ध करील
त्या व्यक्तीस देण्यात येईल, आणि इतर कोणत्याही बाबतीत, अशी अधिक रक्कम ग्रामनिधीचा भाग बनेल :
१ [परंतु,कलम १६८ अन्वये तक्रार करण्यात आली असेल तेव्हा, त्या कलमात तरतूद केलेल्या रीतीने अशा तक्रारीची तपासणी
करून, ती निकालात काढण्यात येईतोपर्यंत कोणताही लिलाव केला जाणार नाही.]
(२) कोणताही पोलीस अधिकारी किंवा कोंडवाडापाल धरून पंचायतीचा कोणताही अधिकारी, सदस्य किंवा कर्मचारी प्रत्यक्ष
किंवा अप्रत्यक्षरित्या पोट-कलम (१) अन्वये विक्रीच्या वेळी कोणतीही गुरे खरेदी
परेदी करणार नाही.
१६७. (१) आकारण्यात येणारी कोंडवाडयाची फी ही, राज्य शासन वेळोवेळी राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे प्रत्येक प्रकारच्या
गुरासाठी विनिर्दिष्ट करील, अशी असेल.
(२) आकारण्यात येणारा खर्च हा, ज्या दिवशी कोणत्याही वेळी, कोणत्याही गुरास कोंडवाडयात घालण्यात आले असेल अशा
प्रत्येक दिवसाबद्दल २[पंचायत समितीच्या] पूर्वमान्यतेने पंचायत वेळोवेळी निश्चित करील अशा दराने आकारण्यात येईल.
१६८. (१) या अधिनियमान्वये ज्या कोणत्याही व्यक्तीची गुरे जप्त करण्यात आली असतील किंवा अशा रीतीने जप्त
केल्यानंतर या अधिनियमाचे उल्लंघन करून ती अटकावून ठेवली असतील त्या व्यक्तीस, ती जप्त केल्याच्या दिनांकापासून दहा
दिवसांच्या आत कोणत्याही वेळी प्रथम वर्ग दंडाधिका-याकडे तक्रार दाखल करता येईल.
(२) तक्रारदार जातीने किंवा त्याच्या परिस्थितीची माहिती असलेला अभिकर्ता तक्रार दाखल करील. तक्रारदाराची किंवा
त्याच्या अभिकर्त्याची तपासणी केल्यावर, ती तक्रार साधार आहे असे वाटण्यास कारण आहे असे दंडाघिका-यास दिसून आल्यास,
तो जिच्याविरूद्ध तक्रार दाखल करण्यात आली त्या व्यक्तीस समन्स काढून बोलावील व त्या प्रकरणी चौकशी करील.
(३) अशा रीतीने गुरे ताब्यात घेणे किंवा अडकवून ठेवणे हे बेकायदेशीर असल्याचे न्यायनिर्णीत झाले असेल तर, गुरे ताब्यात
घेतल्यामुळे किंवा अडकवून ठेवल्यामुळे तक्रारदाराचे जे नुकसान झाले असेल त्याबद्दल त्यास ज्या व्यक्तीने ती गुरे ताब्यात घेतली
असतील किंवा अडकवून ठेवली असतील त्या व्यक्तीकडून वाजवी भरपाईदाखल शंभर रूपयांहून अधिक नाही इतकी रक्कम,
तसेच ती गुरे सोडवून घेण्यासाठी तक्रारदाराने जी फी दिली असेल ती फी व त्यास जो खर्च आला असेल तो खर्च देण्यात यावा
असा निवाडा देण्यात येईल, आणि जर त्या गुरांना सोडून देण्यात आले नसेल तर, दंडाधिकारी अशी भरपाई देण्याचा निवाडा
देऊन त्याशिवाय त्यांना सोडून देण्याचा आदेश देईल व या अधिनियमाअन्वये आकारावयाची फी व खर्च ज्या व्यक्तीने ती गुरे ताब्यात
घेतली किंवा अडकवून ठेवली असतील ती व्यक्ती देईल, असा निदेश देईल.
(४) या कलमात उल्लेख केलेली भरपाई फी व खर्च हा, जणू काही दंडाधिका-याने लावलेला द्रव्यदंड असावा अशा रीतीने
वसूल करता येईल.
[१६८-क. (१) राज्य शासन, पंचायतीच्या अधिकारितेतील ज्या कोणत्याही स्थानिक क्षेत्रामध्ये हे कलम राजपत्रातील
अधिसूचनेद्वारे लागू करील अशा कोणत्याही स्थानिक क्षेत्रात, प्रत्येक कोंडवाडापाल कोंडवाड्यात घातलेली कोणतीही गुरे सोडून
देण्यापूर्वी, कोंडवाड्यात घातलेल्या गुरांच्या मालकास किंवा त्याच्या अभिकर्त्यास अशा गुरांच्या मालकीविषयी विहित नमुन्यात
-अधिकथन करुन देण्यास आणि राज्य शासन नियमाद्वारे विहित करील अशी रक्कम प्रतिभूती म्हणून ठेवण्यास फर्मावील. निरनिराळ्या
क्षेत्रांसाठी किंवा गुरांच्या निरनिराळ्या वर्गासाठी निरनिराळे दर विहित करता येतील.
(२) प्रतिभूती ठेवल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीत जर अशा मालकाची कोणतीही गुरे कोंडवाड्यात घालण्यात आली असतील आणि जर गुरे जप्त करणे बेकायदेशीर असल्याचे न्यायनिर्णीत करण्यात आले नसेल तर, या बाबतीत केलेल्या
नियमांद्वारे राज्य शासन निदेश देईल त्याप्रमाणे प्रतिभूती म्हणून ठेवलेली रक्कम किंवा तिचा भाग पंचायतीकडे समपहृत
होईल. जर पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे गुरे कोंडवाड्यात घालण्यात आली नसतील तर, प्रतिभूती ठेवणा-याने किंवा त्याच्या वतीने
अर्ज करण्यात आल्यावर प्रतिभूती म्हणून ठेवलेली रक्कम तो कालावधी संपल्यानंतर त्यास परत करण्यात येईल.
(३) या अधिनियमाअन्वये कोंडवाड्यात घालण्यात आलेली गुरे सोडून देण्यासाठी ज्यावेळी मागणी करण्यात येईल अशा
प्रत्येक वेळी, गुरांचा मालक नवीन प्रतिभूती ठेवेल.
१६८-ख. (१) कोणत्याही शेतजमिनीतील उभ्या पिकांना किंवा एखाद्या पंचायतीच्या अधिकारितेतील एका किंवा अधिक
गावांच्या गुरांच्या उपयोगासाठी अलग राखून ठेवलेल्या गायरानातील गवतास ज्या कोणत्याही व्यक्तीच्या (मग त्या व्यक्ती अशा
गावाच्या किंवा गावांच्या रहिवाशी असोत वा नसोत) मालकीची वीसपेक्षा जास्त गुरे आहेत अशा व्यक्तींच्या गुरांकडून नुकसान
पोहोचण्याचा संभव आहे, अशी मामलेदार, तहसीलदार, नायब तहसीलदार किंवा महालकरी यांची खात्री झाली असेल तर, त्यास
विशेष किंवा सर्वसाधारण आदेशाद्वारे, अशा गुरांच्या मालकास, आदेशात विनिर्दिष्ट केलेल्या कालावधीत सर्व गुरे किंवा त्यापैकी
काही गुरे, राज्यातल्या राज्यात, आदेशामध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा ठिकाणी हलवण्यासंबंधी किंवा हलवण्याची व्यवस्था
करण्यासंबंधी निदेश देता येईल.
(२) जर पोट-कलम (१) अन्वये निदेश दिल्याप्रमाणे गुरांच्या मालकाने गुरे हलवण्यात कसूर केली तर, यथास्थिति, मामलेदार,
तहसीलदार, नायब तहसीलदार किंवा महालकरी या हवालदाराच्या दर्जाहून कमी दर्जाच्या नसेल अशा पोलीस अधिका-यास अशी
गुरे आदेशात विनिर्दिष्ट केलेल्या एका किंवा अनेक ठिकाणी हलवण्याविषयी किंवा हलवण्याची व्यवस्था करण्याविषयी निदेश देता
येईल.
