अतिरीक्त कार्यभार

अतिरिक्त-कार्यभार सोपविता ना घ्यावयाच्या मार्गदर्शक सुचना  14-05-2019

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम ५६ नुसार जेव्हा एखाद्या शासकीय कर्मचाऱ्याकडे त्याच्या स्वतःच्या पदाव्यतिरिक्त दुसऱ्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात येतो, तेव्हा अशा दुसऱ्या पदाकरिता त्यास अतिरिक्त वेतन/विशेष चैतन मंजूर करण्यात येते. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील परिशिष्ट-१ मधील अनुक्रमांक १४ अन्वये अतिरिक्त वेतन/विशेष वेतन मंजूर करण्याचे अधिकारी प्रत्यायोजित करण्यता आले आहेत. त्याअनुषंगाने वित्त विभागाने, विविध शासन निर्णयान्वये अतिरिक्त कार्यभार मंजूर करण्याच्या अधिकारितेसंदर्भात तसेच अतिरिक्त वेतन/विशेष बेतनाच्या दरासंदर्भात वेळोवेळी सूचना दिलेल्या आहेत.
२ महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ मधील अधिकाऱ्यांना क्षेत्रिय स्तरावर/संचालनालय स्तरावर अतिरिका कार्यभार सोपविण्यात येतो. त्यामुळे त्यामध्ये सुसूत्रता राहत नाही. त्या दृष्टीने महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ (६ व्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी रु. १५६००-३९१०० ग्रेड बेतन रु. ६६००१ मधील अधिकाऱ्यांना आरोग्य सेवा संचालनालय स्तरावरून अतिरिक्त कार्यभार देण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ (६ व्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी रु. १५६००-३९१०० ग्रेस वेतन रु. ६६०० पेक्षा अधिक) मधील अधिकाऱ्याऱ्यांना अतिरिक्त कार्यभार देण्यासंबंधीची प्रकरणे शासनास सादर करण्यात यावीत..
३. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम ५६ नुसार शासकीय कर्मचा-यांकडे त्यांच्या स्वतःच्या पदाव्यतिरिक्त दुसऱ्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात येतो. असा हा दुसऱ्या रिक्त असलेल्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार पदाचा, एकाच प्रशासकीय विभागांतर्गत, प्रशासकीय सोय व निकह लक्षात घेवून शक्यतो त्याच कार्यालयातील, त्याच संवर्गातील सर्वात सेवाजेष्ठ, अनुभवी व कार्यक्षम अधिकारी/कर्मचाऱ्यास सोपविण्यात यावा. जेथे असे अधिकारी/कर्मचारी उपलब्ध नसतील तेथे संबंधीत पदाला लगत असलेल्या निम्न संवगांतील सर्वांत ज्येष्ठ अधिकारी/कर्मचारी यांना अतिरिक्त कार्यभार देण्यात यावा.
لا अतिरिक्त कार्यभार दिलेला अधिकारी/कर्मचारी त्याच्या मुळ पदाच्या कर्तव्य व जबाबदारीसह त्याच्यावर अतिरिक्त कार्यभार सोपवलेल्या पदावी कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या पार पाडू शकेल याची संबंधितांनी खातरजमा करावी.
शासन परिपरक क्रमाक अलिका-२४१९/५.क्र.१०-२
विभागीय चौकशी सुरु असलेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यास अतिरिक्त कार्यभार दिल्यामुळे त्याच्या स्वतःच्या विभागीय चौकशीवर प्रभाव पडण्याची वा विभागीय चौकशीमध्ये अडथळा आणण्याची शक्यता असल्यामुळे अशा अधिकारी/कर्मचाऱ्याना अतिरिक्त कार्यभार देण्यात येऊ नये.
4. दोन वर्षापुढे अतिरिक्त कार्यभार सुरु ठेवावयाचा असेल अशा प्रकरणी दोन वर्षाचा कालावधी संपण्यापूर्वी सामान्य प्रशासन विभाग आणि वित्त विभागाची पुर्वानुमती घेणे आवश्यक आहे. पूर्वपरवानगी न घेता अतिरिक्त कार्यभाराची व्यवस्था दोन वषपिक्षा अधिक काळ चालू राहील्यास कार्योत्तर मंजूरीचे प्रस्ताव विचारात घेतले जाणार नाहीत.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

