नोंदणी अधिनियम, १९०८ हा कायदा पक्षकारांमधील व्यवहारांचे प्रित्यर्थ निष्पादित दस्तांची नोंदणी करण्यासाठी अर्हता व कार्यपध्दती विहित करतो. सदर अर्हता आणि कार्यपध्दतीची पूर्तता होत नसेल तर दस्तऐवजाची नोंदणी करता येत नाही. स्थावर मिळकतीच्या वाढत्या किंमतीमुळे व नफेखोरीच्या प्रवृत्तींमुळे काही व्यक्ती जो दस्तऐवज नोंदणी करण्यास पात्र नाही तो पात्र असल्याचे भासविण्याकरिता तसेच विहित तरतुदींची पूर्तता/पालन होत नसतांनाही तसे होत असल्याचे भासविण्याकरिता बनावट तथ्यांचा/कागदपत्रांचा/व्यक्तींचा वापर करुन दुय्यम निबंधकांची दिशाभूल करतात व दस्त नोंदणी पूर्ण करुन घेतात असे अलिकडच्या काळातील काही प्रकरणांमध्ये दिसून आले आहे. अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित दुय्यम निबंधकांचा प्रथमदर्शनी कोणताही दोष नसतो. सदर प्रकार निदर्शनास आल्यानंतर अथवा निदर्शनास आणून दिल्यानंतर दुय्यम निबंधक, संबंधित पक्षकारांविरुध्द नोंदणी अधिनियम, १९०८ चे कलम ८२ अन्वये अपराध केल्याबाबत कलम ८३ मधील तरतुदीनुसार फौजदारी प्रक्रिया सुरु करु शकतात. मात्र काही दुय्यम निबंधक या तरतुदीचा वापर करीत नाहीत
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
तरी वरील सर्व बाबींचा विचार करुन, रुपये शंभरचे आतील दर्शनी मुल्यांचे मुद्रांकावर कडक नियंत्रण ठेवण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
यास्तव सर्व जिल्हा निबंधक, मुद्रांक जिल्हाधिकारी, सहजिल्हा निबंधक, दुय्यम निबंधक यांना याद्वारे सुचित करण्यात येते की, त्यांनी आपले अधिपत्याखालील सर्व मुद्रांक विक्रेत्यांना पुढीलप्रमाणे सूचना द्याव्यात.-
१) मुद्रांक विक्रेत्याने मुद्रांक खरेदीसाठी आलेल्या प्रत्येकांस मुद्रांकाचा वापर कोणत्या दस्तऐवजासाठी केला जाणार आहे, याची प्रथम चौकशी करावी.
२) चौकशीमध्ये संबंधित दस्तऐवजाला रु.१०० पेक्षा अधिक मुद्रांक शुल्क देय आहे, असे आढळून आल्यास खरेदीदारांस याबाबतची कल्पना द्यावी व या कारणास्तव रुपये १०० पेक्षा कमी मुल्याचे मुद्रांक शुल्क देणे गैर असल्याचे नम्रपणे सांगून कमी मुल्याचे मुद्रांक देण्यास असमर्थता दर्शवावी. जय यथास्थित वरिष्ठ अधिका-यांकडे हा वाद गेलाच, तर त्यांनी देखील संबंधितांना वस्तुस्थितीची 1. जाणीव करुन द्यावी व त्यांनी त्यांचे म्हणणे न सोडल्यास, मुंबई मुद्रांक अधिनियम, १९५८ चे कलम ३३ प्रमाणे कारवाईची जाणीव करुन द्यावी.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
संस्थांना दस्त मुद्रांकित करण्याच्या यंत्राने मुद्रांकित केलेल्या रकमेवर देण्यात येणा-या मनौतीबाबत शासनाने घेतलेल्या आढाव्यानुसार दस्त मुद्रांकित करण्याच्या यंत्राने केलेल्या मुद्रांकाच्या रकमेवर १% मनौती ऐवजी ०.५% दराने मनौती देण्यात यावी असा शासनाने निर्णय घेतलेला आहे. त्यानुसार यापुढे उपरोक्त मनौतीची रक्क्म ०.५% दराने शासनातर्फे देय राहील.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
शासन निर्णय :-
१) कलम ६७ चे प्रयोजनार्थ, तपासणीसाठी किंवा दस्त अटकाविणेसाठी प्राधिकृत करण्यात येणारी व्यक्ति ही, नोंदणी व मुद्रांक विभागातील राजपत्रित वर्ग-२ चे पद धारण करणा-या अधिका-यापेक्षा कमी दर्जाची नसावी.
