ग्रामपंचायत कर व फी आकारणी

2.5K

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम मधील नियम १९५९ कलम १२४, १२५,१२६,१२७,१२७-अ,१२८,१२९ अन्वये ग्रामपंचायती मार्फत कर व फी आकारणी खालील बाबीवर करता येईल

१) महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाचे कलम १२४ अन्वये कर आकारणी करण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतीस

२) गावाच्या सीमेतील इमारती व जमिनीवर ग्रामपंचायतीस कर आकारणी करता येते. मोबाईल मनोरे, सौरपंखे व पवनचक्की यावरही कर आकारणी करता येते.

३) फी, यात्राकर, दुकान चालविणे व हॉटेल चालविणे, आठवडे बाजार, सार्वजनिक स्वच्छता कर, दिवाबत्ती कर, आरोग्य व साफसफाई कर, वाहनतळ जागाभाडे इत्यादिच्या संदर्भात ग्रामपंचायतीस फी आकारणी करता येते.

ग्रामपंचायतीना यात्रा कराऐवजी मदत निधी देणेबाबत…शासन निर्णय दिनांक 04-05-1981 प्राप्त करून घेणेसाठी येथे click करा

ग्रामपंचायतीना यात्रा कराऐवजी वित्‍तीय सहाय्य शासन निर्णय दिनांक 02-06-1992 प्राप्त करून घेणेसाठी येथे click करा

४) सामान्य पाणी पट्टी व खास पाणीपट्टी आकारणी करण्याचा अधिकार ग्रामपंचायतीस आहे.

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी (सुधारणा) नियम, 2004 शासन निर्णय दिनांक 07 -06- 2004 प्राप्त करून घेणेसाठी येथे click करा

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व शुल्क (सुधारणा) नियम, 2004 शासन निर्णय दिनांक 29 -05- 2004 प्राप्त करून घेणेसाठी येथे click करा

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी (सुधारणा) नियम, 2002 शासन निर्णय दिनांक 12 -02- 2003 प्राप्त करून घेणेसाठी येथे click करा

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी (पहिली सुधारणा) नियम, 2002 शासन निर्णय दिनांक 17 -01- 2002 प्राप्त करून घेणेसाठी येथे click करा

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी (पहिली सुधारणा) नियम, 2001 शासन निर्णय दिनांक 12 -12- 2001  प्राप्त करून घेणेसाठी येथे click करा

शुद्धीपत्रक शासन निर्णय दिनांक 10 -09- 2001

ग्राम पंचायतीचे उत्पन्न वाढावे व त्या स्वयंपूर्ण व्हाव्यात म्हणून ग्रामीण भागात चौरस फुटावर आधारीत घरपटी आकारण्याबाबत शासन निर्णय दिनांक 09-02-2001 Click Here for download

शासन निर्णय दिनांक 09-02-2001 थोडक्यात खालील प्रमाणे

1) दिनांक ३ डिसेंबर १९ च्या अधिसूचनेव्दारे, निश्चित केलेल्या दरप्रमाणे ग्रामपंचायतीनी चालू आर्थिक वर्षात आकारणी केलेली घरपट्टी सरसकट २५% (पंचवीस टक्के) ने कमी करावी.

२) ग्राम पंचायतींनी अंतिमतः करावयाची घरपट्टी रक्कम आकारणी (पंचवीस टक्के कमी केल्यानंतर) ही मागील यांच्या आकारणीच्या(जुन्या दराने येणारी घरपट्टी) तीनपटीपेक्षा जास्त नसावी

3) ग्राम पंचायतींनी अंतिमतः कराव्याची अंकारणी (पंचवीस टक्के कमी केल्यानंतर) आणि तीन पटीने करावयाची आकारणी यामध्ये असणारा फरक, यापुढील चार वर्षात चार समान हप्त्त्यामध्ये टप्याटप्याने वाढवून आकारणी करावी. (उदाहरण विवरण अ सोबत जोडले आहे.)

4) ग्राम पंचायतींनी अंतिमतः करावयाची आकारणो (पंचवीस टक्के कमी केल्यानंतर) ही मागील वर्षाच्या आकारणीच्या (पूर्वीच्या आकारणीप्रमाणे येणारी परपट्टी) ही तीनपटीपेक्षा कमी असल्यास, ग्रामपंचायतीने सर्व रक्कम चालू आर्थिक यांत वसूल करावी.

