महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम १९९९
प्रकल्पबाधित व्यक्तींना व त्यांनी नामनिर्देशित केलेल्या त्यांच्या कुटूबातील व्यक्तींना प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र निर्गमित करतांना अनुसरव याची कार्यपद्धती, महसूल व वन विभाग शासन निर्णय दिनांक २९-०१-२०२५
भूसंपादन अधिनियम १८९४ अन्वये सार्वजनिक हिताच्या प्रकल्पांसाठी भूसंपादनाच्या अनुषंगाने मुळ बाधित भूधारक तसेच पुनर्वसन अधिनियम १९७६, १९८६,१९९९ च्या तरतुदी लागु असलेल्या पाटबंधारे प्रकल्पातील बुडीत क्षेत्रातील मुळ बाधित भूधारकांच्या कुटुंबातील नामनिर्देशित सदस्यास नोकरीसाठीचे प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र निर्गमित करतांना त्याची पात्रता, अनुज्ञेयता याबाबत तपासणी करतांना पुढीलप्रमाणे कार्यपध्दती अनुसरण्यात यावी :-
१. भूमिसंपादन अधिनियम, १८९४ च्या कलम ४ अन्वये अधिसूचना प्रसिध्द होऊन भूसंपादन निवाडा दिनांकाच्या वेळी अथवा मोबदला स्वीकारलेल्या दिनांकास मुळ प्रकल्पग्रस्त व्यक्ती व त्यावर अवलंबून व्यक्तीना प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र अनुज्ञेय राहिल.
२. सन १९७६ पुर्वीच्या पाटबंधारे प्रकल्पाच्या बुडित क्षेत्रामधील ज्या भोगवटादाराची जमीन संपादित करण्यात आली आहे अशा बाधित भोगवटादाराच्या कुटुंबांतील नामनिर्देशित व्यक्तींना (पत्नी, मुलगा,
शासन निर्णय क्रमांकः आरपीए-२०२५/प्र.क्र.१५/र-१
अविवाहित मुलगी, अज्ञान भाऊ बहिण आई व वडिल, भावाची मुले, बहिणीची मुले) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दि २१ जानेवारी, १९८० नुसार प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र देण्यात यावे.
३. शासन निर्णय दि. २१/०१/१९८० नूसार वीज प्रकल्पाच्या तसेच पाटबंधारे प्रकल्पाच्या बाधित परीमंडळातील भूधारकाची जमीन संपादीत करण्यासाठी भूसंपादन अधिनियम १८९४ च्या कलम ४ अन्वये राजपत्रामध्ये ज्या तारखेस अधिसूचना प्रसिध्द करण्यात येते त्या तारखेस किंवा संपादित जमिनीचा निवाडा ज्या तारखेस घोषित करण्यात आला आहे त्या तारखेस, अशा भूधारकाच्या कुटूंबामध्ये हयात असलेले व त्याच्यावर अवलंबून असलेले पती, पत्नी, अविवाहित बहिण, भाऊ, भावांची मुले, बहिणीची मुले यांना प्रकल्पाबाधित कुटूंबातील सदस्य या नात्यानी प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र अनुज्ञेय आहे.
४.४. त्यानुसार मुळ प्रकल्पग्रस्त व्यक्तीचा व्यक्तीचा पती अथवा अशा व्यक्तीची पत्नी, अशा व्यक्तीचे अज्ञान मुलगे, अशा व्यक्तींच्या अविवाहित मुली, अशा व्यक्तींचे अज्ञान भाऊ किंवा बहिणी, तसेच अशा व्यक्तीचे आई व वडील यांना नोकरीसाठीचे प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक आहे. मुळ प्रकल्पग्रस्त व त्याच्यावर अवलंबुन असलेलेल व त्यासोबत राहाणा-या कुटुंबातील त्याच्या सदस्यांना जर निवाडा पारित झाल्यावरही प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र निर्गमित केले नसेल तर अशा मुळ प्रकल्पग्रस्ताने नोकरीसाठीचे प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्राची मागणी केल्यास सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दि २१ जानेवारी, १९८० नुसार अशा मुळ प्रकल्पग्रस्ताच्या नावे अथवा जमिन संपादित होते वेळी त्याच्यावर अवलंबून असलेल्या त्याच्या कुटुंबातील ज्या सदस्यास त्याने नामनिर्देशित केले आहे, अशा सदस्यांच्या नावे प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात यावे. तसेच मुळ प्रकल्पग्रस्त हयात नसल्यास संपादनावेळी त्यावर अवलंबुन असलेले व त्यासोबत राहाणा-या त्याच्या कुटुंबातील एका सदस्याच्या नावे नोकरीसाठीचे प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र शासन निर्णय दि २१, जानेवारी १९८० नुसार निर्गमित करण्यात यावे.
५. महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम १९९९ दि.०१/०४/२००२ रोजी अंमलात आल्यानंतर सदर अधिनियमाच्या कलम ११ व १३ नुसार जे प्रकल्प अधिसूचित करण्यात आले आहेत, अशा प्रकल्पाच्या बाधित क्षेत्रातील भूधारकाची जमीन संपादीत करण्यात आली असल्यास, अशा प्रकल्प बाधित व्यक्तीच्या कुटूंबातील व त्याच्यावर अवलंबून असलेल्या सदस्यांना पुनर्वसन अधिनियम १९९९ च्या कलम २ (२) (अ), २(२) (क) (एक) (दोन) (तीन), ६ (क) व ५ (क) मधील तरतुदीमध्ये विहीत केलेल्या अटींची पुर्तता करण्याच्या अधिन राहून प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात यावे.
६. शासन निर्णय दि २ मे २०१६ नुसार प्रकल्पग्रस्त प्रमाण्पत्र हस्तांतरित करतांना मुळ भूधारक हयात असणे आवश्यक नसुन प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्रधारक व्यक्तीस त्याच्या इच्छेनुसार त्याच्या कुटुंबातील कोणत्याही एका व्यक्तीच्या नावे प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र हस्तांतरित करण्याची त्यास मुभा असेल. तसेच मुळ भूधारक किंवा प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्रधारक व्यक्ती हयात नसेल तर त्याच्या वारस प्रमाणपत्राच्या आधारे अवलंबित सर्व वारसांचे नाहरकत घेऊन एका नामनिर्देशित वारसाच्या नावे (वर्ग-१ संवर्गातील वारस/Class | Legal Heir) शासन निर्णय दि २ मे २०१६ नुसार प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र हस्तांतरित करण्यात यावे.
७. शासन निर्णय दि १७.०४.२००६ व शासन निर्णय दि ३.५.२०१० अन्वये नोकरीसाठीचे प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र देण्याबाबत विहित केलेले निकष महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९९९ च्या कलम २ (२) (अ), २(२) (क) (एक) (दोन) (तीन) मध्ये नमूद तरतुदींशी सुसंगत नसुन अधिनियमाच्या कलम ५ (क) अन्वये प्रकल्पबाधित व्यक्तीने नामनिर्देशित केलेल्या व्यक्तीस प्रमाणपत्र देतांना कलम २ (२) (अ), २ (२) (क) (एक) (दोन) (तीन) मधील निकष विचारात घेणे बंधनकारक आहे. यास्तव शंभर टक्के जमिन भूसंपादन अथवा किमान भूसंपादनाची मर्यादा लागू ठरत नाही.
८. शासन निर्णय दि ३.५.२०१० अधिक्रमित करण्यात येत आहेत.
९. शासन निर्णय दि १७.०४.२००६ मधील परिच्छेद ४ वगळण्यात येत आहे.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.
प्रकल्पग्रस्त व्यक्ती व त्यांच्यावर अवलंबून असणा-या व्यक्तींना तसेच भूकंपग्रस्ताना शासकीय सेवेतील गट क व गट ड मधील पदावरील नियुक्ती देणेबाबत शासननिर्णय दि 27-10-2009
मा. उच्च न्यायालय औरंगाबाद पूर्ण खंडपीठाने (Larger Bench) दिलेल्या दिनांक ९.७.२००९ रोजीच्या निर्णयातील कार्यान्वयीन भाग सोबत जोडलेल्या परिशिष्ठ-१ मध्ये दिलेला आहे. तो थोडक्यात खालीलप्रमाणे आहे.
” प्रकल्पग्रस्तांच्या नियुक्त्या जाहिरातीशिवाय व त्यांची सेवाप्रवेश अर्हता व गुणवत्ता डावलून करता येणार नाहीत. “
वरील निर्णयानुसार आता संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या नियुक्तीबाबत निर्गमित केलेले दिनांक १८.७.२००८ रोजीचे परिपत्रक व संदर्भ क्र.३ येथील भूकंपग्रस्तांच्या नियुक्तीबाबत निर्गमित केलेला दिनांक २७.१०.२००८ चा शासन निर्णय रद्द करण्यात येत असून प्रकल्पग्रस्तांच्या व
2
भूकंपग्रस्तांच्या नेमणूका जाहिरात देवून संबंधित पदाच्या सेवाप्रवेश नियमानुसार उमेदवाराची पात्रता तपासून व स्पर्धा परीक्षेद्वारे गुणवत्तेनुसार करण्यात याव्यात.
