गावांमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी पेव्हर ब्लॉक बसविण्याचे काम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन विभाग शासन निर्णय दिनांक 10.05.2016
राज्यातील गावांमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी पेव्हर ब्लॉक बसविणे हे काम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना व चौदाव्या केंद्रिय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१५-१६ या पहिल्या आर्थिक वर्षाच्या ग्रॅटच्या वितरित निधीबरोबर अभिसरण करून करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे.
२. सदरहू काम घेताना पेव्हर ब्लॉक बसविण्यामधील अकुशल स्वरूपाची कामे उदा. पेव्हर ब्लॉक बसविण्यासाठी लागणारे मातीकाम इत्यादी खर्च संपूर्णपणे अनुज्ञेय मजुरी दरानुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत करण्यात यावा.
३. साहित्यावरिल खर्च, ज्यामध्ये कुशल कामगार मजुरी समाविष्ट आहे हा खर्च महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत अनुज्ञेय तरतूदीतून व उर्वरित खर्च हा खाली नमूद केलेल्या योजनांमधून उपलब्ध तरतुदीतून भागविण्यात यावा.
१) केंद्र शासनाच्या निधी
२) आमदार विकास निधी
३) खासदार विकास निधी
४) स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्यातुन
५) लोकवर्गणीद्वारे
६) जिल्हा नियोजन व विकास महामंडळ
७) चौदाव्या केंद्रिय वित्त आयोगाच्या सन २०१५-१६ या पहिल्या आर्थिक वर्षाचा निधी.
४. मनरेगा अंतर्गत “स्वच्छ व समृध्द गाव” या योजनेंतर्गत पेव्हर ब्लॉक बसविताना स्मशानभूमिस जोडणारे रस्ते, शाळांना जोडणारे रस्ते व प्राथमिक आरोग्य केंद्रास जोडणारे रस्ते या रस्त्यांना प्राधान्यक्रम देवून रस्त्यांची कामे पूर्ण करण्यात यावीत.
५. तसेच या वर्षीच्या नियोजन आराखड्यात समाविष्ट असलेल्या पांधन रस्त्यांना पेव्हर ब्लॉक बसविण्याची कार्यवाही करण्यात यावी.
६. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत सार्वजनिक ठिकाणी पेव्हर ब्लॉकचे काम घेताना खालील बाबींचे पालन करणे अनिवार्य राहील.
१) ग्राम पंचायत / ग्राम सभा यांचा ठराव व शिफारस आवश्यक.
२) सदर कामांना सक्षम प्राधिका-यांची प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता असणे आवश्यक राहील.
३) प्रत्येक काम हे स्वतंत्र काम समजण्यात यावे.
४) अंदाजपत्रकात वेगवेगळ्या योजनेतून कशा पध्दतीने खर्च होणार आहे याचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात यावा..
५) ग्रामपंचायतीनी प्राप्त निधीपेक्षा जास्त खर्च करू नये अथवा जास्तीचे आर्थिक दायित्व निर्माण करू नये.
६) सर्व प्रकारच्या अकुशल कामासाठी जॉबकार्ड आवश्यक आहे.
७) ग्राम रोजगार नोंदवहीत व ग्राम मालमत्ता नोंदवहीत सर्व प्रकारच्या नोंदी घेणे आवश्यक राहील.
८) मजुरी व साहित्याचे प्रमाण ६०:४० च्या मर्यादेत असावे.
९) मग्रारोहयोच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार हजेरीपत्रक ठेवणे, बँक किंवा पोस्टामार्फत मजुरीचे प्रदान करणे इत्यादी कार्यपध्दतीचा अवलंब करणे अनिवार्य आहे. याकरिता मजुरांना स्वतंत्र खाते उघडण्याची आवश्यकता नसुन अस्तितत्वात असलेल्या खात्यात मजूरीची रक्कम जमा करता येईल. मात्र, मजूरांकडे कोणतेही खाते नसल्यास, खाते उघडावे लागेल.
१०) या योजनेंतर्गत कंत्राटदार / ठेकेदार यांना बंदी राहील.
११) सदर कामे करताना मजूर स्थानिक असावा.
१२) कामाचे ठिकाणी फलक लावण्यात यावा. त्यावर कामाच्या एकूण खर्चाचा तपशील नमूद करण्यात यावा.