5) चालू आर्थिक वर्षात ज्या व्यक्तींनी नवीन आकारणी प्रमाणे घरपट्टीचा भरणा केलेला असेल त्यांची वसुली पुढील यांमध्ये (उपरोक्त सुत्रानुसार) ग्रामपंचायतीने समायोजित करावी व त्याप्रमाणे उर्वरित रक्कम वसूल करण्यात यावी.

6) खुल्या जागेवरील आकारणी चालु वर्षाच्या आकारणीच्या ५० % (पन्नास टक्के) पुढील वर्षापासून आकारण्यात यावी. यावर्षी मात्र आकारणीप्रमाणे रक्कम भरावी.

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी (सुधारणा) नियम, 1999 शासन निर्णय दिनांक 03 -12-1999  प्राप्त करून घेणेसाठी येथे click करा

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व शुल्क (सुधारणा) नियम, 1997 शासन निर्णय दिनांक 06 -03- 1997 प्राप्त करून घेणेसाठी येथे click करा

मा बाळासाहेब ठाकरे माजी सैनिक सन्मान योजने अतंर्गत माजी सैनिक व सैनिक विधवा , पत्नी यांना मालमत्ता करातून सूट देण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय दिनांक २८-०३-२०२५ प्राप्त करून घेणेसाठी येथे click करा

बाळासाहेब ठाकरे माजी सैनिक सन्मान योजना ( माजी सैनिक व सैनिक विधवा/पत्नी यांना मालमत्ता करातून सूट ) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दिनांक २३-११-२०२०

शासन निर्णय दिनांक. 10-12-2018 अन्वये क्षेत्रफळावर आधारित कर आकारणी करून करण्यात आलेली वसुली पुर्वी अस्तित्वात असलेल्या वार्षिक भाडे/भांडवली मुल्याच्या आधारे सुधारित कर आकारणी करुन अतिरिक्त वसूली भविष्यातील कर आकारणीमध्ये समायोजन करणे.

झोपडपट्टी किंवा मातीच्या घरांसाठी १००० रुपयांच्या भांडवली खर्चावर ३० पैसे आकारण्यात येणार आहेत.

तर दगड मातीच्या बांधकामांना ६० पैसे, दगड, विटा, चुना किंवा सिमेंटच्या पक्क्या घरांसाठी ७५ पैसे तर नवीन आरसीसी घरांसाठी १२० पैसे आकारण्यात येणार आहेत. यामध्ये वाढीव करात मागील करांच्या जास्तीतजास्त ३० टक्के करवाढ करता येईल

५) कर आकारणी करताना इमारतीचा प्रकार, क्षेत्रफळ वापर व वापरानुसार भारांक, घसारा दर, रेडीरेकनरचे दर विचारात घ्यावेत.

६) कर आकारणी केलेल्या मिळकत धारकांची यादी ग्रामपंचायतीच्या नोटीस बोर्डवर प्रसिद्ध करणेत यावी.

७) त्याबाबत कोणाच्या काही हरकती असल्यास त्या लेखी स्वरुपात घेणेत याव्यात. हरकतीस ३० दिवसांची मुदत देण्यात यावी.

हरकती व सूचना मागविण्यासाठीची शासन अधिसूचना- महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी (दुसरी सुधारणा) नियम, 2019 शासन निर्णय दिनांक 18-11-2019

  ग्रामपंचायतीच्या निर्णया विरोधात पंचायत समितीकडे अपिल करता येईल.

हरकती व सूचना मागविण्यासाठीची शासन अधिसूचना- महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी (दुसरी सुधारणा) नियम, 2019,शासन निर्णय दिनांक 18-11-2019 प्राप्त करून घेणेसाठी येथे click करा

 ८) हरकतींचे निराकरण करुन आकारणीचे दर निश्चित करावेत.

९) कराची फेरआकारणी करताना करामध्ये जी वाढ होईल, ती अगोदरच्या वर्षाच्या ३०% पेक्षा जास्त असता कामा नये.

१०) आर्थिक वर्ष सुरु झाल्यानंतर पहिल्या ६ महिन्याच्या आत कर भरणाऱ्या खातेदारास चालू करात ५ टक्के सूट देण्यात येईल. नंतरचे संपुर्ण आर्थिक वर्षात कराचा भरणा न करणाऱ्या खातेदारास त्या वर्षाच्या थकबाकीवर ५ टक्के दंड आकारला जाईल. सहा महिने ते वर्ष संपेपर्यंत कर भरणा करणाऱ्या खातेदारास सुट मिळणार नाही.