प्रकल्पग्रस्त व्यक्ती व त्यांच्यावर अवलंबून असणा-या व्यक्तींना तसेच भूकंपग्रस्तांना शासकीय सेवेतील गट क व गट ड मधील पदांवर नियुक्ती देणेबाबत शासननिर्णय दि 27-08-2009
प्रकल्पग्रस्तांना असलेले ५% समांतर आरक्षण त्यांचेसाठीच राखून ठेवून या आरक्षणाअतर्गत भूकंपग्रस्तांसाठी ठेवलेले आरक्षण काढून भूकंपग्रस्तांसाठी स्वतंत्रपणे २% समांतर आरक्षण लागू करण्यात येत आहे.
भुकंपग्रस्त व्यक्तींना प्रकल्पग्रस्त व्यक्तींप्रमाणे शासकिय सेवेतील गट क व गट ड मधील पदांवर नियुक्ती देणेबाबत शासननिर्णय दि 27-10-2008
प्रकल्पग्रस्तांना ५ टक्के प्राथम्य कोटा ठेवला असल्यामुळे त्यांनी जाहिरातीला अनुसरुन खुल्या बाजारातील उमेदवारांप्रमाणे अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही. भूकंपग्रस्तांच्या नियुक्त्या त्यांच्या ज्येष्ठतेप्रमाणे संदर्भाधीन क्रमांक १५ येथील शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, दिनांक १८/७/२००८ मधील निर्देशानुसार करण्यात याव्यात. जिल्हाधिकारी लातूर व उस्मानाबाद या दोन जिल्हयातच भूकंपग्रस्त नोंदणीकृत असल्याने नोंदणीकृत भूकंपग्रस्ताची ज्येष्ठता यादी जिल्हाधिकारी लातूर व उस्मानाबाद यांनी राज्यातील उर्वरित जिल्हयांचे जिल्हाधिकारी नियुक्ती प्राधिकारी यांचेकडे सत्वर पाठवावी.
प्रकल्पग्रस्त व्यक्ती व त्यांच्यावर अवलंबून असणा-या व्यक्तींना शासकीय सेवेतील गट क व गट ड मधील पदांवर नियुक्ती देणेबाबत. शासननिर्णय सामान्य प्रशासन विभाग 18-07-2008
वर नमूद केलेल्या प्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ यांनी दिलेल्या दिनांक ३१/३/२००८ रोजीच्या आदेशातील कार्यान्वयीन भाग सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट- एक मध्ये दिलेला आहे. तो
थोडक्यात खालील प्रमाणे आहे:-
"अ) प्रकल्पग्रस्तांना ५% प्राथम्य कोटा ठेवला असल्यामुळे त्यांनी जाहिरातीला अनुसरुन खुल्या बाजारातील उमेदवारांप्रमाणे अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही आणि खुल्या बाजारातील उमेदवारांशी स्पर्धा करण्याचीही आवश्यकता नाही. त्यांची ज्येष्ठतेप्रमाणे नियुक्ती करण्यात यावी.
ब) दिनांक १७/८/२००७ रोजीच्या जाहिरातीस अनसुरुन प्रतिवादींनी प्रकल्पग्रस्तांशी संबंधित भरती केली असल्यास ती भरती रद्दबातल ठरविण्यात येत आहे.
क) मा. उच्च न्यायालयाचा निर्णय मा. मुख्य सचिव यांना सादर करुन महाराष्ट्र प्रकल्पबाधीत व्यक्तिचे पुनर्वसनासाठीचा सन २००१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ११, कलम १० चा उपकलम ६ मधील खंड (अ) व (ब) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सर्व नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांना खालीलप्रमाणे निदेश देण्यात यावेतः-
१) प्रत्येक विभागांतर्गत सर्व नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांनी वर्ग-३ व वर्ग-४ (गट-क व गट-ड) (अतांत्रिक) च्या संवर्गाची एकूण संख्या निर्धारित करावी. त्यापैकी प्राथम्यक्रमानुसार प्रकल्पग्रस्तांसाठी किती पदे उपलब्ध होतात व त्यापैकी किती पदे रिक्त राहिली आहेत हे निश्चित करावे.
२) प्रकल्पग्रस्तांसाठी निश्चित केलेल्या व त्यापैकी रिक्त असलेल्या पदांवर प्रकल्पग्रस्तांची नियुक्ती करण्यासाठी सर्व नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी /पुनर्वसन अधिकारी यांचेकडे नोंदणी झालेल्या प्रकल्पग्रस्त उमेदवारांच्या नांवांची ज्येष्ठतेनुसार यादी मागवावी आणि जे प्रकल्पग्रस्त उमेदवार नियमानुसार नियुक्तीसाठी पात्र ठरतात त्यांचे ज्येष्ठता यादीनुसार नियुक्तीचे योग्य ते आदेश निर्गमित करावेत. नियुक्तीचे आदेश काढताना सामाजिक आरक्षणाचा योग्य विचार करुन संबंधित आरक्षित प्रवर्गाच्या रिक्त पदावर त्या प्रवर्गातील ज्येष्ठता यादीनुसार पहिल्या क्रमांकाच्या प्रकल्पग्रस्त उमेदवाराची नियुक्ती करावी.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.
