शासकीय सोयी / सुविधा करिता शपथ पत्राऐवजी स्वघोषणापत्र व कागदपत्राच्या स्वयंसाक्षांकित प्रती स्वीकारणेबाबत Click Here अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग शासन निर्णय दिनांक २७-०७-२०१६
शासकीय कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था, मंडळे, महामंडळे इ. कडून नागरिकांना विविध सेवा/सुविधा पुरविल्या जातात. अशा प्रकारच्या सेवा/सुविधांसाठी अर्ज करतेवेळी काही सुविधांमध्ये शपथपत्र दाखल करणे आवश्यक असते. तसेच कागदपत्रांच्या साक्षांकित प्रती देखिल सादर कराव्या लागतात. नागरिकांना सेवा/सुविधा विनासायास आणि जलद गतीने पुरविणे आवश्यक असते. सर्व मंत्रालयीन विभागांना त्यांच्याकडून पुरविण्यात येणाऱ्या सेवा/सुविधांची यादी करुन या सेवा/सुविधांपैकी कोणत्या सेवा/सुविधांसाठी शपथपत्र आवश्यक आहे, कोणत्या सेवा/सुविधांसाठी शपथपत्राऐवजी स्वयंघोषणापत्र घेता येईल, तसेच त्यासोबत सादर करावयाच्या अर्जासोबत कोणती कागदपत्रे साक्षांकित सादर करावी लागतील इ. बाबतचा आढावा घेऊन अशा प्रकरणांची यादी तयार करण्याच्या व ती प्रसिध्द करण्याच्या सूचना आहेत.
शासन निर्णयातील सूचनेनुसार अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या नियंत्रणाखालील क्षेत्रिय कार्यालयांकडून पुरविण्यात येणाऱ्या सेवा/सुविधांपैकी कोणकोणत्या सेवांकरीता शपथपत्र आवश्यक आहे आणि कोणकोणत्या सेवा/सुविधांकरीता स्वयंघोषणापत्र घेता येईल, तसेच सेवांच्या अर्जासोबत सादर करावयाची कागदपत्रे स्वसाक्षांकित स्विकारता येतील याची निश्चिती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे शासनाने निर्णय घेतला आहे.
१) प्रपत्र-अ मधील सेवा/सुविधांकरीता शपथपत्र आवश्यक राहील.
२) प्रपत्र-ब मधील सेवा/सुविधांकरीता स्वयंघोषणापत्र स्विकारण्यात येईल.
३) या विभागाच्या अधिनस्त क्षेत्रिय कार्यालयांकडून पुरविण्यात येणाऱ्या सेवा/सुविधांकरीता सादर करावयाच्या अर्जासोबत यापुढे साक्षांकनाऐवजी स्वयंसाक्षांकित प्रती स्विकारण्यात येतील.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
शासकीय सोयी /सुविधा करिता शपथ पत्राऐवजी स्वघोषणापत्र व कागदपत्राच्या स्वयंसाक्षांकित प्रती स्वीकारणे,सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय दिनांक ०९-०३-२०१५
महाराष्ट्र शासनाच्या अधिपत्याखालील सर्व शासकीय कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य इत्यादि शासकीय संस्थामध्ये विविध दाखले, अनुज्ञप्ती व इतर शासकीय सेवा सुविधा प्राप्त करुन घेण्याकरिता नागरिकांना सादर करावे लागणारे शपथपत्र (Affidavit), तसेच मुळ प्रमाणपत्रे/कागदपत्रे यांच्या राजपत्रित अधिकारी / विशेष कार्यकारी अधिकारी इत्यादी. सक्षम अधिकाऱ्यांनी साक्षांकित केलेल्या प्रती (Attested copies) सादर कराव्या लागतात. परिणामी नागरिकांची गैरसोय होते. ही गैरसोय दूर करण्याकरिता प्रचलित कार्यपध्दती अधिक सुलभ करण्याचा हा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
सर्व शासकीय कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य इत्यादि शासकीय संस्थामध्ये शपथपत्र (Affidavit), ऐवजी स्वयं घोषणापत्र (Self Declaration) व प्रमाणपत्रे / कागदपत्रांच्या साक्षांकित प्रती (Attested copies) ऐवजी स्वयंसाक्षांकित प्रती (Self Attested Copies) स्वीकृत करण्या संदर्भात पुढीलप्रमाणे निर्देश देण्यात येत आहेत.
अ) शपथपत्र (Affidavit) ऐवजी स्वयं घोषणा पत्र (Self-Declaration) स्विकारणे -शासकीय कामकाज तसेच सेवा/ सुविधांकरिता अनेक शासकीय कार्यालयांकडून अर्जासह शपथ पत्राची मागणी करण्यात येते. जेथे जेथे विद्यमान कायदा / नियमा याव्दारे शपथपत्र अर्जासह सादर करणे आवश्यक आहे. तेथे शपथ पत्र सादर करणे आवश्यक राहील. मात्र जेथे अशा प्रकारे शपथपत्र बंधनकारक नाही. तेथे शपथ पत्राची मागणी करण्यात येऊ नये. त्या सर्व प्रकरणी शपथपत्राऐवजी स्वघोषणापत्र (Self Declaration) घेण्यात यावे. स्वघोषणापत्र प्रपत्रअ प्रमाणे राहील.
