ग्रामपंचायत कर व फी आकारणी

24.9K

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम मधील नियम १९५९ कलम १२४, १२५,१२६,१२७,१२७-अ,१२८,१२९ अन्वये ग्रामपंचायती मार्फत कर व फी आकारणी खालील बाबीवर करता येईल

महाराष्ट्र ग्राम पंचायत कर आणि शुल्क नियम, 1960 मिळविण्यासाठी येथे क्लिक करा

१) महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाचे कलम १२४ अन्वये कर आकारणी करण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतीस

२) गावाच्या सीमेतील इमारती व जमिनीवर ग्रामपंचायतीस कर आकारणी करता येते. मोबाईल मनोरे, सौरपंखे व पवनचक्की यावरही कर आकारणी करता येते.

३) फी, यात्राकर, दुकान चालविणे व हॉटेल चालविणे, आठवडे बाजार, सार्वजनिक स्वच्छता कर, दिवाबत्ती कर, आरोग्य व साफसफाई कर, वाहनतळ जागाभाडे इत्यादिच्या संदर्भात ग्रामपंचायतीस फी आकारणी करता येते.

ग्रामपंचायतीना यात्रा कराऐवजी मदत निधी देणेबाबत…शासन निर्णय दिनांक 04-05-1981 प्राप्त करून घेणेसाठी येथे click करा

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

ग्रामपंचायतीना यात्रा कराऐवजी वित्‍तीय सहाय्य शासन निर्णय दिनांक 02-06-1992 प्राप्त करून घेणेसाठी येथे click करा

ज्या ग्रामपंचायतींचे यात्रा करांचे निव्वळ वार्षिक उत्पन्न [कर वसुली-साठी लागणारा खर्च वजा करता] रु. ५०००/- रु पेक्षा जास्त आहे, अशा ग्राम -पंचायतीनी यात्रा कर न आकारल्यास, त्यांना अशा उत्पन्नाच्या ७५% इतके अनुदान नुकसान भरपाई म्हणन दयावयाचा आदेश वरील शासन निर्णयान्वये दिलेला आहे. ज्या ग्रामपंचायती असे यात्राकर अनुदान मिळण्यास पात्र आहेत, त्या ग्राम पंचायतींनी त्यांना यात्राकरांपोटी नुकसान भरपाई म्हणून मिळालेल्या अनुदानापैकी किमान ५० % रक्कम त्यांच्या कार्यक्षत्रात येणा-या यात्रेकरूंच्या कल्याणासाठी खर्च करण्याची अट त्यांच्यावर घालण्यात आले आहे. ग्राम पंचायतींनी यात्रेकरूच्या कल्याणासा उपलब्ध करून द्यावयाच्या आवश्यक सुविधा / तवांवरील वाढलेला खर्च, तसेच, यात्रे करुची वाढलेली संख्या लक्षांत येता, ग्राम पंचायतीना तथा मिळत असलेल्या यात्राकर अनुदानात तिप्पटीने वाढ करण्याचा प्रस्ताव शात्तनाच्या विचाराधीन होता.
शासन निर्णयः- शासनाने या प्रकरणी आता अता निर्णय घेतला आहे की, ग्राम -पंचायतींना सध्या शासनाकडून मिळत असलेल्या अनुदानांमध्ये तिप्पटीने वाढ करून यात्राकर अनुदान सन १९९२-९३ या वित्तीय वर्षापासून देण्यात यावे.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

४) सामान्य पाणी पट्टी व खास पाणीपट्टी आकारणी करण्याचा अधिकार ग्रामपंचायतीस आहे.

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कार्यालयात पिण्याचे पाणी पुरविण्याकरीता मासिक अल्प मोबदला प्रदानाबाबत. ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग शासन निर्णय क्रमांक-डिएसआर-२०००/प्र.क्र. १५७/आस्था-५ (१८) मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ दिनांक ५ एप्रिल, २००५.

जिल्हा परिषदा व ग्रामपंचायतीनी पाणी पुरवठा योजनेचा संपूर्ण खर्च योग्य पाणी पट्टी वर आकारून त्याच्या वसूलीतूनच करणेबाबत.
महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक एलएफसी २००४४/प्र.क्र.४५४०/विश-३(२४) मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक- १४ जुलै, २००४,

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी (सुधारणा) नियम, 2004 शासन निर्णय दिनांक 07 -06- 2004 प्राप्त करून घेणेसाठी येथे click करा

मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८.
क्रमांक व्हीपीएम. २६०१/प्र.क्र. १६७३/२२. मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ (सन १९५९ चा मुंबई अधिनियम ३) च्या कलम १७६ चा पोट-कलम (२) चा खंड (सव्वीस) अन्वये महाराष्ट्र शासनास प्रदान करण्यात आलेल्या व त्याबाबतीत महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी नियम, १९६० ग्रात आणखी सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम करीत आहे, हे नियम उक्त कलम १७६ चे पोट-कलम (४) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे यापूर्वी प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत :-–

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

पारदर्शकता:- शासकीय निर्णय आणि परिपत्रके थेट शासकीय संकेतस्थळावरून प्राप्त करून घेतलेली असल्याने त्यात कोणताही बदल केलेला नाही असे वेबसाइट स्पष्टपणे नमूद करते. तसेच ह्या संकेतस्थळाचा कोणताही व्यावसायिक हेतु नाही.

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व शुल्क (सुधारणा) नियम, 2004 शासन निर्णय दिनांक 29 -05- 2004 प्राप्त करून घेणेसाठी येथे click करा

१४५. प्रतिव्यक्ती कर, त्याचे प्रदान व प्रक्रिया (१) राज्य शासनाने कोणत्याही पंचायतीच्या क्षेत्रात प्रतिव्यक्ती कर घेण्यास मंजुरी दिली असेल व अशा पंचायत क्षेत्राच्या हद्दीत कोणत्याही अभ्यागताने प्रवेश केला तर, तो या भागाला जोडलेल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेल्या, किमान दरापेक्षा कमी नसेल व कमाल दरापेक्षा अधिक नसेल अशा दराने प्रतिव्यक्ती कर भरेल.
(२) कर वसूल करण्यातून खालील व्यक्तींना सूट देण्यात येईल, त्या पुढीलप्रमाणे:-–
(क) अशा ग्रामपंचायतींचा कायम रहिवासी
(ख) कामावरील शासकीय कर्मचारी, आणि
(ग) ५ वर्षाखालील मुले.