प्रकल्पग्रस्त अथवा त्यांच्यावर अवलंबून असणा-या व्यक्ती यांना शासकीय सेवेतील गट-क आणि गट-ड मधील पदांवर नियुक्ती देण्याबाबत अनुसरावयाची कार्यपध्दती शासननिर्णय दि 23-10-2002
प्रकल्पग्रस्त किंवा त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्ती यांना शासकीय सेवेत गट क (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतील पदे वगळून) व गट ड मधील पदांवर नियुक्ती देण्याचे अधिकार नियुक्ती प्राधिका-यांना असल्यामुळे या संबंधात जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रतिक्षा यादीतील ज्येष्ठतेनुसार नियुक्त्या दिल्या जात नाहीत, असे शासनाच्या निदर्शनास आल्यानंतर दि.३.१.९७ च्या शासन परिपत्रकामध्ये अंशतः बदल करुन नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांनी प्रकल्पग्रस्त उमेदवाराच्या परस्पर नियुक्त्या करु नयेत, अशा सूचना दि.१३.९.२००० च्या परिपत्रकान्वये देण्यात आल्या आहेत. या परिपत्रकान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडे रिक्त असलेल्या पदांपैकी प्रकल्पग्रस्तांमधून भरावयाच्या पदांसाठी मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाला बाधा येणार नाही, याची दक्षता घेवून संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रतीक्षा यादीतील उमेदवाराची मागणी करावयाची असून, जिल्हाधिकारी कार्यालयाने प्रकल्पग्रस्त उमेदवारांच्या प्रतीक्षा यादीतून आवश्यक उमेदवारांची जेष्ठतेनुसार शिफारस संबंधित नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांना करावयाची आहे.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.
प्रकल्पग्रस्त अथवा त्यांच्यावर अवलंबून असणा-या व्यक्ती यांना शासकीय सेवेतील गट-क आणि गट-ड मधील पदांवर सर्वोच्च प्राथम्यक्रमानुसार नियुक्ती देण्यासंबंधीच्या आदेशांची प्रभावीपणे अमंलबजावणी करण्याबाबत शासननिर्णय.दि 02-08-2002
प्रकल्पग्रस्त अथवा त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्या व्यक्ती यांना शासकीय सेवेतील गट-क आणि गट-ड मधील पदांवर सर्वोच्च प्राथम्यक्रमानुसार नियुक्ती देण्यासंबंधींच्या आदेशांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याच्या संदर्भात उपरोल्लेखित दि.२०/३/२००२ च्या शासन परिपत्रकान्वये सूचना देण्यात आल्या होत्या. आता सदर परिपत्रक रद्द करून पुढील सुधारित सूचना देण्यात येत आहेत.
२. शासनाने प्रकल्पग्रस्तांनी विविध प्रकल्पासांठी शेतजमिन, घर, इत्यादिबाबत केलेला त्याग विचारात घेऊन शासकीय सेवा, शासन पुरस्कृत महामंडळे, जिल्हा परिषदा, महानगरपालिका, नगरपालिका व ज्यांना मागदर्शक आदेश देण्याचा अधिकार शासनाला आहे, अशा सेवा व संस्था यांच्या आस्थापनेतील सेवांमध्ये प्रकल्पग्रस्तांना नियुक्त्यांमध्ये सर्वोच्च प्राथम्य दिले आहे. या परिपत्रकाद्वारे सर्व नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात येत आहेत की, प्रकल्पग्रस्तांसाठी विहित करण्यात आलेल्या सर्वोच्च प्राथम्य क्रमानुसार प्रकल्पग्रस्तांना नियुक्त्यां देण्याच्या धोरणाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टिने वक्षता घेण्यात यावी. तथापि वित्त विभागाने पनिर्मिती, पदभरती व पदांचे पुनरुज्जीवन याबाबतचे निर्बंध व अनुषंगीक आठाधे आणि अतिरिक्त संवर्ग योजनांतर्गत कलाधी स्थापना व त्याचे व्यवस्थापन था संबंधाल शासन निर्णय दि.१०/९/२००१ अन्वये विहित केलेल्या सूचनांनुसार प्रत्येक विभागाने त्याच्या आस्थापनेवरील पर्वाच्या आढाव्याबाबत कार्यवाही पूर्ण करुन त्या संबंधीचा प्रस्ताव मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील सध्धस्तरीय सचिव समितीस सादर करण्यासाठी दिल विभागाकडे पातवावयाचा असल्याने व या आढाव्यानुसार पद रियल असले तरीही मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय सचिव समितीने पदे भरण्यास मान्यता विल्याशिवाय पर्व अरावयाची नसल्याने वित्त विभागाच्या सदर परिपत्रकालीन परिच्छेद ३.६ मध्ये नमूद केल्यानुसार अशी मान्यता मिळाल्याशिवाय प्रकल्पग्रस्तांच्या नियुक्ला वाह नयेत.
