शासकीय जमिनीचा आगाऊ ताबा देण्याबाबतचे अधिकार जिल्हाधिकारी/विभागीय आयुक्त यांना प्रत्यायोजित करण्याबाबत अधिक स्पष्टीकरण.
१) राज्य शासनाच्या प्रशासकीय विभागांना (महामंडळे नव्हेत) शासकीय जमिनीचा आगाऊ ताबा देताना, जमिनीची खरीखुरी आवश्यकता (Bonafide Area Requirement) विचारात घेवून, ती महसूल मुफ्त व भोगवटामुल्यरहीत पध्दतीने देण्यात यावी.
२) राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील महामंडळांना आगाऊ ताबा देण्यापूर्ती प्रचलित बाजारमुल्यानुसार संपुर्ण किंमत आकारण्यात यावी.
३) केंद्र शासनाच्या विभागांना शासकीय जमिनीचा आगाऊ ताबा देताना प्रचलित बाजारमुल्यानुसार त्या जमिनीच्या होणाऱ्या संपुर्ण किंमती एवढे मुल्य आकारण्यात यावे.
संगणक सांकेतांक क्र. ” २०१२११३०१८५७५०४५१९”अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
१) शासकीय जमिनीचा आगावू ताबा देण्यापूर्वी प्रचलित धोरणानुसार संबंधित प्रयोजनासाठी जमीन मंजूरीकरिता आकारावयाची पूर्ण किंमत वसूल करण्यावी यावी.
२) जमिनीची मागणी शासकीय प्रकल्पासाठी, प्रयोजनासाठीच असल्याची व त्यास सक्षम प्राधिकाऱ्याची / विभागाची प्रशासकीय मान्यता आहे याची खात्री करावी. कोणत्याही परिस्थितीत खाजगी योजना, कार्यक्रम, प्रकल्पासाठी आगावू ताबा देवू नये.
३) जमिनीचे आरक्षणाबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी खात्री करुन तद्नंतर ताबा द्यावा.
४) जिल्हाधिकाऱ्यांनी ताबा देण्यापूर्वी त्यांना आवश्यक वाटतील अशा अटी व शासनाच्या अन्य अटी शर्ती मान्य आहेत, अशा स्वरुपाचे लेखी हमीपत्र घ्यावे.
५) जमिनीचा आगावू ताबा दिल्यानंतर जमिनीचे संरक्षण करणे, देखभाल करण्याची जबाबदारी संबंधित विभागाची राहील.
२. शासकीय जमिनीचा आगावू ताबा देताना मागणी केलेल्या प्रयोजनासाठी जागेची खरीखुरी आवश्यकता (Bonafide area requirement) विचारात घेउन किमान आवश्यक जागेचा ताबा द्यावा भविष्यातील आवश्यक्तेसाठी किंवा विस्तारासाठी जास्त जमिनीचा ताबा देवू नये. तातडीच्या शासकीय प्रकल्पासाठी, प्रयोजनांसाठी, प्रकरणांचे गांभीर्य व तातडी विचारात घेवून गुणवत्तेवर आगावू ताबा देण्याबाबत निर्णय घ्यावा. अशासकीय / खाजगी / धर्मादाय संस्थांमार्फत चालविल्या जाणाऱ्या योजना / प्रयोजन / उपक्रमांसाठी तसेच शासकीय महामंडळे व शासनाच्या अंगीकृत उपक्रमांना शासकीय जमिनीचा आगावू ताबा देण्यात येऊ नये.
संगणक संकेतांक २०११०७२७१७२७५९००१
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
शासकीय जमिनीचा आगाऊ ताबा देण्याबाबत निर्गमित करण्यात आलेल्या संदर्भीय दिनांक ७.३.२००६ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद २ (३) मध्ये (ट) नंतर पुढीलप्रमाणे (ठ) अंतर्भूत करण्यात येत आहे :-
(ठ) ग्रामपंचायत, नगरपंचायत, नगरपरिषद, नगरपालिका हद्दीतील किंवा लगतच्या त्रिशंकू भागातील निर्बाधरित्या वाटपास उपलब्ध असलेल्या जमिनीची पोलीस ठाणे, पोलीस चौकी, तपासणी नाका (check post), पोलीस छावणी (Barracks) या प्रयोजनाकरीता गृह विभागाकडून मागणी करण्यात आल्यास, या प्रयोजनांसाठी किमान आवश्यक असलेल्या क्षेत्राचा आगाऊ ताबा देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना देण्यात येत आहेत.
