पाणी टंचाई

पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निवारणाच्या उपाययोजना पूर्ण करण्याचा कालावधी शिथील करण्याबाबत पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग शासन निर्णय दिनांक ०9-०4-२०२1

टंचाई निवारणाच्या कामांकरिता (तात्पुरत्या नळ पाणी पुरवठा योजना व नळ योजना / विंधन विहिरी विशेष दुरुस्ती) दिनांक ३०.०४.२०२१ पर्यंत विहित आर्थिक व भौतिक निकषांनुसार मान्यता देण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. सदरील कामे दिनांक ३१.०५.२०२१ पर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक राहील. जेणेकरुन सदरील कामे टंचाई कालावधीत उपयोगात आणता येतील.

पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निवारणाच्या उपाययोजना पूर्ण करण्याचा कालावधी शिथील करण्याबाबत पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग शासन निर्णय दिनांक ०१-०६-२०२०

चालू सन २०१९-२० टंचाई कालावधीत विहित निकषांनुसार पिण्याच्या पाणी टंचाई निवारणाच्या तात्पुरत्या पाणी पुरवठा योजना व नळ योजना / विंधन विहिरी विशेष दुरुस्ती इ. प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या उपाययोजनांची कामे दिनांक ३०.०६.२०२० पर्यंत पूर्ण करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. तथापि, टंचाई कालावधीत सदर कामांचा अधिकाधिक उपयोग होण्याकरिता उपाययोजनांची कामे लवकरात लवकर पूर्ण करावीत.
 

पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठा करण्यासाठी भाड्याने घेण्यात येणा-या खाजगी टँकर ट्रॅक्सच्या दराबाबत पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग दिनांक १२-१२ -२०१८

२. पाणी पुरवठा करण्या-या टँकर / ट्रकवरील टाकीची पाणी वहन क्षमता आर.टी.ओ. मार्फत प्रमाणित करुन घ्यावी. त्यानुसार टैंकर /ट्रकला देण्यात येणारे प्रतिदिन व प्रति कि.मी. भाडे १ मे. टन एककाच्या प्रमाणात देण्यात यावे.
३. पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणार्थ खाजगी टैंकर / ट्रक्सद्वारे करावयाच्या पाणी पुरवठ्यासाठी, टंचाईच्या तीव्रतेनुसार किती खाजगी टँकर्स / ट्रकची (पाण्याची टाकी बसविलेले) आवश्यकता निर्माण होईल याबाबतचा अंदाज घेऊन, संबंधित ठेकेदाराकडून निविदा मागवाव्यात, यासाठी निविदासूचना राज्य व जिल्हा पातळीवरील अधिक खपाच्या वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिध्द करावी, जेणेकरुन त्यास व्यापक प्रसिध्दी मिळेल. प्राप्त निविदातून कमीतकमी दराची निविदा स्विकारावी.
४. टँकरद्वारे/पिण्याच्या पाणी पुरवठा करण्यासाठीच्या उपाययोजनांकरीता जो निधी वितरीत करण्यात येणार आहे, त्यामधून देयके अदा करताना खाजगी टँकरवर जी.पी.एस. प्रणाली बसविलेली असेल व जी.पी.एस. प्रणालीवर ज्या टँकरच्या फे-यांची नोंद होईल त्याच फेऱ्या देयकाकरिता अनुज्ञेय राहतील. पाणी पुरवठा करणा-या ज्या टँकरवर जी.पी.एस. प्रणाली बसविलेली नाही किंवा
 
जी.पी.एस. प्रणाली बंद असल्याकारणाने टैंकर वाहतूक धारकाने टँकरच्या फे-या झाल्याचा दावा केला असल्यास, अशा फे-या अनुज्ञेय ठरणार नाहीत. तसेच जी.पी.एस. प्रणालीची नोंद होत नाही म्हणून देयके प्रमाणित करण्यात येऊ नये व अशा प्रकारे प्रमाणित केलेल्या देयकांसाठी निधी वितरीत करण्यात येऊ नये.
 

