१४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत प्राप्त निधीच्या खर्चाच्या मुदतवाढीबाबत.
महाराष्ट्र शासन शासन परिपत्रक क्रमांक- चौनिआ २०२१/प्रक्र ५५/विच-४. ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई दिनांक ३ जुलै, २०२३
१४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा पाच वर्षांचा कालावधी दिनांक ३१ मार्च २०२० रोजी संपुष्टात आला आहे. परंतु कोरोनाचे संकट उद्भवल्यामुळे या साथरोगाचा प्रसार रोखण्यासाठी केंद्र शासनाच्या आदेशान्वे वेळोवेळी १४ व्या वित्त आयोगाचा शिल्लक निधी खर्च करण्याबाबत मुदवाढ देण्यात आलेली आहे.
२. तसेच संदर्भ क्र. १ मधील वित्त मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या पत्राच्या अनुषंगाने १४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा प्राप्त झालेल्या निधी वापराची मुदत एक वर्षाने वाढवून दि. ३१ मार्च, २०२३ करण्यात आली होती. परंतु तरीही सर्व जिल्हा परिषदांकडे १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी काही प्रमाणात शिल्लक राहीलेला दिसून येत आहे.
३. तरी संदर्भ क्र. ३. मधील वित्त मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या पत्राच्या अनुषंगाने १४ व्या वित्त आयोगाचा अखर्चित निधी दि. ३१ डिसेंबर, २०२३ पर्यंत खर्च करण्यास या आदेशान्वये परवानगी देण्यात येत आहे. तसेच सदर निधी पुर्णतः खर्च करुन त्याचा अहवाल शासनास सादर करावा.
14 वा वित्त आयोग मुदतवाढ 03 जुन 2022
१४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा पाच वर्षांचा कालावधी दिनांक ३१ मार्च २०२० रोजी संपुष्टात आला आहे. परंतु कोरोनाचे संकट उद्भवल्यामुळे या साथरोगाचा प्रसार रोखण्यासाठी केंद्र शासनाच्या संदर्भक्र. १ मधील पत्रानुसार १४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगातर्गत प्राप्त निधीच्या खर्चाच्या मुदत वाढीबाबत राज्य शासनाद्वारे शासन परिपत्रक क्र. चौविआ-२०२०/प्रक्र-१२४/वित्त-४ दि. १० नोव्हेंबर, २०२० निर्गमित करण्यात आले आहे.
२. राज्यातील ग्रामीण भागांमधील नागरिकांना को विड व्यवस्थापनांतर्गत स्वच्छता आणि आरोग्यासंबंधित विविध पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. सध्याची कोरोनाची बिकट परिस्थिती विचारात घेता संदर्भ क्र. ३ मधील वित्त मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या पत्राच्या अनुषंगाने १४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा अखर्चित निधी दिनांक ३१ मार्च, २०२२ पर्यंत खर्च करण्यास कोरोना-२०२१/प्रक्र-५५/वित्त-४ दि. १० जून, २०२१ या आदेशान्वये परवानगी देण्यात आली.
३. संदर्भ क्र. ६ मधील वित्त मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या पत्राच्या अनुषंगाने १४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत प्राप्त झालेल्या निधी वापराची मुदत एक वर्षाने वाढ वून दि. ३१ मार्च, २०२३ करण्यात येत आहे. त्या अनुषंगाने १४ व्या वित्त आयोगाचा अखर्चित निधी दि. ३१ मार्च, २०२३ पर्यंत खर्च करण्यास या आदेशान्वये परवानगी देण्यात येत आहे.
४. १४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगातर्गत प्राप्त निधीच्या विनियोजनाबाबत वेळोवेळी शासन स्तरावरून निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांवर आधारित मूलभूत / पायाभूत सुविधा, स्वच्छतेसंबंधित बाबी तथा कोविड व्यवस्थापनाशी संबंधित उपाययोजना राबविण्याकरिता १४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगातर्गत राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी प्राप्त निधीचा वापर करण्यात यावा.