शासन निर्णयातील परिच्छेद २(३) मध्ये निर्वावरित्या वाटपास उपलब्ध असलेल्या शासकीय जमिनीचा आगाऊ ताबा राज्य शासन / केंद्र शासनाच्या विविध विभागांना उपक्रमांना देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना प्रदान करण्यात आले आहेत. त्या अनुपंगाने आपणांस असे कळविण्यात येते की, सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत तसेच उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून विधि लोकोपयोगी योजना राबविण्यात येतात. त्यापैकी ग्रामीण रुग्णालये/ कुटीर रुग्णालये व शासकीय तंत्र प्रशिक्षण संस्था (आय. डी. आय. इत्यादी शैक्षणिक प्रयोगनासाठी शासनाने निधी उपलब्ध करुन दिला. असल्यास व प्रकल्पासाठी प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झालेली असल्यास तसेच संबंधित विभागाने उरविलेले निकष, मंजूर टाईप प्लॅन व जागेची जरीखुरी आवश्यकता (Bona-fide area requirement) विचारात घेऊन संबंधित विभागाकडून शासकीय जमिनीची मागणी करण्यात यारचास आणि संदर जमीन निर्माधरित्या वाटपास उपलब्ध अपल्यास जिल्हाधिकारी यांनी शासन निर्णय क्र. जमीन १०/२००५/प्र.क्र.३८/ज-१, दि.७.३.२००६ मधील तरतुदीस अनुलधून आवश्यक त्या अटी व शतींवर जमिनीचा आगाऊ ताबः क्षेत्रिय सक्षम प्राधिकारी यांना नियमित अटी व शर्तीवर प्यावतंदी कार्यवाही करावी.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
शासकीय जमिनीचा आगाऊ ताबा देण्याबाबत. महाराष्ट्र शासन, महसूल व वनविभाग, शासन निर्णय दि.07/03/2006
२. शासकीय जमिनीचा आगाऊ ताबा देण्याबाबत शासनाने सर्वकष विचार करुन खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे :-
(१) पसन परिपत्रक, महसूल व वन विभाग क्र. एलएनडी १०७१/१८३७३६/ ए-II, दि.९/९/१९७१ प दि.२५०/१९७२ मधील सूचना याव्दारे रद्द करण्यात येत आहेत.
(२) शासन परिपत्रक, महसूल व वन विभाग क्र. जमीन १०/२००५/प्र.क्र.३७ /ज-१, दि.७/४/२००५ मधील सूचना व्दारे रद्द करण्यात येत आहेत.
(३) खालील अपवादात्मक प्रकरणात, निर्बाधरित्या वाटपास उपलब्ध असलेल्या नगरपालिका/नगरपरिषद हद्दीतील शासकीय जमिनीचा आगाऊ ताबा राज्य/केंद्र शासनाच्या विविध विभागांना / उपक्रमांना देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना प्रत्यायोजित करण्यात येत आहेत :-
(क) केंद्र शासनाचे दूरसंचर विभागाच्या, दूरध्वनी केंद्रासाठी, कार्यालयासाठी व मनो-यासाठी त्यांना आवश्यक असलेली शासकीय जागा. (ख) वीज उपकेंद्राची स्थापना करणे व त्यांच्याशी संबंधित कार्यालय या प्रयोजनासाठी महाराष्ट्र शासनाची विद्युत कंपनी (पूर्वीचे महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ) यांना आवश्यक असलेली शासकीय जागा.
(ग) महाराष्ट्र गृहनिर्माण क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या वसाहती उभारण्यासाठी त्यांना आवश्यक असलेली, महानगरपालिका क्षेत्राबाहेरील शासकीय जागा.
(घ) घन कच-याची विल्हेवाट लावण्यासाठी उभारावयाच्या प्रकल्पाकरीता नगरपालिका/नगर परिषदा यांच्या क्षेत्राबाहेर या प्रयोजनासाठी, संचालक, नगरपालिका प्रशासन यांनी शिफारस केलेली शासकीय जागा.