महाराष्ट्र पिण्याच्या पाणी पुरवठ्याचे अधिग्रहण अधिनियम १९८३ मधील कलम मध्ये १९९२ मध्ये केलेल्या सुधारणे नुसार पाणी टंचाईच्या कालावधीमध्ये अधिग्रहित केलेल्या विहिरीच्या मोबदल्याचे सुधारित दर मंजूर करण्याबाबत पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग शासन निर्णय दिनांक ३०-११-२०१८ अधिक माहिती साठी येथे Click करा

महाराष्ट्र पिण्याचे पाणी पुरवठ्याचे अधिग्रहण अधिनियम १९८३ च्या अधिनियमातील कलम ८ मध्ये दिनांक २४ एप्रिल, १९९२ च्या Maharashtra Act No. V of १९९२ अन्वये केलेल्या सुधारणेनुसार अधिग्रहण मोबदल्याच्या दराची कमाल मर्यादा ठरविण्याबाबत राज्य शासनास असलेल्या अधिकाराचा वापर करुन सन २०१२ मध्ये निश्चित केलेल्या विहिर अधिग्रहणाची मोबदल्याची कमाल मर्यादा पुढीलप्रमाणे सुधारित करण्यात येत आहे.
“खाजगी विहिर अधिग्रहीत केल्यानंतर त्या विहिर मालकाने पाणी काढण्यासाठी विद्युत/डिझेल पंप व विद्युत कनेक्शनसह साधन सामुग्री उपलब्ध करुन दिली नसल्यास रु. ४५०/- या कमाल मर्यादेत व विहिर मालकाने पाणी काढण्यासाठी विद्युतपंप / डिझेलपंप व विद्युत कनेक्शनसह साधन सामुग्री उपलब्ध करुन दिली असल्यास प्रतिदिन रु. ६००/- कमालमर्यादत विहिर अधिग्रहण मोबदला देण्यात यावा”.
२. वरीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आलेल्या मोबदल्यासंदर्भात विहिर मालकाशी कायदेशीर करार करण्यात यावा.
३. विहिर अधिग्रहीत करताना १९८३ च्या अधिनियमातील इतर तरतूदींचाही काटेकोरपणे वापर करावा व अधिग्रहण मोबदल्याची रक्कम दर तीन महिन्यांनी वेळच्या वेळी संबंधितांना अदा करावी. सदर अनुज्ञेय असलेल्या मोबदल्याची मागणी ग्रामपंचायत / गट विकास अधिकारी यांच्यामार्फत येण्याची प्रतिक्षा न करता तपासणी करुन संबंधितांना प्रदान करण्यात येतील याची कृपया दक्षता घ्यावी.

राज्यातील भविष्यातील पाणी टंचाई निवारणार्थ पुढील नियोजनांसाठी संभाव्य पाणी टंचाई कृती आरखडा तयार करणे पाणी पुरवठा व स्व विभाग शासन निर्णय दिनांक २८-०९-२०१६

१) महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम, २००९ मधील कलम २० नुसार घोषित केलेल्या सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांच्या प्रभावक्षेत्रात किंवा कलम २१ नुसार प्रभावक्षेत्र अधिसुचित होईपावेतो स्त्रोतांच्या ५०० मीटर अंतरामध्ये पिण्याच्या पाण्याच्या प्रयोजनाव्यतिरिक्त इतर प्रयोजनासाठी कोणत्याही विहिरींचे खोदकाम करण्याची परवानगी न देणे, त्याचप्रमाणे कलम २२ नुसार प्रभावक्षेत्रातील विद्यमान विहिरीतील भूजल उपशामुळे कोणत्याही सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांवर प्रतिकुल परिणाम होत असल्याचे आढळून येत असल्यास जिल्हा प्राधिकरणाच्या आदेशाद्वारे वाजवी कालावधी करीता अशा विहिरीमधून भूजल उपसा करण्यास मनाई करणे, तसेच कलम २५ नुसार जिल्हा प्राधिकरण, पावसाचे प्रमाण, स्वरुप व पाणलोट क्षेत्रातील पाण्याच्या पातळीची माहिती किंवा अन्य कोणत्याही संबंधित बाबी लक्षात घेऊन एका जल वर्षापेक्षा अधिक नसलेल्या कालावधीकरिता पाणी टंचाई क्षेत्र घोषित करणे, कलम २६ नुसार पाणी टंचाई क्षेत्र घोषित केल्यावर सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांपासून १ कि.मी. अंतरावरील विहिरीद्वारे भूजल उपशावर तात्पुरती बंदी आणण्याची कार्यवाही जिल्हा प्राधिकरणामार्फत करण्यात यावी.
२) पाणी टंचाई निर्माण झालेल्या गावे / वाडयांमधील तसेच नागरी क्षेत्रात आवश्यकतेनुसार स्थानिक परिस्थिती व स्त्रोतांचा विचार करुन पाणी टंचाई निवारणार्थ प्रस्तावित किमान खर्चाच्या योग्य अशा उपाययोजना घेण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही तातडीने करावी.
३) संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन निर्णयान्वये राज्यात पाणी टंचाई निर्माण होऊ नये म्हणून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना ग्रामस्तरावर राबविण्याबाबतच्या सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार आतापासूनच जलसंधारणासाठी जलयुक्त शिवारअंतर्गत असलेल्या विविध उपाययोजना, पाण्याचे स्रोत बळकटीकरणासाठी शिवकालीन पाणी साठवण योजनासह राबविण्याचा कार्यक्रम हाती घ्यावा.
४) संदर्भ क्रमांक ३ येथील शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेमधील वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, सहाय्यक भूवैज्ञानिक, कनिष्ठ भूवैज्ञानिक यांनी संभाव्य टंचाईग्रस्त पाणलोट क्षेत्रनिहाय व गावनिहाय आराखडे तयार करण्याची कामे प्राथम्यक्रमाने हाती घ्यावीत. तसेच प्रत्येक जिल्हयामधील ज्या तालुक्यामध्ये सरासरीपेक्षा ५० टक्के कमी पाऊस पडला आहे तसेच पाण्याची पातळी सरासरी पातळीपेक्षा २ मीटरने खाली गेलेली आहे अशा तालुक्यामधील गावांची यादी तातडीने तयार करावी.
५) अशा गावांत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, जलस्वराज्य इ. योजनांतर्गत चालू असलेल्या योजनांचे स्रोत बळकटीकरणाचे काम वेळेत पूर्ण करुन त्यातील पाण्याचा लाभगावाला लवकरात लवकर मिळेल याकरीता कार्यवाही करण्यात यावी.
६) प्रत्येक जिल्हयातील अस्तित्वात असलेल्या विंधन विहिरींची वेळोवेळी दुरुस्ती करुन त्या चालु अवस्थेत ठेवणेबाबत जिल्हाधिकारी यांनी आवश्यक ती कार्यवाही करावी.
७) जिल्ह्यामधील अनेक योजना या मोठ्या, मध्यम व लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या पाण्यावर अवलंबून असतात. अशा ठिकाणी पाण्याची नेमकी गरज किती आहे याचा अंदाज घ्यावा.
प्रकल्पाच्या जलाशयात आवश्यक तेवढे पाणी पिण्याकरीता राखून ठेवून त्याच्या वापराबद्दल नियोजन करावे. पाण्याचा अनिर्बंध उपसा तसेच अपव्यय होणार नाही याबाबत जिल्हा परिषदांनी दक्षता घ्यावी.
