अर्धन्यायिक प्रकरण- अर्धन्यायिक आदेशांना अंमल देणे तसेच अधिकार अभिलेखात नोंद घेण्यासंदर्भात निर्देश.. 07-08-2023 202308071618057819
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षा निमीत्त डिजीटल भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, ई-महाभूमि अंतर्गत विकसीत करण्यात आलेल्या आज्ञावलीमधून संगणकीकृत डिजीटल स्वाक्षरीने प्राप्त होणाऱ्या अधिकार अभिलेख विषयक गा.न.नं. ७/१२ अद्यावत उताऱ्याच्या प्रती गावामध्ये संबंधीत तलाठ्यामार्फत प्रत्येक खातेदारास घरोघरी जाऊन मोफत देण्याच्या उद्देशाने विशेष मोहिम राबविण्यास महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ आणि त्याखालील नियम या अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारात याव्दारे शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.
२. सदर मोहिमेचा प्रारंभ दिनांक ०२ ऑक्टोबर, २०२१ रोजी (महात्मा गांधी जयंती) करण्यात यावा.
३. यासाठी सर्व संबंधितांना आवश्यक ते तांत्रिक सहाय्य पुरविण्याची जबाबदारी जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची राहील.
४. सदर गा.न.नं.७/१२ अद्यावत उताऱ्याच्या प्रती उपलब्ध करून देण्यासाठी येणारा खर्च हा जिल्हा सेतू समितीकडील निधीमधून उपलब्ध करून देण्यात यावा आणि त्याची जबाबदारी प्रत्येक जिल्हाधिकारी यांची राहील.
५. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्ष २०२१-२०२२ निमित्ताने राबविण्यात येणाऱ्या या विशेष मोहिमेतर्गत वरीलप्रमाणे गा.न.नं.७/१२ उताऱ्याची अद्यावत प्रत एका खातेदारास फक्त एकदाच मोफत उपलब्ध करून देण्यात यावी.संकेताक २०२१०९०११६२४३८८६१९.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
राज्यातील जमिनीच्या अधिकार अभिलेखाविषयक गा. न. नं. ७/१२ उताऱ्यात “शेतीचे स्थानिक नाव” याविषयी स्वतंत्र रकाना आहे. काही गावांतील गा. न. नं. ७/१२ च्या उताऱ्यातील या रकान्यात “शेतीचे जातीवाचक स्थानिक नावे नोंदविले असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आलेली आहे. त्यामुळे राज्यात सामाजिक सलोखा व सौहार्दपूर्ण वातावरण राहून राष्ट्रीय एकात्मता वृद्धिंगत होण्याच्या दृष्टीने अशा गावांतील अधिकार अभिलेखातील गा. न. नं. ७/१२ च्या उताऱ्यातील “शेतीचे स्थानिक नाव” या सदरी असलेली “जातीवाचक शेतीचे स्थानिक नाव” यांची नोंद वगळून त्याऐवजी आवश्यक असल्यास गावातील स्थानिक भौगोलिक स्थितींशी निगडित, नदी-नाल्यांशी निगडित नावे देण्यास याद्वारे शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.
०२. कार्यपद्धतीः- अशा बदलावयाच्या नावासंदर्भात नियम व अधिनियमांतील कार्यपद्धती अनुसरून संबंधित गावच्या ग्रामपंचायतीचा ठराव घेऊन त्यास संबंधित तहसीलदाराने जिल्हाधिकारी यांची प्रथम मान्यता घ्यावी, तद्नंतर संबंधित नोंदी नियमातील तरतुदीस अनुसरुन संबंधित गा.न.नं. ७/१२ च्या “शेतीचे स्थानिक नाव” या सदरी अद्ययावत करण्यात याव्यात.
