अभियोग

सन २०२५ मधील शासन निर्णय

भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम, १९८८ अंतर्गत अभियोग दाखल करण्यास मंजूरी देण्याबाबत -एकत्रित सूचना
महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग शासन परिपत्रक क्रमांकः अभियो-१३२४/प्र.क्र.७०/विचौ-२ (११-अ) मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ दिनांक ०५ जून, २०२५

https://gramvikaseseva.com/ ही महाराष्ट्र शासनाशी संबंधित शासकीय निर्णय (Government Resolutions – GR) आणि परिपत्रके (Circulars – CR) यांची माहिती विषयनिहाय माहिती उपलब्ध करणारे एक ऑनलाइन व्यासपीठ आहे. या वेबसाइटचे मुख्य उद्दिष्ट शासकीय अधिकारी, कर्मचारी,नागरिकांना शासकीय धोरणे, नियम, आणि योजनांबाबत अद्ययावत आणि परिपूर्ण माहिती प्रदान करणे आहे.

सन २०२२ मधील शासन निर्णय

भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ अंतर्गत अभियोग मंजूरी आदेशावर स्वाक्षरी करण्यास प्राधिकृत करण्यात आलेल्या अधिका-या साठी मार्गदर्शक सूचना सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय दिनांक २७-०१-२०२२

(अ) अभियोगास मंजुरी देण्याच्या आदेशावर स्वाक्षरी करणाऱ्या अधिकाऱ्याने मंजुरी आदेशाबाबत साक्ष देण्यापूर्वी खालील कागदपत्रांचा अभ्यास करावा :

१. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून प्राप्त झालेल्या मंजुरीबाबतचा प्रस्ताव,

२. प्रस्तावासोबतची तपासाची सर्व कागदपत्रे,

३. सदर प्रस्तावाची नस्ती ज्या अधिकाऱ्यांमार्फत सक्षम प्राधिकाऱ्यास निर्णयासाठी सादर करण्यात आली, त्या अधिकाऱ्यांनी दिलेले अभिप्राय / शेरे,

४. विधी व न्याय विभागाचे / विधी अधिकाऱ्याचे अभिप्राय,

५. आरोपी लोकसेवकाच्या प्रकरणी मंजुरी आदेश देणारे सक्षम प्राधिकारी कोण आहेत त्याबाबतचे शासनाचे सर्वसाधारण आदेश, मंजुरीच्या मूळ कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करणाऱ्या सक्षम प्राधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम, मंजुरी आदेशावर स्वाक्षरी करण्यास सक्षम प्राधिकाऱ्याने प्राधिकृत केल्याबाबतची टिप्पणी. (ब) वरीलप्रमाणे सर्व टिप्पण्यांच्या प्रमाणित प्रती, मंजुरीबाबतची मूळ नस्ती व संबंधित आदेश साक्षीस जाताना सोबत ठेवावेत. (क) प्रत्यक्ष साक्षीपूर्वी संबंधित शासकीय अभियोक्ता यांनी साक्षीदाराची पूर्ण तयारी करुन घ्यावी. तसेच, सुनावणीदरम्यान तपासणी/आवश्यकतेनुसार फेरतपासणी देखील घ्यावी.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

सन २०२१ मधील शासन निर्णय

भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ अंतर्गत अभियोग दाखल करण्यास मंजुरी देण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय दिनांक १४-०१-२०२१

१) लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून प्राप्त झालेले अभियोग मंजुरी मिळण्यासाठीचे प्रस्ताव, सक्षम प्राधिकारी यांच्यासमोर त्या प्रकरणात अभियोग दाखल करणे किंवा दाखल न करणे, या संदर्भातील उचित जाणीवपूर्वक निर्णयासाठी (Taking decision by application of mind) सादर करताना पुढील दोन बाबींवर सक्षम प्राधिकाऱ्याचे सुस्पष्ट आदेश मिळविण्यात यावेत. ⅰ) अभियोग दाखल करणे किंवा दाखल न करणे या संदर्भात जाणीवपूर्वक निर्णय घेणे. ii) अभियोग दाखल करावयाचा असल्यास अभियोग मंजुरी आदेशावर किमान उप सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यास स्वाक्षरी करण्यासाठी प्राधिकृत करणे (प्राधिकृत करावयाच्या अधिकाऱ्याचे नाव व पदनामासह)

२) वरील १) प्रमाणे दोन्ही प्रस्तावावर सक्षम प्राधिकाऱ्याची मंजुरी प्राप्त झाल्यावर सर्वप्रथम वरील अनुक्रमांक १ ii) प्रमाणे अधिकाऱ्यास अभियोग मंजुरीच्या आदेशावर स्वाक्षरी करण्यासाठी प्राधिकृत केल्याबाबतचे (अधिकाऱ्याचे नाव, पदनाम नमूद करुन) कार्यालयीन आदेश निर्गमित करण्यात यावेत.

