अधिसंख्य पद

शासन निर्णय दि.२१.१२.२०१९ अनुसार अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आलेल्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना सेवा विषयक (पदोन्नती व अनुकंपा धोरण वगळून) व सेवा निवृत्ती विषयक लाभ संदर्भाधीन क्र.२ येथील दि.१४.१२.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये अनुज्ञेय करण्यात आले असून या संदर्भात पुढीलप्रमाणे आदेश देण्यात येत आहेत.
१) दि.२१.१२.२०१९ च्या शासन निर्णयानुसार अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांचा प्रत्येक ११ महिन्याच्या सेवेनंतरचा १ दिवसाचा तांत्रिक खंड सर्व सेवा विषयक (पदोन्नती व अनुकंपा धोरण वगळून) व सेवा निवृत्ती विषयक लाभांसाठी क्षमापित करण्यात येत आहे.
२) दि.२१.१२.२०१९ च्या शासन निर्णयापूर्वी सेवामुक्त केलेल्या ज्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची अधिसंख्य पदावर नियुक्ती करण्यात आलेली आहे, अशा अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचा सेवामुक्त केल्याच्या दिनांकापासून अधिसंख्य पदावर पुनर्नियुक्तीपर्यंतचा कालावधी (खंड), महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम, १९८२ अनुसार केवळ निवृत्तीविषयक लाभ मिळणेसाठी क्षमापित करण्यात येत आहे. तथापि, अशा अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचा सेवा मुक्त केल्याच्या दिनांकापासूनचा अधिसंख्य पदावर नियुक्ती करेपर्यंतच्या कालावधीची गणना कोणत्याही सेवा विषयक व सेवा निवृत्ती विषयक लाभांसाठी अर्हताकारी सेवा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येऊ नये
३) अधिसंख्य पदावरील अधिकारी / कर्मचारी पदोन्नतीस पात्र नसल्याने त्यांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ अनुज्ञेय होणार नाही.
४) दि.२१.१२.२०१९ च्या शासन निर्णयानंतर अनुसूचित जमातीच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे शासन सेवेत नियुक्त झालेल्या व संबंधित जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांवर महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्यांच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम, २००० च्या कलम १० व ११ अनुसार कार्यवाही करण्यात यावी.
२. संदर्भाधीन क्र.३ येथील दि.७.५.२०२४ च्या परिपत्रकास संदर्भ क्र.४ येथील दि.१५.५.२०२४ च्या आदेशान्वये स्थगिती देण्यात आलेली आहे. सदर दि.७.५.२०२४ चे परिपत्रक रद्द करण्यात येत आहे.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

शासन निर्णय सा.प्र.वि. क्रमांक बीसीसी २०१९/प्र.क्र.५८१/१६-ब, दि.१५.०६.२०२० मधील परिच्छेद क्रमांक ४ तसेच परिच्छेद क्रमांक ५ कडे वेधण्यात येत आहे. (सोबत, सदर शासन निर्णयाची प्रत सुलभ संदर्भासाठी जोडली आहे)
२. सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक ४ व ५ मध्ये नमूद केल्यानुसार, अधिसंख्य पदावर सेवा वर्ग करण्यात आलेल्या अधिकारी व कर्मचारी यांना वार्षिक वेतनवाढ व अन्य सेवाविषयक लाभ अनुज्ञेय करावेत किंवा कसे ? याबाबत शासनाने गठीत केलेल्या अभ्यासगटाच्या शिफारशी, शासनास प्राप्त होणे अपेक्षित आहे. सदर शिफारशी प्राप्त होण्यास व त्या अनुषंगाने सुधारीत शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाकडून निर्गमित होण्यास, किती कालावधी लागेल, हे ठामपणे सांगता येऊ शकत नाही. त्यामुळे सदर प्रकरणी साप्रविकडून पुढील आदेश प्राप्त होई पर्यंत अधिसंख्य पदावर सेवा वर्ग करण्यात आलेल्या अधिकारी व कर्मचारी यांना दि.०१ जुलै. २०२० रोजीची वार्षिक वेतनवाढ व त्यानंतर पुढील कालावधीमध्ये येणाऱ्या वार्षिक वेतनवाढी अनुज्ञेय करता येणार नाहीत.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी………

सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. १२.०६.२०२० व समक्रमांकित दि. १५.०६.२०२० नुसार अधिसंख्य पदावर नेमणूक दिल्यानंतर त्यांना नियमित कार्यरत असणा-या अधिकारी व कर्मचा-यांप्रमाणे आश्वासित प्रगती योजना, पदोन्नती, वार्षिक वेतनवाढ, सेवानिवृत्तीवेतन, कुटुंब सेवानिवृत्ती वेतन, अनुकंपा तत्वावरील नियुक्ती यासारखे व इतर सेवाविषयक लाभ देण्यात यावेत किंवा कसे ? याबाबत सविस्तर अभ्यास करून शासनास शिफारशी करण्यासाठी
मा.मंत्री (अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण) यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र अभ्यास गटाची स्थापना करण्यात आलेली असुन सदर अभ्यास गटाने आपल्या शिफारशी तीन महिन्यांत शासनास सादर करण्याबाबत नमूद केलेले आहे. त्यामुळे शासनाकडुन याबाबतचे अंतिम निर्णय प्राप्त
झाल्यानंतर अधिसंख्य पदावर नियुक्ती देण्यात आलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांना सेवाविषयक/सेवानिवृत्तीविषयक लाभ प्रदानाबाबतची योग्य ती कार्यवाही करण्यांत यावी.

१. अधिपत्याखालील शासकीय/निमशासकीय कार्यालयातील अनुसूचित जमातीच्या खालील अधिकारी व कर्मचा-यांची संवर्गनिहाय संख्या निश्चित करून त्यांच्या सेवा दि. ३१.१२.२०१९ पर्यंत अधिसंख्य पदांवर वर्ग कराव्यात :-
अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेली पदे रिक्त करणे-सर्व प्रशासकीय विभागांनी खुद्द व त्यांच्या
(अ) अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेले अधिकारी/कर्मचारी,
(ब) अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यानंतर विशेष मागासप्रवर्गाचे अथवा अन्य कोणत्याही मागासवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले अधिकारी/ कर्मचारी,
(क) अनुसूचित जमातीचा दावा सोडून दिलेले अधिकारी/ कर्मचारी,
(ड) नियुक्तीनंतर जातप्रमाणपत्राच्या पडताळणीसाठी विहित मुदतीत जात पडताळणी समितीकडे प्रस्ताव सादर न केलेले अनुसूचित जमातीचे अधिकारी व कर्मचारी.
(इ) ज्या अधिकारी व कर्मचान्यांनी त्यांचे अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविण्याच्या जात पडताळणी समितीच्या निर्णयाच्या विरोधात माननीय न्यायालयात याचिका दाखल केल्या असतील मात्र त्यांच्या प्रकरणी माननीय उच्च न्यायालयाने किंवा माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविण्याच्या समितीच्या निर्णयास कोणतीही स्थगिती दिली नसेल असे अधिकारी व कर्मचारी.