औद्योगिक किंवा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ ग्रामपंचायतींकडून ना हरकत प्रमाणपत्र देणेबाबत

औद्योगिक किंवा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ ग्रामपंचायतींकडून ना हरकत प्रमाणपत्र देणेबाबत सुधारित शासन निर्णया 19-10- 2020

राज्य शासनाच्या विविध यंत्रणांकडून सर्वसाधारणपणे खालील परवानग्या घेण्याकरीता ग्रामपंचायतींकडून स्वतंत्रपणे नाहरकत प्रमाणपत्राची मागणी करण्यात येते :-
(१) महसूल व वन विभाग अकृषिक परवानगी व बांधकामास मान्यता घेण्याकरीता, गौण खनिज उत्खननाची परवानगी देण्याकरीता.
(२) प्रदूषण नियंत्रण मंडळ उद्योगाच्या उभारणीसाठी पर्यावरण व प्रदूषण विषयक परवानगी घेण्याकरीता.
(३) पाणी पुरवठा विभाग पिण्याच्या पाण्यासाठी पाईपलाईन टाकण्यासाठी परवानगी घेण्याकरीता.
(४) MGL/GAIL कंपनीकडून गॅस पाईपलाईन जाळे उभारण्यासाठी
(५) महावितरण कंपनी विजेचा वापर, उच्च दाबाच्या वीज वाहिन्या जाळे पसरविण्याकरिता.
(६) जलसंपदा विभाग पाणी आरक्षित करण्यासाठी.
(७) औद्योगिक इमारत बांधकाम परवानगी घेण्याकरीता
वरील परवानग्या देण्याकरीता ग्रामपंचायतीच्या नाहरकत प्रमाणपत्राची मागणी केल्यानंतर त्याबाबतचा ठराव ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभेमध्ये घेण्यात येतो व त्यानंतर संबंधित उद्योगाकरीता ग्रामपंचायतीकडून नाहरकत प्रमाणपत्र देण्यात येते. त्या अनुषंगाने एखादी व्यक्ती संबंधित ग्रामपंचायत क्षेत्राच्या हद्दीमध्ये नवीन उद्योग स्थापन करत असेल किंवा कार्य किंवा सध्या असलेल्या उद्योगाचा विस्तार करण्यात येणार असेल तेव्हा असे उद्योग उभारण्यासाठी नाहरकत प्रमाणपत्र देण्याकरीता ग्रामपंचायतीकडे अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित ग्रामपंचायतीकडून नाहरकत प्रमाणपत्र देण्याकरीता खालीलप्रमाणे कार्यवाही करावी:-
(१) अर्जदाराने ग्रामपंचायतीकडे नाहरकत प्रमाणपत्र मिळणेबाबत अर्ज केल्यास सबंधित ग्रामपंचायतीने अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर ३० (तीस) कार्यालयीन दिवसांमध्ये नाहरकत प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देण्यात यावे.
(२) ग्रामपंचायतीकडून नाहरकत प्रमाणपत्र नाकारल्यास त्याबाबत ग्रामपंचायत यांनी लेखी कारणे नमूद करणे आवश्यक आहे.
(३) जर ग्रामपंचायतीकडून नाहरकत प्रमाणपत्र ३० (तीस) कार्यालयीन दिवसांमध्ये नाहरकत प्रमाणपत्राकरीता अर्ज करणा-या अर्जदारास दिले गेले नाही अथवा नाकारल्यास ते संबंधित पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी यांचेकडे ६० (साठ) कार्यालयीन दिवसांमध्ये अपील दाखल करू शकतील.
(४) गटविकास अधिकारी यांनी सदरचे उपरोक्त अपील दाखल झालेनंतर ३० (तीस) कार्यालयीन दिवसांमध्ये आवश्यक ती छाननी करून नाहरकत प्रमाणपत्र देणेबाबत आवश्यक तो निर्णय घेणे बंधनकारक राहील.

(५) संबंधित ग्रामपंचायतीस/गटविकास अधिकारी यांना नाहरकत प्रमाणपत्र नाकारावयाचे असल्यास त्याबाबतची समर्थनीय कारणे नमूद करणे आवश्यक राहील.
(६) प्रस्तुत प्रकरणी नाहरकत प्रमाणपत्र देनेबाबत आवश्यक तो निर्णय घेण्यास विलंब झाल्यास गट विकास अधिकारी यांचेवर वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल.
(७) अधिसूचित क्षेत्रामध्ये उद्योग उभारण्याकरीता नाहकरत प्रमाणपत्राची मागणी करण्यात आल्यास, संबंधित ग्रामपंचायत/गटविकास अधिकारी यांचे कडून नाहरकत प्रमाणपत्र देताना पेसा अधिनियम १९९६ व त्याअंतर्गत ग्रामविकास विभागाने प्रसिध्द केलेल्या पेसा कायदा विषयक नियमांन्वये करण्यात आलेल्या तरतुदींमध्ये विहित करण्यात आलेली कार्यपध्दती अनुसरावी.
(८) ग्रामपंचायतीकडून द्यावयाचे नाहरकत प्रमाणपत्र हे ग्रामपंचायतीच्या मान्यतेने ग्रामसचिवाच्या स्वाक्षरीने निर्गमित करण्यात येईल. अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

