आदिवासी/नक्षलग्रस्त भाग: एकस्तर वेतनश्रेणी

आदिवासी व नक्षलग्रस्त क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या कर्मच-यांना देय असलेल्या एकस्तर पदोन्नती वेतनश्रेणीच्या लाभाबाबत स्प्ष्टीकरणात्मक सूचना सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय दिनांक २९-०२-२०२४

"सर्व पदांसाठी एकस्तर पदोन्नती :-
आदिवासी व नक्षलग्रस्त क्षेत्रात काम करण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून गट अ ते गट ड मधील सर्व पदधारकांना संबंधित कर्मचारी / अधिकारी त्या क्षेत्रात कार्यरत असेपर्यंतच्या काळात त्यांनी धारण केलेल्या मूळ पदाच्या नजीकची वरिष्ठ / पदोन्नतीची वेतनश्रेणी व त्या अनुषंगाने वेतननिश्चितीचा लाभ देण्यात यावा. ज्या कर्मचारी अधिकाऱ्यांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देण्यात आलेला आहे, त्यांना आणखी वरिष्ठ पदाच्या वेतनश्रेणीचा लाभअनुज्ञेय नसेल. ही एकस्तर पदोन्नतीची योजना दि.०१.०२.२००२ पासून अंमलात येईल आणि ती संबंधित कर्मचारी / अधिकारी आदिवासी/ नक्षलग्रस्त क्षेत्रात कार्यरत असेपर्यंतच अनुज्ञेय राहील. त्या क्षेत्रातून कर्मचारी / अधिकारी बिगर आदिवासी क्षेत्रात परत आल्यावर तो त्याच्या मूळ संवर्गातील वेतनश्रेणीत पूर्वीच्या वेतनाच्या अनुषंगाने वेतन घेईल. "
शासन परिपत्रक क्रमांकः एसआरव्ही २०२२/प्र.क्र.४८/कार्यासन १२
०२. दरम्यान आदिवासी/ नक्षलग्रस्त क्षेत्रात, एकस्तर पदोन्नती योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना असे निदर्शनास आले आहे की, आदिवासी / नक्षलग्रस्त क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्रथम एकस्तर पदोन्नती दिल्यानंतर, जेव्हा असे कर्मचारी सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ मिळण्यास पात्र ठरतात, तेव्हा अशा कर्मचाऱ्यांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करुन, यापूर्वी देण्यात आलेला एकस्तर पदोन्नती योजनेचा लाभ काढून घेण्यात येतो. तसेच एकस्तर पदोन्नती योजनेंतर्गत देण्यात आलेली वेतनश्रेणी आणि आश्वासित प्रगती योजनेंतर्गत मिळणारी वेतनश्रेणी यामधील फरकाची रक्कम अशा कर्मचाऱ्यांकडून वसूल करण्यात येते.
लाभ देणे अभिप्रेत नाही.
उपरोक्त स्पष्टीकरणाचा सारांश असा आहे की, आदिवासी व नक्षलग्रस्त क्षेत्रात कार्यरत असणा-या कर्मचाऱ्यांस एका योजनेंतर्गत लाभ मिळाल्यानंतर दुसरी योजना लागू करू नये. म्हणजेच, एका योजनेंतर्गत लाभ दिल्यानंतर दुसऱ्या योजनेंतर्गत लाभ देय ठरेल, त्यावेळी पहिल्या योजनेंतर्गत दिलेला लाभ वसूल करून दुसऱ्या योजनेचा लाभ लागू करणे अभिप्रेत नाही. तसेच, पहिल्या योजनेचा लाभ चालू असताना दुसऱ्या योजनेंतर्गत त्यास आणखी वरिष्ठ पदाच्या वेतनश्रेणीचा लाभ लागू करणे देखील अभिप्रेत नाही.
 
