अनुज्ञाप्ती शुल्क

कर्तव्य स्थानी दिलेल्या शासकीय निवासस्थानासाठी अनुध्याप्ती शुल्काची वसूली वित्त वि श नि घ भ व- २०१०-/ प्र क्र४/ सेवा ५/ दि 19/4/2011

मुंबई नागरी सेवा नियम, १९५९, खंड १मधील नियम ८४९ (बी) च्या तरतूदीनुसार कर्तव्यस्थानी दिलेल्या शासकीय निवासस्थानासाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांस त्यांच्या वित्तलब्धीच्या १० टक्के किंवा निवासस्थानाचे प्रमाणित भाडे ह्यापैकी जे कमी असेल तेवढे अनुज्ञप्ती शुल्क द्यावे लागते.
२. राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना दिनांक १ जानेवारी २००६ पासून सुधारित वेतनसंरचना लागू करण्यात आलेली आहे. या सुधारणा लक्षात घेता शासकीय निवासस्थानाच्या अनुज्ञप्ति शुल्काच्या दरात सुधारणा करण्याचा प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन होता. यासंबंधीच्या सर्व बाबींचा विचार करुन शासन असे आदेश देत आहे की, शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सुधारीत वेतनसंरचनेनुसार कर्तव्यस्थानी पुरविलेल्या निरनिराळ्या प्रकारच्या शासकीय निवासस्थानांसाठीचे अनुज्ञप्ति शुल्काचे दर खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे असतील व ते सर्व राज्यभर एकरुपतेने लागू असतील. संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या वेतनानुरूप निवासस्थानाच्या पात्रतेचा विचार न करता प्रत्यक्षात ताब्यात असलेल्या निवासस्थानाच्या प्रकारासाठी अनुज्ञप्ति शुल्काची वसुली केली जाईल.
 अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

कर्तव्य स्थानी दिलेल्या शासकीय निवासस्थानासाठी अनुध्याप्ती शुल्काची वसूली आदेशात सुधारणा वित्त वि श नि घ भ व-१००४/प्र क्र २८/ सेवा ५, दि 26/2/2007

वर नमूद केलेल्या दि. २१ सप्टेंबर, २००६ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद ३ ऐवजी पुढील परिच्छेद ३ वाचण्यात यावा.
"३. सध्या अमलात असणाऱ्या आदेशातील तरतुदीनुसार, भाडेमाफ निवासस्थानाच्या ऐवजी द्यावयाचा घरभाडेभत्ता हा सर्वसाधारणपणे देय होऊ शकणारा घरभाडेभत्ता आणि वेतनाच्या आधारे ज्या प्रकारचे निवासस्थान मिळण्यास संबंधित कर्मचारी पात्र असेल त्या प्रकारच्या निवासस्थानासाठी आकारण्यात येणारे अनुज्ञप्ति शुल्क यांच्या बेरजेइतका मंजूर करण्यात येतो. ही तरतूद सुधारुन शासन आता असे आदेश देत आहे की, भाडेमाफ निवासस्थानाऐवजी घरभाडे भत्ता मंजूर करताना संबंधित कर्मचाऱ्यास सर्वसाधारणपणे देय होऊ शकणारा घरभाडेभत्ता आणि (या आदेशातील येतनमर्यादा आणि त्यासमोर विहित केलेले अनुज्ञप्ति शुल्क लक्षात न घेता) वर (१) येथे नमूद केलेल्या दिनांक १७फेब्रुवारी, २००१ च्या आदेशातील परिच्छेद १ मधील तक्त्यात त्याच्या वेतनासाठी विहित केलेले अनुज्ञप्ति शुल्क यांच्या बेरजेएवढी रक्कम मंजूर करण्यात यावी.
"अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

कर्तव्य स्थानी दिलेल्या शासकीय निवासस्थानासाठी अनुध्याप्ती शुल्काची वसूली 21-9-2006

