मुंबई ग्राम पंचायत अधिनियम, १९५८ चे कलम ३९८१] अनुतार कोणताही सदस्यकिंवा सरपंच किंवा उपसरपंच, आपले कर्तव्य पार पाडण्यातील गैरवर्तणुकी बद्दल किंवा कोणतीही लांछनास्पद वर्तणूक किंवा आपल्या कर्तव्यात दुर्लक्ष करण्याबद्दल किंवा आपले कर्तव्य पार पाडण्यास असमर्थ असल्याबाबत दोषी असेल, किंवा आपली कर्तव्ये पार पाडण्यास दुराग्रहाने हेळसांड करीत असेल तर, अशा सदस्यास किंवा सरपंचास किंवा उपसरपंचास अधिकारपदावरुन काढून टाकता येईल. याप्रमाणे काढून टाकण्यात आलेल्या सरपंचाला किंवा उपसरपंचला स्वेच्छा निर्णयानुसार पंचायतीतूनही काढून टाकता येईल.
परंतु, संबंधित जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षाच्या आदेशान्वये मुख्य कार्यकारी अधिका-याने पंचायतीस आणि संबंधित व्यक्तीस रीतसर नोटीस देऊन त्यानंतर चौकशी केलेली असल्याखेरीज आणि संबंधित । व्यक्तीस आपले म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी देण्यात आली असल्याखेरीज आणि त्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिका-याने आपला अहवाल स्थायी समितीत सादर केलेला असल्याखेरीज अशा कोणत्याही व्यक्तीत अधिकारपदावरुन काढून टाकता येणार नाही.
सदरहू कलमाबाबत, भूतपूर्व तरपंच, उपसरपंच, अथवा सदस्य याबावत कायदेशीर कार्यवाही करता येणे शक्य आहे किंवा कसे यासंबंधी स्पष्टीकरण देतांना शासनाच्या दिनांक ९ एप्रिल १९८५ च्या उपरोल्लिखित पत्रान्वये शासनातर्फे असे कळविण्यात आले होते की, भूतपूर्व सरपंच, यांच्याविरुध्द मागील बॉडीच्या काळात काही तगार अतेल व मागील बाडीचे विसर्जनानंतर पुन्हा सदरहू व्यक्ती सरपंच म्हणून निवडून आली असेल तर सदरहू सरपंचा विरुद्ध कायद्यानुसार काहीही कार्यवाही करता येत नाही.
याचाजत शासनास आता अशी विचारणा करण्यात आलो आहे. की, माजी सरपंच, उप सरपंच अथवा सदस्य यांच्यातर्फे एखादे गैररवर्तन घडल्यास, पूर्वीच्या मुदतीत काही गैरवर्तन अगर गैरव्यवहार घडल्यास त्यास जबाबदार धरून कार्यवाही करता येईल किंवा कसे ? यासंबंधी अपील प्रमाणे करण्यात येत आहे.
जर माजी सरपंच, उपसरपंच अथवा सदसय यांच्याविरुध्द मागील गा. प.बॉडीच्या काळात तक्रार असेल व मागील बॉडीच्या विसर्जनानंतर सदरहू व्यक्ती पुन्हा नवीन बॉडीमध्ये सरपंच, उपसरपंच अथवा सदस्य म्हणून निवडून आली असेल तर सदरहू व्यक्ती विरुद्ध मुंबई ग्राम पंचायत अधिनियम १९५८ अन्वये कार्थ कार्यवाही करता येण शक्य नाही. तथापि, त्यांच्यावर त्यांनी केलेल्या गुन्हयाच्या अनुषंगाने दिवाणी अथवा फौजदारी दावा दाखल करता येउन त्यानुसार फौजदारी अर्थवा दिबसणी दिवाणी कार्यवाही करता येईल. मात्र, त्याकरिता सदरहू प्रकरणांची जिल्हा परिषदेतर्फे संपर्ण चौकशी करण्यात येऊन त्यानंतर सदरहू प्रकरण फौजदारी दावा दाखल करण्यास पात्र आहे असे आढळून आल्यास तत्संबंधी फौजदारी गुन्हा संबंधित पोलित स्टेशनवर फौजदारी कलमान्वये दाखल करण्यात येणे आवश्यक आहे. तसेच दिवाणी दावा दाखल करतांना, त्याकरिताच्या सर्व बाबींची रिततर कार्यवाही होणे आवश्यक आहे.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
