महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या उभय सभागृहामध्ये देण्यात आलेल्या आश्वासनांच्या पूर्ततेबाबत संसदीय कार्य विभाग शासन परिपत्रक दिनांक २३-०९-२०१५
दिनांक १८ सप्टेंबर, २०१५ च्या शासन परिपत्रकातील विपआ-२०१२/प्र.क्र.४३/चार हा क्रमांक त्या ऐवजी, विपआ २०१५/प्र.क्र.६१/चार, असा वाचावा.
महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या उभय सभागृहामध्ये देण्यात आलेल्या आश्वासनांच्या पूर्ततेबाबत संसदीय कार्य विभाग शासन परिपत्रक दिनांक १८-०९-२०१५
1) आश्वासनांचा निपटारा कशाप्रकारे करता येईल, याबाबत पुढीलप्रमाणे निदेश दिले आहेत :-
अ) ज्या विभागाच्या मंत्री महोदयांकडून आश्वासन देण्यात येते, त्या आश्वासनाची पूर्तता करण्याची जबाबदारी त्या त्या विभागाची असते. आश्वासनाचा विषय मूळ विभागाशी संबंधित नसेल किंवा मूळ विभाग त्याची पूर्तता करू शकत नसेल, तर आश्वासनाचा विषय किंवा त्याचा काही भाग ज्या विभागाशी संबंधित आहे त्या संबंधित विभागाशी समन्वय साधून व आवश्यकतेनुसार, दोन्ही विभागांनी एकत्रित बैठक घेऊन, आश्वासनांच्या हस्तांतरणाबाबत त्वरीत कार्यवाही करावी. जर दोन्ही विभागांमध्ये आश्वासनांच्या हस्तांतरणाबाबत निर्णय झाला नाही, तर ज्या मूळ विभागास आश्वासन चिन्हांकित करण्यात आले आहे, त्या विभागाने सामान्य प्रशासन विभाग / रचना व कार्य यांचेकडून, त्यांनी वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांनुसार, अधिनिर्णय घेऊन कार्यवाही करावी व आश्वासन हस्तांतरणाबाबत संसदीय कार्य विभागास उचित नोंद घेण्याकरिता कळवावे.ब) सभागृहामध्ये शासनाकडून देण्यात आलेल्या आश्वासनांची पूर्तता विवरणपत्रे सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आल्यानंतर, सदर विवरणपत्रातील आश्वासन पूर्ततेच्या माहितीबाबत आश्वासन समितीकडून छाननी केली जाते आणि जर संबंधित आश्वासनाची पूर्तता परिपूर्णपणे झाली नसेल, तर आश्वासन समितीकडून त्याअनुषंगाने सद्यःस्थितीदर्शक माहिती पाठविण्याबाबत विभागाला निर्देशित केले जाते. संबंधित विभागांच्या सचिव महोदयांना सद्य:स्थितीदर्शक माहितीसह साक्षीसाठी आमंत्रित केले जाते. अशा साक्षीच्या अनुषंगाने विभागाकडून समितीला पाठवावयाची माहिती २ ते ३ दिवस अगोदर पाठविणे आवश्यक असूनदेखील सदरहू माहिती समितीला बैठकीच्या अगोदरच्या दिवशी किंवा बैठकीच्या दिवशी सकाळी उपलब्ध करून दिली जाते. सबब, संबंधित विभागाने त्यांची माहिती यापुढे बैठकीपूर्वी किमान २ ते ३ दिवस अगोदर समितीकडे निश्चितपणे पाठवावी.
क) सभागृहाच्या कामकाजामध्ये काही वेळेस “शासनाकडून माहिती पटलावर ठेवण्यात येईल” किंवा “यासंबंधीची माहिती आता उपलब्ध नसून, सदर माहिती नंतर पटलावर ठेवण्यात येईल”, अशा स्वरूपाची आश्वासने दिली जातात. अशा वेळेस सदर माहिती सभागृहाच्यापटलावर ठेवण्यात आल्यानंतर, त्याबाबत आश्वासन पूर्ततेची माहिती विहीत विवरणपत्रामध्ये विभागाकडून सादर करताना, सभागृहाच्या पटलावर जी माहिती ठेवण्यात आली आहे, त्याची प्रत प्रस्तुत विवरणपत्रासोबत जोडली जात नाही. तरी, अशा माहितीची प्रतदेखील आश्वासन पूर्ततेच्या विवरणपत्रासोबत जोडावी.
