शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना शासकीय कामासाठी दौरे करावे लागतात. या दौऱ्यांसाठी शासन निर्णय प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता अटी व शर्तीनुसार लागू करण्यात आलेला आहे. तसेच शासकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यास प्रशिक्षणासाठी सुध्दा हा खर्च दिला जातो. शासनाने ठरवून दिलेल्या अधिकारी वर्गास विमान प्रवासाचे भाडे सुध्दा देण्यात येते. रेल्वे व बस सेवेचे तिकीट वर्गवारी नुसार देण्यात येते. हा प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता साहव्या वेतनातील ग्रेड पे नुसार देय ठरविण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र संवर्गातील भारतीय वन सेवेतील अधिकाऱ्यांना प्रवास भत्ता व विमान प्रवास संदर्भातील अनुज्ञेय सवलती (Entitlements) बाबत… महसूल व वन विभाग 30-08-2023
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना शासकीय कामकाजास्तव हॉटेल वास्तव्यासाठी देय असलेल्या दैनिक भत्त्याच्या दरांत सुधारणा करण्यात आली आहे. शासन निर्णय दि.30/09/2022 नुसार
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
महाराष्ट्र संवर्गातील अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना प्रवास भत्ता व विमान प्रवास संदर्भातील अनुज्ञेय सवलती (Entitlements) शासन निर्णय दि.26.04.2020 नुसार
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
शासकीय कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय असलेल्या प्रवास भत्ता व दैनिक भत्त्याच्या दरात सुधारणा वित्त विभाग 01-08-2018
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
महाराष्ट्र संवर्गातील अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना प्रवास भत्ता व विमान प्रवास संदर्भातील अनुज्ञेय सवलती (Entitlements) बाबत. सामान्य प्रशासन विभाग 01-01-2018
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
राज्य शासकीय अधिकारी /कर्मचाऱ्यांना शासकीय कामकाजास्तव हॉटेल वास्तव्यासाठी देय असलेल्या दैनिक भत्त्याच्या दरांत सुधारणा करणेबाबत. शासन निर्णय दि 02-05-2013 साठी येथे क्लिक करा
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
शासकीय कर्मचा-यांना अनुज्ञेय असलेल्या प्रवास भत्ता व दैनिक भत्त्याच्या दरात सुधारणा शासन निर्णय दि 12-01-2012 साठी येथे क्लिक करा
दिनांक २७ डिसेंबर, २०११ अन्वये दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगळूरु व हैद्राबाद शहरांतील अनुसूचित दर आकारणाऱ्या हॉटेलमधील वास्तव्याच्या अनुषंगाने शासकीय कर्मचाऱ्यांना देय असलेल्या दैनिक भत्त्याच्या दरांत सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. सदर शासन निर्णयानुसार सुधारीत दर हे दि.१ डिसेंबर, २०१० पासून अंमलात येतील असे नमूद करण्यात आले आहे. या संदर्भात पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहेत. शासन निर्णय, दिनांक २७ डिसेंबर, २०११ मधील सुधारीत दर दि. १ जानेवारी, २०१२ पासून अंमलात येतील असे वाचण्यात यावे. अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
शासकीय कर्मचा-यांना अनुज्ञेय असलेला प्रवास भत्ता व दैनिक भत्याच्या दरात सुधारणा शासन निर्णय दि 27-12-2011 साठी येथे क्लिक करा
राज्यातील शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांना त्यांचे मासिक वेतन व भत्‍त्‍यांच्‍या वितरणाबाबत.. शासन निर्णय दि 07-09-2011 साठी येथे क्लिक करा
शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. वाहभ-२००९/प्र.क्र.७८/सेवा-५, दिनांक ५ एप्रिल २०१० मधिल परिच्छेद ३ (तीन) नंतर पुढील उप परिच्छेद समाविष्ट करण्यात येत आहे. 11 चार) कर्तव्य स्थानापासून एक किलोमीटरच्या आत किंवा कर्तव्यस्थान किंवा निवासस्थान यांचा एकत्र परिसर असेल अशा ठिकाणी राहणाऱ्या अंध, अस्थिव्यंगाने अधू आणि कण्याच्या विकाराने पीडित असणाऱ्या राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना वरील तक्त्यात नमूद केलेल्या दराच्या निम्म्या दराने, मात्र अशा प्रकारे दर निम्मा केल्याने तो रू. १०००/- पेक्षा कमी होत असल्यास, किमान रू. १०००/- या दराने वाहतूक भत्ता मंजूर करण्यात येईल." अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
राज्य शासकीय अधिकारी/ कर्मचा-यांना विमान प्रवास सवलत अनुज्ञेय करण्याबाबत शासन निर्णय दि 21-01-2011 साठी येथे क्लिक करा
न्यायालयीन व विधीमंडळाशी संबंधीत कामकाजाव्यतिरिक्त अन्य अत्यावश्यक शासकीय कामकाजासाठी प्रशासकीय विभागाच्या सचिवांनी खालील तरतुदींच्या अधिन राहून त्यांच्या अधिनस्त मंत्रालयीन/क्षेत्रिय अधिका-यांना विमान प्रवास करण्यास परवानगी द्यावी :- १. अन्य कोणत्याही साधनाने /मार्गाने नियोजित ठिकाणी विहित वेळेत पोहोचणे शक्य नसल्यास संबंधित प्रशासकीय विभागाच्या सचिवांची पूर्वपरवानगी घेऊन विमान प्रवास करता येईल. २. परतीच्या प्रवासासाठी ही सवलत अनुज्ञेय असणार नाही. तथापि अपवादात्मक परिस्थितीत परत येणे तातडीचे असेल तर संबंधीत विभागाच्या सचिवांची लेखी पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक राहील. ३. एका प्रसंगी फक्त एकाच अधिका-यास संबंधीत प्रशासकीय विभागाच्या सचिवांनी परवानगी द्यावी. ४. सदर प्रवास हा अल्प दराने सेवा पुरविणा-या विमान कंपन्यांच्या विमानाने व इकॉनॉमी क्लासनेच करणे आवश्यक राहील. ५. बिझनेस / एक्झीक्युटिव्ह क्लासने करण्यात आलेल्या विमान प्रवासाच्या खर्चाची प्रतिपूर्ती अनुज्ञेय ठरणार नाही. ६. सर्व प्रशासकीय विभागांना सदर प्रयोजनासाठी प्रत्येक आर्थिक वर्षात रु.