अतिरिक्त-कार्यभार सोपविता ना घ्यावयाच्या मार्गदर्शक सुचना  ०५-०९-२०१८

 
खालीलप्रमाणे मार्गदर्शक सूचना देण्यात येत आहेत :-
१) महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम ५६ नुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांकडे त्याच्या स्वतःच्या पदाव्यतिरिक्त दुसऱ्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात येतो. असा हा दुसऱ्या रिक्त असलेल्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार, एकाच प्रशासकीय विभागांतर्गत, प्रशासकीय सोय व निकड लक्षात घेवून शक्यतो त्याच कार्यालयातील, त्याच संवर्गातील सर्वात सेवाजेष्ठ, अनुभवी व कार्यक्षम अधिकारी/कर्मचाऱ्यांकडे सोपविण्यात यावा. जेथे असे अधिकारी/कर्मचारी उपलब्ध नसतील तेथे संबंधित पदाला लगत असलेल्या निम्न संवर्गातील
शासन परिपत्रक क्रमांकः एसआरव्ही २०१८/प्र.क्र.२०८/कार्या.१२
सर्वात जेष्ठ अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त कार्यभार देण्यात यावा. काही बाबींमुळे सर्वात ज्येष्ठ अधिकारी/कर्मचारी यांना डावलून नंतरच्या व्यक्तीला अतिरिक्त कार्यभार द्यावयाचा असेल तर सर्वात ज्येष्ठ व्यक्ती अतिरिक्त कार्यभारासाठी का अपात्र आहे त्याची लेखी कारणे अभिटिप्पणीत नमूद करावीत.
२) अतिरिक्त कार्यभार दिलेला अधिकारी/कर्मचारी, त्याच्या मूळ पदाच्या कर्तव्य व जबाबदारीसह, त्याच्यावर अतिरिक्त कार्यभार सोपवलेल्या पदाची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या पार पाडू शकेल याची संबंधितांनी खातरजमा करावी.
३) प्रशासकीय सोय व निकड लक्षात घेऊन, प्रशासकीय विभागाच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील रिक्त पदाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्याकरिता, वरील (१) नुसार त्याच कार्यालयात अधिकारी/कर्मचारी उपलब्ध नसतील अशा वेळी, प्रशासकीय विभागास त्यांच्या अधिपत्याखालील अन्य कार्यालयातील त्याच संवर्गातील सेवाजेष्ठ व अनुभवी अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचा विचार करता येईल. तसेच, जेथे एका जिल्हयात एकच कार्यालय असेल अशावेळी लागून असलेल्या जिल्हयाच्या कार्यालयातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त कार्यभार देण्याबाबत विचार करता येईल. तथापि, असे करताना, अतिरिक्त कार्यभार दिलेला अधिकारी/कर्मचारी त्याच्या मूळ पदाच्या कर्तव्य व जबाबदारीसह त्या पदाची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या पार पाडू शकेल याची संबंधितांनी खातरजमा करावी.
४) विभागीय चौकशी सुरु असलेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांस अतिरिक्त कार्यभार दिल्यामुळे त्याच्या स्वतःच्या विभागीय चौकशीवर प्रभाव पडण्याची वा विभागीय चौकशीमध्ये अडथळा आणण्याची शक्यता असल्यास, अशा अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त कार्यभार देण्यात येऊ नये.
५) अतिरिक्त कार्यभार दिलेले रिक्त पद तातडीने भरण्याची कार्यवाही संबंधित प्रशासकीय विभागाने करावी.
६) महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम ५६ नुसार अतिरिक्त वेतन/विशेष वेतन देण्यासंदर्भात वित्त विभागाने वेळोवेळी दिलेल्या शासन आदेशानुसार प्रशासकीय विभागांनी कार्यवाही करावी.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

दोन किंवा अधिक पदावरील नियुक्ती च्या कालावधीतील अतिरिक्त वेतन / विशेष वेतनाच्या दरात सुधारणा करने      ११-०६-२०१५

दोन किंवा अधिक पदावरील नियुक्ती च्या कालावधीतील अतिरिक्त वेतन / विशेष वेतनाच्या दरात सुधारणा करने      २८-०८-२०१३

दोन किंवा अधिक पदांवरील नियुक्त्यांच्या कालावधीतील अतिरिक्त वेतन विशेष वेतनाच्या दरात सुधारणा करणे. २७-१2-२०११

