खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक

खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकासाठी शासकीय सेवा व शैक्षणिक संस्थामध्ये प्रवेशा करीता १० टक्के जागा आरक्षित करण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय दिनांक १२-०२-२०१९

२. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकासाठीच्या आरक्षणाचा लाभ खालील अटींच्या अधीन अनुज्ञेय राहील :-

(अ) राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकासाठी ज्या व्यक्तीच्या जातींचा महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती (वि.जा.) भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्ग यांच्यासाठी आरक्षण अधिनियम, २००१ (सन २००४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ८) व महाराष्ट्र राज्य सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास (एसईबीसी) वर्गाकरिता (राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील जागांच्या प्रवेशाचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांचे किंवा पदांचे) आरक्षण अधिनियम, २०१८ (सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६२) यामधील प्रवर्गामध्ये समावेश नाही त्यांच्यासाठी शासकीय शैक्षणिक संस्था/ अनुदानित विद्यालये, महाविद्यालये, शैक्षणिक संस्था, विना अनुदानित विद्यालये, महाविद्यालये, शैक्षणिक संस्था यामध्ये एकूण प्रवेश द्यावयाच्या जागांमध्ये १०% आरक्षण विहित करण्यात येत आहे. सदर आरक्षण राज्य घटनेच्या अनुच्छेद ३० च्या खंड (१) मध्ये संदर्भात अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थाना लागू होणार नाही. तसेच शासकीय आस्थापना, निमशासकीय आस्थापना, मंडळे/महामंडळे/नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था/ग्रामिण स्थानिक स्वराज्य संस्था, प्राधिकरणे यांच्या आस्थापनेवरील सरळसेवेच्या पदांच्या सर्व संवर्गातील नियुक्तीसाठी १०% पदे ही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी राखीव राहतील.

(ब) हे १०% आरक्षण राज्यात सध्या महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती (वि.जा.), भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्ग यांच्यासाठी आरक्षण अधिनियम, २००१ (सन २००४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ८) अन्वये विहित करण्यात आलेल्या मागासवर्गासाठी व महाराष्ट्र राज्य सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास (एसईबीसी) वर्गाकरिता (राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील जागांच्या प्रवेशाचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांचे किंवा पदांचे) आरक्षण अधिनियम, २०१८ (सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६२) अन्वये सामाजिक शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घटकांसाठी विहित करण्यात आलेल्या आरक्षणाव्यतिरिक्त राहील.

(क) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाच्या लाभासाठी पात्रता:-

(१) ज्या अर्जदाराच्या/ उमेदवाराच्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न रु. ८ लाखाच्या आत असेल त्या अर्जदारास / उमेदवारास आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल समजण्यात येईल व या आरक्षणाच्या लाभासाठी तो पात्र राहील.

(२) या आरक्षणाच्या लाभासाठी कुटुंब म्हणजे अर्जदाराचे / उमेदवाराचे आई-वडील व १८ वर्षा खालील भावंडे तसेच अर्जदाराची/ उमेदवाराची १८ वर्षाखालील मुले व पती/पत्नी यांचा समावेश होईल. कुटुंबाच्या एकत्रित उत्पन्नात त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या सर्व स्त्रोतांमधून मिळणा-या उत्पन्नाचा समावेश असेल म्हणजेच वेतन, कृषी उत्पन्न, उदयोग-व्यवसाय या व इतर सर्व मार्गातून होणारे, अर्ज दाखल करण्याच्या दिनांकाच्या मागील आर्थिक वर्षाचे वार्षिक उत्पन्न एकत्रितपणे रु. ८ लाखापेक्षा कमी असावे.

(३) आर्थिक दुर्बल घटकासाठीच्या आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी या सोबत विहित करण्यात आलेल्या नमुन्यात (परिशिष्ट-अ) सक्षम प्राधिका-याचे पात्रता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहील. तसेच यासाठी सादर करावयाच्या अर्जाचा नमुना (परिशिष्ट-ब), अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे / पुरावा (परिशिष्ट-क) आणि घोषणापत्र (परिशिष्ट-ड) सोबत जोडण्यात आलेल्या नमुन्याप्रमाणे असणे आवश्यक राहील.

(४) या आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी ती व्यक्ती किंवा तिचे कुटुंबीय महाराष्ट्र राज्यात दि. १३ ऑक्टोबर १९६७ रोजी किंवा त्यापूर्वीचे रहिवासी असणे आवश्यक राहील.