१ लाख इतक्या कमाल मर्यादेपर्यंत खर्च अनुज्ञेय राहील. सदर खर्च संबंधीत विभागाने त्यांना आर्थिक वर्षात मंजूर तरतुदीतून करावा. ७. विमान प्रवासासंदर्भात सचिवांच्या मंजूरीने आदेश काढावेत व सदर आदेशात कामाच्या तातडीबाबतचे उचित समर्थन करावे. त्यामध्ये संबंधीत आर्थिक वर्षातील मागील विमानप्रवासाच्या देयकापर्यंतचा खर्च व संबंधीत आदेश गृहीत धरुन होणारा एकूण खर्च याबाबतचा तपशिल नमूद करावा. ८. विमानप्रवास मंजुरी आदेशाची प्रत देयकासोबत जोडून अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय /जिल्हा कोषागार कार्यालय यांना पृष्ठांकित करणे आवश्यक राहील. ९. अधिदान व लेखा / जिल्हा कोषागार अधिका-यांनी विमानप्रवास मंजूरीच्या आदेशाच्या प्रतीशिवाय विमान प्रवास खर्चाची देयके पारीत करु नयेत, तसेच विभागामार्फत रु. एक लाखाच्या मर्यादेचे पालन होत आहे याचा हिशोब ठेवण्याची व्यवस्था करावी. १०. विमान प्रवास अनुज्ञेयतेविषयी अंमलात असलेले उपरोक्त अ.क्र. (१) ते (४) हे आदेश यापुढेही अंमलात राहतील व सदरहू शासन आदेशांनुसार करण्यात आलेल्या विमान प्रवासावरील खर्च वरील परिच्छेद ६ प्रमाणे घातलेल्या रु. १ लाखांच्या मर्यादेव्यतिरिक्त राहील. ११. सदर आदेशातील तरतूदी ह्या त्वरित अंमलात येतील व सन २०१०-२०११ या आर्थिक वर्षासाठी सुद्धा रु.१ लाखापर्यंतचा खर्च अनुज्ञेय राहील. अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
राज्य शासकीय कर्मचारी व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांच्या प्रवासभत्त्याचे सुधारित दर वरील (३) येथील दि.३ मार्च, २०१० रोजीच्या शासन निर्णयानुसार विहित करण्यात आले आहेत. सदर शासन निर्णयातील विमान प्रवासविषयक तरतुदींत पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहेतः- परिच्छेद ४.१ अ) येथील तरतूद पुढीलप्रमाणे वाचण्यात यावी :- अ) सचिवांपेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना विमान प्रवास अनुज्ञेय असणार नाही. सचिव व सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना फक्त इकॉनॉमी वर्गानेच विमान प्रवास अनुज्ञेय राहील. प्रधान सचिव व त्याहून उच्च दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना एअर इंडिया व इंडियन या विमान कंपन्यांच्या विमानाने अथवा खाजगी विमान कंपन्यांच्या विमानाने एक्झिक्युटिव्ह वर्गाने विमान प्रवास अनुज्ञेय राहील. तथापि, खाजगी विमान कंपन्यांच्या एक्झिक्युटिव्ह वर्गाचे भाडे एअर इंडिया व इंडियन या विमान कंपन्यांच्या एक्झिक्युटिव्ह वर्गाच्या भाड्यापेक्षा कमी असल्याची खातरजमा त्यांनी करावी. तसेच परिच्छेद ४.१ ब) मध्ये सुरूवातीला खालील मजकूर समाविष्ट करण्यात येत आहे:-
विमान प्रवासासंबंधी एक विशेष बाब म्हणून शासन असे आदेश देत आहे की, नाशिक, नांदेड, लातूर, सोलापूर, कोल्हापूर आणि औरंगाबाद येथे कार्यरत असणाऱ्या आणि सुधारित वेतन संरचनेमध्ये रू.५४००/- किंवा त्याहून अधिक ग्रेड वेतन घेणाऱ्या गट-अ च्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या शासकीय कामानिमित्त मुंबईला मुंबईहून येताना जाताना कोणत्याही सार्वजनिक अथवा खाजगी विमान कंपनीच्या विमानाने विभागीय आयुक्त वा त्या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या पूर्वमान्यतेने प्रवास करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. या प्रवासाच्या खर्चाची खाली नमूद केलेल्या कमाल मर्यादेत प्रतिपूर्ती अनुज्ञेय असेलः- १) मुंबई नाशिक रू.१५००/- ३) मुंबई लातूर रू.२२००/- ५) मुंबई सोलापूर रू. १७००/- २) मुंबई नांदेड रू.२५००/- ४) मुंबई कोल्हापूर रू.२९००/- ६) मुंबई औरंगाबाद रू.२२००/- मुंबई येथे कार्यरत असणाऱ्या व वरीलप्रमाणे ग्रेड वेतन असणाऱ्या अधिकाऱ्यांनासुद्धा प्रशासकीय विभागाच्या सचिवांच्या / विभागीय आयुक्त वा त्या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या पूर्वमान्यतेने ही सवलत शासकीय कामानिमित्त वरील सहा ठिकाणी जाण्या-येण्यासाठी अनुज्ञेय राहील.” गाने
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
अखिल भारतीय सेवेतील, राज्य सेवेतील तसेच सार्वजनिक उपक्रम, मंडळें, महामंडळें इत्यादींचे पदाधिकारी यांच्या परदेश दौ-यासंबंधीचे निकष. शासन निर्णय दि 18-03-2010 साठी येथे क्लिक करा
अखिल भारतीय सेवेतील, राज्य सेवेतील तसेच सार्वजनिक उपक्रम, मंडळे, महामंडळे इत्यादींचे पदाधिकारी यांच्या परदेश दौऱ्यांच्या संदर्भातील प्रस्ताव दिनांक १५ जून, २००६ मधील संदर्भाधीन परिपत्रकांतील सूचनांनुसार शासनाची मान्यता घेण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील छाननी समितीमार्फत सादर करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाकडे प्राप्त होतात. त्यामधील बरेच प्रस्ताव शेवटच्या क्षणी सादर केले जातात व प्रस्तावाची छाननी करणे व सहमती मिळविणे याकरीता ते पुरेसा काळ अगोदर सादर केले जात नाहीत. यास्तव मा. मुख्यमंत्री यांचे निदेश आहेत की, परदेश दौऱ्याचे प्रस्ताव, दौरा सुरु होण्यापूर्वी किमान एक महिना अगोदर सादर होणे आवश्यक आहे. त्याची कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत. २. अ) परदेश दौऱ्याच्या प्रस्तावास मा. मुख्यमंत्री यांची मान्यता मिळाल्यानंतर केंद्र शासनाची मान्यता मिळविणे आवश्यक असते. