विषय :- बाांधकाम परवानगी प्राप्त भूखांडावर स्वातंत्र्यरित्या अकृषिक परवानगीची आवश्यकता नसलेबाबत.
प्रस्तावना –
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १ ९ ६६ च्या कलम ४२ अन्वये शेतीसाठी उपयोग करण्यात येणाऱ्या कोणत्याही जमिनीचा कोणत्याही अकृषिक प्रयोजनासाठी वापर करण्याकरिता किंवा एका अकृषिक प्रयोजनातून दुसऱ्या अकृषिक प्रयोजनासाठी वापर करण्याकरिता जिल्हाधिकारी यांची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे . त्यामध्ये सुधारणा करून प्रारूप अथवा अंतिम विकास योजनेमध्ये समाविष्ट केलेल्या क्षेत्रात स्थित असलेल्या जमिनीच्या वापरात बदल करण्यासाठी परवानगीची आवश्यकता नसणे , अंतिम विकास योजना क्षेत्रात तसेच प्रारूप अथवा अंतिम प्रादेशिक योजनेमध्ये अंतर्भूत असलेल्या जमीनीकरिता जमीन वापराच्या मानीव रुपांतरणासाठी तरतूद आणि गावाच्या हद्दीपासून २०० मीटरच्या आतील परिघीय क्षेत्रात समाविष्ट जमीनीच्या निवासी प्रयोजनासाठी जमीन वापराच्या मानीव रुपांतरणाची तरतुद यासंदर्भात अनुक्रमे कलम ४२ ( अ ) , ( ब ) , ( क ) आणि ( ड ) अन्वये सुधारणा करण्यात आल्या असून त्याबाबतची कार्यपध्दती निश्चित करुन देण्यात आली आहे . तसेच संहितेच्या कलम ४४ अ अन्वये खऱ्याखुऱ्या औद्योगिक प्रयोजनासाठी जमीनीच्या वापरात बदल करण्यासाठी परवानगीची आवश्यकता नसल्याबाबत तरतूद करण्यात आली आहे . या तरतुदींनुसार जमीनधारकांना मानीव अकृषिक वापराची सनद घेणे आवश्यक असून , त्याशिवाय स्वतंत्रपणे महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ च्या तरतुदींनुसार बांधकाम / विकसन परवानगी घेणे आवश्यक आहे . नागरीकांना बांधकाम करण्यासाठी दोन प्राधिकरणांकडे अर्ज करून कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते . दोन्ही परवानग्या घेताना सहायक संचालक , नगररचना यांचे अभिप्राय घ्यावेच लागतात . त्यामुळे यांचे एकत्रीकरण करणे शक्य व आवश्यक आहे . अशा बांधकाम / विकसन परवानग्या देण्यासाठी बांधकाम परवानगी व्यवस्थापन प्रणाली ” ( BPMS- Building Plan Management System ) ही ऑनलाईन प्रणाली वापरण्यात येत असून कार्यपध्दतीचे सुलभीकरण ( Ease of Doing Business ) करण्याच्या उद्देशाने अशा सर्व अकृषिक परवानग्या / अकृषिक वापराची सनद , बांधकाम / विकसन परवानगी या सर्व सेवा ऑनलाईन पध्दतीने व एकत्रितपणे देण्यासंदर्भात दिशानिर्देश देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती .
शासन निर्णय:-
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ मधील तरतुदी अन्वये सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून एखाद्या जमिनीवर बांधकाम परवानगी अथवा रेखांकन मंजुरी देण्यात येत असताना अशा जमिनीमध्ये प्रस्तावित केलेला अकृषिक प्रयोजनाचा वापर अनुज्ञेय असल्याची खात्री केली जाते . म्हणजेच अशा जमिनींकरिता महाराष्ट्र जमीन संहिता , १ ९ ६६ च्या कलम ४२- अ , ४२ – ब , ४२ क , ४२ – ड किंवा ४४ अ अन्वये स्वतंत्रपणे अकृषिक परवानगी घेण्याची आवश्यकता नसल्याने किंवा त्या जमिनी अकृषिक वापरात रुपांतरित झाल्याचे मानण्यात येत असल्याने , अशा जमीनींबाबत सक्षम प्राधिकरणाने बांधकाम परवानगी दिल्यास संबंधित जमीनधारकास / भूखंडधारकास / विकासकास स्वतंत्रपणे अकृषिक परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही .
