रमाई आवास घरकुल योजने अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रातील लाभार्थीची वार्षिक उत्प्पन्न मर्यादा वाढविण्याबाबत सामाजिक न्याय व विशेष सह्हाय विभाग शासन निर्णय दिनांक ०१-१०-२०१८ साठी येथे क्लिक करा
सामाजिक आर्थिक जात जनगणना (SECC) २०११ नुसार प्राथम्य यादीतील (priority list) लाभार्थ्यांना पंतप्रधान आवास ग्रामीण योजनेचा लाभ दिला जातो. प्रधानमंत्री आवास योजनेतील वगळण्याच्या निकषानुसार (Exclusion Criteria) प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मधून वगळलेली परंतू ज्या कुटूंबाचे मासिक उत्पन्न रु.१०,०००/- पेक्षा कमी आहे, अशा अनुसूचित जातीतील लाभार्थ्यांना रमाई घरकुल योजनेचा लाभ देणे आवश्यक आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या संदर्भ क्र.३ वरील दि.३०/९/२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये रमाई घरकुल योजनेंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रातील अर्जदाराकरीता रु.१.०० लाख इतकी वार्षिक उत्पन्न मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. तथापि, रमाई आवास योजनेचा लाभ घेणेसाठी लाभार्थी कुटुंबाची (ग्रामीण लाभार्थी) वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रु.१.०० लक्ष एवढी असल्याने सदर योजनेचा लक्षांक पूर्ण करण्यास व लाभार्थी निवडीमध्ये अडचणी येत आहेत. त्यानुषंगाने, सदर योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना घेता यावा तसेच लाभार्थी निवडीनुपंगाने सामाजिक, आर्थिक व जात सर्वेक्षण २०११ (SECC-२०११) च्या निकपांस अनुसरुन रमाई आवास योजनेच्या ग्रामीण लाभार्थ्यांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा सद्याच्या रु.१.०० लक्ष वरुन रु.१.२० लक्ष एवढी करणे आवश्यक आहे. उपरोक्त वस्तुस्थिती विचारात घेऊन ग्रामीण क्षेत्रातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांतील लाभार्थ्यांच्या कुटुंबाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रु.१.०० लाख वरुन १.२० लाख इतकी करण्यास मान्यता.
रमाई आवास घरकुल योजने अंतर्गत घरकुला करिता द्यावयाच्या अनुदानाबाबत सामाजिक न्याय व विशेष सह्हाय विभाग शासन निर्णय दिनांक ०७-०१-२०१७ साठी येथे क्लिक करा
१) रमाई आवास योजनेंतर्गत (ग्रामीण), प्रति घरकुल (शौचालय बांधकामासह) अनुदान साधारण क्षेत्र रु.१,३२,०००/- व नक्षलग्रस्त व डोंगराळ क्षेत्रासाठी (शौचालय बांधकामासह) रु.१,४२,०००/- निश्चित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
२) शौचालय बांधण्यासाठी लाभार्थ्यांना देण्यात आलेल्या रु.१२,०००/- ची प्रतिपूर्ती, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाकडून करण्यात येईल.
३) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) मधील लाभार्थ्यांप्रमाणे रमाई आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांना MGNREGA अभिसरणाद्वारे साधारण क्षेत्रासाठी रु.१७,२८०/- व नक्षलग्रस्त व डोंगराळ क्षेत्रासाठी रु.१८२४०/- अनुदान उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
४) रमाई आवास योजनेसाठी शहरी भागातील (महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायत) वैयक्तिक लाभार्थ्यांकरीता प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) प्रमाणे (३० चौ.मी. घरकुल बांधकामासाठी) लाभाची रक्कम व लाभार्थ्यांची पात्रता त्यामध्ये बदल करण्यास मान्यता देण्यात येत असून त्यानुसार वार्षीक उत्पन्न रु.३.०० लक्ष पर्यंत असलेल्या लाभार्थ्यांना घरकुल बांधकामासाठी रु.२.५० लक्ष अनुदान अनुज्ञेय राहिल.