#mukhymantrisamrudhiabhiyan #mspa #governmentofmaharashtra#maharashtra#checklist#MaharashtraGovernment #GovernmentGR #GovernmentResolution #MaharashtraGR #GR #Maharashtra Government #Government Resolution #GR #Government Decision #DIVABATTI TAX #FACTORY TAX #Government Decision #Government Resolution #GR #Gram Panchayat Taxes and Fees #GRAMPANCHAYAT KAR AKARNI, #GRAMPANCHAYAT TAXES #KARKAHANA TAX #Maharashtra Government #MAJI SANIK TAX #MIDC #MIDC TAX #MOBILE TOWER TAX #PAVAN CHAKKI TAX #PROPERTY TAX #SANIK VIDHVA TAX, #SANITARY TAX #SOLAR PROJECT TAX #TAX FREE #taxation-at-industrial-rate #Encrochment #gharkul #Pandit dindayal upadhay gharkul #atikraman #permision #building #construct #Maharashtra Regional and Urban Planning Act
- आदिवासी विकास विभाग
- आरोग्य अधिनियम पुस्तक
- आरोग्य कर्मचारी दालन
- आरोग्य कार्यक्रम शासननिर्णय
- आरोग्य योजना
- आरोग्य विभाग पदनिर्मिती
- आरोग्य संख्या शास्त्र
- आरोग्य सेवा
- इतर योजना
- उद्योग विभाग
- उपयुक्त नमुने
- एक्सेल फॉर्मुला
- कायदे व अधिनियम
- कार्यालयीन मार्गदर्शिका
- कार्यालयीन संहीता
- कृषी विभाग योजना
- गृह अधिनियम
- गृह विभाग
- गृह-पोलिस
- ग्रा प अधिनियम
- ग्रा पं शासननिर्णय
- ग्रामपंचायत विभाग योजना
- ग्रामविकास
- ग्रामविकास सेवा
- जि प- पं. स अधिनियम
- जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा-घरकुल
- जिल्हा परिषद
- जिल्हा परिषद-पंचायत समिती
- तंत्रज्ञान शिक्षण
- न.पा- मनपा- नगररचना
- नगरविकास विभाग
- नोकरी विषयी
- नोंदणी व मुद्रांक
- पशूसंवर्धन विभाग
- पाणी पुरवठा विभाग
- पॉवर पॉईंट
- प्रशासकीय नमुने
- बांधकाम विभाग
- बांधकाम विभाग
- भूजल सर्वेक्षण
- महसूल
- महसूल योजना
- महसूल सेवा
- महसूल- अधिनियम
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
- महाराष्ट्र नागरी सेवा
- महाराष्ट्र विकास सेवा
- महाराष्ट्र विकास सेवा
- महिला व बाल कल्याण विभाग योजना
- महिला व बालविकास विभाग
- महिला व बालविकास विभाग
- मे न्यायालय निर्णय
- मे न्यायालय निर्णय
- मोटार वाहन विभाग
- लाभार्थीसाठी प्रस्ताव
- लेखाविषयक
- वित्त आयोग
- वित्तीय अधिनियम
- विभागनिहाय शासननिर्णय
- वैद्यकीय अधिकारी
- वैद्यकीय अधिनियम
- शालेय शिक्षण
- शासकीय पुस्तक-अधिनियम
- शासकीय योजना
- शिक्षण विभाग
- शिक्षण सेवा
- शैक्षणिक अधिनियम
- संकीर्ण
- समाजकल्याण विभाग योजना
- सामान्य प्रशासन
- सार्वजनिक आरोग्य
- सार्वजनिक बांधकाम
- सेवा प्रवेश: अर्हता, निकष
- सेवाप्रवेश नियम
- सेवाविषयक
2 comments
[…] अधिनियम 1958 मधील कलम १६- Section… ग्रामपंचायत सदस्य- अपात्रता Gram Panchayat Member… शासनाच्या महत्वाकांक्षी फ्लॅगशीप […]
[…] अधिनियम 1958 मधील कलम १६- Section… ग्रामपंचायत सदस्य- अपात्रता Gram Panchayat Member… शासनाच्या महत्वाकांक्षी फ्लॅगशीप […]