शासन निर्णयः-
सहाव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन संरचना विचारात घेऊन अतिरिक्त कार्यभारासाठी अतिरिक्त वेतन / विशेष वेतन खालीलप्रमाणे अनुज्ञेय होईल.
अ) महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ च्या नियम ५६ नुसार, शासकीय कर्मचा-याकडे स्वतःच्या पदाव्यतिरिक्त दुस-या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविल्यास, अशा दुस-या पदाकरीता यापुढे त्या पदाच्या संभाव्य वेतनाच्या ५ टक्के दराने, परंतु दरमहा रू.१५००/- एवढ्या कमाल मर्यादेपर्यंत, अतिरिक्त वेतन / विशेष वेतन अनुज्ञेय राहील.
ब) अखिल भारतीय सेवेसह सर्व स्तरावरील शासकीय अधिकाऱ्यांना / कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त कार्यभारासाठी अतिरिक्त वेतन/विशेष वेतन अनुज्ञेय होईल. अखिल भारतीय सेवेतील राज्य शासनाकडे कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांना भारतीय प्रशासकीय सेवा (वेतन) नियम, २००७ मधील नियम १० (बी) च्या तरतुदी विचारात घेवून अतिरिक्त कार्यभारासाठी अतिरिक्त वेतन/विशेष वेतन अनुज्ञेय करण्यात येत आहे.
क) महागाई भत्ता तसेच घरभाडे भत्ता व स्थानिक पूरक भत्ता देण्याच्या प्रयोजनार्थ सदर अतिरिक्त वेतन/विशेष वेतन यापुढेही विचारात घेतले जाणार नाही.
ड) एका वर्षाच्या कालावधीसाठी अतिरिक्त वेतन/विशेष वेतन मंजूर करण्याबाबत उपरोक्त दिनांक २३/५/२००६ येथील शासन निर्णयान्वये विभाग प्रमुख / प्रादेशिक प्रमुखांना प्रदान केलेले अधिकार यापुढे खाली नमूद केलेल्या अधिका-याच्या बाबतीत वापरण्यात यावेत :-
(१) वेतनबैंड रु.१५६०० ३९१०० या वेतन संरचनेतील ज्या पदाचे ग्रेड वेतन रु.६६०० हून कमी आहे, अशा दुस-या गट-अ च्या पदाच्या अतिरिक्त कार्यभार धारण करणा-या त्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली गट-अ चा अधिकारी
(२) वेतनबैंड रू. १५६०० ३९१०० या वेतन संरचनेतील ज्या पदाचे ग्रेड वेतन रू. ६६०० हून कमी आहे, अशा दुस-या गट-अ च्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार धारण करणारा गट-ब चा अधिकारी.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

०१-०६-२०१५

अतिरिक्त कर्यभारा साठी अनु य अतिरिक्त वेतन विशेष वेंतनाच्या दरात सुधारणा करनेबबत   २१-१२-२००६

२. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ (१९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ५) मधील कलम २४८ च्या परंतुकान्वये प्रदान केलेले अधिकार व त्यासंबंधातील इतर सर्व अधिकार यांचा वापर करुन शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. वेतन २०००/प्र.क्र. ५/सेवा-३. दि. २३/५/२००६ मधील तरतूदी जिल्हा परिषदेकडील कर्मचा-यांना लागू करण्यात येत आहेत.
३. संदर्भाधीन अ.क्र. ४ येथिल शासन निर्णयानूसार प्रथम पद रिक्त झाल्यापासून एक वर्षापर्यंतच्या कालावधीकरीता अतिरिक्त वेतन / विशेष वेतन मंजूर करण्याचे अधिकार मु.का.अ., जि.प., यांना देण्यात आले आहेत. व प्रथम पद रिक्त झाल्यापासून दोन वर्षापर्यंतच्य कालावधीचे अतिरिक्त वेतन / विशेष वेतन मंजूर करण्याचे अधिकार संबंधीत विभागीय आयुक्त यांना देण्यात आले आहेत. तसेच सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ पद रिक्त राहूनही व्यपगत न होणा-या पदासाठी
हे अधिकार यापुढेही चालू ठेवण्यात येत आहेत. परंतु, सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीकरीता रिक्त राहील्याने व्यपगत होणा-या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ चालू ठेवता येणार नाही. दोन वर्षापुढे अतिरिक्त कार्यभार सुरु ठेवावयाचा असेल अशा प्रकरणी दोन वर्षाच्या कालावधी संपण्यापूर्वी सामान्य प्रशासन विभाग आणि वित्त विभागाची पूर्वनुमती घेणे आवश्यक असल्याने असा कालावधी सुरु होण्यापूर्वी ६ महिने अगोदर शासनाची मंजूरी घेण्यासाठी तपशिलवार प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांमार्फत या विभागाकडे सादर करण्यात यावा.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