(३) पोट-कलम (१) अन्वये मामलेदार, तहसीलदार, नायब तहसीलदार किंवा महालकरी याने दिलेल्या आदेशाचे गुरांच्या
कोणत्याही मालकाने किंवा रक्षकाने उल्लंघन केले आहे अशी मामलेदार, तहसीलदार, नायब तहसीलदार किंवा महालकरी यांची
खात्री झाली असेल तर, त्यास पाचशे रुपयांपेक्षा अधिक नसेल इतका द्रव्यदंड लावता येईल. अशा रीतीने लादण्यात आलेला
कोणताही द्रव्यदंड विनिर्दिष्ट केलेल्या कालावधीत भरण्यास अशा मालकाने किंवा रक्षकाने कसूर केली असेल तर, तो द्रव्यदंड
पोट-कलम (१) अन्वये हलवण्याचा आदेश दिलेली सर्व किंवा त्यापैकी काही गुरे विकून वसूल करता येईल.]
प्रकरण चौदा
[सन १९७५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १३, कलम ३१ अन्वये वगळण्यात आले.]
प्रकरण पंधरा
नियम व उपविधी
१७६. (१) राज्य शासनाला राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, या अधिनियमाची प्रयोजने पार पाडण्यासाठी नियम करता येतील. नियन. (२) राज्य शासनाला विशेषतः परंतु पूर्वगामी तरतुदींच्या सर्वसाधारणतेला बाध येऊ न देता, पुढील गोष्टी करण्यासाठी नियम करता येतील :-
(दोन) कलम ७, पोट-कलम (१) अन्वये ग्रामसभेच्या सभा घेण्याचा दिनांक श् जागा, वेळ व बोलावण्याची रीत ] विहित करणे ;
३[(दोन-क) कलम १०, पोट-कलम (१), खंड (ख) अन्वये ज्या रीतीने प्रभागांची संख्या आणि प्रत्येक प्रभागातून निवडून
द्यावयाच्या सदस्यांची संख्या निर्धारित करण्यात येईल ती रीत विहित करणे ;]
(तीन) कलम १०, पोट-कलम (२), अन्वये प्रत्येक पंचायतीत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती ‘ आणि नागरिकांचा मागासवर्ग व स्त्रिया] यांच्यासाठी ‘ राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या ‘[ राज्य निवडणूक आयोग] ज्या रीतीने निर्धारित करील ती रीत] ‘[ आणि ‘[ अशा जागा राखून ठेवण्याची ] रीत व आळीपाळीने जागा राखून ठेवण्याचा क्रम विहित करणे] आणि उक्त कलमाच्या पोट-कलम (३) अन्वये १[पोट-कलम (१) च्या खंड (अ) अन्वये येणा-या सदस्यांची नावे] प्रसिद्ध करण्याची रीत विहित करणे ;
(चार) कलम ११ अन्वये ज्या रीतीने सदस्यांची निवडणूक करण्यात येईल ती रीत विहित करणे.
[(चार-कक) कलम २९, पोट-कलम (१) अन्वये, ज्या रीतीने राजीनामा सुपूर्द करण्यात येईल ती रीत विहित करणे ;]
[(चार-ककक) कलम ३० अन्चये, पंचायतीमधील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाति नागरिकांचा मागासवर्ग आणि स्त्रिया यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या पंचायतीच्या सरपंचाच्या पदांची संख्या आणि अशा आरक्षणाची रीत व आळीपाळीचा क्रम विहित करणे ;]
३ [(चार-क) कलम ३२-क अन्वये, पंचायतीचा सरपंच आणि उपसरपंच यांसह तिच्या सदस्यांना द्यावयाचे प्रवास भत्ते आणि दैनिक भत्ते विहित करणे ;]
(पाच) कलम ३३, पोट-कलम (२) अन्वये, अध्यक्षस्थानी असलेल्या [* * * * ] अधिका-यांचे अधिकार व त्यांनी अनुसरावयाची कार्यपद्धती विहित करणे ;
“[(पाच-कक) कलम ३३-क अन्वये, ज्या रीतीने सरपंचाकडे आतिथ्यभत्ता सुपूर्द करण्यात येईल ती रीत विहित करणे ;]
[(पाच-क) कलम ३४, पोट-कलम ३ अन्वये, ज्या रीतीने राजीनाम्याची नोटीस सुपूर्द करण्यात येईल ती रीत विहित
करणे ;]
(सहा) कलम ३५, पोट-कलम (१) अन्वये, नोटिशीचा नमुना विहित करणे ;
(सात) कलम ३६ अन्वये, पंचायतीच्या बैठकीची वेळ व जागा आणि सभेची कार्यपद्धती विहित करणे ;
(आठ) कलम ३८, पोट-कलम (१) अन्वये, सरपंचाच्या अनुपस्थितीत उपसरपंचाने सरपंचाच्या अधिकारांचा वापर करण्यासाठी
व त्याची कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी नियम विहित करणे ;
(सात) कलम ३६ अन्वये, पंचायतीच्या बैठकीची वेळ व जागा आणि सभेची कार्यपद्धती विहित करणे ;
(आठ) कलम ३८, पोट-कलम (१) अन्वये, सरपंचाच्या अनुपस्थितीत उपसरपंचाने सरपंचाच्या अधिकारांचा वापर करण्यासाठी व त्याची कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी नियम विहित करणे ;
(नऊ) कलम ४३, पोट-कलम (१) अन्वये, सरपंच, उपसरपंच किंवा पंचायतीचे सदस्य यांचे अधिकारपद रिक्त झाल्याची नोटीस ज्या रीतीने देण्यात येईल त्या रीतीचे विनियमन करणे ;
(दहा) ‘[अनुसूची एक, नोंद ४४ अन्वये], गावठाणाचा विस्तार करण्यासाठी आणि इमारतींचे विनियमन करण्यासाठी तत्त्वे विहित करणे ;
[(दहा-क) कलम ४५, पोट-कलम (२-ख) अन्वये, त्या पोट-कलमात विनिर्दिष्ट केलेल्या परिसंस्थांना पंचायतीकडून, ज्या मर्यादांच्या अधीनतेने, सहायक अनुदान देता येईल त्या मर्यादा विहित करणे ;]
१० [(दहा-ख) कलम ४९ व ४९-क या अन्वये, ज्यासाठी नियम करणे आवश्यक असेल अशा कोणत्याही बाबीसाठी किंवा सर्वसाधारपणे उक्त कलमाची प्रयोजने पार पाडण्यासाठी ;]
(अकरा) १[अनुसूची एक, नोंद ५० अन्वये ] राखण व पहारा यांचा खर्च गावातील ज्या व्यक्तींवर आणि ज्या रीतीने बसवला पाहिजे आणि वसूल केला पाहिजे त्या व्यक्ती व ती रीत विहित करणे ;
६९
(बारा) कलम ५१, पोट-कलम (२) च्या परंतुकाखाली सार्वजनिक रस्ता किंवा सडक बंद पाडण्यासाठी किंवा चालू असण्याचे बंद करण्यासाठी नोटीस प्रसिद्ध करण्याची रीत विहित करणे ;
[(बारा-क) कलम ५६, पोट-कलम (१) अन्वये, जिल्हा परिषदेची किंवा पंचायत समितीची मालमत्ता पंचायतीकडे निहित करण्याच्या प्रयोजनासाठी आणि उक्त कलमाच्या पोट-कलम (३) अन्वये पंचायतीकडे बांधकाम निहित करण्याच्या प्रयोजनासाठी ;]
(तेरा) कलम ५८ अन्वये, पंचायतीला मिळालेला सर्व निधी आणि तिला उपार्जित होणा-या सर्व रकमा ज्या अभिरक्षेत ठेवण्यात येतील ती अभिरक्षा विहित करणे ;
(चौदा) कलम ५९, पोट-कलम (३), खंड (ग) अन्वये, कोणत्याही व्यक्तीला कोणत्याही चौकशीची नोटीस ज्या रीतीने देण्यात येईल ती रीत विहित करणे ;
श[*
[(पंधरा-क) कलम ६१ अन्वये त्यात निर्दिष्ट केलेल्या कर्मचा-यांच्या सेवेच्या अटीचे व शर्तीचे विनियमन करणारे नियम विहित करणे :]