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार केंद्र शासनाच्या विविध मंत्रालयाच्या तपासणीसाठी असे प्रस्ताव कमीत कमी ३ आठवडे अगोदर केंद्र शासनाकडे प्राप्त होणे आवश्यक असते. कार्यशाळा (Workshops), चर्चासत्र (Seminars), अध्ययन दौरे (Study Tour) अशा परदेश दौऱ्याचा प्रस्ताव (प्रकल्पाशी संबंधित नसलेला) प्रथम केंद्र शासनाच्या संबंधित प्रशासकीय मंत्रालयास संदर्भित होऊन, तद्नंतर परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाकडे राजकीय मान्यतेसाठी संदर्भित होतात. त्यानंतरच केंद्र शासनाच्या वित्त मंत्रालयाच्या आर्थिक विभागाकडून मान्यता देण्यात येते. ब) अ. भा. सेवेतील अधिकाऱ्यांचा परदेश दौऱ्याचा कालावधी दोन आठवडयांपेक्षा जास्त असेल, तर त्या अधिकाऱ्यांच्या केंद्र शासनातील संबंधित संवर्ग नियंत्रण प्राधिकाऱ्याची म्हणजेच भा.प्र.से. अधिकाऱ्यांकरीता डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल, भा.पो. से. अधिकाऱ्यांकरीता मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेअर्स व भा. व. से. अधिकाऱ्यांकरीता मिनिस्ट्री ऑफ एन्व्हारमेंट अॅन्ड फॉरेस्ट यांच्या सहमतीची आवश्यकता असते. क) केंद्र शासनातील संबंधित मंत्रालयांकडून शिफारशी प्राप्त झाल्यावर केंद्र शासनाच्या वित्त मंत्रालयातील आर्थिक व्यवहार विभागाकडून, परदेश दौऱ्यावर जाणाऱ्या सदस्यांची संख्या, भेट देण्याची ठिकाणे व वास्तव्याचा कालावधी याबाबतचे अंतिम आदेश काढले जातात आणि प्रचलित दैनिक व अन्य भत्ते देण्याबाबत आणि परदेशातील राजशिष्टाचाराबाबत सूचना संबंधित वकीलाींना देण्याकरीता परराष्ट्र मंत्रालयास विनंती करण्यात येते. ड) परदेशी अतिथ्य (प्रवास खर्चासह) स्वीकारण्याची बाब अंतर्भूत असल्यास मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेअर्स, फॉरेन करन्सी रेग्युलेशन अॅक्ट डिव्हीजन, राजशिष्टाचार /अतिथ्य शाखेची पूर्वसहमती आवश्यक असते. अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेत कार्यरत असणा-या व सेवा निवृत्त कर्मचा-यांना प्रवास भत्ता वेळेंवर मिळंण्याकरीता मार्गदर्शक सूचना शासन निर्णय दि 05-01-2010 साठी येथे क्लिक करा
१) प्रवासभत्ता बिलांच्या बाबत महाराष्ट्र कांबागार नियम १९६८ मधील नियम १५१ (२) व (४) मध्ये तरतुदीनुसार प्रवासभत्त्याची मागणी १ वर्षाच्या आत सादर करणे तसेच ३ महिन्यांपेक्षा अधिक विलंब झाल्यास विलंबाची कारणे नमूद करणे तसंच प्रबास समाप्तीनंतर मागणीचा तपशील व चेयक प्रवासानंतर मुख्यालयाच्या ठिकाणी परतल्यानंतर अनुज्ञेय ठरते. था संदर्भात नियम स्पष्ट आहेत. तसेच ते शासनाच्या सर्व विभागांना लागू असल्याने त्यानुसार सर्व विभागांनी कार्यवाही करावी. (1) प्रथासभत्ता देयकासाठी लागणारे अनुदान संबंधीत कार्यालयाने त्यांचे गरजेनुसार प्रलंबित देयकासंदर्भातही काळजीपूर्वक आढावा घेवून अचूक अंदाज करणे गरजेचे आहे. फारण सध्या मासिक अनुदान ठरवून देण्याचे निबंध असल्याने नियमित प्रयास करणारे अधिकारी / कर्मचारी यांच्या प्रवासभत्त्याचा खर्च भागविण्यासाठी पुरेश्या अनुदानाची तरतुष करुन घेण्याबाबत सर्व विभागांनी कार्यवाही करावी. (ii) प्रवासासंदर्भात तपशील ठेवण्यासाठी नोंववही ठेवणे आवश्यक आहे. त्यानुसार केलेल्या प्रवासाचा कालावधी, मागणी केल्याचा दिनांक याबाबत जेष्ठता ठरविता येते. तसेच प्रवासभत्ता देयकांवर अनुदान उपलब्धतेनुसार कार्यवाही करणे सुलभ होईल. (iii) सध्या मासिक अनुदान वितरीत करण्यात येत असल्याने दरमहा उपलब्ध अनुदान खर्च भागविणे आवश्यक आहे. तरी अर्थसंकल्प तयार करतांना याबाबत अचूक अंदाज करणे गरजेचे आहे. अर्थसंकल्प नियमावलीनुसार उपलब्ध असलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत वाढ करण्यासाठी वाढीव मागणी वेळीच सुधारीत अंदाजपत्रकात संयुक्तिक कारणासह करणे आवश्यक आहे. याबाबत सर्व विभागांनी कार्यवाही करावी. (iv) प्रबासभत्ता देयकाकरीता उपलब्ध निधी कमी असल्यास सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य देण्याबाबतची कार्यवाही संबंधीत विभागांनी करावी. (v) बोगस प्रवासभत्ता देयकावर प्रतिबंध करण्यासाठी संबंधीत विभागप्रमुख व प्रादेशिक विभागप्रमुख यांनी प्रचलित नियमांधी प्रभावी अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. प्रवासभत्ता देयकाची मागणी मान्य करण्याचे अधिकार नियंत्रण अधिकाऱ्यांना असल्याने त्यांनी कर्मचारी / अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष प्रवास केल्याबाबत समाधानकारक पुरावे घेवून खात्री करायी थ त्या संबंधीची मागणी कोषागाराकडे सादर करणे ही त्यांची जबाबदारी आहे. या संदर्भात मुंयई नागरी सेवा नियन १९५९ मध्ये स्पष्ट तरतूदी आहेत. (vi) प्रवासभत्त्याची देयके कारणाशिवाय प्रलंबित राहत असल्याचे तक्रारी येत असल्याने प्रशासकीय कार्यालमीन तपासणीत याबाबत तपासणी करणे गरजेचे आहे. याबाबत कारण संयुक्तिक नसल्यास कडक प्रशासकीय /शिस्तभंगाची कार्यवाही संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी करावी. २) ज्या विभागात किमान फिरतीचे दिवस निश्चित केले आहेत त्या विभागाने फिरतीने पार पाडावयाच्या कर्तव्ये आणि प्रथासासंदर्भात आढावा घेवून आवश्यकता नसल्यास अशा किमान दिवसातही कपात करता येईल काय? याबाबत सर्व विभागांनी कार्यवाही करावी. अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, 2009नुसार सुधारित वेतन संरचना लागू झाल्यावर मंजूर करावयाचा घरभाडे भत्ता, स्थानिक पूरक भत्ता आणि वाहतूक भत्ता शासन निर्णय दि 13-05-2009 साठी येथे क्लिक करा