०२ . उक्त जमीन भोगवटदार वर्ग -१ या धारणाधिकाराची असल्यास Building Plan Management System ( BPMS ) प्रणालीतच आवश्यकता असेल तिथे रुपांतर कर वसूल केला जाईल व विकास परवानगी सोबतच अकृषिक वापराची सनद निर्गमित करण्यात येईल . जमीन वर्ग -२ धारणाधिकाराची असल्यास , नजराणा किंवा अधिमुल्य आणि इतर शासकीय रकमांची देणी इ . रकमांची परिगणना करण्यात यावी आणि सदर रकमांचा भरणा केल्यावर सक्षम महसूल अधिकारी यांनी तसे प्रमाणित केल्यानंतर Building Plan Management System ( BPMS ) यंत्रणेद्वारे विकास परवानगी देणे बंधनकारक राहील व अशा प्रकरणी सुध्दा वर नमूद केल्याप्रमाणे अकृषिक वापराची सनद सोबतच निर्गमित होईल . ही सनद System generated स्वरुपाची असेल व अशा सर्व प्रकरणांमध्ये सनदेची एक प्रत electronically गाव दप्तरात नोंद घेण्यासाठी जाईल व पुढे नियमित देय अकृषिक सारा भरणे परवानगी घेणाऱ्यावर बंधनकारक राहील .
०३. याची नोंद सर्व संबंधित शासकीय विभाग / वित्तीय संस्था इत्यादी यांनी घ्यावी .
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
महाराष्ट्र जमीन महसूल १९६६ मधील कलम ४२ (ब), ४२ (क) व ४२ (ड) या नियमान्वये केलेल्या सुधारणा Ease of Doing Business व शासनाच्या उत्पन्नाच्या अनुषंगाने महत्वाचे असल्याने सदर नियमाची तात्काळ प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्यासाठी संपूर्ण राज्यात एकसारखी कार्यपध्दती होण्याच्या दृष्टीकोनातून सर्व महसूली प्राधिकारी व अधिकारी यांना कार्यवाही करण्यासाठी खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत :- १) महाराष्ट्र जमीन महसूल १९६६ मधील कलम ४२ (ब), ४२ (क) व ४२ (ड) या नियमान्वये केलेल्या सुधारित तरतुदींच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने सर्व महसूली प्राधिकारी व अधिकारी यांनी अंतिम विकास योजना / प्रारुप तसेच अंतिम प्रादेशिक योजना किंवा प्रारूप विकास योजना तसेच गावठाणाच्या कलम १२२ खालील घोषित हद्दीपासून २०० मीटरच्या परिघीय क्षेत्रात रहिवासी, वाणिज्य व औद्योगिक इ. अकृषिक स्वरुपाच्या वापर विभागात (झोन निहाय) ज्या जमिनी आहेत त्या जमिनींचे गट नंबर / स. न. दर्शविणा-या याद्या तयार करण्यात याव्यात. तसेच, सदर यादीतील पूर्वीचे जे ग. नं. / स. न. अलहिदा अकृषिक झालेले आहेत ते वगळून उर्वरीत जमिनीच्या स. न. / ग. नं. ची यादी व्यक्तीनिहाय व क्षेत्रनिहाय तात्काळ तयार करावी. २) यानुसार, संबंधित जमीन धारकांना मानीव अकृषिक वापराच्या अनुषंगाने अकृषिक आकारणी व रुपांतरण कर भरण्याबाबतचे चलन पाठवावे. ३) यादी तयार करतांना ज्या जमिनी भोगवटदार वर्ग-२ आहेत त्या जमिनीच्याबाबतीत सक्षम प्राधिका-याची पुर्व परवानगी घेतली आहे किंवा नाही? प्रकरणी शासनाचा नजराणा भरलेला आहे किंवा नाही? याची खात्री करावी. (गाव नमुना नं. १ क व इनाम नोंदवही वरुन देखील शहानिशा करावी.) ४) ज्या मिळकतीसंदर्भात विविध न्यायालयात वाद सुरु आहे अशा भुधारकांना नोटीसा काढण्यात येवू नये. प्रत्यक्षात तलाठी यांनी गावी सदर मिळकतीचे स्थळ निरिक्षण करुनच