दोन किंवा अधिक पदावर नियुक्त्याच्या कालावधीतील अतिरिक्त वेतन /विशेष वेतन    ०२-०८-२००६

दोन किंवा अधिक पदावर नियुक्त्यांच्या कालावधीतील अतिरिक्त वेतन/विशेष वेतन देण्यासंदर्भात आदेश वित्त विभागाच्या अनुक्रमांक ३ येथील त्यांच्या दिनांक २९ मार्च, १९९४ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित केले आहेत. जिल्हापरिषद कर्मचाऱ्यांना वरील आदेश अनुक्रमांक ४ येथील या विभागाच्या दिनांक २३ मे, १९९४ च्या शासन निर्णयान्वये लागू करण्यात आले आहेत. सदर शासन निर्णयास वित्त विभागाने कार्योत्तर सहमती दर्शविलेली आहे.
२. हे आदेश वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्या विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ३८३/सेवा-३, दिनांक २६/७/२००६ अन्वये दिलेल्या सहमतीनूसार निर्गमित करण्यात येत आहे.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

अतिरिक्त कार्यभार साठी देय अतिरिक्त वेतन / विशेष वेतनाच्या दरात सुधारणा करणे बाबत २३-०५-२००६

२.यासंदर्भात शासन आता खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे:-
अ) महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ५६ नुसार, शासकीय कर्मचा-याकडे स्वतःच्या पदाव्यातिरिक्त दुस-या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविल्यास अशा दुस-या पदाकरीता यापुढे त्या पदाच्या संभाव्य वेतनाच्या ५ टक्के दराने परंतु दरमहा रु.७५०/-एवढया मर्यादेपर्यंत, अतिरिक्त वेतन/विशेष वेतन अनुज्ञेय राहील.
ब) वरील नियमातील खंड (सी) नुसार रु.१८,४०० व त्याहून अधिक किमान वेतन असलेल्या सुधारित वेतनश्रेणीमध्ये किंवा विस्तारित वेतनश्रेणीमध्ये वेतन घेणा-या शासकीय कर्मचा-यांना अतिरिक्त वेतन / विशेष वेतन अनुज्ञेय होणार नाही.
क) महागाईभत्ता तसेच घरभाडे भत्ता व स्थानिक पूरक भत्ता देण्याच्या प्रयोजनार्थ सदर अतिरिक्त वेतन / विशेष वेतन यापुढेही विचारात घेतले जाणार नाही.
ड) एक वर्षाच्या कालावधीसाठी अतिरिक्त वेतन विशेष वेतन मंजूर करण्याबाबत शासन निर्णय, वित्त विभाग, वेतन १४११/प्र.क्र.१२८/९१/सेवा-३, दिनांक २९.३.१९९४ अन्वये विभाग प्रमुख /प्रादेशिक प्रमुखांना प्रदान केलेले अधिकार यापुढे खाली नमूद केलेल्या अधिका-याच्या बाबतीत वापरण्यात यावे:-
(१) ज्या पदाच्या वेतनश्रेणीतील किमान वेतन रु. १०,६५०/- हून कमी आहे अशा दुस-या गट-अ च्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार धारण करणा-या त्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली गट-अ चा अधिकारी (अखिल भारतीय सेवेतील अधिकारी वगळून)
(२) ज्या पदांच्या वेतनश्रेणीतील किमान वेतन रु. १०,६५०/- हून कमी आहे अशा गट-अ च्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार धारण करणारा गट-ब चा अधिकारी.
३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. वेतन-१२८१/प्र.क्र.८४७/सेवा-७, दिनांक १९ फेब्रुवारी, १९८३ नुसार महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ मधील नियम ५६ खाली अतिरिक्त कार्यभारासाठी विशेष वेतन मंजूर करताना खालील तीन अटीची पुर्तता होत असल्याचे आदेशात प्रमाणित करण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे. तथापि, काही वेळा या अटींची पूर्तता होत आहे वा कसे ही बाब विचारात न घेताच अतिरिक्त कार्यभार देण्यात येतो. व त्यानंतर मंजूरीसाठी प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात येतो, असे निदर्शनास आले आहे. याबाबत पुन्हा स्पष्ट करण्यात येते की, अतिरिक्त कार्यभाराचा प्रत्येक प्रकरणी खालील तीन अटीची पुर्तता पूर्णतः होत असल्याची खात्री संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी / प्रशासकीय विभागांनी करुन घेणे आवश्यक आहे :-
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