सहाव्या केंद्रिय वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार केंद्र शासनाने केंद्रिय कर्मचाऱ्यांना लागू केलेल्या वेतन संरचनेच्या धर्तीवर राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, २००९ नुसार दिनांक १ जानेवारी, २००६ पासून सुधारित वेतन संरचना लागू करण्यात आली आहे. या सुधारित वेतन संरचनेच्या अनुषंगाने राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुधारित दराने घरभाडेभत्ता आणि वाहतूकभत्ता मंजूर करण्यात आलेला नाही. २. यास अनुलक्षून शासन असे आदेश देत आहे की, राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना घरभाडेभत्ता व स्थानिक पूरकभत्ता मंजूर करताना, सध्या ते जणू काही असुधारित वेतनश्रेणीतच वेतन घेत आहेत असे मानून, त्यांचे असुधारित वेतनश्रेणीतील वेतन व त्यावरील महागाई वेतन आणि सदर भत्त्यांचे सध्या लागू असलेले दर लक्षात घेऊन त्या आधारे दरमहा घरभाडेभत्ता आणि स्थानिक पूरकभत्ता मंजूर करण्यात यावा. अशा रीतीने वरील भत्ते परिगणित करताना असुधारित वेतनश्रेणीत वेतनवाढ देय झाल्यास अशी वेतनवाढही विचारात घेण्यात यावी. ३.शासन यासंदर्भात आणखी असेही आदेश देत आहे की, वाहतूकभत्ता मंजूर करताना तो कर्मचाऱ्यांची असुधारित वेतनश्रेणी व या भत्त्याचे सध्या लागू असलेले दर लक्षात घेऊन मंजूर करण्यात यावा. अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
आकस्मिक खर्चाच्या व प्रवास भत्ता देयकांच्या संदर्भात तपासणीचे निकष शासन निर्णय दि 27-02-2009 साठी येथे क्लिक करा
१. आकस्मिक खर्चाच्या व प्रवास भत्ता देयके यांच्या संदर्भात रु. २५,०००/- पर्यंतच्या देयकांच्या बाबतीत पूर्व तपासणी न करता, आहरण व संवितरण अधिकारी व नियंत्रण अधिकारी यांच्या जबाबदारीवर देयके पारित करण्यात यावीत व अशा प्रदानांची प्रदानोत्तर तपासणी करावी. परंतु अशा देयकांची तपासणी करताना कोषागारातील तपासणीचे निकष (Treasury Checks) लावणे आवश्यक राहिल. २. रु. २५,०००/- पेक्षा कमी रकमेच्या देयकांच्या संदर्भात प्रदानोत्तर लेखा परिक्षण (Post Audit) ची पध्दत सुरु करण्यात यावी. त्यासाठी अधिदान व लेखा कार्यालय येथे प्रदानोत्तर लेखा परिक्षण शाखेचे निर्माण उपलब्ध कर्मचारी वर्गातून करण्यात यावे. याबाबतीत स्वतंत्र सूचना निर्गमित करण्यात येतील. ३. सदर शाखेने प्रदानोत्तर तपासणीत आढळलेल्या अनियमितता बाबतचे लेखापरिक्षण अहवाल अधिदान व लेखा अधिकारी / संबंधित सहाय्यक अधिदान व लेखा अधिकारी यांच्या मंजूरीने आहरण व संवितरण अधिका-यांकडे पाठवावे. ४. संबंधित कार्यालयाने अहवालातील आक्षेपांचे निराकरण एका महिन्यात करावे. ५. रु. २५,०००/- पर्यंतच्या आकस्मिक खर्चाच्या संदर्भात संपूर्ण जबाबदारी ही संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी आणि संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांची असेल. ६. आहरण व संवितरण अधिकारी कार्यालयात अधिदान व लेखा कार्यालयात सादर होणाऱ्या देयकांची पूर्वतपासणी करण्यासाठी कर्मचारी व अधिकारी यांची नेमणूक करण्यात यावी. यासाठी संबंधित विभागात देयके तपासणीसाठी तज्ञ कर्मचारी वर्ग उपलब्ध नसल्यास त्याठिकाणी महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवेतील सहाय्यक अधिकारी / लेखाधिकारी हे पद निर्माण करण्याची कार्यवाही पूर्ण करुन, सहाय्यक लेखा अधिकारी / लेखा अधिकारी यांची मागणी करावी अथवा पूर्व तपासणीच्या कामाकरीता नेमलेल्या कर्मचा-यांना विभागीय लेखा प्रशिक्षण केंद्राकडून प्रशिक्षित करुन घेण्यात यावे. ७. आकस्मिक खर्चाची देयके व प्रवास भत्ता देयके तयार करताना घ्यावयाच्या खबरदारीच्या संदर्भात तपासणी सूची (Check list) यासोबत जोडण्यात येत आहे. त्यानुसार तपासूनच देयके सादर करणे आवश्यक आहे. ८. सदर शासन निर्णयाची अंमलबजावणी दि. १ मार्च, २००९ पासून करण्यात यावी. अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
जिल्हा परिषदेतील अधिकारी / कर्मचारी यांच्या भेटी व दौ-याबाबत. शासन निर्णय दि 10-03-2008 साठी येथे क्लिक करा
१) जिल्हा परिषदेतील खाते प्रमुखांनी पंचायत समितीच्या सभांना उपस्थित राहून अडीअडचणी समजावून घेऊन त्यांना मार्गदर्शन करांचे व याबाबतची माहिती संबंधित जिल्हा परिषदेने प्रपत्र तयार करुम त्यामध्ये ठेवावी. Si २) जिल्हा परिषदेतील खाते प्रमुखानी तसेच संबंधित अधिकारी / कर्मचारी बांनी भेटी व दौरे नियमानुसार केले पाहिजेत. भेटी व दौरे नियमापेक्षा जास्त किंवा कमी होऊ नयेत, वाचावतची दक्षता घेण्यात यावी. याबाबतची नोंदवही ठेवण्यात बावी, व साझीच्या वेळी तपासणी अधिका-यांनी केलेल्या दी-याची नोंद दौस नोंदवहीत (Tour Diary) मध्ये चुक्ता पंजावी व त्याखाली संबंधित अधिका-बांनी स्वाक्षरी दिनांक, वेळ इ. ची सुब्बा गोदामीची नोंदवही खालील गमूष तक्त्यात असावी
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
अभिकर्त्याकडून खरेदी करण्यात आलेल्या विमानाच्या तिकीटांवर आकारण्यात येणा-या सेवा कर व शिक्षण उपकराच्या रक्कमेची प्रतिपूर्ती करण्याबाबत शासन निर्णय दि 23-08-2007 साठी येथे क्लिक करा
वर नमूद केलेल्या दि.४ डिसेंबर २००६ च्या आदेशातील तरतूदीनुसार, अमेरिकन एक्सप्रेस इंडियन एअर लाईन्स गोल्ड/सिल्व्हर (ग्रीन) कार्डचा वापर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी सदर कार्डावर अभिकर्त्यामार्फत विमानाची तिकीटे खरेदी केल्यास, त्यावर अभिकर्त्यामार्फत आकारण्यात येणाऱ्या सेवा कर/हाताळणी शुल्काची प्रतिपुर्ती अनुज्ञेय ठरविण्यात आली आहे. शासन आता असे आदेश देत आहे की, विमान प्रवास अनुज्ञेय असणाऱ्या मात्र वरील कार्ड धारक नसणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी अभिकर्त्याकडून केलेल्या विमान प्रवास तिकीटांच्या खरेदीवर आकारण्यात येणाऱ्या सेवा कर व शिक्षण उपकराच्या रकमेची देखील प्रतिपुर्ती अनुज्ञेय ठरविण्यात यावी. २.हे आदेश दिनांक १ सप्टेंबर २००७ पासून अंमलात येतील. अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशनाच्या कामासाठी जाणा-या कर्मचा-यांना दैनिक भत्ता मंजूर करण्याबाबत शासन निर्णय दि 04-01-2007 साठी येथे क्लिक करा
