शासन निर्णय दिनांक १५-३-२०२४ नुसार संच मान्यता व समायोजनाची कार्यवाही विहित मुदतीत करणे बाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग पात्र दिनांक १२-०७-२०२४ साठी येथे Click करा
मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल रिट याचिका क्र.२८५२/२०२४ व रिट याचिका क्र.५४७२/२०२४ मधील दि.१२.०६.२०२४ रोजीच्या आदेशान्वये मा. न्यायालयाने रिट याचिका क्र.२८९६/२०२४ मधील दि.१५.०३.२०२४ रोजीच्या आदेशातील परिच्छेद ५ मध्ये दिलेल्या निर्देशाच्या अनुषंगाने केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर करण्याबाबत निर्देशीत केले आहे.
त्याअनुषंगाने आपणास कळविण्यात येते की, शासन निर्णय दि.१५.०३.२०२४ अन्वये संचमान्यतेचे सुधारित निकष विहीत करण्यात आले आहेत. तसेच, राज्यातील खाजगी अनुदानित/अंशतः अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा व अध्यापक विद्यालयातील व स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या शाळेतील अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे समायोजनासंदर्भात दि.१५.०३.२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये सुधारित निकष विहीत करुन ३० सप्टेंबर रोजीचा आधार वैध पट विचारात घेवुन संचमान्यता व समायोजन करण्याची कार्यवाही करण्यासाठी विहीत कालमर्यादा निश्चित करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार संचमान्यता व समायोजनाची कार्यवाही विहीत कालमर्यादेत करण्याबाबत आपल्या स्तरावरुन आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात,अधिक माहिती साठी ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक १२-०७-२०२४ वर Click करून माहिती मिळवून घ्यावी.
जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांचे समायोजन करून त्यांना इतरत्र बदली देऊन त्यांना सेवेमध्ये समायोजित करण्याबाबत ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक 27-04-2012 साठी व अधिक माहिती साठी येथे Click करा.
उपरोक्त शासन निर्णयातील अ.क्र. ६ मधील ब मध्ये परित्यक्त्या / कुमारिका याऐवजी परित्यक्त्या / कुमारिका / घटस्फोटित महिला असे वाचावे अधिक माहिती साठी ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक 27-04-2012 वर Click करून माहिती मिळवून घ्यावी.
जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांचे समायोजन करून त्यांना इतरत्र बदली देऊन त्यांना सेवेमध्ये समायोजित करण्याबाबत ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक १८-०५-२०११ साठी व अधिक माहिती साठी येथे Click करा.
दरवर्षी दि.३० सप्टेंबर अखेर जिल्हा परिषदेच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या निश्चित केल्यानंतर त्याआधारे अनुज्ञेय असलेल्या शिक्षकांच्या संख्येपेक्षा जास्त प्राथमिक शिक्षकांच्या समायोजनाने बदल्या करण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्रदान करण्यात येत आहेत. तसेच सर्व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरवर्षी खालील मार्गदर्शक तत्त्वानुसार प्राथमिक शिक्षकांचे समायोजन करावेः-
१. दि.३० सप्टेंबर रोजी निश्चित केलेल्या पटसंख्येनुसार अनुज्ञेय असलेल्या शिक्षकांच्या संख्येपेक्षा जास्त शिक्षक असलेल्या शाळांमधून अनुज्ञेय असलेल्या शिक्षकांच्या संख्येपेक्षा कमी शिक्षक असलेल्या शाळांवर शिक्षकांचे समायोजन करण्यात यावे.
२. असे समायोजन करित असताना तालुक्यातच जर अनुज्ञेय असलेल्या शिक्षकांच्या संख्येपेक्षा कमी शिक्षक असलेल्या शाळा असतील तर प्रथमतः तालुक्यातील अशा शाळांमधून समायोजन करण्यात यावेत. (जर ते अन्यथा तालुक्याबाहेर बदलीस पात्र नसतील तरच)
३. एखादया शाळेत पटसंख्या निश्चिती नंतर अनुज्ञेय असलेल्या शिक्षकांच्या संख्येपेक्षा जास्त शिक्षक झाले असतील तर जे शिक्षक त्या शाळेत जास्त काळ (ज्येष्ठत्तम) कार्यरत असतील, अशा शिक्षकांचे समायोजन करावे. असे अतिरिक्त शिक्षक निश्चित करतांना मुख्याध्यापकांच्या व पदवीधर शिक्षकांच्या जागी जर सहाय्यक शिक्षकांना तात्पुरती नियुक्ती दिली असेल तर अशी पदे समायोजनाची संख्या निश्चित करतांना वगळावी.