दोन किंवा अधिक पदावरील नियुक्ती च्या कालावधीतील अतिरिक्त वेतन / विशेष वेतन २९-०३-१९९४

  एक) शासन निर्णय क्रमांक पीएवाय १२८३/सीआर-१९१/सेवा-७, दिनांक २ जानेवारी, १९८५ व शासन र्णिय वेतन १३९०/प्र.क्र.२/९०/सेवा-८, दिनांक १० मे, १९९० मधील (ड) उपखंडात नमूद केल्याप्रमाणे, पद प्रथम रिक्त झालेल्या दिनांकापासून एक वर्षापर्यन्त अतिरिक्त वेतन/विशेष वेतन मंजूर करण्यास विभाग प्रमुख/प्रादेशिक प्रमुख सक्षम राहतील.
दोन) पद प्रथम रिक्त झालेल्या दिनांकापासून दोन वर्षापर्यन्त अतिरिक्त वेतन / विशेष वेतन मंजूर करण्यास प्रशासकीय विभाग सक्षम राहील.
तीन) दोन किंवा अधिक शासकीय कर्मचा-यांमध्ये कामाचे वाटप करणे शक्य असेल त्यावेळी कोणतेही विशेष वेतन किंवा अतिरिक्त वेतन मंजूर करु नये.
चार) दोन वर्षापुढे अतिरिक्त कार्यभार सुरु ठेवावयाचा असेल अशा प्रकरणी दोन वर्षाचा कालावधी संपण्यापूर्वी पुढील प्रकारची अपवादात्मक प्रकरणे सामान्य प्रशासन विभाग आणि वित्त विभाग यांच्याकडे पुर्वानुमतीसाठी पाठविण्यात यावीत :-
अ) ज्या प्रकरणी वैध प्रशासकीय कारणास्तव अतिरिक्त कार्यभार दोन वर्षापुढे चालू ठेवणे आवश्यक असल्याचे प्रशासकीय विभागाने ठोस समर्थन केले आहे.
ब) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अथवा तत्सम निवड मंडळामार्फत रिक्त पदावर नामनिर्देशनाने नियुक्ती व्हावयाची आहे आणि मंत्रालयीन विभागाने (र) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे किंवा तत्सम निवड मंडळाकडे पद रिक्त होण्यापूर्वी सहा महिने आधीच मागणीपत्र पाठविले आहे. (ब) रिक्त पदांचे कामाचे वाटप करणे शक्य नाही आणि (ल) योग्य अर्हतेच्या व्यक्ती रिक्त पदांवर तात्पुरत्या पदोन्नतीसाठी उपलब्ध नाहीत, असे प्रशासकीय विभागाने प्रमाणित करणे आवश्यक राहील.
क) न्यायालयीन प्रकरणामुळे पद भरणे शक्य नाही.
वर नमूद केलेल्या कारणाव्यतिरिक्तची प्रकरणे सामान्य प्रशासन विभाग आणि वित्त विभागाकडे पूर्वानुमतीसाठी पाठवू नयेत.
३. दोन वर्षाचा कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी जर सामान्य प्रशासन आणि वित्त विभाग यांची पूर्वानुमती घेतली नाही अशी रिक्त पदे आपोआप व्यपगत होतील. कार्योत्तर मंजूरीसाठीचे प्रस्ताव विचारात घेता येणार नाहीत. दोन वर्षापुढे अतिरिक्त कार्यभार सुरु ठेवुन विशेष वेतन मंजूर केले आहे असे आढळल्यास, संबंधित अधिका-यांवर जबाबदारी नियिचत करून आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल. नवीननिर्माण झालेली पदे त्या दिनांकापासून जास्तीत जास्त-२ वर्षे पर्यंत अतिरिक्त कार्यभार देण्यासाठी ठेवण्यात येईल व त्यानतर ते पद आपोआप व्यपगत होईल.
४. काढावीत. यापूर्वी प्रलंबित असणारी प्रकरणे सामान्य सामान्य प्रशासन विभाग, आणि वित्त विभाग यांच्या सहमतीने निकाली
५. प्रस्तुत आदेश १ मार्च, १९९४ पासून अंमलात येतील.
६. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ च्या नियम ५६ व त्यामधील परिशिष्ट एक मधील अनुक्रमांक १४ मधील याबाबतच्या तरतुदी या शासन निर्णयाच्या तरतुदीपुरत्या सुधारणा आल्या आहेत असे मानण्यात यावे. या नियमात व परिशिष्टात यथावकाश सुधारणा करण्या येईल.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन ) १९८१ च्या नियम 11 च्या पोटनियम ऐवजी १ जानेवारी १९८६ पासून     ०३-०७-१९९३