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
दैनिक भत्त्याच्या दरात सुधारणा तरतूदीत सुधारणा आणि स्पष्टीकरण शासन निर्णय दि 11-12-2006 साठी येथे क्लिक करा
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
स्वग्राम रजा प्रवास सवलत/रजा प्रवास सवलतती अंतर्गत विमान प्रवास शासन निर्णय दि 06-12-2006 साठी येथे क्लिक करा
सध्या स्पर्धात्मक वातावरणामुळे वेगवेगळ्या विमान कंपन्यांच्या विमान सेवा किफायतशीर दरात उपलब्ध झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर शासन असे आदेश देत आहे की, विमान प्रवास अनुज्ञेय नसलेल्या राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना या पुढे स्वग्राम रजा प्रवास सवलत/रजा प्रवास सवलती अंतर्गत, रेल्वेने जोडलेल्या ठिकाणांदरम्यानचा प्रवास सार्वजनिक/खाजगी विमान कंपन्यांच्या विमानांनी करता येईल. मात्र, यासाठी संबंधितास रेल्वेच्या (राजधानी शताब्दी एक्सप्रेस वगळून अन्य गाड्यांच्या) अनुज्ञेय वर्गाचे भाडे व विमान प्रवासाचे भाडे यापैकी कमी असलेल्या रकमेची प्रतिपुर्ती मंजूर करण्यात येईल. या विषयीचा दावा सादर करताना, विमानाचे तिकीट/बोर्डिंग पास आणि तिकीटावर प्रवासाचे भाडे नमूद केलेलं नसेल तर कर्मचाऱ्याने /अधिकाऱ्याने भरलेल्या भाडयाची रक्कम दर्शविणारी संबंधित विमान कंपनीची पावतीही सोबत जोडावी लागेल. २. स्वग्राम रजा प्रवास सवलत / रजा प्रवास सवलती अंतर्गत रेल्वेच्या एसी फर्स्ट क्लास व एसी टु टीयर वर्गांचे भाडे कमाल प्रथम वर्गाच्या भाडयाच्या मर्यादेतच अनुज्ञेय आहे, ही बाब वरील आदेशांच्या अनुषंगाने निदर्शनास आणण्यात येत आहे. ३. स्वग्राम रजा प्रवास सवलत आणि रजा प्रवास सवलती विषयीच्या आदेशांतील अन्य तरतूदी यापुढेही तशाच चालू राहतील. अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
अमेरिकी एक्सप्रेस इंडियन एअरलाईन्स गोल्ड/सिल्व्हर (ग्रीन ) कार्डचा वापर करून अभिकर्त्यामार्फत खरेदी केलेल्या तिकिटावर आकार न्यात येणा-या सेवा कर /हाताळनी शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्याबाबत शासन निर्णय दि 04-12-2006 साठी येथे क्लिक करा
विहित केलेल्या तरतुदीनुसार अमेरिकन एक्स्प्रेस इंडियन एअर लाईन्स गोल्ड/सिल्व्हर (ग्रीन) कार्डचा वापर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी सदर कार्डवर अभिकर्त्यामार्फत (Agent) विमानाची तिकीटे खरेदी केल्यास, त्यावर अभिकर्त्याकडून आकारण्यात येणाऱ्या सेवा कर/हाताळणी शुल्काची प्रतिपूर्ती अनुज्ञेय राहील. २. हे आदेश दिनांक ४ डिसेंबर २००६ पासून अंमलात येतील व या दिनांकास प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांनाही लागू राहतील. अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
शासकीय व इतर कार्यालयामध्ये वाहनांच्या वापरांबंधी धोरण 1 एप्रिल 2006 शासन निर्णय दि 20-07-2006 साठी येथे क्लिक करा
शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक वाहन-१०.०५/प्र.क्र.१३/२००५/विनियम, दिनांक २५.५.२००५ अन्वये शासकीय वाहन अनुज्ञेय असलेल्या अधिकाऱ्यांना खाजगी वाहन शासकीय कामकाजासाठी वापरण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी एक ठोक रक्कम देण्याचे विहित करण्यात आले असून सदर शासन निर्णयानुसार सचिव दर्जापर्यंतच्या शासकीय वाहन वापरण्यास पात्र असलेल्या अधिकाऱ्यांसाठी इंधनाची मर्यादा दरमहा १२५ लिटर तर प्रधान सचिव व त्यावरील दर्जाच्या अधिकाऱ्यांसाठी इंधनाची मर्यादा दरमहा १५० लिटर व राज्यातील उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीना २०० लिटर अशी ठरविण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयाच्या परिच्छेद ३(६) नुसार दरवर्षी एप्रिल आणि ऑक्टोबर महिन्याच्या १ तारखेला लागू असणारा पेट्रोल / डिझेलचा प्रति लिटरचा दर त्यापुढील सहा महिन्यांसाठी अनुज्ञेय राहणार असून सदर दर वित्त विभागातर्फे घोषित करावयाचा आहे. त्यानुसार वित्त विभागाच्या दिनांक २५.५.२००५ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार शासकीय कामकाजासाठी खाजगी वाहन वापराचा पर्याय स्वीकारलेल्या अधिकाऱ्यांना उपरोक्त इंधन वापराच्या विहित मर्यादेत इंधनाची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी दिनांक १ एप्रिल, २००६ रोजी पेट्रोल / डिझेलचा प्रति लिटरचा दर खालीलप्रमाणे घोषित करण्यात येत आहे :- दिनांक १ एप्रिल, २००६ रोजीचा प्रति लिटरचा दर पेट्रोल (एमएस) (रु.) डिझेल (एचएसडी) (रु.) ४९.१६ ३७.५७ उपरोक्त दर हा दिनांक ३० सप्टेंबर, २००६ पर्यंत अनुज्ञेय राहील. अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
टीप: (१) वर नमूद केलेली “अ” आणि ” य-१ शहरे ही स्थानिक पूरक भत्याच्या प्रयोजनार्थ केलेल्या शहरांच्या वर्गीकरणाप्रमाणे राहतील, स्थानिक पूरक भत्त्याच्या मंजूरीसाठी निम्न वर्गीकरण प्राप्त झालेल्या काही शहरांचे जुनेच वर्गीकरण अनुसरण्याविषयीची सवलत दैनिक भत्याच्या मंजूरीसाठी लागू असणार नाही (२) हॉटेल वासाव्यासाठी दैनिक भत्याची मागणी करतांना शासकीय कर्मचान्यास हॉटेलमध्ये राहण्याचा राहण्याचा म जेवणाचा आपलेला प्रत्यक्ष सार्च, सर्वसाधारणपणे अनुज्ञेय असलेल्या दैनिक भत्याच्या रकमेपेक्षा अधिक आहे, हे दर्शविणारी एकच पावती सादर करावी लागेल.