(३) जर एखाद्या मुलाच्या वयाबाबत किंवा एखादी व्यक्ती पंचायतीची कायम रहिवासी आहे किंवा नाही याबाबत, किंवा तिला पोट-नियम (२) घ्या तरतुदीतून सूट देण्यात आली आहे किंवा नाही याबाबत कोणताही प्रश्न उपस्थित झाल्यास, असे. प्रकरण संबंधित पंचायतीच्या सरपंचाकडे निर्णयार्थ सोपविण्यात येईल.
(४) या भागास जोडलेल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे अशा पंचायतींमा ठरविलेल्या दराने कर भरल्याशिवाय कोणत्याही अभ्यागतास पंचायतीच्या हद्दीत प्रवेश करता येणार नाही. पंचायतीने या प्रयोजनार्थ, ठरविलेल्या एका किंवा अनेक ठिकाणी पंचायतीने नियुक्त केलेल्या व्यक्तीने किंवा व्यक्तींनी मागणी केल्यावर अभ्यागत प्रतिव्यक्ती कराची रक्कम भरेल.
(५) प्रतिव्यक्ती कर भरल्यानंतर, प्रत्येक अभ्यागतास पास देण्यात येईल. असा पास हस्तांतरणीय नसेल. पंचायत पासाचा आकार, नमुना व रंग ठरवील आणि असे पास छापून घेईल.
(६) पोट-नियम (१) च्या तरतुदींचा भंग करणारा कोणताही अभ्यागत सिद्धपराधी ठरल्यावर, त्याला रुपये १०० पर्यंतच्या दंडाची शिक्षा होईल.
१४६. प्रतिष्यक्ती कराचा हिशोब (१) पंचायत प्रतिव्यक्ती करापासून मिळालेल्या उत्पन्नाची सर्व रक्कम, अधिनियमाच्या कलम ५७ खाली निर्माण केलेल्या ग्राम निधीत जमा करील.
(२) पंचायत प्रतिव्यक्ती करापासून प्राप्त होणान्या उत्पन्नातील जमा व त्यातून केलेला खर्च दर्शविणारा हिशेब स्वतंत्रपणे ठेवील. ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक प्रतिव्यक्ती कराचा हिशेब संबंधित गटविकास अधिकाऱ्याला लेखा परीक्षेसाठी सादर करील.
(३) अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार, पंचायतीच्या कायम रहिवाशांना फायदा व्हावा या हेतूने सोईसुविधांची तरतूद करण्यासाठी, पंचायत अशा प्रतिव्यक्ती कराच्या वार्षिक प्राप्तीच्या २५ टक्के इतकी रक्कम त्यासाठी प्रत्यक्ष उपयोगात आणील. वार्षिक प्राप्तीच्या उर्वरित ७५ टक्के रक्कम समितीचे सुचनेनुसार क्षेत्राच्या विकासासाठी आणि अभ्यागतांना मूलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी उपयोगात आणली जाईन

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

https://gramvikaseseva.com/ ही महाराष्ट्र शासनाशी संबंधित शासकीय निर्णय (Government Resolutions – GR) आणि परिपत्रके (Circulars – CR) यांची माहिती विषयनिहाय माहिती उपलब्ध करणारे एक ऑनलाइन व्यासपीठ आहे. या वेबसाइटचे मुख्य उद्दिष्ट शासकीय अधिकारी, कर्मचारी,नागरिकांना शासकीय धोरणे, नियम, आणि योजनांबाबत अद्ययावत आणि परिपूर्ण माहिती प्रदान करणे आहे.

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी (सुधारणा) नियम, 2002 शासन निर्णय दिनांक 12 -02- 2003 प्राप्त करून घेणेसाठी येथे click करा

२. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी नियम, १९६० मधील भाग दोनमधील अनुसूचीतील ” दोन : जमिनीवरील कराचा दर-” या शीर्षकाखालील कोष्टकाखाली दिलेल्या स्पष्टीकरणातील कलम (५) मधील ” जनावरांचे गोठे” या शब्दांऐवजी ” जनावरांचे गोठे, कुक्कुटपालन व कुक्कुटपालनाशी निगडित इमारती” हे शब्द समाविष्ट करण्यात येतील.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी (पहिली सुधारणा) नियम, 2002 शासन निर्णय दिनांक 17 -01- 2002 प्राप्त करून घेणेसाठी येथे click करा

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

https://gramvikaseseva.com/ ही महाराष्ट्र शासनाशी संबंधित शासकीय निर्णय (Government Resolutions – GR) आणि परिपत्रके (Circulars – CR) यांची माहिती विषयनिहाय माहिती उपलब्ध करणारे एक ऑनलाइन व्यासपीठ आहे. या वेबसाइटचे मुख्य उद्दिष्ट शासकीय अधिकारी, कर्मचारी,नागरिकांना शासकीय धोरणे, नियम, आणि योजनांबाबत अद्ययावत आणि परिपूर्ण माहिती प्रदान करणे आहे.