११) शैक्षणिक संस्था, धर्मादाय संस्था व ज्या ठिकाणी ज्ञानदान केले जाते, त्या ठिकाणी कर आकारणी नाही. अशी ज्यांची आकारणी केली आहे, त्यांना कर माफ करण्याचा प्रस्ताव तयार करणे, या शैक्षणिक संस्थेमध्ये व्यावसायिक उध्येशाने (उदा. हॉटेल, वसतीगृह) उभ्या असलेल्या इमारतीवर कर आकारणी करता येईल. तथापि सदरची जमीन व इमारत ही जर भाडेपट्टवाने घेतली असेल, तर मूल मालकाकडून कर वसुली करता येईलः

१२) संरक्षण दलातील शौर्यपदक, सेवापदक धारकाच्या विधवा पत्नीस किंवा अवलंबिताच्या वापरात आणल्या जाणाऱ्या फक्त एकच निवासी इमारतीस करातून माफी असेल. यासाठी जिल्हा सैनिक कल्याण बोडचि प्रमाणपत्र अनिवार्य असेल.

१३) मोबाईल मनोरे व पवनचक्की यावर कर आकारणी करताना मनोन्याची लांबी-रुंदी विचारात घ्याची व क्षेत्रफळावर आधारीत कर आकारणी करावी, सौर ऊर्जा प्रकल्पांवर कर आकारणी करावी.

ग्रामपंचायत हद्दीतील बीएसएनएलच्या मोबाईल टॉवरवरील कर आकारणी व वसुलीबाबत. उक्त अधिनियम व नियमांतील तरतुदींनुसार राज्यातील बीएसएनएल टॉवर्सवर कर आकारणी व वसुली बंधनकारक आहे. शासन निर्णय क्र. व्हीपीएम २०१५/प्र.क्र.४४/पंरा४ दिनांक:-01-04-2015

ग्रामपंचायत हद्दीतील सौर उर्जा प्रकलपांवर कर, शासन निर्णय दिनांक 02-07-2018 प्राप्त करून घेणेसाठी येथे click करा

१४) बहुमजली इमारतीच्या बाबतीत कर आकारणी करताना प्रत्येक मजल्याचे क्षेत्रफळ स्वतंत्रपणे विचारात घेतले जाईल.

१५) सन १९७० पूर्वी बांधलेल्या इमारतीवर कराची आकारणी करताना ती आकारणी किमान दराने करणे सक्तीचे आहे.

१६) मोकळ्या भूखंडावर कर आकारणी करताना जमिनीच्या कराच्या दराप्रमाणे करण्यात यावी, आकारणी करताना १ एप्रिल रोजी सुरु होणाऱ्या व ३१ मार्च रोजी संपणाऱ्या वर्षासाठी करावी, तसेच ती १ एप्रिल, १ जुलै, १ ऑक्टोबर व १ जानेवारी या तारखेस अंमलात येईल.

कलम १२४ नुसार कारखाना कर आकारणी करण्याची तरतुद करण्यात आली आहे.

1. सहकारी औद्योगिक वसाहतीमधील भूखंड भाडेपट्याने दस्ताऐवज नोंदणीसाठी मुद्रांक शुल्कात माफी,शासन निर्णय दि 14-03-1980
2. ग्रामपंचायत कर आकारणी बाबत ग्राम प अधिनियम २   महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (सुधारणा) आणि महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (कारखान्यांकडून करांऐवजी ठोक रक्कमेच्या स्वरूपात अंशदान देण्यासंबंधी) नियम (निरसन) अधिनियम, 2017 (सन 2018 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र 11) शासन निर्णय दि 15-02-2018
3. ग्रामपंचायत हद्दीतील औद्योगिक महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडलच्या क्षेत्रातील मिळकतीकडून करांची वसूली ग्रामपंचायतीच्या वतीने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल कडून करने,शासन निर्णय दि 13-09-2019

MIDC क्षेत्रातील कर वसुलीबाबत

2.A) ग्राम पंचायत हद्दीतील MIDC क्षेत्रातील जमींन इमारती , मालमत्ता यावरील सामान्य आरोग्य रक्षण उपकर व दिवाबत्ती कर व मालमत्ता कर यांची वसूली ग्रापच्या वतीने MIDC ने करवायची आहे.

2.B) MIDC ने कराच्या एकुण रकमें पैकी ५० टक्के रक्कम स्वत कड़े ठेवून उर्वरित ५० टक्के रक्कम ग्रा प द्यावयाची आहे. 

