धार्मिक देवस्थाने बांधकामासाठी लागणारी कायदा व सुव्यवस्था

धार्मिक स्थळाांच्या बाांधकािास सुरुवात करण्यापूर्वी गृह विभागाचे ना हरकर प्रमाणपत्र गृह विभाग शासन निर्णय दिनांक 07-05-2018

धार्मिक स्थळाचे अनधिकृत बांधकामास आळा घालण्याच्या दृष्टीने संदर्भाधीन दिनांक ७जून, २००० व दिनांक २३.११.२००९ च्या परिपत्रकाअन्वये दिलेले निर्देश पुढीलप्रमाणे सुधारणा
१) महानगरपालिका क्षेत्रातील धार्मिक स्थळाचे नवीन बांधकाम, वाढीव बांधकाम वा पुर्नबांधणीचे प्रस्ताव संबंधित महानगरपालिका आयुक्तांनी बांधकामाच्या आराखड्यास प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता देण्यापूर्वी प्रशासकीय विभाग म्हणून नगरविकास विभागास पाठवावेत.
२) नगरपालिका/नगरपंचायत क्षेत्रातील धार्मिक स्थळाचे नवीन बांधकाम, वाढीव बांधकाम वा पुर्नबांधणीचे प्रस्ताव संबंधित जिल्हाधिका-यांनी बांधकामाच्या आराखड्यास प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता देण्यापूर्वी प्रशासकीय विभाग म्हणून नगरविकास विभागास पाठवावेत.
३) ग्रामपंचायत क्षेत्रातील धार्मिक स्थळाचे नवीन बांधकाम, वाढीव बांधकाम वा पुर्नबांधणीचे प्रस्ताव संबंधित जिल्हाधिका-यांनी बांधकामाच्या आराखड्यास प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता देण्यापूर्वी प्रशासकीय विभाग म्हणून महसूल व वन विभागास पाठवावेत.
४) नगर विकास / महसूल व वन विभागाने प्राप्त प्रस्ताव परिपूर्ण असल्यास कायदा, सुव्यवस्था व रहदारीच्या अनुषंगाने गृह विभागाकडे अनौपचारिक संदर्भाद्वारे ना-हरकत प्रमाणपत्राची मागणी करावी.
५) गृह विभाग संबंधीत पोलीस आयुक्त / पोलीस अधिक्षक / पोलीस महासंचालक यांच्याकडून अभिप्राय प्राप्त करुन घेवून-ना-हरकत प्रमाणपत्राबाबत निर्णय घेईल.
६) गृह विभागाकडून कायदा, सुव्यवस्था व रहदारीच्या अनुषंगाने ना-हरकत प्रमाणपत्र संबंधित प्रशासकीय विभागास पाठविण्यात येईल.
७) गृह विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त केल्याशिवाय कोणत्याही धार्मिक स्थळाचे बांधकामास / वाढीव बांधकामास / दुरुस्तीस / पुर्नबांधणीस सुरुवात करण्यात येऊ नये.

पिटिशन फॉर लिव्ह टू सिव्हील अपील क्र.8519/2006 प्रकरणी मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांच्या अनुषंगाने अनधिकृत धार्मिक स्थळांचे बांधकाम निष्कासित करणे / नियमित करणे / स्थलांतरित करणे या संबंधी कालबद्ध कार्यक्रम आखणे. गृह विभाग शासन निर्णय दिनांक 18-11-2015

पिटिशन फॉर लिव्ह टू सिव्हील अपील क्र.८५१९/२००६ प्रकरणी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांच्या अनुषंगाने अनधिकृत धार्मिक स्थळांचे बांधकाम निष्कासित करणे / नियमित करणे /स्थलांतरित करणे या संबंधी कालबद्ध कार्यक्रम आखणे. महाराष्ट्र शासन गृह विभाग शासन निर्णय तारीख: २१ ऑक्टोबर, २०१५.

धार्मिक देवस्थाने बांधण्यासाठी लागणारी कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने त्यांना परवानगी/जमीन देणे/अकृषिक परवानगी गृह विभाग शासन निर्णय दिनांक23-11-2009

धार्मिक देवस्थाने बांधण्यासाठी लागणारी कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने त्यांना परवानगी/जमीन देणे/अकृषिक परवानगीगृह विभाग शासन निर्णय दिनांक06-08-2003

धार्मिक देवस्थाने बांधण्यासाठी लागणारी कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने त्यांना परवानगी/जमीन देणे/अकृषिक परवानगी गृह विभाग 04-06-2001

धार्मिक देवस्थाने बांधण्यासाठी लागणारी कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने त्यांना परवानगी जमीन देणे अकृषिक परवानगी गृह विभाग शासन निर्णय दिनांक7-6-2000

धार्मिक देवस्थाने बांधण्यासाठी लागणारी कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने त्यांना परवानगी/जमीन देणे/अकृषिक परवानगी गृह विभाग शासन निर्णय दिनांक14-10-1985