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी (पहिली सुधारणा) नियम, 2001 शासन निर्णय दिनांक 12 -12- 2001  प्राप्त करून घेणेसाठी येथे click करा

२. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी नियम, १९६० मधील नियम ९ च्या पोट-नियम (१) ऐवजी खालील पोट-नियम समाविष्ट करण्यात येईल :-
“(१) सरपंचाने पुढील गोष्टी दर्शविणारी आकारणीची यादी तयार केली पाहिजे किंवा केलेली असली पाहिजे:-
(अ) प्रत्येक इमारतीचा किंवा जमिनीचा अनुक्रमांक ;
(ब) प्रत्येक इमारतीचा प्रकार म्हणजेच ती पुढील प्रकारची आहे किंवा कसे, –
(१) झोपडी किंवा मातीचे घर-
(क) गवती छप्पर,
(ख) पत्रा किंवा कौलारु छप्पर, किंवा
(२) दगड-विटांचे, मातीचे घर, किंवा
(३) दगड-विटांचे, चुना किंवा सिमेंटचे पक्के घर-
(क) पत्रा अगर कौलारु छप्पर,
(ख) आर.सी.सी. स्लॅब, किंवा
(४) नवीन आर.सी.सी. पद्धतीचे घर, किंवा
(५) मारबल किंवा ग्रॅनाईट यांचा वापर करून बांधलेली अलिशान घरे.
(क) तिच्या माहिती असलेल्या मालकाचे व ती ताब्यात असणाऱ्याचे नाव :
(ड) तिचे क्षेत्रफळ :
(इ) तिच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या आधारे तिच्यावर आकारण्यात आलेल्या कराची रक्कम :
परंतु, राज्य शासन किंवा यथास्थिति स्थायी समिती तसे करण्यास भाग पाडील तर, पंचायतीत, मूल्य निर्धारित सूची तयार करण्याचे काम, शासनाच्या किंवा जिल्हा परिषदेच्या सेवेमधील अधिकाऱ्याकडे (ज्याचा यापुढे ” मूल्य निर्धारण अधिकारी” असा उल्लेख केला आहे) सोपविता येईल “.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

शुद्धीपत्रक शासन निर्णय दिनांक 10 -09- 2001

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

ग्राम पंचायतीचे उत्पन्न वाढावे व त्या स्वयंपूर्ण व्हाव्यात म्हणून ग्रामीण भागात चौरस फुटावर आधारीत घरपटी आकारण्याबाबत शासन निर्णय दिनांक 09-02-2001 Click Here for download

शासन निर्णय दिनांक 09-02-2001 थोडक्यात खालील प्रमाणे

1) दिनांक ३ डिसेंबर १९ च्या अधिसूचनेव्दारे, निश्चित केलेल्या दरप्रमाणे ग्रामपंचायतीनी चालू आर्थिक वर्षात आकारणी केलेली घरपट्टी सरसकट २५% (पंचवीस टक्के) ने कमी करावी.

२) ग्राम पंचायतींनी अंतिमतः करावयाची घरपट्टी रक्कम आकारणी (पंचवीस टक्के कमी केल्यानंतर) ही मागील यांच्या आकारणीच्या(जुन्या दराने येणारी घरपट्टी) तीनपटीपेक्षा जास्त नसावी

3) ग्राम पंचायतींनी अंतिमतः कराव्याची अंकारणी (पंचवीस टक्के कमी केल्यानंतर) आणि तीन पटीने करावयाची आकारणी यामध्ये असणारा फरक, यापुढील चार वर्षात चार समान हप्त्त्यामध्ये टप्याटप्याने वाढवून आकारणी करावी. (उदाहरण विवरण अ सोबत जोडले आहे.)

4) ग्राम पंचायतींनी अंतिमतः करावयाची आकारणो (पंचवीस टक्के कमी केल्यानंतर) ही मागील वर्षाच्या आकारणीच्या (पूर्वीच्या आकारणीप्रमाणे येणारी परपट्टी) ही तीनपटीपेक्षा कमी असल्यास, ग्रामपंचायतीने सर्व रक्कम चालू आर्थिक यांत वसूल करावी.

5) चालू आर्थिक वर्षात ज्या व्यक्तींनी नवीन आकारणी प्रमाणे घरपट्टीचा भरणा केलेला असेल त्यांची वसुली पुढील यांमध्ये (उपरोक्त सुत्रानुसार) ग्रामपंचायतीने समायोजित करावी व त्याप्रमाणे उर्वरित रक्कम वसूल करण्यात यावी.

6) खुल्या जागेवरील आकारणी चालु वर्षाच्या आकारणीच्या ५० % (पन्नास टक्के) पुढील वर्षापासून आकारण्यात यावी. यावर्षी मात्र आकारणीप्रमाणे रक्कम भरावी.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

पारदर्शकता:- शासकीय निर्णय आणि परिपत्रके थेट शासकीय संकेतस्थळावरून प्राप्त करून घेतलेली असल्याने त्यात कोणताही बदल केलेला नाही असे वेबसाइट स्पष्टपणे नमूद करते. तसेच ह्या संकेतस्थळाचा कोणताही व्यावसायिक हेतु नाही.

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी (सुधारणा) नियम, 1999 शासन निर्णय दिनांक 03 -12-1999  प्राप्त करून घेणेसाठी येथे click करा

(१) अनेक मजली इमारतींच्या बाबतीत प्रत्येक मजल्याचे क्षेत्रफळ स्वतंत्रपणे विचारात घेतले जाईल.

(२) लहान किंवा मोठ्या कारखान्यांसाठी लोखंडी अँगल्स आणि पत्रे (लोखंडी व अॅसबेस्टॉस) यांचा वापर करून उभारण्यात येणाऱ्या शेड्स यांचा समावेश आर.सी.सी. पद्धतीच्या इमारती प्रकारामध्ये करण्यात येईल (कोष्टक एकमधील अनुक्रमांक ४).

(३) छोट्या व्यवसायासाठी (उदा. किराणा दुकान, केशकर्तनालय, भाजीपाला विक्री, चहाचे स्टॉल इत्यादी) उभारण्यात येणाऱ्या यंत्रांच्या किंवा लाकडी स्टॉल्स (टपन्या) यांचा समावेश आर.सी.सी. स्लॅबच्या पक्क्या इमारती [कोष्टक एक मधील अनुक्रमांक ३(२)] प्रकारामध्ये करण्यात येईल.

(४) उद्योगधंदे आणि व्यवसायासाठी वापरात असलेल्या इमारतीवर आकारणी निवासी इमारतीच्या दुप्पट दराने राहील.