सांकेतांक क्र. २०२२०६०३१३२८५७३३२०
14 वा वित्त आयोग मुदतवाढ १०-०६-२०२१
14 वा वित्त आयोग निधी मुदतवाढ 10 Nov 2020
१४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा ५ वर्षाचा कालावधी आर्थिक वर्ष १ एप्रिल, २०१५ पासून ३१ मार्च, २०२० पर्यंत होता, १४ व्या वित्त आयोगांर्तगत प्राप्त अनुदानाचा वापर या कालावधीमध्ये करावयाचा होता. ज्यामध्ये ग्रामपंचायतींनी नागरिकांना पिण्याचे पाणी, पथदिवे इ. सोबत स्वच्छतेसंबंधी मूलभूत सुविधा देणे बंधनकारक होते. ३१ मार्च, २०२० च्या आधी १४ व्या वित्त आयोगांर्तगत सन २०१९-२० च्या ९०% हून जास्त बेसिक अनुदानाचे वाटप सर्व राज्यांमध्ये करण्यात आले आहे.
सध्याच्या कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे उद्भवलेल्या आपत्तीजनक परिस्थितीमध्ये ग्रामपंचायतीची नागरिकांप्रती जबाबदारी वाढली आहे. ग्रामपंचायतींनी आपल्या कार्यक्षेत्रामध्ये स्वच्छता राखण्यासाठी तसेच विषाणूंचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी निर्जंतुकीकरण, ग्रामीण रस्त्यांवर औषध फवारणी (fumigation) सांडपाण्याचा योग्य निचरा यावर भर देणे आवश्यक आहे
तसेच कोरांना संबंधित उपाययोजना म्हणून ग्रामपंचायत अखत्यारीत असलेले शाळेची इमारत, महाविद्यालये, अंगणवाडी केंद्र, दवाखाने व ग्रंथालय इमारत, पंचायत भयन, बाजारपेट, बैंक परिसर, पोस्ट ऑफिस परिसर, सीएससी परिसर, पशुवैद्यकीय रुग्णालय, समुदाय हॉल इत्यादी. चा वापर ग्रामपंचायतीनी करावा.
तसेच कचरा उपसा, सफाई करणे तसेच त्याची विल्हेवाट लावणे इत्यादी स्वच्छतेसंबंधी कामे करणाऱ्या मजुरांना संरक्षणात्मक मुखवटा (मास्क), चष्मा, हातमोजे, हात धुण्यासाठी साबण, अल्कोहील आधारीत सॅनिटायझर, गम बूट, कचरापेटी पुरविणे तसेब कोरोना विरोधात लढणाऱ्या ग्रामपंचायत स्तरावर खच्छतेसंबंधी कामे करणाऱ्या स्वयंसेवकांना देखील वरील नमूद केलेल्या सुविधा ग्रामपंचायती द्वारे उपलब्ध करून देण्यात
कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी स्वच्छतेसंबंधी सेवा पुरविण्याकरिता १४ वा वित्त आयोगाच्या निधी चा वापर निर्जंतुकीकरण, फ्यूमिगेशन तसेच संरक्षणात्मक मुखवटा (मारक), सॅनिटायझर इत्यादींच्या खरेदीसाठी करण्यात यावा
१४ व्या केंद्रिय वित्त आयोगांतर्गत प्राप्त निधी वापराची मुदत ३१ मार्च, २०२० पर्यंत होती, परंतु सध्याच्या कोरोनाच्या बिकट परिस्थितीचा विचार करता १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी, याआधी १४ वित्त आयोगाच्या निधी विनियोजनाबाबत दिलेल्या केंद्रीय तथा राज्य वित्त आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांवर आधारित मूलभूत सुविधांसह वरील स्वच्छतेसंबंधी बाबींकरिता वापरण्यात याचा.
प्रियासॉफ्ट लेखा प्रणालीमध्ये केंद्र शासनाने एक वर्षाची मुदत वाढ दिलेली आहे. तसेच १४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत प्राप्त होणाऱ्या निधी चापराची मुदत एक वर्षाने वाळवून दि. ३१ मार्च, २०२१ करण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने १४ व्या वित्त आयोगाचा अखर्चित निधी दि. ३१ मार्च, २०२१ पर्यंत खर्च करण्यास या आदेशान्वये परवानगी देण्यात येत आहे.
14 वित्त आयोग 15-16 खर्च विनियोग शा नि दि 25 डिसें 2015
[१] चौदाव्या केंद्रिय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१५-१६ या पहिल्या आर्थिक वर्षाच्या बेसिक ग्रँटच्या वितरीत निधीतून ग्रामपंचायतींनी हाती घ्यावयाची कामे:-
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ च्या कलम ४५ मधील तरतुदीनुसार (ग्रामसूची) ग्रामपंचायतींकडे सोपविण्यात आलेल्या मूलभूत सेवा नियमितपणे व प्रभावीपणे देण्यासाठी निधीचा सुयोग्य वापर करावयाचा आहे.