प्रकल्पग्रस्त अथवा त्यांच्यावर अवलंबून असणा-या व्यक्ती यांना शासकीय सेवेतील गट-क आणि गट-ड मधील पदांवर सर्वोच्च प्राथम्यक्रमानुसार नियुक्ती देण्यासंबंधीच्या आदेशांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याबाबत. शासननिर्णय दि 20-03-2002
उपरोल्लेखित दि. २१.१.८० च्या शासन निर्णयान्वये, प्रकल्पग्नस्त व्यक्ती व त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्ती यांना शासन सेवा व शासनं पुरस्कृत महामंडळे, शासनाकडून सहाय्य मिळणारी महामंडळे, शासनाने चालविलेल्या संस्था, जिल्हा परिषदा, महानगरपालिका, नगरपालिका आणि ज्यांना मार्गदर्शक आदेश देण्याचा अधिकार शासनाला आहे अशी इतर सर्व प्राधिकरणे, सेवा व संस्था यांच्या आस्थापनेवरील गट क (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अखत्यारितील पदे वगळून) आणि गट ड मधील पदांवरील नेमणूकीमध्ये एकूण जागांच्या ५% पर्यन्त सर्वोच्च प्राथम्यक्रम देण्यात आला आहे. दि.१७.११.९४ च्या शासन निर्णयानुसार प्रकल्पग्रस्तांसाठी देण्यात आलेल्या ५% सर्वोच्च प्राथम्यात भूकंपग्रस्तांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
२. सा.प्र.वि.शासन परिपत्रक दि.३.१.१९९७ नुसार प्रकल्पग्रस्तांना नियुक्तीसंबंधात नियुक्ती प्राधिका-यांनी त्यांच्याकडे आलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या परस्पर अर्जातून नियुक्त्या करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. तथापि प्रकल्पग्रस्तांना नियुक्ती देण्याचे अधिकार नियुक्ती प्राधिका-यांना असल्यामुळे या संबंधात जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रतिक्षा यादीतील ज्येष्ठतेनुसार नियुक्त्या दिल्या जात नाहीत, असे शासनाच्या निदर्शनास आल्यामुळे दि.३.१.९७ च्या शासन परिपत्रकामध्ये अंशतः बदल करुन यापुढे नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांनी प्रकल्पग्रस्त उमेदवाराच्या परस्पर नियुक्त्या करु नयेत, या नियुक्त्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातील प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रतिक्षायादीतून उमेदवारांची जेष्ठतेनुसार नावे मागवून कराव्यात अशा सूचना दि.१३.९.२००० च्या परिपत्रकान्वये देण्यात आल्या आहेत. सा.प्र.वि. शासन परिपत्रक दि.७.४.२००१ अन्वये सूचना देण्यात आल्या की, ज्या प्रकल्पग्रस्तांनी दि.१३.९.२००० पूर्वी नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांकडे अर्ज केले असतील, सर्वोच्च प्राथम्य क्रमानुसार पद रिक्त असेल व नियुक्ती प्राधिका-यांनो प्रकल्पग्रस्तांच्या नियुक्त्यांबाबत दि.१३.९.२००० पूर्वी कार्यवाही सुरू केली असेल, अशा प्रकरणी प्रकल्पग्रस्तांच्या नियुक्त्या शासन परिपत्रक दि.१३.९.२००० मध्ये दिलेल्या सूचनांनुसार प्रतिष्ठायादीतून जेष्ठतेने न करता शासन परिपत्रक दि.३.१.१९९७ मधील सूचनांनुसार नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांकडे परस्पर आलेल्या अर्जातून कराव्यात.