असे करत असताना शक्यतो खालील शिक्षकांची समायोजनासाठी निवड करण्यात येऊ नये.
अ. जिल्हास्तरीय मान्यताप्राप्त शिक्षक संघटनांचे पदाधिकारी यांच्या पैकी संघटनांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष.
ब. ज्या शिक्षकांच्या समायोजन दिनांकापासून (३० सप्टेंबर पासून) सेवानिवृत्तीस ५ वर्षे कालावधी शिल्लक राहिलेला असल्यास (तरीसुध्दा समायोजनाद्वारे शाळेत अतिरिक्त ठरत असल्यास त्यांच्या विनंती प्रमाणे त्याच तालुक्यात इतर शाळेत प्राधान्याने समायोजन करण्यात यावे.)
४. समायोजन करत असताना विधवा, परितक्त्या / कुमारिका, अपंग शिक्षक तसेच एकत्र कार्यरत पती-पत्नी अतिरिक्त ठरत असल्यास त्यांचे समायोजन तालुकांतर्गत प्राधान्याने करावे.अधिक माहिती साठी ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक 27-04-2012 वर Click करून माहिती मिळवून घ्यावी.
- आदिवासी विकास विभाग
- आरोग्य अधिनियम पुस्तक
- आरोग्य कर्मचारी दालन
- आरोग्य कार्यक्रम शासननिर्णय
- आरोग्य योजना
- आरोग्य विभाग पदनिर्मिती
- आरोग्य संख्या शास्त्र
- आरोग्य सेवा
- इतर योजना
- उद्योग विभाग
- उपयुक्त नमुने
- एक्सेल फॉर्मुला
- कायदे व अधिनियम
- कार्यालयीन संहीता
- कृषी विभाग योजना
- गृह अधिनियम
- गृह विभाग
- गृह-पोलिस
- ग्रा प अधिनियम
- ग्रा पं शासननिर्णय
- ग्रामपंचायत विभाग योजना
- ग्रामविकास
- ग्रामविकास सेवा
- जि प- पं. स अधिनियम
- जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा-घरकुल
- जिल्हा परिषद-पंचायत समिती
- तंत्रज्ञान शिक्षण
- न.पा- मनपा- नगररचना
- नगरविकास विभाग
- नोकरी विषयी
- नोंदणी व मुद्रांक
- पशूसंवर्धन विभाग
- पाणी पुरवठा विभाग
- पॉवर पॉईंट
- प्रशासकीय नमुने
- बांधकाम विभाग
- बांधकाम विभाग
- भूजल सर्वेक्षण
- महसूल
- महसूल योजना
- महसूल सेवा
- महसूल- अधिनियम
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
- महाराष्ट्र नागरी सेवा
- महाराष्ट्र विकास सेवा
- महाराष्ट्र विकास सेवा
- महिला व बाल कल्याण विभाग योजना
- महिला व बालविकास विभाग
- महिला व बालविकास विभाग
- मे न्यायालय निर्णय
- मे न्यायालय निर्णय
- मोटार वाहन विभाग
- लाभार्थीसाठी प्रस्ताव
- लेखाविषयक
- वित्त आयोग
- वित्तीय अधिनियम
- विभागनिहाय शासननिर्णय
- वैद्यकीय अधिकारी
- वैद्यकीय अधिनियम
- शालेय शिक्षण
- शासकीय पुस्तक-अधिनियम
- शासकीय योजना
- शिक्षण विभाग
- शिक्षण सेवा
- शैक्षणिक अधिनियम
- संकीर्ण
- समाजकल्याण विभाग योजना
- सामान्य प्रशासन
- सार्वजनिक आरोग्य
- सार्वजनिक बांधकाम
- सेवा प्रवेश: अर्हता, निकष
- सेवाप्रवेश नियम
- सेवाविषयक