(अ) चौदाव्या केंद्रिय वित्त आयोगाच्या जनरल बेसिक ग्रॅटमधून सन २०१५-१६ या पहिल्या आर्थिक वर्षाच्या अनुदानातून केवळ ९० टक्केच निधीचा विनियोग ग्रामपंचायतींनी पायाभूत सुविधा प्रकल्पावर खर्च करावयाचा आहे. त्याकरीता वरील कलमान्वये आवश्यक कर्तव्यांकरीता खर्च करताना त्याचा प्राधान्यक्रम खालीलप्रमाणे राहिल.
(१) पिण्याचे पाणी संदर्भातील बाबीः-
१) पाणीपुरवठ्याच्या स्रोतांचा विकास करणे.
२) पाणीपुरवठ्याशी संबंधित साधनांची दुरुस्ती करुन ती कार्यरत करणे.
३) पिण्याच्या पाणीपुरवठ्याच्या वीज देयकामध्ये बचत होण्याच्या उद्देशाने सोलर पंप बसविणे व त्याची देखभाल दुरूस्ती करणे.
४) पिण्याच्या पाण्याकरीता आरओ पाणी प्रणाली व इतर प्रकारचे पाणी शुध्दिकरण प्रकल्प बसविणे व त्याच्या देखभालीकरीता व्यवस्था करणे.
५) पाण्याचा वापर करणाऱ्या घरांना पाणीमापक यंत्रे (मीटर) बसविणे
६) ग्रामनिधी व ग्रामपंचायतीच्या अन्य स्रोतामधून निधी अपूरा असल्यास किंवा उपलब्ध नसल्यास चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीमधून खालीलप्रमाणे कामे घेण्यात यावीतः
- दुर्बल घटकांसाठी पाईपलाईनव्दारे पिण्याच्या पाणीपुरवठा योजनेचा विस्तार करणे.
॥. हातपंपाच्या दुरूस्ती व देखभालीच्या देयकाचा भरणा करणे.
७) पाणीपुरवठा योजनेचा खंडीत वीजपुरवठा पूर्ववत करण्यासाठी (विजेच्या देयकाचा दंड सोडून) चौदाव्या केंद्रिय वित्त आयोगाचा निधी तात्पुरत्या स्वरूपात खर्च करावा. प्रस्तुत खर्च केलेला निधी ग्रामपंचायत पाणीपुरवठा निधीमध्ये पुरेशी रक्कम जमा झाल्यानंतर चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीच्या बँक खात्यात जमा करुन प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या विकास कामांवर खर्च करावा.
(२) स्वच्छतेशी संबंधित बाबीः-
१) गावाच्या स्वच्छतेसाठी घनकचरा व्यवस्थापन करणे (लहान ट्रॅक्टर, ट्रॉली, कचरा गोळा करण्याची साधनसामग्री इत्यादी खरेदी करणे) ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नात वाढ होईल याकरीता घनकचऱ्यावर प्रक्रीया करून खतनिर्मिती करणे.
२) गावांमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी पेव्हर ब्लॉक (Paver Block) बसविणे. () ३) डास (मच्छर) मुक्त गाव करण्यासाठी शोष खड्डे (Soak Pits) (नांदेड पॅटर्न) इत्यादी उपक्रम घेणे. ()
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
14 FC बेसिक ग्रँट वितरणाबाबतचे निकष व सनियंत्रण मार्गदर्शक सूचना दि 16 जुलै 15
(क) १४ व्या केंद्रिय वित्त आयोगाचा निधी राज्य शासनाकडून जिल्हा परिषदांना (ग्रामपंचायत स्तरासाठी) वितरीत करण्यात येईल. सदर निधीच्या विनियोगासंबंधी कार्यपध्दती विशद करणारा शासन निर्णय स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येत आहे. तरी असा शासन निर्णय निर्गमित होईपर्यंत सदर अनुदानातून कोणताही खर्च करण्यात येऊ नये.
(ड) मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या बीम्स (BEAMS) वर निधी प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हा परिषदांनी तो निधी तात्काळ कोषागारातून काढून संदर्भाधीन दि. ६ जुलै, २०१५ च्या पत्रान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार १४ व्या केंद्रिय वित्त आयोगासाठी स्वतंत्रपणे उघडण्यात आलेल्या राष्ट्रीयकृत बँक खात्यात जमा करून घ्यावा.
