अनुसूचित क्षेत्र ( पेसा ) गांव घोषित करणे

गांव घोषित करण्याबाबत अतिरिक्त मार्गदर्शक सूचना, महाराष्ट्र शासन,ग्राम विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांका पेसाज-२०१३/प्र.क्र.१५०/पं.रा.-२बांधकाम भवन, २५, मर्झबान रोड, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१. तारीख: २० जुलै २०१६

गाव घोषित करण्याबाबत अतिरिक्त मार्गदर्शक सुचना
दिनांक १९ मे २०१५ च्या शासन निर्णयानुसार अनुसूचित क्षेत्रात पेसा गावांच्या निर्मितीची प्रक्रिया सुरु आहे. तरीही ज्या गावांमधुन कोणतेही नवीन गाव निर्मिती प्रस्ताव आलेले नाहीत त्या गावांबद्दल अतिरिक्त मार्गदर्शक सुचना निर्गमित करण्याची आवश्यकता आहे. यासंदर्भात मार्गदर्शक सुचना निर्गमित करणे हे शासनाच्या विचाराधीन होते त्यानुसार निर्गमित करावयाच्या मार्गदर्शक सुचना खालीलप्रमाणे आहेत.
शासन निर्णयः-
दिनांक १९ मे २०१५ च्या शासन निर्णयानुसार आणि पेसा नियमातील नियम ४ नुसार पेसा गावांची निर्मिती करताना खालीलप्रमाणे अतिरिक्त मार्गदर्शक सुचना विचारात घ्याव्यात.
१. ज्या पाड्या/वस्त्यांनी नवीन गाव निर्मितीसाठी प्रस्ताव केला असेल त्यांना दिनांक १९ मे २०१५ च्या शासन निर्णयामध्ये दिलेल्या प्रक्रियेनुसार व पैसा नियमातील नियम ४ नुसार गाव घोषित करावे.
२. मुळ गावातील उर्वरीत भागाला (नवीन गाव घोषित केल्यानंतर शिल्लक राहीलेला भाग) विभागीय आयुक्तांनी वेगळे पेसा गाव म्हणुन घोषित करावे. ३. १९८५ च्या राष्ट्रपती महोदयांचे आदेशात (अनुसूचित क्षेत्र (महाराष्ट्र आदेश), १९८५ (सी.ओ.१२३) नुसार अनुसूचित क्षेत्रातील महसुली गावांची सुची दिलेली आहे. या सुचीमधील ज्या गावांमधल्या पाडया/वस्त्यांकडुन जून २०१६ पर्यंत एकही नवीन पेसा गाव निर्मितीचा प्रस्ताव प्राप्त झाला नसेल अशा सर्व गावांना पेसा गाव म्हणुन मानण्यात यावे. अशा महसुली गावांची सुची जिल्हाधिकारी कार्यालयाने माहिती आणि अभिलेखासाठी विभागीय आयुक्त व ग्राम विकास विभागाला पाठवावी. अशा सर्व गावांना पेसा कायदा आणि नियमाप्रमाणे स्वतःची ग्रामसभा भरवण्याचा, स्वतःचा ग्रामकोष ठेवण्याचा तसेच इतर हक्क असतील. भविष्यात जर अशा महसुली गावांमधील पाडा/वस्त्यांकडुन नवीन प्रस्ताव प्राप्त झाला तर वरील परीच्छेद क्रमांक १ व २ मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे प्रक्रियेचा अवलंब करावा.
४. क्रमांक ३ मध्ये नमुद केलेल्या गावांतील (ज्या महसुली गावांमधुन नवीन प्रस्ताव अदयाप प्राप्त नाही झालेला आहे अशी गावे) नैसर्गिक संसाधन सीमांच्या विवरणाबाबत-
अ. क्रमांक ३ मध्ये नमुद केलेल्या गावांतील सर्व नैसर्गिक संसाधने जसे गौणवनोपज आणि जलसाठे महसुली सीमेच्या आत असेल अशा गावांमध्ये नैसर्गिक संसाधान सीमा आणि महसुली सीमा एकच असतील आणि अशा गावांमध्ये वेगळे नैसर्गिक सीमा घोषित करण्याची आवश्यकता नाही.
