दि. १७/१२/२०१६ च्या शासन निर्णयातील परि. ५ (क) मध्ये पुढील मुद्दा क्र. (५) नव्याने अंतर्भुत करण्यात येत आहे.
” (५) प्रतिनियुक्ती धोरणानुसार वाटप करण्यात आलेल्या महसूली विभागाबाहेर अन्य महसूली विभागात प्रतिनियुक्ती अनुज्ञेय नाही. मात्र, शासन सेवेतील कोणत्याही संवर्गातील अधिकाऱ्यांची मंत्री आस्थापना तसेच मा. विधानसभा अध्यक्ष / उपाध्यक्ष, मा. विधानपरिषद सभापती / उपसभापती आणि मा. विरोधी पक्षनेता यांच्या आस्थापनेवर प्रतिनियुक्तीने नियुक्तीची मागणी झाल्यास, संबंधित अधिकाऱ्यास वाटप केलेला मूळ महसूली विभाग कायम ठेवून, उक्त आस्थापनेवरील मंजूर पदसंख्येच्या मर्यादेत प्रतिनियुक्ती अनुज्ञेय राहील. अशी कार्यवाही करताना, प्रतिनियुक्तीच्या धोरणातील अन्य अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन होईल, याची दक्षता घ्यावी.तथापि, सदर प्रतिनियुक्तीचा कालावधी संपल्यानंतर, संबंधित अधिकाऱ्यास प्रतिनियुक्तीपूर्वी ज्या महसूली विभागात नियुक्ती दिली होती त्या महसूली विभागात, महसूली विभाग वाटप धोरणानुसार विहित केलेला किमान कालावधी पूर्ण करणे अनिवार्य राहील.”
२. सर्व प्रशासकीय विभाग व विभागप्रमुख यांनी प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती देताना वरील आदेशाचे काटेकोरपणे पालन होईल, याची दक्षता घ्यावी.
संकेतांक २०२१०७२८१६०४१५६४०७
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
प्रस्तावनेत नमूद केल्यानुसार मा. मंत्री, महसूल यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या शिफारशीनुसार संदर्भ क्र. १ वरील दि. १७/१२/२०१६ च्या शासन निर्णयातील अटी व शर्तीमध्ये या शासन निर्णयान्वये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहेत :-
१) दि. १७/१२/२०१६ च्या शासन निर्णयातील परि. ५ मध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत
आहे :-
क) परि. क्र. ५ (अ) (३) पुढीलप्रमाणे सुधारीत करण्यात येत आहे :-
परि.क्र.५ (अ) (३):- प्रतिनियुक्ती प्रथमतः ३ वर्षासाठी देण्यात यावी व संबंधित अधिकाऱ्याची इच्छुकता व संवर्ग नियंत्रण विभागाचे सहमतीने हा कालावधी चौथ्या वर्षाकरिता वाढविण्यात यावा. परंतु चार वर्षांचा प्रतिनियुक्तीचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर आणखी एक वर्षासाठी म्हणजेच ५ व्या वर्षासाठी मुदतवाढ द्यावयाची झाल्यास मा. मुख्यमंत्री यांची विनिर्दिष्टपणे मान्यता घेण्यात यावी. ५ वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर कोणत्याही परिस्थितीत मुदतवाढ अनुज्ञेय राहणार नाही.
ख) परि.क्र. ५ (अ) (४) पुढीलप्रमाणे सुधारीत करण्यात येत आहे :-
राज्य शासनाकडील / राज्य शासनाची महामंडळे इत्यादि मधील व केंद्र शासनातील कार्यालयातील / केंद्र शासनाच्या महामंडळातील / कंपन्यामधील पदांवर, समतुल्य वेतनश्रेणी मधील समान वेतनबॅड व ग्रेड पे च्या पदावरच या मार्गाने नियुक्ती देता येईल. समतुल्य वेतनश्रेणी मधील समान वेतनबॅड व ग्रेड पे च्या पदावरील अधिकारी / कर्मचारी प्रतिनियुक्तीवर जाण्यासाठी उपलब्ध न झाल्यास, अशा अपवादात्मक परिस्थितीत, अशा समकक्ष पदांच्या निम्न संवर्गातील पंरतु पदोन्नतीसाठी आवश्यक असलेल्या अटी व शर्ती पूर्ण केलेल्या व प्रतिनियुक्तीने जाण्यास इच्छुक असलेल्या अधिकारी / कर्मचाऱ्याची प्रतिनियुक्तीच्या पदावर निवड झाल्यास अशा अधिकारी / कर्मचाऱ्यास प्रतिनियुक्तीच्या पदावर लागू असलेल्या वेतनश्रेणी व वेतन अनुज्ञेय करण्याबाबत वित्त विभागाच्या सहमतीने निर्णय घ्यावा.
ग) परि. क्र. ५ (अ) (६) मधील तरतूद रद्द करून पुढीलप्रमाणे नवीन तरतूद अंतर्भूत करण्यात येत आहे:-१) विशिष्ट संवर्गातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या सेवा प्रतिनियुक्तीनेच घेणे आवश्यक असल्याने अशी पदे अन्य प्रशासकीय विभागाच्या आस्थापनेवर निर्माण केलेली असतील (ज्या पदाचे वेतन राज्य शासनाच्या एकत्रित निधीतून दिले जात असेल अशा प्रकरणी) किंवा अशी पदे राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखालील मंडळे, महामंडळे, कंपन्या, सार्वजनिक उपक्रम तसेच स्वायत्त संस्था यांच्या आस्थापनेवर निर्माण केलेली असतील (ज्या पदांचे वेतन राज्य शासनाच्या एकत्रित निधीतून दिले जात नाही) तर अशा पदांना प्रतिनियुक्ती धोरण लागू होणार नाही व बदली अधिनियमातील तरतूदीनुसार अशा पदांवर नियुक्ती देण्याची कार्यवाही संबंधित संवर्ग नियंत्रण विभागामार्फत करण्यात यावी.
