महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण-2025 (Maharashtra Electric Vehicle Policy-2025).23-5-2025
आहेत-
१. दृष्टीकोन – इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन व वापर यास मोठ्या व्यापक प्रमाणावर चालना देऊन, चार्जिंग विषयक पायाभूत सुविधांचा विस्तार करून आणि पर्यावरणीय शाश्वतता, आर्थिक वाढ व उर्जा सुरक्षिततेमध्ये योगदान देणाऱ्या शाश्वत आणि नाविन्यपूर्ण परिवहन उपाययोजना यांना प्रोत्साहन
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीआर-०१२५/प्र.क्र.१३/परि-२
देऊन इलेक्ट्रिक वाहनांच्या प्रगतीमध्ये महाराष्ट्र राज्याला भारतातील एक आघाडीचे केंद्र म्हणून स्थापित करणे.
२. उद्दिष्टे-
१) लक्ष्यीत प्रोत्साहन आणि पायाभूत सुविधांचा विकास करून वाहनांच्या सर्व प्रवर्गात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या स्वीकाराला चालना देणे तसेच नाविन्यपूर्ण संशोधनाची आणि कौशल्य विकासाची जोपासना करून महाराष्ट्रातील इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन क्षमता मजबूत करणे.
२) शहरी व ग्रामीण भागात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या सुरळीत परिचालनासाठी (Seamless) चार्जिंग विषयक पायाभूत सुविधांची व्यापक उपलब्धता असण्याची खातरजमा करणे. त्यासोबतच बॅटरीच्या पुनर्चक्रण व पुनर्वापर (Battery Recycle and Reuse) करण्यावर भर देऊन अर्थव्यवस्थेस चालना देणे.
३)वाहनांच्या सायलेन्सर मधून हरितगृह वायूंचे शून्य उत्सर्जन करून स्थानिक हवेचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी बसेस, मालवाहतूक वाहने, शहरी उपयोगिता वाहने, वाहनांचा ताफा, इत्यादी मोठ्या प्रभावी प्रवर्गावर या धोरणात लक्ष केंद्रित करणे. सार्वजनिक वाहतुकीचे विद्युतीकरण करण्यासाठी मोठी क्षमता असलेल्या व अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांवर विशेष भर देणे.
४) इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरास चालना देणे: विविध संवर्गातील वाहनांच्या खरेदी मध्ये विनिर्दिष्ट
सवलती देऊन प्रवासी, व्यावसायिक, सार्वजनिक परिवहन आणि शहरी उपयोगिता वाहनांच्या संवर्गात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरात वाढ करणे.
५ ) सार्वजनिक वाहतुकीच्या विद्युतीकरणास चालना देणे: सार्वजनिक वाहतुकीच्या बसेस, सामायिक
गतिशीलता ताफे आणि शहरी उपयोगिता वाहनांचे अंतर्गत ज्वलन इंजिनाकडून/पारंपारिक इंधनाचा वापर करणाऱ्या वाहनांकडून इलेक्ट्रिक वाहनाकडे संक्रमण करणे.
६) इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंग विषयक पायाभूत सुविधांचे मजबुतीकरणः राज्याच्या शहरी व ग्रामीण
भागात तसेच महत्वाच्या महामार्गावर इलेक्ट्रिक वाहने सहज उपलब्ध असण्यासाठी संपूर्ण राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंगचे मजबूत जाळे विकसित करणे.
७) इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन करण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण करणेः सवलती व
धोरणात्मक पाठवळाच्या आधारे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे, इलेक्ट्रिक वाहनांची पुरवठा साखळी मजबूत करणे, बॅटरीच्या विकासनावर लक्ष केंद्रित करणे, बॅटरीचे पुनर्चक्रण आणि त्याच्या घटकांचे उत्पादन करणे.
८) संशोधन आणि विकासाला (R & D) प्रोत्साहन देणे: राज्यातील इलेक्ट्रिक वाहनाच्या संशोधन
आणि विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सदर क्षेत्रात नवकल्पना, कौशल्य व प्रतिभा विकसित करणे. अधिक व सविस्तर माहिती साठी शासन निर्णयाची pdf download करावी
महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२१ चे मुख्य उद्दिष्ट हे सन २०२५ पर्यंत नवीन वाहन नोंदणीत १० टक्के हिस्सा बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहनांचा असेल, अशा रीतीने इलेक्ट्रिक वाहनाचा वापर वाढविणे.