तसेच ३ (७) मध्ये "मूळ पदाच्या नजीकची वरिष्ठ / पदोन्नतीची वेतनश्रेणी व त्या अनुषंगाने वेतननिश्चितीचा लाभ देण्यात यावा." असे विहित करण्यात आले आहे. तथापि त्यामुळे नेमकी कोणती वेतनश्रेणी द्यावी याबाबत स्पष्टता नसल्याने त्या अनुषंगाने स्पष्ट करण्यात येते की, जर सेवाप्रवेश नियमानुसार धारण करत असलेल्या पदावरून पदोन्नती देण्यासाठीचे वरिष्ठ पद अस्तित्वात असले तर, अशा प्रकरणी पदोन्नतीच्या पदाच्या वेतनश्रेणीचा लाभ देणे आवश्यक आहे. तथापि, जर सेवाप्रवेश नियमानुसार धारण करत असलेल्या पदावरून पदोन्नती देण्यासाठीचे वरिष्ठ पद अस्तित्वात नसल्याने पदोन्नतीची संधी उपलब्ध होत नसल्यास, वेतन आयोगाच्या पुस्तिकेत धारण केलेल्या मूळ पदाच्या वेतनश्रेणीच्या नजीकची जी वेतनश्रेणी नमूद करण्यात आली आहे, त्या वेतनश्रेणीचे लाभ देणे आवश्यक आहे.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

आदिवासी/नक्षलग्रस्त भागात कार्यरत अधिकारी /कर्मचारी याना एकस्तर वेतनश्रेणी मंजूर करण्याबाबत ग्रामविकास विभाग डीएस आर २०१५/प्रक्र ४६ /आस्था ०५ दि 25-07-2018

राज्यातील नक्षलग्रस्त भाग घोषित करणे.- स्थगिती गृह विभाग 18-02-2015 सांकेतांक क्रमांक 201502181503080329

राज्यातील नक्षलग्रस्त भाग घोषित करणे गृह विभाग, 26-12-2014 सांकेतांक क्रमांक 201412241152240629

राज्यातील नक्षलग्रस्त भाग घोषित करणे  गृह विभाग शा.निर्णय एनएएक्स 0912/प्र क्र 369/विशा १ ब दि 04-05-2013

शासन निर्णय क्रमांक ऐनएएक्स ०९१२/प्र.क्र.३६९/वि.शा.१ ब, दिनांक ०४.०२.२०१३ अन्वये राज्यातील नक्षलग्रस्त भाग घोषित करण्यात आलेला आहे. सदर शासन निर्णयास याद्वारे पुढील आदेश होईपर्यंत स्थगिती देण्यात येत आहे..
 

राज्यातील नक्षलग्रस्त भाग घोषित करणे गृह विभाग शा.निर्णय एनएएक्स 0912/प्र क्र 369/विशा १ ब दि 02-04-2013

आदिवासी/नक्षलग्रस्त भागातील रिक्त पदे भरण्यासंदर्भात शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग दि. 06.08.2002 मधील आदेशानुसार तातडीने कार्यवाही करण्याबाबत शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 2012/प्र क्र 372/12 दि 12-10-2012

