ज्येष्ठ नागरिक धोरण
ज्येष्ठनागरिक मानधनविधेयक राजपत्र_15_07_2025
२. व्याख्या :-
इतरत्र काहीही असेल तरी ज्येष्ठ नागरिक म्हणजे महाराष्ट्रातील ज्या व्यक्तिंचे (पुरुष अथवा महिला) वय ६५ वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक वय आहे अशी व्यक्ती.
३. राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राज्य शासन खालील सोयी-सुविधा त्वरीत उपलब्ध करून देईल :-
(अ) ज्येष्ठ नागरिकांना आर्थिक सहाय्य म्हणून दरमहा ७००० रुपये मानधन.
(ब) ज्येष्ठ नागरिक आजारी झाल्यास त्यास ५ लाख रुपयांपर्यंत शासकीय / निमशासकीय रुग्णालयात मोफत आरोग्य सेवा.
(क) ज्येष्ठ नागरिकांना दरवर्षी महाराष्ट्र दर्शनासाठी रु. १५,००० पर्यंत अनुदान.
(ड) ज्येष्ठ नागरिकांना वारस नसल्यास किंवा वारस त्यांचा सांभाळ करीत नसल्यास शासनामार्फत ज्येष्ठ नागरिकांची राहाण्याची व जेवणाची इत्यादी सर्व व्यवस्था.
(ई) ज्येष्ठ नागरिकांच्या विविध समस्या व तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी टोलफ्री हेल्पलाईन.उद्देश व कारणे यांचे निवेदन
महाराष्ट्र राज्यात दिवसेंदिवस ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या वाढत आहे. अनेक ज्येष्ठ नागरिकांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हालाखीची आहे. काही ज्येष्ठ नागरिक निराधार अवस्थेत जीवन जगत आहेत. वृध्दपकाळात त्यांना विविध शारिरीक व्याधी जडलेल्या असतात. औषधोपचार घेण्यासाठी त्यांचेकडे पैसे नसतात आणि त्यांना कोणी आर्थिक मदतही करीत नाही.
अशा परिस्थितीत ७० वर्षावरील वृध्दांसाठी केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री आयुष्यमान वय वंदना योजना, रेल्वे तर्फे ६० व त्यावरील वर्ष वय असलेल्या महिलांना रेल्वे तिकिटामध्ये ५० टक्के आणि ६५ व त्यावरील वर्ष वय असलेल्या पुरुष प्रवाशांना ५० टक्के तिकिटामध्ये सवलत दिली आहे. राज्य परिवहन महामंडळाने ज्येष्ठ महिला व पुरुषांना तिकिटामध्ये ५० टक्के सवलत दिली आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांच्या वयाची अट वेगवेगळ्या योजनांसाठी वेगवेगळी आहे. प्रस्तावित योजनांसाठी कमीत कमी ६५ वर्षे पूर्ण व त्यावरील वर्ष वयाची अट ठेवणे आवश्यक आहे.
केंद्र व राज्य शासनाने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आखलेल्या योजना अपुऱ्या आहेत. त्यामुळे शासनाने ज्येष्ठ नागरीकांना अधिक सोयी, सवलती देण्यासाठी कायदेशीर तरतूद करणे हा विधेयकाचा मुख्य उद्देश आहे.
म्हणून, हे विधेयक प्रस्तावित करण्यात आले आहे.वित्तीय ज्ञापन
विधेयकाच्या खंड ३ अन्वये वयाची ६५ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांना मानधनापोटी दरमहा ७००० रुपये आर्थिक सहाय्य, ५ लाख रुपयापर्यंत शासकीय / निमशासकीय रुग्णालयात मोफत आरोग्य सेवा. दरवर्षी महाराष्ट्र दर्शनासाठी रु. १५,००० पर्यंत अनुदान तसेच ज्या ज्येष्ठ नागरिकांना वारस नसेल किंवा वारस त्यांचा सांभाळ करीत नसल्यास शासनामार्फत ज्येष्ठ नागरिकांची राहाण्याची व जेवणाची तरतूद करण्यात आली असून त्यानुसार पात्र ज्येष्ठ नागरिकांना उपलब्ध करून द्यावयाच्या सोयी-सुविधांसाठी राज्याच्या एकत्रित निधीतून आवर्ती खर्च होण्याची शक्यता आहे. सद्यःस्थितीत या अधिनियमाच्या अधिनियमितीवरील खर्च नमूद करणे शक्य नाही.
राज्याचे सर्वसमावेशक ज्येष्ठ नागरिक धोरण – 2013 अंमलबजावणी करणेबाबत. 04-03-2024 202403041629406509
भारताच्या संविधानातील राज्य धोरणाची निदेशक तत्वावरील अनुच्छेद ३९ क व ४१ मध्ये ज्येष्ठ नागरिक सुस्थितीत असावा अशी तरतूद आहे. ज्येष्ठ नागरिकांचे समाजातील स्थान विचारात घेता त्यांना वृध्दापकाळ चांगल्या तन्हेने घालविता यावा, समाजामध्ये त्यांचे जीवन सुसह्य व्हावे, शारिरीक/मानसिक आरोग्य सुस्थितीत रहावे, वृध्दापकाळामध्ये त्यांच्या आर्थिक क्षमता, कामाचा हक्क, शिक्षणाचा हक्क आणि सार्वजनिक मदत मिळविण्यासाठी राज्य शासनाने दि. १४/६/२००४ रोजी राज्याचे ज्येष्ठ नागरिक धोरण, २००४ (भाग-१) जाहिर केले असून त्यामध्ये अखर्चिक बाबींचा समावेश आहे. त्यानंतर राज्याचे सर्वसमावेशक धोरणास मा. मंत्रीमंडळाने दिनांक ३०/०९/२०१३ रोजी मान्यता दिलेली आहे. याबाबत दिनांक १६/०१/२०१८ रोजी मा. मंत्री (सा.न्या.) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत दिलेल्या सुचनेनुसार तसेच राज्याचे सर्वसमावेशक ज्येष्ठ नागरिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :
राज्याचे सर्वसमावेशक़ ज्येष्ठ नागरिक धोरणाबाबत दि.३०/०९/२०१३ रोजी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये निर्णय घेण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने सदर शासन निर्णयामध्ये नमुद बाबींकरीता ज्येष्ठ नागरिकांची वयोमर्यादा ६० वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त अशी करण्यात येत आहे.
शासनाचे सर्वसमावेशक ज्येष्ठ नागरिकांबाबतचे धोरण.
राष्ट्रीय धोरणात घालून दिलेल्या तत्वांचे पालन करुन मुख्यतः पुढील घटकांवर लक्ष केंद्रीत करण्याचा राज्य शासन प्रयत्न करेल.
अ) ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आर्थिक नियोजन करणे.
ब) ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेणे.
क) ज्येष्ठ नागरिकांना ताण तणावास तोंड देण्यासाठी सक्षम करणे.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
