ग्रामपंचायत अनिवार्य निधी व खर्च

                             15 % मागासवर्गीयां करिता खर्च

ग्रामपंचायतीनी त्यांच्या उत्पन्नातील 15 % भाग मागासवर्गीयांच्या उन्नतीसाठी खर्च करणे ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दि. 24-11-2006  साठी येथे click करा                                        

ग्रामपंचायतींनी त्यांच्य एकूण उत्पन्नाच्या १५ टक्के रक्कम प्रतिवर्षी मागासवर्गीयाच्या उत्रतीसाठी खर्च केली पाहिजे असे आदेश संदर्भाधीन दिनांक १८ नॉव्हेंबर १९८९ च्या परिपत्रकान्वये सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना देण्यांत आल्या आहेत. हा खर्च करीत असलांना कोणकोणत्या वावी विचारात घेण्यांत याव्यात, व कोणकोणत्या बार्बीवर खर्च करण्यांत येऊ नयेत यासंबंधीच्य सूचना उपरोक्त शासन आदेशान्वये सर्व जिल्हा परिषदांना देण्यंत आल्या आहेत.
२. सदर शासन आदेशान्वये ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रात राहणा-या मांगासवर्गीय जाती व जमातीच्या कुटुंबाचे किंवा व्यक्तींचे वार्षिक उत्पन्न रुपये ६,४००/- पेक्षा अधिक आहे अशा व्यक्ती किंवा कुटुंबाना सदर योजनेपासून अपात्र ठरविण्यांत आले आहे. तथापि सदयःस्थितीत दारिद्रय रंषा ठरविण्यासाठी वार्षिक उत्पन्न मर्यादेचा निकष वगळण्यांत आला आहे. त्याऐवजी राहणीमानानुसार १३ निकषाव्दारे मिळणा-या गुणांकाआधारे दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबे ठरविण्यांत आली आहेत. त्यामुळे सदर आदेशात सदर बदल करणे आवश्यक आहे.
३. यास्तव सदर आदेशांत या परिपत्रकान्वये सुधारणा करण्यांत येत असून त्यानुसार या योजनेसाठी पात्र लाभार्थी निवडण्याकरिता रुपये ६,४००/- हो वार्षिक उत्पन्न मर्यादा वगळण्यांत येऊन नवीन निकषाप्रमाणे पात्र दारिद्रय रेषेखालील सर्व मागासवर्गीय व्यक्ती किंवा कुटुंबे हे या योजनेसाठी लाभार्थी उ-तील अशा सूचना देण्यांत येत आहेत. लाभार्थी’ चा प्राथम्यक्रम हा त्यांना BPL – सर्वेक्षणामध्ये प्राप्त गुणांकानुसारच असावा. कर्मीत कमी गुण प्राप्त करणा-या कुटुंबाना प्राथम्याने लाभ देण्यांत यावा. तसेच लाभार्थीना लाभांची व्दिरुक्ती होणार नाही याचीही दक्षता घ्यावी. तसंच यापुढे यासदर्भात शासनाकडून दारिद्रय रेषेखालील कुटुवांसाठी वेळोवेळी ठरविण्यात येणारे निकष दिनांक १८ नोव्हेंबर १९८९ च्या शासन आदेशासाठी लागू राहील. अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

ग्रामपंचायतीनी त्यांच्या उत्पन्नातील 15%  भाग मागासवर्गीयच्या उन्नतीसाठी खर्च करणे दि. 18 -11-1989    साठी येथे click करा                  अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….                      

10 % महिला व बालकल्याण

जिल्हा परिषदा मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या महिला व बालकल्याण समितीने राबवावयाच्या योजनाबाबत ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय ,दि. 19-01-2021  साठी येथे click करा    