शासकीय कर्मचारी/अधिकारी त्याच दिवशी दौऱ्यावरुन मुख्यालयी परतला असेल तर अशा प्रकरणी दौऱ्याचे ठिकाण लक्षात न घेता त्यास तक्ता-१ मधील स्तंभ-८ येथे दर्शविलेल्या किमान दराने दैनिक भत्ता मंजूर करण्यात यावा. ३. दैनिक भत्त्याच्या दरांमध्ये सुधारणा केल्यामुळे होणारा अतिरिक्त खर्च हा, प्रवास खर्च ज्या लेखा गीर्षाखाली खर्ची घालण्यात येतो, त्याच लेखा शीर्षाखाली मंजूर अनुदानातून खर्ची घालण्यात यावा. ४. दैनिक भत्त्याबाबतच्या इतर तरतूदी आहेत तशाच अंमलात राहतील. ५. हे आदेश दिनांक १९ जून २००६ पासून अंमलात येतील. परंतु १९ जून २००६ पूर्वी सुरु झालेला दौरा दिनांक १९ जून २००६ रोजी वा त्यानंतर संपला असेल तर अशा प्रकरणी दैनिक भत्त्याचे नियमन, हे आदेश अंमलात येण्यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या नियमानुसार अथवा आदेशानुसार केले जाईल. मुंबई नागरी सेवा नियम, १९५९ मधील या संबंधातील सध्याच्या तरतूदी या आदेशाच्या मर्यादेपर्यंत दुरुस्त करण्यात आल्या आहेत असे समजले जावे. ह्या नियमांना औपचारिक दुरुस्ती यथावकाश करण्यात येईल.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
अल्पदराने विमानसेवा पुरविणा-या विमान कंपन्या विमानाने केलेल्या प्रवासास मान्यता देण्याविषयी शासन निर्णय दि 01-06-2006 साठी येथे क्लिक करा
राज्यातील हवाई मार्गावर एअर डेक्कनसारख्या काही विमान कंपन्यांनी अल्प दराने विमान सेवा उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. शासकीय अधिकाऱ्यांच्या विमान प्रवासावरील खर्चावर निबंध घालण्याविषयीचे वर नमूद केलेले आदेश काही प्रमाणात शिथिल करुन, राज्यातील अधिकाऱ्यांना या विमान कंपन्यांच्या विमानांनी प्रवास करण्यास मंजुरी देण्याचा प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन होता. २. शासन या संदर्भात आता असे आदेश देत आहे की, रुपये १२०००/- किंवा त्यापेक्षा जास्त किमान वेतन असणाऱ्या वेतनश्रेणीतील अधिकाऱ्यांना खाली नमूद केलेल्या मार्गावरील शासकीय दौऱ्यासाठीचा प्रवास वरील प्रकारच्या विमान कंपन्यांच्या विमानाने करण्यास परवानगी देण्यात यावी आणि त्यांना या प्रवासाचे तिकिट खरेदी करण्यासाठी आलेल्या खर्चाची खाली नमूद केलेल्या रकमेच्या कमाल मर्यादेत प्रतिपूर्ती मंजूर करण्यात यावी:- मुंबई-नाशिक .. रु.१५००/- मुंबई-नागपूर रु.३०००/- मुंबई-कोल्हापूर .. रु.२०००/-44 मुंबई-औरंगाबाद .. रु.२०००/- वरील विमान सेवेच्या विमानाने प्रवास करण्यापूर्वी संबंधित अधिका-यांनी कटाक्षाने त्यांच्या वरिष्ठांची पूर्व परवानगी घ्यावी. ४. या आदेशान्वये मंजूर करण्यात आलेली विमान प्रवासाची सवलत ही केवळ अल्पदराने विमानसेवा पुरविणाऱ्या विमान कंपन्यांच्या विमानाने केलेल्या प्रवासासाठी लागू असल्याने, संबंधित अधिका-यांनी सर्वसाधारण विमान कंपन्यांच्या विमानाने केलेल्या प्रवासाच्या प्रकरणी वर विहित केलेल्या मर्यादेत प्रतिपूर्ती करण्याचे प्रस्ताव मंजूर केले जाणार नाहीत. अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
शासकीय कर्मचार्‍यांना अनुज्ञेय असलेला बदली प्रवासभत्ता — संयुक्त बदली अनुदानासंबंधी सुधारणा शासन निर्णय दि 06-01-2006 साठी येथे क्लिक करा
शासकीय कर्मचाऱ्याची बदली झाल्यावर, त्याने निवासस्थान बदलले असल्यास त्याला वर (१) व (२) येथील आदेशांतील तरतूदीनुसार संयुक्त बदली अनुदान मंजूर करण्यात येते. संयुक्त बदली अनुदान मंजूरीचे निकष आणि त्याचे दर सुधारण्याचा प्रश्न काही काळ शासनाच्या विचाराधिन होता. २. शासन या संदर्भात आता असे आदेश देत आहे की, शासकीय कर्मचाऱ्याची बदली झाल्यावर त्याला खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे संयुक्त बदली अनुदान मंजूर करण्यात येईल. मात्र त्यासाठी बदलीनंतर त्याच्या निवासस्थानात बदल होण्याची अट यापुढेही लागू राहील. तक्ता अ.क्र. बदलीचा प्रकार संयुक्त बदली अनुदानाचा दर त्याच मुख्यालयात मूळ वेतनाच्या १/३ इतकी रक्कम २अ) नवीन व जुन्या मुख्यालयातील अंतर २० किलोमिटर पेक्षा कमी असल्यास मूळ वेतनाच्या १/३ इतकी रक्कम २ ब) नवीन व जुन्या मुख्यालयातील अंतर २० किलोमिटर वा त्यापेक्षा अधिक असल्यास मूळ वेतनाएवढी रक्कम टीप : वरील (३) येथील आदेशानुसार, संयुक्त बदली अनुदानाची वरीलप्रमाणे परिगणना करताना मूळ वेतनात महागाई वेतनाची रक्कम मिळवून परिगणना करावयाची आहे. अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
शासकीय वाहनांच्या खाजगी वापरासाठी आकारावयाचे दर वर नमूद केलेल्या दि. १७ ऑक्टोबर, १९९० च्या आदेशान्वये विहीत करण्यात आले आहेत. या दरात सुधारणा करण्याचा प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन होता. २. याविषयी शासन आता असे आदेश देत आहे की, पेट्रोल वा डिझेलवर चालणा-या सर्व शासकीय वाहनांच्या खाजगी वापरासाठी यापुढे सरसकट रु. ८/- (रुपये आठ) प्रति किलोमीटर या दराने वसुली करण्यात यावी. शासकीय वाहनाच्या खाजगी वापरासाठी घालण्यात आलेली प्रति माह २५० किलोमीटर ही कमाल मर्यादा यापुढेही लागू राहील. या मर्यादेपेक्षा अधिक खाजगी वापरास परवानगी देण्यात येऊ नये. ३. शासकीय वाहन खाजगी वापरात असताना, त्यासाठी असलेला खोळंब्याचा (Detention) दर यापुढे प्रति तास रु. ३/- व कमाल रु. ३०/- प्रति दिवस इतका असेल. खोळंब्याचा काळ मोजताना पूर्वीप्रमाणेच पहिल्या तीन तासांचा वापर सोडण्यात यावा. ४. हे आदेश सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, मंडळे इत्यादींकडील वाहनांच्या खाजगी वापरासाठीही लागू आहेत. मंत्रालयातील संबंधित प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, मंडळे इत्यादींच्या नजरेस हे आदेश आणावेत. ५. हे आदेश दि. १ ऑगस्ट, २००५ पासून अंमलात येतील. अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
विमानप्रवास सवलतीसाठी अमेरिकन एक्सप्रेस इंडियन एअरलाईन्सगोल्ड /सिल्व्हर (ग्रीन) कार्डची सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत शासन निर्णय दि 31-01-2005 साठी येथे क्लिक करा
पहाः-शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रः संकीर्ण-१००४/प्र.क्र.४७ (अ)/सेवा-५, दि. ११ जानेवारी, २००५. शासन शुध्दिपत्रक वर नमूद केलेल्या शासन निर्णयातील परिच्छेद २ (क) आणि २ (ड) रद्द समजून त्याऐवजी खालीलप्रमाणे उप-परिच्छेद समाविष्ट करण्यात यावेत : २(क) शासकीय दौ-यासाठी, बदलीनंतरच्या प्रवासासाठी आणि स्वग्राम रजा प्रवास सवलत / रजा प्रवास सवलती अंतर्गत करावयाच्या विमान प्रवासाच्या सर्व तिकीटांची या कार्डवरच खरेदी करणे अधिका-यांना बंधनकारक राहील. २(ड) या कार्डावर खरेदी करण्यात आलेल्या तिकीटाचे शुल्क अदा करण्यास विलंब झाल्याने काही दंड /विलंब शुल्क, व्याज इ. आकारण्यात आल्यास त्याविषयीची सर्व जबाबदारी त्या अधिका-याचीच असेल. अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
