मत्ता व दायित्व

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वर्तणूक ) नियम १९७९ च्या नियम १९ च्या पोट नियम (१)

जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा (वर्तवणूक) नियम १९६७ च्या नियम १७ च्या पोट नियम ३ अन्वये सेवेत नियुक्त झाल्याच्या ३ महिन्यात त्याने संपादन केलेल्या त्यास वारसा हक्कने मिलाल्लेया सर्व स्थावर मालमत्तेचे विवरण सादर करणे आवश्यक

मत्ता व दायीत्वे यांची वार्षिक विवरणे सादर करणे सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय दिनांक ०८-०७-२०२१

राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांनी त्यांची मत्ता व दायित्वाची विवरणे दरवर्षी सादर करावीत अशी तरतूद वरील (१) येथील आदेशान्वये विहित करण्यात आली आहे. त्यानुसार, कर्मचाऱ्यांनी दरवर्षाच्या दिनांक ३१ मार्च रोजीच्या स्थितीस अनुसरून त्यांची मत्ता व दायित्वाची विवरणे त्या वर्षीच्या ३१ मे पर्यंत विहित प्राधिकरणास सादर करावयाची आहेत. राज्य शासनाच्या वेगवेगळ्या प्रशासकीय विभागांच्या अखत्यारितील सर्व निमशासकीय संस्था, पंचायत राज संस्था महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगर पंचायती सांविधिक संस्था, सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळे, मंडळे यांनाही सदर तरतुदी वरील (२) येथील आदेशान्वये लागू करण्यात आल्या आहेत.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.

मत्ता व दायित्व यांची वार्षिक विवरणे सादर करणे मुदतवाढ देण्यासंबधी, सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय दिनांक ०९-०९-२०२०

राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांनी त्यांची मत्ता व दायित्वाची विवरणे दरवर्षी सादर करावीत अशी तरतूद वरील (१) येथील आदेशान्वये विहित करण्यात आली आहे. त्यानुसार, कर्मचाऱ्यांनी दरवर्षाच्या दिनांक ३१ मार्च रोजीच्या स्थितीस अनुसरून त्यांची मत्ता व दायित्वाची विवरणे त्या वर्षीच्या ३१ मे पर्यंत विहित प्राधिकरणास सादर करावयाची आहेत. राज्य शासनाच्या वेगवेगळ्या प्रशासकीय विभागांच्या अखत्यारितील सर्व निमशासकीय संस्था, पंचायत राज संस्था, महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगर पंचायती, सांविधिक संस्था, सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळे, मंडळे यांनाही सदर तरतुदी वरील (२) येथील आदेशान्वये लागू करण्यात आल्या आहेत.
२. राज्यामध्ये कोरोना (COVID १९) विषाणू संसर्गाने उद्भवलेली परिस्थिती विचारात घेऊन, वरील आदेशांन्वये दर वर्षाची मत्ता व दायित्वाची नियतकालिक विवरणे सादर करण्यासाठी विहित केलेली दिनांक ३१ मे पर्यंतची कालमर्यादा आणि सेवेत प्रथम नियुक्त झालेल्या अधिकारी /कर्मचाऱ्यांच्या प्रकरणी प्रथम नियुक्तीच्या वेळेच्या स्थितीस अनुसरुन द्यावयाचे मत्ता व दायित्वाचे विवरण सादर करण्यासाठी विहित केलेली कालमर्यादा या वर्षापुरती एक विशेष बाब म्हणून शिथिल करुन वरील (३) येथील आदेशात नमूद केल्यानुसार दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२० पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. सदर आदेशांची प्रत सोबत जोडली आहे.
३. आता लॉकडाऊननंतर mission begin again अंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या कार्यालयीन उपस्थितीचे प्रमाण वाढविण्यात आले असले तरी अद्यापही त्यावर मर्यादा घालण्यात आली आहे. ही बाब आणि एकंदर वस्तुस्थिती विचारात घेऊन वरील (३) येथील आदेशान्वये दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२० पर्यंत वाढविलेली कालमर्यादा पुढे दिनांक ३० सप्टेंबर, २०२० पर्यंत वाढविण्यात येत आहे.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.