गट “अ” प्रशिक्षण व सक्षमीकरणाच्या योजना –
सदर शासन निर्णयातील योजना क्र.२ मध्ये खालीलप्रमाणे वाचावे-
२) मुलींना स्वसंरक्षणासाठी व त्याच्या शारिरिक विकासासाठी प्रशिक्षण:-
शिक्षकांना ज्युडो कराटे, योगा व जीवन कौशल्य प्रशिक्षण (Life skill education) यांचे सहा महिन्यांचे प्रशिक्षण देण्यात यावे या ऐवजी ९० दिवस किंवा १२० तास असे वाचावे.
तसेच या योजनेअंतर्गत प्रत्येक प्रशिक्षणार्थीवर जास्तीत जास्त रु. ६००/- (रु. सहाशे फक्त) हया ऐवजी रु.१०००/- (अक्षरी रु. एक हजार) पर्यंत खर्च करण्यात यावेत असे वाचावे.
सदर शासन निर्णयातील योजना क्र.४ मध्ये खालीलप्रमाणे बदल प्रस्तावित करण्यात येत आहेत-
४) इयत्ता ७ वी ते १२ वी पास मुलीना संगणक प्रशिक्षण :-
संगणकाबाबतचे ज्ञान, कौशल्या प्राप्त करून घेण्यासाठी इयत्ता ७ वी ते १२ वी पास मुलींना संगणक प्रशिक्षण देण्यात येते. या योजनेचा लाभ दारिद्रय रेषेखालील कुटुंब तसेच ज्या कुटुंबाचे उत्पन्न रु.५०,०००/- असलेल्या कुटुंबातील मुलीना देण्यात येतो त्याऐवजी सदर कुटुंबाची उत्पन्नाची मर्यादा रु.१,२०,०००/- पर्यंत राहील असे वाचावे.
सदर शासन निर्णयातील योजना क्र.५ मध्ये खालीलप्रमाणे वाचावे-
५) तालुकास्तरावर शिकणाऱ्या मुलींसाठी होस्टेल चालविणे :-
प्रति लाभार्थी प्रति माह रु. ५००/- (रुपये पाचशे फक्त) पेक्षा (भाडे वगळून) जास्त असणार नाही
याऐवजी तालुक्याच्या ठिकाणी किंवा पुढील शिक्षणाची व्यवस्था असलेल्या गावी व जिल्हयाच्या ठिकाणी राहून शिक्षण पूर्ण करणे शक्य व्हावे म्हणून मुलींना अर्थसहाय्य देणे. अर्थसहाय्य DBT द्वारे देण्यात यावे. तालुका स्तरावर किंवा पुढील शिक्षणाची व्यवस्था असलेल्या गावी राहण्यासाठी रु.७०००/- व जिल्हयाच्या ठिकाणी राहण्यासाठी रु.१०,०००/- एकरकमी लाभ देण्यात यावा. तसेच ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु.१,२०,०००/- पर्यंत आहे अशा कुटुंबातील मुलींना प्राधान्याने लाभदेण्यात यावा. या योजनेंर्तगत लाभार्थ्यांची निवड महिला व बाल कल्याण समितीमार्फत करण्यात यावी.
तसेच सदर योजनेचा लाभ महिला व बाल विकास विभागाअंतर्गत कार्यरत असलेल्या बालगृहामध्ये दाखल करण्यात आलेल्या मुलींना देण्यात येऊ नये.
६) किशोरवयीन मुलींना व महिलांना जेंडर, आरोग्य, कुटुंबनियोजन, कायदेविषयक प्रशिक्षण :-
तज्ञ मार्गदर्शकांना रु. २००/- ते ५००/- पर्यंत मानधन देणेत यावे याऐवजी तज्ञ मार्गदर्शक यांना रु.१०००/- पर्यंत मानधन तसेच प्रवास भत्ता व महागाई भत्ता देण्यात यावा असे वाचावे.
सदर शासन निर्णयातील योजना क्र.८ च्या शीर्षकात व लाभार्थ्यांत व तरतुदीत खालीलप्रमाणे बदल करण्यात येत आहे-
८) बालवाडी व अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, पर्यवेक्षिका, आशा वर्कर्स आणि जिल्हा परिषदेअंतर्गत मानधन तत्वार कार्यरत कर्मचारी यांना पुरस्कार देणे:-
या योजनेंतर्गत अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, पर्यवेक्षिका यांच्याव्यतिरिक्त आशा वर्कर्स आणि जिल्हा परिषदेअंतर्गत मानधन तत्वार कार्यरत कर्मचारी यांचा समावेश करण्यात येत आहे. या योजनेसाठी वार्षिक रु. ३.०० लक्ष पर्यंत खर्च करता येईल याऐवजी सदर योजनेसाठी रु.१५.०० लक्ष
पर्यंत खर्च करण्यात यावा असे वाचावे. तसेच बालवाडी व अंगणवाडीमध्ये उत्कृष्ट काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका, मदतनिस, पर्यवेक्षिका व आशा वर्कर आणि जिल्हा परिषदेअंतर्गत मानधानी तत्वावर कार्यरत महिला कर्मचारी यांना आदर्श पुरस्कार तसेच रू.५०००/- ते रु.१०,०००/- पर्यंत प्रोत्साहन अनुदान देण्यात यावे.
सदर शासन निर्णयातील योजना क्र.११ मध्ये खालीलप्रमाणे वाचावे-
११) विशेष प्राविण्य मिळविलेल्या मुलींचा सत्कार :-
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विशेष प्राविण्य मिळविलेल्या मुलींचा या ऐवजी १८ वर्षाच्या आतील मुलांचा व मुलींचा सत्कार करण्यात यावा असे वाचावे व त्यांना १२ वी नंतरच्या च्या ऐवजी १० वी व १२वी नंतरच्या असे वाचावे
गट “ब” च्या योजना (वस्तु खरेदीच्या योजना)
सदर शासन निर्णयातील योजना क्र. १६ मध्ये खालीलप्रमाणे वाचावे-
१६) महिलांना विविध साहित्य पुरविणे :-
यामध्ये पिठाची गिरणी, सौर कंदिल, शिलाई मशीन, पिको फॉल मशीन असे या ऐवजी पिठाची
गिरणी, सौर कंदिल, शिलाई मशीन, पिको फॉल मशीन तसेच प्रचलित परिस्थितीनुसार पल्वराईझर (ओले / सुके उळण यंत्र) पशुधन संगोपन ज्यात शेळीपालन, कोंबडयापालन, छोटे किराणा दुकान, मिनी दाल मील, घरगुती फळ प्रक्रीया उद्योग, घरगुती मसाला उद्योग साहित्य पुरविण्यात यावे असे वाचावे. वस्तु वाटप करताना प्रति महिला जास्तीतजास्त रु. २०,०००/- या ऐवजी रु.३०,०००/- खर्च करणेत यावा असे वाचावे. जर दारिद्रय रेषेखालील महिला लाभार्थी पुरेशा प्रमाणात न सापडल्यास रु. ५०,०००/- या ऐवजी रु.१,२०,०००/- पर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या अन्य महिला लाभार्थीना महिला व बाल कल्याण समितीच्या मान्यतेने या योजनेचा लाभ देण्यात यावा असे वाचावे