२) राज्य शासनाच्या अधिपत्याखालील महामंडळे / कंपन्या/ सार्वजनिक उपक्रम तसेच स्वायत्त संस्थेकडील जी पदे शासनाच्या सेवेतून कोणत्याही विशिष्ट संवर्गासाठी उपलब्ध नसलेल्या व ज्या पदावर समकक्ष वेतनश्रेणीतील कोणत्याही संवर्गातील अधिकाऱ्यांमधून प्रतिनियुक्तीने भरले जाण्यासाठी उपलब्ध असतील अशाच पदांवरील प्रतिनियुक्तीने केल्या जाणाऱ्या नियुक्त्यांना प्रतिनियुक्ती धोरणातील अटी व शर्ती व त्यासाठी विहित केलेली नियुक्तीची कार्यपध्दती लागू राहील.
घ) परि. क्र. ५ (ब) (२) पुढीलप्रमाणे सुधारीत करण्यात येत आहे :-
प्रतिनियुक्तीने नियुक्तीसाठी इच्छुकता दिलेला अधिकारी / कर्मचारी ज्या संवर्गात कार्यरत आहे त्या संवर्गातील मंजूर पदसंख्येपैकी १५ टक्के पेक्षा अधिक पदे रिक्त असल्यास, त्या अधिकारी /कर्मचाऱ्यास प्रतिनियुक्तीवर पाठविता येणार नाही. रिक्त पदे भरण्यास शासनाचे निर्बंध असल्यास,
अशा प्रकरणी १५ टक्के पेक्षा जास्त पदे रिक्त राहत असल्यास, त्या संवर्गातील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना प्रतिनियुक्तीवर पाठविण्याबाबत संबंधित संवर्गनिहाय प्रशासकीय विभागाने प्रकरणपरत्वे निर्णय घ्यावा.
च) परि. क्र. ५ (ब) (५) पुढीलप्रमाणे सुधारीत करण्यात येत आहे :-
प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करताना गट-अ मधील अधिकाऱ्यास त्याच्या मूळ जिल्ह्यात व गट-ब (राजपत्रित) अधिकाऱ्यास त्याच्या मूळ तालुक्यात शक्यतोवर प्रतिनियुक्तीने पाठवू नये. मात्र प्रतिनियुक्तीच्या निवड प्रक्रियेची पहिली फेरी पूर्ण केल्यानंतर अन्य कोणताही अधिकारी उपलब्ध न झाल्यास स्वःजिल्हा किंवा स्वः तालुका यांच्यामध्ये प्रतिनियुक्ती अनुज्ञेय करण्याबाबत प्रकरणपरत्वे निर्णय घेण्यात यावा.
छ) परि. क्र. ५ (ब) (६) मध्ये पुढील परंतुक अंतर्भुत करण्यात येत आहे :-
“परंतु प्रतिनियुक्ती धोरणातील प्रतिनियुक्तीची कमाल १० वर्षांची अट व सेवानिवृत्तीस २ वर्ष शिल्लक असताना प्रतिनियुक्ती अनुज्ञेय नसल्याची अट मुख्यमंत्री सचिवालयातील व मंत्री आस्थापनेवरील अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांना लागू असणार नाही.”
ज) परि. ५ (ब) (११) मध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे :-
प्रतिनियुक्तीवरून मूळ प्रशासकीय विभागात / कार्यालयात सेवा प्रत्यावर्तित झाल्यावर मूळ विभागात मूळ संवर्गात किमान ३ वर्षे कालावधी (Cooling Off) पूर्ण करणे आवश्यक राहील. याप्रमाणे किमान ३ वर्षे कालावधी पूर्ण केल्याशिवाय संबंधित अधिकारी / कर्मचाऱ्यास पुन्हा प्रतिनियुक्ती देण्यात येणार नाही.
परंतु, मुख्यमंत्री सचिवालयातील व मंत्री आस्थापनेवरील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना cooling off कालावधी पूर्ण करण्याच्या अटीतून वगळण्यात येत आहे.
झ) परि. क्र. ५ (क) (२) पुढीलप्रमाणे सुधारीत करण्यात येत आहे :-
दि. ०१/११/२०१४ पूर्वी १० वर्षांच्या कालावधीत ज्या शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांनी मंत्री आस्थापनेवर खाजगी सचिव / विशेष कार्य अधिकारी व स्वीय सहाय्यक म्हणून काम केले असेल, असे शासकीय अधिकारी / कर्मचारी पुढील ५ वर्षे मंत्री आस्थापनेवर खाजगी सचिव / विशेष कार्य अधिकारी व स्वीय सहाय्यक म्हणून प्रतिनियुक्तीने काम करता येणार नाही.
ट) परि. क्र. ५ (क) (३) पुढीलप्रमाणे सुधारीत करण्यात येत आहे :-
दि. ०१/११/२०१४ नंतर मंत्री आस्थापनेवर खाजगी सचिव / विशेष कार्य अधिकारी व स्वीय सहाय्यक म्हणून प्रतिनियुक्तीने कार्यरत राहून किमान १ वर्षापेक्षा अधिक कालावधी पूर्ण केल्यानंतर कार्यमुक्त झालेल्या शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांनी ५ वर्षे (cooling off) कालावधी पूर्ण
केल्याशिवाय ते पुन्हा मंत्री आस्थापनेवर प्रतिनियुक्तीने नियुक्तीस पात्र असणार नाहीत. मात्र मुख्यमंत्री सचिवालयातील जमादार व मंत्री आस्थापनेवरील चोपदार या पदांना प्रतिनियुक्ती धोरणातून सूट देण्यात येत असून प्रचलित कार्यपध्दतीप्रमाणे ही पदे भरण्यात यावीत.