मत्ता व दायित्व यांची वार्षिक विवरणे सादर करणे मुदतवाढ देण्यासंबधी, सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय दिनांक ११-०५-२०२०

मत्ता व दायित्व यांची वार्षिक विवरणे सादर करण्याबाबत ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय क्र संकीर्ण-५०१५/प्रक्र-२७३/आस्था-८ दि ०७/०१/२०१६

त्यानंतर सादर करावयाचे नियतकालिक विवरण :-
२) जिल्हा परिषदेच्या सेवेतील प्रथम नियुक्तीच्या वेळी सादर करण्यात आलेल्या विवरण पत्राच्या नंतर प्रत्येक जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांने या निर्णयात जोडलेल्या प्रपत्र १, प्रपत्र २ व प्रपत्र ३ मध्ये त्यांच्या मालमत्तेचे विवरण यापुढे प्रत्येक वर्षी सादर करेल असे पहिले विवरण दिनांक ३१ मार्च, २०१६ च्या स्थितीस अनुसरुन दिनांक ३० जुन, २०१६ पूर्वी सादर करण्यात यावे. तसेच त्यानंतर प्रत्येक वर्षी त्या-त्या वर्षाच्या ३१ मार्चच्या स्थितीस अनुसरुन मालमत्तेचे विवरण सोबतच्या प्रपत्र १, प्रपत्र २ व प्रपत्र ३ मध्ये विहीत नमुन्यात त्या वर्षाच्या ३१ मे पर्यंत सादर करावे.
ही विवरणे महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा (वर्तणूक) नियम १९६७ च्या पोट नियम १७ अन्वये ते ज्या विभागात/कार्यालयात काम करीत असतील त्या कार्यालयाच्या प्रमुखाकडे सादर करावीत.
३) संबंधित कर्मचारी यांनी ही विवरणे सिलबंद लिफाफ्यामध्ये सादर करावीत, ही विवरणे प्राप्त झाल्यानंतर विहीत प्राधिकारी ती स्वतःच्या ताब्यात ठेवतील.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.

मत्ता व दायित्व यांची वार्षिक विवरणे सादर करण्याबाबत सा प्रवि शा नि क्र वशीअ-१२१४/प्रक्र२६/११ दि ०२/०६/२०१४

४. विवरणपत्रे सादर न करणे व विलंबाने सादर करण्याचे परिणाम :-
(अ) या आदेशाप्रमाणे कोणतेही विवरण विहित कालावधीत सादर न केल्यास ती गैरवर्तणूक मानण्यात येईल व अशा गैरवर्तणूकीबद्दल महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ च्या तरतूदीनुसार शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल.
(ब) अशाप्रकारची त्या त्या वर्षाची वार्षिक मालमत्ता विवरणपत्रे सादर केली असणे ही राज्य शासनामधील सर्व टप्प्यांवरील पदोन्नती, आश्वासित योजनेअंतर्गतच्या पदोन्नती, प्रतिनियुक्ती, विदेश दौरा यासाठी पूर्वअट म्हणून विहित करण्यात येत आहे. परिणामी कोणत्याही अधिकारी / कर्मचाऱ्यास आश्वासित व नियमित पदोन्नतीचा लाभ देण्यापूर्वी किंवा प्रतिनियुक्तीस अनुमती देण्यापूर्वी तसेच, कार्यालयीन विदेश दौऱ्यास अनुमती देण्यापूर्वी त्याने त्या वर्षाचे ३१ मार्च रोजीचे मालमत्ता विवरणपत्र सादर केले नसल्यास त्यांना पदोन्नती / आश्वासित योजनेतील पदोन्नती देण्यात येऊ नये व अशी विवरणपत्रे सादर केल्यानंतरच त्यांना पदोन्नती दिली जाईल, असे पहावे. तसेच, असे विवरणपत्र सादर केले नसेल तर त्यास प्रतिनियुक्ती किंवा विदेश दौऱ्यास अनुमती देण्यात येऊ नये.
५. एखाद्या विशिष्ट प्रकरणामध्ये शासकीय कर्मचाऱ्याची सचोटी संशयास्पद आहे आणि/किंवा त्याने त्याच्या ज्ञात उत्पन्नाचा विचार करता, अपसंपदा साठविली आहे अशी विहित प्राधिकाऱ्याची खात्री झाली तर अशाप्रकरणी मंजूरी आदेश, प्रतिवेदने इत्यादी अभिलेखाच्या आधारे असा प्राधिकारी कर्मचाऱ्याच्या विवरणाची छाननी केव्हाही करु शकेल आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत सखोल चौकशी सुद्धा करुन घेऊ शकेल. चौकशीच्या संदर्भात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागास ही विवरणे पाहिजे असतील तेव्हा ती उपलब्ध करुन दिली जातील.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.