रु. ५०,०००
महिला व बाल कल्याण समितीच्या मान्यतेने या योजनेचा लाभ देण्यात यावा असे वाचावे.
सदर शासन निर्णयातील योजना क्र. १८ मध्ये खालीलप्रमाणे वाचावे-
१८) घरकुल योजना :-
या योजनेंतर्गत घटस्फोटीत व परित्यक्त्या याव्यतिरिक्त गरजू महिला या ऐवजी घटस्फोटीत व परित्यक्त्या या व्यतिरीक्त गरजू महिला तसेच राज्यातील भिक्षेकरी गृहातून सुटका होवून जिल्हयात पुनर्वसनासाठी वास्तव्यास आलेल्या महिलांचा देखिल समावेश करण्यात यावा असे वाचावे. ज्या महिलांकडे हक्काचे घर नाही अशा दारिद्रय रेषेखालील व वार्षिक उत्पन्न रु. ५०,०००/- या ऐवजी रु.१,२०,०००/- पर्यंत असणाऱ्या महिलांना हक्काचा निवारा मिळावा म्हणून रु. ५०,०००/- पर्यंत घरकुलासाठी खर्च करण्यात यावा असे वाचावे.

सदर शासन निर्णयामध्ये गट “ब” मध्ये पुढील नवीन योजनांचा समावेश करण्यात येत आहे –
१९) अनाथ मुलींसाठी शालेय साहित्य खरेदीसाठी अर्थसहाय्य:-
अनाथ अथवा एकल पालक (आई किंवा वडील) असलेल्या तसेच अंगणवाडी ते इयत्ता १० वी पर्यंतच्या मुलींसाठी शालेय साहित्य, दप्तर, शालेय फी व इतर आवश्यक खर्चासाठी DBT द्वारे रु.२०००/- पर्यंत अर्थसहाय्य देण्यात यावे. सदर योजनेचा लाभ ज्या मुलींच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न रु.१,२०,०००/- पर्यंत असेल अशांना देण्यात येईल.
२०) प्रचार व प्रसिद्धी :-
महिला व बाल कल्याण विभागास योजनेंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या एकूण रकमेच्या ५ टक्के किंवा रु.२५.०० लक्ष पर्यंतची रक्कम सदर योजनांच्या प्रचार, प्रसिद्धी व दस्तऐवज (Documentation) करिता येणारा खर्च करण्यात यावी.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

जिल्हा परिषदा मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या महिला व बालकल्याण समितीने राबवावयाच्या योजनाबाबत ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय -,दि.24-01-2014  साठी येथे click करा    