ठ) परि. क्र. ५ (ड) (१) पुढीलप्रमाणे सुधारीत करण्यात येत आहे :-
प्रतिनियुक्तीवर पदस्थापनेसाठी पदग्रहण अवधी वित्त विभागाने यासंदर्भात वेळोवेळी केलेल्या नियमानुसार अनुज्ञेय राहील. संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांच्या प्रतिनुियक्तीच्या आदेशात, प्रतिनियुक्तीचा कालावधी सुरू होण्याचा व संपुष्टात येण्याचा दिनांक स्पष्टपणे नमूद करणे आवश्यक राहील.
परंतु, मंत्री आस्थापनेवरील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना पदग्रहण अवधी अनुज्ञेय राहणार नाही.ड) परि. क्र. ५ (ड) (५) पुढीलप्रमाणे सुधारीत करण्यात येत आहे :-
प्रतिनियुक्तीवर सेवा घेणाऱ्या कार्यालयास काही विशिष्ट कारणास्तव विहित कालावधी संपण्यापूर्वी प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अधिकाऱ्यास त्याच्या मूळ प्रशासकीय विभागास / कार्यालयाकडे परत पाठवणे आवश्यक असल्यास, त्या आस्थापनेवरील सक्षम प्राधिकाऱ्याने तसे समर्थनीय कारण स्पष्ट करून त्याला / तिला परत पाठवण्यासाठी यथास्थिती संबंधित प्रशासकीय विभागास /कार्यालयास तीन महिन्यांची पूर्वसूचना (नोटीस) देणे आवश्यक राहील. तथापि, या संदर्भात विशिष्ट कारणे नमूद करून उदा. अनियमितता, अफरातफर, कर्तव्यच्युती, इत्यादी कारणे नमूद करून प्रतिनियुक्तीचा कालावधी तात्काळ संपुष्टात आणता येईल.
परंतु, मंत्री आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यास मूळ संवर्गात प्रत्यावर्तित करताना ३ महिन्यांची पूर्वसूचना देण्याची आवश्यकता नाही.
ढ) परि. क्र. ५ (ड) (६) पुढीलप्रमाणे सुधारीत करण्यात येत आहे :-
आदेशात विहित केलेला प्रतिनियुक्तीचा कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वीच अधिकारी / कर्मचारी स्वतःहून मूळ प्रशासकीय विभागात / कार्यालयात परत जाण्यास इच्छुक असल्यास त्याने समर्थनीय कारण स्पष्ट करून त्यासाठी किमान तीन महिन्यांची पूर्वसूचना (नोटीस) यथास्थिती दोन्ही प्रशासकीय विभागास / कार्यालयास देणे आवश्यक राहील. अशा परिस्थितीत त्याच्या विनंतीवरून प्रतिनियुक्ती संपुष्टात आणण्याचा निर्णय प्रतिनियुक्तीच्या आस्थापनेवरील कार्यालयातील सक्षम प्राधिकाऱ्याने घेतल्यास, सदर कर्मचाऱ्याच्या पूर्ण सेवाकाळात अनुज्ञेय एकूण १० वर्षाच्या प्रतिनियुक्ती कालावधीतून आदेशात विहित केलेला प्रतिनियुक्तीचा कालावधी त्याने उपभोगल्याचे समजण्यात येईल.
याशिवाय प्रतिनियुक्तीची निवड प्रक्रिया पूर्ण होऊन प्रतिनियुक्तीसाठी संबंधित अधिकाऱ्याची निवड झाल्यानंतर अशा अधिकाऱ्याने प्रतिनियुक्तीसाठी दिलेली आपली इच्छुकता मागे घेतली किंवा संवर्ग नियंत्रण विभागाने त्यांना कार्यमुक्त करण्यास नकार दिल्यास अशा अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना पुढील ३ वर्षांकरीता प्रतिनियुक्तीवर जाता येणार नाही. परंतु अंतिम निवड होण्यापूर्वी आपली इच्छुकता मागे घेतली किंवा संवर्ग नियंत्रण विभागाने त्यांची सहमती मागे घेतली तर वरील बाब त्याप्रकरणी लागू होणार नाही.
त) परि. क्र. ५ (ड) (७) मधील तरतूद रद्द करण्यात येत आहे.
थ) परि. क्र. ५ (ड) (८) पुढीलप्रमाणे सुधारीत करण्यात येत आहे :-थ) परि. क्र. ५ (क) (८) पुढीलप्रमाणे सुधारीत करण्यात येत आहे :-
वरील अटी व शर्तीपैकी अट क्र. ४ मुख्यमंत्री सचिवालय व मंत्री आस्थापनेवरील प्रतिनियुक्तीने काम करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लागू राहणार नाहीत.
प्रतिनियुक्ती धोरणासंदर्भातील शासन आदेश निर्गमित करण्यापूर्वी मंत्री आस्थापनेवर जे अधिकारी/कर्मचारी प्रत्यक्षात हजर झाले आहेत, मात्र त्यांचे प्रतिनियुक्तीचे आदेश निर्गमित करण्यात आलेले नाहीत, अशा अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचे आदेश प्रतिनियुक्तीचे धोरण अस्तित्वात येण्यापूर्वी लागू असलेल्या अटी व शर्ती विचारात घेऊन निर्गमित करण्यात यावेत.
थ) परि. क्र. ५ (३) (१) पुढीलप्रमाणे नव्याने अंतर्भुत करण्यात येत आहे :-
प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थामधील केवळ अध्यापकीय संवर्गातील पदांवर (Teaching Faculty) प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करताना किंवा प्रतिनियुक्तीने सध्या कार्यरत असणाऱ्या अधिकारी /कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत प्रतिनियुक्ती धोरणातील अटी व शर्ती लागू केल्यामुळे येणाऱ्या अडचणी विचारात घेऊन, खालील प्रकरणात शासन निर्णयातील अटी शिथील करण्याचा प्रस्ताव अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग व प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग यांच्या वरिष्ठ सचिव समितीपुढे सादर करून समितीने प्रकरणनिहाय नियुक्तीनुसार अटी शिथील करण्याबाबत निर्णय घ्यावा.