(५) निवासी इमारतीव्यतिरिक्त जनावरांचे गोठे व तत्सम इमारतीवर कराची आकारणी झोपडी किंवा मातीचे घर प्रकार १ (अ) नुसार राहील. मात्र जनावरे बांधण्यासाठी आर.सी.सी. किंवा चुना सिमेंटच्या पक्क्या इमारतींचा वापर केला जात असल्यास इमारतीच्या प्रकारानुसार कर आकारणी केली जाईल.
(६) गावातील जुन्या वाड्यांच्या बाबतीत फक्त बांधकाम केलेल्या क्षेत्रावरच (वर छत असलेल्या) कराची आकारणी केली जाईल. वाड्यातील मोकळ्या (Land without roof) जागेवर वखळ जागेच्या दराने नाममात्र कर आकारणी केली जाईल.
(७) गावातील जुन्या इमारतीवर (यामध्ये सन १९७० पूर्वी बांधलेल्या इमारतींचा समावेश राहील) कराची आकारणी करताना किमान दराने कराची आकारणी करणे सक्तीचे राहील. नवीन इमारतीवर (सन १९७० नंतर बांधलेल्या) कराची आकारणी वाढीव दराने करण्यात हरकत नाही मात्र याबाबत ग्रामपंचायतींना स्वातंत्र्य राहील.
(८) १०० चौरस फुटाच्या आतील झोपडीच्या (गवती छपराचे घर) निवासासाठी वापर केला जात असल्यास त्यास घरपट्टी माफ राहील.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

पारदर्शकता:- शासकीय निर्णय आणि परिपत्रके थेट शासकीय संकेतस्थळावरून प्राप्त करून घेतलेली असल्याने त्यात कोणताही बदल केलेला नाही असे वेबसाइट स्पष्टपणे नमूद करते. तसेच ह्या संकेतस्थळाचा कोणताही व्यावसायिक हेतु नाही.

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व शुल्क (सुधारणा) नियम, 1997 शासन निर्णय दिनांक 06 -03- 1997 प्राप्त करून घेणेसाठी येथे click करा

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

मा. बाळासाहेब ठाकरे माजी सैनिक सन्मान योजने अतंर्गत माजी सैनिक व सैनिक विधवा , पत्नी यांना मालमत्ता करातून सूट देण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय दिनांक २८-०३-२०२५ प्राप्त करून घेणेसाठी येथे click करा

शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, दि.२३/११/२०२० अन्वये महाराष्ट्र राज्यातील माजी सैनिक व सैनिक विधवा/पत्नी यांना मालमत्ता करातून सूट देण्यात येत आहे. सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद २ अ मध्ये ” या योजनेचे लाभ मिळण्यासाठी सदर माजी सैनिक महाराष्ट्र राज्यात जन्मलेला असावा किंवा महाराष्ट्र राज्याचा किमान १५ वर्षे सलग रहिवासी असावा.” असे नमुद केले आहे.
याऐवजी संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णय परिच्छेद २ अ मधील अट खालीलप्रमाणे वाचावीः-
” या योजनेचे लाभ मिळण्यासाठी सदर माजी सैनिक महाराष्ट्र राज्याचा जन्मतः अधिवासी असावा किंवा त्यांचे आई/वडील/आजी/आजोबा महाराष्ट्र राज्याचे अधिवासी असावेत. इतर राज्यातून महाराष्ट्र राज्यात स्थलांतरीत झालेल्या माजी सैनिकांनी सैन्यसेवेतील निवृत्तीनंतर किमान सलग १५ वर्षे महाराष्ट्र राज्यात वास्तव्य केलेले असावे व या कालावधीमध्ये त्यांनी इतर कोणत्याही राज्यातील सैनिक कल्याण कार्यालयाचे माजी सैनिक ओळखपत्र घेतलेले नसावे.”

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी………. संकेताक 202503281810205807

पारदर्शकता:- शासकीय निर्णय आणि परिपत्रके थेट शासकीय संकेतस्थळावरून प्राप्त करून घेतलेली असल्याने त्यात कोणताही बदल केलेला नाही असे वेबसाइट स्पष्टपणे नमूद करते. तसेच ह्या संकेतस्थळाचा कोणताही व्यावसायिक हेतु नाही.

मा.बाळासाहेब ठाकरे माजी सैनिक सन्मान योजना ( माजी सैनिक व सैनिक विधवा/पत्नी यांना मालमत्ता करातून सूट ) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दिनांक २३-११-२०२०

महाराष्ट्र राज्यात अधिवास असणाऱ्या संरक्षण दलातील सर्व माजी सैनिक आणि सैनिक विधवा यांच्या करीता ग्रामविकास विभाग व नगर विकास विभागामार्फत संदर्भाकीत अनुक्रमे दि.१८/८/२०२० व दि.९/९/२०२० च्या आदेशान्वये विहीत करण्यात आलेल्या आदेशाचे एकत्रिकरण करुन मा. बाळासाहेब ठाकरे माजी सैनिक सन्मान योजना (माजी सैनिक व सैनिक विधवा/पत्नी यांना मालमत्ता करातून सूट) विहीत करण्यात येत आहे. परीणामतः ग्रामविकास विभाग तसेच नगर विकास विभागाचे अनुक्रमे शासन निर्णय दि.१८/८/२०२० व दि.९/९/२०२० अन्वये निर्गमित केलेले आदेश अधिक्क्रमित झाले आहेत.
२. सदर योजनेचे लाभार्थी होण्यासाठी खालील अटींची पुर्तता होणे आवश्यक आहे :-
अ. या योजनेचे लाभ मिळण्यासाठी सदर माजी सैनिक महाराष्ट्र राज्यात जन्मलेला असावा किंवा महाराष्ट्र राज्याचा किमान १५ वर्षे सलग रहिवासी असावा. त्याकरीता त्याने सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून अधिवास प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
ब. अशा करमाफीस पात्र ठरणाऱ्या व्यक्तीने संबंधित जिल्हयाच्या जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकाऱ्याकडून प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
क. अशी पात्र व्यक्ती राज्यातील एकाच मालमत्ते करीता करमाफीस पात्र राहील. तसे घोषणापत्र त्यांनी संबंधित जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकाऱ्यांना सादर करणे आवश्यक राहील.
ड. या योजनेचे लाभ संबंधित माजी सैनिक व त्यांच्या पत्नी/ विधवा हयात असे पर्यंतच देय राहतील. तसेच अविवाहीत शहीद सैनिकांच्या बाबतीत त्यांचे आईवडील हयात असेपर्यंत हे लाभ देय राहतील.
इ. या प्रयोजनासाठी माजी सैनिक याचा अर्थ हा माजी सैनिक (केंद्रीय नागरी सेवा व पदांवर पुर्ननियुक्ती) सुधारणा नियम, २०१२ मध्ये विहीत केल्याप्रमाणे राहील.
३. या योजनेची अंमलबजावणी व त्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद प्रकरणपरत्वे नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यक्षेत्रातील मालमत्ता करीता नगर विकास विभाग व ग्रामीण स्वराज्य संस्थांच्या कार्यक्षेत्रातील मालमत्ता करीता ग्रामविकास विभागाच्या मार्फत करण्यात येईल. नागरी स्वराज्य संस्थेच्या क्षेत्रात या योजनेचे लाभ देण्यासाठी आवश्यकत्तेनुसार संबंधित अधिनियम / नियम या मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याची कार्यवाही नगर विकास विभागामार्फत करण्यात यावी. तसेच ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या क्षेत्रात या योजनेचे लाभदेण्यासाठी आवश्यकतेनुसार संबंधित अधिनियम / नियममध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याची कार्यवाही ग्राम विकास विभागामार्फत करण्यात यावी.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….सदर शासन निर्णय सांकेताक 202011241606301107