०३. या विषयाचे महत्त्व लक्षात घेता अधिकार अभिलेख विषयक गा.न.नं. ७/१२ उताऱ्याच्य “शेतीचे स्थानिक नाव” या सदरी असलेल्या जातीवाचक नावांच्या नोंदी वगळून वरील प्रमाणे सुधारित नावांच्या नोंदी घेण्यासंदर्भात सर्व विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात “विशेष मोहीम हाती घ्यावी. तसेच यानुषंगाने केलेल्या कार्यवाहीचा आढावा संबधित जिल्हाधिकारी यांनी मासिक बैठकीत घ्यावा.
संगणक सांकेतांक २०२१०८२५१४३३३२१८१९अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने MISCELLANEOUS APPLICATION NO.१५७७ CF २०२० IN CRIMINAL APPEAL NOS. 1375-76 OF 2013 या प्रकरणात दि. १५ ऑक्टोबर, २०२० च्या आदेशान्वये असे आदेशित केले आहे की, “कोणत्याही न्यायालयाने Civil/Criminal case मध्ये दिलेली अंतरिम स्थगितीची कालमर्यादा फक्त ६ महिन्यांपर्यंत राहील. मा. न्यायालयाने सबळ पुराव्याच्या आधारे अशी स्थगिती ६ महिन्यानंतर वाढविली असेल तरच दिलेली स्थगिती चालू राहील, अन्यथा सदरहु स्थगिती ६ महिन्याचा कालावधी संपल्यानंतर आपोआप व्यपगत होईल. तसेच, हे आदेश संपूर्ण देशाच्या कोणत्याही मा. न्यायालयाने दिलेल्या सर्व स्थगिती आदेशाला लागू राहतील”, असेही सदर आदेशामध्ये नमूद केले आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील तरतूदीनुसार अथवा जमीनविषयक विविध अधिनियमांन्वये मा. मंत्री (महसूल), मा. राज्यमंत्री (महसूल), प्रधान सचिव (अ.व.रि.), क्षेत्रीय महसूली अधिकारी व प्राधिकारी, आणि महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण यांच्या समोर वेळोवेळी अर्ध-न्यायिक प्रकरणांची सुनावणी आयोजित करण्यात येते. या बाबी विचारात घेवून महसूली अधिकारी व प्राधिकारी यांच्या समोर जमीन विषयक अधिनियमाखाली चालणा-या अर्ध-न्यायिक प्रकरणांच्या संदर्भातील स्थगिती आदेशाच्या बाबतीत महसूली अधिकारी व प्राधिकारी यांना दिशानिर्देश देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने MISCELLANEOUS APPLICATION NO.१५७७ CF २०२० IN CRIMINAL APPEAL NOS. 1375-76 OF 2013 या प्रकरणात दि. १५ ऑक्टोबर, २०२० रोजी पारित केलेल्या आदेशाच्या (आदेशाची प्रत यासोबत जोडली आहे) अनुषंगाने, मा. मंत्री (महसूल), मा. राज्यमंत्री (महसूल), प्रधान सचिव (अ.व.रि.), क्षेत्रीय महसूली अधिकारी व प्राधिकारी, आणि महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण यांच्या समोर चालणा-या अर्ध-न्यायिक / न्यायिक प्रकरणांच्या बाबतीत सर्व संबंधित महसूली अधिकारी व प्राधिकारी यांना याद्वारे पुढीलप्रमाणे दिशा निर्देश देण्यात येत आहेत:-
(१) मा. मंत्री (महसूल), मा. राज्यमंत्री (महसूल), प्रधान सचिव (अ.व.रि.), क्षेत्रीय महसूली अधिकारी व प्राधिकारी आणि महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण यांच्या समोर चालणा-या अर्ध-न्यायिक (Quasi- Judicial) / न्यायिक प्रकरणी ६ महिन्यांपेक्षा जास्त काळाकरीता स्थगिती दिलेल्या सर्व प्रकरणी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने MISCELLANEOUS APPLICATION NO.१५७७ CF २०२० IN CRIMINAL APPEAL NOS. 1375-76 OF 2013 या प्रकरणात दि.१५ ऑक्टोबर, २०२० रोजी दिलेल्या आदेशाप्रमाणे, सर्व संबंधितांनी योग्य ती कार्यवाही करावी कोणत्याही परिस्थितीत मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होणार नाही, याचीही दक्षता घ्यावी.