ब. ज्या गावांमध्ये सर्व/काही नैसर्गिक संसाधने जसे गौणवनोपज आणि जलसाठे महसुली सीमेच्या बाहेर आहेत त्यासाठी खालीलप्रमाणे प्रक्रियेचा अवलंब करावा.
i) त्या गावातील ग्रामसभेने महसुली सीमेच्या बाहेर असलेल्या नैसर्गिक संसाधानांचे विस्तृत विवरण करुन नैसर्गिक संसाधन सीमा निश्चित करणारा ठराव करावा.
ii) पेसा गावाच्या नैसर्गिक संसाधान सीमेची पडताळणी जिल्हाधिकारी यांनी करुन सदर सीमा ही नैसर्गिक संसाधन सीमा असल्याबाबत त्यांनी आदेश काढावा.
iii) क्रमांक २ मध्ये नमुद केलेल्या गावांच्या संसाधन सीमेसाठी। व ॥ प्रमाणे प्रक्रियेचा अवलंब करावा

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

अनुसूचित क्षेत्रातील (पेसा ) गाव घोषित करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करणे बाबत ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक १९-०५-२०१५ साठी येथे क्लिक करा

१. पंचायत विस्तार अधिनियमाअंतर्गत (महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत) नियम २०१४) पेसा नियमांच्या नियम ४ च्या तरतुदीनुसार गाव घोषित करण्यात यावे.
२. पंचायत विस्तार अधिनियमामध्ये अथवा पेसा नियमामध्ये लोकसंख्येचे निकष नसल्याने, अनुसूचित क्षेत्रातील वाडी/वाडयांचा समुह, वस्ती/वस्त्यांचा समुह, पाडा/पाडयांच्या समुह गाव म्हणुन घोषित करता येईल.
३. वाडी/वाडयांचा समुह, वस्ती/वस्त्यांचा समुह, पाडा/पाडयांच्या समुहातील पात्र मतदारांच्या ५०% किंवा त्यापेक्षा जास्त मतदारांनी ठराव करुन, गाव घोषित करण्यासाठी इच्छा प्रदर्शित केली तर अशा वाड्या-वाडयांचा समुह, वाडी/वाडयांचा समुह, वस्ती/वस्त्यांचा समुह, पाडा/पाडयांच्या समुह यांना गाव घोषित करता येईल.
४. यापूर्वीच दि.९.५.२०१४ च्या पत्रान्वये देण्यात आलेल्या सुचनेप्रमाणे यासाठी आयोजित केलेल्या सभेत ग्रामसेवक अथवा इतर शासकीय कर्मचारी, सचिव म्हणुन काम पाहील.
५. गाव घोषित करण्यासाठी आयोजित केलेल्या सभेत ठराव मंजूर केल्यानंतर सदर वाडी/वाड्यांचा समुह, वस्ती/वस्त्यांचा समुह, पाडा/पाडयांच्या समुह, ज्या उपविभागीय अधिका-यांच्या कार्यकक्षेत येत असेल त्यांना सदर ठरावाची मुळ प्रत ग्रामसभेचा सचिव पाठवेल. ठरावाची दुसरी प्रत जिल्हाधिकारी यांना पाठविण्यात येईल व ठरावाची एक प्रत कार्यालयीन प्रत म्हणुन निवड नस्तीत ठेवण्यात येईल.
६. ठरावाचा नमुना अनुसूची-1 मध्ये नमुद केला आहे.
७. ज्या वाडी/वाडयांचा समुह, वस्ती/वस्त्यांचा समुह, पाडा/पाडयांच्या समुह यांना नियम-४ अंतर्गत गाव म्हणुन घोषित करावयाचे असेल, त्यांनी ठरावामध्ये खालील बाबींचा समावेश करावा.