(सोळा) कलम ६२ अन्वये विवरणाचा दिनांक व नमुना, सर्व साधनांपासून झालेल्या एकूण प्राप्तीचे जिल्हा ग्रामविकास निघीस अंशदान म्हणून द्यावयाचे शेकडा प्रमाण आणि ज्या नमुन्यात लेखा ठेवण्यात येईल तो नमुना विहित करणे ;
(सव्वीस) कलम १२४ अन्वये, त्या कलमात विनिर्दिष्ट केलेले कर व फी यांचे कमाल व किमान दर आणि ज्या रीतीने व ज्या माफीच्या अधीनतेने, ते आकारण्यात येतील ती रीत व माफी विहित करणे ;
(सत्तावीस) कलम १२५ अन्वये, कारखान्यांनी द्यावयाच्या ठोक रकमेच्या अंशदानासंबंधीचा विवाद ज्या रीतीने राज्य शासनाकडे निर्देशित करण्यात येईल ती रीत विहित करणे ;
(अठ्ठावीस) कलम १२८, पोट-कलम (१) अन्वये, कराचा कमाल दर विहित करणे ;
(एकोणतीस) कलम १२९, पोट-कलम (२) अन्वये, कसूर करणा-यास सादर करावयाच्या प्राधिलेखाचा नमुना विहित करणे ;
(तीस) कलम १२९, पोट-कलम (४) अन्वये, कसूरदाराची जंगम मालमत्ता अटकावून ठेवण्याची व तिची विक्री करण्याची रीत विहित करणे ;
(एकतीस) कलम १२९, पोट-कलम (५) अन्वये, मागणी प्राधिलेख, अटकावणी व जप्त केलेली कोणतीही गुरे-ढोरे पोसण्याचा परिव्यय याबद्दलची फी यांचे दर विहित करणे ;
[(बत्तीस) कलम १२९, पोट-कलम (६) अन्वये, मागणी प्रदेय असणारा, कोणताही कर किंवा फी वसूल करण्याची रीत विहित करणे ;]
(चौतीस) देय नसलेल्या किंवा जादा भरण्यात आलेल्या कराच्या, फीच्या किंवा इतर कोणत्याही रकमेच्या बाबतीत ज्या तीने परतावे मान्य करता येतील व देता येतील ती रीत ;
‘[(चौतीस-क) कलम १३२-ख, पोट-कलम (३) अन्वये,१[ग्राम पाणीपुरवठा निधीशी ] संबंधित अशा सर्व बाबी विहित करणे :]
(छत्तीस) कलम १३३ अन्वये ज्या अधिका-यांकडे किंवा प्राधिका-याकडे जिल्हा ग्रामविकास निघी निहित होईल तो अधिकारी किंवा प्राधिकारी, निधी गुंतवण्याची रीत, पंचायतीनी निधीस दिलेल्या अंशदानावर द्यावयाच्या व्याजाचा दर, ज्या प्रयोजनासाठी आणि ज्या अटीवर व शर्तीवर कर्जे देता येतील ते प्रयोजन आणि त्या अटी व शर्ती आणि अशी कर्जे देण्यास व त्यांच्या परतफेडीस आनुषंगिक असलेल्या गोष्टी विहित करणे ;
(एकोणचाळीस) कलम १३५ अन्वये,[जिल्हा परिषदेस व पंचायत समितीस ] पार पाडता येतील अशी इतर कामे विहित करणे ;
(चाळीस) कलम १३६ अन्वये, जिल्हा ग्रामपंचायत अधिका-याची कामे विहित करणे ;
(एकेचाळीस) कलम १४० अन्वये, पंचायतीच्या लेख्यांची [ ज्या प्राधिकरणाकडून व ] ज्या रीतीने लेखापरीक्षा करण्यात येईल ते प्राधिकरण व ती रीत विहित करणे ;
(बेचाळीस) कलम १६२ अन्वये, कोंडवाडापालाची कर्तव्ये विहित करणे ;
(त्रेचाळीस) कलम १६६ अन्वये, लिलाव ज्या रीतीने करण्यात येईल ती रीत विहित करणे ;
[(त्रेचाळीस-क) कलम १६८-क अन्वये, अधिकथनाचा नमुना आणि त्यासंबंधीची कार्यपद्धती आणि ठेवावयाच्या अनामत रकमांचे प्रमाण विहित करणे ;]
(चव्वेचाळीस) कलम १७९, पोट-कलम (२) अन्वये, अधिपत्राचा नमुना विहित करणे ;
(सेहेचाळीस) पंचायत किंवा पंचायतीच्या मान्यतेने तिचे अधिकारी व कर्मचारी जो कोणताही भविष्यनिर्वाह निधी स्थापन करू शकतील त्या निधीस अशा नियमांत विहित करता येतील अशा दरांनी व अशा शर्तीच्या अधीनतेने, अंशदान देण्यास प्राधिकृत करणे ;
(सत्तेचाळीस) या अधिनियमाअन्वये किंवा सर्वसाधारणपणे त्याची प्रयोजने पार पाडण्यासाठी ज्यासाठी नियम करण्याची आवश्यकता आहे अशी कोणतीही अन्य बाब.
(३) या कलमाअन्वये कोणताही नियम करताना त्याचा कोणताही भंग केल्याबद्दल अपराध्यास अपराध सिद्ध झाल्यानंतर, पन्नास रुपयांपर्यंत वाळविता येऊ शकेल इतक्या द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल आणि असा भंग करण्याचे चालू राहिल्याच्या बाबतीत, पहिल्या भंगाच्या अपराधसिद्धीनंतर असा भंग करणे चालू राहील तोपर्यंत प्रत्येक दिवसाबद्दल पाच रुपयांपर्यंत वाढविता येऊ शकेल इतक्या द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल, अशी राज्य शासनाला तरतूद करता येईल.
(४) या कलमाअन्वये करावयाचे नियम पूर्वप्रसिद्धीच्या शर्तीस अधीन असतील ;
[(५) या कलमाअन्वये करण्यात आलेल्या प्रत्येक नियम पोट-कलम (२) च्या खंड (सव्वीस) अन्वये केलेल्या नियमांव्यतिरिक्त तो करण्यात आल्यानंतर, शक्य असेल तितक्या लवकर, राज्य विधानमंडळाचे अधिवेशन चालू असताना, एकाच अधिवेशनात किंवा लागोपाठच्या दोन अधिवेशनात एकूण तीस दिवसांचा होईल इतक्या कालावधीकरिता, राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहापुळे ठेवण्यात येईल आणि ज्या अधिवेशनात तो अशा रीतीने ठेवण्यात आला असेल ते अधिवेशन किंवा त्याच्या लगतनंतरचे अधिवेशन समाप्त होण्यापूर्वी त्या नियमात कोणताही फेरबदल करण्यास दोन्ही सभागृहे संमत होतील किंवा नियम करू नये म्हणून दोन्ही सभागृहे संमत होतील व असा निर्णय राजपत्रात अधिसूचित करतील तर, अशा अधिसूचनेच्या
दिनांकापासून अशा फेरबदल केलेल्या स्वरूपातच तो नियम अंमलात येईल किंवा, यथास्थिति, येणार नाही. तथापि, असे कोणतेही फेरबदल किंवा विलोपन यामुळे त्या नियमाअन्वये पूर्वी केलेल्या किंवा करण्याचे वर्जिलेल्या कोणत्याही गोष्टीच्या विधिग्राह्यतेस बाध येणार नाही.
(६) पोट-कलम १ [(२), खंड (सव्वीस) अन्वये केलेल्या प्रत्येक नियमाचा मसुदा, पोट-कलम (४) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आल्यावर लगेच, राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहापुढे ठेवण्यात येईल आणि तो पोट-कलम (१) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे, तो अंतिमरीत्या प्रसिद्ध करण्यापूर्वी राज्य विधानमंडळाकडून करण्यात येतील अशा फेरबदलांच्या अधीन असेल.]
१७७. (१) २ [जिल्हा परिषदेस], सर्वसाधारणपणे या अधिनियमाची प्रयोजने पार पाडण्यासाठी आयुक्ताच्या पूर्वमंजुरीने उपविधी करता येतील.