३) वरील अनुक्रमांक २ प्रमाणे आदेश निर्गमित झाल्यावर, अभियोग मंजुरी आदेश प्राधिकृत अधिकाऱ्याच्या स्वाक्षरीने निर्गमित करण्यात यावेत व त्यात अभियोग मंजुरीचे आदेशावर स्वाक्षरी करण्यासाठी प्राधिकृत करण्यात आलेल्या आदेशाचा क्रमांक व दिनांक याचा उल्लेख करण्यात यावा.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

सन २०१६ मधील शासन निर्णय

भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ अंतर्गत अभियोग दाखल करण्यास मंजुरी देण्याबाबत अभियोग दाखल करण्यास परवानगी भ्रष्टाराबाबत सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय दिनांक 22-8-2016

शासकीय सेवेतील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांविरुध्द अभियोग दाखल करण्यास मंजूरी देणारे सक्षम प्राधिकारी निश्चित करताना अधिकाऱ्यांच्या पाचव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार असलेल्या वेतनश्रेण्या (असुधारीत वेतनश्रेण्या) विचारात घेण्यात आल्या होत्या. मात्र म.ना.से. (सुधारीत वेतन) नियम, २००९ दि.२२.४.२००९ पासून लागू झाल्याने सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार नवीन वेतनबँड व ग्रेड पे लागू करण्यात आले आहेत.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

पारदर्शकता:- शासकीय निर्णय आणि परिपत्रके थेट शासकीय संकेतस्थळावरून प्राप्त करून घेतलेली असल्याने त्यात कोणताही बदल केलेला नाही असे वेबसाइट स्पष्टपणे नमूद करते. तसेच ह्या संकेतस्थळाचा कोणताही व्यावसायिक हेतु नाही.

सन २०१५ मधील शासन निर्णय

भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ अंतर्गत अभियोग दाखल करण्यास विहित कालावधीत मंजुरी देण्सायाबाबत तसेच गट अ गट गट ब मधील राजपत्रित अधिकारी यांच्या बाबतीत प्रशासकीय विभाग स्तरावर निल्बन आढावा समितीचे गठण सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय दिनांक ११-०३-२०१५

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून प्राप्त झालेल्या व विभागाकडे ९० दिवसापेक्षा जास्त कालावधीसाठी प्रलंबित असलेल्या अभियोग मंजूरीच्या प्रकरणांचा, निलंबित अथवा निलंबनाशिवाय पुनःस्थापना/नेमणुक करतांना अकार्यकारी पदावर नियुक्ती आहे किंवा कसे याची तपासणी करणे आणि लाचलुचपत/फौजदारी प्रकरणात न्यायालयाने शिक्षा केलेल्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करणे या बाबींचा आढावा घेऊन संबंधितांना जलद निपटारा करण्याबाबत कार्यवाही करावयाच्या सूचना समितीने द्याव्यात.

क्षेत्रिय स्तरावरील गट-क व गट-ड मधील कर्मचाऱ्यांबाबत अभियोग दाखल करावयाच्या प्रलंबित प्रकरणाचा उपरोक्त नमुद समितीने, वेळोवेळी आढावा घ्यावा

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम, 1988अंतर्गत अभियोग दाखल करण्यास विहित कालावधीत मंजूरी देण्याबाबत तसेच गट- अ व गट- ब मधील राजपत्रित अधिकारी यांच्या बाबतीत प्रशासकीय विभाग स्तरावर निलंबन आढावा समितीचे गठण सामान्य प्रशासन विभाग 31-01-2015 सांकेतांक क्रमांक 201501311716287707

सन २०१३ मधील शासन निर्णय

भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ अंतर्गत अभियोग दाखल करण्यास मंजुरी देण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय दिनांक १२-०२-२०१३

क) ज्या प्रकरणात अशा प्रकारे घटना घडल्यानंतर ६ महिन्यांच्या कालावधीत मसुदा दोषारोप पत्रासह अभियोग दाखल करण्याचा प्रस्ताव सादर होऊ शकणार नाही अशा प्रकरणांचा अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या स्तरावर तिमाही किंवा सहामाही आढावा घेण्यात यावा व त्यामधील अडचणी दूर करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत. ड) लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून अभियोग दाखल करण्याबाबतचा प्रस्ताव संबंधित प्रशासकीय विभागाकडे प्राप्त झाल्यानंतर अशा प्रस्तावावर विधी व न्याय विभागाच्या सल्ल्यासह सक्षम प्राधिकाऱ्याची ३ महिन्यांच्या कालावधीत मंजूरी मिळविण्यात यावी व मंजूरी देण्यासंदर्भातील किंवा नाकारण्या संदर्भातील आदेश ३ महिन्यांच्या कालावधीतच निर्गमित करण्यात यावेत.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