नोटीस काढावी. ५) सिलिंग कायद्यांतर्गत ज्या जमिनी अतिरिक्त ठरविलेल्या गेल्या आहेत, तसेच ज्या भुखंडास नागरी जमीन कमाल धारणा कायदयाच्या कलम २० प्रमाणे तळेगाव दाभाडे योजना मंजुर आहे, त्याबाबतचे आदेश व धोरणाची खात्री करुनच भूधारकांना नोटीस देण्यात यावी. ६) अंतिम विकास योजना / प्रारुप तसेच अंतिम प्रादेशिक योजना किंवा प्रारूप विकास योजना तसेच गावठाणाच्या कलम १२२ खालील घोषित हद्दीपासून २०० मीटरच्या परिघीय क्षेत्रात रहिवासी, वाणिज्य व औद्योगिक इ. अकृषिक स्वरुपाच्या वापर विभागात (झोन निहाय) ज्या बिनशेती न झालेल्या जमिनी आहेत अशा जमिनींना अकृषिक आकारणीचे आदेश लागु करण्यापुरते हे परिपत्रक आहे. इतर बाबतीत शासनाचे प्रचलित आदेश लागु राहतील. ७) तसेच ना-विकास क्षेत्र अथवा ग्रीन झोन मधील क्षेत्रास किंवा त्याच्या काही भागास महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम १८ अन्वये अशा जमिनीबाबत आधीच विकास कामाची परवानगी दिलेली असेल तर अशा क्षेत्रासही अकृषिक दर्जा प्राप्त झाल्याचे मानण्यात घेऊन त्यावरील कराची आकारणी करून सनद देण्याची कार्यवाही करावी. ८) याबाबत सर्व महसूली प्राधिकारी व अधिकारी यांनी दर १५ दिवसांनी याबाबतीत स्वतः तपासणी करुन आढावा घ्यावा आणि अधिनस्त अधिकाऱ्यांचे कामकाज नियमाप्रमाणे होत आहे किंवा कसे? याबाबतचा आढावा जिल्हाधिकारी स्तरावर नियमितपणे घ्यावा. तसेच, याबाबत संबंधित जमीन मालकाने अर्ज केल्यास उपरोक्त बाबींची खात्री करुन या परिपत्रकात निर्देशित केल्याप्रमाणे कार्यवाही करावी. ९) या प्रक्रियेच्या अनुषंगाने, अशा जमिनींना शासनाचे प्रचलित तरतुदीनुसार अकृषिक सारा व रुपांतरीत कर शासन जमा करुन घेतल्यानंतर सर्व प्रकरणात संबंधितांना परिशिष्ट “अ” मधील नमुन्यात सनद देण्याचे अधिकार संबंधित तालुक्याचे तहसिलदार यांना प्रदान करण्यात येत आहेत. त्याप्रमाणे, तहसिलदार यांनी विनाविलंब कार्यवाही करावी. १०) अशा प्रकारची प्रकरणे हाताळतांना शासनाचा नजराणा / अधिमूल्य बुडून आर्थिक नुकसान होणार नाही तसेच शासनाचे इतर नियम / अधिनियमांचा भंग होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी………. ा
विषय:- ग्रामीण क्षेत्रातील इमारत बांधकाम परवानगीबाबत. संदर्भ :-१) नगरविकास विभाग शासन अधिसूचना दिनांक ०२ डिसेंबर, २०२०
नगरविकास विभागाकडून संदर्भीय क्र.१ च्या अधिसूचनेन्वये एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (Unified Development Control And Promotion Regulations) निर्गमित करण्यात आली आहे. सदर नियमावली अन्वये ग्रामीण भागातील इमारत बांधकामाबाबत बांधकाम परवानगीचे निकष निश्चित केले आहेत. संदर्भीय पत्र क्र. २ अन्वये सदरची अधिसूचना व त्यामधील तरतूदी ग्रामीण क्षेत्रातील घरबांधणी परवानगीच्या अनुषंगाने सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणण्यात याव्यात असे कळविले आहे. २. सदर एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (Unified Development Control And Promotion Regulations) मधील खंड क्र.२ मधील २.१.