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन ) १९८१ च्या नियम 11      ०२-०७-१९९३

विभाग प्रमुखांना/ प्रादेशिक महाराष्ट्र नागरी सेवे (वेतन) नियम १९८१ च्या ५६ अनुसार अतिरिक्त वेतन / विशेष वेतन मंजूर करण्या बाबत अधिकारा चे प्रत्यायोजन   २०-०१-१९९२

दोन किंवा अधिक पदावर नियुक्त्याच्या कालावधीतील अतिरिक्त वेतन /विशेष वेतन    ०४-१२-१९९०

एका पदावरून अधिक महत्वाची कर्तव्य आणि जबाबदा-या असलेल्या दस-या पदावर पोदोंन्न्ती   १९-०६-१९९०

शासकीय कर्मचाऱ्याची निवडश्रेणीतील पदावर नियुक्ती झाल्यानंतर महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ च्या नियम ११ (४) अन्वये त्याचे वेतन, अशा नियुक्तीच्या लगतपूर्वी त्याला जे वेतन मिळत होते त्याच्या लगत वरच्या टप्प्यावर निश्चित करण्यात येते. परंतु सध्या अशा कर्मचाऱ्याला जुन्या पदावरील पुढील वेतनवाढीच्या दिनांकापासून वेतननिश्चिती करण्याचा विकल्प उपलब्ध नाही. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक वेतन-१२८९/प्र. क्र. ४६/सेवा ३, दिनांक ३ एप्रिल १९९०च्या परिच्छेद २ अनुसार एका पदावरून दुसऱ्या नवीन पदावर नियुक्त झाल्यानंतर त्या दुसन्या महावरील कर्तव्ये पहिल्या पदापेक्षा अधिक नसतील तेव्हा महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ च्या नियम ११ (२) अन्वये राजनिरिषत्री कशी करावयाची यासंबंधीचे जे आदेश कारुण्यात आले आहेत, त्यात मात्र अशा कर्मचाऱ्याला जुन्या पदावरील वेतनश्रेणीमधीछ पुढील वेतनवाढीच्या दिनांकापासून वेतननिश्चिती करण्याचा विकल्प देण्यात आला आहे. शासन निर्णय, दिनांक ३ एप्रिल १९९० च्या परिच्छेद ३ च्या धर्तीवर निवडश्रेणी पदावर नियुक्त होणाऱ्या शासकीय कर्मचान्यांनाही वरीलप्रमाणे, विकल्प देता येईल किवा कसे याविषयीचा प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन होता. शासनाने यासंबंधी, असा निर्णय घेतला आहे की, महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ च्या नियम ११ (४) अन्वये शासकीय कर्मचाऱ्याची निवडश्रेणीमध्ये वेतननिश्चिती करताना संबंधित कर्मचाऱ्याला, शासन निर्णय, दिनांक ३ एप्रिल १९९० च्या परिच्छेद ३ च्या धर्तीवर, खालीलप्रमाणे विकल्प देण्यात यावा :-
(अ) एकतर निवडश्रेणी पदावरील नियुक्तीच्या दिनांकापासून वेतननिश्चिती करावी, किंवा
(व) जुन्या पदावरील वेतनश्रेणीमधील पुढील वेतनवाढीच्या दिनांकापासून वेतननिश्चिती करावी.
ह्या आदेशाची अंमलबजावणी दिनांक १ जानेवारी १९८६ पासून करण्यात यावी. दिनांक १ जानेवारी १९८६ किंवा त्यानंतर आणि हा शासन निर्णय निर्गमित होण्याच्या दिनांकापर्यंत जे कर्मचारी यापूर्वीच निवडश्रेणी पदावर नियुक्त झाले असतील, त्यांनी सदर विकल्प देण्याचा अखेरचा दिनांक ३१ ऑक्टोबर १९९० हा राहील. त्यानंतर ज्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना निवडश्रेणी पदावर नियुक्ती मिळाली असेल त्यांना या आदेशानुसार वेतननिश्चितीसाठी विकल्प देण्यासाठी त्यांच्या नियुक्तीच्या दिनांकापासून एक महिन्याचा कालावधी देण्यात यावा. दोन्ही प्रकरणांमध्ये एकदा दिलेला विकल्प अंतिम समजण्यात यावा. विकल्पासंबंधीच्या व थकबाकी देण्यासंबंधीच्या अन्य तरतुदी शासन निर्णय, वित्त विभाग, दिनांक ३ एप्रिल १९९० प्रमाणेच राहतील,
२. शासन निर्णय, वित्त विभाग, दिनांक ३ एप्रिल १९९० च्या परिच्छेद ३ अन्वये १ जानेवारी १९८६ किंवा त्यानंतर आणि उपरोक्त शासन निर्णय निर्गमित होण्याच्या दिनांकापर्यंत जे कर्मचारी यापूर्वीच तत्सम दुसऱ्या नवीन पदावर नियुक्त झाले असतील त्यांना सदर शासन निर्णय निर्गमित होण्याच्या दिनांकापासून जास्तीत जास्त ३ महिन्यांचा कालावधी विकल्पासाठी देण्यात आलेला आहे. या मुदतीत वाढ करून शासन आता असा आदेश देत आहे की, सदर विकल्प देण्याचा अखेरचा दिनांकही ३१ ऑक्टोबर १९९० हा राहील. त्यानंतर देण्यात आलेला विकल्प स्वीकारण्यात येणार नाही.
३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, दिनांक ३ एप्रिल १९९० मधील परिच्छेद ३ मधील विकल्पाच्या पर्याय (ब) मध्ये ‘जुन्या पदावरील वेतनश्रेणीमधील नेहमीच्या वेतनवाढीच्या दिनांकापासून वेतननिश्चिती करावी” असे म्हटले आहे. त्याऐवजी जुन्या पदावरील वेतनश्रेणीमधील पुढच्या वेतनवाढीच्या’ दिनांकापासून वेतननिश्चिती करावी” असे वाचावे.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