(२) पूर्वगामी तरतुदींच्या सर्वसाधारणतेला बाध येऊ न देता,३ [जिल्हा परिषदेस], पुढील गोष्टी करण्यासाठी उपविधी करता येतील :-
(क) कलम ४५ खाली,-
(एक) पिण्याच्या प्रयोजनासाठी वापरण्यात येणा-या पाण्याच्या सर्व साधनांचे शुद्धीकरण करणे व ती प्रदूषित होऊ नयेत म्हणून त्यांचे संरक्षण करणे;
(दोन) जेव्हा पिण्याच्या प्रयोजनासाठी कोणत्याही ओळ्यातून, तलावातून, विहिरीतून किंवा इतर साधनांतून पाणी काढून नेल्याने किंवा त्याचा वापर केल्याने रोग होत असेल किंवा आरोग्यास अपाय होत असेल किंवा रोग होण्याचा किंवा आरोग्यास अपाय होण्याचा संभव असेल तेव्हा, अशा रीतीने पाणी काढून नेण्यास किंवा त्याचा असा उपयोग करण्यास बंदी करणे आणि तसेच असा तलाव किंवा विहीर बुजवून टाकून किंवा त्याच्यावर आच्छादन घालून किंवा योग्य वाटेल अशा कोणत्याही पद्धतीने ते पाणी अशा रीतीने काळून नेण्यास किंवा त्याचा असा उपयोग करण्यास बंदी करणे;
(तीन) लोकांचे आरोग्य, सुख किंवा सोय यांना हानी पोचेल अशा रीतीने व अशा ठिकाणी खत, केरकचरा किंवा इतर घृणास्पद पदार्थ ठेवण्यास किंवा साठवण्यास मनाई करणे;
(चार) उपद्रवकारक आजिविकांचे किंवा उदिमांचे विनियमन करणे;
(पाच) प्रेतांचे दहन किंवा दफन करून त्यांची विल्हेवाट लावणे;
(सहा) माती खणून काढणे व आरोग्यास अपायकारक किंवा आसपासच्या लोकांस उपद्रवकारक असे खड्डे व खळगे भरून काळणे;
(सात) अपायकारक झाडे-झुडपे काळून टाकणे;
(आठ) धोक्याच्या किंवा मोडकळीस आलेल्या इमारतीची दुरुस्ती करणे किंवा त्या पाडून टाकणे;
(नऊ) वायुवीजनाकरिता किंवा सडकांची आखणी करण्याकरिता व त्यांची जागा ठरवण्याकरिता पुरेशी तरतूद केल्यावाचून
घरे बांधण्यास मनाई करणे;
(दहा) जत्रा व बाजार यांवर नियंत्रण ठेवणे आणि बाजार, कत्तलखाने व गाडीतळ यांचे विनियमन करणे;
(अकरा) विक्रीसाठी मांडलेल्या अयोग्य अन्नाचे किंवा पेयांचे निरीक्षण करणे व त्यांचा नाश करणे; आणि
(बारा) स्वच्छता व साफसफाई यांचे सर्वसाधारण विनियमन करणे आणि मेलेल्या जनावरांच्या प्रेतांची विल्हेवाट लावणे;
(ख) कलम ५३ अन्वये कोणत्याही सार्वजनिक सडकेवर किंवा जागेवर तात्पुरती उभारणी करणे किंवा प्रक्षेप बांधणे किंवा त्यांचा तात्पुरता भोगवटा करणे.
(३) पूर्वगामी पोट-कलमाअन्वये केलेल्या कोणत्याही उपविधीत अशी तरतूद करता येईल की, अशा उपविधीच्या उल्लंघनाबद्दल,-
(क) पन्नास रुपयांपर्यंत वाळविता येऊ शकेल इतक्या द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल;
(क) पन्नास रुपयांपर्यंत वाढविता येऊ शकेल इतक्या द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल;
(ख) उल्लंघन चालू राहिल्याच्या बाबतीत पहिल्या उल्लंघनाच्या अपराधसिद्वीनंतर असे उल्लंघन चालू राहील तोपर्यंत
प्रत्येक दिवसाबद्दल पाच रुपयांपर्यंत वाढवता येईल इतक्या द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल.
प्रकरण सोळा
संकीर्ण
१७८. (१) जेव्हा पंचायतीच्या कोणत्याही पैशाची किंवा इतर मालमत्तेची हानी, अपव्यय किंवा अपयोजन करण्यामध्ये पंचायतीचा कोणताही सदस्य सामील असेल किंवा त्या गोष्टी त्याच्या गैरवर्तनामुळे किंवा सदस्य या नात्याने असलेल्या त्याच्या कर्तव्याची अक्षम्य हयगय केल्यामुळे झाल्या असतील किंवा होणे सुकर झाले असेल तेव्हा अशी हानी, अपव्यय किंवा अपयोजन यांबद्दल पंचायतीचा असा प्रत्येक सदस्य व्यक्तिशः उत्तरदायी असेल.
(२) जर संबंधित सदस्यास तद्विरुद्ध कारण दाखविण्याची पुरेशी संधी दिल्यानंतर, पंचायतीच्या कोणत्याही पैशाची किंवा इतर मालमत्तेची हानी, अपव्यय किंवा अपयोजन या गोष्टी प्रत्यक्षपणे अशा सदस्याच्या गैरवर्तनामुळे किंवा अक्षम्य हयगयीमुळे झाल्या अशी जिल्हाधिका-याची खात्री झाली तर, जिल्हाधिकारी, लेखी आदेशाद्वारे, अशी हानी, अपव्यय किंवा अपयोजन यांच्या प्रतिपूर्तीसाठी, आवश्यक तेवळी रक्कम निश्चित केलेल्या दिनांकापूर्वी पंचायतीस देण्याविषयी अशा सदस्यास निदेश देईल.
(३) अशा रीतीने रक्कम भरण्यात आली नाही तर, जिल्हाधिकारी, ती जमीन महसुलाची थकबाकी म्हणून वसूल करुन ग्रामनिधीत जमा करील.
(४) जिल्हाधिका-याच्या निर्णयामुळे व्यथित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस, कलम १४०, पोट-कलम (६) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे आपले गा-हाणे दूर करण्यासाठी तितक्याच अवधीत जिल्हा न्यायालयाकडे अपील करता येईल, आणि त्या न्यायालयाला त्या कलमाअन्वये ती जो कोणताही आदेश देऊ शकेल तो आदेश देता येईल.
१७९. (१) पंचायतीचा १ [सरपंच, उपसरपंच, सदस्य], अधिकारी, कर्मचारी किंवा सचिव या नात्याने ज्या कोणत्याही व्यक्तीच्या अभिरक्षेत पंचायतीचे कोणतेही अभिलेख किंवा पैसे होते अशी कोणतीही व्यक्ती, यथास्थिति, ‘[कोणत्याही कारणास्तव तिने आपले अधिकारपद रिक्त केल्यावर किंवा आपले अधिकारपद धारण करणे बंद झाल्यावर] किंवा तिला अधिकारपदावरुन निलंबित केल्यानंतर असे अभिलेख सुपूर्द करण्याचा किंवा असे पैसे देण्याचा संभव नाही असे पंचायतीने अर्ज केल्यावरून [किंवा अन्यथा] जिल्हाधिका-याचे मत असेल तर, जिल्हाधिका-यास, लेखी आदेशाद्वारे, याप्रमाणे अटकावून ठेवलेले अभिलेख किंवा पैसे ताबडतोब पंचायतीकडे सुपूर्द करण्यास किंवा पंचायतीकडे देण्यास फर्माविता येईल.
(२) अशा कोणत्याही पूर्वोक्त व्यक्तीने निदेश दिल्याप्रमाणे अभिलेख सुपूर्द केले नाहीत किंवा पैसे दिले नाहीत तर, जिल्हाधिका-यास, तिला अटक करण्याची तजवीज करता येईल आणि विहित करण्यात येईल अशा नमुन्यातील अधिपत्रासह तिला, तो अभिलेख स्वाधीन करीपर्यंत किंवा पैसे देईपर्यंत दिवाणी तुरुंगात ठेवण्यासाठी पाठवता येईल:
परंतु, अशा कोणत्याही व्यक्तीला, एका कॅलेंडर महिन्यापेक्षा अधिक कालावधीपर्यंत अशा रीतीने बंदीवासात ठेवता येणार नाही
(३) जिल्हाधिका-याने .-
(क) असा कोणताही पैसा वसूल करण्यासाठी, तो जमीन महसुलाची थकबाकी असल्याप्रमाणे वसूल करावा असा निदेश देणे विधिसंमत असेल आणि असा निदेश देण्यात आल्यावर असा पैसा जमीन महसुलाची थकबाकी असल्याप्रमाणे अशा व्यक्तीकडून वसूल करण्यात येईल;
(ख) असे कोणतेही अभिलेख परत मिळविण्यासाठी झडतीचे अधिपत्र काळणे आणि त्या संबंधात फौजदारी प्रक्रिया संहिता १८९८* प्रकरण ७ च्या तरतुर्दीअन्वये दंडाधिका-यास वैधरीत्या वापर करता येतील अशा सर्व अधिकारांचा वापर करणे विधिसंमत असेल.