(च) गृह निर्माण व विशेष सहाय्य विभागाच्या 'लोक आवास योजना' व 'ग्रामीण निवारा योजना' यासाठी त्यांना आवश्यक असलेली महानगरपालिका क्षेत्राबाहेरील शासकीय जागा.
(छ) 'पाल्मिकी आंबेडकर आंधास योजने'साठी आवश्यक असलेली महानगरपालिका क्षेत्राबाहेरील आवश्यक शासकीय जागाः
(ज) ५०% केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत तालुका निरीक्षक भूमि अभिलेख कक्ष बांधकाम तसेच तलाठी कार्यालय तथा निवासस्थान या योजनांसाठी त्यांना आवश्यक असलेली महानगरपालिका क्षेत्राबाहेरील शासकीय जागा.
(झ) नवनिर्मित तालुका व जिल्हा येथील अनुक्रमे तहसिल व जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयासाठी आवश्यक असलेली शासकीय जागा.
(ट) नगरपालिका/नगर परिषदा यांच्या शासनमान्य विकास आराखडयात (प्रारुप किंवा प्रस्तावित विकास आराखडा नव्हे) विविध प्रयोजनासाठी आरक्षित असलेल्या जमिनीबाबत :-
(i) रस्ते, बगिचा, खेळाचे मैदान, उद्यान, पाणीपुरवठा, वीज पुरवठा, पथदीप, मलनिस्सारण, सांडपाणी, सार्वजनिक सौचालय, स्मशानभूमी, दफनभूमी या प्रयोजनासाठी विकास आराखडयात आरक्षित असलेल्या शासकीय जमीनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विनामुल्य देण्याची तरतूद शासन परिपत्रक क्र. LND 1083/2702/ C.R. 1909/G-6, दिनांक ४.२.१९८३ मध्ये असल्याने त्या प्रयोजनासाठी आरक्षित असलेल्या शासकीय जागेचा नगरपरिषदा/नगरपालिकांना आगाऊ ताबा देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना राहतील.
(ii) दि.४.२.१९८३ च्या परिपत्रकातील परिच्छेद क्र II (i) मध्ये सार्वजनिक सुविधांसाठी (Public convenience) आरक्षित असलेल्या शासकीय जागा स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विनामुल्य देण्याची तरतूद असली तरीही (ट) (i) मधील नमुद केलेले वापर वगळून इतर एखादा प्रस्तावित वापर हा सार्वजनिक सुविधेमध्ये (Public convenience) मोडतो का याबाबत शासनाचे मार्गदर्शन घेतल्याशिवाय अशा प्रकरणातः आगाऊ तांबा देण्यात येऊ नये.
(iii) नाटयगृह, सांस्कृतीक भवन या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ((Public Purpose) * विकास आराखडयात आरक्षित असलेल्या शासकीय जमिनीचा आगाऊ ताबा नगरपरिषदा/नगरपालिका यांनी मागितल्यास अशा जागेची प्रारुप विकास आराखडा प्रसिध्द होण्याच्या दिनांकाची बाजारभावाची किंमत वसूल केल्यानंतरच अशा जमिनींचा आगाऊ ताबा नगरपरिषदा/नगरपालिका यांना देण्यात यावा..
सार्वजनिक सुविधा (Public convenience) च सार्वजनिक प्रयोजन (Public Purpose) हे दोन्ही शब्दप्रयोग भिन्न आहेत याची कृपया नोंद घेण्यात यावी.
(iv) दि.४.२.१९८३ च्या शासन परिपत्रकातील परिच्छेद क्र. II (iii) मध्ये नमुद केल्यानुसार इतर कारणांसाठी (जसे की व्यापारी संकुल, व्यापारी गाळे इ.) विकास आराखड्यात आरक्षित असलेल्या शासकीय जमिनींचा आगाऊ ताबा देण्यापूर्वी अशा जमिनींची ताबा देण्याच्या दिनांकास
असलेली बाजारभावाची किंमत वसूल केल्याशिवाय अशा शासकीय जमिनींचा आगाऊ ताबा देण्यात येऊ नये.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