५) वरील प्रमाणे ग्रामीण व शहरी भागातील सुधारित अनुदान सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षा पासून लागू राहील. तसेच ज्या लाभार्थ्यांना यापुर्वी घरकुल मंजूर झाले आहे परंतु पहिला हप्ता सन २०१६-१७ मध्ये दिला आहे त्यांनाही सुधारित अनुदान अनुज्ञेय राहील.
२. नरेगा बाबत वेळोवेळी आयुक्त नरेगा यांच्या सुचनांनुसार कार्यपध्दती अवलंबविण्यात यावी. जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी या योजनेकरीता लाभार्थ्यांना सुधारीत केलेल्या दरानुसार मस्टरव्दारे मजूरी देण्याची आवश्यक ती कार्यवाही करावी.
३. पंतप्रधान आवास योजनेच्या धर्तीवर अभिसरणानुसार रमाई आवास योजनेकरिता नरेगा अंतर्गत जॉब कार्डधारक लाभार्थी यांना ई-मस्टरव्दारे मजूरी देय राहील. त्याकरिता लाभार्थ्यांनी गटविकास अधिकाऱ्याकडील मस्टर व काम सुरु करण्याच्या आदेश प्राप्त झाल्यावर काम सुरु करणे बंधनकारक राहील. ही रक्कम अनुदान स्वरुपात नसून मजूरी प्रदानाकरिता मस्टरव्दारे जेवढे काम होईल तेवढे नरेगाच्या EFMS व्दारे शाखा अभियंता, जिल्हा परिषद यांच्या मुल्यांकनानंतर मजूराच्या बँक खात्यावर गटविकास अधिकारी यांच्यामार्फत जमा होईल. सदर योजना अभिसरणाव्दारे फक्त ग्रामीण भागातील घरकुलाकरिता राहील.
रमाई आवास घरकुल योजनेत ग्रामीण क्षेत्रातील घरकुलाच्या संदर्भात सुधारणा करण्याबाबत सामाजिक न्याय व विशेष सहायय विभाग शासन निर्णय दिनांक ३०-०९-२०१६ साठी येथे क्लिक करा
रमाई आवास घरकुल योजनेमध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा :-
इंदिरा आवास योजना या केंद्र पुरस्कृत योजनेमध्ये दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात येत होता त्यामुळे या विभागाच्या ग्रामीण क्षेत्रातील रमाई घरकुल योजनेंतर्गत निकषांनुसार लाभार्थी निवडताना ग्राम विकास विभागाने इंदिरा आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या यादीतील मागासवर्गीय लाभार्थ्यांना प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे असे संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये कळविण्यात आले होते. मात्र आता केंद्रशासनाने इंदिरा आवास योजनेऐवजी प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) सुरू केली असून त्यामध्ये लाभार्थीची निवड सामाजिक, आर्थिक, जात, जनगणनेनुसार (SECC) केली जात आहे. त्यानुसार संदर्भ क्र.२ व ३ येथील शासन निर्णयातील निकषांत तद्नुसार बदल करणे आवश्यक आहे. सबब खालीलप्रमाणे सुधारीत निकष ठरविण्यात येत आहेत :-
१) लाभार्थी महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द संवर्गातील असावा.
२) लाभार्थ्याचे महाराष्ट्र राज्यातील वास्तव्य किमान १५ वर्षांचे असावे.
३) लाभार्थी हा बेघर असावा किंवा त्याच्याकडे पक्के घर नसावे.
४) लाभार्थी कुटुंबाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ग्रामीण क्षेत्रासाठी रु.१ लक्ष राहील.