मात्र महाराष्ट्र शासकीय गट अ व गट ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर पदोन्नतीने / सरळसेवेने नियुक्तीसाठी विभागीय संवर्ग संरचना व विभागीय संवर्ग वाटप नियमावली, २०१० मधील तरतुदीनुसार पदोन्नतीनंतर / सरळसेवेने नियुक्तीनंतर विभागीय संवर्ग वाटप केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत त्याच विभागीय संवर्गातील आदिवासी / नक्षलग्रस्त भागातील पदावर बदली करता येईल. या भागातील पदे बदलीने पदे भरताना, महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार, यथास्थिती मा. मंत्री व मा. मुख्यमंत्री यांची मान्यता घेऊन उचित कार्यवाही करणे आवश्यक राहील. विभागाने, आवश्यक तर त्यासंबंधीच्या प्रस्तावात मा. उच्च न्यायालयाच्या निदेशाबाबत संबंधितांना अवगत करावे. शासन निर्णय, दि.६.८.२००२ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे वयाची ५० वर्षे पूर्ण झालेल्या अधिकारी / कर्मचा-यांची शक्यतो या भागात नियुक्ती करण्यात येऊ नये. तसेच नजीकच्या कालावधीत सेवानिवृत्त / स्वेच्छानिवृत्त होणाऱ्या अधिकाऱ्यांना या भागात नियुक्ती देण्यात येऊ नये. या भागात कार्यरत अधिकाऱ्यांची, या भागाबाहेर बदली करावयाची झाल्यास, सदर पदावर, अन्य अधिकाऱ्याची बदली करावी व असा अधिकारी या पदावर रुजू झाल्याशिवाय अगोदर कार्यरत अधिकाऱ्यास कार्यमूक्त करण्यात येऊ नये. गडचिरोली जिल्हयातील पदावर पदोन्नतीने बदलीने किंवा अन्यथा नेमणूकीनंतर आदेशाच्या दिनांकापासून १० दिवसात रुजू न होणाऱ्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांविरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाईबाबत संदर्भाधीन क्र. ५ येथील शासन परिपत्रकान्वये दिलेले निदेश कायम राहतील.
२. मा. उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या सु-मोटो रिट पिटीशनमध्ये मेळघाट, चिखलदरा व धारणी येथील रिक्त पदे तातडीने २ आठवडयात भरण्याचे निदेश मा. उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तरी या तालुक्यातील गट अ व गट ब (राजपत्रित) मधील रिक्त पदे भरण्यास सर्वोच्च प्राधान्य देऊन, संबंधित अधिकारी तेथे रुजू होतील याबाबत प्रशासकीय विभागांनी खात्री करुन, आवश्यक कार्यवाही कोणत्याही परिस्थितीत दि१५.१२.२०१२ पुर्वी पूर्ण करावी. या तालुक्यांव्यतिरिक्तच्या आदीवासी / नक्षलग्रस्त भागातील गट अ व गट ब (राजपत्रित) मधील रिक्त पदे तातडीने भरण्याची कार्यवाही प्रशासकीय विभागांनी आणि गट ब (अराजपत्रित) व गट क संवर्गातील पदे तातडीने भरण्याची कार्यवाही विभागप्रमुखांनी करुन कोणत्याही परिस्थितीत या भागातील रिक्त पदे दि. ३१.१२.२०१२ पर्यंत भरली जातील याची दक्षता घ्यावी.
३. वरील आदेशानुसार सर्व प्रशासकीय विभागांच्या अधिपत्याखालील आदिवासी भागातील रिक्त पदे भरण्याबाबत करावयाच्या कार्यवाहीचे समन्वयन आदि‌वासी विकास विभागाकडून करण्यात येईल. याकरिता सर्व प्रशासकीय विभागांनी, विभागप्रमुखांकडून आवश्यक माहिती प्राप्त करुन, या भागातील, गट अ ते गट ड मधील संवर्गनिहाय मंजूर पदे. प्रत्यक्ष कार्यरत पदे व रिक्त पदे याची माहिती आदिवासी विकास विभागास उपलब्ध करावी. विभागप्रमुखांनी त्यांचेकडे उपलब्ध माहिती, संबंधित प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी विकास यांना उपलब्ध करुन द्यावी.
४. सर्व प्रशासकीय विभागांनी वरील आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करावे. प्रशासकीय विभागांनी यानुसार विहित कालमर्यादेत कार्यवाही न केल्यास, त्यास प्रशासकीय विभागाचे सचिव जबाबदार राहतील.