२ (XV) येथील तरतुदीनुसार १५० चौरस मीटर क्षेत्रफळापर्यंतच्या भूखंडावरील (Low risk Category) आणि १५० चौरस मीटर ते ३०० चौरस मीटर क्षेत्रफळापर्यंतच्या भूखंडावरील (Moderate risk Category) इमारत बांधकामाकरिता परिशिष्ट (APPENDIX “K”) मधील विहीत अटी व शर्तीच्या अधिन राहून परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही. अ) परिशिष्ट (APPENDIX “K”) मधील तरतुदीनुसार ३०० चौरस मीटर क्षेत्रफळापर्यंतच्या भूखंडावरील गावठाण हद्दीतील इमारत बांधकामाकरिता ग्रामपंचायतींकडून खालील कागदपत्रांची तपासणी करणे आवश्यक आहे. १) जागेच्या मालकीची कागदपत्रे २) मंजूर लेआऊट (plan layout) ३) बिल्डिंग प्लान (p-Line सहित) ४) विकास शुल्क व कामगार उपकर सबंधित प्राधिकरणाकडे भरल्याची पोच/पावती ५) आर्किटेक्टचा विहित नमुन्यातील दाखला (proposal is Strictly in accordance with the provisions of UDCPR २०२०) ब) सदर परवानगीच्या अनुषंगाने पुढीलप्रमाणे विकास शुल्क व कामगार उपकर लागू राहील. (1) विकास शुल्क-नगरविकास विभाग, MRTP act, १९६६ Section १२४ (B) नुसार १) जमीन विकास शुल्कः अ) रहिवासः भूखंड क्षेत्र जमिनीचे रेडीरेकनर दर प्रती चौ. मी. दराच्या १/२% आ) वाणिज्यः भूखंड क्षेत्र’ जमिनीचे रेडीरेकनर दर प्रती चौ. मी. दराच्या १% २) बांधकाम विकास शुल्कः अ) रहिवासः भूखंड क्षेत्र जमिनीचे रेडीरेकनर दर प्रती चौ.मी. दराच्या २% आ) वाणिज्यः भूखंड क्षेत्र’ जमिनीचे रेडीरेकनर दर प्रती चौ. मी. दराच्या ४ % एकूण विकास शुल्क जमीन विकास शुल्क बांधकाम विकास शुल्क उपरोक्त विकास शुल्क सबंधित ग्रामपंचायतीकडे ग्रामनिधीमध्ये जमा करून घेण्यात यावे व त्याची स्वतंत्रपणे नोंद ठेवण्यात यावी. (ii) कामगार उपकर- उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय दिनांक १७.६.२०१० व २१.७.२०११ अन्वये बांधकाम उपकराबाबत कार्यवाही करण्यात यावी. उक्त बांधकाम उपकर खालीलप्रमाणे राहील. उपकर = बांधकामाची किंमत १%. (बांधकाम किंमत बांधकाम क्षेत्र चौ. मी. “रेडीरेकनर दर प्रती चौ.मी.) उपरोक्त कामगार उपकर उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय दिनांक १७.६.२०१० व २१.७.२०११ अन्वये सबंधित प्राधिकरणाकडे जमा करावे. ३. उपरोक्त तरतुदी या सबंधित विभागांच्या वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णय/परिपत्रक/नियम/अधिसूचना इ. यांच्या अधीन राहून निर्गमित करण्यात येत आहेत. ४. बांधकाम परवानगीच्या अनुषंगाने अधिक स्पष्टीकरणासाठी कृपया नगरविकास विभाग शासन अधिसूचना दिनांक २ डिसेंबर, २०२० मधील तरतुदी प्रमाणभूत समजण्यात याव्यात तसेच उक्त बांधकाम परवानगी च्या अनुषगाने अंमलबजावणी करताना अडी अडचणी आल्यास जिल्ह्यातील सबंधित नगररचना अधिकारी यांचे मार्गदर्शन घेण्यात यावे.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
नगरविकास विभागाची सोबत जोडलेली दिनांक ०२ डिसेंबर, २०२० रोजीची अधिसूचना व सोबतची परिशिष्ट कृपया अवलोकित करावी. नगरविकास विभागाने उपरोक्त अधिसूचनेन्वये इमारत बांधकामाबाबत बांधकाम परवानगीचे निकष निश्चित केले आहेत.