2)आश्वासन समितीने दिलेल्या उक्त निदेशांचे तसेच, सामान्य प्रशासन विभागाने हस्तांतरणाबाबत दिलेल्या सूचनांचे अनुपालन सर्व विभागांनी कृपया काटेकोरपणे करावे व त्यानुसार आश्वासन पूर्ततेची कार्यवाही त्वरीत करावी. तसेच, त्यांनी आश्वासन समितीने मागितलेली माहिती विहीत मुदतीतच आश्वासन समितीला पाठविण्याची दक्षता घ्यावी.
विधानमंडळ अधिवेशन कालावधीत अशासकीय ठराव विधेयके संदर्भात करावयाच्‍या कार्यवाहीबाबत शुध्‍दीपत्रक ०१-०४-२०११ संसदीय कार्य विभाग शासन परिपत्रक दिनांक ०१-०४-२०११
दिनांक ३० मार्च, २०११ रोजीच्या शासन परिपत्रकातील परिच्छेद १ (३) मध्ये “मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या दिवशी” या शब्दांऐवजी “बॅलेट निघाल्याच्या दुसऱ्या दिवशी ” असे शब्द वाचावे.
विधान मंडळ अधिवेशन कालावधीत ठराव विधेयके संदर्भात करावयाच्‍या कार्यवाहीबाबत संसदीय कार्य विभाग शासन परिपत्रक दिनांक ३०-३-२०११
(१) अशासकीय ठराव/विधेयके अंतिम बॅलेटमध्ये समावेश होण्याची वाट न पाहता, त्यासंबंधीच्या सूचना विधानमंडळ सचिवालयाकडून विभागांकडे प्राप्त झाल्यानंतर, लगेच त्यावर कार्यवाही सुरु करावी व त्या विषयासंदर्भात मंत्रिमंडळासमोर ठेवावयाच्या टिप्पणीस विभागाच्या प्रभारी मंत्र्यांची सत्वर मान्यता घ्यावी.
(२) कोणते अशासकीय ठराव विधेयके चर्चेसाठी घ्यावयाची हे विधानमंडळ सचिवालयाकडून आता दर मंगळवारी बॅलेट काढून ठरविले जाते. यास्तव, प्रत्येक आठवड्यात शुक्रवारी कोणते अशासकीय कामकाज विचारार्थ येण्याची शक्यता आहे, याची माहिती प्रत्येक विभागाच्या विधानमंडळ कामकाजाशी संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांनी विधानमंडळ सचिवालयाच्या संबंधित शाखेकडून दूर मंगळवारी संध्याकाळी प्राप्त करुन घ्यावी व त्यांच्या विभागाच्या संबंधीत कार्यासन अधिकाऱ्यांना द्यावी.
(३) बॅलेटमध्ये दर्शविलेले अशासकीय ठराव विधेयके यांची माहिती प्राप्त झाल्यानंतर, सदरहू माहिती संबंधीत कार्यासन अधिकाऱ्यांनी त्यांचे विभागाचे मंत्रीमहोदय, राज्यमंत्री आणि सचिव यांना तात्काळ द्यावी आणि त्या विषयासंबंधी मंत्रिमंडळासमोर विचारार्थ ठेवावयाच्या टिप्पणीच्या आवश्यक प्रती मा. मुख्य सचिवांच्या कार्यालयाकडे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या दिवशी दुपारी १२.०० वाजेपर्यंत देण्याची दक्षता घ्यावी.
(४) कोणताही अशासकीय ठराव/विधेयक हाताळण्याबाबत विभागांमध्ये मतभेद असल्यास.
प्रलंबित आश्वासनाच्या पूर्ततेबाबत, संसदीय कार्य विभाग शासन परिपत्रक दिनांक १४-१०-२००८
आश्वासनांची पूर्तता वेळेवर होण्याच्या दृष्टीने त्यांच्याकडून आवश्यक ती दक्षता घेण्यात यावी आणि विलंबाने कार्यवाही होत असल्यास, संबंधितांविरुध्द याग्य ती कारवाई करण्यात यावी
विधान मंङंळांचे कामकाज हाताळंण्याबाबत संसदीय कार्य विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक दिनांक २-१२-१९९८
तारांकित प्रश्न. मंत्रालयीन विभागांकडून ताररांकित प्रश्नांची उत्तरे विधान मंडळ सचिवालयात विहित मुदती म्हणजेच तीस दिवसात (प्रश्नाच्या नोटीसमध्ये उत्तराचा दिनांक नमूद केलेला असतो) पाठविण आवश्यक आहे.