१) मुलींना व महिलांना व्यावसायिक व तांत्रिक प्रशिक्षण :-
२) मुलींना स्वसंरक्षणासाठी व त्यांच्या शारिरीक विकासासाठी प्रशिक्षण :-
३) महिलांसाठी समुपदेशन केंद्र :-
४) इयत्ता ७ वी ते १२ वी पास मुलींना संगणक प्रशिक्षण :
५) तालुकास्तरावर शिकणाऱ्या मुलींसाठी होस्टेल चालविणे :-
६) किशोरवयीन मुलींना व महिलांना जेंडर, आरोग्य, कुटुंबनियोजन, कायदेविषयक प्रशिक्षण :-
७) अंगणवाड्यांसाठी स्वतंत्र इमारत/भाडे :
८) बालवाडी व अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, पर्यवेक्षिका, यांना पुरस्कार देणे:-
९) पंचायत महिला शक्ती अभियान अंतर्गत पंचायत राज संस्थामधील महिला लोकप्रतिनिर्धीना प्रशिक्षण व महिला मेळावे व मार्गदर्शन केंद्र :-
१०) बालवाडी व अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, पर्यवेक्षिका यांचे प्रशिक्षण :-
११) विशेष प्राविण्य मिळविलेल्या मुलींचा सत्कार :
१२) महिला व बालकल्याण समिती सदस्यांचा दौरा :-
१३) अंगणवाडींना विविध साहित्य पुरविणे.
१४) कुपोषित मुलांमुलींसाठी व किशोरवयीन मुलींसाठी, गरोदर, स्तनदा माता यांना अतिरिक्त आहार :
१५) दुर्धर आजारी मुलांचे शस्त्रक्रियेसाठी अर्थसहाय्य :-
१६) महिलांना विविध साहित्य पुरविणे
१७) ५ वी ते १२ वी पर्यंत शिकणाऱ्या मुलींसाठी सायकल पुरविणे:
१८) घरकुल योजना
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

अपंग कल्याणासाठी 5% खर्च

पंचायत राज संस्थानी त्याच्या स्वउत्पन्नातून 5 % निधीतून घ्यावयच्या अपंग कल्याणासाठी  योजना व खर्चा बाबत मार्गदर्शक सूचन ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय ,दि.26-05-2020  साठी येथे click करा    

महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ च्या कलम २६१ पोटकलम (१) खालील अधिकारांचा वापर करून या निर्णयाव्दारे शासन असे आदेश देत आहे की, शासनाने खालीलप्रमाणे विहीत केलेल्या योजनाव्यतिरिक्त जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतीच्या स्वउत्पन्नातून दिव्यांगांसाठीच्या ५% निधीतून कोणकोणत्या योजना हाती घेण्यात याव्यात, याबाबतचे सर्व अधिकार संबंधित जिल्हा परिषद/पंचायत समिती/ग्रामपंचायत यांना देण्यात येत आहे.
केंद्र शासनाच्या निःसमर्थ (अपंग) व्यक्ती अधिनियम, २०१६ नुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समिती यांच्या स्वउत्पन्नाच्या ५% निधीमधून अपंगांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विकासाच्या योजना खालीलप्रमाणे राहतील :-
अ) सामुहिक योजना :-
१) अपंग पुनर्वसन केंद्र, थेरपी सेंटर्स सुरू करणे (यामध्ये भौतिक उपचार तज्ञ, व्यवसाय उपचार तज्ञ, स्पीच थेरपीस्ट, बालविकास मानसशास्त्रज्ञ व वैद्यकीय अधिकारी यांचा समावेश असावा.)
२) सार्वजनिक इमारती व ठिकाणी अपंगांसाठी अडथळा विरहीत वातावरण निर्मिती करणे, जुन्या इमारतींचे अॅक्सेस ऑडीट करून जुन्या इमारतींमध्ये सुविधा निमार्ण करणे. यामध्ये रॅम्प्स, रेलिंग, टॉयलेट -बाथरूम, पाण्याची व्यवस्था, लिफ्टस, लोकेशन बोर्ड इत्यादी सुविधा उपलब्ध करून देणे.
३) अपंग महिला बचत गटांना सहाय्यक अनुदान देणे, यामध्ये अपंग महिलांबरोबरच मतिमंदाचे पालक असणाऱ्या महिलांचा देखील समावेश असावा.
४) अपंगांच्या स्वयंसहाय्यता गटांना अनुदान देणे.
५) अपंग उद्योजकता व कौशल्य विकास प्रशिक्षण वर्गाचे आयोजन करणे.
६) अपंग व्यक्तींकरीता क्रीडा प्रबोधिनी स्थापन करणे व क्रीडा संचालनालयाच्या मान्येतेने क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन करणे.
७) करमणुक केंद्रे, उद्याने सेन्सरी गार्डन) यामध्ये अपंग व्यक्तींसाठी विशेष सुविधा उपल्बध करून देणे.
८) सुलभ स्वच्छतागृहे व सुलभ स्नानगृहामध्ये अपंग व्यक्तींसाठी योग्य ते फेरबदल करणे अथवा अपंगांसाठी सोयीस्कर सुलभ शौचालय व स्नानगृहे बांधणे.
९) स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या रूग्णालयामध्ये तसेच जिल्हा परिषदेअंतर्गत येणाऱ्या सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये कर्णबधीरांसाठी OAE (OTO ACOUSTIC EMISSION) / बेरा (BRAIN STEM EVOKED RESPONSE AUDIOMETRY )/PURE TONE AUDIOMETRY चिकित्सेची सुविधा निर्माण करणे.
१०) सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रूग्णालयामार्फत तसेच जिल्हा परिषदेअंतर्गत येणाऱ्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रामार्फत अपंगत्व प्रतिबंधाकरीता रुबेला लसीकरण करणे व जनजागृती करणे.
११) मतिमंदांसाठी कायमस्वरूपी औषधोपचारांची गरज आहे त्यांना मोफत औषधे पुरविणे.
१२) कुष्ठरुग्णांसाठी औषधे / ड्रेसिंग तसेच सहाय्यभूत साधणे व सर्जिकल अप्लायंसेस पुरविणे.
१३) सर्व प्रवर्गाच्या अतितीव्र अपंगत्व असेलल्या व्यक्तींसाठी तात्पुरत्या अथवा कायमस्वरूपाच्या निवारा गृहाला सहाय्यक अनुदान देणे.
१४) अपंग प्रतिबंधात्मक, लवकर निदान व उपचाराच्या दृष्टीने अंगणवाडी शिक्षिका व सेविकांस प्रशिक्षण देणे.
१५) लवकर निदान त्वरीत उपचाराच्या दृष्टीने अपंगांच्या पुर्व प्राथमिक शिक्षणाची (अर्ली डिटेक्शन सेंटर) सुविधा पुरविणाऱ्या संस्थांना अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देणे.
१६) अपंग व्यक्तींना समुपदेशन तसेच सल्लामसलत करणाऱ्या केंद्रांना सहाय्यक अनुदान देणे.
१७) मतिमंद मुलांच्या पालक सघांना/संघटनांना सहाय्यक अनुदान देणे.
१८) मतिमंदासाठी तात्पुरते केअर सेंटर्स /डे केअर सेंटर्स यांची स्थापना करणे.
१९) अपंगांसाठी रोजगार व स्वयंरोजगार मेळाव्याचे आयोजन करणे.
२०) अपंग मुले तसेच अपंग व्यक्तींच्या कला गुणांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कला अॅकेडमी सुरू करणे.
२१) अपंगत्व प्रतिबंधात्मक पुनर्वसन व सोयी सुविधांबाबत प्रचार, प्रसिध्दी व जनजागृती करणे.
२२) सार्वजनिक स्वच्छता, शाळांमध्ये मुलींसाठी शौचालये, शाळांमध्ये अपंगांसाठी विशेष शौचालये व रॅम्पस इ. अत्यावश्यक बाबींना प्राधान्य देण्यात यावे.
२३) १ ते ५ वर्षे वयोगटातील मुकबधीर मुलांवर उपचारासाठी खर्च करण्यात यावा. जेणेकरून त्यांचे अपंगत्व दूर होण्यास मदत होवू शकेल.
२४) अपंगत्व घालवण्यासाठी शिबीर आयोजित करणे, पुनर्वसन करणे, EPC केंद्रामध्ये विशेष तज्ञ घेणे या उपाययोजना कराव्यात.
२५) पॅरा ऑलिम्पिक मध्ये भाग घेण्याकरीता दिव्यांगांना विशेष सोयी सुविधा निर्माण करून देण्यात याव्यात.
ब) वैयक्तिक लाभाच्या योजना :-
१) अपंग व्यक्तींना सहाय्यभूत साधने व तंत्रज्ञान याकरीता अर्थसहाय्य देणे :-१.१ अंध व्यक्तींसाठी मोबाईल फोन, लॅपटॉप/संगणक (जॉस सॉफ्टवेअर) बेल नोट वेअर, Communication equipment Braille attachment telephone, adapted, walkers, ब्रेल लेखन साहित्य, ब्रेल टाईपरायटर, टॉकींग टाईपरायटर, लार्ज प्रिंट बुक, अल्पदृष्टी अपंगत्वावर मात करणेसाठी digital magnifiers इत्यादी सहाय्यभूत साधने व उपकरणांकरीता अर्थसहाय्य करणे.
१.२ कर्णबधीर व्यक्तींसाठी: विविध प्रकारची वैयक्तिक श्रवणयंत्रे (बीटीईसह) शैक्षणिक संच, संवेदन उपकरणे, संगणकासाठीचे सहाय्यभूत उपकरणे.