(४) संबंधित व्यक्तीला तिच्याविरुद्ध पोट-कलम (१), (२) किंवा (३) अन्वये कोणतीही कार्यवाही का करु नये याचे कारण दाखवण्याची वाजवी संधी देण्यात आल्याखेरीज अशी कार्यवाही केली जाणार नाही.
पंचायतीच्या [ *
*] किंवा अशा पंचायतीच्या १ *
- ] निदेशाखाली काम करणारा कोणताही
- ] कार्यालयाच्या ठिकाणी तसेच तिच्या सदस्याच्या, अधिका-याच्या, कर्मचा-याच्या किंवा अभिकर्त्याच्या
*] या अधिनियमाखाली राज्य
*] वापर करण्यास आयुक्ताला
१८०. (१) हा अधिनियम किंवा कोणताही नियम किंवा उपविधी याखाली सद्भावपूर्वक केलेल्या कोणत्याही गोष्टीच्या संबंधात, निदेशाअन्वये काम करणारा तिचा कोणताही सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी किंवा अभिकर्ता यांच्याविरुद्ध कोणतीही कार्यवाही करता येणार नाही.
(२) या अधिनियमाअन्वये किंवा त्याखाली केलेल्या किंवा केल्याचे दिसून येणा-या कोणत्याही कृत्याबद्दल कोणत्याही पंचायतीविरुद्ध
सदस्य अधिकारी, कर्मचारी किंवा अभिकर्ता यांच्याविरुद्ध करावयाची कोणतीही कार्यवाही त्याबाबतची लेखी नोटीस पंचायतीच्या
राहण्याच्या ठिकाणी ठेवण्यात किंवा देण्यात आल्यानंतर तीन महिने संपेपर्यंत दाखल करण्यात येणार नाही. अशा नोटिशीत
कार्यवाहीचे कारण, जो अनुतोष मागितला असेल त्याचे स्वरुप, मागणी केलेली भरपाईची रक्कम व ज्या व्यक्तीने कार्यवाही
करण्याचे योजले असेल तिचे नाव व राहण्याचे ठिकाण नमूद करण्यात येईल.
(३) अशी प्रत्येक कार्यवाही, कार्यवाहीचे कारण घडल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत सुरू करण्यात येईल व त्यानंतर ती सुरु
करता येणार नाही.
(४) जर पोट-कलम (२) अन्वये जिला नोटीस देण्यात आली असेल अशा कोणत्याही पंचायतीने किंवा व्यक्तीने कार्यवाही दाखल करण्यापूर्वी, वादीस पुरेशी भरपाईची रक्कम देऊ केली व याप्रमाणे देऊ केलेली रक्कम न्यायालयात भरली तर, याप्रमाणे, देऊ केलेल्या रकमेपेक्षा अधिक रक्कम वादी वसूल करणार नाही. तसेच याप्रमाणे रक्कम देऊ केल्यानंतर वादी प्रतिवादीला करावा लागलेला सर्व परिव्यय देईल.
१८१. (१) या अधिनियमानुसार केलेल्या किंवा केल्याचे दिसून येणा-या कोणत्याही गोष्टीबद्दल कोणतीही २ [जिल्हा परिषद, स्थायी समिती किंवा पंचायत समिती] यांच्याविरुद्ध किंवा २ [जिल्हा परिषद,स्थायी समिती किंवा पंचायत समिती] यांच्या आदेशाखाली काम करणा-या २ [जिल्हा परिषद, स्थायी समिती किंवा पंचायत समिती] यांच्या कोणत्याही अधिका-याविरुद्ध किंवा कर्मचा-याविरुद्ध किंवा कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध अशा २ [जिल्हा परिषदेस, स्थायी समितीस किंवा पंचायत समितीस], अधिका-यास,कर्मचा-यास किंवा व्यक्तीस उद्देशित दाव्याची आणि त्याच्या कारणाची एक महिन्याची आगाऊ लेखी नोटीस दिल्याशिवाय व तसेच ज्या कृतीविरुद्ध फिर्याद केली असेल, ती घडल्याच्या दिनांकापासून तीन महिने संपल्यानंतर कोणताही दावा दाखल करता येणार नाही.
(२) नुकसानभरपाई मिळण्याबद्दल केलेल्या कोणत्याही दाव्यात कार्यवाही दाखल करण्यापूर्वी नुकसानभरपाई- दाखल पुरेशी रक्कम देऊ केली असेल तर, वादी याप्रमाणे देऊ केलेल्या रकमेपेक्षा अधिक रक्कम वसूल करणार नाही व अशा रीतीने रक्कम देऊ केल्यानंतर प्रतिवादीस करावा लागलेला सर्व परिव्यय तो देईल.
१८२. (१) राज्य शासनाला राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे श[ *शासनाला ज्या अधिकारांचा वापर करता येईल त्यापैकी कोणत्याही अधिकारांचा “[ *
किंवा इतर कोणत्याही अधिका-याला प्राधिकृत करता येईल.
(४) राज्य शासनाला सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाच्या अधीनतेने, आयुक्तास किंवा जिल्हाधिका-यास, मामलेदाराच्या,तहसीलदाराच्या, नायब तहसीलदाराच्या किंवा महालक-याच्या दर्जाहून कमी दर्जाच्या नसलेल्या अधिका-याकडे या अधिनियमाखाली,यथास्थिति, आयुक्ताने किंवा जिल्हाधिका-याने वापर करावयाचे अधिकार सोपविता येतील.
[(५) राज्य शासनाच्या सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाच्या अधीनतेने, मुख्य कार्यकारी अधिका-यास या अधिनियमाखाली त्यास ज्या अधिकारांचा वापर करता येईल त्यापैकी सर्व किंवा कोणतेही अधिकार जिल्हा परिषदेच्या अधीन काम करणा-या कोणत्याही अधिका-याकडे सोपविता येतील.]
१८३. पुढीलपैकी कोणत्याही बाबतीत चौकशी करुन अहवाल सादर करणे हे, प्रत्येक पंचायतीचे कर्तव्य असेल :-
(क) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, † १८९८, कलम २०२ अन्वये पंचायतीने आगाऊ स्थानिक अन्वेषण करावे असा दंडाधिका-याने निदेश दिला असेल अशा कोणत्याही प्रकरणी आणि उक्त कलमाच्या पोट-कलम (१) मधील “अशी इतर व्यक्ती” या शब्दांत पंचायतीचा अंतर्भाव होतो, असे मानले जाईल;
(ख) ज्या प्रकरणी फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १८९८, † कलम ४८८ खाली चौकशी करणारा दंडाधिकारी, जिच्या बाबतीत पोटगीसाठी अर्ज करण्यात आला असेल ती स्त्री किंवा मूल किंवा अशा स्त्रीचा पती किंवा अशा मुलाचे आईबाप ज्या पंचायतीच्या गावात राहत असतील त्या पंचायतीकडून पक्षकारांची परिस्थिती लक्षात घेऊन, पोटगीदाखल जी रक्कम देण्यात आली पाहिजे त्या रकमेसंबंधी अहवाल मागवील अशा कोणत्याही प्रकरणी आणि अशा कोणत्याही चौकशीत असा अहवाल पुरावा म्हणून असेल :
परंतु, ज्या कोणत्याही बाबतीत असा अहवाल हाच खुद्द पुरावा म्हणून असेल अशा कोणत्याही बाबतीत, साक्षीदार म्हणून हजर राहण्याविषयी पंचायतीच्या कोणत्याही सदस्यास फर्मावता येणार नाही, परंतु, दंडाधिका-यास आपल्या विवेकानुसार आणखी अहवाल मागवता येईल.
१८४. * * * ] पंचायतीचा [ * * * * * ] प्रत्येक सदस्य व [* * ] पंचायतीने * ] ठेवलेला किंवा तिच्या अधीन नेमलेला प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी हा, भारतीय दंड संहिता, कलम २१ च्या अर्थानुसार लोकसेवक आहे असे मानले जाईल.
E [१८४-क. (१) ज्या पंचायतीचे क्षेत्र पंचायत समितीच्या अधिकारितेत नसेल अशा पंचायतीच्या संबंधात, पंचायत समितीस या अधिनियमाखालील कोणत्याही अधिकाराचा वापर करण्यास किंवा कोणतीही कार्ये पार पाडण्यास या अधिनियमातील कोणत्याही गोष्टीमुळे अधिकार प्रदान होतो, असा अर्थ लावला जाणार नाही.
