महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून जि प शाळांचा आणि अंगणवाडी चा भौतिक विकास

महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून जिल्हा परिषद शाळांचा आणि अंगणवाडी चा भौतिक विकास –नियोजन विभाग शासन निर्णय दिनांक 01.12.2020

 
जिल्हा परिषद शाळा आणि अंगणवाड्यांच्या भौतिक विकासासाठी मग्रारोहयो अंतर्गत घेता येणारी कामे :-
१) शाळेसाठी किचन शेड
२) शाळा /अंगणवाडीच्या इमारतीसाठी रेन वॉटर हारवेस्टींग संरचना
३) शाळा /अंगणवाडीच्या परिसरात शोषखड्डा
४) शाळा/अंगणवाडीसाठी multi-unit शौचालय
५) शाळा /अंगणवाडीसाठी खेळाचे मैदान
६) शाळा /अंगणवाडीला संरक्षक भिंत (wall compound)
७) वृक्ष लागवड (बिहार पॅटर्न)
८) आवश्यकतेनुसार शाळा/ अंगणवाडीच्या परिसरात पेविंग ब्लॉक
९) शाळा /अंगणवाडीच्या परिसरात / बाहेर कांक्रिट नाली बांधकाम
१०) शाळा/ अंगणवाडीकडे येणारे रस्ते गुणवत्तापूर्ण करणे
११) बोअरवेल पुनर्भरण (शाळा/ अंगणवाडीत बोअरवेल असल्यास)
१२) गांडूळ खत प्रकल्प (यामध्ये तयार होणारे गांडूळ खत शाळा/ अंगणवाडीच्या परिसरातील झाडांसाठी वापरता येईल.)
१३) नाडेप कंपोस्ट
वरीलप्रमाणे आवश्यक कामे मनरेगा योजनेतून घेतली गेली तर राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांचा तसेच अंगणवाडीचा भौतिक विकास होऊन परिसर सुंदर होण्यास मदत होईल.
१) शाळांच्या / अंगणवाडीच्या परिसरात वृक्षलागवड केल्याने परिसर हिरवागार व प्रसन्न राहतो. तसेच फळांची झाडे लावली तर मुलांना खायला फळे उपलब्ध होतात. परिणामी त्यांचा पोषण स्तर सुधारण्यास मदत होते.
२) गांडूळ खत / नाडेप कंपोस्ट केल्याने यामध्ये तयार होणारे सेंद्रिय खत शाळेच्या अंगणवाडीच्या परिसरातील झाडांना तसेच परसबागेला घालता येईल. त्यामुळे येणारी फळे / पिके / भाज्या या शुद्ध व रसायनिक खतमुक्त असतील. तसेच शालेय / बालवयात विद्यार्थ्यांनाही सेंद्रिय शेतीची ओळख होईल.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

महिला व बाल विकास विभागाच्या योजनेशी अभिसरण करून महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार
हमी योजने अंतर्गत अंगणवाडी केंद्र इमारतीचे बांधकाम करणेबाबत नियोजन विभाग शासन निर्णय दिनांक 03.07.2017

अंगणवाडी केंद्र इमारतीचे बांधकाम हे इतर योजनांशी अभिसरण करून करावयाचे असल्याने सदर कामासाठी कार्यान्वयीन यंत्रणा पंचायत समिती स्तरावरील बांधकाम विभागाची राहील. तथापि खालील बाबींचे पालन करणे अनिवार्य राहील.
१३) अंगणवाडी केंद्राच्या प्रत्येक बांधकामाला प्रशासकीय मान्यता तहसिलदार प्रदान करतील व तांत्रिक मान्यता जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी देतील.
१४) अंगणवाडी केंद्राच्या बांधकाम करण्याचे कामासाठी कार्यान्वयीन यंत्रणा ही महिला व बाल विकास विभाग राहील.
याऐवजी असे वाचावे :-
अंगणवाडी केंद्र इमारतीचे बांधकाम हे इतर योजनांशी अभिसरण करून करावयाचे असल्याने सदर कामासाठी कार्यान्वयीन यंत्रणा ग्रामपंचायत राहील.
१३) अंगणवाडी केंद्राच्या प्रत्येक बांधकामाला प्रशासकीय मान्यता गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती प्रदान करतील व तांत्रिक मान्यता उपअभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद देतील. तांत्रिक
मान्यता प्रदान करताना अंदाजपत्रकात महात्मा गांधी नरेगा योजना व अभिसरण करण्यात आलेल्या योजनेतून प्राप्त होणाऱ्या निधीचा उल्लेख करावा. अंगणवाडी केंद्राची आवश्यकता आहे किंवा नाही याबाबत उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बालकल्याण यांचेमार्फत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांची मान्यता घ्यावी.
१४) अंगणवाडी केंद्राचे बांधकाम करण्याच्या कामासाठी कार्यान्वयीन यंत्रणा ग्रामपंचायत राहील.

३. संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. ५ मध्ये खालील बाब अंतर्भूत आहे :-
कामास प्रशासकीय मान्यता तहसिलदार यांनी प्रदान करावी. तहसिलदार यांनी सदर काम लेबर बजेटमध्ये समाविष्ट असल्याचे व सदर कामास ग्रामसभेची मान्यता प्राप्त असल्याची / ग्रामपंचायतीचा ठराव प्राप्त असल्याची खात्री करावी.प्राप्त असल्याची खात्री करावा.
याऐवजी असे वाचावे :-
कामास प्रशासकीय मान्यता नियमित कार्यपध्दतीप्रमाणे गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांनी प्रदान करावी. मान्यता प्रदान करताना महात्मा गांधी नरेगा योजनेच्या सर्व निकषांची पूर्तता करण्याची जबाबदारी गटविकास अधिकारी यांची राहील. गट विकास अधिकारी यांनी सदर काम लेबर बजेटमध्ये समाविष्ट असल्याचे व सदर कामास ग्रामसभेची मान्यता प्राप्त असल्याची / ग्रामपंचायतीचा ठराव प्राप्त असल्याची खात्री करावी. तालुक्याच्या पूर्ण यादीस मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांची मान्यता घ्यावी.

४. संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. ६ मध्ये खालील बाब अंतर्भूत आहे :-
तहसिलदार यांनी कार्यारंभ आदेश दिल्यानंतर कामास प्रत्यक्ष सुरुवात करण्यात यावी, हजेरीपत्रकाची पडताळणी झाल्यानंतर मजुरांना त्यांची मजुरी बँक / पोस्ट खात्यातून तहसिलदार यांच्यामार्फत प्रदान करण्यात येईल, साहित्यावरील होणाऱ्या खर्चाच्या पावत्या पंचायत समितीचे उपअभियंता, बांधकाम विभाग यांनी तहसिलदार यांना सादर केल्यानंतर तहसिलदार जिल्हा स्तरावरील मजुरी साहित्याचे ६० : ४० प्रमाण विचारात घेतील व मजुरी साहित्याच्या ६० : ४० प्रमाणात साहित्यावरील खर्च संबंधित विभागास ईएफए‌मएस द्वारे किंवा चेकद्वारे अदा करतील.
याऐवजी असे वाचावे :-
गट विकास अधिकारी यांनी कार्यारंभ आदेश दिल्यानंतर ग्रामपंचायतीने कामास प्रत्यक्ष सुरुवात करावी. हजेरीपत्रकाची पडताळणी झाल्यानंतर मजुरांना त्यांची मजुरी बैंक पोस्ट खात्यातून गट विकास अधिकारी यांच्यामार्फत प्रदान करण्यात येईल. साहित्यावरील होणाऱ्या खर्चाच्या पावत्या ग्रामपंचायतीने गट विकास अधिकारी यांना सादर केल्यानंतर गटविकास अधिकारी जिल्हा स्तरावरील मजुरी साहित्याचे
६० : ४० प्रमाण विचारात घेतील व मजुरी साहित्याच्या ६० : ४० प्रमाणात साहित्यावरील खर्च संबंधित ग्रामपंचायतीस ईएफएमएस द्वारे अदा करतील.

5.संदर्भाधीन शासन निर्णयातोल परिच्छेद क्र. ८ खालीलप्रमाणे आहे:-
सदर कार्यक्रमाचे देखरेख व संनियंत्रण उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) व उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (बाल कल्याण), जिल्हा परिषद यांनी संयुक्तपणे करावे. तसेच योजनेचा दर तीन महिन्यांनी आढावा घ्यावा व त्याचा आर्थिक व भौतिक प्रगती अहवाल आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा आयुक्तालय, नागपूर, नियोजन (रोहयो) विभाग व आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई यांना न चुकता सादर करावा.
याऐवजी असे वाचावे :-
सदर कार्यक्रमाचे देखरेख व सनियंत्रण उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (बाल कल्याण), जिल्हा परिषद व उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (नरेगा / ग्रा. पं.) यांनी संयुक्तपणे करावे. तसेच योजनेचा दर तीन महिन्यांनी आढावा घ्यावा व त्याचा आर्थिक व भौतिक प्रगती अहवाल आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा आयुक्तालय, नागपूर, नियोजन (रोहयो) विभाग व आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई यांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्यामार्फत न चुकता सादर करावा.

६संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. ९ खालीलप्रमाणे आहे:-
साहित्यावरील होणाऱ्या खर्चाच्या पावत्या बांधकाम विभागाकडून तहसिलदार यांचेकडे सादर करण्यात येतील. एकूण खर्चापैकी महिला व बाल विकास विभागाने भरावयाच्या खर्चाचे देयक बांधकाम विभागाकडून उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (बाल कल्याण), जिल्हा परिषद यांचेकडे सादर करावे व त्याप्रमाणे या खर्चाची रक्कम त्यांच्याकडून तहसिलदार यांना देण्यात येईल.
याऐवजी असे वाचावे :-
साहित्यावरील होणाऱ्या, खर्चाच्या पावत्या ग्रामपंचायतीकडून गट विकास अधिकारी यांच्याकडे सादर करण्यात येतील. त्याप्रमाणे खर्चाची रक्कम ग्रामपंचायतीस ईएफएमएस द्वारे अदा करण्यात येईल,
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

महिला! व बाल विकास विभागाच्या योजनेशी अभिसरण करून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत अंगणवाडी केंद्र इमारतीचे बांधकाम करणे बाबत नियोजन विभाग शासन निर्णय.21.09.2015

४. अगणवाडी केंद्र इमारतीचे बांधकाम हे इतर योजनांशी अभिसरण करून करावायाचे असल्याने सदर कामासाठी कार्यान्वयीत यंत्रणा पंचायत समिती स्तरावरील बांधकाम विभागाची राहील. तथापि खालील बाबींचे पालन करणे अनिवार्य राहील.
१) ग्राम पंचायत/ग्रामसभा यांचा ठराव व शिफारस आवश्यक,
२) प्रत्येक अंगणवाडी केंद्राचे बांधकाम हे स्वतंत्र काम समजण्यात यावे.
३) सर्व प्रकारच्या अकुशल कामासाठी जॉबकार्ड आवश्यक आहे.
४) दर १५ दिवसांनी मस्टरप्रमाणे मजुरी प्रदान करावी.
५) ग्राम रोजगार नोंदवहीत व ग्राम मालमत्ता नोंदवहीत सर्व प्रकारच्या नोंदी घेणे आवश्यक राहील.
C:\Users\janhavi.panchal\Desktop\ अंगणवाडी बांधकाम निर्णय १६ ०९ १५.docx
६) एमआयएस वरील सर्व प्रकारच्या नोंदी घेणे आवश्यक आहे.
७) सदर कामाचे सामाजिक अंकेक्षण अनिवार्य आहे त्यामुळे अकुशल व अर्धकुशल कामावरील खर्चाची सर्व प्रमाणके/पावत्या सामाजिक अंकेक्षणासाठी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.
८) महात्मा गांधी नरेगाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार हजेरीपत्रक ठेवणे, बँक किंवा पोस्टामार्फत इएफएमएस द्वारे मजुरीचे प्रदान करणे आवश्यक आहे.
९) मजुरी साहित्याचे प्रमाण ६०:४० जिल्हा स्तरावर ठेवण्यात यावे.
१०) ईमस्टर चा वापर करणे बंधनकारक आहे.
११) महात्मा गांधी नरेगाशी संबंधित कामासाठी कंत्राटदार व मजुर विस्थापित करणाऱ्या यंत्राना बंदी राहील.
१२) काम सुरू करण्यापूर्वी, प्रगतीपथावर असतांना व काम पूर्ण झाल्यानंतरचे फोटो घेण्यात यावेत व सदर फोटो संकेतस्थळावर अपलोड करावीत.
१३) अंगणवाडी केंद्राच्या प्रत्येक बांधकामाला प्रशासकीय मान्यता तहसिलदार प्रदान करतील व तांत्रिक मान्यता जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी देतील.
१४) अंगणवाडी केंद्राच्या बांधकाम करण्याचे कामासाठी कार्यान्वयीन यंत्रणा ही महिला व बाल विकास विभाग राहील.
१५) सामुग्रीचे प्रदान चेकद्वारे / EFMS द्वारे करण्यात यावे.
१६) सदर कामाचा समावेश लेबर बजेट मध्ये करण्यात यावा.
१७) सर्व अकुशल स्वरूपाची कामे नोंदणीकृत जॉबकार्डधारक मजुरांकडून करून घेण्यात यावीत.
१८) महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम १९७७ (दिनांक ०६ ऑगस्ट, २०१४ पर्यंत सुधारित) मधील अनुसूचि २ मधील १२ (अ) मध्ये असलेल्या तरतुदीप्रमाणे अंगणवाडी केंद्र इमारतीचे बांधकाम करताना मितव्ययी, मजुर आधारित तंत्रज्ञान आणि स्थानिक उपलब्ध साधन सामग्रीचा वापर करावा.
५. अंगणवाडी केंद्र इमारतीच्या बांधकामाचे अंदाजपत्रक जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाच्या सक्षम अधिकारी यांनी करुन त्यावर सक्षम अधिकारी (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद) यांची स्वाक्षरी घ्यावी. अंदाजपत्रकात वेगवेगळ्या योजनेतून कशा पद्धतीने खर्च होणार आहे याचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात यावा. तनंतर सदर कामास प्रशासकीय मान्यता तहसिलदार यांनी प्रदान करावी. तहसिलदार यांनी सदर काम लेबर बजेटमध्ये समाविष्ट असल्याचे व सदर कामास ग्रामसभेची मान्यता प्राप्त असल्याची/ग्रामपंचायतीचा ठराव प्राप्त असल्याची खात्री करावी.
६. तहसिलदार यांनी कार्यारंभ आदेश दिल्यांनतर कामास प्रत्यक्ष सुरूवात करण्यात यावी. ग्रामरोजगार सेवकाने मजुरांनी केलेल्या कामाची नोंद हजेरीपत्रकात घेवून त्यावर स्वाक्षरी करावी व हजेरीपत्रकावर प्रतिस्वाक्षरी बांधकाम विभागाचे अधिकारी यांनी करावी. तसेच कंत्राटी तांत्रिक अधिकारी यांनी झालेल्या कामाची नोंद मोजमाप पुस्तकात घ्यावी व पंचायत समितीचे उपअभियंता, बांधकाम विभाग त्याची पडताळणी करतील. एकूण कामाच्या २५ टक्के पडताळणी (Check Measurement) पंचायत समितीचे उपअभियंता, बांधकाम विभाग करतील. हजेरीपत्रकाची पडताळणी झाल्यानंतर मजुरांना त्यांची मजुरी बँक/पोस्ट खात्यातून तहसिलदार यांच्या मार्फत प्रदान करण्यात येईल. साहित्यावरील होणाऱ्या खर्चाच्या पावत्या पंचायत समितीचे उपअभियंता, बांधकाम विभाग यांनी तहसिलदार यांना सादर केल्यांनतर तहसिलदार जिल्हा स्तरावरील मजुरी साहित्याचे ६० : ४० प्रमाण विचारात घेतील व मजुरी साहित्याच्या ६० : ४० प्रमाणात साहित्यावरील खर्च संवंधित विभागास ईएफएमएस द्वारे किंवा चेकद्वारे अदा करतील.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