५) लाभार्थी “सामाजिक, आर्थिक व जात सर्वेक्षण २०११ (SECC-२०११) प्राधान्य क्रम यादीच्या (Generated Priority List) निकषा बाहेरील असावा. कारण प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G) लाभार्थी निवडीसाठी “सामाजिक, आर्थिक व जात सर्वेक्षण २०११ (SECC-२०११) “प्राधान्य क्रम यादीतून (Generated Priority List) निवड.
रमाई आवास योजनेकरिता अनुसूचित जातीच्या बेघर , कच्चे घर असलेल्या कुटुंबियाची यादी अद्यावत करणे ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक १७-०३-२०१२ साठी येथे क्लिक करा
१) ज्या जिल्हयांमध्ये इंदिरा आवास योजनेच्या मूळ प्रतिक्षा यादी मधील सर्व अनु. जाती/नवबोध्द लाभ्धारकांना घरकुल योजनेचा लाभ मिळाला आहे व आतः इंदिरा आवास योजनेच्या पुळ प्रतिक्ष यादीत घरकुल बांधकामासाठी स्वतःच्ची जागा असणारा कोणताही लाभधारक शिल्लक नाही असे प्रमाणपत्र ज्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दिले आहे, त्या जिल्हयानाच हे शासन आदेश लागू असतील.
२) लाभधारकांना दारिद्र्य रेषेखालील बेघरांच्या प्रतिक्षा यादीखालील संपूर्ण अनुचित जातीचे/नवबौध्द लाभधारकांना घरकुल योजनेचा लाभ मिळालेला आहे. असे प्रमाणित झाल्यावर दारिद्रय रेषेखालील यादीत असणाऱ्या परंतु इंदिरा आवास योजनेच्या मुळ प्रतिक्षा यादीत ज्यांची नावे नाहीत आणि ते बेघर आहेत व अशा अनुसूचित जाती/नवबौध्द लाभार्थ्यांना घरबांधण्यास गावामध्ये जागा आहे अशा लाभाथ्यांची ग्रामपंचायत निहाय संख्या व यादी निश्चित करून तालुकानिहाय सुधारीत प्रतिक्षा यादी करावी. दारिद्रय रेषेखालील अनुसूचित जातीच्या बेघरांची इंदिरा आवास योजनेसाठी मूळ प्रतिक्ष यादी निश्चित करतान जे लाभधारक बेघर असून सुध्दा प्रतिक्षा यादीत चुकीने समाविष्ठ करुन घ्यावयाचे राहिले आहेत अशाच दारिद्रय रेषेखालील लाभधारकांचा समावेश या सुधारित यादीमध्ये करण्यात यावा तालुकानिहाय ग्रामपंचायतीची अशी किमान लाभधारक ते कमाल लाभधारक अशी चढत्या क्रमाने तयार करावी. सुधारीत प्रतिक्षा यादी निश्चित केलेल्या बेघरांच्या संख्येनुसार व सामाजिक न्याय विभागाकडून उपलब्ध होणा-या निधीचा विचार करून तालुकानिहाय निधी वाटप मुख्य कार्यकारी अधिकरी जिल्हा परिषद यांगी लाभधारकांच्या संख्येच्या प्रमाणात करावे. तालुक्याल प्राप्त होणाऱ्या निधीतून वर नमूद केल्याप्रमाणे किमान लाभधारक असलेल्या ग्रापपंचायतीपासून सुरूवात करून लाभधारकांना निधी वितरीत करावा. त्यानंतर निधी उपलब्धतेच्या आंधन पूढील क्रमांकावरील ग्रामपंचायत विचारात घ्यावी. ३।
ग्रामपंचायत स्तरावरील यादी निश्चित करताना संबंधित सरपंच व ग्रामसेवक यांनी ग्रामसभेची मंजुरी घ्यावी. ग्राम सभेची मंजुरी प्राप्त झाल्यानंतर अशा सर्व यादयांची आवश्यक ती तपासणी करून मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा अध्याप्त जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा यांची मान्यता घ्यावी. मूळ प्रतिक्षा यादी तयार करताना जे तत्व वापरले आहे त्याच तत्वानुसार सुधारीत प्रतिक्षा यादी करावी.