औद्योगिक किंवा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ ग्रामपंचायतींकडून ना हरकत प्रमाणपत्र देणेबाबत शासन निर्णया11-12-2015

राज्य शासनाच्या विविध यंत्रणांकडून सर्वसाधारणपणे खालील परवानग्या घेण्याकरीता ग्रामपंचायतींकडून स्वतंत्रपणे नाहरकत प्रमाणपत्राची मागणी करण्यात येते :-
(१) महसूल व वन विभाग अकृषिक परवानगी व बांधकामास मान्यता घेण्याकरीता, गौण खनिज उत्खननाची परवानगी देण्याकरीता.
(२) प्रदूषण नियंत्रण मंडळ उद्योगाच्या उभारणीसाठी पर्यावरण व प्रदूषण विषयक परवानगी घेण्याकरीता.
(३) पाणी पुरवठा विभाग पिण्याच्या पाण्यासाठी पाईपलाईन टाकण्यासाठी परवानगी घेण्याकरीता.
(४) MGL/GAIL कंपनीकडून गॅस पाईपलाईन जाळे उभारण्यासाठी
(५) महावितरण कंपनी विजेचा वापर, उच्च दाबाच्या वीज वाहिन्या जाळे पसरविण्याकरिता.
(६) जलसंपदा विभाग पाणी आरक्षित करण्यासाठी.
(७) औद्योगिक इमारत बांधकाम परवानगी घेण्याकरीता
सद्यस्थितीत वरील परवानग्या देण्याकरीता ग्रामपंचायतीच्या नाहरकत प्रमाणपत्राची मागणी केल्यानंतर त्याबाबतचा ठराव ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभेमध्ये घेण्यात येतो व त्यानंतर संबंधित उद्योगाकरीता ग्रामपंचायतीकडून नाहरकत प्रमाणपत्र देण्यात येते. त्या अनुषंगाने एखादी व्यक्ती संबंधित ग्रामपंचायत क्षेत्राच्या हद्दीमध्ये नवीन उद्योग स्थापन करत असेल किंवा कार्य किंवा सध्या असलेल्या उद्योगाचा विस्तार करण्यात येणार असेल तेव्हा असे उद्योग उभारण्यासाठी नाहरकत प्रमाणपत्र देण्याकरीता ग्रामपंचायतीकडे अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित ग्रामपंचायतीकडून नाहरकत प्रमाणपत्र देण्याकरीता खालीलप्रमाणे कार्यवाही करावी:-
(१) ज्या कायद्यान्वये ग्रामपंचायतीचे नाहरकत प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात आलेले आहे त्याच ठिकाणी संबंधित ग्रामपंचायतीकडून नाहरकत प्रमाणपत्र देण्याबाबतची कार्यवाही करावी.
(२) ज्या कायद्यान्वये ग्रामपंचायतीचे नाहरकत प्रमाणपत्राची मागणी करण्यात आलेली आहे, त्या कायद्यामध्ये सदरचे नाहरकत प्रमाणपत्र देण्याकरीता काही कालावधी विहित करण्यात आलेला असेल, अशा वेळी संबंधित ग्रामपंचायतीने अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर सदरचे नाहरकत प्रमाणपत्र उक्त नमूद विहित कालावधीत देणे बंधनकारक राहील. ज्या ठिकाणी असा कालावधी विहित करण्यात आलेला नसेल अशा प्रकरणांमध्ये सदरचे नाहरकत प्रमाणपत्र त्याबाबतचा अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर ३० (तीस) कार्यालयीन दिवसांमध्ये उपलब्ध करुन देण्यात यावे. उक्त नमूद विहित कालावधी किंवा यथास्थिती ३० (तीस) कार्यालयीन दिवसांमध्ये नाहरकत प्रमाणपत्राकरीता अर्ज करणा-या अर्जदारास नाहरकत प्रमाणपत्र दिले गेले नाही तर ते संबंधित ग्रामपंचातीच्या हितास बाधा येणार नाही अशा अटी व शर्तीस अधिन राहून देण्यात आले असे मानण्यात येईल.
(३) संबंधित ग्रामपंचायतीस नाहरकत प्रमाणपत्र नाकारावयाचे असल्यास त्याबाबतची समर्थनीय कारणे नमूद करणे आवश्यक राहील.
(४) एकदा एखाद्या ग्रामपंचायतीने संबंधित अर्जदारास नाहरकत प्रमाणपत्र दिल्यानंतर ते कोणत्याही कारणास्तव रद्द करता येणार नाही.
(५) अधिसूचित क्षेत्रामध्ये उद्योग उभारण्याकरीता नाहकरत प्रमाणपत्राची मागणी करण्यात आल्यास, संबंधित ग्रामपंचायतीकडून नाहरकत प्रमाणपत्र देताना पेसा अधिनियम १९९६ व त्याअंतर्गत ग्रामविकास विभागाने प्रसिध्द केलेल्या पेसा कायदा विषयक नियमांन्वये करण्यात आलेल्या तरतुदींमध्ये विहित करण्यात आलेली कार्यपध्दती अनुसरावी.
(६) ग्रामपंचायतीकडून द्यावयाचे नाहरकत प्रमाणपत्र हे ग्रामपंचायतीच्या मान्यतेने ग्रामसचिवाच्या स्वाक्षरीने निर्गमित करण्यात येईल. अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….