शासकीय व इतर कार्यालयांमध्ये वाहन वापरासंबंधी धोरण. शासन निर्णय दि 21-05-2005
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
विमानप्रवास सवलतीसाठी अमेरिकन एक्सप्रेस इंडियन एअरलाईन्स गोल्ड / सिल्व्हर (ग्रीन) कार्डची सुविधा उपलब्ध करुंन देण्याबाबत. शासन निर्णय दि 16-05-2005 साठी येथे क्लिक करा
प्रवासाचे टिकिट रद्द करताना आकारण्यात येणा-या शुल्काची प्रतीपूर्ती (Cancellation Charges) शासन निर्णय दि 10-06-2004
वेळापत्रकातील बदल, अन्य महत्वाचे शासकीय काम उद्भवणे या सारख्या कारणांमुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांना काही वेळा त्यांचे नियोजित दौरे रद्द करावे लागतात. अशा दौऱ्यांसाठी त्यांनी आगाऊ रक्कम भरुन वाहनातील आसनाचे आरक्षण केले असल्यास आरक्षित तिकिट रद्द करण्यासाठी काही शुल्क आकारुन उर्वरित रक्कम त्यांना परत केली जाते. रेल्वे आणि विमानातील आसनाचे आरक्षण रद्द करण्यासाठी आकारल्या जाणाऱ्या शुल्काची प्रतिपुर्ती करण्याविषयीचे यापुर्वीचे सर्व आदेश रद्द करुन शासन याविषयी आता खालील आदेश देत आहे : २. शासकीय कामकाजानिमित्त विमानाने / रेल्वेने / बसने प्रवास करण्यासाठी आरक्षित केलेले तिकिट रह करण्यात आल्यास, आरक्षण रद्द करण्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्काची शासकीय कर्मचाऱ्यास प्रतिपूर्ती करण्यात येईल, मात्र लोकहितास्तव वा शासकीय कर्मचाऱ्याच्या नियंत्रणाबाहेरील कारणांसाठी तिकीट रद्द करावे लागत असल्याचे त्याच्या नियंत्रक अधिकाऱ्याने प्रमाणित केले पाहिजे. ३. वरील (३) व (४) येथील आदेशान्वये, शासकीय दौऱ्याच्या अनुषंगाने मुंबई ते दिल्ली, मुंबई ते पुणे व मुंबई ते नागपूर या मार्गावरील "तात्काळ सेवा" सुधिधेचा उपयोग करुन जे अधिकारी/ कर्मचारी आरक्षण मिळवतील त्यांना त्यांच्या नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी अशा प्रवासाची निकड प्रमाणित करण्याच्या अधीन राहून, तात्काळ सेवा शुल्काची प्रतिपूर्ती अनुज्ञेय ठरविली आहे. शासन या संदर्भात असेही आदेश देत आहे की, तात्काळ आरक्षण सेवेचा लाभ घेऊन खरेदी केलेले वरील मार्गावरील रेल्वे प्रवासाचे तिकीट रद्द करण्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्काची शासकीय रोटा/एच-463 (8000+20-6-04) 2 कर्मचाऱ्यास प्रतिपुर्ती करण्यात येईल. अशा प्रकरणी रेल्वे प्रशासनाने कोणताही परतावा नाकारला असेल तर तिकीट आरक्षित करण्यासाठी खर्च कराव्या लागलेल्या संपूर्ण रकमेची त्याला प्रतिपूर्ती करण्यात येईल, मात्र वरील परिच्छेद २ येथील अट या प्रकरणीही लागू असेल. अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
नागपुर येथे विधिमंडळच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या कामासाठी जाणा-या कर्मचा-याना वाढीव दराने दैनिक भत्ता देण्याबाबत शासन निर्णय दि 12-02-2004 साठी येथे क्लिक करा
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
04-12-1999 मधील परिछेद 4.1 खालील टिप 3 च्या तरतुदी लागु शासन निर्णय दि 17-01-2003 साठी येथे क्लिक करा .
पहाः- शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. बीजीटी-१०.००/प्र.क्र.५६/२०००/वित्तीय सुधारणा, दि. १० सप्टेंबर २००१.
उपरोक्त शासन निर्णया सोबतच्या सहपत्रामधील परिच्छेद ३.१ मध्ये दुसऱ्या ओळीनंतर खालील ओळ अंतर्भूत करण्यात यावी.
“मात्र, शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः प्रवास-१०९८/प्र.क्र.७४/९८/सेवा-५, दिनांक ४ डिसेंबर १९९९ मधील परिच्छेद ४.१ खालील टीप-३ च्या तरतुदी लागू राहतील.”
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
प्रवासभत्ता देयक टिकिताचा क्रमांक, दिनांक तपशील सादर करण्याबाबत शासन निर्णय दि 06-10-2002 साठी येथे क्लिक करा
(अ) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः टीआरए-१०७५/सेवा-५, दि. १ नोव्हेंबर, १९७५, शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः टीआरए-१०८९/सीआर-९०९/एसईआर-५, दि. १८ जून, १९८९ आणि शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः प्रवास-१९८७/७३/सेवा-५, दि. २ फेब्रुवारी, १९८७अन्वये प्रसृत करण्यात आलेले आवेश र वातल समजण्यात यावेत. (ब) शासकीय कर्मचा-यांनी ज्या वेळी रेल्वेच्या प्रथम वर्गाने वा कोणत्याही वातानुकूल वर्गाने प्रवास केला असेल, त्या वेळी प्रवासभत्ता देयकात तिकिट क्रमांक, दिनांक इत्यादी तपशील नमूद करणे आवश्यक असेल. ३. अशासकीय सदस्यांचे समाजातील स्थान, त्यांच्या मागे असलेले सामाजिक कार्याच अनेक व्याप इ. बाबी लक्षात घेऊन शासन असेही आदेश देत आहे की समिती/मंडळ/आयोग वगैरेंवर नेमलेल्या अशासकीय सदस्यानी, त्यांना रेल्वेच्या अनुज्ञेय असलेल्या कोणत्याही वर्गाने केलेल्या प्रवासाचा, प्रवासभत्ता मंजूर करण्यासाठी, प्रवासभत्ता देयकात तिकीट क्रमांक, दिनांक आदी तपशील देण्याची आवश्यकता नाही. गायन व त्यानंतर सुरु होणा-या प्रवाशांच्या प्रकरणी लागू करण्यात यावेत.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
शासकीय वाहनाचा दौ-यासाठी व खाजगी कामासाठी वापर करण्याबाबतच्या तरतुदी अद्यावत आदेश शासन निर्णय दि 08-06-2001 साठी येथे क्लिक कराअधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
वित्तीय व्यावस्थापन विषयक मार्गदर्शक सूचना प्रतिदिन भत्यावरील निर्बध शासन निर्णय दि 28-03-2001 साठी येथे क्लिक कराअधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
स्वग्राम आणि रजा प्रवास सवलतीच्या अनुज्ञेयतेसाठी लागु असणारी कुटुंबाची व्याख्या शासन निर्णय दि 10-02-2001 साठी येथे क्लिक करा
राज्य लोकसंख्या धोरणाच्या यशस्वी अंमलबजावणीकरिता शासनाने "छोटे कुटुंब" या संकल्पनेचा स्वीकार केला आहे. या धोरणानुसार दरील (४) येथील आदेशाद्वारे दिनांक १ सप्टेंबर २००० पासून स्वग्राम आणि रजा प्रवास सवलतींच्या प्रयोजनासाठी वरील (२) येथील आदेशान्वये विहित केलेली कुटुंबाची व्याख्या सुधारण्यात आली आहे. २. वरोल्लेखित अनुक्रमांक (४) येथील दिनांक ११ ऑगस्ट २००० च्या शासन निर्णयान्वये प्रसृत केलेले आदेश रद्द करुन शासन आता या संदर्भात असे आदेश देत आहे की दिनांक १ मे २००१ पासून केवळ पती/पत्नी आणि दोन हयात अपत्यांच्या कुटुंबालाच स्वग्राम आणि रजा प्रदास सवलत हह्या दोन्ही सवलती अनुज्ञेय असतील. अपत्यांना हया सवलतींवा लाभ मिळण्यासाठी ते शासकीय कर्मचा-यावर अवलंबून असण्याची अट यापुढेही लागू राहील. टीप १:- ज्या कर्मचा-यांना दि. ३० एप्रिल २००१ रोजी २ पेक्षा अधिक हयात अपत्ये असतील आणि त्या दिनांकास हयात असणा-या अपत्यांची संख्या नंतर वाढली नसेल तर त्या कर्मचा-यांच्या बाबतीत हया आदेशान्वये मुलांच्या संख्येवर घालण्यात जालेली नर्यादा लागू असणार नाही.