१.३ अस्थिव्यंग व्यक्तींसाठी कॅलीपर्स, व्हीलचेअर, तीनचाकी सायकल, स्वयंचलित तीन चाकी सायकल, कुबड्या, कृत्रीम अवयव, प्रोस्थोटिक अॅण्ड डिव्हायसेस, वॉकर, सर्जिकल फुटवेअर, स्प्लीटस, मोबालिटि एड्स, कमोड चेअर्स, कमोड स्टुल, स्पायनल अॅण्ड नील वॉकी ब्रेस, डिव्हायसेस फॉर डेली लिव्हींग इत्यादी.
१.४ मतिमंद व्यक्तींसाठी मतिमंदांसाठी शैक्षणिक साहित्य संच (MR kits), बुध्दीमत्ता चाचणी संच, सहाय्यभूत उपकरणे व साधने तसेच तज्ञाने शिफारस केलेली अन्य सहाय्यभूत साथने.
१.५ बहुविकलांग व्यक्तींसाठी संबंधित क्षेत्रातील तज्ञाने शिफारस केलेली सुयोग्य सहाय्यभूत साधने व उपकरणे, सी.पी.चेअर, स्वयंचलित सायकल व खुर्ची, संगणक वापरण्यासाठीची सहाय्यभूत उपकरणे.
१.६ कुष्ठरोग मुक्त अपंग व्यक्तीः कुष्ठरोगमुक्त अपंगांसाठी कृत्रिम अवयव व साधने, सर्जीकल अॅण्ड करेक्टीव्ह फूटवेअर्स, सर्जीकल अप्लायंसेस, मोबालिटि एड इत्यादी.
२) अपंग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी अर्थसहाय्य देणे (व्हेन्डींग स्टॉल / पिठ गिरणी / शिलाई मशीन / मिर्ची कांडप मशिन / फूड प्रोसेसिंग युनिट / झेरॉक्स मशीन इत्यादी)
३) अपंग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी गाळे घेण्याकरीता अर्थसहाय्य देणे.
४) अपंग व्यक्तींसाठी विनाअट घरकुल देण्याची योजना.
५) तसेच ज्या घरकूल योजनांमध्ये अपंग कृति आराखड्याअंतर्गत अपंगांना विशेष सुविधा निर्माण करण्यात आलेल्या नाहीत, अशा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व अन्य राज्य पुरस्कृत ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांतर्गत अपंगांसाठी घरामध्ये आवश्यक मुलभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी कमाल
रु. २०,०००/- (रुपये वीस हजार फक्त) प्रति लाभार्थी इतका खर्च सदर निधीमधून करण्यात यावा.
६) कर्णबधीर अपंग व्यक्तींना कॉक्लीया इंम्लांट करण्यासाठी अर्थसहाय्य देणे.
७) अपंग व्यक्तींना व्यवसाय प्रशिक्षणासाठी (संगणकीय प्रशिक्षणासाठी वैयक्तिक अनुदान देणे.)
८) अपंग व्यक्तींचे राहणीमान उंचावण्याच्या दृष्टीने सोलर कंदील, सौरबंब, सौरचूल, बायोगॅस प्लांट इत्यादी घरगुती गरजांसाठी अर्थसहाय्य देणे.
९) अपंग व्यक्तींना मालमत्ता करामध्ये कुटुंब प्रमुखाची अट न लावता ५०% सवलत देणे.
१०) अपंग-अपंग व्यक्तींना विवाहासाठी प्रोत्साहनपर अनुदान देणे.
११) अपंग शेतकऱ्यांना उत्पन्नाच्या दाखल्याची अट न लावता शेतीविषयक औजारे, मोटारपंप, विहीरी खोदणे, गाळ काढणे, पाईपलाईन करणे, मळणीयंत्र, ठिबक सिंचन इत्यादीसाठी व बी-बियाणांसाठी अर्थसहाय्य देणे.
१२) अपंग शेतकऱ्यांना शेतीपुरक व्यवसायासाठी (शेळीपालन, कुक्कूटपालन, वराहपालन, मत्स्य व दुग्ध व्यवसाय) इत्यादीसाठी अर्थसहाय्य देणे.
१३) अपंग शेतक-यांना फळबागासाठी सहाय्य अनुदान देणे.
१४) मतिमंद व्यक्तींकरीता नॅशनल ट्रस्टमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या निरामय योजनांचे हप्ते (प्रिमियम) भरणेकरीता अर्थसहाय्य देणे.
१५) अपंग विद्यार्थ्यांना गणवेष तसेच विशेष शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देणे.
१६) अपंग विद्यार्थ्यांना सर्व समावेशक शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करण्याकरीता त्यांच्या मदत्तनिसांना मदतनिस भत्ता देणे.
१७) उच्च व तांत्रिक शिक्षणासाठी अपंग विद्यार्थ्यांना विशेष शिष्यवृत्ती देणे.
१८) केंद्र शासनाचा लोकसेवा आयोग तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परिक्षेसाठी पूर्वतयारीकरीता शासकीय स्पर्धा परिक्षा केंद्रामध्ये प्रवेश घेणाऱ्या अपंग विद्यार्थ्यांच्या शुल्काची रक्कम देणे.
१९) निराधार/निराश्रीत व अतितीव्र अपंग व्यक्तींना विनाअट निर्वाह भत्ता देणे.
२०) अपंग व्यक्तींना विद्युत जोड, नळकनेक्शन, झोपडी दुरूस्ती इत्यादीसाठी विनाअट अनुदान देणे.
२१) अपंग महिलांसाठीच्या सक्षमीकरणाच्या योजनांना अर्थसहाय्य देणे.
२२) सामाजिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या पिडीत अपंग महिलांना त्यांचे मनोधैर्य वाढविण्यासाठी अर्थसहाय्य देणे.
२३) अपंग व्यक्तींना दूर्धर आजाराच्या वैद्यकीय उपचारासाठी अर्थसहाय्य देणे, उदा. कॅन्सर, क्षयरोग, मेंदूचे विकार, ह्दय शस्त्रक्रिया इत्यादी.
२४) व्यंग सुधार शस्त्रक्रियांसाठी अर्थसहाय्य करणे.
२५) अंध विद्यार्थ्यांना वाचक व लेखनिकासाठी अर्थसहाय्य करणे.
२६) कर्णबधीरांसाठी दुभाषकांची व्यवस्था करणे.
२७) शाळा बाहय अपंगांना रात्रशाळेमध्ये शिक्षण देणे,
२८) अपंग पालकांच्या पाल्यांना शिक्षणासाठी अर्थसहाय्य देणे.
२९) अत्तितीव्र अपंगांच्या पालकांना अर्थसहाय्य देणे.
३०) अपंग महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी हेल्पलाईन तयार करणे.
३१) अपंग बेरोजगाराच्या सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य देणे.
३२) भिक्षेकरी अपंगांना भिक मागण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी अर्थसहाय्य देणे.
३३) अपंग विद्यार्थी व अपंग खेळाडू यांना अर्थसहाय्य देणे.
३४) अपंग प्रमाणपत्र वितरीत्त करण्याकरीता विशेष मोहिम व शिबीरांचे आयोजन करणे.
३५) ग्रामपंचायतीमार्फत बांधण्यात येणाऱ्या व्यापारी गाळ्यामध्ये दिव्यांगांना ५% आरक्षण ठेवण्याची कार्यवाही करण्यात यावी.