८) राज्यातील संभाव्य पाणी टंचाईग्रस्त गावे व वाडयांसाठी शासनाचे स्थायी आदेशातील विहित केलेल्या उपाययोजनांपैकी योग्य उपाययोजनांचा सन २०१६-१७ साठी संभाव्य टंचाई कृती आराखडा करुन शासनास सादर करण्यात यावा. सदरचा कृती आराखडा तयार करतांना ज्या योजनांचा लाभ टंचाई कालावधीतच होऊ शकेल अशा तुलनात्मक कमी खर्चाच्या उपाययोजना प्रस्तावित करण्यात येतील याची जाणीवपूर्वक दक्षता घ्यावी. सन २०१५-१६ च्या संभाव्य पाणी टंचाई कृती आराखड्यात पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणार्थ दर्शविण्यात आलेल्या उपाययोजना व प्रत्यक्षात घेतलेल्या उपाययोजनांची संख्या यात लक्षणीय फरक आढळून आला आहे. तरी, संभाव्य कृती आराखडयातील प्रस्तावित उपाययोजनांची संख्या अचूकपणे नोंदवावी.
९) पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणासाठी करावयाच्या तातडीच्या उपाययोजना ठरवितांना त्यासाठी होणारा खर्च, त्याचा भविष्यात होणारा फायदा तसेच त्या उपाययोजना कार्यान्वित करण्यासाठी लागणारा वेळ या बाबींचा प्रामुख्याने विचार करण्यात यावा. टंचाई निवारण उपाययोजनेची निवड करतांना ती उपलब्ध माहिती, टंचाईचा कालावधी व स्थानिक परिस्थितीचा विचार करता किमान खर्चाची असावी याची दक्षता घेण्यात यावी. याप्रमाणे तयार केलेल्या टंचाई कृती आराखड्याच्या कार्यान्वयाचे संनियंत्रण जिल्हाधिकारी यांच्याकडे राहील.
१०) ज्या ठिकाणी अन्य तातडीच्या उपाययोजना घेता येत नाही तेथे टैंकर/बैलगाडीद्वारे पाणी पुरवठा करताना शक्यतो शासकीय टँकरचा वापर करण्यात यावा असे शासनाचे धोरण
आहे. तथापि असा अनुभव आहे की, पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करतांना खाजगी टँकरचा वापर करण्यात येतो. जिल्हाधिकारी ज्यावेळी पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी संबंधित विभागाच्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांकडे टँकरची मागणी करतात त्यावेळी त्यांना अनेकदा सुस्थितीत/वापरात नसलेले टँकर पुरविले जातात. त्यामुळे खाजगी टँकर्स या कामी भाडयाने घेणे भाग पडते. परिणामी शासकीय खर्चामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होते. त्यामुळे सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना अशा सक्त सूचना देण्यात येत आहेत की, त्यांनी त्यांच्या अधीन असलेले टँकर्स सुस्थितीत ठेवावे आणि पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी जिल्हाधिकारी ज्यावेळी मागणी करतील त्यावेळी त्यांना पूर्णपणे कार्यक्षम स्थितीतील टँकर त्वरेने पुरविण्यात यावेत.
११) आपल्या विभागातील पाणी टंचाई निवारणार्थ उपसाबंदीचे आदेश पारीत करुन अथवा तात्पुरत्या उपाययोजना करुन कायमची टंचाई दूर होणार नाही हे निदर्शनास आल्यास क्षेत्रीय यंत्रणेने नियोजन व माहितीचे संकलन करणे आवश्यक आहे. या गावांचे नकाशे, वाडयांची यादी / पाणी पुरवठा केलेल्या गावांची तालुका व वर्षनिहाय गावे, झालेल्या खर्चाची माहिती इत्यादी माहितीचे संकलन करुन त्या आधारे पुढील नियोजनासाठी संभाव्य टंचाई कृती आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे. तसेच टँकरने पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करतांना टँकर फेऱ्यांवरील नियंत्रण ठेवण्याकरीता नवीन निवेदन स्विकारताना व टँकरधारकांबरोबर करारनामे करताना टँकरवर GPS यंत्रणा कार्यान्वित असल्याची खातरजमा करावी. GPS यंत्रणा कार्यान्वित नसल्यास ती बसविण्याबाबत तसेच सदर यंत्रणेची देखभाल दुरुस्ती टँकर वाहतूकदाराने स्वतःच्या खर्चातून करण्याबाबतची अट नमूद करावी.
१२) आपल्या विभागातील नागरी क्षेत्रातील पिण्याच्या पाणी टंचाई निवारणार्थ तातडीच्या पाणी पुरवठा योजनांना मान्यता देण्याबाबत क्षेत्रिय कार्यालयामार्फत होणारी दिरंगाई टाळण्यासाठी संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन निर्णयाच्या तरतुदीनुसार विहित आर्थिक व भौतिक निकषात न बसणारे प्रस्ताव सबळ कारण सुस्पष्ट शिफारशीसह शासनाकडे सादर करावेत तसेच संभाव्य टंचाई कृती आराखडे अपेक्षित खर्चासह शासनास सादर करावे.
एकंदरीत पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई क्षेत्रात पाणी पुरवठा सुरळीत व्हावा व त्यावरील शासकीय खर्च मर्यादित रहावा यासाठी वरील सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी.
 

