खुल्या प्रवर्गातील महिलांकरीता आरक्षित असलेल्या पदावरील निवडीकरीता खुल्या प्रवर्गातील महिला तसेच सर्व मागास प्रवर्गातील महिलांनी नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट मा. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने या शासन निर्णयान्वये रद्द करण्यात येत आहे.
२. शासकीय, निमशासकीय व शासन अनुदानित संस्थांमधील सेवांमध्ये भरतीसाठी महिलांकरिता ३० टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याबाबत शासन निर्णय दि.२५.५.२००१ निर्गमित करण्यात आला आहे. या शासन निर्णयामधील खालील तरतुदी रद्द करण्यात येत आहेत:-
१) (एक) आरक्षणाची व्याप्ती/अटी व शर्ती मधील अट क्रमांक-९ व अट क्रमांक-१०,
२) (दोन) प्रमाणपत्रे मधील संपूर्ण (अ) खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी क्रिमिलेअरचे प्रमाणपत्र व त्याची तपासणी,
३) (दोन) प्रमाणपत्रे मधील (क) मागासवर्गीय उमेदवारांची खुल्या प्रवर्गातील महिलांच्या आरक्षित पदावर नियुक्ती झाल्यास त्याबाबतची प्रमाणपत्रे व त्याची तपासणी मधील (१) मधील (अ) येथील परिच्छेदातील "अशा महिला उमेदवारांकडून खुल्या प्रवर्गातील महिलांकरीता विहित केलेले क्रिमिलेअरचे प्रमाणपत्र देण्याची आवश्यकता राहणार नाही.", ही तरतूद,
४) (दोन) प्रमाणपत्रे मधील (क) मागासवर्गीय उमेदवारांची खुल्या प्रवर्गातील महिलांच्या आरक्षित पदावर नियुक्ती झाल्यास त्याबाबतची प्रमाणपत्रे व त्याची तपासणी मधील (१) मधील (ब). ३. खुल्या गटातील महिलांकरीता आरक्षित असलेल्या पदावर निवड झालेल्या महिलांच्या नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्रांची तपासणी करण्याबाबत येणाऱ्या अडचणींचे निवारण करण्याच्या अनुषंगाने शासन निर्णय दि.२५.५.२००१ मध्ये आवश्यक तरतुदी करण्यासाठी शासन निर्णय दि.१५.१२.२०१७ निर्गमित करण्यात आला आहे. तसेच, या शासन निर्णयामधील तरतुदींबाबत येणाऱ्या अडचणींच्या अनुषंगाने स्पष्टीकरणात्मक सूचना शासन निर्णय दि.११.१.२०१९ अन्वये निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. आता, खुल्या गटातील महिलांकरीता आरक्षित असलेल्या पदावरील निवडीकरीता नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट रद्द करण्यात आली असल्याने शासन निर्णय दि.१५.१२.२०१७ व शासन निर्णय दि.११.१.२०१९ या शासन निर्णयाद्वारे निरसित करण्यात येत आहेत.
४. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती वगळता अन्य मागास प्रवर्गातील महिलांकरीता आरक्षित असलेल्या पदावरील निवडीसाठी दावा करू इच्छीणा-या महिलांना त्या त्या मागास प्रवर्गासाठी इतर मागास व बहुजन कल्याण विभाग तसेच सामान्य प्रशासन विभागाकडून वेळोवेळी विहित करण्यात आल्याप्रमाणे नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबतच्या तरतुदी लागू राहतील.
५.महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत प्रसिध्द करण्यात आलेल्या जाहिरात क्र.८३/२०२१ अन्वये झालेल्या भरती प्रक्रियेस तसेच या भरती प्रक्रियेचा निकाल ज्या दिनांकास प्रसिध्द करण्यात आला, त्या दिनांकानंतर प्रसिध्द झालेल्या जाहिरातींअन्वये सुरू झालेल्या भरती प्रक्रियांना या शासन निर्णयातील तरतुदी लागू होतील.
महाराष्ट्र शासन, महिला व बाल कल्याण विभाग शासकीय, निमशासकीय व शासन अनुदानित संस्थामधील सेवांमध्ये भरतीसाठी महिलांकरिता 30% जागा आरक्षित ठेवणेबाबत, दिनांक 25.05.2001
(एक) आरक्षणाची व्याप्ती, अटी व शती
(१) शासकीय, निमशासकीय व शासन अनुदानीत संस्था यांच्या सेवेत नियुक्तीसाठी महिलांकरीता ३०% जागा आरक्षित ठेवण्यात येत आहेत.
(२) महिलांच्या सदर आरक्षणाची अंमलबजावणी करतांना अनु.जाती, अनु. जमाती, विमुक्त जाती (अ), भटक्या जमाती (ब), भटषया जमाती (क), भटक्या जमाती (ड), विशेष मागास प्रवर्ग, इतर मागास प्रवर्ग आणि खुला प्रवर्ग यांचेसाठी जी परे उपलब्ध होतील त्या पदांपैकी त्या त्या प्रवर्गातील महिलांसाठी ३०% जागा राखीव ठेवण्यात याव्यात.
