ग्रामपंचायत भवन बांधकाम

मा. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योंजनेच्या प्रचलित धोरणात सुधारणा करण्याबाबत ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक ०२-११-२०१८ साठी येथे click करा

(৭) मा. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजने अंतर्गत शासन निर्णय दि. २३ जानेवारी, २०१८ अन्वये निर्धारीत केलेली १००० ते २००० पर्यंत लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींनी स्वतःचे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधण्यासाठी सार्वजनिक- खाजगी - भागीदारी (PPP) च्या धर्तीवर बांधकाम करण्याबाबत किमान दोन वेळा प्रयत्न करण्याची केलेली तरतूद या शासन निर्णयान्वये वगळण्यात येत आहे.
(२) शासन निर्णय, दिनांक २३ जानेवारी २०१८ अन्वये १०००-२००० लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींना ग्रामपंचायत कार्यालय बांधण्यासाठी निर्धारित केलेल्या रु. १८.०० लक्ष मूल्याच्या १०% रक्कम ग्रामपंचायतींनी त्यांच्या स्वः निधीतून खर्च करण्याचे व उर्वरित ९०% रक्कम शासनाकडून खर्च करावयाची होती.
त्याऐवजी, या गटातील ग्रामपंचातींनी ग्रामपंचायत कार्यालय बांधण्यासाठी निर्धारित केलेल्या रु. १८.०० लक्ष मूल्याच्या ८५% म्हणजेच रु. १५.३० लक्ष लक्ष इतकी रक्कम शासनामार्फत व उर्वरीत १५% प्रमाणे रु.२.७० लक्ष इतकी रक्कम ग्रामपंचायतीने स्व-निधीतून खर्च करावयाची आहे.
(३) शासन निर्णय, दिनांक २३ जानेवारी २०१८ अन्वये २००० पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींनी त्यांच्या ग्रामपंचायतीचे कार्यालय स्व-निधीतून अथवा सार्वजनिक-खाजगी -भागीदारी (PPP) च्या धर्तीवरच बांधकाम करावयाचे होते.
त्याऐवजी, २००० पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या व स्वतःची ग्रामपंचायत कार्यालय नसलेल्या ग्रामपंचायतींचाही या योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत कार्यालय बांधकामासाठी समावेश करण्यात येत आहे. या गटातील ग्रामपंचायतीचे बांधकाम मुल्य रुपये १८.०० लक्ष इतके निर्धारीत करण्यात येत असून त्यापैकी ८० % म्हणजे रु.१४.४० लक्ष इतका निधी शासनामार्फत व उर्वरीत २०% प्रमाणे रु.३.६० लक्ष अथवा जो वाढीव लागेल तो खर्च संबंधीत ग्रामपंचायतींनी स्व-उत्पन्नातून खर्च करावयाचा आहे.
(४) एखाद्या ग्रामपंचायत क्षेत्रामध्ये ग्रामपंचायत कार्यालयाचे बांधकाम सार्वजनीक खाजगी-भागीदारी (PPP) तत्वावर करण्यास वाव असल्यास संबंधीत ग्रामपंचायतीने त्याबाबत ग्रामसभेचा ठराव केल्यानंतर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी (cafo) व उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) यांच्या समितीने संबंधित ग्रामपंचायतीस त्याप्रमाणे सार्वजनीक खाजगी भागीदारी (PPP) तत्वावर ग्रामपंचायत कार्यालयाचे बांधकाम करण्यास परवानगी द्यावी.
२. सद्यस्थितीत स्वतःचे ग्रामपंचायत कार्यालय नसलेल्या कोणत्याही ग्रामपंचायतीचे बांधकाम दोन वेगवेगळ्या योजनेतून मंजुर होणार नाही याची संबंधीत जिल्हा परिषदेने दक्षता घ्यावी.
३. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून ग्रामपंचायत बांधकामासाठी निधी उपलब्ध करुन घेण्याबाबत प्रथमतः प्रयत्न करण्यात यावा. त्यानंतर, ग्रामपंचायत इमारत बांधकामासाठी अतिरीक्त निधीची आवश्यकता असल्यास या योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत बांधकामासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. प्रत्येक आर्थिक वर्षामध्ये उपलब्ध असलेल्या निधीच्या मर्यादेत प्रस्तुत योजनेतून ग्रामपंचायत बांधकामासाठी ग्रामपंचायतींची निवड करण्यात येईल. अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

मा. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजना सुरु करण्याबाबत ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक २३-०१-२०१८ साठी येथे click करा

 राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींना स्वतःच्या कार्यालयासाठी स्वतंत्र इमारत नाही, अशा ग्रामपंचायतींना स्वतंत्र कार्यालयाची इमारत बांधण्यासाठी मा. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजना खालील अटींच्या अधीन राहून सुरू करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.
(৭) मा. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजने अंतर्गत ग्रामपंचायत कार्यालयासाठी स्वतंत्र इमारत नसलेल्या व १००० पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींना ग्रामपंचायत कार्यालय बांधण्यासाठी सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (PPP) च्या धर्तीवर अथवा शासनाच्या प्रस्तुत योजनेतून ग्रामपंचायत कार्यालय बांधावयाचे आहे, याबाबत ग्रामसमेने ठराव करावा. शासनाच्या प्रस्तुत योजनेतून ग्रामपंचायत कार्यालय बांधावयाचे झाल्यास त्याचे मुल्य रु. १२.०० लक्ष इतके निर्धारीत करण्यात आले असून, त्यापैकी ९० % प्रमाणे रुपये १०.८० लक्ष इतकी रक्कम शासनामार्फत व उर्वरीत १०% प्रमाणे रु.१.२० लक्ष इतकी रक्कम ग्रामपंचायतीने स्व-निधीतून खर्च करावा,
(2) १००० ते २००० पर्यंत लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींनी स्वतः ये ग्रामपंचायत कार्यालय बांधण्यासाठी सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (PPPP) च्या धर्तीवर बांधकाम करण्याबाबत किमान दोन वेळा प्रयत्न करावा, सार्वजनिक खाजगी मागीदारी (PPP) च्या धर्तीवर ग्रामंपचायत कार्यालय बांधण्यास प्रतिसाद न मिळाल्यास, प्रस्तुत योजनेतून सदर बांधकामासाठी रु. १८.०० लक्ष इतके मूल्य निर्धारीत करण्यात आले आहे. त्यापैकी ९०% प्रमाणे रुपये १६.२० लक्ष इतकी रक्कम शासनामार्फत व उर्वरीत १०% प्रमाणे रु.१.८० लक्ष इतकी रक्कम ग्रामपंचायतीने स्व-निधीतून खर्च करावा.
(3) २००० पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींनी त्यांच्या ग्रामपंचायतीचे कार्यालय स्व-निधीतून अथवा सार्वजनिक खाजगी भागीदारी गफ च्या धर्तीवरच बांधकाम करावे.
(४) ज्या ग्रामपंचायत्तीने सार्वजनिक खाजगी मागीदारी (PPP) द्वारे बांधकाम करण्याची निवड ग्रामसभेद्वारे केली आहे. अशा सर्व ग्रामपंचायतींनी त्यांची ग्रामपंचायत कार्यालये सार्वजनिक-खाजगी मागीदारी (क) या धर्तीवर बांधकाम करावे. या करीता शासनाकडून कोणताही निधी उपलब्ध करून दिला जाणार नाही.
शासकीय-खाजगी भागीदारीतून बांधकाम करण्याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मान्यतेने स्वतंत्र धोरण निर्गमित करण्यात येईल.
३. सद्यस्थितीत स्वतः वे ग्रामपंचायत कार्यालय नसलेल्या कोणत्याही ग्रामपंचायतीचे बांधकाम दोन वेगवेगळया योजनेतून मंजुर होणार नाही याची संबंधीत जिल्हा परिषदेने दक्षता घ्यावी.
४. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून ग्रामपंचायत बांधकामासाठी निधी उपलब्ध करुन घेण्याबाबत प्रथमतः प्रयत्न करण्यात यावा. त्यानंतर, ग्रामपंचायत इमारत बांधकामासाठी अतिरीक्त निधीची आवश्यकता असल्यास या योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत बांधकामासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. प्रत्येक आर्थिक वर्षांमध्ये उपलब्ध असलेल्या निधीच्या मर्यादित प्रस्तुत योजनेतून ग्रामपंचायत बांधकामासाठी ग्रामपंचायतींची निवड करण्यात येईल.
 अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

राजीव गांधी पंचायत राज अभियाना अंतर्गत ग्रा पं कार्यालयाच्या नवीन इमारत बांध कामा साठी सुधारित आरखडा मार्गदर्शक सूचना ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक ३०-०१-२०१४ साठी येथे click करा

 
२. राजीव गांधी पंचायत सक्षमीकरण अभियानाअंतर्गत ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या आराखड्या मध्ये जनसुविधा केंद्राचा समावेश करुन मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सार्वजनिक बांधकाम, मुंबई यांच्याकडील नमुना आराखडा क्र. एडीएम/५५२६, नकाशा क्र. ३ हा नमुना आराखडा या पुढे ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या नविन इमारत बांधकामासाठी उपयोगात आणण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. (आराखड्याची प्रत सोबत जोडली आहे)
 