(२) जर एखाद्या गटात, ज्या गावासाठी पंचायत स्थापन करण्यात आली आहे त्या गावाच्या एखाद्या भागाचाच केवळ समावेश असेल तर, राज्य शासनाच्या राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, अशा पंचायतीच्या बाबतीत कोणती पंचायत समिती या अधिनियमाखालील अधिकारांचा वापर करील व कार्य पार पाडील ते जाहीर करता येईल.]
- [१८४-ख. या अधिनियमाच्या किंवा तन्वये केलेल्या नियमांच्या किंवा उपविधींच्या विरूद्ध केलेल्या कोणत्याही अपराधाची * तात्काळ माहिती देणे आणि पंचायतीला ** * तिचा विधिसंमत प्राधिकार
पंचायतीस **
वापरण्यास सहाय्य देणे हे, प्रत्येक पोलीस अधिका-याचे कर्तव्य असेल.]
‘[१८४-ग. जेणेकरून भूकंप किंवा तत्सम नैसर्गिक आपत्ती या कारणांनी हानी पोचलेल्या व्यक्तींचे त्वरेने पुनर्वसन करण्यात किंवा त्यांना सहाय्य देण्यात या अधिनियमाच्या किंवा त्याखाली करण्यात आलेल्या कोणत्याही नियमांच्या किंवा उपविधींच्या ज्या विवक्षित तरतुदींमुळे अडथळा किंवा विलंब होतो असे, उक्त अधिनियम किंवा नियम किंवा उपविधी यांच्या विवक्षित तरतुदी सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने निलंबित किंवा शिथिल करणे आवश्यक आहे, अशी परिस्थिती भूकंपामुळे किंवा तत्सम नैसर्गिक आपत्तीमुळे निर्माण झाली आहे याबद्दल राज्य शासनाची खात्री झाली तर, राज्य शासनाला, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, त्यात अधिसूचनेत विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा कालावधीपर्यंत व अशा क्षेत्रात, या अधिनियमाच्या किंवा त्याखाली करण्यात आलेल्या कोणत्याही नियमांच्या किंवा उपविधींच्या तरतुदींपैकी कोणत्याही तरतुदींचे प्रवर्तन निलंबित किंवा शिथिल करता येईल.]
१८५. मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम, १९३३ किंवा तो अधिनियम* मुंबई राज्याच्या कच्छ क्षेत्रास प्रयुक्त असताना, सौराष्ट्र
परामपंचायत अध्यादेश, १९४९, हैदराबाद ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५६, आणि मध्यप्रांत व व-हाड पंचायत अधिनियम, १९४६ हे,
पाद्वारे निरसित करण्यात येत आहेत.
१८६. उक्त कायद्याचे व या अधिनियमाच्या पूर्वगामी तरतुदींचे निरसन केले असले तरीही,-
(१) हा अधिनियम अंमलात येण्याच्या निकटपूर्वी गाव म्हणून घोषित केलेले कोणतेही स्थानिक क्षेत्र हे, या अधिनियमाखाली
गाव असल्याचे मानले जाईल ;
(२) उक्त दिनांकाच्या निकटपूर्वी उक्त अधिनियमाअन्वये घटित केलेल्या पंचायती या (ज्यांना यात यापुळे “जुन्या पंचायती”
असे म्हटले आहे), त्या त्या गावाच्या पंचायती (ज्यांना यात यापुढे “नवीन पंचायती” असे म्हटले आहे) आहेत, असे मानले
जाईल ;
(३) जुन्या पंचायतीसाठी निवडून देण्यात आलेले किंवा नेमलेले आणि उक्त दिनांकाच्या निकटपूर्वी अधिकारपद धारण
करणारे सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्य हे, नवीन पंचायतीचे अनुक्रमे सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्य असल्याचे मानले
जाईल ;
(४) उक्त सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्य हे, त्यांनी उक्त अधिनियमाअन्वये ज्या कालावधीकरिता अधिकारपद धारण
केले असते, त्याच कालावधीकरिता असा सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्य म्हणून अधिकारपद धारण करतील. तथापि, ते
या अधिनियमात तरतूद केलेल्या निरर्हता, राजीनामा, अधिकारपदावरुन दूर करणे व रिक्त जागा यासंबंधीच्या तरतुदींच्या अधीन
असतील ;
‘[*
(६) ग्रामनिधीची खर्च न झालेली शिल्लक रक्कम व जुन्या पंचायतीकडे निहित असलेली सर्व मालमत्ता (पट्टया, कर व फी
यांची थकबाकी धरून) उक्त दिनांकापासून नवीन पंचायतीकडे निहीत होईल आणि पट्या, कर व फी यांची अशी थकबाकी,
जणू काही ती या अधिनियमाच्या तरतुदीअन्वये बसवण्यात आली असावी व वसूल करण्याजोगी असावी अशा रीतीने या
अधिनियमाच्या तरतुदीअन्वये वसूल करण्याजोगी असेल ;
(७) जुन्या पंचायतीनी किंवा त्यांच्या वतीने उक्त दिनांकाच्या निकटपूर्वी घेतलेली व उक्त दिनांकास अस्तित्वात असलेली
सर्व ऋणे व आबंधने आणि केलेल्या सर्व संविदा या, नवीन पंचायतीनी या अधिनियमाअन्वये त्यांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा
वापर करून प्राप्त केलेली आहेत व केलेल्या आहेत असे मानले जाईल ;
(८) उक्त गावाच्या संबंधात केलेली व या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकास अंमलात असलेली कोणतीही नेमणूक,
परियोजना, नियम, उपविधी किंवा नमुना अथवा काढलेली कोणतीही अधिसूचना किंवा नोटीस अथवा दिलेला कोणताही
आदेश, कोणतेही लायसन किंवा परवानगी अथवा बसवलेला कोणताही कर किंवा फी, या सर्व गोष्टी, विसंगत नसतील तेथवर,
त्या गावाच्या संबंधात करण्यात, काळण्यात, देण्यात किंवा बसवण्यात आल्या होत्या, असे मानले जाईल, आणि या अधिनियमाअन्वये
केलेली कोणतीही नेमणूक, परियोजना, नियम, उपविधी किंवा नमुना अथवा काढलेली कोणतीही अधिसूचना किंवा नोटीस
अथवा दिलेला कोणताही आदेश, कोणतेही लायसन किंवा परवानगी अथवा बसवलेला कोणताही कर किंवा फी अन्वये त्यांचे
अधिक्रमण करण्यात किंवा फेरबदल करण्यात येईतोपर्यंत त्या अंमलात राहतील ;
(९) या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या निकटपूर्वी जुन्या पंचायतीनी केलेले किंवा अधिप्रमाणित केलेले सर्व अर्थसंकल्पीय अंदाज,
निर्धारणे याद्या, मूल्यांकने किंवा केलेल्या मोजण्या या अधिनियमाअन्वये नवीन पंचायतीनी केल्या आहेत किंवा अधिप्रमाणित
केल्या आहेत, असे मानले जाईल ;
(१०) उक्त दिनांकाच्या निकटपूर्वी जुन्या पंचायतींनी नेमलेले सचिव, कारभारी, सर्व अधिकारी व कर्मचारी हे, नवीन पंचायतीचे सचिव, कारभारी, अधिकारी व कर्मचारी असतील;
(११) जुन्या पंचायतीपुळे *[ *
- *] *] प्रलंबित असलेल्या सर्व कार्यवाह्या नवीन पंचायतीपुढे २ [ *
- *] या दाखल केलेल्या व प्रलंबित असलेल्या कार्यवाह्या असल्याचे मानले जाईल, आणि उक्त पंचायती * [ *
अधिनियमाअन्वये त्यांची सुनावणी करतील व त्या निकालात काढतील ;
(१२) उक्त दिनांकास जुन्या पंचायतीपुढे प्रलंबित असलेली सर्व अपिले, नव्या पंचायती निकालात काढतील;
(१३) जुन्या पंचायतींनी किंवा त्यांच्यावतीने दाखल केलेल्या सर्व कार्यवाह्या आणि जुन्या पंचायतींनी किंवा त्यांच्याविरुद्ध किंवा अशा पंचायतींच्या कोणत्याही अधिका-याने किंवा त्यांच्याविरुद्ध दाखल केलेले आणि उक्त दिनांकास प्रलंबित असलेले सर्व दावे किंवा इतर कायदेविषयक कार्यवाह्या या, नवीन पंचायतींकडून किंवा त्यांच्याविरुद्ध चालू ठेवण्यात येतील;
(१४) सौराष्ट्र ग्रामपंचायत अध्यादेश, १९४९ याच्या कलम ४५ अन्वये घटित केलेले सौराष्ट्र ग्रामपंचायत मध्यस्थ मंडळ किंवा त्याने नेमलेले कोणतेही जिल्हा पंचायत मंडळ किंवा तालुका पंचायत मंडळ विसर्जित करण्यात येईल व त्यांचे कार्य बंद होईल आणि त्यांच्या अभिरक्षेत असलेली खर्च न झालेली कोणतीही शिल्लक रक्कम राज्य शासनाकडे निहित होईल. कलम ६०, पोट-कलम (४), च्या तरतुदी लागू होऊ शकतील तेथवर, सौराष्ट्र ग्रामपंचायत मध्यस्थ मंडळ किंवा जिल्हा ग्रामपंचायत मंडळ किंवा तालुका ग्रामपंचायत मंडळ यांचे अधिकारी व कर्मचारी यांच्या संबंधात लागू होतील;
(१५) निरसन केलेल्या कोणत्याही अधिनियमितीचा किंवा कोणत्याही संलेखातील निरसन केलेल्या कायद्यांपैकी कोणत्याही कायद्याचा किंवा त्यांच्या कोणत्याही तरतुदीचा किंवा त्याखाली निवडून दिलेल्या किंवा नेमलेल्या कोणत्याही प्राधिका-याचा कोणताही निर्देश हा, मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ किंवा त्याची तत्सम तरतूद किंवा त्याखाली निवडून दिलेला किंवा नेमलेला तत्सम प्राधिकारी याचा निर्देश असल्याप्रमाणे त्याचा अर्थ लावण्यात येईल.