२) कलम ६८ चे प्रयोजनार्थ, जिल्हाधिकारी यांना प्राधिकृत करावयाचा अधिकारी हा नोंदणी व मुद्रांक विभागातील राजपत्रित वर्ग-२ चे पद धारण करणा-या अधिका-यापेक्षा कमी दर्जाचा नसावा.
३) कलम ६७ प्रमाणे तपासणी पूर्वी अथवा कलम ६८ प्रमाणे कोणत्याही स्थळाला भेट देण्यापूर्वी, जिल्हाधिकारी यांनी, संबंधित व्यक्ति अथवा संस्था यांना भेटीचे कारण स्पष्ट करणारी १५ दिवस अगाऊ नोटीस द्यावी लागेल. दरम्यानचे कालावधीत संबंधित व्यक्तिने अथवा संस्थेने स्वतः, संबंधित दस्त हजर केल्यास भेट देण्याचा प्रश्न उद्भवणार नाही. अन्यथा कलम ६७ व ६८ खालील अधिकाराचा वापर करुन अभिलेख, विलेख किंवा दस्तऐवज ताब्यात घेऊन आवश्यकता असल्यास अटकाविता येतील.
४) कलम ६७ प्रमाणे किंवा कलम ६८ प्रमाणे तपासणीसाठी किंवा दस्त अटकविणेसाठी संबंधित अधिकारी कार्यालयीन वेळेत संबंधित स्थळाला भेट देईल.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
- आदिवासी विकास विभाग
- आरोग्य अधिनियम पुस्तक
- आरोग्य कर्मचारी दालन
- आरोग्य कार्यक्रम शासननिर्णय
- आरोग्य योजना
- आरोग्य विभाग पदनिर्मिती
- आरोग्य संख्या शास्त्र
- आरोग्य सेवा
- उपयुक्त नमुने
- एक्सेल फॉर्मुला
- कर्मचारी व्यक्तिगत उपयोगी दालन
- कायदे व नियम
- कार्यालयीन संहीता
- कृषी विभाग योजना
- ग्रा प अधिनियम
- ग्रा पं शासननिर्णय
- ग्रामपंचायत विभाग योजना
- ग्रामविकास सेवा
- जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा-घरकुल
- जिल्हा परिषद-पंचायत समिती
- तंत्रज्ञान शिक्षण
- पाणी पुरवठा विभाग
- प्रशासकीय नमुने
- बांधकाम विभाग
- बांधकाम विभाग
- महसूल योजना
- महसूल सेवा
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
- महाराष्ट्र विकास सेवा
- महिला व बाल कल्याण विभाग योजना
- मे न्यायालय निर्णय
- मे न्यायालय निर्णय
- मोटार वाहन विभाग
- लाभार्थीसाठी प्रस्ताव
- लेखाविषयक
- वित्त आयोग
- विभागनिहाय शासननिर्णय
- वैद्यकीय अधिकारी
- शासकीय पुस्तक
- शासकीय योजना
- शिक्षण विभाग
- शिक्षण सेवा
- संकीर्ण
- समाजकल्याण विभाग योजना
- सेवा प्रवेश: अर्हता, निकष
- सेवाप्रवेश नियम
- सेवाविषयक
Leave a Reply