“ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक व्यवहारात अनियमितता करणे अथवा ग्रामपंचायत मालमत्तेचा अथवा निधीचा अपहार करणे तसेच ग्रामपंचायतीतील मूळ दस्तऐवजामध्ये खोट्या बनावट कागदपत्रांचा समावेश करणे किंवा फेरफार करणे हा गुन्हा असल्याने त्याबाबत फौजदारी दाखल करणे क्रमप्राप्त आहे. अशा गुन्ह्याबाबत अन्य प्राधिकरणांच्या अहवालामध्ये, विभागीय चौकशीमध्ये गुन्हा घडल्याबाबत स्पष्ट निष्कर्ष काढण्यात आले असल्यास संबंधितांविरुध्द फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा.” या ऐवजी “ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक व्यवहारात अपहार करणे अथवा ग्रामपंचायत मालमत्तेचा अथवा निधीचा अपहार करणे तसेच ग्रामपंचायतीतील मूळ दस्तऐवजामध्ये खोट्या बनावट कागदपत्रांचा समावेश करणे किंवा फेरफार करणे हा गुन्हा असल्याने त्याबाबत फौजदारी दाखल करणे क्रमप्राप्त आहे. अशा गुन्ह्याबाबत अन्य प्राधिकरणांच्या अहवालामध्ये, विभागीय चौकशीमध्ये गुन्हा घडल्याबाबत स्पष्ट निष्कर्ष काढण्यात आले असल्यास संबंधितांविरुध्द फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा.” असा वाचण्यात यावा.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
ग्रामपंचायतीकडील अपहारासंबंधीत प्रलंबित प्रकरणांमध्ये सन १९६० पासूनची प्रकरणे असून या प्रलंबित प्रकरणातील वसुली करणे आवश्यक आहे. जुन्या बाबींची पुनरावृत्ती न होता अशा गैरव्यवहाराच्या किंवा अपहारीत प्रकरणांमध्ये अडकलेल्या रकमा वसुलीसाठी जिल्हा परिषदांना खालीलप्रमाणे सुचना देण्यात येत आहेत.
१. अपहार किंवा गैरव्यवहाराच्या प्रकरणामध्ये ०६ महिन्याच्या आत संबंधीत अपचारी कर्मचाऱ्याच्या विरुद्ध चौकशी करुन प्रकरण निकाली काढण्यात यावे.
२. मयत झालेला लाभार्थी किंवा कर्मचारी वगळता इतर सर्वांकडून अपहारीत रक्कम तातडीने वसुल करण्यात यावी.
३. अपहारीत रक्कम रु. १० हजारापर्यंत आहे अशा प्रकरणामध्ये फौजदारी गुन्हे दाखल न करता प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी. यामध्ये संबंधीत कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ रोखून सेवा पुस्तिकेत नोंद घेणे इ. नियमोचित कारवाई त्वरेने करावी. या कारवाई मध्ये शासनाचे जेवढे नुकसान झाले आहे, त्याप्रमाणात संबधीत अधिकारी / कर्मचाऱ्याच्या वेतनातुन अपहारीत रक्कम वसुल करण्यात यावी.
४. ज्या प्रकरणामध्ये २ पेक्षा जास्त कर्मचारी एकत्रितरित्या गुंतलेले आहेत व रक्कम सुमारे २५,००० च्या आसपास आहे अशा कर्मचाऱ्यांकडून प्रथमतः वसूली संदर्भातील कार्यवाही करावी. यामध्ये संबंधीत कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ रोखून सेवा पुस्तिकेत नोंद घेणे इ. नियमोचित कारवाई त्वरेने करावी. अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
१)” ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक व्यवहारात अनियमितता करणे अथवा ग्रामपंचायत मालमत्तेचा अथवा निधीचा अपहार करणे तसेच ग्रामपंचायतीतील मूळ दस्तऐवजामध्ये खोटया बनावट कागदपत्रांचा समावेश करणे किंवा फेरफार करणे हा गुन्हा असल्याने त्याबाबत फौजदारी गुन्हा दाखल करणे क्रमप्राप्त आहे. अशा गुन्ह्यांबाबत अन्य प्राधिकरणांच्या अहवालांमध्ये, विभागीय चौकींमध्ये गुन्हा घडल्याबाबत स्पष्ट निष्कर्ष काढण्यात आले असल्यास संबंधितांविरुध्द फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा.
