शासकीय वाहन

मोटोर वाहन ( निष्कासन व नोंदणी ) नियम २०२१ ची अंमलबजावणी करणेबाबत गृह (परिवहन) विभाग शासन निर्णय दिनांक १४-११-२०२४

मोटार वाहन (निष्कासन व नोंदणी) नियम, २०२१ राज्यात राबविण्यात येत आहे. सदर धोरणाच्या अनुषंगाने केंद्र शासनाच्या दिनांक ०९.०८.२०२४ रोजीच्या पत्रामध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार राज्यातील शासकीय, निम-शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था व सार्वजनिक परिवहन उपक्रम यांचे अधिनस्त कार्यालयातील नोंदणी दिनांकापासून सदर शासन निर्णयाच्या
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीआर-०५२२/प्र.क्र.४१/भाग-१/परि-२
दिनांकापर्यंत १५ वर्षे किंवा १५ वर्षांपेक्षा जास्त वय असणारी राज्य शासनाच्या मालकीची वाहने Registered Vehicle Scrapping Facility मार्फत निष्कासित (Scrap) करणे आवश्यक आहे. मोटार वाहन विभागाच्या संगणकीय अभिलेखानुसार (परिवहन पोर्टलवर) राज्य शासनाच्या अखत्यारितील शासकीय, निम-शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था व सार्वजनिक परिवहन उपक्रम यांचे अधिनस्त कार्यालयातील एकूण १३,००० इतकी वाहने १५ वर्षे पेक्षा जास्त वयाची आहेत. सदर वाहने संबंधित विभागांनी दिनांक ३१.०१.२०२५ पर्यंत रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या अनुषंगाने Registered Vehicle Scrapping Facility मार्फत निष्कासित (Scrap) करण्यात यावीत.
२. जी शासकीय वाहने १५ वर्षापेक्षा जास्त वयाची आहेत व ज्यांचे निर्लेखन करण्यात आले नाही, परंतु ती आज अखेर वापरात आहेत अशी वाहने निष्कासित केल्यानंतर त्या वाहनांच्या बदल्यात संबंधित विभागास प्रचलित कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन नवीन वाहने खरेदी / भाडे तत्वावर घेता येतील.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

शासकीय वाहनाचे किंमत मर्यादा धोरण वित्त विभाग शासन निर्णय दिनांक ०२-०२-२०२४

२. उक्त तक्त्यातील स्तंभ ४ अन्वये निश्चित करण्यात आलेल्या वाहन किंमत मर्यादेत वस्तू व सेवा कराचा अंतर्भाव करण्यात आलेला नाही. तथापि, सदर किंमतींमध्ये वाहनांच्या किंमतीसोबत टेंम्पररी रजिस्ट्रेशन चार्जेस व सहाय्यभुत साहित्य (Accessories) इत्यादीसाठीच्या खर्चाचा अंतर्भाव करण्यात आलेला आहे.
३. अनुज्ञेय वाहन खरेदी करताना आपल्या कार्यक्षेत्रात सदर वाहनाच्या देखभाल व दुरुस्तीची सुविधा तसेच वाहनाच्या सुट्या भागांची (Spare Parts) उपलब्धता समाधानकारक असल्याची खातरजमा करावी.
४. वाहन विषयक शासन निर्णय, क्र. वाहन-१०००/प्र.क्र.६५/२००१/विनियम, दि.१०.०९.२००१ नुसार वाहनांची अनुज्ञेयता राज्य स्तरीय वाहन आढावा समिती निश्चित करेल. वाहन आढाव्याअंती मंजूर झालेल्या वाहनांपैकी, सर्व विहित अटींची पूर्तता करुन निर्लेखित झालेल्या वाहनांच्या बदल्यात नवीन वाहन खरेदीचे प्रस्ताव, राज्यस्तरीय वाहन आढावा समितीसमोर सादर न करता अध्यक्ष, राज्यस्तरीय वाहन आढावा समिती यांच्या मान्यतेने मंजूर करण्यात येतील. वाहन आढाव्यामध्ये वाहने अनुज्ञेय नसल्यास बदली वाहन / नवीन वाहनांच्या खरेदीची मागणी करण्यात येऊ नये. वाहन आढावा झालेला नसेल तेव्हा नवीन वाहन खरेदी/अनुज्ञेय करताना राज्य स्तरीय वाहन आढावा समितीची मान्यता घेणे आवश्यक राहील. त्याचप्रमाणे राज्यस्तरीय वाहन आढावा समितीसमोर वाहन आढावा अथवा वाहन खरेदीचे प्रस्ताव पाठविण्यापूर्वी संबंधित विभागाची / कार्यालयातील वाहनांची माहिती शासनाच्या https://mahavahan.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर भरण्यात आलेली असावी अन्यथा खरेदी / आढाव्याच्या प्रस्तावांवर समितीकडून विचार करण्यात येणार नाही.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

सार्वावजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिनस्थ आरोग्य संस्थातील वाहनाचे टायर्स बदलण्याकरिता धावसंख्या किमान निकष सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय दिनांक 17-6-2016