शिथील करावयाच्या अटी :-
अ) ज्यांची प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थेतील अध्यापकीय पदावर १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीची सेवा झालेली आहे,
आ) ज्यांची प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थेतील अध्यापकीय पदांवर प्रतिनियुक्तीवर सलग ५ वर्षांपेक्षा जास्त सेवा झालेली आहे, अशा संस्थेतील अध्यापकीय पदांवर प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत असलेल्या तसेच ज्या अधिकाऱ्यांचा, सेवानिवृत्तीसाठी २ वर्षांपेक्षा कमी कालावधी शिल्लक आहे,
इ) अशा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थेमध्ये अध्यापकीय पदावर जाण्यास इच्छुक असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या मूळ संवर्गात १० टक्क्यांपेक्षा जास्त पदे रिक्त असल्यास त्यांना अध्यापकीय पदावर प्रतिनियुक्ती देण्यासाठीचे प्रस्ताव,
ई) प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थेतील अध्यापकीय पदांवर जाण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना cooling off कालावधीमध्ये शिथिलता देण्याचे प्रस्ताव.
२. सर्व प्रशासकीय विभाग व विभागप्रमुख यांनी प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती देताना वरील आदेशाचे काटेकोरपणे पालन होईल, याची दक्षता घ्यावी.
सांकेताांक 201802171619245607अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
५. शासकीय अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना शासकीय कार्यालयात प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यासाठी खालील अटी व शर्ती राहतील :-
(अ) खालील परिस्थितीमध्ये शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना प्रतिनियुक्तीवर जाता येईल :-
(१) संबंधितास ज्या संवर्गातील पदावर जायचे आहे त्या संवर्ग पदाच्या सेवाप्रवेश नियमात प्रतिनियुक्ती बाबत विशिष्ट/स्पष्ट तरतूद असेल तरच या मार्गाने नियुक्ती द्यावी. संबंधित पदाच्या सेवा प्रवेश नियमात विभागाच्या आवश्यकतेनुसार किती प्रमाणात पदे प्रतिनियुक्तीने भरता येतील याबाबत विर्निदिष्टपणे प्रमाण निश्चित करण्यात यावे. हे प्रमाण मूळ मंजूर संवर्ग संख्येच्या कमाल १५ टक्क्याच्या मर्यादेपेक्षा अधिक असू नये. त्यानुसार सर्व शासकीय कार्यालयांनी प्रतिनियुक्तीने पदे भरण्यासंदर्भात त्यांच्या सेवा प्रवेश नियमात तरतूद करणे आवश्यक राहील. मात्र ज्या शासकीय सेवेतील पदांच्या सेवाप्रवेश नियमात या अगोदरच मंजूर संवर्ग संख्येच्या १५% पेक्षा जास्त पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्याची तरतूद केली असेल अशा सेवाप्रवेश नियमात १५% च्या मर्यादत प्रतिनियुक्तीने पदे भरण्याबाबतची सुधारणा करण्यात यावी. प्रतिनियुक्तीच्या प्रमाणाच्या कमाल मर्यादेची ही अट मंडळे, महामंडळे व स्वायत्त संस्था यांना लागू असणार नाही.
(२) (३) सेवाप्रवेश नियमातील तरतूदीनुसार नामनिर्देशनाद्वारे नियुक्तीसाठी यथास्थिती लोकसेवा आयोग पुरस्कृत अथवा जिल्हा / प्रादेशिक निवड समितीकडून निवड झालेले उमेदवार उपलब्ध होण्यास, किंवा (ii) पदोन्नतीने पद भरण्यासाठी योग्य व पात्र उमेदवार उपलब्ध नसल्यास आणि असे उमेदवार उपलब्ध होण्यास, एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधी लागणार आहे अशा अपवादात्मक परिस्थितीत प्रथमतः १ वर्षाकरिता सरळसेवेद्वारे अथवा पदोन्नतीने उमेदवार उपलब्ध होईपर्यंत या मार्गाने नियुक्ती करता येईल, किंवा (ii) ज्या कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील पदे केवळ प्रतिनियुक्तीने भरण्याची तरतूद आहे अशा परिस्थितीत या मार्गाने नियुक्ती करता येईल.
(३) प्रथमतः एका वर्षाकरिता दिलेला प्रतिनियुक्तीचा कालावधी कमाल ५ वर्षेपर्यंत वाढविता येईल. विहित केलेला कालावधी संपताच अशी प्रतिनियुक्ती आपोआप संपुष्टात येईल.
(४) राज्य शासनाकडील / राज्य शासनाची महामंडळे इत्यादिमधील व केंद्र शासनातील कार्यालयातील / केंद्र शासनाच्या महामंडळातील/कंपन्यामधील पदांवर, समतुल्य वेतनश्रेणी मधील समान वेतनबँड व ग्रेड पे च्या पदावरच या मार्गाने नियुक्ती देता येईल. समतुल्य वेतनश्रेणी मधील समान वेतनबँड व ग्रेड पे च्या पदावरील अधिकारी / कर्मचारी प्रतिनियुक्तीवर जाण्यासाठी उपलब्ध न झाल्यास, अशा अपवादात्मक परिस्थितीत, लगतच्या निम्न संवर्गातील अधिकारी/कर्मचाऱ्याची प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्याचा विचार करता येईल.(५) एखाद्या संवर्गात अधिक प्रमाणात प्रतिनियुक्तीने नियुक्त्या दिल्यास मूळ संवर्गातील पदोन्नत्या प्रभावित होतात व मूळ संवर्गातील कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होतो. असे होवू नये म्हणून ज्या संवर्गात प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करावयाची आहे, त्या संवर्गाच्या प्रतिनियुक्तीसाठी विनिर्दिष्ट केलेल्या १५ टक्केच्या मर्यादेपर्यंतच पदे प्रतिनियुक्तीने भरता येतील. ज्या संवर्गासाठी सेवाप्रवेश नियमात प्रतिनियुक्तीने पद भरण्यासंदर्भात तरतूद अद्याप करण्यात आली नसेल तेथे संवर्गसंख्येच्या जास्तीत जास्त १५% पदे प्रतिनियुक्तीने भरता येतील. तथापि, या आदेशापासून एक वर्षांत सेवाप्रवेश नियमामध्ये तशी तरतूद विभागाने करुन घ्यावी.
