पंचायत राज संस्थाना जमिन महसूल व तद्नुषंगिक अनुदाने वितरीत करण्याची सुधारीत कार्यपध्दती.
१) ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग शासन निर्णय क्रमांकः क्र. एलएफसी १०९२/सीआर १९६३/२४ दि.२२/०४/१९९२.
२) शासन पत्र क्रमांकः क्र. जिपनी २०११/प्र.क्र.५०७४/वित्त-३, दि.२१ जानेवारी, २०१२.प्रस्तावना :-
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम १४४, १५१,१५२,१५५ व १८५ तसेच मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मधील कलम १२७,१३१ आणि १३२ (अ) मधील तरतुदीनुसार जिल्हा परिषदां, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींना जमीन महसूल व जमीन महसूलावरील उपकर तद्नुषंगिक अनुदाने वितरित करण्याची सुधारित कार्यपध्दती शासन निर्णय, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्र. एलएफसी १०९२/सीआर- १९६३/२४, दिनांक २२ एप्रिल १९९२ अन्वये विहित करण्यांत आलेली आहे. त्यानुसार सदर अनुदाने विभागाकडून विभागीय आयुक्तांमार्फत संबंधीत जिल्हाधिकारी यांच्याकडून जिल्हा परिषदांना वितरीत करण्यात येतात. सदरच्या अनुदान वितरणपध्दतीमध्ये अधिक टप्पे असल्यामुळे जिल्हा परिषदांना अनुदान उपलब्ध होण्यास बराच विलंब होऊन स्थानिक विकास कामासाठी जिल्हा परिषदेच्या स्वउत्पन्नाच्या खर्चाची रुपरेषा निश्चित करण्यात अडचणी येतात. त्यामुळे स्थानिक स्तरावरील विकास कामे मंजूर करणे व ती राबविणे यासाठी जिल्हा परिषदांना स्वउत्पन्नाची तरतूद अर्थसंकल्पात निश्चित केल्यानुसार खर्च करता येत नाही. यासंदर्भात जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, लोकप्रतिनिधी व जिल्हा परिषदेचे अधिकारी यांच्याकडून स्वउत्पन्न विषयक अनुदानाचे वितरण जिल्हाधिकारी यांचे स्तरावरुनच थेट व जलद होण्याबाबत शासनाकडे वेळोवेळी
मागणी करण्यात आली आहे. तसेच या विषयावर दि.२६ व २७ जून, २०१३ रोजी सन २००५-०६ च्या लेखापरीक्षा पुर्नविलोकन अहवाल व सन २००६-०७ च्या वार्षिक प्रशासन अहवालातील मुद्यांवर ठाणे जिल्हा परिषदेच्या संदर्भात झालेल्या पंचायत राज समितीच्या मंत्रालयीन सचिवांच्या साक्षीमध्ये, जिल्हा परिषदांना शासनाकडून येणे असलेल्या रकमेचे प्रदान नियमितपणे केले जात नसल्याची, चर्चा करण्यात आली. तसेच जमीन महसूल उपकर व वाढीव उपकर विहीत वेळेत जिल्हा परिषदांना मिळण्याबाबत शासनाचे धोरण व उपाययोजना याबाबतचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. त्यानुषंगाने पंचायत राज संस्थाना स्थानिक विकास कामांची रुपरेषा सहजतेने निश्चित करण्यासाठी जमिन महसूल व जमिन महसूल वाढीव उपकराचे जिल्हाधिकाऱ्यांना थेट वितरण करण्याची बाब शासनाच्या विचारधीन होती. या करिता शासन पुढील निर्णय घेत आहे.शासन निर्णय:-
१) शासनाकडून जमिन महसूल विषयक मंजूर झालेली अनुदाने विभागीय आयुक्तांकडे वितरीत न करता यापुढे सदर अनुदाने शासनाकडून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे थेट वितरीत केली जातील व जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून सदर अनुदाने BDS वर प्राप्त झाल्यावर ८ दिवसांत जिल्हा परिषदांना उपलब्ध करुन देण्यांत यावीत.
२) शासन निर्णय, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्र. एलएफसी १०९२/सीआर- १९६३/२४, दिनांक २२ एप्रिल १९९२ मधील तरतूदी तसेच शासन पत्र क्र. जिपनी २०११/प्र.क्र.५०७४/वित्त-३, दि.२१ जानेवारी, २०१२ अन्वये विहित तरतूदीनुसार जमीन महसूल, जमीन महसूल उपकर, उपकरावरील प्रोत्साहनपर अनुदान व जमीन महसूल वाढीव उपकरावरील सापेक्ष अनुदान संबंधीत जिल्हा परिषदांना किती देय आहे त्याचा स्वतंत्र तपशिल, अर्थसंकल्पिय अंदाजाच्या स्वरुपात जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी संयुक्तरित्या विभागीय आयुक्तांकडे दरवर्षी नियमितपणे माहे ऑक्टोबरपर्यंत सादर करावयाचा आहे. या संदर्भातील अर्थसंकल्पीय अंदाज व सुधारीत अंदाजाचा तपशिल विभागीय आयुक्तांनी संबंधीत जिल्हाधिकारी व संबंधीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडून प्राप्त करुन घेऊन तो शासनास पूर्वीप्रमाणेच दरवर्षी ऑक्टोबर अखेरपर्यंत सादर करावयचा आहे.
३) अनुदानाचा खर्चमेळ व अन्य बाबींसंदर्भात संबंधीतानी दि.२२ एप्रिल, १९९२ मधील तरतूदीनुसार कार्यवाही करणे आवश्यक राहील.
पंचायतराज संस्थाना जमीन महसूलावरील उपकर अनुदान मंजूर करणे अनुदान वितरणाची सुधारित कार्यपद्धती ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय डी २२-04-१९९२