(२) उक्त नमूद कोणत्याही महसुली न्यायालयाने आणि महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरणाने दिलेली अंतरिम स्थगितीची कालमर्यादा फक्त ६ महिन्यांपर्यंत लागू राहील. महसुली न्यायालयाने सबळ कारणांच्या आधारे, अपवादात्मक परिस्थितीत अशी स्थगिती ६ महिन्यानंतर वाढविली असेल, तरच तत्पुर्वी दिलेली स्थगिती चालू राहील, अन्यथा सदरहु स्थगिती ६ महिन्याचा कालावधी संपल्यानंतर आपोआप व्यपगत होईल. तसेच, हे आदेश संपूर्ण राज्यातील कोणत्याही महसुली अथवा अन्य न्यायालयाने दिलेल्या सर्व स्थगिती आदेशाला लागू राहतील.
०३. सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी व क्षेत्रीय महसूली प्राधिकारी व अधिकारी यांनी या निर्देशांची तात्काळ अंमलबजावणी करावी.
संकेताक २०२१०५०६१६१३०२७५१९
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ व महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवह्या (तयार करणे व सुस्थितीत ठेवणे) नियम, १९७१ मधील तरतूदीन्वये प्राप्त अधिकारानुसार, सर्व क्षेत्रीय महसूली प्राधिकारी व अधिकारी यांना याद्वारे पुढीलप्रमाणे दिशानिर्देश देण्यात येत
आहेत:-
(१) अधिकार अभिलेख विषयक गाव नमुना नं. १ (क) मध्ये घ्यावयाच्या नोंदीच्या संदर्भातील प्रकार शासन निर्णय क्र. लोआप्र-२००९/प्र.क्र.२३८/ल-६, दिनांक १७/०३/२०१२ मध्ये नमूद केले आहेत. त्या जमिनींच्या प्रकारांच्या मध्ये अ.क्र.१५ येथे “भूसंपादन अधिनियमान्वये संपादित केलेल्या जमिनी” तर अ.क्र.१६ येथे “वक्फ जमिनी” हा प्रकार या आदेशाव्दारे समाविष्ट करण्यात येत आहे. तसेच शासन निर्णय, दिनांक १७/०३/२०१२ अन्वये सुधारीत गा.न.नं. १ (क) मध्येच वेगवेगळे भाग करुन या भागांमध्ये निर्बंधित सत्ताप्रकाराच्या जमिनीची सदर शासन निर्णयात विशद केलेल्या वर्गवारीप्रमाणे नोंद घेण्याचे निर्देश आहेत, त्यानुसार या जमिनींची देखील खालील दिलेल्या वर्गवारीप्रमाणे नोंद घेण्यात यावी.
अ.क्र. जमिनीचा प्रकार १ (क) मधील नोंद घेण्यासाठी प्रस्तावित सदर/भाग क्रमांक
१५ भूसंपादन अधिनियमान्वये संपादित केलेल्या जमिनी १ (क) १५
१६ वक्फ जमिनी १ (क) १६
(२) अधिकार अभिलेख विषयक गाव न.नं.७/१२ च्या इतर हक्क सदरी भूसंपादन केलेल्या जमिनीच्या संदर्भात “भूसंपादन अधिनियमान्वये संपादित वापर आणि हस्तांतरणावर निर्बंध” अशी नोंद घेण्यात यावी. तसेच वक्फ जमिनीच्या संदर्भात शासन निर्णय क्रमांक वक्फ-२०१५/प्र.क्र.७८/ज-१अ, दिनांक १३ एप्रिल, २०१६ अन्वये देण्यात आलेल्या निर्देशानुसार भोगवटादार सदरी “वक्फ संस्थेचे नाव” आणि इतर हक्क सदरी “वक्फ प्रतिबंधित सत्ता प्रकार” अशी नोंद घेण्यात यावी.(३) उपरोक्त निर्देशाच्या अनुषंगाने अधिकार अभिलेखात नोंदी घेण्याकरीता संगणकीकरण प्रणाली (ई-फेरफार प्रणाली) यामध्ये संबंधितांनी आवश्यक त्या सुधारणा कराव्यात. ०२. सर्व जिल्हाधिकारी व क्षेत्रीय महसूली प्राधिकारी व अधिकारी यांनी या निर्देशांची तात्काळ अंमलबजावणी करावी.