2.C) ग्रा प ने ग्रामनिधी बाबतचे बैंक खाते क्र संबधित गटविकास अधिकारी यांचे कडून प्रमाणित करून MIDC उपलब्ध करून द्यावे.

2.D) दरमहा 7 तारखे पर्यंत मागील महिन्याची वसूल रक्कम पैकी ५० टक्के रक्कम ग्रामनिधी मधे जमा करावी

क) कर वसुली

१) महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम मधील कलम १२९ प्रमाणे कर वसुलीचे अधिकार ग्रामपंचायतीस आहेत.

२) आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीस माहे एप्रिल महिन्याच्या मासिक सभा व ग्रामसभेत वार्षिक कर मागणी अंतिम करणेत याची.

३) माहे में किंवा जून पूर्वी प्रत्येक खातेदारास कर मागणीचे बील बजाविणेत यावे (नमुना ९ क प्रमाणे)

४) करदात्यास बील बजाविल्यानंतर १५ दिवसाच्या आत खातेदाराने करभरणा न केल्यास त्यास मागणीचा रुकुम (रिट नोटीस) बजाविणेत यावी. रिट नोटीसीची मुदत ३० दिवसांची असेल.

५) रिट नोटीसीची मुदत संपल्यानंतरही कराचा भरणा न केलेल्या खातेदाराबर जप्तीची कारवाई करणेत बाबी.

६) अशाप्रकारे कर वसुली झाली नाही तर वसुलीची यादी तहसिलदार यांचेकडे पाठवावी.

ग्रामपंचायतीने किमान ७०% करवसुली करणे बंधनकारक आहे. अन्यथा सरपंच व ग्रामसेवक कारवाईस पात्र ठरतात,

ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील मिळकर्तीवर कर आकारणी करुन वसुली करणेबाबत.

शासन परिपत्रक क्रमांकः पंरास २०१६/प्र.क्र.१७/पंरा-४ तारीखः १८ जुलै, २०१६ प्राप्त करून घेणेसाठी येथे click करा

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम १२४ व त्याअंतर्गत महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी (शुल्क) नियम १९६० यांमधील तरतुदींनुसार गावाच्या सीमेतील इमारती (मग त्या कृषी आकारणीस अधीन असोत किंवा नसोत) व जमिनी (ज्या कृषी आकारणीस अधीन नाहीत) यावर ग्रामपंचायतीस कर बसविण्याचा अधिकार आहे. त्यानुषंगाने ग्रामपंचायत हद्दीतील मिळकतींवर विहीत पद्धतीने कर आकारणी करुन कर वसुली करण्याबाबत तसेच, याकरिता करपात्र मिळकर्तीच्या नोंदी ग्रामपंचायतीकडील नमुना नं. ८ म्हणजेच, कर आकारणी नोंदवहीमध्ये करण्याबाबत तरतूद आहे.

उक्त तरतुदीनुसार ग्रामपंचायत हद्दीतील ज्या इमारतींनी विहीत पद्धतीने बांधकाम परवानगी घेतलेली असो अथवा नसो अशा इमारतींची ग्रामपंचायतीकडील नमुना नं. ८ म्हणजेच, कर आकारणी नोंदवहीमध्ये नोंद घेण्यात येऊन विहीत पद्धतीने कर आकारणी करुन कर वसुलीची कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच, नमुना नं. ८ म्हणजेच कर आकारणी नोंदवहीमध्ये इमारतीची नोंद घेतल्यामुळे अनधिकृत/अतिक्रमित/अवैध इमारती/बांधकाम अधिकृत होत नाही.

नमुना नं 8 अद्ययावत करणे 04-02-2021 प्राप्त करून घेणेसाठी येथे click करा

ग्रामीण भागातील घराची नोंदणी पती-पत्नी यांच्या संयुक्त नांवे करण्याबाबत. 20-11-२००३ प्राप्त करून घेणेसाठी येथे click करा

ड) आठवडे बाजार

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम १२६ नुसार ग्रामपंचायतीला बाजार व आठवडेबाजार यावर फी वसूल करण्यासाठी जाहिर लिलावाने किंवा खाजगी कराराने मक्ता देता येतो किंवा ग्रामपंचायत स्वतः कर वसूली करु शकेल. मक्ताच्या शर्तीच्या अटी मध्ये त्याने तारण देणे आवश्यक आहे.

---

महाराष्ट्र ग्राम पंचायत कर आणि शुल्क नियम, 1960 (इंग्रजी)