टीप २:- दिनांक ३० एप्रिल २००१ रोजी एकही हयात अपत्य नसलेल्या किंवा एकच हयात अपत्य असलेल्या कर्मचा-याच्या कुटुंबातील हयात अपत्यांची संख्या दिनांक ३० एपिल २००१ नंतर एकाच प्रसुतीमुळे दोन पेक्षा अधिक होत असेल तर अशा शासकीय कर्मचा-यांच्या कुटुंबासही उक्त सवलती लागू राहतील. अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
कुटुंब: पती / पत्नी व २ हयात अपत्ये यांचे मर्यादित कुटुंब यांनाच या सवलतीचा फायदा मिळेल. ज्या कर्मचा-यांस दोन पेक्षा ज्यास्त अपत्ये (जिवंत) असतील त्या कर्मचा-यास वा त्यांच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्यांना ही सवलत अनुज्ञेय राहणार नाही. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः टीआरओ- ११६३/२७२६/५, दिनांक २३ ऑक्टो. १९६३ व त्यानंतर हया संदर्भात निर्गमित करण्यांत आलेल्या सर्व तरतूदी (इतर अटी व शर्ती) आवश्यक त्या फेरफारासह लागू राहतील. अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
खर्चात काटकसर विमान प्रवासा बाबत शासन निर्णय दि 01-06-2000 साठी येथे क्लिक करा अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
शासकीय कर्मचा-यांना अनु य असलेल्या प्रवासभत्ता व दैनिक भत्याच्या दरात सुधारणा शासन निर्णय दि 07-12-1999 साठी येथे क्लिक करा .
” कुटुंब या संज्ञेत दिनांक १५ सप्टेंबर, २००० या दिनांकापासून केवळ २ मुलांचा समावेश असेल, परंतु ही अट दिनांक १४० सप्टेंबर, २००० पर्यंत २ पेक्षा जास्त मुले असलेल्या शासकीय कर्मचा-यास लागू असणार नाही. तसे’थ एकही मुल नसलेल्या आणि दिनांक १४ सप्टेंबर, २००० रोजी एक मुल असलेल्या परंतु पुढील प्रसुतीत एकापेक्षा जास्त मुलांचा जन्म झाल्यामुळे त्यांची संख्या दोन पेक्षा अधिक झालेल्या मुलांचाही वरील संज्ञेत समावेश असेल.” ७. परिच्छेद १० (क) मधील संयुक्त बदली अनुदात्ताविषयीच्या दरांच्या विद्यमान तक्त्याऐवजी पुढील तक्ता वाचावा:-
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
तात्काळ आरक्षण सेवा शुल्काची प्रतिपुर्ती रेल्वे प्रवास शासन निर्णय दि 02-02-2000 साठी येथे क्लिक कराअधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
शासकीय कर्मचा-यांना अनु य असलेल्या प्रवासभत्ता व दैनिक भत्याच्या दरात सुधारणा शासन निर्णय दि 04-12-1999 साठी येथे क्लिक कराअधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
प्रवासभत्ता तरतूदीना सुधारणा विभागीय चौकशी शासन निर्णय दि 31-10-1998 साठी येथे क्लिक करा अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
खाजगी विमान प्रवास अनुज्ञेय करण्याबाबत शासन निर्णय दि 24-12-1996 साठी येथे क्लिक करा अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
विमान प्रवासाबाबत शासन निर्णय दि 12-12-1994 साठी येथे क्लिक करा अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
विमान प्रवासाबाबत शासन निर्णय दि 27-05-1994 साठी येथे क्लिक करा अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
विमान व रेल्वे प्रवासावरील निर्बंध शासन निर्णय दि 26-08-1992 साठी येथे क्लिक करा अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
प्रवास भत्त्याच्या दरात सुधारणा शासन निर्णय दि 01-07-1992 साठी येथे क्लिक करा अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
विमान व रेल्वे प्रवासावरील निर्बंध शासन निर्णय दि 20-03-1992 साठी येथे क्लिक करा अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
रजा प्रवास सवलत खाजगी वाहनाच्या वापरासंबधी स्पष्टीकरण शासन निर्णय दि 30-06-1988 साठी येथे क्लिक करा अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
राज्य शासकीय कर्मचा-यांना व इतराना सुधारित दराने स्थानिक पूरक भत्ता व् घरभाड़े भत्ता देण्याबाबत शासन निर्णय दि 25-04-1988 अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
Travelling Allowance to Govt Servants on Retirement शासन निर्णय दि 19-04-1968
Travel Concession to servants during regular leave शासन निर्णय दि 09-12-1965
Travel Concession to servants during regular leave शासन निर्णय दि 14-11-1964
Travel Concession to servants during regular leave शासन निर्णय दि 03-06-1964
Travel Concession to Govt servants during regular leave शासन निर्णय दि 23-10-1963
Departmental Enquires Payment of Travelling allowance and other expenses to witness in शासन निर्णय दि 07-09-1962
Amendments to Bombay Civil Services rules regulating drawl of शासन निर्णय दि 06-06-1962
Payment of conveyance allowance in respect of Headquarters or municipal limit शासन निर्णय दि 28-04-1962
Transportation Charges Admissibility of for personal effects in case of transfer शासन निर्णय दि 16-01-1962
Department Action Travelling Allowance Admissible to Govt Servants For Journeys performed for inspection of documents शासन निर्णय दि 22-09-1961
Department Action Travelling Allowance Admissible to Govt Servants For Journeys performed for inspection of documents शासन निर्णय दि 10-06-1960
सुचना सदर वेबसाईट ही कर्मचारी-अधिकारी यांना दैनदीन कामकाजात आस्थापना विषयक, लेखाविषयक, योजनांची माहिती, ज्ञान प्राप्त व्हावे व दैंनदिन कामकाजात अचूक वापर करून शासन निर्देशां नुसार अचूक अंमलबजावणी करता यावीया उद्देशाने निर्मीत केलेली आहे.
सदर वेबसाईट निर्मीतीचा कोणताही व्यवसायिक हेतु नाही. तथापि, अनावधानाने राहिलेल्या त्रुटी वा चुकीसाठी जबाबदार राहणार नाही.
अधिक अभ्यासासाठी मुळ नियम व शासन निर्णयाचे वाचन करावे. सदर त्रुटी/चुक निदर्शनास आणुन दिल्यास सुधारणा करण्यात येईल.