शासन निर्णय दिनांक. 10-12-2018 अन्वये क्षेत्रफळावर आधारित कर आकारणी करून करण्यात आलेली वसुली पुर्वी अस्तित्वात असलेल्या वार्षिक भाडे/भांडवली मुल्याच्या आधारे सुधारित कर आकारणी करुन अतिरिक्त वसूली भविष्यातील कर आकारणीमध्ये समायोजन करणे.

झोपडपट्टी किंवा मातीच्या घरांसाठी १००० रुपयांच्या भांडवली खर्चावर ३० पैसे आकारण्यात येणार आहेत.

तर दगड मातीच्या बांधकामांना ६० पैसे, दगड, विटा, चुना किंवा सिमेंटच्या पक्क्या घरांसाठी ७५ पैसे तर नवीन आरसीसी घरांसाठी १२० पैसे आकारण्यात येणार आहेत. यामध्ये वाढीव करात मागील करांच्या जास्तीतजास्त ३० टक्के करवाढ करता येईल

५) कर आकारणी करताना इमारतीचा प्रकार, क्षेत्रफळ वापर व वापरानुसार भारांक, घसारा दर, रेडीरेकनरचे दर विचारात घ्यावेत.

६) कर आकारणी केलेल्या मिळकत धारकांची यादी ग्रामपंचायतीच्या नोटीस बोर्डवर प्रसिद्ध करणेत यावी.

७) त्याबाबत कोणाच्या काही हरकती असल्यास त्या लेखी स्वरुपात घेणेत याव्यात. हरकतीस ३० दिवसांची मुदत देण्यात यावी.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

हरकती व सूचना मागविण्यासाठीची शासन अधिसूचना- महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी (दुसरी सुधारणा) नियम, 2019 शासन निर्णय दिनांक 28-11-2019

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

  ग्रामपंचायतीच्या निर्णया विरोधात पंचायत समितीकडे अपिल करता येईल.

पारदर्शकता:- शासकीय निर्णय आणि परिपत्रके थेट शासकीय संकेतस्थळावरून प्राप्त करून घेतलेली असल्याने त्यात कोणताही बदल केलेला नाही असे वेबसाइट स्पष्टपणे नमूद करते. तसेच ह्या संकेतस्थळाचा कोणताही व्यावसायिक हेतु नाही.

हरकती व सूचना मागविण्यासाठीची शासन अधिसूचना– महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी (दुसरी सुधारणा) नियम, 2019,शासन निर्णय दिनांक 28-11-2019 प्राप्त करून घेणेसाठी येथे click करा

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम.
क्रमांक व्हीपीएम. २०१६/प्र.क्र. १६६/पंरा ४ (२२). महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, (१९५९ चा ३) याच्या कलम १७६ च्या पोट-कलम (२) च्या खंड (सव्वीस) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या व या बाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी नियम, १९६० यांत आणखी सुधारणा करण्याचे योजिलेल्या पुढील नियमांचा मसुदा हा, त्यामुळे बाधा पोचण्याची शक्यता असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीकरिता, उक्त अधिनियमाच्या कलम १७६ चे पोट-कलम (४) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे, याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे; आणि याद्वारे अशी नोटीस देण्यात येत आहे की, उक्त मसुदा महाराष्ट्र शासनाकडून दिनांक १४ डिसेंबर २०१९ रोजी किंवा त्यानंतर विचारात घेण्यात येईल.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

 ८) हरकतींचे निराकरण करुन आकारणीचे दर निश्चित करावेत.

९) कराची फेरआकारणी करताना करामध्ये जी वाढ होईल, ती अगोदरच्या वर्षाच्या ३०% पेक्षा जास्त असता कामा नये.

१०) आर्थिक वर्ष सुरु झाल्यानंतर पहिल्या ६ महिन्याच्या आत कर भरणाऱ्या खातेदारास चालू करात ५ टक्के सूट देण्यात येईल. नंतरचे संपुर्ण आर्थिक वर्षात कराचा भरणा न करणाऱ्या खातेदारास त्या वर्षाच्या थकबाकीवर ५ टक्के दंड आकारला जाईल. सहा महिने ते वर्ष संपेपर्यंत कर भरणा करणाऱ्या खातेदारास सुट मिळणार नाही.

११) शैक्षणिक संस्था, धर्मादाय संस्था व ज्या ठिकाणी ज्ञानदान केले जाते, त्या ठिकाणी कर आकारणी नाही. अशी ज्यांची आकारणी केली आहे, त्यांना कर माफ करण्याचा प्रस्ताव तयार करणे, या शैक्षणिक संस्थेमध्ये व्यावसायिक उध्येशाने (उदा. हॉटेल, वसतीगृह) उभ्या असलेल्या इमारतीवर कर आकारणी करता येईल. तथापि सदरची जमीन व इमारत ही जर भाडेपट्टवाने घेतली असेल, तर मूल मालकाकडून कर वसुली करता येईलः

१२) संरक्षण दलातील शौर्यपदक, सेवापदक धारकाच्या विधवा पत्नीस किंवा अवलंबिताच्या वापरात आणल्या जाणाऱ्या फक्त एकच निवासी इमारतीस करातून माफी असेल. यासाठी जिल्हा सैनिक कल्याण बोडचि प्रमाणपत्र अनिवार्य असेल.