३. दिव्यांगांसाठी निधी खर्च करतांना कटाक्षाने पालन करावयाच्या बाबी :- केंद्र शासनाच्या निः समर्थ (अपंग) व्यक्ती अधिनियम, २०१६ (The Rights of Persons With Disabilities Act, 2016) मधील तरतूदीनूसार खालील सूचना सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देण्यात येत आहेत.
१) सर्व जिल्हा परिषदांनी दिव्यांगांसाठी स्वनिधीमधून ५% निधी राखीव ठेवून या निधीमधून केलेल्या प्रयोजनासाठी तरतूद वित्तीय वर्षात पूर्णपणे खर्च करावी.
२) जिल्हा परिषदेने दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र अपंग कल्याण निधीची स्थापना करावी.
३) दिव्यांग कल्याणासाठी केलेली तरतूद पूर्णपणे खर्च करताना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी लक्षात घेऊन एखाद्या आर्थिक वर्षात अपंगांसाठी राखीव निधी त्या वित्तीय वर्षात खर्च झाला नाही तर त्या वित्तीय वर्षात खर्च न झालेली रक्कम जिल्हा अपंग निधीमध्ये जमा करावी.
४) जिल्हा परिषदेप्रमाणेच पंचायत समित्या व ग्रामपंचायती यांनी त्यांच्या स्वतःच्या उत्पन्नातून दिव्यांगासाठी ५% रक्कम राखीव ठेवावी व दिव्यांग कल्याणासाठी केलेली तरतूद पूर्णपणे खर्च करताना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी लक्षात घेऊन एखाद्या आर्थिक वर्षात दिव्यांगासाठी राखीव निधी त्या वित्तीय वर्षात खर्च केला नाही तर सदर खर्च न झालेली रक्कम जिल्हा परिषदेच्या अपंग कल्याण निधीमध्ये जमा करावी.
५) पंचायत समिती व ग्रामपंचायतीकडून दिव्यांगांसाठी खर्च न केलेली रक्कम एका वर्षापर्यंत संबंधित पंचायत समिती / ग्रामपंचायतींना त्यांच्या दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी खर्च करावयाची असल्यास त्यासंबंधीचा प्रस्ताव मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडे पाठवावा व त्यास मंजूरी प्राप्त करून योजना राबविण्यात यावी.
६) एक वर्षानंतरसुध्दा पंचायत समिती / ग्रामपंचायत यांनी रक्कम खर्च केली नाही तर ती रक्कम संपूर्ण जिल्हयाच्या दिव्यांगांच्या बाबीसाठी खर्च करण्यात येईल.
(७) अपंग कल्याण निधीवर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे नियंत्रण राहील.
८) अपंग कल्याण निधीमधून खालील कामे घेण्यात यावीत
ॐ अपंग कल्याण निधीमधील एकूण निधीपैकी ५०% रक्कम ही फक्त दिव्यांगांच्या वैयक्तिक लाभावरच खर्च करावी.
आ उर्वरीत ५०% निधी पायाभूत सोयी-सुविधांसाठी खर्च करण्यात यावा.
९) स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी अपंग व्यक्तीसाठी राखून ठेवलेल्या ५% निधीतून कार्यान्वीत करावयाच्या सामुदायीक किंवा वैयक्तिक लाभाच्या उपरोक्त योजना जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांनी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांनी निर्गमित केलेल्या दि. १८ नोव्हेंबर, २०१५ च्या शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय समित्यांच्या सल्ल्याने घ्याव्यात या प्रयोजनार्थ जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीतून ज्या वैयक्तिक लाभाच्या योजना राबविण्यात येतील त्या योजनेच्या एकूण पात्र लाभार्थ्यांपैकी ५% लाभार्थी अपंग प्रवर्गातील निवडावेत.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