(६) ज्या संवर्गातील अधिकारी प्रतिनियुक्तीने जात असतील अशा संवर्ग नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी त्या त्या संवर्गातील मूळ संवर्ग पदे तसेच फक्त त्याच संवर्गातून प्रतिनियुक्तीने भरली जाणारी पदे यांची सर्वसमावेशक यादी तयार करून संवर्ग पदे व असंवर्ग पदे याप्रमाणे संवर्ग संख्याबळ (Cadre Strength) वित्त विभागाच्या मान्यतेने निश्चित करून घ्यावे. असंवर्ग पदे ही मूळ संवर्गसंख्येच्या १५ टक्केपेक्षा अधिक असणार नाहीत. वरील प्रमाणे संवर्ग संख्याबळ जरी निश्चित केले तरी मूळ संवर्ग संख्येच्या मर्यादेतील अधिकाऱ्यांनाच केवळ नियमितपणाचे फायदे अनुज्ञेय राहतील. मूळ संवर्ग संख्येच्या व्यतिरिक्त असंवर्ग संख्येइतक्या अधिकाऱ्यांना सेवाज्येष्ठतेसह नियमितपणाचे फायदे अनुज्ञेय राहणार नाहीत. संवर्ग संख्याबळाचा दर ५ वर्षांनी आढावा (Cadre Review) घ्यावा. असे संवर्ग संख्याबळ निश्चित करण्याची कार्यवाही म्हणजेच पहिला संवर्ग आढावा, हे धोरण अंमलात आल्यापासून एक वर्षात पूर्ण करण्यात यावा.
(७) परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण करुन त्यानंतर किमान ५ वर्षे सेवा कालावधी पूर्ण झाल्यावरच त्यांना या मार्गाने नियुक्तीसाठी इच्छूकता देता येईल.
(८) ज्यांची नियुक्ती परिविक्षाधीन म्हणून झालेली नाही अशा कर्मचाऱ्यांच्या, नियमित नियुक्तीपासून किमान ७ वर्षे सेवा कालावधी पूर्ण झाल्यावर त्यांना या मार्गाने नियुक्तीसाठी इच्छुकता देता येईल.
(९) संबंधित अधिकारी / कर्मचारी ज्या प्रशासकीय विभागात / विभागाच्या अधिपत्याखालील कार्यालयात कार्यरत आहे त्या प्रशासकीय विभागाची व ज्या प्रशासकीय विभागात / विभागाच्या अधिपत्याखालील कार्यालयात तो प्रतिनियुक्तीवर नियुक्ती स्विकारणार आहे अशा दोन्ही विभागांची पूर्वसंमती व ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक राहील. अशी पूर्वसंमती व ना-हरकत प्रमाणपत्र देताना संबंधित अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल, कर्तव्य परायणता, सचोटी व चारित्र्य या बाबतची तपासणी मूळ संवर्ग नियंत्रण प्राधिकाऱ्याने करावी व मागील १० वर्षाच्या कालावधीत झालेल्या शिक्षेचा तपशील उपलब्ध करुन दयावा.
(१०) या मार्गाने नियुक्तीसाठी इच्छुकता दिलेल्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांचे अलीकडचे ५ वर्षाचे गोपनीय अहवाल अवलोकन करण्यात यावे. ज्या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती देण्यात येणार आहे त्या पदावर पदोन्नतीसाठी त्या दर्जाच्या पदावर पदोन्नतीसाठी आवश्यक ठरविलेली गोपनीय अहवालाची किमान प्रतवारी धारण केली असल्यास त्यांचा या मार्गाने प्रतिनियुक्तीसाठी विचार करता येईल.
ब) खालील परिस्थितीमध्ये शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना प्रतिनियुक्तीवर जाता येणार नाहीः-
(१) जे विभाग हे धोरण अंमलात आल्यापासून एक वर्षात संवर्ग आढावा पूर्ण करणार नाहीत त्या संवर्गातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांना हे धोरण अंमलात आल्यापासून एक वर्षानंतर कोणत्याही संवर्गात प्रतिनियुक्तीने पाठविता येणार नाही.
(२) प्रतिनियुक्तीने नियुक्तीसाठी इच्छुकता दिलेला अधिकारी / कर्मचारी ज्या संवर्गात कार्यरत आहे त्या संवर्गातील मंजूर पदसंख्येपैकी १०% पेक्षा अधिक पदे रिक्त असल्यास, त्या अधिकारी /कर्मचाऱ्यास प्रतिनियुक्तीवर पाठविता येणार नाही. रिक्त पदे भरण्यास शासनाचे निर्बंध असल्यास, अशा प्रकरणी १०% पेक्षा जास्त पदे रिक्त राहत असल्यास, त्या संवर्गातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना प्रतिनियुक्तीवर पाठविण्याबाबत संबंधित प्रशासकीय विभागाने प्रकरणपरत्वे निर्णय घ्यावा.
(३) परिविक्षाधीन कालावधी सुरु असताना कोणत्याही अधिकारी / कर्मचाऱ्यास, प्रतिनियुक्तीवर पाठविता येणार नाही.
(४) एखाद्या अधिकाऱ्याची सरळसेवेने अथवा पदोन्नतीने विभागीय संवर्गात नियुक्ती होते तेव्हा केवळ विदर्भ किंवा मराठवाडा या विभागात किंवा नक्षलग्रस्त/आदिवासी भागात पदस्थापना झाल्यामुळे अधिकारी प्रतिनियुक्तीने इतरत्र जाण्याचा प्रयत्न करतात. यास आळा घालण्यासाठी सरळसेवेने तसेच पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसूली विभाग वाटपासंदर्भात शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या नियम / शासन निर्णयानुसार अधिकारी / कर्मचाऱ्यांने वाटप झालेल्या महसूली विभागात विहित कालावधी पूर्ण झाल्यावरच या मार्गाने नियुक्तीसाठी इच्छुकता देता येईल.