१३) मोबाईल मनोरे व पवनचक्की यावर कर आकारणी करताना मनोन्याची लांबी-रुंदी विचारात घ्याची व क्षेत्रफळावर आधारीत कर आकारणी करावी, सौर ऊर्जा प्रकल्पांवर कर आकारणी करावी.

ग्रामपंचायत हद्दीतील बीएसएनएलच्या मोबाईल टॉवरवरील कर आकारणी व वसुलीबाबत. उक्त अधिनियम व नियमांतील तरतुदींनुसार राज्यातील बीएसएनएल टॉवर्सवर कर आकारणी व वसुली बंधनकारक आहे. शासन निर्णय क्र. व्हीपीएम २०१५/प्र.क्र.४४/पंरा४ दिनांक:-01-04-2015

ग्रामपंचायत हद्दीतील सौर उर्जा प्रकलपांवर कर, शासन निर्णय दिनांक 02-07-2018 प्राप्त करून घेणेसाठी येथे click करा

१) सौर ऊर्जा वीज निर्मिती प्रकल्पांना केवळ जमीन / मोकळा भूखंड गृहीत धरून जमिनीच्या भांडवलीमूल्याच्या आधारे कर आकारणी करण्यात यावी. भांडवली मूल्य निश्चितीसाठी नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या वार्षिक मूल्य दर तक्त्यातील बिनशेती जमिन/भूखंडाचे दर घेण्यात यावे.
२) वाचा येथील अधिसूचनेमधील नियम २० खालील अनुसूची अ मधील तक्ता ४ मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या जमिनीवरील कराच्या किमान दराने कर आकारणी करण्यात यावी.
३) तथापि, सौर ऊर्जा प्रकल्पातील सौर संयंत्राव्यतिरिक्त अन्य बांधकामांना/इमारतींना नियमाप्रमाणे कर आकारणी करण्यात यावी.
४) संपूर्ण सौर ऊर्जा प्रकल्पास औद्योगिक व वाणिज्यिक भारांक अनुज्ञेय राहणार नाही.
५) निवासी, व्यावसायिक, औद्योगिक इमारतींच्या छतावरील सौरऊर्जा वीज निर्मितीच्या संयंत्रणांना मालमत्ता कर आकारणी करण्यात येऊ नये.
६) सौर ऊर्जा प्रकल्प बंद असला तरी कर आकारणी करण्यात येईल.
७) सौर ऊर्जा प्रकल्पांवर कर आकारणी करण्याबाबत स्पष्टता नसल्याने सौर ऊर्जा प्रकल्पांवर पूर्वलक्षीप्रभावाने वरीलप्रमाणे कर आकारण्यात यावी. तसेच यापूर्वीची वसुलीची रक्कम जास्त असल्यास सदर रक्कम परत न करता आणि त्यावर कोणतेही व्याज न देता पुढील वर्षांमध्ये करण्यात येणाऱ्या कर आकारणीच्या रक्कमेशी टप्प्या टप्प्याने पुस्तकी समायोजन करावे.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……… .संके ताक 201807020950053220

१४) बहुमजली इमारतीच्या बाबतीत कर आकारणी करताना प्रत्येक मजल्याचे क्षेत्रफळ स्वतंत्रपणे विचारात घेतले जाईल.

१५) सन १९७० पूर्वी बांधलेल्या इमारतीवर कराची आकारणी करताना ती आकारणी किमान दराने करणे सक्तीचे आहे.

१६) मोकळ्या भूखंडावर कर आकारणी करताना जमिनीच्या कराच्या दराप्रमाणे करण्यात यावी, आकारणी करताना १ एप्रिल रोजी सुरु होणाऱ्या व ३१ मार्च रोजी संपणाऱ्या वर्षासाठी करावी, तसेच ती १ एप्रिल, १ जुलै, १ ऑक्टोबर व १ जानेवारी या तारखेस अंमलात येईल.

कलम १२४ नुसार कारखाना कर आकारणी करण्याची तरतुद करण्यात आली आहे.सहकारी औद्योगिक वसाहतीमधील भूखंड भाडेपट्याने दस्ताऐवज नोंदणीसाठी मुद्रांक शुल्कात माफी,शासन निर्णय दि 14-03-1980

पारदर्शकता:- शासकीय निर्णय आणि परिपत्रके थेट शासकीय संकेतस्थळावरून प्राप्त करून घेतलेली असल्याने त्यात कोणताही बदल केलेला नाही असे वेबसाइट स्पष्टपणे नमूद करते. तसेच ह्या संकेतस्थळाचा कोणताही व्यावसायिक हेतु नाही.

ग्रामपंचायत कर आकारणी बाबत ग्राम प अधिनियम २   महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (सुधारणा) आणि महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (कारखान्यांकडून करांऐवजी ठोक रक्कमेच्या स्वरूपात अंशदान देण्यासंबंधी) नियम (निरसन) अधिनियम, 2017 (सन 2018 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र 11) शासन निर्णय दि 15-02-2018

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

ग्रामपंचायत हद्दीतील औद्योगिक महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या क्षेत्रातील मिळकतीकडून करांची वसूली ग्रामपंचायतीच्या वतीने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल कडून करणे ,शासन निर्णय दि 13-09-2019

