१) महाराष्ट्र विकास सेवा गट-अ व गट-ब (विभागीय परीक्षा) नियम, १९९१ आणि (सुधारणा) नियम, १९९८ यामधील नियम ३ नुसार गट-अ व गट-ब मध्ये सरळ सेवेने अथवा पदोन्नतीद्वारे नियुक्त झालेल्या अधिकाऱ्यास विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक आहे. तसेच सदर परीक्षा दोन वर्षात उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. २) विभागीय परीक्षा नियमानुसार जे अधिकारी दोन वर्षाच्या कालावधीत परीक्षा उत्तीर्ण होणार नाही अशा अधिकाऱ्यांनी नियम, ४ नुसार परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी एक वर्षाचा वाढीव कालावधी आवश्यक असेल तर संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेमार्फत शासनाकडे अर्ज करावा. ३) विभागीय परीक्षा नियम, ४ मधील तरतुदीनुसार वाढीव कालावधी विचारात घेवून तीन वर्षाच्या मुदतीत जे अधिकारी परीक्षा उत्तीर्ण झाले नाही तर सरळ सेवेने नियुक्त झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या सेवा समाप्त करण्यात येतील आणि पदोन्नतीद्वारे नियुक्त झालेल्या अधिकाऱ्यास खालच्या पदावर पदावनत करण्यात यावे. ४) महाराष्ट्र विकास सेवा गट-अ व गट-ब (विभागीय परीक्षा) नियम, १९९१ च्या नियम, १२ मधील तरतुदीनुसार परीक्षेसाठी अर्ज करताना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेमार्फत अर्ज करणे आवश्यक आहे. अशाप्रकारे अर्ज करताना जर संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी विहित केलेला दोन वर्षाचा कालावधी उलटून गेलेला असेल तर अशा अधिकाऱ्यांचा अर्ज मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी परस्पर लोकसेवा आयुक्ताकडे पाठवू नये. अशा अधिकाऱ्यास परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी वाढीव कालावधी मिळावा म्हणून शासनाकडे अर्ज करण्याचे सांगण्यात यावे. ५) महाराष्ट्र विकास सेवा गट-अ व गट-ब यामधील जे अधिकारी विहित कालावधीत आणि ज्या प्रकरणी कालावधी वाढवून दिला आहे अशा प्रकरणी वाढीव कालावधी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण झाले नाही अशा अधिकाऱ्यांची नावे शासनास कालावधी संपल्यानंतर तात्काळ कळवावीत.
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांच्या नियमित कामकाजाचा आढावा उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (बालकल्याण) हे घेत असल्याने, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांचे गोपनीय अहवाल उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (महिला व बाल कल्याण) जिल्हा परिषद यांनी प्रतिवेदीत करावे व त्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी ते पुनर्विलोकीत करावे व सदरहूचे गोपनीय अहवाल विभागीय आयुक्त कार्यालय यांचेकडे जतन करण्यासाठी पाठवावेत.
दिनांक ८ जून, १९९५ च्या शासन निर्णयान्वये गट-क व गट-ड (वर्ग-३ वर्ग-४) मधील कर्मचा-यांना पदोन्नतीच्या संधी उपलब्ध नसल्यामुळे असलेली कुंठीतता घालविण्यासंबंधीची (कालबध्द पदोन्नती) योजना लागू करण्यात आली होती. वरील अनुक्रमांक ४ येथील दिनांक २० जुलै, २००१ च्या आदेशान्वये पूर्वीच्या कालबध्द पदोन्रीच्या योजनेंची व्याप्ती रुपये ८०००-१३५०० या वेतनश्रेणीच्या मर्यादेत राजपत्रित अधिका-यांपर्यंत वाढविण्यात आलेली आहे. हा लाभ राजपत्रित अधिका-यांना १ ऑगस्ट २००१ पासून देय झाला आहे. २. या संदर्भातील शासन निर्णयांच्या तरतुदीनुसार महाराष्ट्र विकास सेवा गट-अ गट-ब अधिका-यांची या योजनेखाली लाभ देय करण्यासंबंधीचे प्रकरणे मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाकडे येणे अभिप्रेत आहेत. ही कार्यपध्दती अवलंबिल्यामुळे महाराष्ट्र विकास सेवा राजपत्रित अधिका-यांना या योजनेचा लाभ मिळण्यास होत असलेला विलंब विचारात घेऊन शासन आंता पुढील प्रमाणे आदेश देत आहे:- १) महाराष्ट्र विकास सेवा "गट-ब" च्या अधिका-यांना सदर योजनेंतर्गत वरिष्ठ वेतनश्रेणी अनुज्ञेय होते त्यांना विहीत कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन अशा वेतनश्रेणी देण्याबाबतचे अधिकार यथास्थिती "प्रादेशिक विभाग प्रमुख" यांना प्रदान करण्यात येत आहेत. (शासन परित्रक, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, क्रमांक : मविसे १०९७ / प्र.क्र.१३१८ /१०-अ, दिनांक २३ नोव्हेंबर, १९९८ अन्वये विभागीय आयुक्तांना "प्रादेशिक विभाग प्रमुख" म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.) २) महाराष्ट्र विकास सेवा गट-अ च्या अधिका-यांना सदर योजनेंतर्गत वरिष्ठ वेतनश्रेणी अनुज्ञेय होते त्यांना विहीत कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन अशा वेतनश्रेणी देण्याबाबतचे अधिकार विभाग प्रमुखांना प्रदान करण्यात येत आहेत. ३. हे आदेश निर्गमित झाल्यापासून दोन महिन्याच्या कालावधीत लाभार्थ्यांना उच्चवेतनश्रेणी देण्याबाबतची कार्यवाही त्या स्तरावर पूर्ण करण्यात यावी. ग्राम विकास विभागाचे विभाग प्रमुख या विभागाचे सचिव असल्याने महाराष्ट्र विकास सेवा गट-अ ची प्रकरणे तातडीने या विभागाकडे सादर करण्यात यावीत.
सुचना सदर वेबसाईट ही कर्मचारी-अधिकारी यांना दैनदीन कामकाजात आस्थापना विषयक, लेखाविषयक, योजनांची माहिती, ज्ञान प्राप्त व्हावे व दैंनदिन कामकाजात अचूक वापर करून शासन निर्देशां नुसार अचूक अंमलबजावणी करता यावीया उद्देशाने निर्मीत केलेली आहे.
सदर वेबसाईट निर्मीतीचा कोणताही व्यवसायिक हेतु नाही. तथापि, अनावधानाने राहिलेल्या त्रुटी वा चुकीसाठी जबाबदार राहणार नाही.
अधिक अभ्यासासाठी मुळ नियम व शासन निर्णयाचे वाचन करावे. सदर त्रुटी/चुक निदर्शनास आणुन दिल्यास सुधारणा करण्यात येईल.