३. शासनाने प्रकल्पग्रस्तांनी विविध प्रकल्पासांठी शेतजमिन, घर, इत्यादिंचाबत केलेला त्याग विचारात घेऊन शासकीय सेवा, शासन पुरस्कृत महामंडळे, जिल्हा परिषदा, महनगरपालिका, नगरपालिका व ज्यांना मागदर्शक आदेश देण्याचा अधिकार शासनाला आहे, अशा सेवा व संरथा यांच्या आस्थापनेतील सेवांगध्ये प्रकल्पग्रस्तांना नियुक्त्यांमध्ये सर्वोच्च प्राथम्य दिले आहे. या परिपत्रकाद्वारे सर्व नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात येत आहेत की, प्रकल्पग्रस्तांसाठी विहित करण्यात आलेल्या सर्वोच्च प्राथम्य क्रमानुसार प्रकल्पग्रस्तांना नियुक्त्यां देण्याच्या धोरणाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टिने दक्षता घेण्यात यावी.
प्रकल्पग्रस्त अथवा त्यांच्यावर अवलंबून असणा-या व्यक्ती यांना शासकीय सेवेतील गट-क आणि गट-ड मधील पदांवर नियुक्ती देण्याबाबत अनुसरावयाची कार्यपध्दती. शासननिर्णय दि 07/04/2001
उपरोल्लेखित दि.२१.१.८० च्या शासन निर्णयान्वये, प्रकल्पग्रस्त व्यक्ती व त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्ती यांना शासन सेवा व शासन पुरस्कृत महामंडळे, शासनाकडून सहाय्य मिळणारी महामंडळे, शासनाने चालविलेल्या संस्था, जिल्हा परिषदा, महानगरपालिका, नगरपालिका आणि ज्यांना मार्गदर्शक आदेश देण्याचा अधिकार शासनाला आहे अशी इतर सर्व प्राधिकरणे, सेवा व संस्था यांच्या आस्थापनेवरील गट क (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अखत्यारितील पदे वगळून) आणि गट ड मधील पदांवरील नेमणूकीमध्ये एकूण जागांच्या ५% पर्यन्त सर्वोच्च प्राथम्यक्रम देण्यात आला आहे. दि.१७.११.९४ च्या शासन निर्णयानुसार प्रकल्पग्रस्तांसाठी देण्यात आलेल्या ५% सर्वोच्च प्राथम्यात भूकंपग्रस्तांचाही समावेश करण्यात आला आहे. दि.३.१.१९९७ च्या सासन परिपत्रकानुसार प्रकल्पग्रस्तांना नियुक्तीसंबंधात नियुक्ती प्राधिका-यांनी त्यांच्याकडे आलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या परस्पर अर्जातून नियुक्त्या करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या.
२. प्रकल्पग्रस्त किंवा त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्ती यांना शासकीय सेवेत गट क (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अखत्यारितील पदे वगळून) व गट ड मधील पदांवर नियुक्ती देण्याचे अधिकार नियुक्ती प्राधिका-यांना असल्यामुळे या संबंधात जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रतिक्षा यादीतील ज्येष्ठतेनुसार नियुक्त्या दिल्या जात नाहीत, असे शासनाच्या निदर्शनास आल्यामुळे दि.३.१.९७ च्या शासन परिपत्रकामध्ये अंशतः बदल करुन यापुढे नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांनी प्रकल्पग्रस्त उमेदवाराच्या परस्पर नियुक्त्या करु नयेत, अशा सूचना दि.१३.९.२००० च्या परिपत्रकान्वये देण्यात आल्या आहेत. या परिपत्रकानुसार सर्व नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडे रिक्त असलेल्या पदांपैकी प्रकल्पग्रस्तांमधून भरावयाच्या पर्दासाठी मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाला बाधा येणार नाही, याची दक्षता घेवून संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रतिक्षा यादीतील उमेदवाराची मागणी करावी, जिल्हाधिकारी कार्यालयाने प्रकल्पग्रस्त उमेदवारांच्या यादीतून आवश्यक उमेदवारांची जेष्ठतेनुसार शिफारस संबंधित नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांना करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
३. प्रकल्पग्रस्तांच्या नियुक्त्यांबाबतच्या कात्री प्रकरणी नियुक्ती प्राधिका-यांकडून दि.१३.९.२००० पूर्वी कार्यवाही सुरु असल्यामुळे या प्रकरणांबाबत दि.१३.९.२००० च्या परिपत्रकामधील आंदेश लागू करावेत किंवा कसे हा प्रश्न शासनाध्या विचाराधीन होता याबाबत शासन आता असे आदेश देत आहे की, ज्या प्रकल्पग्नस्तांनी दि.१३.९.२००० पूर्वी नियुक्तो प्राधिकाऱ्यांकडे नियुक्तीसाठी अर्ज केले असतील व त्यावेळी सर्वोच्च प्राथम्यक्रमानुसार पद/पदे रिक्त असतील व नियुक्ती -2-
प्राधिकाव्यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या नियुक्त्यासंबंधात वि.१३.९.२००० पूर्वी कार्यव्वाली सुरु केली असंल, अशा प्रकरणांमध्ये सा.प्र.वि., परिपत्रक दि.१३.९.२००० मधील सूचना लागू होणार नाहीत. अशा प्रकरणी दि.३.१.१७ च्या परिपत्रकामधील सूचनांनुसार नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडे प्रकल्पग्रस्तांकडून परस्पर आलेल्या अर्जातून नियुक्तीबाबत कार्यवाही करावी. उर्वरित प्रकरणी तसेच दि.१३.९.२००० किंवा त्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांकडून आलेल्या अर्जातून करावयाच्या नियुक्त्यांबाबत शासन परिपत्रक दि.१३.९.२००० मध्ये नमूद केल्यानुसार कार्यवाही करावी.
४. जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या प्रतिक्षायादीतील जेष्ठतेसंबंधीची माहिती मिळावी म्हणून प्रकल्पग्रस्तांच्या जेष्ठता सूचीची अद्ययावत प्रत सूचना फलकावर सुयोग्य ठिकाणी लावावी. तसेच नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांकडून आलेली उमेदवारांची मागणी व जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडे कळविलेली उमेदवारांची नांबे किंवा याबाबत करण्यात येत असलेली कार्यवाही या संबंधीची अद्ययावत माहितीही जिल्हाधिकारी कार्यालयात सूचना फलकावर लावण्यात यावी. हे आदेश वित्त विभागाच्या दि.२९.६.२००० च्या शासन निर्णयाच्या अधीन राहून निर्गमित करण्यात येत आहेत. रिक्त पद असले तरी ते पद भरण्यासाठी शासनाची पूर्वपरवानगी असल्याशिवाय त्या पदावर प्रकल्पग्रस्तांची नेमणूक होऊ नये.
प्रकल्पग्रस्त अथवा त्यांच्यावर अवलंबून असणा-या व्यक्ती यांना शासकीय सेवेती गट क आणि गट-ड मधील पदांवर नियुक्ती देण्याबाबत अनुसरावयाची कार्यपध्दती शासननिर्णय दि 13-09-2000
१) जिल्हाधिकारी यांनी प्रकल्पग्रस्त उमेदवारांची प्रतिक्षा यादी तयार करताना प्रकल्पग्ग्रस्तांनी सादर केलेल्या प्रथम अर्जाच्या दिनांकानुसार जेष्ठता ठरवावी व त्यासाठी एक नोंदणी रजिस्टर ठेवावे.
२) यापुढे नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांनी प्रकल्पग्रस्त उमेदवाराच्या परस्पर नियुक्त्या करु नयेत. सर्व नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडे रिक्त असलेल्या पदांपैकी प्रकल्पग्रस्तांमधून भरावयाच्या पदांसाठी मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाला बाधा येणार नाही, याची दक्षता घेवून संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रतिक्षा यादीतील उमेदवाराची मागणी पदांच्या सेवा प्रवेश नियमानुसार करावी.
३) जिल्हाधिकारी कार्यालयाने वरील सूचना क्र.२ नुसार प्रकल्पग्रस्त उमेदवारांच्या यादीतून आवश्यक उमेदवारांची जेष्ठतेनुसार शिफारस संबंधित नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांना करावी.
४) नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांनी प्रकल्पग्रस्तांना नियुक्ती दिल्यानंतर त्याप्रमाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयास कळवावे व संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी या उमेदवारांची नावे प्रतिक्षायादीतून वगळावीत.
३. नियुवती प्राधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांनी जिल्हयातील प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रतिक्षा यादीनुसार व सेवाप्रवेश नियमानुसार पात्र असलेल्या प्रकल्पग्रस्त उमेदवारांना नियुक्ती देण्याबाबत वरील सूचनांनुसार कार्यवाही करावी.