परंतु त्या महसूली विभागातील प्रशिक्षण संस्थांमध्ये संबंधितांची काम करण्याची इच्छा असल्यास व त्या संस्थेने विहित मार्गाने निवड केल्यास त्यांना त्या महसूली विभागातील प्रशिक्षण संस्थेत प्रतिनियुक्तीवर त्या भागात किमान २ वर्षे सेवा केल्यानंतर जाता येईल.
(५) गट-अ मधील अधिकाऱ्यास त्याच्या मूळ जिल्हयात व गट-ब (राजपत्रित) मधील अधिकाऱ्यास त्याच्या मूळ तालुक्यात प्रतिनियुक्तीने पाठविता येणार नाही.
(६) अधिकारी/ कर्मचाऱ्यास त्याच्या संपूर्ण सेवेत कमाल १० वर्षा पेक्षा जास्त कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीवर पाठवता येणार नाही. परंतु सेवानिवृत्तीस २ वर्षाचा कालावधी शिल्लक असताना प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाऱ्यास मूळ संवर्गात परत येणे आवश्यक राहील.
(७) विशिष्ट शैक्षणिक अर्हतेच्या पदांवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून शिफारस केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या ज्ञानाचा व सेवेचा त्या विशिष्ट क्षेत्रातच उपयोग होणे आवश्यक आहे ही वस्तुस्थिती विचारात घेता, अध्यापकीय / शिक्षकीय / तांत्रिक/ वैद्यकीय / विधि यांसारख्या विशेष संवर्गातील पदांवर काम करणाऱ्यांना तशाच स्वरूपाच्या विशिष्ट शैक्षणिक अर्हता विहित केलेल्या पदांवरच प्रतिनियुक्तीने जाता येईल.
(८) कोणत्याही परिस्थितीत प्रतिनियुक्तीकरीता संबंधित अधिकारी / कर्मचाऱ्याची नावाने मागणी करता येणार नाही.
(९) संकेतस्थळावर जाहिरात प्रसिध्द केल्याशिवाय व त्यास प्रतिसाद म्हणून संबंधितांनी अर्ज केल्याशिवाय संबंधित पदे केवळ विशिष्ट अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांची इच्छुकता आहे याच कारणास्तव प्रतिनियुक्तीने भरता येणार नाहीत.
(१०) ज्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांविरुध्द, भ्रष्टाचार / लाचलुचपत गुन्ह्यासंदर्भातील प्रकरणे, फौजदारी प्रकरण, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ अंतर्गत नियम ८ खाली विभागीय चौकशी सुरु आहे अथवा शिक्षेची अंमलबजावणी चालू आहे, त्यांना प्रतिनियुक्तीवर पाठविता येणार नाही.
(११) प्रतिनियुक्तीवरुन मूळ प्रशासकीय विभागात / कार्यालयात सेवा प्रत्यावर्तित झाल्यावर मूळ विभागात मूळ संवर्गात किमान ५ वर्षे कालावधी (Cooling Off) पूर्ण करणे आवश्यक राहील. याप्रमाणे किमान ५ वर्षे कालावधी पूर्ण केल्याशिवाय संबंधित अधिकारी/कर्मचाऱ्यास पुन्हा प्रतिनियुक्ती देण्यात येणार नाही.
क) शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांच्या मंत्री आस्थापनेवरील प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती :-
(৭) मुख्यमंत्री सचिवालय व मंत्री आस्थापनेवरील प्रतिनियुक्तीने पदे भरण्यासंदर्भातील विहित कार्यपध्दती सा.प्र.वि.२१ कार्यासनाने निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार लागू राहील.
(२) दिनांक ०१.११.२०१४ पूर्वी ज्या शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांनी मंत्री आस्थापनेवर खाजगी सचिव/विशेष कार्य अधिकारी व स्वीय सहाय्यक म्हणून काम केले असेल, असे शासकीय अधिकारी / कर्मचारी पुढील ५ वर्षे मंत्री आस्थापनेवर खाजगी सचिव, विशेष कार्य अधिकारी व स्वीय सहाय्यक म्हणून प्रतिनियुक्तीने नियुक्तीसाठी पात्र असणार नाही.
(३) दिनांक ०१.११.२०१४ नंतर मंत्री आस्थापनेवर खाजगी सचिव/विशेष कार्य अधिकारी व स्वीय सहाय्यक म्हणून प्रतिनियुक्तीने कार्यरत राहून किमान १ वर्षापेक्षा अधिक कालावधी पूर्ण केल्यानंतर कार्यमुक्त झालेल्या शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांनी ५ वर्षे (Cooling off) कालावधी पूर्ण केल्याशिवाय ते पुन्हा मंत्री आस्थापनेवर प्रतिनियुक्तीने नियुक्तीस पात्र असणार नाहीत. मात्र ही अट मुख्यमंत्री/ उपमुख्यमंत्री यांच्या कार्यालयातील भालदार व चोपदार या पदावरील कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असणार नाही.
(४) मंत्री आस्थापनेवर प्रतिनियुक्तीचा कमाल कालावधी संपुष्टात आल्यावर आपोआपच प्रत्यावर्तित झालेल्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांने, मूळ प्रशासकीय विभागात / कार्यालयात रुजू होणे आवश्यक राहील.ड) इतर अटी व शर्ती :-
(१) प्रतिनियुक्तीवर पदस्थापनेसाठी पदग्रहण अवधी वित्त विभागाने यासंदर्भात वेळोवेळी केलेल्या नियमानुसार अनुज्ञेय राहील. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांच्या प्रतिनियुक्तीच्या आदेशात, प्रतिनियुक्तीचा कालावधी सुरु होण्याचा व संपुष्टात येण्याचा दिनांक स्पष्टपणे नमूद करणे आवश्यक राहील.