1.प्रस्तावित गावाच्या हद्दीतील सर्वसाधारण क्षेत्र.
II. गावाच्या क्षेत्रातील जल-साठयांचा हद्दी
Ш. वन क्षेत्राच्या परंपरागत वापराच्या हद्दी याबाबतचे विस्तृत विवरण आणि वनाचे विभाग (Forest Compartment) चे विवरण
IV. ज्या वनांमध्ये गौणवनोपज परंपरागत पध्दतीने मिळविला जातो किंवा मिळवला जात होता किंवा वापर करण्याचा उद्देश आहे, अशा वनांच्या सर्वसाधारण हद्दीबाबत विस्तृत माहिती देणे.
V. इतर नैसर्गिक स्रोत वापराच्या परंपरागत हद्दी असतील त्यांच्या सर्वसाधारण हद्दीबाबत विस्तृत माहिती देणे. (उदा. गौण खनिजे – Minor Mineral)
VI. वरील क्षेत्र निश्चित केल्यानंतर त्याबाबतचा ढोबळ नकाशा शक्यतो जोडावा.
VII. वरील हद्दीबाबतचा नकाशा तयार करण्यासाठी व पुढील कार्यवाहीसाठी क्षेत्रीय / स्थानिक अधिकारी सचिवांना मदत करतील.
८. वाडी/वाडयांचा समुह, वस्ती/वस्त्यांचा समुह, पाडा/पाडयांच्या समुह यांनी गाव जाहीर करणेबाबत केलेला ठराव सचिवांकडुन प्राप्त झाल्यानंतर उपविभागीय अधिकारी त्यास व्यापक प्रसिध्दी देतील. त्यानंतर वाड्या-वस्त्या-पाड्यांच्या नोंदणीकृत मतदारांची बैठक बोलावुन त्यावर चौकशी करतील. (त्याबाबतचा नमुना अनुसूची – ॥ प्रमाणे राहील.)
९. ठरावाची शहानिशा केल्यानंतर उपविभागीय अधिकारी स्थानिक अधिका-यांच्या व संबंधित वाडी/वाडयांचा समुह, वस्ती/वस्त्यांचा समुह, पाडा/पाडयांच्या समुहातील वयोवृध्द नागरिकांच्या मदतीने वाडी/वाडयांचा समुह, वस्ती/वस्त्यांचा समुह, पाडा/पाडयांच्या समुह यांचे सर्वे नंबर व वनांचे
गट क्रमांक (Forest Compartment) तसेच संबंधित वाडी/वाडयांचा समुह, वस्ती/वस्त्यांचा समुह, पाडा/पाडयांच्या समुहातील पारंपारिक नैसर्गिक स्रोत आणि इतर भौतिक हद्दी निश्चित करतील जेणे करुन संबंधित वाडी/वाडयांचा समुह, वस्ती/वस्त्यांचा समुह, पाडा/पाडयांच्या समुह यांना गाव जाहीर करता येईल.
१०. त्यानंतर उपविभागीय अधिकारी अनुसूची-॥ मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे गाव जाहीर करण्यासाठी जिल्हाधिका-यांकडे शिफारस करतील.
११. उपविभागीय अधिका-यांकडुन गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव वजा शिफारस प्राप्त झाल्यानंतर त्या ठरावावर जिल्हाधिकारी ४५ दिवसांत निर्णय घेतील. यासंदर्भात पेसा नियमाच्या नियम ४ च्या उपनियम २.३ व ४ प्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईल.