नागरी तथा ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याची टंचाई परीस्थित निवारणार्थ घ्यावयाच्या उपाययोजनाबाबत आर्थिक तथा भौतिक मर्यादा वाढविणे बाबत पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग शासन निर्णय दिनांक 04-05-२०१6

१) ग्रामीण भागातील संबंधित गावांच्या/वाड्यांच्या १ कि.मी. परिसरातील सार्वजनिक उद्भवातून दरडोई दर दिवशी २० लिटर्स पेक्षा कमी पाणी उपलब्ध होण्याची शक्यता असेल त्या ठिकाणी जिल्हाधिकाऱ्यांना असलेल्या अधिकारानुसार पाण्याची पाणी टंचाई जाहीर करता येऊ शकेल.
२) ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याची टंचाई परिस्थिती निवारणार्थ घेण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांमध्ये धरणामध्ये अथवा तलावामध्ये चर खणणे या उपाययोजनेचा समावेश करण्यात येत आहे. यासंबंधी कार्यवाही पुढीलप्रमाणे करण्यात यावी.
अ) या उपाययोजनेचा मुळ उद्देश नागरिकांना पेयजल पुरवठा करणे असा एकमेव असेल.
आ) या उपाययोजनेमधून नागरिकांना तात्काळ पाणी पुरवठा होऊ शकेल.
इ) या उपाययोजनेमध्ये धरणामध्ये अथवा तलावामध्ये चर खणणे यासाठी संबंधित वरीष्ठ भुवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा यांनी या उपाययोजनेमधून पाणी मिळण्याबाबत प्रमाणित केले असणे आवश्यक आहे.
ई) धरण अथवा तलावामध्ये चर खणण्याबाबत संबंधित विभागाची ना-हरकत प्राप्त करुन घेणे आवश्यक आहे.
उ) उपरोक्त अनु.क्र. ३ व ४ येथील बाबींची पुर्तता झाल्याशिवाय प्रस्तुत उपाययोजनेबाबतची कामे सुरु करण्यात येऊ नयेत.
ऊ) चरामधून पाणी उपलब्धतेची खात्री झाल्यानंतरच अन्य अनुषंगिक बाबीवरील खर्च करण्यात यावा.
ऋ) या उपाययोजने अंतर्गत येणाऱ्या खर्चामध्ये सदर चर खणण्याबाबतचा खर्च तसेच अनुषंगिक बाबी (पंपींग मशिनरी, तात्पुरती पाईप लाईन तसेच टँकरमध्ये पाणी भरणे संबंधी व्यवस्था (हायड्रन्ट)) या बाबींचा समावेश असेल.
ल) या उपाययोजनेसाठी घेण्यात आलेली पंपींग मशिनरी, तात्पुरती पाईप लाईन तसेच हायड्रन्ट व्यवस्था या बाबतची यंत्रसामुग्री व इतर साहित्य याचा त्याच ठिकाणी पुढील वर्षी अथवा अन्य ठिकाणी पुन्हा वापर करण्यासाठी सदर साहित्याचा ताबा कोणाकडे असावा याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधितांना जबाबदारी निश्चित करुन देणे आवश्यक आहे.
३) तात्पुरत्या पूरक नळ पाणी पुरवठा योजनांबाबतचे प्रस्ताव तयार करताना कार्यान्वित असलेल्या नळ पाणी पुरवठा योजनेचा उद्भव कमी पडत असेल अथवा पूर्ण आटला असेल तरच तात्पुरती पाणी पुरवठा योजना हाती घेण्यात यावी. मात्र तात्पुरत्या पूरक पाणी पुरवठा योजनेसाठी प्रस्तावित नवीन उद्भव कार्यान्वित असलेल्या नळ पाणीपुरवठा योजनेपासून ५ कि. मी. च्या आत असावा.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

राज्यातील भविष्यातील पाणी टंचाई निवारणार्थ पुढील नियोजनासाठी संभाव्य पाणी टंचाई कृती आराखडा तयार करणे पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग शासन निर्णय दिनांक ०१-१०-२०१४ अधिक माहिती साठी येथे Click करा