(२) प्रतिनियुक्तीने नियुक्तीचा विहित कालावधी पूर्ण झाल्यावर अधिकारी / कर्मचाऱ्यास मूळ प्रशासकीय विभागात प्रत्यावर्तित करणे आवश्यक राहील. ही कार्यवाही करण्याची जबाबदारी यथास्थिती संबंधीत अधिकारी/कर्मचारी व प्रशासकीय विभाग / विभागप्रमुख व प्रतिनियुक्तीने सेवा घेणाऱ्या प्रशासकीय विभाग / विभागप्रमुख यांची राहील.
(३) प्रतिनियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यावर प्रत्यावर्तित झालेल्या अधिकारी/ कर्मचाऱ्याने, मूळ प्रशासकीय विभागात / कार्यालयात पदग्रहण अवधी उपभोगून अविलंब रुजू होणे आवश्यक राहील. तसेच प्रतिनियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यावर त्यास जोडून कोणत्याही प्रकारची रजा अनुज्ञेय असणार नाही.
(४) प्रतिनियुक्तीने कार्यरत अधिकारी / कर्मचाऱ्याची सेवा लोकहिताच्या दृष्टीने मूळ प्रशासकीय विभाग / कार्यालयास आवश्यक असल्यास, विहित कालावधी संपण्यापूर्वी परंतु किमान एक वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाल्यावरच त्यांच्या / तिच्या सेवा परत घेण्याचा अधिकार नियुक्ती प्राधिकाऱ्यास (प्रशासकीय विभाग / कार्यालयास) राहील.
(५) प्रतिनियुक्तीवर सेवा घेणाऱ्या कार्यालयास काही विशिष्ट कारणास्तव विहित कालावधी संपण्यापूर्वी प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अधिकाऱ्यास त्याच्या मूळ प्रशासकीय विभागास /कार्यालयाकडे परत पाठवणे आवश्यक असल्यास, त्या आस्थापनेवरील सक्षम प्राधिकाऱ्याने तसे समर्थनीय कारण स्पष्ट करुन त्याला / तिला परत पाठवण्यासाठी यथास्थिती संबंधित प्रशासकीय विभागास / कार्यालयास तीन महिन्याची पूर्वसूचना (नोटीस) देणे आवश्यक राहील. तथापि, या संदर्भात विशिष्ट कारणे नमूद करुन उदा. अनियमितता, अफरातफर, कर्तव्यच्युती, इत्यादी कारणे नमूद करुन प्रतिनियुक्तीचा कालावधी तात्काळ संपुष्टात आणता येईल.
(६) आदेशात विहीत केलेला प्रतिनियुक्तीचा कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वीच अधिकारी/कर्मचारी स्वतःहून मूळ प्रशासकीय विभागात / कार्यालयात परत जाण्यास इच्छुक असल्यास त्याने समर्थनीय कारण स्पष्ट करुन त्यासाठी किमान तीन महिन्यांची पूर्वसूचना (नोटीस) यथास्थिती दोन्ही प्रशासकीय विभागास / कार्यालयास देणे आवश्यक राहील. अशा परिस्थितीत त्याच्या विनंतीवरुन प्रतिनियुक्ती संपुष्टात आणण्याचा निर्णय प्रतिनियुक्तीच्या आस्थापनेवरील कार्यालयातील सक्षम प्राधिकाऱ्याने घेतल्यास, सदर कर्मचाऱ्याच्या पूर्ण सेवाकाळात अनुज्ञेय एकूण १० वर्षांच्या प्रतिनियुक्ती कालावधीतून आदेशात विहीत केलेला प्रतिनियुक्तीचा कालावधी त्याने उपभोगल्याचे समजण्यात येईल. (७) सध्या प्रतिनियुक्तीने कार्यरत असलेल्या ज्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचा विहित कालावधी पूर्ण झालेला नाही त्यांच्याबाबतीत कालावधी नमूद करुन प्रतिनियुक्तीचे सुधारित आदेश प्रतिनियुक्ती संदर्भातील प्रस्तुत धोरणाच्या अनुषंगाने संबंधीत अधिकारी/कर्मचाऱ्यास प्रतिनियुक्तीवर पाठविणाऱ्या मूळ प्रशासकीय विभागाने हे धोरण लागू झाल्यापासून ३ महिन्यात निर्गमित करणे आवश्यक राहील. अन्यथा त्यांची बदलीने प्रतिनियुक्ती आपोआप संपुष्टात येईल.
(૮) વરીલ મટી વ રાર્તી પૈછી બટ Þ. ૪ વ છ મુયમંત્રી સધિવાત્ઝય વ મંત્રી ઝારસ્થાપનેવરીભप्रतिनियुक्तीने काम करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लागू राहणार नाहीत.
६. प्रतिनियुक्तीने नियुक्तीसंदर्भात कार्यपध्दती पुढीलप्रमाणे राहील:-
(१) ज्या कार्यालयास अन्य विभाग/कार्यालयातील अधिकारी/कर्मचारी प्रतिनियुक्तीने हवे असतील त्या विभागाने/कार्यालयाने प्रतिनियुक्तीने भरावयाच्या प्रत्येक पदासाठी मंत्रालयीन इन्ट्रानेट वरील संकेतस्थळावर प्रतिनियुक्त्या (Deputations) या लिंकखाली सविस्तर जाहिरात प्रसिद्ध करावी. त्याशिवाय तशीच जाहिरात त्या विभागाने त्यांच्या स्वतःच्या संकेतस्थळावर देखिल प्रसिद्ध करावी. सदर जाहिरातीमध्ये ते पद किती कालावधीसाठी भरावयाचे आहे, त्याची वेतनश्रेणी, शैक्षणिक अर्हता, कोणत्या संवर्गातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्यामधून भरावयाची आहेत अथवा विशिष्ट संवर्गातील अधिकारीच प्रतिनियुक्तीवर घ्यावयाचे असल्यास तसा स्पष्ट उल्लेख तसेच, सदर पदासाठी अर्ज दाखल करण्याचा अंतिम दिनांक इ. बाबतचा इत्यंभूत तपशील प्रसिध्द करण्यात यावा. सदर जाहिरातीनुसार अर्ज मागविण्याचा विहीत कालावधी किमान ३ आठवड्यांचा असावा. प्रतिनियुक्तीवर जाण्यास इच्छुक अधिकारी/कर्मचारी जाहिरातीत नमूद केलेल्या विहीत मुदतीत थेट संकेतस्थळावर (ऑनलाईन) अर्ज करु शकतील. ऑनलाईन अर्जाची एक प्रत अर्जदाराने त्याच्या संबंधीत नियुक्ती प्राधिकाऱ्याकडे सादर करावी. ऑनलाईन संकेतस्थळाची सुविधा निर्माण होईपर्यंत अर्जदारांनी त्यांच्या अर्जाची प्रत प्रत्यक्षरित्या दोन्ही प्रशासकीय विभागास सादर करावी.