सदर एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (Unified Development Control And Promotion Regulations) मधील खंड क्र.२ मधील २.१.२(XV) येथील तरतुदीनुसार १५० चौरस मीटर क्षेत्रफळापर्यंतच्या भूखंडावरील (Low risk Category) आणि १५० चौरस मीटर ते ३०० चौरस मीटर क्षेत्रफळापर्यतच्या भूखंडावरील (Moderate risk Category) इमारत बांधकामाकरिता परिशिष्ट (APPENDIX “K”) मधील विहीत अटी व शर्तीच्या अधिन राहून परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना (सुधारणा) अधिनियम, २०१४ (सन २०१४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.४३) मधील महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम ५२ मध्ये पोट-कलमे (१) आणि (२) याऐवजी पुढील पोट-कलमे दाखल करण्यात येतील:- (१) ज्या गावाकरीता महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ याच्या तरतुदीन्वये प्रारुप प्रादेशिक योजना किंवा अंतिम प्रादेशिक योजना प्रसिध्द करण्यात आली असेल अशा कोणत्याही गावामध्ये, कोणतीही व्यक्ती- (एक) महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ याच्या कलम २ च्या खंड (१०) च्या अर्थातर्गत त्या गावाच्या गावठाण क्षेत्रात, विहित रितीने, पंचायतीची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवायः (दोन) त्या गावाच्या इतर क्षेत्रात, जिल्हाधिका-याची किंवा ज्याच्याकडे जिल्हाधिका-याचे अधिकार सोपविण्यात आले असतील अशा, तहसिलदाराच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या इतर कोणत्याही अधिका-याची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय,- कोणतीही इमारत उभारणार नाही किंवा पुन्हा उभारणार नाही अथवा उभारण्यास किंवा पुन्हा उभारण्यास सुरुवात करणार नाही. (१ ) ज्या गावाकरीता प्रारुप प्रादेशिक योजना किंवा अंतिम प्रादेशिक योजना प्रसिध्द करण्यात आली नसेल अशा गावामध्ये, कोणतीही व्यक्ती, विहित रीतीने पंचायतीची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय, कोणतीही इमारत उभारणार नाही किंवा पुन्हा उभारणार नाही अथवा उभारण्यास किंवा पुन्हा उभारण्यास सुरुवात करणार नाही. (२) पंचायत समिती स्तरावर पदस्थापित केलेल्या, राज्य शासनाच्या नगर रचना अधिका-याची किंवा, पंचायत समितीच्या स्तरावर असा अधिकारी पदस्थापित करण्यात आला नसेल त्याबाबत जिल्हा परिषद स्तरावरील नगर रचना अधिका-याच्या पुर्व परवानगी घेतल्यानंतरच, पंचायत, या प्रयोजनार्थ केलेल्या अर्जावरुन, पोट-कलम (१) किंवा, यथास्थिती, पोट-कलम (१अ) अन्वये कोणतीही परवानगी देईल. (२अ) जर पंचायतीने असा अर्ज मिळाल्याच्या दिनांकापासून साठ दिवसांच्या आत, किंवा पंचातीकडून तत्संबंधी कोणतीही मागणी करण्यात आल्यास, त्याबाबतीत अर्जदाराकडून उत्तर मिळाल्याच्या दिनांकापासून साठ दिवसांच्या आत, यापैकी जे नंतर घडेल तेव्हा, तत्संबंधी तिची परवानगी अथवा नकार कळविला नाही तर, उक्त साठ दिवसांच्या कालावधीच्या समाप्तीनंतरच्या लगेचच पुढच्या दिवशी अर्जदाराला अशी परवानगी देण्यात आली असल्याचे मानण्यात येईलः परंतु, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ याच्या तरतुदींना किंवा त्या त्यावेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यान्वये