• आदिवासी विकास विभाग
• आरोग्य अधिनियम पुस्तक
• आरोग्य कर्मचारी दालन
• आरोग्य कार्यक्रम शासननिर्णय
• आरोग्य योजना
• आरोग्य विभाग पदनिर्मिती
• आरोग्य संख्या शास्त्र
• आरोग्य सेवा
• इतर योजना
• उपयुक्त नमुने
• एक्सेल फॉर्मुला
• कर्मचारी व्यक्तिगत उपयोगी दालन
• कायदे व नियम
• कार्यालयीन संहीता
• कृषी विभाग योजना
• गृह विभाग
• गृह-पोलिस
• ग्रा प अधिनियम
• ग्रा पं शासननिर्णय
• ग्रामपंचायत विभाग योजना
• ग्रामविकास
• ग्रामविकास सेवा
• जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा-घरकुल
• जिल्हा परिषद-पंचायत समिती
• तंत्रज्ञान शिक्षण
• नोकरी विषयी
• पाणी पुरवठा विभाग
• पॉवर पॉईंट
• प्रशासकीय नमुने
• बांधकाम विभाग
• बांधकाम विभाग
• महसूल
• महसूल योजना
• महसूल सेवा
• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
• महाराष्ट्र विकास सेवा
• महाराष्ट्र विकास सेवा
• महिला व बाल कल्याण विभाग योजना
• मे न्यायालय निर्णय
• मे न्यायालय निर्णय
• मोटार वाहन विभाग
• लाभार्थीसाठी प्रस्ताव
• लेखाविषयक
• वित्त आयोग
• विभागनिहाय शासननिर्णय
• वैद्यकीय अधिकारी
• शासकीय पुस्तक-अधिनियम
• शासकीय योजना
• शिक्षण विभाग
• शिक्षण सेवा
• संकीर्ण
• समाजकल्याण विभाग योजना
• सार्वजनिक आरोग्य
• सार्वजनिक बांधकाम
• सेवा प्रवेश: अर्हता, निकष
• सेवाप्रवेश नियम
• सेवाविषयक