(३) महिलांचे आरक्षण हे समांतर आरक्षण राहिल व ते कार्यान्वित करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाच्या परिपत्रक क्र.ए.समारकी-१०९७/प्रक्र.३१/९८/१६-अ, दि.१६.३.९९ मधील मार्गदर्शक सूचनानुसार कार्यवाही करावी. (प्रत सोबत मोडली आहे) सदर मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सामान्य प्रशासन विभागाकडून काही बदल केल्यास सदर बदल आपोआप लागू होतील.
(४) महिलांसाठी विहीत करण्यात आलेले सदर ३०% आरक्षण हे फक्त सरळसेवा भरतीसाठी अनुज्ञेय राहील.
(५) महिला आरक्षण है समांतर आरक्षण/विशेष आरक्षण असल्यामुळे ते आडवे आरक्षण आहे. समांतर आरक्षण हे कप्पीकृत आरक्षण असल्यामुळे परे भरण्यापूर्वी, पदे निश्चित करताना तसेच भरतीची जाहिरात देताना त्या जाहिरातीत महिला आरक्षणानुसार येणाऱ्या राखीव पदांची संख्या, सामाजिक आरक्षण/उभे आरक्षण यांच्या (जसे अ.जा., अ.ज., वि.गा. (अ), भ.ज.(ब), (क) (ड), वि.मा.प्र., हमाव, आणि खुला प्रवर्ग) प्रत्येक वर्गामध्ये निर्देशित करावी.
(६) महिलांसाठीचे सदर आरक्षण हे मागासवर्गीयांचे आरक्षण ज्या ज्या ठिकाणी लागू आहे त्या सर्व ठिकाणी लागू राहील.
(७) भरतीच्या वर्षात त्या त्या प्रवर्गातील महिला उमेदवार उपलब्ध झाल्या नाहीत तर सपर आरक्षण इतरत्र अदलाबदल न करता त्या त्या प्रवर्गातील पुरुष उमेदवारांमार्फत भरण्यात यावे.
(८) महिलांच्या आरक्षणाचा अनुशेष पुढे ओढण्यात येवू नये.
(१०) खुल्या प्रवर्गातील ज्या व्यक्तीचे कुटुंबाचे सर्व मागांनी येणारे एकूण वार्षिक उत्पन्न सलगच्या मागील तीन वर्षांमध्ये प्रत्येक वर्षी रुत्योन लाख किंवा त्यापेक्षा अधिक असेल ती व्यक्ती/कुटुंब उजत आणि प्रगत व्यक्ती/गट म्हणून समजण्यात येईल. या संदर्भातील कुटुंबाच्या व्याख्येमध्ये विवाहीत महिलेच्या बाबतीत पती, पत्नी व मुले यांचा समावेश राहील. आणि अविवाहीत मुलीच्या संदर्भात आई, वडील व अविवाहीत भावंडे यांचा समावेश राहील.
(११) इतर मागावर्ग, भटक्या जमाती (क) आणि भटक्या जमाती (ड) यांचेकरीता उन्नत आणि प्रगत व्यक्ती अथवा गट (क्रिमीलेअर) बावत सामाजिक न्याय विभागाने वेळोवेळी निश्चित केलेल निकम व अटी लागू राहतील.
(१२) सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य व क्रिडा विभागामार्फत इतर मागासवर्गासाठी उन्नत आणि प्रगत व्यक्ती/गट (क्रिमीलेअर) गाथाबतची उत्पन्न मर्यादा वाढविल्यास सदर वाढीव उत्पन्न मर्यादा खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी आपोआप लागू राहील.
(१३) मागासवर्गीयांचे आरक्षित प्रवर्ग आणि खुला प्रवर्ग यांना सेवा भरतीसाठी जे सेवाभरती नियम, अटी व शर्ती लागू आहेत तेच सेवाभरती नियम, अटी व शर्ती त्या त्या प्रवर्गातील महिलांसाठीच्या आरक्षणाबाबतही लागू राहतील.
(१४) महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीचे सनियंत्रण महिला व बाल विकास विभागामार्फत करण्यात यावे.
(१५) महिलांच्या आरक्षित पदांच्या लाभाकरिता उमेदवार महाराष्ट्र राज्याचा सर्वसाधारणपणे रहिवासी असावा.
(वोन) प्रमाणपत्रे
(अ) खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी क्रिमीलेअरचे प्रमाणपत्र व त्याची तपासणी
(१) खुल्या प्रवगतिील महिलांसाठी उन्नत आणि प्रगत व्यक्ती व गट (क्रिमीलेअर) मामध्ये मोडत नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र घेण्यासाठी तहसिलदार व नायब तहसिलदार यांना सक्षम अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. याबाबतचा अर्जाचा नमूना व प्रमाणपत्राचा नमुना परिशीष्ठ २ व ३ म्हणून सोबत जोडला आहे.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.