तयार केलेल्या कोणत्याही उपविधींना किंवा विनियमांना अनुसरुन, संबध्द विकास नियंत्रण विनियमांचे किंवा, यथास्थिती प्रारुप अंतिम प्रादेशिक योजनेचे काटेकार पालन करुन कोणतीही इमारत उभारण्यात किंवा पुन्हा उभारण्यात येईल अथवा उभारण्यास किंवा पुन्हा उभारण्यास सुरुवात करण्यात येईल, या शर्तीस अधीन राहून, अशी परवानगी देण्यात आली असल्याचे मानण्यात येईलः पंरतु, आणखी असे की, पूर्ववर्ती परंतुकाचे उल्लंघन करुन कोणतीही उभारणी किंवा पुन्हा उभारणी अथवा उभारणीस किंवा पुन्हा उभारणीस सुरुवात ही, अनधिकृत विकासकाम असल्याचे मानण्यात येईल. (२ब) पोट-कलम (१) किंवा, यथास्थिति, (१अ) खालील शर्तीवर परवानगी देणाऱ्या, किंवा परवानगी नाकारण्याबद्दलच्या आदेशामुळे व्यथित झालेल्या कोणत्याही अर्जदारास, तिला तो आदेश कळविल्याच्या दिनांकापासून चाळीस दिवसांच्या आत, जिल्हा परिषद येथे पदस्थापित केलेल्या, नगररचना विभागाच्या जिल्हा प्रमुखाकडे अपील दाखल करता येईल. ते अपील, विहित करण्यात येईल, अशा नमुन्यात असेल आणि त्यासोबत विहित करण्यात येईल अशी न्यायालय-फी भरलेली असेल. अशा जिल्हा प्रमुखास, अपीलकर्त्याला आपले म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी दिल्यानंतर, अपील प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून नव्वद दिवसांच्या कालावधीच्या आत, संमत केलेल्या आदेशाद्वारे, एकतर ते अपील बिनशर्तपणे किंवा त्याला योग्य वाटतील अशा शर्तीना अधीन राहून, मान्य करता येईल अथवा ते अपील फेटाळता येईल. अशा अपिलावरील जिल्हा प्रमुखाचा निर्णय अंतिम असेल आणि तो सर्वं संबंधितांवर बंधनकारक असेल. (२क) कोणत्याही न्यायालयाच्या कोणत्याही न्यायनिर्णयामध्ये, आदेशामध्ये किंवा हुकूमनाम्यामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना (सुधारणा) अधिनियम, २०१४ याच्या प्रारंभाच्या दिनांकास व तेव्हापासून, महराष्ट्र ग्रामपंचायत (ग्राम क्षेत्रांचा विस्तार) नियम, १९६७ निरसित होतील. (२ड) महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना (सुधारणा) अधिनियम, २०१४ याच्या प्रारंभाच्या दिनांकास व तेव्हापासून, या कलमाअन्वये नियम तयार केले जाईपर्यंत, इमारती उभारण्यासाठी किंवा पुन्हा उभारण्यासाठी परवानगी देण्याच्या संबंधात, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ याच्या कलम २० च्या पोट-कलम (४) अन्वये तयार केलेले महाराष्ट्र प्रादेशिक योजनांच्या संबंधातील प्रमाणीकृत विकास नियंत्रण व प्रवर्तन विनियम लागू असतील.”; २. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम ५२ च्या पोट-कलम (३) मध्ये “पोट-कलम (१) किंवा (२)” या मजकुराऐवजी, पोट-कलम (१), (अ), (२), (२अ) किंवा (२ब)” हा मजकूर दाखल करण्यात आला आहे. ३. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम ५३ मधील, पोट-कलम (१) मध्ये, “गावाच्या सीमेतील” या मजकुराऐवजी “गावाच्या गावठाण क्षेत्राच्या सीमेतील” हा मजकूर दाखल करण्यात आला आहे. ४. वर नमूद करण्यात आलेल्या सुधारणा या दिनांक १५ मे, २०१५ पासून अंमलात आलेल्या ५. वरील सुधारणांमधील कलम ५२ (२) नुसार पंचायत समिती स्तरावरील नगररचना अधिकारी व कलम ५२ (२ब) नुसार जिल्हा परिषद स्तरावरील नगररचना अधिका-याची नियुक्तीच्या अनुषंगाने संदर्भ क्र.