नक्षलवादी/आतंकवादी/दरोडेखोर/समाज विघातक/जीव धोक्यात घालून ‍ प्रत्यक्ष कर्तव्य बजावताना मृत्युमुखी पडलेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या पात्र कुटुंबीयास प्राधान्याने अनुकंपा नियुक्ती देण्याबाबत सा.प्र.वि./का.८-शा.नि.क्र.अकंपा-१००६/प्र.क्र.१७४/ ०६/आठ दि 17-09-2012    

१) "गट अ/ब/क/ड मधील शासकीय अधिकारी अथवा कर्मचा-यास नक्षलवादी/ आ दरोडेखोर/समाज विघातक यांच्या हल्यात/कारवाईत मृत्यू आल्यास अथवा शासन सेवेत कार्यरत स्वतःचा जीव धोक्यात घालून प्रत्यक्ष कर्तव्य बजावत असताना मृत्युमुखी पडल्यास, अशा अधिका-कर्मचा-यांच्या कुटुंबीयातील पात्र व्यक्तीस, अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देताना, त्यांचे नांव अनुकंपाध सामान्य प्रतीक्षासूचीमध्ये न घेता, त्यांची वेगळी यादी करुन पद उपलब्ध असल्यास, रिक्त पदांच्या मर्यादेची अट शिथील करुन त्यांना सर्व प्राथम्याने अनुकंपा नियुक्ती देण्यात यावी."

नक्षलग्रस्त भागातील अतिसंवेदनशील पालीस ठाणी / पोलीस उपठाणी / सशस्त्र दूरक्षेत्र घोषित करण्याबाबत . गृह विभाग,शा.नि.क्र.एनएएक्स-१११०/प्र.क्र.४९९/ विशा-१ब दि 18-02-2011

नक्षलग्रस्त भागाच्या विकासाचा विशेष कार्यक्रम. गडचिरोली, भंडारा, चंद्रपूर व गोंदिया या चार जिल्हयांरीता जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समन्वय समितीच्या कामकाजात सुधारणा —जिल्हानिहाय निधीत वाढ करणेबाबत.     नियोजन विभाग शा.नि.क्र.नविका-१००९/प्र.क्र.६८/ का.१४१५ दि 17-12-2009

नक्षलग्रस्त भागातील वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना विशेष सुविधा मंजूर करण्याबाबत. रापोसे-२२०९/ प्र.क्र. ४६२ /पोल १(अ) दि 12-08-2009

सर्व संवर्गातील रिक्त पदे तातडीने भरण्याबाबत शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 2007/प्र 199/07/बारा दि 17-11-2007

वाढीव प्रोत्साहन भत्ता अनुज्ञेय असलेले अतिसंवेदनशील क्षेत्र स्पष्टीकरणात्मक सूचना
महाराष्ट्र शासन आदिवासी विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र.आस्था-१७०१/प्र.क्र.११४/भाग-३/का.१५ मंत्रालय, विस्तार, मुंबई-३२ दिनांक ९ नोव्हेंबर, २००५

शासकीय सेवकांच्या नियतकालीक बदल्यासंदर्भात धोरण….. आदिवासी क्षेत्रात अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत.
महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक-एसआरव्ही-२००२/प्र.क्र.१/२००२/बारा, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ दिनांकः ३० ऑगस्ट, २००२

नक्षलग्रस्त भागासाठी विशेष कृती कार्याक्रम: कार्यक्रम अधिका-याची नियुक्ती करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे विहित करणे, विविध सवलतीचे एकत्रित आदेश निर्गमित करणे.
महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासम विभाग, शासम निर्णय, क्रमांकः टिमारएफ-२०००/प्र.क्र. ३/बारा. मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. दिनांक :- ५ सप्टेंबर, २००२.

नक्षलग्रस्त भागासाठी विशेष कृती कार्यक्रम कार्यक्षम अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे विहित करणे, विविध सवलतीचे एकत्रित आदेश निर्गमित करणे.
महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय, क्रमांकः टिआरएफ-२०००/प्र.क्र.३/बारा. मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. दिनांक : ६ ऑगस्ट, २००२.

आदिवासी क्षेत्रात चांगल्याप्रकारे काम केलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांना पसंतीच्या ठिकाणी बदली देणेबाबत शा.निर्णय क्रएसआरव्ही 1099/प्र 7/99/बारा दि 11-07-2000

आदिवासी उपयोजना क्षेत्र – महाराष्ट्र राज्य, टिएसपी-१०८६/८७१०/प्र.क्र.३१/का.५ दि 03-09-1990