संकेताक २०२१०३१५१५२९५४५६१९
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
माहिती व तंत्रज्ञान अधिनियम, २००० च्या कलम ४,५,६,७ व ८ मधील तरतूद आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवहया (तयार करणे व सुस्थितीत ठेवणे) नियम, १९७१ मधील तरतूदीनुसार, प्राप्त अधिकारात क्षेत्रीय महसूली यंत्रणा व प्राधिकारी आणि संबंधित सक्षम प्राधिकारी यांना खालीलप्रमाणे दिशानिर्देश देण्यात येत आहेत :-
१. शासनाच्या महाभूमी पोर्टलवर संकेतस्थळावरून उपलब्ध होणारे, क्युआर कोड (QR CODE) व १६ अंकी पडताळणी क्रमांक असलेले, डिजिटल स्वाक्षरीत डेटाबेस आधारित संगणकीकृत गा.न.नं. ७/१२, गा.न.नं.८अ आणि गा.न.नं.६ इत्यादी नमुन्यांचा अधिकार अभिलेख विषयक उत्तारा सर्व कायदेशीर व शासकीय/निम शासकीय कामकाजासाठी वैघ राहतील. २. अशा डिजिटल स्वाक्षरीत डेटाबेस आधारित संगणकीकृत गाव नमुना नं. ७/१२, गाव नमुना नं.८अ आणि गाव नमुना नं.६ वर तलाठी अथवा अन्य कोणत्याही अधिकारी यांची स्वाक्षरी असण्याची आवश्यकता नाही.
०२. सर्व जिल्हाधिकारी व क्षेत्रीय महसूली प्राधिकारी व अधिकारी यांनी या निर्देशांची तात्काळ अंमलबजावणी करावी.
संकेताक २०२०११२३१३२२०१६५१९
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी………
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील तरतूदीनुसार क्षेत्रीय महसूली यंत्रणा व प्राधिकारी यांना खालीलप्रमाणे निर्देश देण्यात येत आहेत की, महाराष्ट्र राज्यातील ग्राम पातळीवरील महसुली लेखांकन पध्दती मधील “गाव नमुना नं.७ अधिकार अभिलेख पत्रक” यामध्ये खालील तपशिल उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-“अ” मध्ये विहित केलेल्या नमुन्यात अधिकार अभिलेख पत्रक ठेवण्यास आणि वितरीत करण्यास याव्दारे शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.
सुधारीत “गाव नमुना नं.७ अधिकार अभिलेख पत्रक” मधील तपशिलाच्या बाबी :-
१. गाव नमुना नं. ७ मध्ये गावाच्या नावासोबत LGD (Local Government Directory) कोड दर्शविण्यात यावा.
२. गाव नमुना नं.७ मध्ये (अ) लागवडीयोग्य क्षेत्र व (ब) पोट खराब क्षेत्र या सोबत एकूण क्षेत्र (अ+ब) दर्शविण्यात यावे.
३. गाव नमुना नं.७ मधील क्षेत्राचे एकक नमुद करुन, यात शेती क्षेत्रासाठी हे.आर.चौ. मी. आणि बिनशेती क्षेत्रासाठी आर.चौ.मी. हे एकक वापरावे.
४. गाव नमुना नं.७ मध्ये खाते क्रमांक हा पूर्वी इतरहक्क रकान्यासोबत नमूद केला जात असे, यापुढे खाते क्रमांक खातेदार / खातेदारांच्या नावासोबतच नमूद केला जावा.