२ येथील दिनांक १६ मे, २०१५ रोजीच्या अधिसूचनेन्वये कलम ५२ (२) अन्वये बांधकाम परवानगी देण्याबाबत आवश्यक पुर्व परवानगी घेणे याकरीता पुढील आदेश होईपर्यंत जिल्हास्तरीय नगर रचना अधिकारी यांची पंचायत समिती स्तरावरील पदसिध्द नगर रचना अधिकारी म्हणून व कलम ५२ (रब) अन्वये अपिल संदर्भात निर्णय घेणेसाठी विभागीय स्तरावरील सह संचालक यांची जिल्हा परिषद स्तरावरील पदसिध्द नगर रचना अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
प्रादेशिक योजना नसलेल्या गावाच्या गावठाण क्षेत्राबाहेर लहान आकाराच्या अधिकृत भूखंडामध्ये प्रमाणभूत बांधकाम नमूना आराखड्याच्या आधारे जलदगतीने बांधकाम परवानगी देण्याबाबत ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक 11-12-15
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
१. ही परवानगी देताना वाहतुकीसाठी रस्ता, सांडपाण्याची व्यवस्था व पाणी पुरवठा व्यवस्था या मुलभूत सोईसुविधा उपलब्ध करुन देणे बंधनकारक करावे. २. इमारत बांधकाम करावयाचा भूखंड गावठाण हद्दीत असल्यास आणि निवासा व्यतिरिक्त अन्य प्रयोजनाकरिता बांधकाम परवानगी आवश्यक असल्यास, गावठाणा व्यतिरिक्त अन्य क्षेत्राकरिता जिल्हाधिकाऱ्यांनी अकृषिक परवानगी दिलेली आहे काय, ३. इमारत बांधकाम करावयाचा भूखंड राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य मार्ग तथा जिल्हा मार्ग यांच्या लगत असल्यास संबंधित प्राधिकरणाचे “ना हरकत प्रमाणपत्र” आहे काय, ४. इमारतीचे बांधकाम धार्मिक प्रयोजनार्थ असल्यास पोलीस विभागाचे ” ना हरकत प्रमाणपत्र” घेतले आहे काय, ५. महाराष्ट्र ग्राम पंचायत (गावठाणाच्या विस्ताराची तत्वे आणि इमारतीचे नियमन) नियम, १९६७ मधील नियम-७ नुसार विहित केल्याप्रमाणे प्रस्तावित इमारत बांधकामाचा नकाशा. ६. अर्जदार हा अशा भूखंड तथा जमिनीचा निर्वेध हक्कदार असल्याबाबतचा वैध पुरावा, उदा. सात-बाराचा उतारा इत्यादी. २. सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना असे कळविण्यात येते की, वरील सुचना आपल्या जिल्ह्यातील सर्व ग्राम पंचायतींच्या निदर्शनास आणून वरील अटींचे व नियमांचे पालन केले जाईल, याची खातरजमा करावी. याबाबत संबंधित पंचायत समित्यांचे गट विकास अधिकारी यांनीही वारंवार आढावा घेवून, ग्राम पंचायतीकडून माहिती घ्याची व विहित नियमांचे उल्लंघन होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. याचे उल्लंघन झाल्याची बाब आढळून आल्यास, सर्व संबंधितांवर त्वरेने शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्याची कार्यवाही करावी.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
सुचना सदर वेबसाईट ही कर्मचारी-अधिकारी यांना दैनदीन कामकाजात आस्थापना विषयक, लेखाविषयक, योजनांची माहिती, ज्ञान प्राप्त व्हावे व दैंनदिन कामकाजात अचूक वापर करून शासन निर्देशां नुसार अचूक अंमलबजावणी करता यावीया उद्देशाने निर्मीत केलेली आहे.
सदर वेबसाईट निर्मीतीचा कोणताही व्यवसायिक हेतु नाही. तथापि, अनावधानाने राहिलेल्या त्रुटी वा चुकीसाठी जबाबदार राहणार नाही.
अधिक अभ्यासासाठी मुळ नियम व शासन निर्णयाचे वाचन करावे. सदर त्रुटी/चुक निदर्शनास आणुन दिल्यास सुधारणा करण्यात येईल.