१८७. या अधिनियमाच्या तरतुदी, परिणामक करण्यात कोणतीही अडचण उद्भवली तर, राज्य शासनाला, राजपत्रातील आदेशाद्वारे, अशी अडचण दूर करण्याच्या प्रयोजनासाठी त्यास आवश्यक किंवा इष्ट वाटेल अशी, या अधिनियमाच्या तरतुदींशी विसंगत नसलेली कोणतीही गोष्ट करता येईल.
१८८. हा अधिनियम व त्या अन्वये केलेले नियम व उपविधी कोणत्याही गावामध्ये प्रवर्तनात असतील अशा अवधीत, अनुसूची दोनमध्ये उल्लेख केलेल्या अधिनियमिती त्या अनुसूचीच्या तिस-या स्तंभात विनिर्दिष्ट केलेल्या रीतीने व व्याप्तीपर्यंत सुधारण्यात येतील, त्यात फेरफार करण्यात किंवा त्या निरसित करण्यात येतील.
येतील, त्यात फेरफार करण्यात किंवा त्या निरसित करण्यात येतील.
[अनुसूची एक
(ग्रामसूची)
(कलम ४५ पहा)
कामाचे विषय (विकासविषयक कामे धरून)
कृषि
१. गावातील जमिनी आणि इतर साधनसंपत्ती यांच्या सहकारी व्यवस्थापनाची व्यवस्था करणे, सामुदायिक सहकारी शेतीची
संघटना.
२. कृषिची सुधारणा (अवजारे आणि भांडारे यांची तरतूद धरून) आणि नमुनेदार कृषिक्षेत्रांची स्थापना.
३. शासनाने पंचायतीकडे निहित केलेल्या पडीत आणि ओसाड जमिनी लागवडीखाली आणणे.
४. पडीत जमीन लागवडीयोग्य करणे आणि राज्य शासनाच्या पूर्वपरवानगीने पडीत जमीन लागवडीखाली आणणे.
५. सुधारित बी-बियाण्यांचे उत्पादन करण्याकरिता रोपमळ्यांची स्थापना करणे आणि त्यांची व्यवस्था ठेवणे आणि सुधारीत
बी-बियाण्यांच्या उपयोगास उत्तेजन देणे.
६. पीक प्रयोग
७. पीक संरक्षण.
८. खतांची साधनसंपत्ती सुरक्षित ठेवली जाईल याची निश्चिती करणे, मिश्रखत तयार करणे आणि खतांची विक्री करणे.
९.कृषि उत्पादन वाळवण्याच्या दृष्टीने गावामध्ये लागवडीचे किमान प्रमाण राखणे.
१०.जमीन सुधारणा परियोजना कार्यान्वित करण्यास सहाय्य करणे.
११. धान्य आगारे स्थापन करणे.
पशुसंवर्धन
१२. गुरांची आणि त्यांच्या पैदाशीची सुधारणा करणे आणि पशुधनाची सर्वसाधारण काळजी घेणे.
वने
१३. ग्रामवने आणि गायराने निर्माण करणे, त्यांचे जतन करणे, त्यांत सुधारणा करणे आणि त्यांच्या वापरांचे विनियमन
करणे. यामध्ये भारतीय वन अधिनियम, १९२७, कलम २८ खाली नेमून दिलेल्या जमिनींचा समावेश होईल.
समाजकल्याण
१४. अपंग, निराश्रित आणि आजारी व्यक्तीना सहाय्य देणे.
१५. गावाचे सामाजिक व नैतिक कल्याण प्रवर्धित करणे, यात दारूबंदीला उत्तेजन देणे, अस्पृश्यता निवारण, मागासवर्गाची स्थिती सुधारणे, भ्रष्टाचार निर्मूलन करणे आणि जुगारास व कायदेविषयक निरर्थक वादांस आळा घालणे या गोष्टींचाही समावेश होतो.
१६. महिलांच्या आणि मुलांच्या संघटना आणि त्यांचे कल्याण.
शिक्षण
१७. शिक्षणाचा प्रसार करणे.
१८. इतर शैक्षणिक व सांस्कृतिक उद्दिष्टे.
१ [१८-क. २ [त्या त्या वेळी जिल्हा परिषदेकडे निहित असलेल्या] प्राथमिक शाळांच्या इमारतीचे परिरक्षण व दुरुस्ती.]
१९. शाळांकरिता सामग्री आणि क्रीडांगणे यांची तरतूद करणे.
२०. प्रौढ सारक्षता केंद्रे, ग्रंथालय व वाचनालये.
२१. ग्रामीण विमा.
वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य
२२. वैद्यकीय सहाय्याची तरतूद करणे.
२३. प्रसूती आणि शिशु कल्याण.
२४.सार्वजनिक आरोग्य रक्षण व सुधारणा.
२५. कोणत्याही संक्रामक रोगाचा उद्रेक, फैलाव किंवा पुनरुद्भव होण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी उपाययोजना करणे.
२६. माणसांना आणि प्राण्यांना लस टोचण्यास उत्तेजन देणे.
२७. चहा, कॉफी आणि दुधाच्या दुकानांचे लायसनद्वारे किंवा अन्यथा विनिमयन करणे.
२८. कत्तलखाने बांधणे, सुस्थितीत ठेवणे किंवा त्यांवर नियंत्रण ठेवणे.
२९. सार्वजनिक रस्ते, नाल्या, बांध, तलाव व विहिरी (जलसिंचनासाठी वापरण्यात येणारे तलाव व विहिरी सोडून) आणि
इतर सार्वजनिक जागा किंवा बांधकामे स्वच्छ करणे.
३०. रोगट वस्त्यांची सुधारणा करणे.
३१. कच-याचे ढीग, माजलेले रान, काटेरी निवडुंग काढून टाकणे, वापरात नसलेल्या विहिरी, आरोग्यास अपायकारक
तळी, डबकी, खंदक, खड्डे किंवा खाचखळगे बुजवणे ; पाटबंधा-यांच्या क्षेत्रात पाणी साचण्यास प्रतिबंध करणे आणि इतर आरोग्य
रक्षणविषयक सुधारणा करणे.
३२. सार्वजनिक शौचकूप बांधणे व ते सुस्थितीत राखणे.
३३. स्वछता, साफसफाई, उपद्रव होऊ न देणे व तो कमी करणे आणि बेवारशी प्रेतांची व मेलेल्या जनावरांच्या मळ्यांची
विल्हेवाट लावणे.
३४. १[
३५. गुरांना पाणीपुरवठा करण्याकरिता तळी खणणे, ती स्वच्छ करणे व सुस्थितीत राखणे.