दोन किंवा अधिक पदावरील नियुक्ती च्या कालावधीतील अतिरिक्त वेतन / विशेष वेतनाच्या दरात सुधारणा करने      १०-०५-१९९०

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ च्या नियम ५६ प्रमाणे जेव्हा एखाद्या शासकीय कर्मचा-यांकडे त्याच्या स्वतःच्या पदाव्यतिरिक्त दुस-या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात येतो, तेव्हा अशा दुस-या पदाकरिता त्या पदाच्या संभाव्य वेतनाच्या २० टक्के दराने, परंतु दरमहा रु.२५० एवढया मर्यादेपर्यंत, अतिरिक्त वेतन/विशेष वेतन घेण्यास परवानगी देता येते. महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, १९८८ हे दिनांक १ जानेवारी. १९८६ पासून अंमलात आल्यामुळे शासकीय कर्मचा-यांच्या वेतनश्रेणी आता सुधारणा करण्यात आली आहे. चेतनश्रेणी सुधारणा झाल्यानंतर अतिरिक्त वेतन / विशेष वेतन यांच्या दरामध्ये सुधारणा करण्याचा, तसेच या अनुषंगाने विहित करण्यात आलेल्या वित्तीय मर्यादा सुधारित वेतनश्रेणीच्या संदर्भात सुधारण्याचा प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन होता याबाबतीत शासन खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे :-
(अ) महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ च्या नियम ५६ प्रमाणे शासकीय कर्मचा-यांकडे स्वतःच्या पदाव्यतिरिक्त दुस-या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आला तर अशा दुस-या पदाकरिता यापुढे त्या पदाच्या संभाव्य वेतनाच्या १० टक्के दराने, परंतू दरमहा रु.५०० एवढ्या मर्यादेपर्यंत अतिरिक्त वेतन/विशेष वेतन घेण्यास परवानगी देण्यात यावी,
(ब) वरील नियमातील खंड (सी) अनुसार रु.५,९०० व त्याहून अधिक किमान वेतन असलेल्या सुधारित वेतन श्रेणीमध्ये किंवा विस्तारित वेतनश्रेणीमध्ये वेतन घेणा-या कर्मचा-याला कोणतेही अतिरिक्त वेतन/विशेष वेतन अनुज्ञेय असणार नाही.
(क) वरील नियम ५६ खालील टीप ६ प्रमाणे महागाई भत्ता देण्याच्या प्रयोजनासाठी अतिरिक्त वेतन/विशेष वेतन विचारात घेतले जात नाही. यापुढे घरभाडे भत्ता आणि स्थानिक पूरक भत्ता यांचा हिशेब करतानाही ते विचारात घेतले जाणार नाही.
(ड) सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी अतिरिक्त वेतन/विशेष वेतन मंजूर करावयाचे जे अधिकार विभाग प्रमुख/प्रादेशिक प्रमुख यांना शासन निर्णय, क्र. पीएवाय-१२८३/सीआर-१९९१/सेवा-७, दिनांक २ जानेवारी, १९८५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेले आहेत ते यापुढेही खाली नमूद केलेल्या अधिका-यांच्या बाबीतीत वापरण्यात यावेत :-
