वन हक्क कायदा-समिती

महाराष्ट्र शासन आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई शासन निर्णय क्रमांकः वहका-२०२३/प्र.क्र.२१८/का-१४ दि.१३ मार्च, २०२४  अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम २००६ व नियम २००८ आणि सुधारीत नियम, २०१२ अंतर्गत राज्यातील वनहक्क धारकांना शासनाच्या सर्व योजनांचा लाभ देणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील पत्र क्रमांक :- वहका-२०२३/प्र.क्र.२२०/का.१४ दिनांक- ०१ डिसेंबर, २०२३   अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम, 2006 आणि नियम 2008 व सुधारित नियम 2012 अंतर्गत गठीत करणेत आलेल्या उपविभाग स्तरीय वनहक्क समिती व जिल्हा स्तरीय वनहक्क समिती यांच्या गणपुर्तीबाबत

महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई शासन परिपत्रक क्रमांक एस-10/2022/ प्र.क्र.243/ फ-3, दि. 28 नोव्हेंबर, 2022     अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम, 2006 आणि नियम 2008 व सुधारित नियम 2012 अंतर्गत प्रलंबित वनहक्क दावेदारांची अतिक्रमण निष्काशित न करण्याबाबत

आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : वहका-2019/ प्र,क्र.186/का.14 दि. 10 जानेवारी, 2020    अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम, 2006 आणि नियम 2008 व सुधारित नियम 2012 अंतर्गत दाखल केलेल्या धोकाग्रस्त (अतिसंवेदनशील) वन्यजीव अधिवास क्षेत्रातील वनहक्क दाव्यांचा निपटारा करणेबाबत.

कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई शासन परिपत्रक क्र. किसयो-२०१९/प्र.क्र.२०/११-से, दिनांक : ०४ फेब्रुवारी, २०१९   केंद्र पुरस्कृत प्रपानमंत्री किसान सम्मान निधी (PM-KISAN)राबविण्याबाबत..

महाराष्ट्र शासन आदिवासी विकास विभाग शासन परिपत्रक क्रमांकः याचिका-२०१६/प्र.क्र. १२४/का-१४ मंत्रालय, मुंबई दिनांक :- ११ नोव्हेंबर, २०१६. अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम, 2006 आणि नियम 2008 व सुधारित नियम 2012 मध्ये विनिदिष्ट केलेल्या तरतुदींचे तंतोतंत पालन करून वनहक्क दाव्यांची पडताळणी करणेबाबत.                                   

आदिवासी विकास विभान, मंत्रालय, मुंबई शासन आदेश क्रमांकः बैठक २०१३/प्र.क्र.२७२/का-१४ दिनांक-१२ जुन २०१५       अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वनहल्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६, आणि नियम २००८ सामूहिक वनहक्कांचे संवर्धन व व्यवस्थापन आराखडाच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरीय कन्व्हर्जन्स समितीची स्थापना करण्याचाबत.

महसूल व वन विभाग  शासन परिपत्रक क्र.एस-10/2011/प्र.क्र.175/ फ-3, मंत्रालय, मुंबईदि. 2 जानेवारी, 2012  अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम, 2006 व नियम 2008 नुसार पत्र दावेदारांची सदर मिळकतीच्या 7/12 सदरी नोंदी घेताना अनुसरावयाची कार्यपद्धती

F. No. 11-9, 1998-FC (pt)  Government of India Ministry of Environment and Forests (FC Division)  Paryavaran Bhawan.CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi – 110510, Dated: 03.08.2009      वन जमीन वळतीकरण करावयाच्या प्रस्तावाकामी प्रस्तावित वन जमिनीवर वनहक्क दावे नसलेबाबत चे ना-हरकत प्रमाणपत्र देणेबाबत.