३६. ज्यांचे कोणत्याही प्राधिकरणाकडून व्यवस्थापन करण्यात येत नसेल अशा स्नानाच्या किंवा धुण्याच्या घाटांचे व्यवस्थापन
करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे.
३७. दहनभूमी व दफनभूमी यांची तरतूद करणे, त्या सुस्थितीत राखणे व त्यांचे विनियमन करणे.
इमारती व दळणवळण
३८. सार्वजनिक इमारती, पंचायतीकडे निहित असलेले किंवा पंचायतीच्या नियंत्रणाखाली असलेले तलाव व विहिरी
(जलसिंचनासाठी वापरण्यात येत असलेले तलाव व विहिरी यांच्याव्यतिरिक्त इतर) सुस्थितीत राखणे व त्यांच्या वापराचे विनियमन
करणे.
३९. सार्वजनिक सडका किंवा जागा व जी खाजगी मालमत्ता नसून लोकांस वापरण्याची मुभा असेल अशी ठिकाणे-मग अशी
ठिकाणे पंचायतीकडे निहित असोत किंवा शासनाच्या मालकीची असोत-यातील अडथळे व प्रक्षेप काढून टाकणे. २ [खाजगी
मालमत्ता नसलेल्या कोणत्याही गायरानावर किंवा कोणत्याही इतर जमिनींवर अनधिकृतपणे लागवड केलेले कोणतेही पीक काढून
टाकणे.]
४०. सार्वजनिक रस्ते, नाल्या, बांध व पूल बांधणे, सुस्थितीत राखणे व दुरुस्त करणे :
परंतु, असे रस्ते, नाल्या, बांध व पूल इतर कोणत्याही सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे निहित असतील तर, अशी कामे त्या
प्राधिकरणाच्या संमतीवाचून हाती घेतली जाणार नाहीत.
४१. रस्त्यांच्या बाजूस, बाजारांच्या जागेत व तसेच इतर सार्वजनिक जागांत झाडे लावणे, त्यांची जोपासना व रक्षण करणे.
४२. क्रीडांगणे, सार्वजनिक उपवने यांची व तळ देण्यासाठी जागेची तरतूद करणे व ती सुस्थितीत राखणे.
४३. धर्मशाळा बांधणे व त्या सुस्थितीत राखणे.
४४. विहित करण्यात येतील अशा तत्वांनुसार गावठाणांचा विस्तार करणे आणि इमारतींचे विनियमन करणे.
४५. गावात दिवाबत्ती करणे.
*]
पाटबंधारे
४६. लहान पाटबंधारे
उद्योग व कुटीर उद्योग
४७. कुटीर उद्योग व ग्रामोद्योग यांचे प्रचालन करणे, त्यात सुधारणा करणे व त्यांना उत्तेजन देणे.
सहकार
४८. पतसंस्था आणि बहुउद्देशीय सहकारी संस्था संघटित करणे.
४९. सहकारी शेतीचे प्रचालन करणे.
स्वसंरक्षण व ग्राम संरक्षण
५०. गावात राखण व पहारा ठेवणे :
परंतु, राखण व पहा-यासाठी होणारा परिव्यय विहित करण्यात येईल अशा गावातील व्यक्तीवर व अशा रीतीने पंचायत
आकारील व तो त्यांच्याकडून वसूल करील.
५१. ग्राम स्वयंसेवक दल आणि संरक्षक कामगार बँक.
५२. आगी विझविण्यास सहाय्य देणे व आग लागली असता जीवित व मालमत्ता यांचे संरक्षण करणे.
५३ उपद्रवकारक किंवा धोकादायक व्यापार किंवा व्यवसाय यांचे विनियमन करणे, त्यास आळा घालणे किंवा त्यांचे उपशमन करणे.
सामान्य प्रशासन
५४. पंचायतीचे अभिलेख तयार करणे, सुस्थितीत ठेवणे व त्यांची निगा ठेवणे.
५५. परिवास्तूंना क्रमांक देणे.
५६. शासन, सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे यासंबंधात घालून देईल अशा रीतीने व अशा नमुन्यात जन्म, मृत्यू व
विवाह यांची नोंदणी करणे.
५७. कलम १६९ खाली १ [जेव्हा राज्य शासनाने सोपविले असेल तेव्हा] जमीन महसूल वसूल करणे.
५८. जमीन महसुलासंबंधीच्या कोणत्याही कायद्यान्वये किंवा त्याखाली वेळोवेळी विहित करण्यात येईल अशा रीतीने आणि
अशा नमुन्यात जमीन महसुलासंबंधीचे ग्राम अभिलेख ठेवणे.
५९. ग्रामविकासासाठी योजना तयार करणे.
६०. गावातील कृषि उत्पन्न व कृषितर उत्पन्न वाढविण्यासाठी कार्यक्रम आखणे.
६१. ग्रामविकास परियोजना अंमलात आणण्याकरिता आवश्यक असलेला पुरवठा व वित्तव्यवस्था दर्शविणारी विवरणे तयार
करणे.
६२. कोंडवाडे स्थापन करणे, त्यांवर नियंत्रण ठेवणे व त्यांचे व्यवस्थापन करणे.
६३. भटक्या व बेवारशी कुत्र्यांचा आणि डुकरांचा नाश करणे.
६४.बेवारशी गुरांची विल्हेवाट लावणे.
६५. पंचायतीच्या साफसफाई कर्मचारीवर्गासाठी घरे बांधणे व ती सुस्थितीत राखणे.
६६. गावातील ज्या तक्रारी पंचायतीकडून दूर करण्याजोग्या नसतील त्या योग्य प्राधिका-यांना कळवणे.
६७. भूमापन करणे.
६८. कोणत्याही प्रयोजनासाठी केंद्र सरकारने किंवा राज्य शासनाने दिलेले सहाय्य ज्याच्याद्वारे गावापर्यंत पोहचू शकेल असे
माध्यम म्हणून कार्य करणे.
६९. जत्रा, यात्रा व उत्सव सुरु करणे, चालू ठेवणे व त्यांचे विनियमन करणे.
७०. बाजार स्थापन करणे व ते सुस्थितीत राखणे, मात्र, जिल्हा परिषदेची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय बाजार स्थापन
करण्यात येणार नाही.
७१. जत्रा, बाजार, टांगातळ व गाडीतळ यांवर नियंत्रण ठेवणे.
७२. वखारी स्थापन करणे व त्या सुस्थितीत राखणे.
७३. टंचाईच्या काळात कामे सुरू करणे व ती चालू ठेवणे किंवा लोकांना रोजगार पुरवणे.
२ [७३-क. पंचायतीने हाती घेतलेल्या किंवा स्वीकारलेल्या किंवा पंचायतीकडे हस्तांतरित केलेल्या कोणत्याही रोजगार हमी
परियोजनेखाली शारीरिक श्रमाचे काम शोधणा-या गरजू स्थानिक लोकांना रोजगार पुरवणे.]
७४. बेकारीबाबत आकडेवारी तयार करणे.
७५. कोणतीही नैसर्गिक आपत्ती आली असता रहिवाशांना सहाय्य देणे.
७६. सामूहिक कामांसाठी आणि ग्रामोद्धारांच्या कार्यासाठी स्वयंसेवी कामगार संघटित करणे.
७७. रास्त भावाची दुकाने उघडणे.
७८. जनावरे थांबण्याच्या जागा, खळी, गायराने व सामूहिक जमिनी यांवर नियंत्रण ठेवणे.
[७९. आवश्यक असेल तेथे, डाक व तार विभागास ना परतावा अंशदान देण्याची तरतूद करुन गावातील प्रायोगिक
डाकघरांच्या डाक सवलती मिळविणे [किंवा चालू ठेवणे.]
#mukhymantrisamrudhiabhiyan #mspa #DIVABATTI TAX #FACTORY TAX #Gram Panchayat Taxes and Fees #GRAMPANCHAYAT KAR AKARNI, #GRAMPANCHAYAT TAXES #KARKAHANA TAX #MAJI SANIK TAX #MIDC #MIDC TAX #MOBILE TOWER TAX #PAVAN CHAKKI TAX #PROPERTY TAX #SANIK VIDHVA TAX, #SANITARY TAX #SOLAR PROJECT TAX #TAX FREE #taxation-at-industrial-rate #Pandit dindayal upadhay gharkul #permision #building #construct #Maharashtra Regional and Urban Planning Act
Error: Contact form not found.
Leave a Reply