प्रकल्पग्रस्त व्यक्ती अथवा त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तींच्या नेमणूका दुयम सेवा निवड मंडळांच्या कक्षेतून वगळंणेबाबत शासननिर्णय दि 03-01-1997
प्रकल्पग्रत्त्त व्यक्ती व त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तींना शान सेवा, शास्न पुरस्कृत महामंडळे, शासनाकडून सहाय्य निरी महामंडळे शासनाने चालविलेल्या संस्था जिल्हा परिषादा, महानगरपालिका, नगरपालिका ज्यांना दर्शक आदेश देण्याचा अधिधकार शासनाकडे आहे अशी इतर सर्व प्राधिकरणणे, सेवा व संस्था यांच्या आस्था पनेवरील गट-क व गट-ड मधील पदांवर नेननकीसाठी क्रमांक १ येशील संवधिधधीन दिनांक २१. १. १९८०च्या शासन निर्णयानुसार सर्वोच्य प्राधान्यक्रम एकूण जागांच्या कितन ५४ पर्यन्त देण्यात यावा असे आदेश आहेत. संवाधीन क्र.२ रोधील दिनांक १८. ६. १९९०च्या शासन परिपत्रकानुसार रिक्त पदांच्या ५१ पर्यन्तची पदे प्रकल्पग्रस्त व्धन्हींसाठी राहून ठेवण्यात यावीत असे सूचित करण्यात आले आहे. शासनाचा वरील दोन्ही आदेशातील वर नाल्या तरतूदी परस्पर निसंगत असलहे प्रकल्प-ग्रहांची पदे भरणास अडवा येतात असे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे २. गाउन आता उसे आदेश देत आहे, प्राथाम्नाने प्रकल्पग्रस्ती असलेली ५४ ये भरताना कायांनी गार निर्माण प्रशासन विभाग, ७-९८९० १०८०/२५/१६-७, दिनांक २१०१०८० पीन रदी जर हा सर्वोच्च प्राथायम एकूण संवर्गशळाच्या किमान ५४ पर्यन्त देण्यात यावा. सदर ५४ भारताना गास वर्गीयांच्या आराणाला बाधा येणार नाही याची दाता व्यावी. प्रकल्पग्रस्त व्पतीमोल भावावीतील बदती उपलब्ध असल्यास त्यास प्राधान्य देऊन त्या - प्र-गर्भाच्या आहारात पदावर नियुक्ती करावी 3. प्रकल्पग्रस्त व्यक्तींना प्राधान्य असलेल्या या १४ पासाठी नियुक्ती प्राधिका-यांकडे परस्पर अर्ज करता येईल. तसेच प्रकल्पग्रस्तांसाठी आत नालेल्या अा। मदांसाठीही त्यांना निवड मंडल जाहिरातीच्या अनु गाने अर्ज करता येईल. मात्रा निवड मंडकडून करण्यात येणा-ण उदवारांच्या निवडीये त्यांना प्रकल्पग्रस्त म्हणून प्राधान्य राहणार नाही. तेथी त्यांना स्तर उमेदवाराचस्पतून निवड होऊन गावे लागेल.
남 नियुक्ती प्राधिका-यांनी मागणी पाठवितांना प्रकल्पग्रस्ता गाठी राधीव असलेली ५१ पदे वगधून निवड मंडळाकडे मागणीपत्र पाठवावे तसेच त्यांच्याकडे परत्वर आल्या असून प्रकल्पग्रस्त वक्ती अपका त्यांच्यादर अवलंबून असलेल्या व्यक्तींच्या नेमणुका करताना वरील आदेशाचे गन्नीपूर्वम पालन करावे.
प्रकल्पग्रस्तांसाठी असलेल्या 5टक्के आरक्षणामध्ये भूकंपग्रस्तांनाही आरक्षणाची सवलत देण्याबाबत शासननिर्णय दि 17-11-1994
मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार शाभन सेवेत नियुक्तीसाठी आरक्षणाबाबत विचार करताना भूकंपग्रस्त व्यक्तिंसाठी आरक्षण ठेवण्या-बाबतही विचार करण्यात आला. त्यावेळी शासनाने असा निर्णय घेतला की यापुढे प्रकल्पग्रस्ताखालील आरक्षणात भूकंपग्रस्रूही समाविष्ट होतील.
प्रकल्पग्रस्तांसाठी असलेल्या आरक्षणामध्ये प्रकल्पग्रस्त विरोवरच भूकंपग्रस्त हो समाविष्ट करावयाचे ठरले आहे. त्यानुसार यापुढे प्रकल्प-ग्रस्तांसाठी असलेल्या ५ टक्के आरक्षण मध्ये भूकंपग्रस्तांनाही आरक्षणाचो सवलत देण्यात यावी.
महाराष्ट्र दुय्यम सेवा निवड मंडळ व प्रादेशिक दुय्यम सेवा निवड मंडळे मागासवर्गीयांच्या अनुशेषाअंतर्गत असलेली पदे कक्षेतून वगळण्याबाबत महसूल व वनविभाग शासननिर्णय दि 22-09-1993
प्रकल्पग्रस्त व्यक्ती व त्यांच्यावर अवलंबून असणा-या व्यक्तींना शासकीय सेवेतील वर्ग-3 व वर्ग-4 मधील भरतीबाबत प्राथक्यक्रम शासननिर्णय दि 21-1-1980
प्रकल्पबाधित व्यक्तिंना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याबाबत दयावयाची सूट शासननिर्णय दि 22-09-1978
पाटबंधारे प्रकल्पामूळे बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना शासकीय सेवेत प्राथम्यक्रम देणेविषयी शासननिर्णय महसूल व वनविभाग दि 20-11-1973