३. संबधित उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत जिल्हा परिषद यांनी या पुढे हाती घ्यावयाच्या ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या नविन इमारत बांधकामासाठी सदरहू नमुना आराखडा उपयोगात आणण्याच्या सूचना सर्व ग्रामपंचायतीना देण्याची व्यवस्था तात्काळ करावी.
४. मुख्य वास्तुशास्रज्ञ, सा.बां.. मुंबई यांच्याकडील मंजुर नमुना आराखड्याची प्रत तांत्रिक विनिर्देशनासह या सोबत जोडण्यात आली असल्याने, त्यानुसार राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान योजनेअंतर्गत मंजूर केलेल्या नवीन ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या इमारत बांधकामाकरीता काम निहाय सविस्तर अंदाजपत्रके तयार करुन, त्यास सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून तांत्रिक मंजुरी घेण्याची कार्यवाही उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) जिल्हा परिषद यांनी त्वरेने करावी.
५ तसेब राजीव गांधी पंचायत्त सक्षमीकरण अभियानाअंतर्गत ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या इमारत बांधकामाचा सदरहू आराखडा हा चालू दरसूचीनुसार रुपये १२.०० लक्ष ढोबळ अंदाजपत्रकीय किंमतीच्या मर्यादेत तयार करण्यात आलेला असून, या योजनेअंतर्गत केंद्राचा ७५% हिस्सा जिल्हा परिषदेस उपलब्ध करुन देण्यात येणार असल्याने, राज्य हिश्शाच्या २५% निधीची तरतूद जनसुविधा योजनेमधून उपलब्ध करुन घेण्याची कार्यवाही उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) जिल्हा परिषद यांनी त्वरेने करावी.
६. या पुढे जन सुविधा योजनेतून ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या नवीन इमारत बांधकाम प्रस्तावित करताना, रुपये १२.०० लक्ष इतकी तरतूद अंदाजपत्रकात प्रस्तावित करण्याची सर्व संबधितांनी दक्षता घ्यावी.
७. राजीव गांधी पंचयात सक्षमीकरण अभियान योजनेअंतर्गत सदरहू मंजुर नमुना आराखड्यानुसार एकुण ७७.९९ चौ.मी. (८३९.१७ चौ. फूट) क्षेत्रफळाचे बांधकाम ग्रामपंचायतीस उपलब्ध होणार आहे. सदर आराखड्यामध्ये जनसुविधा केंद्र, तलाठी / पोलीस पाटील, सरपंच, ग्रामसेवक व सभागृह/ मिटींग हॉल इ. दालनांचा समावेश करण्यात आलेला असून, महिला व पुरुष प्रसाधनगृहाची स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. जनतेला तलाठी, पोलीस पाटील तसेच जनसुविधा केंद्राशी कागदपत्रांची देवाण-घेवाण करणे सुलभ होण्याच्या दृष्टीने दर्शनी भागात खिडक्यांची व्यवस्था प्रस्तावित करण्यात आली आहे. सभागृहालगत भविष्यात जिन्याचे बांधकाम करण्याची सोय ठेवण्यात आली असल्याने, मविष्यातील दोन मजल्यांचे नियोजन विचारात घेवूनच संबंधित अभियंत्यांनी ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या इमारत बांधकामाच्या अंदाजपत्रकात पायव्याच्या बांधकामाची व आर.सी.सी. बांधकामाची तरतूद करावी.
ज्या ग्रामपंचायतींनी संदमीय दिनांक २०.४.२०१२ च्या शासन निर्णयान्वये विहीत केलेल्या आराखड्यानुसार ग्रामपंचायत कार्यालयाचे बांधकाम हाती घेतलेले आहे किया पूर्ण केलेले असेल, त्या ग्रामपंचायतींनी स्वः निधीतून आवश्यक अंतर्गत बदल करुन ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या दर्शनी भागामध्ये जनसुविधा केंद्र निर्माण करण्याची व्यवस्था करावी.
९. सदरहू मंजूर आराखड्यानुसार ज्या ठिकाणी ग्रामपंचायतीकडे पुरेशी जागा उपलब्ध नसेल, अशा ग्रामपंचायतीच्या ठिकाणी मंजूर आराखड्यात दर्शविण्यात आलेली दालने व सुविधा विचारात घेवून, जागेच्या प्रमाणात व मंजूर तरतूदीच्या मर्यादेत आवश्यकतेनुसार बदल करण्याचे व त्यानुसार ग्रामपंचायतीच्या नवीन इमारतीचे बांधकाम घेण्याचे प्राधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना राहतील.
१०. मोठ्या ग्रामपंचायतीच्या ठिकाणी मंजूर आराखड्यापेक्षा जास्त क्षेत्रफळाचे कार्यालयीन बांधकाम हाती घ्यावयाचे झाल्यास व त्यासाठी संबधित ग्रामपंचायतीने तरतूद उपलब्ध केल्यास, सदर तरतूदीच्या मर्यादेत संबधित ग्रामपंचायतीकरीता संबधित प्रादेशिक उपमुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सा.बां.वि. यांच्याकडून आवश्यकतेनुसार आराखडा तयार करुन घेवून, त्यानुसार नवीन ग्रामपंचायत कार्यालयाचे इमारत बांधकाम हाती घेण्यास मुभा राहील.
११. सदरहू मंजुर नमुना आराखड्यानुसार हाती घेण्यात येणाऱ्या नविन ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या इमारत बांधकामाचा दर्जा व कामाची गुणवत्ता विहीत मानकाप्रमाणे राखण्याची जबाबदारी संबधित उप अभियंता (बांधकाम) यांची राहील. 
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