शासन निर्णय
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिनस्त आरोग्य संस्थांमधील वाहनांच्या वापराची वारंवारिता पुर्वीच्या तुलनेत आता वाढलेली असल्याने, गाभा समितीच्या दि.२९.०६.२०१५ रोजीच्या झालेल्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयास अनुसरून आदिवासी व दुर्गम क्षेत्रासाठी आरोग्य संस्थांतील वाहनांचे टायर्स बदलण्याच्या धावसंख्येचा निकष ३०,००० किलोमीटर वरून १५,००० किलोमीटर इतका निश्चित करण्यास आणि राज्यातील इतर भागातील आरोग्य संस्थांतील वाहनांचे टायर्स बदलण्याच्या धावसंख्येचा निकष ४०,००० किलोमीटर वरून ३०,००० किलोमीटर इतका निश्चित करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

जिल्हा परिषदेकडील वाहनांची देखभाल व दुरुस्ती खर्चाची मर्यादा वाढविण्याबाबत ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक ११-०१-२०१०

२. जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांकडील उपरोक्त वाहनांच्या दुरुस्ती खर्चाची वार्षिक मर्यादा संदर्भाधीन क्र.२ अन्वये पेट्रोल वाहनांसाठी प्रतिवर्ष रु. २५,०००/- आणि डिझेल वाहनांसाठी रु.३०,०००/-इतकी करण्यात आली होती.
३. सदर दुरुस्ती खर्चाची मर्यादा सन २००२ पासूनची असून त्यानंतर आजतागायत वाहनांचे सुटे भाग, टायर, ट्यूब, बॅटरी इत्यादींच्या दरामध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. ही बाब लक्षात घेता शासकीय वाहनांच्या देखभाल व दुरुस्तीच्या खर्चाची मर्यादा वाढविणे आवश्यक आहे. त्यानुसार शासनाने आता जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांकडील मान्य वाहनांची देखभाल, ती सुस्थितीत आणि दुरुस्तीसाठी
खर्चाची मर्यादा खालीलप्रमाणे वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे :-
अ) पेट्रोल वाहनांसाठी प्रतिवर्षी रु. ४०,०००/- पर्यंत.
ब) डिझेल वाहनांसाठी प्रतिवर्षी रु.५०,०००/- पर्यंत.
४. सदर वाढीव मर्यादा या विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक जेईपी १०९९/प्र.क्र.१२८/९९/०५ दिनांक ९ जुलै, १९९९ मध्ये नमूद केलेल्या वाहनांसाठी या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून लागू राहील तसेच ही सुधारीत खर्चाची मर्यादा अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या वाहनासही लागु राहील. अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.

शासकीय व इतर कार्यालयामध्ये वाहनांच्या वापरासंबधी धोरण वित्त विभाग शासन निर्णय दिनांक १०-०९-२००१

बदली (replacement for old and condemned) वाहनासहित, नवीन वाहन खरेदी न करणे.
वाहन चालक सेवा निवृत्त झाल्यानंतर सुस्थितीत असलेल्या वाहनांसाठी पुनर्वाटपाने वाहन चालक उपलब्ध करणे,
३) सध्या वापरात असलेली वाहने ती निरुपयोगी (condemned) ठरवेपर्यंत चापरात ठेवून जसजशी वाहने निरुपयोगी ठरविली जातील तसतशी कमी करीत, अंतिमतः वर्जित प्रयोजने वगळून, शासनाची स्वतःची चाहने न ठेवणे.
(४) बर्जित प्रयोजनात मोडणाऱ्या अधिकाऱ्यांची यादी बनविणे, वाहनांचा आढावा घेणे, जिल्हानिहाय वाहन भाडयाने घेण्याची दरसूची मान्य करणे, इत्यादी प्रयोजनात राज्य स्तरीय समिती गठित करणे.
(५) वर्जित प्रयोजनात ज्या पदाधिकाऱ्यांना / अधिकाऱ्यांना वाहने अनुज्ञेय ठेवली जातील ते सोडून ज्या पदांना त्या पदाच्या कर्तव्याच्या अनुषंगाने फिरतीसाठी वाहनाची गरज प्रस्थापित आहे त्यांना वाहन सुविधा पुढील पर्यायांनी उपलब्ध करणे :
(अ) अधिकान्यांना स्वतःचे वाहन वापरण्यास अनुमती देणे.
(एक) स्वतःचे वाहन खरेदी करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना प्रोत्साहित करणे त्यासाठी काही प्रमाणात शासनाकडून अग्रिम देण्याची व्यवस्था करणे व वित्तीय संस्थाकडून कर्ज घेण्यास अनुमती देणे.
(दोन) स्वतःच्या याहन वापराच्या खर्चाची प्रतिपूर्ती करुन देणे.
(तीन) खर्च प्रतिपूर्तीसाठी निर्देशांक सूत्र विहित करुन देणे.
(ब) स्वतःचे वाहन अधिकारी वापरणार नसतील तर भाडयाने वाहन घेण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देणे :
(एक) निविदा पध्दतीने वाहन भाडयाने घेण्याचे दर ठरविणे.
(दोन) विहित भाडे दराने वाहन भाडयाने घेण्यासाठी वाहन धारकांची सूची बनविणे.
(६) याहन चालकांची रिक्त होणारी पदे न भरणे.
(७) वाहन मोडीत काढल्यानंतर अतिरिक्त ठरणाऱ्या वाहन चालकांचे व्ययस्थापन
(अ) वाहन चालकास पात्रतेनुसार इतर शासकीय कार्यालयात बदली/इतर पदावर समावून घेणे.
(ब) अतिरिक्त ठरणाऱ्या वाहन चालकांसाठी स्वेच्छा निवृत्ती योजना विहित करणे.
(क) वाहन चालकांना शासनाच्या अंगीकृत उपक्रमात सामावून घेणे.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........