भाडे माफ निवास स्थानाची सवलत बाबत आदेश 29-11-2005

भाडे माफ निवास स्थाना एवजी घरभाडे भत्ता मजुर करण्या बाबत तरतुदी अद्यावत आदेश 24-5-2001

भाडेमाफ निवासस्थानाऐवजी घरभाडेभत्ता मंजूर करण्यासंदर्भात शासनाने वेळोवेळी आदेश निर्गमित केले आहेत. त्या आदेशांतील सध्या अंमलात असलेल्या तरतूदी प्रशासकीय सोयीसाठी एकत्रितरीत्या उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. शासन आता या विषयीच्या आदेशांतील अंमलात असणा-या तरतूदी खालीलप्रमाणे एकत्रितरित्या उपलब्ध करुन देत आहे. पुढील परिच्छेदात नमूद केलेल्या तरतूदी कोणत्या आदेशान्वये आणि केव्हा पासून अंमलात आल्या आहेत ते त्या तरतूदींसोबतच/त्याखाली नमूद केले आहे. असे विवक्षितपणे नमूद केले नसलेल्या तरतूदी वरील क्रमांक (१) येथील आदेशांन्वये दिनांक १ एप्रिल, १९७२ पासून अंमलात आहेत.
२. शासनाच्या विविध प्रशासकीय विभागांखालील काही विशिष्ट पदांना त्यांच्या सेवाशर्तीनुसार मुंबई नागरी सेवा नियम, १९५९ मधील नियम ८५० खालील तरतूदीअन्वये भाडेमाफ निवासस्थानाची सवलत मंजूर करण्यात आली आहे. जे कर्मचारी त्यांच्या सेवाशर्तीनुसार, भाडेमाफ निवासस्थान मिळण्यास पात्र आहेत, मात्र ज्यांना अशी निवासस्थाने पुरविण्यात आलेली नाहीत, असे कर्मचारी खालील अटींची पुर्तता करण्याच्या अधीन राहून वरील (५) येथील आदेशान्वये दिनांक १ सप्टेंबर, १९९० पासून, त्यांना त्यांच्या वेत‌नगटानुसार सर्वसाधारणपणे देय होऊ शकणारा घरभाडेभत्ता अधिक वेतनाच्या आधारे ज्या प्रकारचे निवासस्थान मिळण्यास संबंधित कर्मचारी पात्र असेल त्या प्रकारच्या निवासस्थानासाठी आकारण्यात येणारे अनुज्ञप्ति शुल्क इतकी रक्कम, भाडेमाफ निवास स्थानाच्या बदल्यात घरभाडे भत्ता म्हणून मिळण्यास पात्र असतील.
१) शासकीय निवासस्थाने वाटपासाठी उपलब्ध नसावीत,
२) शासकीय कर्मचा-याच्या कुटुंबाच्या सदस्यांव्यतिरिक्त इतर सदस्य त्याच्यासोबत राहत नसावा.
३) शासकीय कर्मचारी त्याच्या मुख्यालयाच्या नागरी हद्दीत राहात असावा. मुंबई हे मुख्यालय असणा-या कर्मचा-यांच्या बाबतीत मुंबई नागरी सेवा नियमांतील नियम ४४६ खाली विहित केलेली नागरी हड ग्राहय मानली जाईल. 
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

कर्तव्य स्थानी दिलेल्या शासकीय निवासस्थानासाठी अनुध्याप्ती शुल्काची वसूली 17-02-2001

कर्तव्य स्थानी दिलेल्या शासकीय निवासस्थानासाठी अनुध्याप्ती शुल्काची वसूली 30-12-1991

सेवाशर्ती नुसार भाडे माफ निवासस्थान न पुरविण्यात आल्यास सर्वसाधारण घरभाडे भत्ता अधिक वेतनाच्या १० टक्के रक्कम संबधीतास देय 15-3-1980

Mo, Phn, Nm, Anm, Hvisitior, Pharmacist, ZSR-3175/20/XI Dt 2/6/1976

House rent allowance in liew of rent free Quarters 21-04-1972