(१) ज्या पदाच्या वेतनश्रेणीतील किमान वेतन रु.३.२०० हून कमी आहे अशा दुस-या वर्ग १ च्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार धारण करणा-या त्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील वर्ग-१ चा अधिकार (अखिल भारतीय सेवेतील अधिकार सोडून).
(२) ज्या पदाच्या वेतनश्रेणीतील किमान वेतन रु.३.२०० हून कमी आहे अशा वर्ग १ च्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार धारण करणारा वर्ग-२ चा अधिकारी.
२. वित्त विभागाचे परिपत्रक, क्रमांक पीए‌चाय-१२७५/२५३८/एस-१. दिनांक १ ऑगस्ट १९७५ मधील उल्लेखिलेल्या प्रकरणामध्येच फक्त एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी अतिरिक्त वेतन/विशेष वेतन देण्याच्या प्रश्नांचा विचार करण्यात यावा आणि असे प्रस्ताव एक वर्षाचा कालावधी संपण्यापूर्वीच सामान्य प्रशासन विभाग आणि वित्त विभाग यांच्या विचारार्थ त्या विभागांकडे न चुकता पाठवावेत, अशा सूचना शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक पीएवाय-१२७७/प्र.क्र. ९९३/सेवा-३. दिनांक १६ नोव्हेंबर, १९७८ च्या परिच्छेद ४ अन्वये देण्यात आलेल्या आहेत, तथापि, प्रशासकीय विभाग अतिरिक्त कार्यभाराची व्यवस्था आपल्या अखत्यारित एक चर्षापुढेही चालू ठेवतात व नंतर सामान्य
प्रशासन विभाग व वित्त विभाग यांच्याकडे कार्योत्तर मंजुरीसाठी असे प्रस्ताव पाठवितात, असे निदर्शनास आले आहे. यासबंधात असे स्पष्ट करण्यात येते की, अतिरिक्त कार्यभाराची व्यवस्था एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी चालू ठेवण्यास प्रशासकीय विभागांनी सामान्य प्रशासन विभाग व वित्त विभाग यांची आगाऊ मान्यता घेतलेली नसेल अशा कोणत्याही प्रकणात एक वर्षाच्या पुढील कालावधीसाठी अतिरिक्त वेतन / विशेष वेतन मंजूर करण्यास शासन मान्यता देणार नाही. तसेच, अशा अनियमित व्यवस्था चालू ठेवणा-या अधिका-याच्याविरुध्द जबाबदारी निश्चित करण्यात येऊन त्यांच्याविरुध्द आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

एका पदावरून अधिक महत्वाची कर्तव्य आणि जबाबदा-या असलेल्या दस-या पदावर पोदोंन्न्ती     ०३-०४-१९९०

एका पदावरून अधिक महत्वाची कर्तव्य आणि जबाबदा-या असलेल्या दस-या पदावर पोदोंन्न्ती            १८-१०-१९८८

वित्त विभाग, शा नि क्र पी एवाय १२८३ /सी आर १९१/ एसईआर७ दि ०२/०१/१९८५