१) ग्रामपंचायती आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने संदर्भीय शासन अधिसूचनेन्वये कार्यवाही करावी.
२) ग्रामपंचायत हद्दीमधील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या क्षेत्रातील जमीन, इमारती व मालमत्ता यांवरील सामान्य आरोग्य रक्षण उपकर (स्वच्छता कर) व दिवाबत्ती कर यांसहित मालमत्ता कर यांची वसुली ग्रामपंचायतीच्यावतीने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने करावयाची आहे.
३) त्यानुसार ग्रामपंचायतीने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी नियम, १९६० मधील तरतुदीनुसार प्रचलित पद्धतीनुसार त्यांच्या हद्दीमधील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या क्षेत्रातील मिळकतींवर कर आकारणी करावी.
४) त्याची देयके महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या स्थानिक कार्यालयाकडे देण्यात यावी.
५) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने सदरील देयके संबंधितांना बजावून व ग्रामपंचायतीच्या वतीने कर वसुली करावी व त्याबाबतची संबंधितांना पावती द्यावी.
६) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने वसूल केलेल्या कराच्या एकूण रकमेपैकी ५० टक्के इतकी रक्कम स्वतःकडे ठेवून उर्वरित ५० टक्के इतकी रक्कम ग्रामपंचायतीस द्यावयाची आहे.
७) त्याकरिता ग्रामपंचायतीने ग्रामनिधीबाबतचे बैंक खाते क्रमांक संबंधित गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांच्याकडून प्रमाणित करून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास उपलब्ध करून देण्यात यावे.
८) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने प्रत्येक महिन्याच्या सात तारखेपर्यंत मागील महिन्यात वसूल झालेल्या कराच्या एकूण रकमेपैकी ५० टक्के इतकी रक्कम महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने स्वतःकडे ठेवून उर्वरित ५० टक्के इतकी रक्कम ग्रामपंचायतीच्या ग्रामनिधीबाबतच्या बँक खात्यावर हस्तांतरित करावी. तसेच यासंदर्भात मिळकतनिहाय थकबाकीदार व वसुली झालेली रक्कम त्यांना देण्यात आलेल्या पावतीच्या प्रतीसह सविस्तर माहिती देण्यात यावी.
९) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ व ग्रामपंचायत स्तरावर यासंदर्भात स्वतंत्र लेखे ठेवण्यात यावे.
१०) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने स्वतःच्या साधनांचा/पर्यार्याचा आकर्षक वापर करुन कर वसुलीसाठी प्रयत्न करावा.
११) महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम व त्याअंतर्गत केलेले नियम यांमधील तरतुदींनुसार ग्रामपंचायतीने थकबाकीदारांवर विहित पद्धतीने कार्यवाही करावी.
१२) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने स्वतःकडे ठेवलेल्या ५० टक्के रकमेचा विनियोग हा या कर वसुलीकरिता येणारा प्रशासकीय खर्च आणि महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमामधील कलम ४५ मध्ये उल्लेख केलेल्या अनुसूची १ मधील ग्रामसूची मध्ये नमूद विषयांपैकी अ.क्र. २९, ३१, ३२, ३९, ४०, ४१, ४५, ५२, ५३ मधील विषयांबाबत कार्यवाही करण्यासाठी करावयाचा आहे. त्यानुषंगाने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची त्यांच्या क्षेत्रात सर्व प्रकारच्या सोयीसुविधा जसे की रस्ते, दिवाबत्ती, कचरा/घनकचरा व्यवस्थापन, गटारे, पाणीपुरवठा, अग्निशमन सेवा (उपलब्धतेनुसार) इत्यादी पुरवण्याची सर्वस्वी जबाबदारी आहे.
१३) ग्रामपंचायतीच्या वतीने वसुल केलेल्या करापोटी मिळणारी ५० टक्के रक्कम व वरील सोयीसुविधांसाठीचा खर्च यामध्ये महामंडळास तुट आल्यास अशी तुट भरून काढण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम १९६१ मधील प्रकरण क्र. ३ खालील कलम १७मधील तरतुदीच्या अनुषंगाने महामंडळाकडून त्यांच्या क्षेत्रातील औद्योगिक घटकांना सेवा शुल्काची आकारणी करण्यात येणार आहे.
१४) ज्या ग्रामपंचायतींकडून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास देणी अदा करावयाची आहे त्या ग्रामपंचायतीला उक्त महामंडळाकडून वर्ग करण्यात येणाऱ्या रकमेमधून सदर देणी रक्कम वजा करण्यास हरकत नाही. मात्र महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास ग्रामपंचायतीकडून देय असलेल्या रकमेबाबत वाद असल्यास सदर देय रकमेबाबतचा वाद विहित पद्धतीने मिटविल्यानंतरच अशी रक्कम वजावट करण्यात यावी.


संके ताक 201909131046136420 अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

https://gramvikaseseva.com/ ही महाराष्ट्र शासनाशी संबंधित शासकीय निर्णय (Government Resolutions – GR) आणि परिपत्रके (Circulars – CR) यांची माहिती विषयनिहाय माहिती उपलब्ध करणारे एक ऑनलाइन व्यासपीठ आहे. या वेबसाइटचे मुख्य उद्दिष्ट शासकीय अधिकारी, कर्मचारी,नागरिकांना शासकीय धोरणे, नियम, आणि योजनांबाबत अद्ययावत आणि परिपूर्ण माहिती प्रदान करणे आहे.

MIDC क्षेत्रातील कर वसुलीबाबत

2.A) ग्राम पंचायत हद्दीतील MIDC क्षेत्रातील जमींन इमारती , मालमत्ता यावरील सामान्य आरोग्य रक्षण उपकर व दिवाबत्ती कर व मालमत्ता कर यांची वसूली ग्रापच्या वतीने MIDC ने करवायची आहे.

2.B) MIDC ने कराच्या एकुण रकमें पैकी ५० टक्के रक्कम स्वत कड़े ठेवून उर्वरित ५० टक्के रक्कम ग्रा प द्यावयाची आहे. 

2.C) ग्रा प ने ग्रामनिधी बाबतचे बैंक खाते क्र संबधित गटविकास अधिकारी यांचे कडून प्रमाणित करून MIDC उपलब्ध करून द्यावे.

2.D) दरमहा 7 तारखे पर्यंत मागील महिन्याची वसूल रक्कम पैकी ५० टक्के रक्कम ग्रामनिधी मधे जमा करावी

क) कर वसुली

१) महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम मधील कलम १२९ प्रमाणे कर वसुलीचे अधिकार ग्रामपंचायतीस आहेत.

२) आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीस माहे एप्रिल महिन्याच्या मासिक सभा व ग्रामसभेत वार्षिक कर मागणी अंतिम करणेत याची.

३) माहे में किंवा जून पूर्वी प्रत्येक खातेदारास कर मागणीचे बील बजाविणेत यावे (नमुना ९ क प्रमाणे)

४) करदात्यास बील बजाविल्यानंतर १५ दिवसाच्या आत खातेदाराने करभरणा न केल्यास त्यास मागणीचा रुकुम (रिट नोटीस) बजाविणेत यावी. रिट नोटीसीची मुदत ३० दिवसांची असेल.

५) रिट नोटीसीची मुदत संपल्यानंतरही कराचा भरणा न केलेल्या खातेदाराबर जप्तीची कारवाई करणेत बाबी.

६) अशाप्रकारे कर वसुली झाली नाही तर वसुलीची यादी तहसिलदार यांचेकडे पाठवावी.

ग्रामपंचायतीने किमान ७०% करवसुली करणे बंधनकारक आहे. अन्यथा सरपंच व ग्रामसेवक कारवाईस पात्र ठरतात,

ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील मिळकर्तीवर कर आकारणी करुन वसुली करणेबाबत.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

शासन परिपत्रक क्रमांकः पंरास २०१६/प्र.क्र.१७/पंरा-४ तारीखः १८ जुलै, २०१६ प्राप्त करून घेणेसाठी येथे click करा

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम १२४ व त्याअंतर्गत महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी (शुल्क) नियम १९६० यांमधील तरतुदींनुसार गावाच्या सीमेतील इमारती (मग त्या कृषी आकारणीस अधीन असोत किंवा नसोत) व जमिनी (ज्या कृषी आकारणीस अधीन नाहीत) यावर ग्रामपंचायतीस कर बसविण्याचा अधिकार आहे. त्यानुषंगाने ग्रामपंचायत हद्दीतील मिळकतींवर विहीत पद्धतीने कर आकारणी करुन कर वसुली करण्याबाबत तसेच, याकरिता करपात्र मिळकर्तीच्या नोंदी ग्रामपंचायतीकडील नमुना नं. ८ म्हणजेच, कर आकारणी नोंदवहीमध्ये करण्याबाबत तरतूद आहे.

उक्त तरतुदीनुसार ग्रामपंचायत हद्दीतील ज्या इमारतींनी विहीत पद्धतीने बांधकाम परवानगी घेतलेली असो अथवा नसो अशा इमारतींची ग्रामपंचायतीकडील नमुना नं. ८ म्हणजेच, कर आकारणी नोंदवहीमध्ये नोंद घेण्यात येऊन विहीत पद्धतीने कर आकारणी करुन कर वसुलीची कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच, नमुना नं. ८ म्हणजेच कर आकारणी नोंदवहीमध्ये इमारतीची नोंद घेतल्यामुळे अनधिकृत/अतिक्रमित/अवैध इमारती/बांधकाम अधिकृत होत नाही.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

नमुना नं 8 अद्ययावत करणे 04-02-2021 प्राप्त करून घेणेसाठी येथे click करा

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

ग्रामीण भागातील घराची नोंदणी पती-पत्नी यांच्या संयुक्त नांवे करण्याबाबत. 20-11-2003 प्राप्त करून घेणेसाठी येथे click करा

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

ड) आठवडे बाजार

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम १२६ नुसार ग्रामपंचायतीला बाजार व आठवडेबाजार यावर फी वसूल करण्यासाठी जाहिर लिलावाने किंवा खाजगी कराराने मक्ता देता येतो किंवा ग्रामपंचायत स्वतः कर वसूली करु शकेल. मक्ताच्या शर्तीच्या अटी मध्ये त्याने तारण देणे आवश्यक आहे.

---

महाराष्ट्र ग्राम पंचायत कर आणि शुल्क नियम, 1960 (इंग्रजी)

• आदिवासी विकास विभाग
• आरोग्य अधिनियम पुस्तक
• आरोग्य कर्मचारी दालन
• आरोग्य कार्यक्रम शासननिर्णय
• आरोग्य योजना
• आरोग्य विभाग पदनिर्मिती
• आरोग्य संख्या शास्त्र
• आरोग्य सेवा
• इतर योजना
• उपयुक्त नमुने
• एक्सेल फॉर्मुला
• कर्मचारी व्यक्तिगत उपयोगी दालन
• कायदे व नियम
• कार्यालयीन संहीता
• कृषी विभाग योजना
• गृह विभाग
• गृह-पोलिस
• ग्रा प अधिनियम
• ग्रा पं शासननिर्णय
• ग्रामपंचायत विभाग योजना
• ग्रामविकास
• ग्रामविकास सेवा
• जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा-घरकुल
• जिल्हा परिषद-पंचायत समिती
• तंत्रज्ञान शिक्षण
• नोकरी विषयी
• नोंदणी व मुद्रांक
• पाणी पुरवठा विभाग
• पॉवर पॉईंट
• प्रशासकीय नमुने
• बांधकाम विभाग
• बांधकाम विभाग
• महसूल
• महसूल योजना
• महसूल सेवा
• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
• महाराष्ट्र विकास सेवा
• महाराष्ट्र विकास सेवा
• महिला व बाल कल्याण विभाग योजना
• मे न्यायालय निर्णय
• मे न्यायालय निर्णय
• मोटार वाहन विभाग
• लाभार्थीसाठी प्रस्ताव
• लेखाविषयक
• वित्त आयोग
• विभागनिहाय शासननिर्णय
• वैद्यकीय अधिकारी
• शासकीय पुस्तक-अधिनियम
• शासकीय योजना
• शिक्षण विभाग
• शिक्षण सेवा
• संकीर्ण
• समाजकल्याण विभाग योजना
• सार्वजनिक आरोग्य
• सार्वजनिक बांधकाम
• सेवा प्रवेश: अर्हता, निकष
• सेवाप्रवेश नियम
• सेवाविषयक