अधिक व सविस्तर माहिती साठी शासन निर्णयाची pdf download करावी
सन २०२५ पर्यंत राज्यातील मुंबई, पुणे, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद व नाशिक या सहा प्रदूषित शहर समूहांमध्ये किमान २५ टक्के सार्वजनिक वाहतूक वाहनेही बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहन प्रकारातील असावीत
. २. महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरण, २०२१ या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने दि.२३.०७.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार विविध विभागांना वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या सोपविल्या आहेत. महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण, २०२१ अंतर्गत विविध अभियान, धोरणे, उद्दिष्टे आणि इलेक्ट्रिक वाहन तंत्रज्ञानाच्या प्रसारासाठी धोरण लक्षे ठरविण्यात आली आहेत. त्यानुसार १) ऊर्जा विभाग, २) नगर विकास विभाग ३) उद्योग विभाग ४) उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग ५) परिवहन विभाग इत्यादी विभागांना धोरणामधील विविध प्रोत्साहने व अंमलबजावणीची विभागनिहाय जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. धोरण लक्षांकानुसार परिवहन विभागास इलेक्ट्रिक वाहन व तद्नुषंगिक प्रोत्साहने याअंतर्गत मुलभूत मागणी प्रोत्साहने, त्वरीत नोंदणी सुट, वाहन मोडीत काढण्यासाठीचे प्रोत्साहने, बॅटरी हमी आणि आश्वासित बायबॅक करारावर प्रोत्साहने आणि इतर मागणी विषयक प्रोत्साहने इत्यादी बाबी सोपविल्या आहेत. तसेच वाहनांची नोंदणी, अनुज्ञप्ती जारी करणे, परवाना जारी करणे, योग्यता प्रमाणपत्र जारी करणे आणि मोटार वाहन कायदे व नियमांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे इत्यादी कामे परिवहन विभागामार्फत केली जातात. यापुढे इलेक्ट्रिक वाहनांबाबतची सर्व कामे परिवहन विभागामार्फत हाताळली जातील.
महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरण, 2021पर्यावरण विभाग. 23-07-2021
महाराष्ट्राचे इलेक्ट्रीक व्हेईकल प्रोत्साहन धोरण – 2018.उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 14-02-2018
- आदिवासी विकास विभाग
- आरोग्य अधिनियम पुस्तक
- आरोग्य कर्मचारी दालन
- आरोग्य कार्यक्रम शासननिर्णय
- आरोग्य योजना
- आरोग्य विभाग पदनिर्मिती
- आरोग्य संख्या शास्त्र
- आरोग्य सेवा
- इतर योजना
- उद्योग विभाग
- उपयुक्त नमुने
- एक्सेल फॉर्मुला
- कायदे व अधिनियम
- कार्यालयीन संहीता
- कृषी विभाग योजना
- गृह अधिनियम
- गृह विभाग
- गृह-पोलिस
- ग्रा प अधिनियम
- ग्रा पं शासननिर्णय
- ग्रामपंचायत विभाग योजना
- ग्रामविकास
- ग्रामविकास सेवा
- जि प- पं. स अधिनियम
- जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा-घरकुल
- जिल्हा परिषद-पंचायत समिती
- तंत्रज्ञान शिक्षण
- न.पा- मनपा- नगररचना
- नगरविकास विभाग
- नोकरी विषयी
- नोंदणी व मुद्रांक
- पशूसंवर्धन विभाग
- पाणी पुरवठा विभाग
- पॉवर पॉईंट
- प्रशासकीय नमुने
- बांधकाम विभाग
- बांधकाम विभाग
- भूजल सर्वेक्षण
- महसूल
- महसूल योजना
- महसूल सेवा
- महसूल- अधिनियम
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
- महाराष्ट्र नागरी सेवा
- महाराष्ट्र विकास सेवा
- महाराष्ट्र विकास सेवा
- महिला व बाल कल्याण विभाग योजना
- महिला व बालविकास विभाग
- महिला व बालविकास विभाग
- मे न्यायालय निर्णय
- मे न्यायालय निर्णय
- मोटार वाहन विभाग
- लाभार्थीसाठी प्रस्ताव
- लेखाविषयक
- वित्त आयोग
- वित्तीय अधिनियम
- विभागनिहाय शासननिर्णय
- वैद्यकीय अधिकारी
- वैद्यकीय अधिनियम
- शालेय शिक्षण
- शासकीय पुस्तक-अधिनियम
- शासकीय योजना
- शिक्षण विभाग
- शिक्षण सेवा
- शैक्षणिक अधिनियम
- संकीर्ण
- समाजकल्याण विभाग योजना
- सामान्य प्रशासन
- सार्वजनिक आरोग्य
- सार्वजनिक बांधकाम
- सेवा प्रवेश: अर्हता, निकष
- सेवाप्रवेश नियम
- सेवाविषयक