अतारांकित प्रश्न. महाराष्ट्र विधानसभा नियम क्र. 72(2) थ महाराष्ट्र विधान परिषद नियम क्र. 70 (2; गधील तरतुदींनुसार अध्यक्षानी / सभापतीनी अन्यथा निदेश दिला नसेल, तर अतारांकित प्रश्नांची उत्तरे, हे प्रश्न विभागास प्राप्त झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत विधान मंडळ सचिवालयास पाठविणे आवश्यक आहे.
विधानसभा/विधान -परिषद प्रश्न, प्रस्ताव, ठराव, निवेदन इ. यांचे हस्तांतरण अन्य विभागांना करण्याबाबतची कार्यवाही . जेव्हा मंत्रालयीन विभानांकडे विधानसभा/विधानपरिषद प्रश्न, प्रस्ताव, ठराव, सूचना अथवा अन्य नैमित्तिक बाबी विधान मंडळ सचिवालयाकडून पाठविण्यात येतात आणि ज्या विभागांकडे ते पाठविण्यात येतात, त्यांच्याशिवाय अन्य विभागांशीही प्रकरणातील विषयाचा संबंध असेल तर, ती प्रकरणे अन्य विभागांकडे हस्तांतरित न करता” भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 166 अन्वये तयार केलेल्या नियमावलीतील नियम 15 अनुसार देण्यात आलेले शासनाच्या कामकाजा-संबंधी अनुदेश ह्या पुस्तिकेतील अनुदेश क्र.54 (1) व (2) प्रश्नाबाबत आणि 54 (अ) (1) (2) य (3) ” (प्रस्तावाबाबत) त्या अन्वये दिलेल्या अनुदेशास अनुसरून कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.
लक्ष वेधी सूचना: महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 व विधानपरिषद नियम 101 अन्वये निकडीच्या व सार्वजनिक महत्त्वाच्या बाबीकडे शासनाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी सदस्यांनी दिलेल्या लक्षवेधी सूचना पिठासीन अधिकारी स्वीकृत करतात व त्या विधान मंडळ सचिवालयाकडून संबंधित मंत्रालयीन विभागांकडे पाठविण्यात येतात. अशा सूचनांवरील निवेदनाच्याच्या प्रती विधान मंडळ सचिवालयाकडे सूचना ज्या दिवशी चर्चेस यावयाची असेल, त्याच्या आदल्या दिवशी संध्याकाळी 5.00 वाजेपर्यंत त्या सचिवालयाकडे पाठविण्यात याव्यात. अपवादात्मक परिस्थितीत सदर प्रत्ती आदल्या दिवशी देणे शक्य नसल्यास, त्या सभागृहाचे कामकाज सुरु होण्यापूर्वी किमान दीड तास अगोदर पाठविण्यात याव्यात.
कपात सचनांची उत्तरे : महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या अधिवेशनांत मंत्रालयीन विभागांच्या अनुदानाच्या मागण्यांवरील (अर्थसंकल्पावर व पुरवणी मागण्यांवर) चर्चेच्यावेळी सदस्यांकडून देण्यात येणा-या कपात प्रस्तावांच्या सूचनांपैकी ज्या सूचनांवर सभागृहात चर्चा होऊ शकली नाही, अशा स्वीकृत करण्यात आलेल्या कपात प्रस्तावांच्या सूचनांना अधिवेशन संपल्यापासून ६० दिवसांचे आत संबंधित विभागांच्या मंत्री महोदयांच्या सहीने कपात सूचना प्रस्ताव देणा-या सदस्यांना लेखी उत्तरे पाठविण्यात यावीत.