तसेच ज्या प्रकरणांमध्ये कोणतीही चौकशी झालेली नाही अशा प्रकरणी संबधित पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी यांनी प्रथम प्राथमिक चौकशी करावी. सदरील चौकशी गट विकास अधिकारी एक महिन्यामध्ये पूर्ण करणे अनिवार्य असून त्या चौकशीत वरील गुन्ह्यामध्ये सकृतदर्शनी तथ्य आढळून आले आहे किंवा नाही या निष्कर्षाप्रत संबंधित गट विकास अधिकारी येणे बंधनकारक आहे. चौकशीअंती संबंधित सरपंच, उपसरपंच, सदस्य, ग्रामसेवक / ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत कर्मचारी यापैकी कोणीही किंवा सर्वजण दोषी आढळल्यास त्यांचेविरुध्द संबंधित गट विकास अधिकारी यांनी फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत. ज्या प्रकरणांमध्ये अपहाराची रक्कम निश्चित करण्यात आलेली आहे त्याबाबतीत फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याबरोबरच अपहाराची रक्कमही विनाविलंब प्रचलित नियमांनुसार वसूल करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी.
संबंधित गटविकास अधिकारी यांनी एक महिन्याच्या आत चौकशी पूर्ण केली नाही किंवा चौकशी करण्यास टाळाटाळ केली तर संबंधित गटविकास अधिकारी यांच्यावर नियमानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी शिस्तभंगविषयक कारवाई करावी.
सरपंच / उपसरपंच / सदस्य यांचेविरुध्द फौजदारी गुन्हा दाखल केल्यानंतर त्यांचेविरुध्द महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ३९ अन्वये तात्काळ कार्यवाही सुरु करावी. तसेच ग्रामविकास अधिकारी / ग्रामसेवक व ग्रामपंचायत कर्मचारी यांचेविरुध्द फौजदारी गुन्हा दाखल केल्यानंतर त्यांचेविरुध्द नियमानुसार शिस्तभंगविषयक कार्यवाही करण्यात यावी.”अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
पंचायत राज समितीने लेखापरिक्षण पुनर्विलोकन अहवालासंदर्भात जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाकडे अपहरण प्रकरणासंदर्भात वेळेवर कार्यवाही होत नाही. त्या प्रकरणाचा पाठपुरावा होत नाही, तसेच झालेल्या कामांचे मुल्यांकन वेळेवर उपलब्ध करुन घेतले जात नाही याबाबत कामांची मोठी संख्या य तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची कमतरता इत्यादी कारणे नमूद करण्यात येतात याबाबत मा. समितीप्रमुख, पंचायत राज समिती यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच याबाबत त्यांनी संपूर्ण राज्याची माहिती अद्यावत करुन ती सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. २. पंचायत राज समितीपुढे झालेल्या साक्षीस अनुसरुन कार्यवाही करण्याबाबत
ग्रामपंचायतीकडील अपहार प्रकरणातील गैरव्यवहारासंबंधी जबाबदारी निश्चित करण्याबाबत सूचना दिलेल्या आहेत. तरीही या संदर्भात जिल्हा परिषद स्तरावर प्रकरणे दीर्घकाल प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास येत आहे. ३. या अनुषंगाने सन २००९-१० यावर्षी पर्यंतच्या प्रलंबित प्रकरणांच्या निपटाऱ्याबाबत कार्यवाही करुन त्यांची जिल्हा परिषदनिहाय व वर्षनिहाय माहिती सोबत जोडलेल्या विहित प्रपत्रामध्ये सादर करण्यात यावी. ४. उपरोक्त दि.२९.६.०६ च्या परिपत्रकानुसार सन १९९५-९६ पर्यंतच्या प्रलंबित अपहार प्रकरणांची माहिती स्वतंत्र विवरणपत्रात एकत्रित देण्यात यावी व प्रकरणे दीर्घ काळ प्रलंबित राहण्याविषयी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी विभागीय आयुक्तांकडील नियतकालीक बैठकीत अहवाल सादर करावा. अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
पंचायत राज समितीनं केलेल्या उपरोक्त शिफारशीस अनुसरून सर्व जिल्हा परिषदांना अशा सूचना देण्यात येत आहेत की, जिल्हा परिषदांकडान्य अफरातफर तसेच गंग्यवहार प्रकरणात गुंतलेल्या शासकीय रक्कमेच्या वसुली संदभांत ज्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्यावर विवक्षितपणे जवाबदारी निश्चित करण्यात आलेली आहे, अशा अधिकारी कर्मचारी यांच्याकडून करावयाच्या वसूलीवाचत न्यायालयाचे स्पष्ट असं स्थगिती आदेश नसल्यास अशो वसुली कोणत्याही परिस्थितीत स्थगित करण्यात येऊ नये.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
१) एक महिन्याच्या आंत अपराधी व्यक्तींने अपहारांच्या रकमेचा भरणा केल्यास त्याच्या विरूध्द 1 न्यायालयात खटला भरु नये आणि अशी प्रकरणे पूर्वी न्यायालयात असल्यास ती काढून घेण्योंत यावीत अर्थात मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या कलम ३९ अन्वये सरपंच उपसरपंच अथयां सदस्य याच्या विरूध्द कार्यवाही करण्यास प्रतिंबध नाही.
