जिल्हा वार्षिक योजना -District Planning

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत निधीचे वितरण व संनियत्रण प्रभावीपणे करुन जिल्ह्याचा विकास व्हावा, वित्तीय शिस्तीचे पालन होऊन विकास कामांना वेळेवर निधी उपलब्ध होऊन विकास कामे वेळेत पार पाडली जातील याकरीता खालीलप्रमाणे कार्यपध्दत विहित करण्यात येत आहे :-
(१) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (सभा घेणे) (सुधारणा) नियम, २०१८ मधील नियम क्र. ४ (२) नुसार जिल्हा नियोजन समितीची बैठक वेळोवेळी घेण्यात यावी. जिल्हा नियोजन समिती गठित झाल्यावर प्रथम बैठक तात्काळ घेण्यात यावी. त्यानंतर पुढील बैठक किमान ९० दिवसांच्या अंतरात घेण्यात यावी.
(२) जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत योजना / कामे यांना प्रशासकीय मान्यता, तांत्रिक मान्यता आणि पुनर्विनियोजन करण्यासंदर्भातील नियोजन विभाग, शासन निर्णय दि.१६ फेब्रुवारी, २००८ मधील तरतूदी कायम राहतील.
(३) जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती यांनी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता देण्याकरीता खालील वेळापत्रकाचे पालन करणे बंधनकारक राहिल.
(i) जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत कामांना / योजनांना एप्रिल ते जून या कालावधीतच प्रशासकीय मान्यता देण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडील कामांच्या याद्यांना एप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीत मान्यता देण्याची कार्यवाही पार पाडावी. जून महिन्यानंतर शासकीय तसेच सप्टेंबर महिन्यानंतर अशासकीय संस्थांच्या कामांना / योजनांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची कार्यवाही करण्यात येऊ नये. सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाकरीता जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत कामांना / योजनांना उक्त तरतूद शिथील करण्यात येत आहे. सन २०२५-२६ मध्ये जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत कामांना योजनांना एप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीत प्रशासकीय मान्यता देण्याची कार्यवाही करण्यात यावी.
(ii) स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्याकडील कामांच्या याद्यांना मान्यता मिळण्याकरीता कामांच्या याद्या सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेने एप्रिल ते ऑगस्ट या कालावधीतच जिल्हा नियोजन समितीकडे सादर करणे बंधनकारक राहिल, त्यानुसार आवश्यक सूचना जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती यांनी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना द्याव्यात.
(iii) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. युपासु-२०२५/प्र.क्र.०७/का.१४१२, दि.९ जून, २०२५ मधील तरतुदीनुसार प्रत्येक विभागाला आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेला जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत कोणत्याही पायाभूत सुविधेसाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यापूर्वी ऑनलाईन युनिक आयडी क्रमांक मिळविणे अनिवार्य राहील. पायाभूत सुविधेसाठी प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांसाठी प्राप्त केलेल्या युनिक आयडी क्रमांकाच्या माहितीचा अहवाल ठेवण्यात यावा.
(iv) जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत समाविष्ट नाहीत, अशा योजना / कामे इ. चे प्रस्ताव शासनस्तरावर मान्यतेस्तव सादर करणे अनिवार्य राहील
(v) जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती यांनी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत योजनांशी संबंधित शासकीय यंत्रणा / अशासकीय कार्यान्वयीन यंत्रणा यांची कामे, निधीची संभाव्य बचत / निधी समर्पित करणे यासंदर्भात जानेवारी अखेरीस आढावा घ्यावा. निधी समर्पित करावयाचा असल्यास त्याबाबतचे आदेश फेब्रुवारी अखेरपर्यंत निर्गमित करावेत.
(vi) जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती यांना वरीलप्रमाणे आढाव्याअंती संभाव्य बचतीचे पुनर्विनियोजन करावयाचे असल्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या पूर्वमान्यतेने जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत निधीचे पुनर्विनियोजन डिसेंबर अखेरपर्यंत करावे. डिसेंबर, नंतर पुनर्विनियोजन केल्यास त्याप्रकरणी निधी उपलब्ध करुन देणे शक्य होणार नाही.
(vii) जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या पुनर्विनियोजनाची एकत्रित रक्कम ही जिल्ह्याच्या मंजूर नियतव्ययाच्या कमाल १० टक्के पर्यंतच अनुज्ञेय राहिल. पुनर्विनियोजन करताना नियोजन विभाग, शासन निर्णय दि. २५ मार्च, २०१५ मधील तरतूदीचे काटेकारेपणे पालन करण्यात यावे.
संकेतांक क्रमांक 202508011146311116 
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........