ब) मुळ प्रमाणपत्रे / कागदपत्रे यांच्या (Attested copies) साक्षांकित प्रतीऐवजी स्वयं साक्षांकित प्रती (Self Attested Copies) स्वीकारणे :-
शासकीय कामकाज तसेच शासकीय सेवा / सुविधा करिता अर्जासह मुळ प्रमाणपत्रांच्या / कागदपत्रांच्या प्रती राजपत्रित अधिकारी / विशेष कार्यकारी अधिकारी / इतर सक्षम अधिका-यांनी साक्षांकित केल्यानंतर स्विकारल्या जातात. जेथे जेथे विद्यमान कायदा / नियम याव्दारे अशा साक्षांकित प्रतींची आवश्यकता आहे. तेथे अशा साक्षांकित प्रती सादर करणे आवश्यक राहील. मात्र जेथे अशा प्रकारे साक्षांकन बंधनकारक नाही त्या सर्व प्रकरणी स्वयं साक्षांकित प्रती स्विकारण्यात याव्यात. तेथे साक्षांकित प्रतींची मागणी करण्यात येऊ नये. मात्र स्वयंसाक्षांकित प्रतींसह त्यांच्या सत्यतेबाबत स्वघोषणापत्र सोबत जोडलेल्या प्रपत्र ब प्रमाणे घेण्यात यावे.
क) वरील दोन्ही स्वघोषणापत्रे साध्या कागदावर करता येतील त्याकरिता न्यायिक कागदाची आवश्यकता नाही.
स्वघोषणा प्रमाणपत्रावर नागरिकाने जर चुकीची / खोटी माहिती दिल्यास त्याबाबत संबंधित नागरिकावर भा.दं.वि. मधील तरतूदी तसेच इतर अधिनियमातील तरतूदीनुसार योग्य ती कारवाई केली जाईल, असा स्पष्टपणे उल्लेख विहित नमुन्यातील अर्जामधील अटी व शर्तीमध्ये करण्यात यावा.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
महाराष्ट्र राज्यातील महा ई सेवा केंद्र, सेतू केंद्र ई डीस्ट्रीकट ई प्रकल्प अंतर्गत देण्यात येणा-या सुविधाकरिता लागणा-या प्रतीज्ञापत्र ऐवजी स्वघोषणा पत्र घेणे माहिती तंत्रज्ञान विभाग शासन निर्णय दिनांक १५-१०-२०१३
प्रतिज्ञापत्राऐवजी स्वघोषणापत्र करण्यातून खालील बाबी वगळण्यात येत आहेत :-
१. महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झालेली सामाजिक न्याय विभागाची अधिसूचना, क्र.MAHBIL/2009/37831, Reg. No. MH/MR/South-339/2011-13 अनुसार देण्यात येणारे जातीचे प्रमाणपत्र आणि नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र.
२. ज्या सेवांसाठी स्वघोषणापत्र लागू करण्यांत आले आहे त्या सेवां व्यतिरिक्त इतर कारणासाठी / सेवांसाठी प्रतिज्ञापत्र लागू असल्यास.
सदर शुद्धीपत्रक दि. ३१/०८/२०१३ रोजी झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या ८३ च्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार निर्गमित येत आहे
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
महाराष्ट्र राज्यातील महा-ई सेवा केंद्र, सेतू केंद्र ई डीस्ट्रीकट ई प्रकल्प अंतर्गतदेण्यात येणा-या सुविधाकरिता लागणा-या प्रतीज्ञापत्र ऐवजी स्वघोषणा पत्र घेणे माहिती तंत्रज्ञान विभाग शासन निर्णय दिनांक १४-०८-२०१३
१. शासनाकडून नागरिकांना नागरी सुविधा केंद्रामार्फत देण्यात येणाऱ्या ज्या सेवांमध्ये प्रतिज्ञापत्र दाखल करणे आवश्यक असते अशा सर्व सेवांसाठी यापुढे अर्जदाराच्या प्रतिज्ञापत्राऐवजी, स्वघोषणापत्राचा समावेश अर्जामध्ये करण्यात यावा…
अ अर्जामध्ये समाविष्ट करावयाचे स्वघोषणा पत्र यासोबत जोडलेल्या Annexure प्रमाणे राहील,
ब) स्वघोषणा पत्र हे अर्जाचाच एक भाग राहील, ते साध्या कागदावर करण्यात यावे त्यासाती न्यायिक कागदाची आवश्यकता राहणार नाही.
२. सर्व विभागांना सुचित करण्यात येते की, त्यांनी आपापल्या विभागाकडून नागरी सुविधा केंद्र. यांच्यामार्फत देण्यात येणाऱ्या नागरिकांना सेवांसाठी करावयाच्या अर्जामध्ये वर नमुद केलेल्या स्वघोषणापत्राचा समावेश तात्काळ प्रभावाने करावा.
३. राज्यातील सर्व महा-ई-सेवा केंद्र, सेतु केंद्र इत्यादींनी तात्काळ सुधारित अर्ज स्विकारण्याची कार्यवाही करावी.
४. नागरी सुविधा केंद्र, महा-ई-सेवा केंद्रांमार्फत देण्यात येणाऱ्या सेवांकरिता विकसित केलेल्या संगणकीय प्रणालीमध्ये महाऑनलाईनने आवश्यक त्या सुधारणा कराव्यात आणि त्याचा अहवाल माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाला तात्काळ सादर करावा.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
स्वयंघोषणा पत्र