१३) काम सुरू करण्यापूर्वी प्रगतीपथावर असताना व काम पूर्ण झाल्यानंतरचे फोटो घेण्यात यावेत व सदर फोटो संकेतस्थळावर अपलोड करावेत.
१४) मजूरीचे प्रदान व इतर तत्सम बाबींची नोंद वेळोवेळी MIS वर घेण्यात यावी.
७. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना कायदा, २००५ व महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७ मधील तरतूदी व यासंदर्भात राज्य शासनाने वेळोवेळी दिलेले निदेश याचे पालन करणे बंधनकारक राहिल.
८. या कार्यक्रमांतर्गत चौदाव्या केंद्रिय वित्त आयोगांतर्गत अभिसरणाने कामे घेण्यासाठी अनुसरावयाची कार्यप्रणाली तसेच कामाचे संनियंत्रण व समन्वयन व इतर मार्गदर्शक सूचना इत्यादीबाबतची कार्यवाही ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय, क्रमांक- चौविआ-२०१५/प्र.क्र. २६/वित्त-४, दिनांक २१ डिसेंबर, २०१५ मध्ये नमूद केल्यानुसार करण्यात यावी. तसेच यासंदर्भात वेळोवेळी देण्यात येणा-या निदेशांचे पालन करणे बंधनकाराक राहिल.
९-सदर कामाच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने सनियंत्रण व देखरेख उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत), जिल्हा परिषद यांनी संयुक्तपणे करावी.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
गावांमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी पेव्हर ब्लॉक बसविण्याचे काम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन विभाग शासन निर्णय दिनांक 01.04.2016
केंद्र शासनाने निश्चित केलेला मजुरीचा दर, महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७(दिनांक ६ ऑगस्ट, २०१४ पर्यंत सुधारित) मधील कलम ३ (क) अनुसार राज्यास लागू होतो. केंद्र शासनाच्या दिनांक २३ मार्च, २०१६ च्या अधिसूचनेनुसार दिनांक १ एप्रिल, २०१६ पासून महाराष्ट्रासाठी मजुरीचा दर रुपये १९२/- (रुपये एकशे ब्यान्नव फक्त) प्रतिदिन इतका निश्चित करण्यात आला असून सदर दर राज्यात लागू करण्यात येत आहे. त्या आधारे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेवरील मजुरीचे दरपत्रक निश्चित करण्यात आले आहे. त्याचा सविस्तर तपशील सोबत जोडपत्र एक गध्ये दिलेला आहे.
२. सदर दरसूची दिनांक १ एप्रिल, २०१६ पासून निर्गमित होणाऱ्या हजेरीपटावरील कामांवर सुधारित दराप्रमाणे मजुरी देय होईल. त्या दिनांकापासून सुधारित दराची अंमलबजावणी झाली असे समजावे. दिनांक १ एप्रिल, २०१६ पूर्वीच्या हजेरीपटाच्या कामांच्या मजुरीची सुधारित दराने फरकाची रक्कम काढण्यात येऊ नये.३. या शासन निर्णयाच्या समवेत जोडपत्र-चार व पाच मध्ये दर्शविलेल्या दैनिक रोजंदारीवर काम करणाऱ्या मजुरांशिवाय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेखाली इतर काही कामांसाठी दैनिक रोजंदारीवर काम करणाऱ्या मजुरांनाही परिच्छेद-१ मध्ये निर्धारित केल्याप्रमाणे प्रतिदिनी मजुरी द्यावी.
४. केंद्र शासनाने निर्धारित केलेल्या मजुरीच्या दरामुळे कामांच्या व्याप्तीमध्ये वाढ होत नाही. त्यामुळे अंदाजपत्रकातील वाढ म्हणजे फक्त मजुरी दरात होणारी नैसर्गिक वाढ इतपत मर्यादित आहे. सध्या सुरु असलेली कामे किंवा शेल्फवरील कामांची अंदाजपत्रके सुधारित मजुरी दरानुसार करताना ज्या स्तरावरुन प्रशासकीय मान्यता दिली आहे त्याच स्तरावर सुधारित अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात यावी
अ) सद्यस्थितीत सुरु असलेली कामे बंद न करता त्यांच्या सुधारित अंदाजपत्रकास १५ दिवसात मान्यता द्यावी, कोणत्याही परिस्थितीत सुधारित अंदाजपत्रकामुळे मजुरी अदा करण्यास विलंब होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी.