ग्रामपंचायतीच्या नविन कार्यालयीन इमारत बांधकामा साठी सुधारित नमुना नकाशा मार्गदर्शक सूचना ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक २०-०४-२०१२ साठी येथे click करा

ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या इमारत बांधकामाच्या आराखड्यामध्ये संगणक शाखा, तलाठी / कृषी सहायक इ. साठी दालनाचा समावेश करण्यात येवुन, ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या नविन इमारत बांधकामासाठी मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ सार्वजनिक बांधकाम, मुंबई यांच्याकडुन नमुना नकाशा क्र. एडीएम /५५२६, नकाशा क्र.२ मंजूर करुन घेण्यात आला असुन (प्रत संलग्न), सदरहू नमुना आराखडा सन २०११-१२ पासून नव्याने हाती घ्यावयाच्या ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या इमारत बांधकामासाठी उपयोगात आणण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
२. त्यानुसार, या पुढे हाती घ्यावयाच्या ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या नविन इमारत बांधकामासाठी सदरहू नमुना आराखडा उपयोगात आणण्याच्या सूचना सर्व ग्रामपंचायतीना देण्याची व्यवस्था उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) जिल्हा परिषद यांनी तात्काळ करावी.
३. सदरहू मंजुर नमुना आराखड्याची तांत्रिक विनिर्देशनासह प्रत (ब्ल्यू प्रिंट) मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सा.बां.. मुंबई यांच्याकडुन उपलब्ध करुन घेण्याची व्यवस्था उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) जिल्हा परिषद यांनी तात्काळ करावी.
४. सदरहू मंजुर नमुना आराखड्यामध्ये सरपंच कार्यालय/ मिटींग हॉल (३.०० मी. x ३.७०मी.), संगणक कक्ष (२.४८मी. x २.७०मी.), ग्रामसेवक कार्यालय (३.३० मी. x २.७०मी.), कार्यालय कक्ष क्र.१ (२.३०मी. x २.४०मी), कार्यालय कक्ष क्र.२ (२.३०मी. x २.४०मी.) (सदरहू दोन अतिरीक्त कक्ष हे गावात येणाऱ्या वेगवेगळ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना कार्यालयीन वापरासाठी आहेत.), अभिलेख कक्ष (३.०० मी. x १.२०मी.), पेयजल व्यवस्था (२.५०मी. x १.२० मी.), प्रतिक्षालय (३.५५मी. x ३.५५मी.), पुरुष प्रसाधनगृह (१.४. मी. x २.३०मी.), महिला प्रसाधनगृह (१.४.मी. x २.३०मी.) इ. बाबी आराखड्यामध्ये उपलब्ध करण्यात आलेल्या असुन, अपंगांकरीता रॅम्प व रेलींगची सुविधा विचारात घेण्यात आलेली आहे. सदरहू नमुना आराखड्यानुसार एकुण ७७.७२ चौ.मी. (८३६.२७ चौ. फूट) क्षेत्रफळाचे बांधकाम ग्रामपंचायतीस उपलब्ध होणार आहे.
५. आवश्यकतेनुसार सदरहू मंजुर नमुना आराखड्यापेक्षा जास्त / वाढीव बांधकाम, उपकामे अथवा सुशोभिकरण करणाचे काम स्वखर्चाने हाती घेण्यास ग्रामपंचायतीला मुभा राहील. 
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

ई पंचायत अंतर्गत कार्यालय नसलेल्या ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या इमारत बांधकामा बाबत ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक ११-०७-२०११ साठी येथे click करा

 
२. या पार्श्वभूमीवर, सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी तात्काळ विशेष मोहीम हाती घेवुन, वर नमुद विविध योजनांच्या माध्यमातुन, त्यांच्या अधिनस्थ कार्यालय नसलेल्या ग्रामसचिवालय / ग्रामपंचायत कार्यालय / भवनाच्या बांधकामाबाबत कृती आराखडा तयार करावा, या करीता उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) यांची 'नोडल अधिकारी' म्हणून नियुक्ती करुन, सदरील बांधकामे कोणत्याही परिस्थितीत सन २०११-१२ मध्ये पूर्ण होतील, याबाबत तातडीने कार्यवाही करावी.
 अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........