सन २०११ मधील शासन निर्णय

निलंबित शासकीय सेवकांच्‍या प्रकरणांचा आढावा सामान्य प्रशासन विभाग 14-10-2011 सांकेतांक क्रमांक 20111011143241001

भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ अंतर्गत अभियोग दाखल करण्यास मंजुरी देण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय दिनांक ३०-०८-२०११

मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या रिट याचिका क्र.६६५/२०११ मध्ये संदर्भाकित शासन निर्णय दिनांक ३.४.२००० मधील परिच्छेद ४ (अ) मधील तरतूद तसेच, या तरतूदीत सुधारणा करण्यासंदर्भातील त्यानंतरच्या शासन निर्णय दिनांक ६.७.२००९ मधील तरतूदीस आव्हानित करण्यात आले आहे. या तरतूदीसंदर्भातील विविध अग्राह्यता तपासून पाहिल्यानंतर संदर्भाकित दिनांक ३.४.२००० च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद ४ (अ) मधील तरतूदी अधिक्रमित करुन सदर परिच्छेद ४ (अ) मधील तरतूद खालीलप्रमाणे सुधारित करण्यात येत आहे :- “अ) न्यायालयीन अभियोग दाखल करण्याच्या प्रकरणी प्रशासकीय विभागांनी सक्षम प्राधिकारी म्हणून निर्णय घेताना शासनाची मंजूरी घेणे अभिप्रेत आहे. गृह विभागाकडून प्रशासकीय विभागात प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित विभागांनी स्वतंत्रपणे विस्तृत छाननी करुन अभियोग दाखल करण्यास मंजूरी द्यावयाची किंवा नाही याबाबत विधी परामर्शी यांचा सल्ला घेऊन निर्णय घ्यावा. त्यानंतर संबंधित विभागाने ज्यांचे वेतन रु.१०,६५०/- पेक्षा कमी आहे त्यांच्या बाबतीत प्रभारी मंत्री यांची मान्यता घ्यावी. जे अधिकारी रु. १०,६५०/- व त्यापेक्षा वरिष्ठ वेतनश्रेणीत वेतन घेतात त्यांच्याबाबत त्या विभागाचे प्रभारी मंत्री यांचेमार्फत मा. मुख्यमंत्री यांची मान्यता घ्यावी.”

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

शासन निर्णय दिनांक ६.७.२००९ चा शासन निर्णय रद्द

सन २००९ मधील शासन निर्णय

भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ अंतर्गत अभियोग दाखल करण्यास मंजुरी देण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय दिनांक ०६-०७-२००९

शासन निर्णय दिनांक ६.७.२००९ चा शासन निर्णय रद्द

सन २००७ मधील शासन निर्णय

भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ अंतर्गत अभियोग दाखल करण्यास मंजुरी देण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय दिनांक २३-०७-२००७

(७) कार्यवाही. न्यायालयात अभियोग दाखल करण्यास मंजुरी देण्याबरोबरच करावयाची इतर
अ) फौजदारी कार्यवाहीच्या तुलनेत विभागीय चौकशीची कारवाई करण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. सीडीआर-१९८२/३३६२/६९/११, दिनांक १२ जून, १९८६ अन्वये सूचना देण्यात आल्या आहेत.

शासन परिपत्रक क्रमांक सीडीआर-१०९७/प्र.क्र.४६/९७/११, दिनांक १८/११/१९९७ अन्वये अपचारी, अधिकारी/कर्मचारी यांच्याविरुध्द न्यायालयात अभियोग दाखल करण्यास मंजुरी देण्याबाबत निर्णय घेतानाच संबधिताविरुध्द विभागीय चौकशी कार्यवाही सुरु करण्याबाबतही सक्षम प्राधिका-यानी विचार करावा. न्यायालयीन खटला व विभागीय चौकशी एकाचवेळी सुरु आहे, अशा प्रत्येक प्रकरणी न्यायालयीन खटल्याचा निर्णय लागेपर्यंत विभागीय चौकशीचा निर्णय प्रलंबित ठेवण्याची आवश्यकता नाही. शिस्तभंगविषयक प्राधिका-यांनी प्रत्येक प्रकरणाची वस्तुस्थिती व पार्श्वभूमी विचारात घेऊन त्यांच्या प्राधिकारात विभागीय चौकशी अंती होणारा निर्णय न्यायालयील खटल्याचा निर्णय लागण्यापूर्वी अमलात आणावयाचा किंवा नाही, याबाबत प्रकरणपरत्वे गुणवत्तेनुसार निर्णय घ्यावा.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

सन २००१ मधील शासन निर्णय

भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ अंतर्गत अभियोग दाखल करण्यास मंजुरी देण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय दिनांक २०-१२-२००१

भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ अंतर्गत अभियोग दाखल करण्यास मंजूरी देण्याबाबत प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावांवर करावयाच्या कार्यवाहीबाबत वेळापत्रक व कार्यपध्दती संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आली आहे. तथापि अशा प्रस्तावांवर विहित कालमर्यादेत कार्यवाही होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.