विधानसभा-विधानपरीषद प्रश्‍ना संदर्भात प्राथमिक माहिती विहित मुदतीत पाठवीणेबाबत. संसदीय कार्य विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक:- एलइजी-1093-1514- पांच, दिनांक:- 16-09-1993
विधानमंडळाशी संबंधित असलेले कामकाज हाताळण्याबाबत.महसूल व वन विभाग परिपत्रक क्रमांक:- एलबीडी 1899-(262-91) अ-1, दिनांक:- 22-01-1992
[1]शासनाकडून प्रश्नाची प्रत्त. अहवाल पाठविण्याच्या विनंतीसह प्राप्त झाल्यावर, जिल्हाधिका-यांनी प्रश्नाची प्रत संबंधित स्थानिक अधिका-यांना जशीच्या तशी न पाठवता, प्रश्नात उपस्थित केलेल्या प्रकरणाचा सर्वप्रथम सखोल अभ्यास करावा. शासकीय अभिलेखात उपलब्ध असलेल्या माहिती व्यतिरिक्त प्रश्नाधिन प्रकरणांसंबंधिची अद्यावत माहिती विधानसभा/विधानपरिषद सदत्यांकडे उपलब्ध असते याची जाणीव ठेवून, स्थानिक अधिका-यांकडून अधावत माहिती मिळविण्याच्या दृष्टीने एक पृश्नावली तयार करावी व या प्रश्नावलीच्या अनुषंगाने अधायत अहवाल सादर करण्याच्या सूचना संबंधित स्थानिक अधिका-यांना धाव्यात. अशा प्रश्नावलीत प्रश्नाधिन प्रकरणाची पार्श्वभूमि देखील विचारुन घ्यापी प्रश्नाधि प्रकरण संबंधितांच्या अर्जावर वा स्थानिक वृत्तपत्रात प्रसिध्द झालेल्या बातमीवर आधारीत असेल तर अशा अर्जाच्या वा वृत्तपत्राच्या कात्रणाची प्रत सादर करण्याच्या सूचना स्थानिक अधिका-यांना द्याव्यात.
[2] स्वतःची बुध्दीमत्ता व अनुभवाचा वापर करून विधानसभेत /परिषदेत प्रश्नाच्या चर्वेच्यावेळी कोणते पूरक प्रश्न विचारण्यात येण्याची शक्यता आहे याचा देखील विचार करून अशा पूरक प्रश्नांचा, वरं उल्लेखिोल्या प्रश्नावलीत समावेश करण्यात याचा.
[3] पृश्नात एखाद्या अर्जाचा उल्लेख केला असेल व असर अर्ज जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्राप्त झाला नसेल तर स्थानिक आधिका-यांकडून माहिती मागविण्याच्या वेळीच, एक स्वतंत्र संदर्भ विभागीय आयुक्तांना करून, त्यांच्या कार्यालयात अर्ज प्राप्त झाला आहे किंवा कसे याची कसोशीने चौकशी करानी..
[4] प्रश्नाधिन प्रकरणात घडलेल्या घटना, स्थानिक वा अन्य अधिका-यांव्दारे केलेल्या कार्यवाहीचा अद्यावत व तारीखवार अहवाल सादर करण्याच्या सूचना स्थानिक अधिका-यांना धाव्यात प्रश्चनाधिन प्रकरणात गुंतलेल्या संबंधित व्यक्तींची नाये तसेच, संबंधित प्रकरण हाताळणा-या अधिका-यांची नावे व त्याचा सेवा कालखंड नमूद करणे आवश्यक आहे.[5] प्रश्नाधिन प्रकरणात एखाधा शासकीय अधिका-यांविरुध्द चौकशी चालू असेल तर अशा चौकशीत गुंतलेल्या अधिका-यांची नाचे व त्यांचा त्या विशिष्ट पदावरील सेवा कालखंड आदि बाबत नविस्तर माहिती द्यावी.
[6] स्थानिक अधिका-यांकडून अहवाल प्राप्त झाल्यावर अता अहपात जगाच्या तसा शासनास सादर न करता जवाबदार अधिका-यांकडून अशा अहवालाची छाननी करून घ्यावी. अहवाल, परिपूर्ण नसल्यास संबंधित स्थानिक अधिका-यांशी संपर्क साधून अहवाल परिपूर्ण करून घेण्यात यावा व सर्व बाजूंनी परिप अता अहवाल सादर करण्यात आला आहे. याची खात्री करून घेऊन तसेच सांख्यिकी अहवालात कोणतीही तफावत नाही अशी खात्री करून घेतल्यावरच जिल्हाधिका-यांनी असत अड़याल शारनात सादर करावा जेणे करून शासन स्तरावर हिपा प्राप्त झाल्यावर शासनात अहवालातील
प्रत्येक विधानसभा प्रश्न-विधान परीषद प्रश्न किंवा वैधानिक विषय यासोबत पाठवावयाची माहिती. सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक क्रमांक:- संकीर्ण-1092-20ब, दिनांक:- 21-01-1992