१) महाराष्ट्र भूजल (पिण्याच्या पाण्याच्या प्रयोजनासाठी विनियमन) अधिनियमातील कलम ३ नुसार घोषित केलेल्या सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोताच्य ठिकाणापासून ५०० मीटरच्या अंतरात, पिण्याच्या पाण्याच्या प्रयोजनाव्यतिरिक्त, इतर प्रयोजनासाठी विहिर खोदण्यास परवानगी न देणे, कलम ५ नुसार पिण्याच्या पाण्याच्या उद्भभवापासून १ कि.मी.च्या परिसरात असणा-या स्त्रोताच्या उपशावर निर्बंध आणणे, कलम ७ नुसार जे अति उपशाचे पाणलोट क्षेत्र असेल त्या क्षेत्रात पिण्याच्या पाण्याच्या प्रयोजना व्यतिरिक्त, इतर प्रयोजनासाठी, विहिर खोदण्यास परवानगी न देणे, कलम ८ नुसार अति उपशाच्या पाणलोट क्षेत्रातील सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या उद्भभवावर प्रतिकूल परिणाम करणा-या विहिरीमध्ये पाण्याचा उपसा बंद करणे या तरतूदींचे तसेच कलम ९ व १६ मधील तरतूदींचे काटेकोरपणे पालन करावे व भूजल उपशावर नियंत्रण आणावे.
२) पाणी टंचाई निर्माण झालेल्या गावे / वाडयांमध्ये तसेच नागरी क्षेत्रात आवश्यकतेनुसार स्थानिक परिस्थिती व स्त्रोतांचा विचार करुन पाणी टंचाई निवारणार्थ प्रस्तावित किमान खर्चाच्या योग्य अशा उपाययोजना घेण्याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही तातडीने करावी.

पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यास भाड्याने घेण्यात येणं-या खाजगी टँकर्स व ट्रक्सच्या दरा बाबत पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग शासन निर्णय दिनांक ११-०६-२००९अधिक माहिती साठी येथे Click करा

२. पाणी पुरवठा करण्याऱ्या टँकर ट्रकवरील टाकीची पाणी वहन क्षमता आर.टि.ओ. मार्फत प्रमाणित करुन घ्यावी. त्यानुसार टैंकर /ट्रकला देण्यात येणारे प्रतिदिन व प्रति कि.मी. भाडे १ मे.टन एककाच्या प्रमाणात देण्यात यावे.
३. पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणार्थ खाजगी टँकर ट्रक्सद्वारे करावयाच्या पाणी पुरवठ्यासाठी, टंचाईच्या तीव्रतेनुसार किती खाजगी टँकर्स/ट्रकची (पाण्याची टाकी बसविलेले) आवश्यकता निर्माण होईल याबाबतचा अंदाज घेऊन, संबंधित ठेकेदाराकडून निविदा मागवाव्यात. यासाठी निविदासूचना राज्य व जिल्हा पातळीवरील अधिक खपाच्या वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध करावी, जेणेकरून त्यास व्यापक प्रसिद्धी मिळेल. प्राप्त निविदातून कमीतकमी दराची निविदा स्विकारावी.
८.४. हे आदेश दिनांक १ ऑक्टोबर २००९ पासून अंमलात येतील.
५. खाजगी टँकर्स व ट्रक्सच्या मालकांबरोबर हा शासन निर्णय निर्गमित होण्यापूर्व दि.१ ऑक्टोबर २००९ पासूनच्या पुढील कालावधीसाठी करार केले असतील तर करारनाम्यातील दर उपरोक्त सुधारित आदेशानुसार निश्चित करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात येत आहेत.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याची टंचाई परिस्थिती निवारणार्थ घ्यावयाच्या उपाय योजना बाबत करावयाची कार्यवाही पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग शासन निर्णय दिनांक ०३-०२-१९९९ अधिक माहिती साठी येथे Click करा

१) संबंधित मागातील सरासरी वार्षिक पर्जन्यमान
२) चालू पावसाळ्यात पर्जन्यमानातील फरक,
३) संबंधित भागातील निरिक्षण विहिरींच्या माहितीवरून गुजलाच्या पातळीणो ऑतळलेला फरक.
४) संबंधित गावांच्या वाडयांच्या १.५ कि.मी.च्या परिसरातील सार्वजनिक उ‌द्भयातून दरडोई करदिवशी २० लिटर्सपेक्षा कमी पाणी उपलब्ध होण्याची शक्यता.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

पिण्याच्या पाण्याची टंचाई दूर करण्यासाठी हाती घ्यावयाच्या आकस्मिक उपाययोजना पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग दिनांक ०१-०२-१९९९ पाणीटंचाई मूळ शासननिर्णय