(३) १४ व्या केंद्रिय वित्त आयोगांतर्गत प्राप्त निधीच्या व्यवहारासाठी ग्रामपंचायतींनी राष्ट्रीयकृत बँकेत स्वतंत्र बँक खाते उघडण्याबाबत संदर्भाधीन शासन पत्र, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, क्र. चौविआ-२०१५/प्र.क्र.६४/ वित्त-४, दि.६/७/२०१५ अन्वये दिलेल्या सूचनांनुसार कार्यवाही करावी.
(फ) तसेच १४ व्या केंद्रिय वित्त आयोगाच्या निधी वितरणाच्या निकषानुसार ग्रामपंचायत स्तरावर करावयाचे निधीचे वितरण, निधीच्या विनियोगाबाबतची मार्गदर्शक तत्वे, वितरित निधीमधून घ्यावयाची कामे या बाबी लक्षात घेऊन यासंदर्भातील सविस्तर मार्गदर्शक सूचना स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येत आहेत. तरी अशा मार्गदर्शक सूचना शासनाकडून निर्गमित झाल्यानंतरच त्यानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात यावी. या सुचनांचे तंतोतंत पालन होईल याची दक्षता घ्यावी.
३. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी ह्या शासन निर्णयाच्या प्रती त्यांचे अधिनस्त सर्व जिल्हा परिषद/पंचायत समिती/ग्रामपंचायत स्तरावरील अधिका-यांना तात्काळ उपलब्ध करुन द्याव्यात.
४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व अनौपचारिक संदर्भ क्र.९८/वित्त आयोग कक्ष, दि. १५/७/२०१५ नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.
संकेतांक क्र. २०१५०७१६१५४९२०८०२० असा आहे.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
- आदिवासी विकास विभाग
- आरोग्य अधिनियम पुस्तक
- आरोग्य कर्मचारी दालन
- आरोग्य कार्यक्रम शासननिर्णय
- आरोग्य योजना
- आरोग्य विभाग पदनिर्मिती
- आरोग्य संख्या शास्त्र
- आरोग्य सेवा
- इतर योजना
- उद्योग विभाग
- उपयुक्त नमुने
- एक्सेल फॉर्मुला
- कायदे व अधिनियम
- कार्यालयीन संहीता
- कृषी विभाग योजना
- गृह अधिनियम
- गृह विभाग
- गृह-पोलिस
- ग्रा प अधिनियम
- ग्रा पं शासननिर्णय
- ग्रामपंचायत विभाग योजना
- ग्रामविकास
- ग्रामविकास सेवा
- जि प- पं. स अधिनियम
- जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा-घरकुल
- जिल्हा परिषद-पंचायत समिती
- तंत्रज्ञान शिक्षण
- न.पा- मनपा- नगररचना
- नगरविकास विभाग
- नोकरी विषयी
- नोंदणी व मुद्रांक
- पशूसंवर्धन विभाग
- पाणी पुरवठा विभाग
- पॉवर पॉईंट
- प्रशासकीय नमुने
- बांधकाम विभाग
- बांधकाम विभाग
- भूजल सर्वेक्षण
- महसूल
- महसूल योजना
- महसूल सेवा
- महसूल- अधिनियम
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
- महाराष्ट्र नागरी सेवा
- महाराष्ट्र विकास सेवा
- महाराष्ट्र विकास सेवा
- महिला व बाल कल्याण विभाग योजना
- महिला व बालविकास विभाग
- महिला व बालविकास विभाग
- मे न्यायालय निर्णय
- मे न्यायालय निर्णय
- मोटार वाहन विभाग
- लाभार्थीसाठी प्रस्ताव
- लेखाविषयक
- वित्त आयोग
- वित्तीय अधिनियम
- विभागनिहाय शासननिर्णय
- वैद्यकीय अधिकारी
- वैद्यकीय अधिनियम
- शालेय शिक्षण
- शासकीय पुस्तक-अधिनियम
- शासकीय योजना
- शिक्षण विभाग
- शिक्षण सेवा
- शैक्षणिक अधिनियम
- संकीर्ण
- समाजकल्याण विभाग योजना
- सामान्य प्रशासन
- सार्वजनिक आरोग्य
- सार्वजनिक बांधकाम
- सेवा प्रवेश: अर्हता, निकष
- सेवाप्रवेश नियम
- सेवाविषयक
