माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ शासन निर्णय

माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ व त्याअंतर्गत नियमांनुसार माहिती पुरविताना आकारावयाचे शुल्क अर्जदारास कधी व कशा प्रकारे कळवावे, याबाबत शासनाने यापूर्वी संदर्भ क्र.१ येथिल दि. १७ नोव्हेंबर २०१७ रोजी परिपत्रक निर्गमित केले आहे. तथापि, राज्य माहिती आयोग, महाराष्ट्र राज्य यांनी त्यांच्या संदर्भक्र.२ येथील पत्रान्वये सदर परिपत्रकातील तरतुदी अधिनियमाशी सुसंगत नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले असून अधिनियमातील तरतुदींप्रमाणे सुधारित कार्यपद्धती निश्चित करण्याची विनंती शासनास केलेली आहे.
२. माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ च्या कलम ७ (१) अन्वये जनमाहिती अधिकारी यांनी माहितीचा अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर शक्य तितक्या शिघ्रतेने आणि कोणत्याही परिस्थितीत विनंती केल्यापासुन ३० दिवसाच्या आत अर्जदारास माहिती उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. तसेच कलम ७ (३) (क) अन्वये अतिरीक्त फीबाबतची सुचना पाठविल्या नंतर उक्त सुचना पाठविल्याचा व फीचे प्रदान केल्याच्या दरम्यानचा कालावधी हा ३० दिवसाच्या कालावधीची परिगणना करण्याच्या प्रयोजनार्थ वगळण्याची तरतुद आहे. सदर तरतुदीनुसार अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर ठराविक कालावधीत माहिती शुल्क कळविण्याची कोणतीही सक्ती नसून अधिनियमातील विहित कालमर्यादेत माहिती पुरविणे ही जन माहिती अधिकारी यांची मुख्य जबाबदारी आहे.
३.
उपरोक्त तरतुदीस अनुसरून शासन असे निर्देश देत आहे की, माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या अर्जामध्ये, माहिती पुरविण्यासाठी शुल्क आकारावयाचे असल्यास, जन माहिती अधिकारी यांनी अधिनियमातील तरतुदींनुसार व प्रत्येक प्रकरणातील परिस्थिती विचारात घेऊन माहितीची पृष्ठसंख्या व टपालखर्चासह माहितीच्या शुल्काची रक्कम टपालाने किंवा ई-मेलद्वारे शक्य तितक्या लवकर अर्जदारास कळवावी. तसेच माहिती उपलब्ध करून देण्याची संपूर्ण कार्यवाही अधिनियमातील विहित कालमर्यादेत पूर्ण होईल, याची दक्षता जन माहिती अधिकारी यांनी घ्यावी.