राज्य सेवेतुन (Non SCS) भारतीय प्रशासन सेवाप्रवेश

बिगर राज्य नागरी सेव्तून (Non SCS) भारतीय प्रशासन सेवेत निवडीने नियुक्तीच्या शिफारशी साठी पात्रता निकष विहित करण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय दिनांक २०-०१-२०१८

• भाप्रसे (निवडीने नियुक्ती) विनियम, १९९७ मधील नियम ४ (ii) नुसार निवडीने नियुक्तीसाठी अधिकाऱ्याने पुढीलप्रमाणे पात्रता धारण करणे आवश्यक आहे:-
• अ) अत्युत्कृष्ट गुणवत्ता व क्षमता,
• ब) राजपत्रित पदावर स्थायीकरण झालेले असावे,
• क) उप जिल्हाधिकारी या पदाशी समकक्ष घोषित पदावर निवडसूचीच्या वर्षाच्या दि. ०१ जानेवारी रोजी (दि.०१.०१.२०१७) किमान ८ वर्षे सेवा झालेली असावी.
• ड) निवडसूचीच्या वर्षाच्या दि. ०१ जानेवारी रोजी (दि.०१.०१.२०१७) त्याचे वय ५६ वर्षांपेक्षा जास्त नसावे.
• २. प्रत्येक मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाने सदर विभागाअंतर्गतच्या प्रत्येक सेवेतून (सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना क्र. एआयएस-१३०४/प्र.क्र. ४९१/२००४/१०, दिनांक २४.१२.२००४ अन्वये विहित केलेल्या) उपरोक्त अ.क्र. अ), ब), क) व ड) येथील पात्रता धारण करणाऱ्या प्रत्येकी कमाल १० अधिकाऱ्यांच्या नावांचा प्रस्ताव या विभागास पाठवावा. असा प्रस्ताव पाठविताना ज्या अधिकाऱ्यांच्या १० गोपनीय अभिलेखांपैकी किमान ९ गोपनीय अभिलेख अत्युत्कृष्ट दर्जाचे आहेत असा सेवाज्येष्ठ अधिकारी वगळला जाणार नाही याची संबंधित प्रशासकीय विभागाने दक्षता घ्यावी. तसेच गोपनीय अहवालांची गणना करताना खालील कार्यपध्दती अवलंबिण्यात यावी.
• १) सन २०१७ या निवडसूची वर्षाकरीता ३१ मार्च, २०१७ पर्यंतचे मागील सलग १० वर्षांचे सर्व संस्करण पूर्ण होऊन अंतिम झालेले गोपनीय अभिलेखच विचारात घेण्यात यावेत. अशा मागील १० वर्षांपैकी किमान ९ किंवा त्यापेक्षा अधिक कालावधीचे गोपनीय अभिलेख अत्युत्कृष्ट असणे आवश्यक आहे.
• २) वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. अरजा-२४०२/२५/सेवा-८, दि. ०७.१०.२००२ नुसार मागील १० वर्षाच्या कालावधीत विशेष असाधारण रजेवर असलेल्या अधिकाऱ्यांचे गोपनीय अभिलेख शॉर्ट लिस्टींगकरीता विचारात घेताना त्यांच्या विशेष असाधारण रजेचा कालावधी वगळून ३१ मार्च, २०१७ पर्यंतचे मागील सलग एकूण १० वर्षाच्या कर्तव्य कालावधीचे गोपनीय अहवाल शॉर्ट लिस्टींगकरीता विचारात घेण्यात यावेत.
• ३) अत्युत्कृष्ट गोपनीय अहवालांची गणना करताना एखाद्या गोपनीय अहवाल वर्षात ६ महिने अथवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीचा गोपनीय अहवाल उपलब्ध असेल तर सदर गोपनीय अहवालाची जी प्रतवारी असेल
• त्यापेक्षा जास्त कालावधीचा गोपनीय अहवाल उपलब्ध असेल तर सदर गोपनीय अहवालाची जी प्रतवारी असेल ती संपूर्ण वर्षाची प्रतवारी समजण्यात यावी. तसेच जर एखाद्या गोपनीय अहवाल वर्षात प्रतिवेदन/पुनर्विलोकन अधिका-यांचा कालावधी ३ महिन्यांपेक्षा कमी असल्याच्या कारणास्तव/सक्तीचा प्रतिक्षा कालावधी असल्याच्या कारणास्तव (केवळ प्रशासकीय कारणास्तव) ६ महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीची NRC असेल तर त्याच वर्षीच्या उपलब्ध असलेल्या जास्त कालावधीच्या उर्वरित गोपनीय अहवालाची प्रतवारी ही त्या संपूर्ण वर्षाची प्रतवारी समजण्यात यावी. तसेच प्रशासकीय कारणाव्यतिरिक्त अन्य कारणास्तव (रजा/वैध कारणास्तवची ना अहवाल प्रमाणपत्रे) ६ महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीची NRC असेल तर त्या संपूर्ण वर्षाची प्रतवारी NRC समजण्यात यावी.
• ३. बिगर राज्य नागरी सेवेतून भाप्रसेमध्ये निवडीने नियुक्तीकरिता सन २०१७ च्या निवडसूचीकरिता २ पदे उपलब्ध असल्यामुळे संघ लोकसेवा आयोगास १० अधिका-यांची नांवे पाठविणे आवश्यक आहे. तद्नुषंगाने विभागाकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची काळजीपूर्वक छाननी केल्यानंतर, संघ लोकसेवा आयोगाने बिगर राज्य नागरी सेवेतून भारतीय प्रशासन सेवेत नियुक्तीकरीता विहीत केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांच्या आधारे, तसेच या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये संघ लोकसेवा आयोगाने बदल केल्यास त्याप्रमाणे आस्थापना मंडळ क्र. १ मार्फत
• (लेखी परीक्षा, सेवा ज्येष्ठता, गोपनीय अहवाल आणि मुलाखतीच्या आधारे) १:५ (१ पद: ५ अधिकारी) याप्रमाणे निवडीने नियुक्तीकरीता संघ लोकसेवा आयोगास अधिकाऱ्यांची शिफारस करेल. सदर शिफारशी करण्यासाठी Shortlisting करिता आस्थापना मंडळ-१ मार्फत खालीलप्रमाणे कार्यपध्दती अवलंबिण्यात येईल.
• ३.१ Short Listing करिता १०० गुणांची विभागणी- २० गुण लेखी चाचणी, १० गुण सेवा ज्येष्ठता, ५० गुण गोपनीय अहवालांकरिता आणि २० गुण मुलाखतीकरिता अशी राहील.
• ३.२ उपरोक्त प्रमाणे मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाकडून प्राप्त झालेल्या विहित पात्रता निकष पूर्ण करणा-या सर्व अधिका-यांना लेखी परीक्षेकरिता बोलविण्यात येईल.
• ३.३ लेखी परीक्षा आणि सेवाकालावधीचे गुण एकत्रित करुन गुणानुक्रमानुसार पहिल्या ३० अधिकाऱ्यांना मुलाखतीसाठी बोलविण्यात येईल.
• ३.४ उपरोक्त ३० अधिका-यांचे लेखी परीक्षा, सेवाकालावधीचे गुण, गोपनीय अहवाल आणि मुलाखतीचे गुण एकत्रित करुन गुणानुक्रमानुसार पहिल्या १० अधिका-यांच्या नावाची शिफारस संघ लोकसेवा आयोगास करण्यात येईल.