१२. ज्या वाडी/वाडयांचा समुह, वस्ती/वस्त्यांचा समुह, पाडा/पाडयांच्या समुह यांच्याकडुन प्राप्त झालेल्या ठरावाबाबत जिल्हाधिकारी यांची खात्री झाल्यानंतर अशा वाडी/वाडयांचा समुह, वस्ती/वस्त्यांचा समुह, पाडा/पाडयांच्या समुहाच्या ठरावावर उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडुन प्राप्त अहवालावर जिल्हाधिकारी आपली शिफारस विभागीय आयुक्तांकडे करतील. (अनुसूची IV)
१३. हा शासन निर्णय निर्गमित होण्यापुर्वी गाव निर्मिती बाबत वर उल्लेखलेल्या बाबींपैकी ज्या बाबी पुर्ण झाल्या असतील त्या वगळुन पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी संपुर्ण प्रक्रिया पुनश्च करण्याऐवजी उर्वरित बाबी पुर्ण कराव्यात. तसेच ज्या ठिकाणी फक्त नैसर्गिक पारंपारिक सीमा घोषित करण्याचे काम शिल्लक असेल त्याठिकाणी वाडी-वस्ती-पाडे यांनी पारंपारिक सीमा ठरवुन त्या नकाशामध्ये दर्शवुन आणि हद्दीचा तपशिल नमुद करुन ठरावासह उपविभागीय अधिका-यांकडे पाठवाव्यात आणि उपविभागीय अधिकारी योग्य ती खात्री करुन सीमांकित नकाशा आणि इतर तपशिल जिल्हाधिका-यांकडे पाठवतील.
१४. विभागीय आयुक्त त्यावर नमुना अनुसूची मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे अधिसुचना काढतील.
१५. वाडी/वाडयांचा समुह, वस्ती/वस्त्यांचा समुह, पाडा/पाडयांच्या समुह यांना गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मुळ गावाच्या हद्दीत असेल. या गावासाठी पेसा अधिनियम व नियमातील तरतुदी लागु राहतील व त्यांचे अधिकार अबाधित राहतील.
अनुसूचित क्षेत्रातील वाडी/वाडयांचा समुह, वस्ती/वस्त्यांचा समुह,पाडा/पाड्यांच्या समुह यांच्या प्रथा, परंपरा जतन करण्यासाठी पेसा नियम ४ प्रमाणे जाहीर केलेले गावआणि महसुली गाव हया दोन वेगवेगळ्या संकल्पना आहेत याबाबत स्पष्टता ठेवावी.
विवाद निर्माण झाल्यास अनुसरावयाची कार्यपध्दती
एखादया प्रकरणी एकापेक्षा अधिक वाडी/वाडयांचा समुह, वस्ती/वस्त्यांचा समुह, पाडा/पाडयांच्या समुह यांनी एकाच वनाचे विभाग (Forest Compartment) अथवा सर्वे नंबरवर अथवा जलसाठयाचे क्षेत्रावर दावा केल्यास आणि त्यासंदर्भातील दावे उपविभागीय अधिका-याकडे प्रलंबित असल्यास, उपविभागीय अधिका-याने संबंधित ठिकाणाला पोलीस पाटील, कोतवाल, ग्रामसेवक,-
तलाठी, वनपाल आणि संबंधित वाडी/वाडयांचा समुह, वस्ती/वस्त्यांचा समुह, पाडा/पाडयांच्या समुहातुन कमीत कमी पाच अनुसूचित जमातीचे नागरिकांसह भेट देवुन याबाबतचा विवाद मिटवावा.
उपविभागीय अधिकारी याविवादासंदर्भाच्या वस्तुस्थितीबददल आपले स्पष्ट अभिप्राय जिल्हाधिका-यांकडे विचारार्थ पाठवतील आणि जिल्हाधिका-यांनी याबाबत घेतलेला निर्णय अंतिम असेल.
उपरोक्त निर्णय घेतांना वाड्या-वस्त्या-पाड्यांकडुन वरील वनाचे विभाग (Forest Compartment) अथवा सर्वे नंबर अथवा जलसाठे अथवा इतर नैसर्गिक साधन संपत्तीबाबत भविष्यात करण्यात येणा-या वापराऐवजी सदर विवादास्पद नैसर्गिक हक्क सद्दस्थितीत ज्यांच्या वापरात आहेत त्या वाडी/वाड्यांचा समुह, वस्ती/वस्त्यांचा समुह, पाडा/पाडयांच्या समुह यांना प्राधान्य देण्यात येईल.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….