(५) सदर प्रवर्गातील उमेदवारांना वय, परीक्षा फी व इतर अनुज्ञेय सवलती ह्या इतर मागास प्रवर्गास राज्य शासनाने वेळोवेळी लागू केलेल्या नियमानुसार राहतील.

(ड) पात्रता प्रमाणपत्रासंबंधातील कार्यपद्धती –

(१) आर्थिक दुर्बल घटकासाठीच्या आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी पात्रता प्रमाणपत्र देण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी म्हणून तहसिलदार यांना घोषित करण्यात येत आहे आणि आवश्यकता असल्यास जिल्हाधिकारी यांना एकाहून जास्त तहसिलदारांना सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्याचे अधिकार राहतील.
(२) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकासाठी आवश्यक पात्रता प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी लाभधारकाकडून आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज प्राप्त झाल्याचा दिनांकापासून एका महिन्यात (३० दिवसांच्या आत) लाभधारकास पात्रता प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक राहील. ते देण्यास नकार दिल्यास अथवा चुकीचे दिल्यास त्या विरुध्द अपिल दाखल करण्याची कार्यपध्दती खालीलप्रमाणे विहित करण्यात येत आहे.
पृष्ठ १३ पैकी ३
शासन निर्णय क्रमांकः राआधो-४०१९/प्र.क्र.३१/१६-अ
(1) सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरुध्द अपिलिय अधिकारी म्हणून त्यांच्या कार्यक्षेत्राचे उपजिल्हाधिकारी किंवा जिल्हाधिकारी यांनी नामनिर्देशित केलेला उपजिल्हाधिकारी पदापेक्षा कमी दर्जाचा नाही असा अधिकारी हे राहतील.
(ii) वर (i) मध्ये नमूद केलेल्या अपिलिय अधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरुध्द अपिलिय अधिकारी म्हणून त्यांच्या कार्यक्षेत्राचे जिल्हाधिकारी हे राहतील.
(ii) वरील अपिलिय अधिकारी यांना अपिल प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून एका महिन्यात (३० दिवसांच्या आत) निर्णय देणे बंधनकारक राहील.

(इ) या आरक्षणा अंतर्गत आरक्षित बिंदु व आरक्षणाचा लाभ लागू होण्याचा दिनांक :-

१) या आरक्षणा अंतर्गत समाविष्ट होणा-या वर्गाकरिता सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णय दि. २९.०३.१९९७ व दि. ५.१२.२०१८ अन्वये निश्चित केलेल्या १०० बिंदु नामावलीतील बिंदु क्रमांक ८,१६,२६,३८,४६,५६,६८,७६,८६,९८ आरक्षित राहतील.
२) (अ) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकासाठीचे १०% आरक्षण राज्यात अंमलात येण्याचा दिनांक ०१.०२.२०१९ हा राहील.
(ब) तसेच १०३ व्या घटनादुरुस्ती अन्वये करण्यात आलेला कायदा दिनांक १४ जानेवारी, २०१९ पासून अंमलात आलेला असल्याने दिनांक १४ जानेवारी, २०१९ ते ३१ जानेवारी, २०१९ या कालावधीत ज्या जाहिरातींमध्ये व प्रवेश प्रक्रियेत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकासाठी १० टक्के आरक्षणानुसार पदांचा समावेश केला असेल अशा पदांनासुध्दा हे आरक्षण लागू राहील.
३) ज्या उमेदवारांनी या आदेशाच्या दिनांकापूर्वी नियुक्तीसाठी अर्ज केलेले असतील त्यांच्यापैकी तसेच वरील (ब) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे त्या कालावधीत व त्यामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे पदांचा समावेश केलेला असेल त्या जाहिरातींनुसार / प्रवेश प्रक्रियेत नियुक्तीसाठी अर्ज केलेले असतील अशांपैकी जे उमेदवार परिच्छेद २ मध्ये नमूद अधिनियमांमधील मागासप्रवर्गाध्ये समाविष्ट नाहीत अशा उमेदवारांना ते आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांमधून नियुक्तीसाठी इच्छुक आहेत किंवा कसे याबाबत विकल्प देण्याचा पर्याय उपलब्ध राहील.
४) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकासाठीचे पात्रता प्रमाणपत्र या आदेशाच्या दिनांकापासून किंवा अर्ज सादर करण्याच्या दिनांकापासून ६ महिने यापैकी जो नंतरचा असेल त्या दिनांकापर्यंत सादर करणे आवश्यक राहील.
५) ज्या घटकांना सेवेमध्ये समांतर आरक्षण लागू आहे त्या घटकांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल या सामाजिक प्रवर्गामध्ये देखील सेवेत समांतर आरक्षण लागू राहील.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….