४।अनुसूचित जातीच्या लाभधारकाची वरोलप्रमाणे सुधारित प्रतिक्षा यादी तयार करताना अशा लाभधारकांकडे प्रत्यक्ष जावून स्थळ पंचामाना करावा. मात्र, हा पंचनामा करतेवेळी ग्रामसेवक व क्षेत्रीय अधिकारी / विस्तार अधिकारी यांची उपस्थिती अनिवार्य असेल आणि लोकप्रतीनिधी म्हणून सरपंच किवा ग्रामपंचायत सदस्य यांनाही पंचनाम्यात सहभागी करून घ्यावे.
अशा प्रकारच्या याद्या तयार झाल्यानंतर ग्रामपंचायत निहाय लाभधारक संख्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा अध्यक्ष जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा यांनी, सामाजिक न्याय विभाग व ग्रामविकास विभागाला सोबतच्या प्रपत्र क्र.१ मध्ये सादर करावी.
अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकासाठी घरकुल योजनेची अंमलबजावणी करणेबाबत सामाजिक न्याय व विशेष सह्हाय विभाग शासन निर्णय दिनांक ०९-०३-२०१० साठी येथे क्लिक करा
१. योजनेचे नांव :-अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांसाठी घरकुल योजना.
२. योजनेचे स्वरुपः-राज्यातील ग्रामपंचायत, नगरपरिषदा व महानगरपालिका क्षेत्रातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द व्यक्तींना पक्की घरे तसेच कच्च्या घराचे पक्के बांधकाम करता येईल तसेच शासकीय अभिकरणामार्फत घर खरेदीस या शासन निर्णयाद्वारे विहित घर किमत मर्यादेत अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येईल.३. लाभार्थ्यांस शासनाच्या एकाच योजनेचा लाभ मिळणे
अ) आय.एच.एस.डी.पी. अंतर्गत गृहनिर्माण विभागाकडून राबविण्यात् ३ योजनेअंतर्गत निवड झालेले लाभार्थी वगळून उर्वरित अनुसूचित जाती अर्जदारांमधून पात्र लाभार्थ्यांची निवड करून या योजनेअंतर्गत लाभ देण्यात यावा.
ब) इंदिरा आवास योजना ही ग्राम विकास विभागाकडून जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत राबविण्यात येते. या योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्यानुसार ग्रामीण भागात राबविण्यात येणाऱ्या घरांमध्ये अनुसूचित जाती संवर्गासाठी आरक्षण ठेवण्यात आलेले आहे. सदरचे आरक्षणाअन्यये लाभमिळालेल्या लाभार्थ्यांना वगळून उर्वरित अनुसूचित जातीच्या अर्जदारांमधून पात्र लाभार्थ्यांची निवड करून या योजनेअंतर्गत लाभ देण्यात यावा.
क) आदिवासी विभागाची घड़कूल योजना, ग्राम विकास विभागाची इंदिरा आवास योजना, गृह निर्माण विभागाची घरकूल योजना आणि सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाची घरकूल योजना यांची अंमलबजावणी शक्यतो एक गांव, एक. नगरपालिका, महानगरपालिका क्षेत्रात एकाच वेळी संबंधीत यंत्रणेने/संस्थेने करावी.४. अ) लाभार्थ्याची पात्रताः-
कोणत्याही परिस्थितीत घरकूल योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांस एकाच योजनेचा लाभ देण्यात यावा.
1) लाभार्थी महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जाती या नवबौध्द संवर्गातील असावा.
२) लाभार्थ्यांचे महाराष्ट्र राज्यातील वास्तव्य किमान १५ वर्षाचे असावे.