पंचायत राज संस्थानी त्याच्या स्वउत्पन्नातून 5 % निधीतून घ्यावयच्या अपंग कल्याणासाठी  योजना व खर्चा बाबत मार्गदर्शक सूचन ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय ,दि. 25-06-2018 साठी येथे click करा    

जिल्हा परिषदेच्या स्वउत्पनातील राखून ठेवलेल्या ३ % निधी बाबत ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक २१-०९-२०१६

 १) सर्व जिल्हा परिषदांनी अपंगासाठी स्वनिधीमधून ३% निधी राखीव ठेवून या निधीमधून केलेल्या प्रयोजनासाठी तरतूद वित्तीय वर्षात पूर्णपणे खर्च करावी,
२) जिल्हा परिषदेने अपंगासाठी स्वतंत्र अपंग कल्याण निधीची स्थापना करावी.
३) ३% अपंग कल्याणासाठी केलेली तरतूद पूर्णपणे खर्च करताना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी लक्षात घेऊन एखाद्या आर्थिक वर्षात अपंगासाठी ३% राखीव निधी त्या वित्तीय वर्षात खर्च केला नाही तर त्या वित्तीय वर्षात खर्च न झालेली रक्कम जिल्हा अपंग निधीमध्ये जमा करावी.
 ४) जिल्हा परिषदेप्रमाणेच पंचायत समित्या व ग्रामपंचायती यांनी त्यांच्या स्वतःच्या उत्पन्नातून अपंगासाठी ३% रक्कम राखीव ठेवावी व अपंग कल्याणासाठी केलेली तरतूद पूर्णपणे खर्च करताना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी लक्षात घेऊन एखाद्या आर्थिक वर्षात अपंगासाठी ३% राखीव निधी त्या वित्तीय वर्षात खर्च केला नाहीं तर सदर खर्च न झालेली रक्कम जिल्हा परिषदेच्या अपंग कल्याण निधीमध्ये जमा करावी.
5) पंचायत समिती व ग्रामपंचायतीकडून अपंगासाठी खर्च न केलेली रक्कम एका वर्षापर्यंत संबंधित पंचायत समिती / ग्रामपंचायतींना त्यांच्या अपंगाच्या कल्याणासाठी खर्च करावयाची असल्यास त्यासंबंधीचा प्रस्ताव मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडे पाठवावा व त्यास मंजूरी प्राप्त करून योजना राबविण्यांत यावी.
६) एक वर्षानंतरसुध्दा पंचायत समिती / ग्रामपंचायत यांनी रक्कम खर्च केली नाही तर ती रक्कम संपूर्ण जिल्हयाच्या अपंगाच्या बाबींसाठी खर्च करण्यांत येईल.
७) अपंग कल्याण निधीवर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे नियंत्रण राहील.
८) अपंग कल्याण निधीमधून खालील कामे घेण्यांत यावीत.
30 अपंग कल्याण निधीमधील एकूण निधीपैकी २५% रक्कम ही फक्त अपंगाच्या वैयक्तिक लाभावरच खर्च करावी.
आ उर्वरीत ७५% निधी भांडवली कामासाठी खर्च करण्यांत यावी. उदा. अपंगासाठी जिल्हा परिषद अखत्यारीत असलेल्या कार्यालयामध्ये रंग्प बांधणे, जिल्हा परिषदेच्या शाळामध्ये अपंगासाठी शौचालये बांधणे इत्यादी.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........