५. या दरपत्रकामध्ये अकुशल बाबीसाठी अकुशल मजुरांना द्यावयाच्या गजुरीसंबंधीचे दर निर्धारित करण्यात आले आहेत. कुशल बाबींसाठीचे दर त्या-त्या खात्याच्या विहित दरसूचीनुसार देण्यात यावेत. सर्वसाधारणतः जलसंधारण, कृषि, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, जलसंपदा, रस्ते, वनीकरण, इत्यादींच्या कामाच्या ज्या अकुशल बाबी आहेत, त्या सर्व अकुशल बाबींचा यात अंतर्भाव केलेला आहे.
६. संबंधित खात्याच्या कामावरील भरावाचे मोजमाप घेताना संकुचन घटीबाबत जलसंपदा खात्याच्या विहित नियमाप्रमाणे मोजमाप घेऊन मजुरी अदा करावी.
७. राज्यातील जनजाती उपयोजना क्षेत्रे (जोडपत्र-२) तसेच डोंगराळ क्षेत्रे (जोडपत्र-३) येथे उल्लेख केलेल्या शासन निर्णयान्वये शासनाने घोषित केलेले आहेत. सदर क्षेत्रासाठी मजुरीचे दर ठरविताना जोडपत्र-दोन व जोडपत्र-तीन मधील शासन निर्णयातील जिल्हे / तालुके / गावे / पाडे / वस्त्या यांचा आदिवासी उपयोजना क्षेत्र व डोंगराळ क्षेत्र यामध्ये भागशः अथवा पूर्णतः समावेश आहे किंवा कसे, याची खात्री शासन निर्णयानुसार करुन मगच मजुरीच्या दराबाबत कार्यान्वयीन यंत्रणेने निर्णय घ्यावा.
८. हे दरपत्रक निर्धारित करताना एकूण शंभर मीटर अंतरापर्यंतची वाहतूक मजूरांमार्फत डोक्यावरुन करणे गृहित धरले आहे व शंभर मीटरपेक्षा अधिक अंतरावरची वाहतूक ही सामान्यतः गाढव, बैलगाडी, ट्रॅक्टर किंवा डंपर याद्वारे करणे अभिप्रेत आहे. त्यामुळे शंभर मीटरपेक्षा अधिक अंतरावरील वाहतुकीचा खर्च हा कामाच्या कुशल भागावरील खर्च समजण्यात यावा आणि अशा कामाची मजुरी संबंधित खात्याच्या विहित दरपत्रकानुसार देण्यात यावी. काही विशिष्ट ठिकाणी व विशिष्ट परिस्थितीत १०० मीटरपेक्षा जास्त अंतरावरील वाहतूक मजुरांमार्फत डोक्यावरुन करण्याची गरज भासत असेल तर तसे करण्यास हरकत नाही. पण त्यासाठीचे वाहतुकीचे दर हे संबंधित खात्याच्या दरसूचीनुसारच राहतील.
९. शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्रमांक रोहयो-२००३/प्र.क्र. ३८/रोहयो-६, दिनांक २६ ऑगस्ट, २००३ मधील (अ) (६) मजुरांना पिण्याचे पाणी कामाच्या ठिकाणी पुरविण्याबाबतचे दर व क) शासन निर्णय क्रमांक मग्रारो-२०१०/प्र.क्र.०४/रोहयो-१. दिनांक २२ ऑक्टोबर, २०१० अन्वये मजुरांच्या स्वतःच्या हत्यारांचे भाडे (रुपये २ प्रती मनुष्य दिन) व धार लावण्याचा खर्च (रुपये २/- प्रती मनुष्य दिन) नुसार देण्यात यावे.
१०. कठीण खडकात खोदाई करणे (सुरुंग लावून अथवा सुरुंग विरहीत) ही बाब पूर्णपणे कुशल समजण्यात यावी.
११. कामाची गुणवत्ता राखण्यासाठी खात्याचे नियमानुसार घ्यावयाच्या गुणनियंत्रण चाचण्यांकरिता अंदाजपत्रकात तशी तरतूद करावी.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