(२) त्याचप्रमाणे या जाहिरातीस अनुसरून प्राप्त होणाऱ्या अर्जदारांची यादी देखील जाहीरात देणाऱ्या कार्यालयाने सदर संकेतस्थळावर प्रसिध्द करावी.
(३) प्रतिनियुक्तीसाठी अर्ज मागविण्याऱ्या कार्यालयाने अर्ज स्वीकृत करण्याच्या अंतिम दिनांकास प्राप्त होणाऱ्या अर्जाच्या प्रती, अधिकारी ज्या ज्या विभाग / कार्यालयातील असतील त्यांच्याकडे ७ कार्यालयीन दिवसात पाठवावी. संबंधित विभाग/कार्यालयाने इच्छुक अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या अर्जाच्या प्रती, प्रतिनियुक्तीवर घेणाऱ्या कार्यालयाकडून प्राप्त झाल्यावर, अशा सर्व अधिकारी/कर्मचारी यांचे अलीकडचे ५ वर्षाचे गोपनीय अहवाल (साक्षांकित प्रती), संबंधीत अधिकारी/कर्मचाऱ्यांविरुध्द भ्रष्टाचार / लाचलुचपत गुन्ह्यासंदर्भातील प्रकरणे, फौजदारी प्रकरण, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ अंतर्गत नियम ८ खाली विभागीय चौकशी सुरु आहे अथवा शिक्षेची अंमलबजावणी चालू आहे किंवा कसे तसेच मागील १० वर्षात झालेल्या शिक्षेचा तपशील याबाबतची इत्यंभूत माहिती व ना हरकत प्रमाणपत्र ज्या प्रशासकीय विभाग / कार्यालयात प्रतिनियुक्ती द्यावयाची आहे. त्या प्रशासकीय विभाग / कार्यालयातील सक्षम नियुक्ती प्राधिकाऱ्याकडे १० कार्यालयीन दिवसात पाठवावी. (४) ज्या प्रशासकीय विभागाने संकेतस्थळावर जाहिरात दिली असेल त्या प्रशासकीय विभागाने अशा अधिकाऱ्यांबाबतची उपरोक्त ६(३) मध्ये नमूद सविस्तर माहिती त्याच्या संवर्ग नियंत्रण अधिकाऱ्यांकडून मिळवावी. (५) प्रतिनियुक्तीने निवड करण्याकरिता जाहिरात दिलेल्या प्रशासकीय विभागाने गट अ आणि ब (राजपत्रित) अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत त्या विभागांच्या सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव यांचे अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती गठीत करावी. सदर समिती प्राप्त अर्जाची छाननी करुन, उमेदवारांच्या गुणवत्तेनुसार १:३ (एक पदासाठी तीन अधिकारी) याप्रमाणे पसंतीक्रमाची यादी (पॅनल) तयार करेल तर गट-ब (अराजपत्रित) गट क व गट ड मधील कर्मचाऱ्यांची प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यासाठी नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांच्या पर्यवेक्षणाखालील अधिकाऱ्यांची त्रिसदस्यीय समिती अशा कर्मचाऱ्यांची पसंतीक्रमाची यादी (पॅनल) तयार करेल व ती यादी अंतिम निर्णयासाठी प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यास खालील तक्त्यात नमूद सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे ३ आठवडयात सादर करेल. सदर सक्षम प्राधिकारी त्यामधून एका पदासाठी एक याप्रमाणे उमेदवाराची निवड करतील.(६) उपरोक्त नमूद कार्यपध्दतीनुसार प्रतिनियुक्तीने नियुक्तीसाठी निवड झालेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यास संबंधित विभागाकडून प्रतिनियुक्तीने नियुक्तीचे आदेश मिळाल्यानंतर १५ दिवसाच्या आत सक्षम नियुक्ती प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने कार्यमुक्त करणे संवर्ग नियंत्रक अधिकाऱ्याला बंधनकारक राहील. (७) प्रतिनियुक्तीने नियुक्तीच्या निवडीसंदर्भातील उपरोक्त कार्यपध्दती मुख्यमंत्री सचिवालय व मंत्री आस्थापनेवरील प्रतिनियुक्तीने पदे भरण्यासंदर्भात लागू राहणार नाही. त्यासाठी सा.प्र.वि.२१ कार्यासनाने विविक्षित आदेशाद्वारे निश्चित केलेली कार्यपध्दती लागू राहील. (८) या प्रस्तावामुळे महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे इ. काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मध्ये स्वीयेत्तर सेवा आणि प्रतिनियुक्ती या स्वतंत्र शिर्षानुसार स्वतंत्र तरतूदी विहीत करण्याची कार्यवाही वित्त विभागाने करावी. ७. सर्व प्रशासकीय विभाग व विभागप्रमुख यांनी या आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करुन त्यानुसारच प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती देण्याची कार्यवाही करावी. सदर संकेताक २०१६१२१३१७४३४७२३०७
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