३) अर्जदाराच्या कुंटुबाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा खालीलप्रमाणे राहिल :-
अ) ग्रामीण क्षेत्र : रु. १.०० लाख
ब) नगरपरिषद क्षेत्र: रु. १.५० लाख
क) महानगरपालिका क्षेत्र रु. २.०० लाख
ड) मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्ररु. २.०० लाख
४) शासनाच्या धोरणानुसार दि.१.१.१९९५ या दिनांकास राज्य शासन/महानगरपालिका / नगरपालिका / स्थानिक स्वराज्य संस्था/एम. एम.आर.डी.ए. / शासनाचे उपक्रम यांच्या जमीनीवर अतिक्रमण करून रहात असलेले व दि.१.१.१९९५ रोजी त्यांचे धरकूल/निवासस्थान उपरोक्त जमीनीवर असल्यास आणि त्यांना संरक्षित झोपडीदार म्हणून संरक्षण प्राप्त असल्यास अशा लाभार्थीना देखील या योजनेत समाविष्ट केले जाईल. भविष्य काळात झोपडपट्टीवासीयांचे पात्रता निकषात बदल झाल्यास त्याबाबत लाभार्थीची पात्रता निश्चित करून घरकुल योजनेचा लाभ देण्यात यावा.
५) लाभार्थीने शासनाच्या अन्य गृहनिर्माण, योजना जसे म्हाडामार्फत वितरीत घरे, एस.आर.ए. अंतर्गत बांधलेली घरे, मा. मुख्यमंत्री महोदय स्वेच्छा निर्णयानुसार वितरीत झालेल्या सदनिका, वाल्मिकी आंबेडकर आवास योजना लोक आवास इत्यादी योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
६) नागरी कमाल जमीन धारणा अधिनियमांतर्गत शासनास प्राप्त होणाऱ्या ५% सदनिकांमधून कोणत्याही नागरी समुहात सदनिका वितरीत झाल्यास व असा लाभार्थी या योजनेअंतर्गत पात्रतेच्या अन्य अटी पूर्ण करीत असल्यास त्यास या योजनेअंतर्गत अनुदानासाठी पात्र ठरविण्यात येईल.4 ब) लाभार्थीने सादर करावयाची कागदपत्रे :-
१) ७/१२ चा उतारा, मालमत्ता नोंदपत्र (प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड कार्ड) ग्रामपंचायतीतील मालमत्ता नोंदवहीतील उतारा यापैकी एक.
२) घरपट्टी, पाणीपट्टी, विद्युत बील या कागदपत्रांपैकी एक.
३) सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेल्या जातीच्या प्रमाणपत्राची साक्षांकित प्रत
४) सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेला उत्पन्नाचा दाखला ५) अतिरिक्त दाखले खाली नमूद केलेली कागदपत्रे दाखले पुरावे म्हणून ग्राह्म धरण्यात येतील :-
अ) दिनांक १.१.१९९५ च्या किंवा मतदार यादीतील नांवाचा उतारा
ब) निवडणूक मतदार ओळखपत्रक) रेशनकार्ड ड) सरपंच/तलाठ्याचा दाखला इ) महानगरपालिका/नगरपालिकेतील मालमत्ता कर भरल्कच्या पावतीची प्रत.
५. घराची किंमत मर्यादाः- घराच्या बांधकामासाठी क्षेत्रनिहाय कमाल खर्चाची मर्यादा पुढीलप्रमाणे आहे.
अ) ग्रामीण क्षेत्र : रु. ७०,०००/-
ब) नगरपालिका क्षेत्र : रु. १,५०,०००/-
क) महानगरपालिका क्षेत्र रु. २,००,०००/- ड) मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण क्षेत्र रु. २,००,०००/-
६. घराचे क्षेत्रफळ:-
घराच्या बांधकामाचे चटई क्षेत्र २६९ चौ. फूट राहील. तेवढ्याच क्षेत्रासाठी शासकीय अनुदान अनुज्ञेय राहिल. तथापि, लाभार्थी स्वतःच्या मालकीची जागा असेल तर त्यावर त्याच्या मर्जीनुसार अनुदान वापरुन त्यावरील होणार खर्च स्वखर्चाने जास्त क्षेत्राचे बांधकाम करु शकेल….