२) अपहारांचा गुन्हा हा केवळ तांत्रिक बाबीमुळे झाला असल्यास आणि त्यांत कोणत्याही प्रकारचा वित्तीय अथवा सामग्रीच्या अपहारा नसेल तर दावा दाखल करण्यांची आवश्यकता नाही:
३) अपहाराची रक्कम २००/- रुपयापेक्षा जास्त नसेल तर अपहारीत रेक्कम एक महिन्याच्या आंत वसूल करून घेण्याच्या अटोवर अपचारी ग्रामसेवका विरूध्द खटला भरू नये. परंतू ही सवलत फक्त एकदाच देण्यांत यावी आणि अशी अनियमितता वारंवार ओढळल्यास संबधित ग्रामसेवका विरुध्द आवश्यक ती कारवाई करण्यांत यावी.
१) ज्या प्रकरणात अपहाराची रककम ५००/- रूपयापेक्षा जास्त असते आणि ग्रामपंचायत निधीचा अपहार हा शासनाची फसवणूक करण्याच्या उद्देशाने केलेला आहे. अशी प्रथम दर्शनी खात्री झाल्यास अशा प्रकरणी एक महिन्याच्या मुदतीची सवलत्तं न देता प्रकरण पोलिसांकडे सोपवावे, अन्य प्रकराणांत विहित मदतीत ‘रक्क्म जमा केल्यास प्रकरण पोलिसांकडे सोपवू नये.
२) ज्या अपहाराच्या प्रकरणामध्ये अपहार तांत्रिक स्वरूपाच्या बाबी असून त्योत कोणत्याही प्रकरची वित्तीय अथवा सामूग्रीबाबत अपहाराची बाब नसल्यास अशा प्रकरणाकते पोलिसांकडे प्रकरण देऊन दावा दाखल करण्याची आवश्यकता नाही.
३) अपहाराची रक्कम २०० रुपयापेक्षा जास्त नसल्यास दोषी ग्रामसेवेक, सचिव, ग्रामसेवक आणि ग्राम विकास अधिकाकरी याच्या बाबतीत प्रकरणें निदर्शनास आल्यानंतर एक महिन्याच्या आंत संबंधीत व्यक्तींनी संपूर्ण रक्कम भरणा केल्यास आणि अशा प्रकारचा गुन्हा त्याच्या बाबतीत पहिलाच असेल तरे त्याच्या विरुध्द दावा दाखल करु नये. परंतु असा गुन्हा त्यांने पुन्हा केल्यास निदर्शनास आले तर त्याचावर दावा दाखल करावा.
शासनाच्या असे निदर्शनास आले आहे की, या परिपत्रकाचा आधार घेऊन अफरातफरीचीअधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
ग्रामपंचायत निधीची अफरातफर बाबत ग्राम विकास विभाग दि 12-01-1973
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
शासकीय पैशाची अफरातफर ग्राम विकास विभाग दि 06-09-1972
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
ग्रामपंचायत निधीची अफरातफर बाबत ग्राम विकास विभाग दि 14-12-1971
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
Misappropriation of village Panchyat Fund ग्राम विकास विभाग दि 03-11-1970
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
