पंचायत राज संस्थाना जमिन महसूल व तद्नुषंगिक अनुदाने वितरीत करण्याची सुधारीत कार्यपध्दती.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम १४४, १५१,१५२,१५५ व १८५ तसेच मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मधील कलम १२७,१३१ आणि १३२ (अ) मधील तरतुदीनुसार जिल्हा परिषदां, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींना जमीन महसूल व जमीन महसूलावरील उपकर तद्नुषंगिक अनुदाने वितरित करण्याची सुधारित कार्यपध्दती शासन निर्णय, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्र. एलएफसी १०९२/सीआर- १९६३/२४, दिनांक २२ एप्रिल १९९२ अन्वये विहित करण्यांत आलेली आहे. त्यानुसार सदर अनुदाने विभागाकडून विभागीय आयुक्तांमार्फत संबंधीत जिल्हाधिकारी यांच्याकडून जिल्हा परिषदांना वितरीत करण्यात येतात. सदरच्या अनुदान वितरणपध्दतीमध्ये अधिक टप्पे असल्यामुळे जिल्हा परिषदांना अनुदान उपलब्ध होण्यास बराच विलंब होऊन स्थानिक विकास कामासाठी जिल्हा परिषदेच्या स्वउत्पन्नाच्या खर्चाची रुपरेषा निश्चित करण्यात अडचणी येतात. त्यामुळे स्थानिक स्तरावरील विकास कामे मंजूर करणे व ती राबविणे यासाठी जिल्हा परिषदांना स्वउत्पन्नाची तरतूद अर्थसंकल्पात निश्चित केल्यानुसार खर्च करता येत नाही. यासंदर्भात जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, लोकप्रतिनिधी व जिल्हा परिषदेचे अधिकारी यांच्याकडून स्वउत्पन्न विषयक अनुदानाचे वितरण जिल्हाधिकारी यांचे स्तरावरुनच थेट व जलद होण्याबाबत शासनाकडे वेळोवेळी
मागणी करण्यात आली आहे. तसेच या विषयावर दि.२६ व २७ जून, २०१३ रोजी सन २००५-०६ च्या लेखापरीक्षा पुर्नविलोकन अहवाल व सन २००६-०७ च्या वार्षिक प्रशासन अहवालातील मुद्यांवर ठाणे जिल्हा परिषदेच्या संदर्भात झालेल्या पंचायत राज समितीच्या मंत्रालयीन सचिवांच्या साक्षीमध्ये, जिल्हा परिषदांना शासनाकडून येणे असलेल्या रकमेचे प्रदान नियमितपणे केले जात नसल्याची, चर्चा करण्यात आली. तसेच जमीन महसूल उपकर व वाढीव उपकर विहीत वेळेत जिल्हा परिषदांना मिळण्याबाबत शासनाचे धोरण व उपाययोजना याबाबतचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. त्यानुषंगाने पंचायत राज संस्थाना स्थानिक विकास कामांची रुपरेषा सहजतेने निश्चित करण्यासाठी जमिन महसूल व जमिन महसूल वाढीव उपकराचे जिल्हाधिकाऱ्यांना थेट वितरण करण्याची बाब शासनाच्या विचारधीन होती. या करिता शासन पुढील निर्णय घेत आहे.१) शासनाकडून जमिन महसूल विषयक मंजूर झालेली अनुदाने विभागीय आयुक्तांकडे वितरीत न करता यापुढे सदर अनुदाने शासनाकडून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे थेट वितरीत केली जातील व जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून सदर अनुदाने BDS वर प्राप्त झाल्यावर ८ दिवसांत जिल्हा परिषदांना उपलब्ध करुन देण्यांत यावीत.
२) शासन निर्णय, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्र. एलएफसी १०९२/सीआर- १९६३/२४, दिनांक २२ एप्रिल १९९२ मधील तरतूदी तसेच शासन पत्र क्र. जिपनी २०११/प्र.क्र.५०७४/वित्त-३, दि.२१ जानेवारी, २०१२ अन्वये विहित तरतूदीनुसार जमीन महसूल, जमीन महसूल उपकर, उपकरावरील प्रोत्साहनपर अनुदान व जमीन महसूल वाढीव उपकरावरील सापेक्ष अनुदान संबंधीत जिल्हा परिषदांना किती देय आहे त्याचा स्वतंत्र तपशिल, अर्थसंकल्पिय अंदाजाच्या स्वरुपात जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी संयुक्तरित्या विभागीय आयुक्तांकडे दरवर्षी नियमितपणे माहे ऑक्टोबरपर्यंत सादर करावयाचा आहे. या संदर्भातील अर्थसंकल्पीय अंदाज व सुधारीत अंदाजाचा तपशिल विभागीय आयुक्तांनी संबंधीत जिल्हाधिकारी व संबंधीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडून प्राप्त करुन घेऊन तो शासनास पूर्वीप्रमाणेच दरवर्षी ऑक्टोबर अखेरपर्यंत सादर करावयचा आहे.
३) अनुदानाचा खर्चमेळ व अन्य बाबींसंदर्भात संबंधीतानी दि.२२ एप्रिल, १९९२ मधील तरतूदीनुसार कार्यवाही करणे आवश्यक राहील. अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
पंचायतराज संस्थाना जमीन महसूलावरील उपकर अनुदान मंजूर करणे अनुदान वितरणाची सुधारित कार्यपद्धती ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय डी २२-04-१९९२
ग्राम पंचायतो व पंचायत समित्यांना देण्यात येणारे जमीन महसूल अनुदान व उपकर अनुदान प्रर्यालत पध्दतोप्रमाणे या पुटेहो संबंधोत जिल्हाधिका-यांमार्फत देण्यात येईल. याशिवाय शासन स्तरावरुन जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांना मंजूर होणारे सामान्य [मूल] उपकर अनुदान, वाढोत्र उपकर अनुदान आणि स्थानिक उपकर सापेक्ष अनुदान यापुढे जिल्हाधिका-यामार्फत जिल्हा परिषदा पंचायत समित्यांना देण्यात येईल.
२. प्रचलितपध्दतीनुसार क्षेत्रिय कार्यालयाकडून "२०२९ जमीन महसूल" या लेखाशि‌खालोल अंदाज पत्रके मागविण्यात येत नसून तथापि आता जिल्हाधिका-यामार्फत अनुदानाचे वाटप केले जाणार असल्यामुळे सर्व विभागीय आयुक्तांनी दरवर्षी शासनाकडे पंचायत राज संस्थोचे संबंधात "२०२९ जमीन महसूल" खालील मूळ अंदाजपत्रक व सुधारित अंदाज पत्रक जिल्हाधिका-यांकडून मागवून घेऊन ग्राम विकास विभागाकडे नियत वेळेत पाठविणे आवश्यक राहील.
३विभागीय आयुक्तांना ग्राम विकासविभागाकडून आवश्यक तेवढो तरतूद प्रत्येक वर्षों उपलब्ध करून दिली जाईल. विभागीय आयुक्त आपल्या अधिपत्याखालोल जिल्हाधिका-यांकडे आवश्यक तेवढो तरतूद पंचायतो राज संस्थांना अनुदान वाटपासाठी सुपूर्द करतील.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