” प्रशासकीय विभागाने विधी व न्याय विभागाच्या सल्ल्यासह सहा आठवडयात शासनाची अंतिम मंजूरी मिळवावी- एखादया प्रकरणात अभियोग दाखल करण्यास विहित कालावधीत मंजूरी देण्यात काही अडचणी असल्यास त्या मुख्य सचिवांमार्फत मा. मुख्यमंत्री यांच्या निदर्शनास् आणाव्यात.” उपरोक्त तरतूदींच्या अनुषंगाने असे सूचित करण्यात येते की, सर्व मंत्रालयीन विभागाच्या सचिवांनी आपल्या विभागात ए.सी.बी. कडून खटला दाखल करण्यास मंजूरी मिळण्याकरीता प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांचा आढावा घेऊन विहित कार्यमर्यादेपलिकडे प्रलंबित असलेले सर्व प्रस्ताव विलंबाची कारणे नमूद करुन मुख्य सचिव यांचेमार्फत मा. मुख्यमंत्री यांचेकडे येत्या १५ दिवसात सादर करावेत.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

सन २००० मधील शासन निर्णय

भष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ अंतर्गत अभियोग दाखल करन्यास मंजुरी देण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, शाः नि. क्रमांक: सीडीआर १०९९/प्र.क्र.६२/९९/११अ मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक : ०३ एप्रिल, २०००

सन १९९७ मधील शासन निर्णय

अभियोग दाखल करण्यास मंजुरी देण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय दिनांक १६-०२-१९९७

शासनाने याबाबत निर्गमित केलेले पूर्वी चे संदर्भाधीन आदेश रद्द करुन राजपत्रित अधिका-यांवर अभियोग दाखल करण्यास परवानगी देण्याच्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्यासाठी लागणारा विलंब टाळण्याच्या दृष्टीने
लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडून खटला दाखल करण्याच्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्यासाठी मंत्रालयीन स्तरावर खालीलप्रमाणे समिती गठित
(1) मुख्य सचिव अध्यक्ष
(2) अपर मुख्य सचिव (गृह) सदस्य
(3) सचिव, विधी व न्याय विभाग (विधी परामर्शी,) सदस्य
(4) संबंधित विभागाचे अपर मुख्य संचिव/प्रधान सचिव किंवा सचिव सदस्य
(5) महासंचालक, अॅण्टी करप्शन ब्युरो सदस्य
(6) प्रधान सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग सदस्य सचिव

या समितीची कार्यपध्दती खालीलप्रमाणे राहिल :-

(1) राजपत्रित अधिका-यांवर खटला भरण्यासाठीचा मंजुरी प्रस्ताव गृह विभागाकडे अॅण्टी करप्शन ब्युरोकडून प्राप्त झाल्यानंतर त्या विभागाने सदरहू प्रस्ताव एक आठवड्याचे आत संबंधित नियुक्ती प्राधिकरणाकडे विचारार्थ पाठवावा.
(2) संबंधित नियुक्ती प्राधिकरणाने प्रस्तावावर आवश्यक ते अभिप्राय एक आठवड्याच्या आत देऊन प्रस्ताव विधी परामर्शीची मान्यता घेऊन समितीसमोर विचारार्थ सादर करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठवावा.
(3) समितीने या प्रस्तावाबाबतचा निर्णय एक आठवड्याचे आत घ्यावा.
(4) समितीचा निर्णय प्राप्त झाल्यावर नियुक्ती प्राधिकरणाने एक आठवड्याचे आत शासन मान्यता घेऊन मंजुरी आदेश निर्गमित करावेत.
(5) खटला भरण्याबाबत मंजुरी आदेश प्राप्त झाल्यानंतर पोलिसांनी दोन आठवड्यांचे आत सक्षम न्यायालयात खटला दाखल करावा.
(6) क्षेत्रीय स्तरावर वर्ग-3 व वर्ग-4 च्या कर्मचा-यांबाबत खटला दाखल करण्यास मंजुरी देण्याबाबतचा प्रस्ताव अॅण्टी करप्शन ब्युरोने संबंधित विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांचेकडे पाठवावा.
(7) संबंधित विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांनी संबंधित अपचा-याविरुध्द खटला दाखल करण्याबाबतचा निर्णय अॅण्ट करप्शन ब्युरोकडून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर एक आठवड्याच्या आत घ्यावा व त्याप्रमाणे मंजुरी आदेश निर्गमित करावत.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….