केंद्र शासनाच्या पर्यावरण व वन विभागाच्या दिनांक 03-११-२००५ च्या मार्गदर्शक तत्वानुसार वन जमिनीवरील अतिक्रमण दाराची पात्रता तपासण्यासाठी महाराष्ट्रात गावपातळीवर समिती नेमण्याबाबत महसूल व वन विभाग शासन निर्णय दिनांक २३-04-2007

आदिवासींचे व अपात्र अतिक्रमणदारांव्यतिरीक्त जंगलात निवास करणाऱ्यांचे (Forest Dwellers on Forest Land) वनजमिनीवरील अतिक्रमणाचे दावे तपासण्यासाठी खालील सदस्यांचा अंतर्भाव असलेली स्थानिक समिती स्थापन करण्यात यावी.
अ) संबंधित गावाचा सरपंच
ब) संबंधित गावातील दोन जाणकार ज्येष्ठ नागरीक (यापैकी किमान एक
महिला असावी) या दोन सदस्यांची नियुक्त या नियुक्तीच्या प्रयोजनार्थ विशेष बोलावून ग्रामसभेने करावी. सभा
क) संबंधित गावाचा तलाठी / पटवारी
ड) अध्यक्ष संयुक्त वन जमीन व्यवस्थापन समिती (अस्तित्वात असल्यास)
इ) वनरक्षक / वनपाल. हे समितीचे सचिव म्हणून काम करतील. तसेच समितीने घेतलेला निर्णय संबंधितांना कळविण्याची जबाबदारी याचेवर
असेल.
१.२ ग्रुप ग्रामपंचायतीतील गावासंदर्भात ग्रामपंचायतीच्या मुख्यालयाव्यतिरिक्तच्या इतर गावांसाठी संबंधित गावातून निवडून गेलेला ग्रामपंचायत सदस्य हा सदर समितीचा अध्यक्ष असेल. जेथे वन जमीन ग्रामपंचायतीच्या अखत्यारीत नसेल तेथे स्थानिक जनतेने परंपरेनुसार निवडलेला नेता (मुखिया) हा सदर समितीचा अध्यक्ष असेल.
२. वर नमूद केलेल्या स्थानिक समितीने दिलेला निर्णय मान्य नसल्यास अशा अतिक्रमणदाराने आपले म्हणणे स्थानिक समितीचा निर्णय प्राप्त झालेपासून ३० दिवसांच्या आत तालुका पातळीवरील पुनर्विलोकन समितीकडे मांडावे. त्याकरीता तालुका पातळीवर खालील सदस्यांचा अंतर्भाव असलेली पुनर्विलोकन समिती स्थापन करण्यात यावी.
अ) जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांनी नामनिर्देशित केलेला जिल्हा परिषद सदस्य हा पुनर्विलोकन समितीचा अध्यक्ष असेल.
ब) पंचायत समितीच्या सभापतींनी नामनिर्देशित केलेला पंचायत समितीतील सदस्य.
क) तहसिलदारांनी नामनिर्देशित केलेला नायच तहसिलदार
ड) सहाय्यक, आदिवासी विकास अधिकारी / सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी (एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प)
इ) विभागीय वन अधिकाऱ्याने नामनिर्देशित केलेला वनपरिक्षेत्र अधिकारी, हा अधिकारी संबंधित क्षेत्राचा असावा व तो समितीचा सचिव म्हणूनकाम करेल. समितीचा निर्णय संबंधितांना कळविण्याची जबाबदारी सचिव यांची असेल.
३.पुनर्विलोकन समितीने दिलेला निर्णय मान्य नसल्यास संबंधितांनी आपले म्हणणे निर्णय प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत जिल्हा पातळीवरील समितीसमोर मांडावे. जिल्हा पातळीवरील समितीमध्ये खालील सदस्यांचा अंतर्भाव असावा.
अ) जिल्हाधिकारी यांनी नामनिर्देशित केलेला उपजिल्हाधिकारी हा समिती अध्यक्ष म्हणून काम पाहील.
ब) सहाय्यक वनरक्षक हे या समितीचे सचिव म्हणून काम पाहतील. समितीच्या बैठका आयोजित करणे व समितीचा निर्णय संबंधितांना कळविण्याची कार्यवाही सचिवांकडून केली जाईल.
क) आदिवासी विकास विभागाने नियुक्त केलेला प्रतिनिधी.
समितीची कार्यपध्दती :-