ज्येष्ठ नागरिक धोरण
भारताच्या संविधानातील राज्य धोरणाची निदेशक तत्वावरील अनुच्छेद ३९ क व ४१ मध्ये ज्येष्ठ नागरिक सुस्थितीत असावा अशी तरतूद आहे. ज्येष्ठ नागरिकांचे समाजातील स्थान विचारात घेता त्यांना वृध्दापकाळ चांगल्या तन्हेने घालविता यावा, समाजामध्ये त्यांचे जीवन सुसह्य व्हावे, शारिरीक/मानसिक आरोग्य सुस्थितीत रहावे, वृध्दापकाळामध्ये त्यांच्या आर्थिक क्षमता, कामाचा हक्क, शिक्षणाचा हक्क आणि सार्वजनिक मदत मिळविण्यासाठी राज्य शासनाने दि. १४/६/२००४ रोजी राज्याचे ज्येष्ठ नागरिक धोरण, २००४ (भाग-१) जाहिर केले असून त्यामध्ये अखर्चिक बाबींचा समावेश आहे. त्यानंतर राज्याचे सर्वसमावेशक धोरणास मा. मंत्रीमंडळाने दिनांक ३०/०९/२०१३ रोजी मान्यता दिलेली आहे. याबाबत दिनांक १६/०१/२०१८ रोजी मा. मंत्री (सा.न्या.) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत दिलेल्या सुचनेनुसार तसेच राज्याचे सर्वसमावेशक ज्येष्ठ नागरिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :
राज्याचे सर्वसमावेशक़ ज्येष्ठ नागरिक धोरणाबाबत दि.३०/०९/२०१३ रोजी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये निर्णय घेण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने सदर शासन निर्णयामध्ये नमुद बाबींकरीता ज्येष्ठ नागरिकांची वयोमर्यादा ६० वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त अशी करण्यात येत आहे.
शासनाचे सर्वसमावेशक ज्येष्ठ नागरिकांबाबतचे धोरण.
राष्ट्रीय धोरणात घालून दिलेल्या तत्वांचे पालन करुन मुख्यतः पुढील घटकांवर लक्ष केंद्रीत करण्याचा राज्य शासन प्रयत्न करेल.
अ) ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आर्थिक नियोजन करणे.
ब) ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेणे.
क) ज्येष्ठ नागरिकांना ताण तणावास तोंड देण्यासाठी सक्षम करणे.