राज्यातील काही शहरामध्ये २.५ पर्यंत चटई क्षेत्र निर्देशांक (F.S.I.) अनुज्ञेय आहे, या तरतुदीचा फायदा घेण्यासाठी निवड झालेले लाभार्थी एकत्र येऊन त्यांना त्यानुसार बहुमजली इमारतीचे बांधकाम करता येईल.७. घराचा आराखडा :-
जागेच्या उपलब्धतेनुसार आवश्यक तेथे आराखड्यामध्ये बदल करण्यात येईल. मात्र लाभार्थी अनुदानाचा वापर करुन अतिरिक्त लागणारी रक्कमेत बांधकाम करत असेल तर अशा लाभार्थ्यास या अटीतून वगळण्यात यावे.
८. बांधण्यात यावयाच्या घरांचे उद्दीष्ट :-
अ) ग्रामीण क्षेत्र ६८,५००
ब) नगरपालिका क्षेत्र १५,०००
क) महानगरपालिका क्षेत्र: ५,०००
ड) मुंबई महानगर प्रदेश : ५,०००९. प्राधान्य क्षेत्रः- घरे बाधतांना खालीलप्रमाणे प्राधान्यक्रम देण्यात येईल:-
अ) जातीय दंगलीमध्ये घराचे नुक्सान (आगीमुळे व इतर तोडफोड) झालेली व्यक्त्ती.
ब) अॅट्रॉसिटी अॅक्टनुसार पिडित झालेल्या अनुसूचित जातीच्या पात्र व्यक्ती.
क) पूरग्रस्त क्षेत्र
ड) घरात कोणीही कमयत नाही अशा विधवा महिला.
३) शासकीय अभिकरणामधून निवड झालेल्या व्यक्तींना परिच्छेद अनुक्रमांक २
नुसार अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
ई) उर्वरित सर्व क्षेत्र.
घराच्या बांधकामाच्या खर्चामध्ये लाभार्थीचा हिस्सा खालीलप्रमाणे असेल :-
१०. लाभार्थी हिस्सा:-
अ) ग्रामीण क्षेत्र निरंक
ब) नगरपालिका क्षेत्र ७.५ टक्के
क) महानगरपालिका क्षेत्र: १० टक्के१२. दलित वस्ती योजनेअंतर्गत पुरवावयाच्या पायाभूत सुविधा
ग्रामीण व नागरी भागात दलित वस्ती योजनेअंतर्गत पायाभूत सुविधा जसे, रस्ते, रस्त्यांचे डांबरीकरण, वीज, पाणी व गटारे इ. बाबींचा अंतर्भाव आहे.
सदर दलित वस्ते योजना राबविण्यासाठी अनुसूचित जाती उप योजनाअंतर्गत दरवर्षी निधी उपलब्ध करून दिला जातो. सदर दलित वस्ती योजना ग्रामीण भागात जिल्हा परिषदेमार्फत च शहरी भागात सबंधीत नगरपालिका/महानगरपालिकेमार्फत राबविली जाते. ज्या विकाणी ग्रामीण/नागरी भागात १० पेक्षा जास्त घरे एकाच भागात घरकुल योजनेअंतर्गत घरे बांधली जातील अशा टिकाणी संबंधीत जिल्हा परिषद/नगरपालिका/महानगरपालिका यांनी दलित यस्ती उप योजनेअंतर्गत येणारा निधी उक्त ठिकाणी पायाभूत सुविधा/परिसर सुधारणेसाठी उपलब्ध करून द्यावा. सदरचा निधी संबंधीतांकडून उपलब्ध होतो किंवा नाही याची पाहणी करण्यासाठी गृहनिर्माण समितीस प्राधिकृत करण्याम