५. गाव नमुना नं.७ मधील मयत खातेदार अथवा संपूर्ण क्षेत्र विक्री केलेले खातेदार व इतर हक्कातील कमी केलेले कर्ज बोजे अथवा ई-कराराच्या नोंदी कंस करून दर्शविल्याजात होत्या, आत्ता ती कमी केलेली नावे व नोंदी केस करून त्यावर एक आडवी रेषा मारून खोडून (strike through) दर्शविण्यात यावा.
६. कोणत्याही गाव नमुना नं.७ वर नोंदवलेले परंतु निर्गत न झालेले फेरफार (प्रलंबित असे पर्यंत) प्रलंबित फेरफार म्हणून इतर हक्क रकान्याच्याखाली स्वतंत्र रकान्यात दर्शविण्यात यावेत. तसेच संबंधित भूमापन क्रमांक व उपविभाग क्रमांकावर एक ही फेरफार प्रलंबित नसल्यास प्रलंबित फेरफार नाही असे दर्शविण्यात यावे,
7. कोणत्याही गाव नमुना नं.७ वर नोंदविण्यात आलेला शेवटचा फेरफार क्रमांक व त्याचा दिनांक इतर हक्क रकान्याच्या खाली शेवटचा फेरफार क्रमांक व दिनांक हा नवीन रकाना समाविष्ट करुन दर्शविण्यात यावा. फेरफार घेण्याची प्रक्रिया ई-फेरफार प्रणालीद्वारे ऑनलाईन सुरु झाल्यापासून एखद्या स.नं./गट नं. वर एकही फेरफार नोंदविला नसल्यास, शेवटचा फेरफार क्रमांक व दिनांक या रकान्यात काहीही दर्शविले जाणार नाही.
या गाव नमुना नं.७ वरील सर्व जुने फेरफार क्रमांक गाव नमुना नं.७ वर सर्वात शेवटी जुने फेरफार क्रमांक या नवीन रकान्यात एकत्रीतरित्या दर्शविण्यात यावेत.8 या गाव नमुना नं.७ वरील सर्व जुने फेरफार क्रमांक गाव नमुना नं.७ वर सर्वात शेवटी जुने फेरफार क्रमांक या नवीन रकान्यात एकत्रीतरित्या दर्शविण्यात यावेत.
9. गाव नमुना नं.७ मधील कोणत्याही दोन खात्यातील नावांचे मध्ये डॉटेड लाईन छापण्यात यावा. त्यामुळे खातेदारांचे नावामध्ये अधिक स्पष्टता येईल.
1०. शेती क्षेत्रासाठी व बिनशेती क्षेत्रासाठी स्वतंत्र गाव नमुने थोडासा बदल करून दर्शविण्यात यावेत. तसेच बिनशेतीच्या गा.न.नं. ७ मध्ये पोट खराब क्षेत्र, जुडी व विशेष आकारणी, तसेच इतर हक्कात कुळ व खंड हे रकाने वगळण्यात यावेत.
११. बिनशेती क्षेत्राचे गाव नमुना नं.७/१२ साठी एकत्रितपणे गा.न.नं.१२ छापून त्याखाली सदरचे क्षेत्र अकृषक क्षेत्रामध्ये रुपांतरीत झाले असल्याने या क्षेत्रासाठी गाव नमुना न.१२ मधील माहिती भरण्याची आवश्यकता नाही.०२. महाराष्ट्र जमीन महसूल नियमपुस्तिका (खंड चार) च्या भाग (दोन) महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामपातळीवरील महसुली लेखांकन पध्दती आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवह्या (तयार करणे व सुस्थितीत ठेवणे) नियम १९७१ मधील तरतूदीनुसार गाव नमुना नं.७ अधिकार अभिलेख पत्रक हे क्षेत्रीय पातळीवर प्रत्येक गावात उक्त नमूद तपशिलानुषंगिक सुधारणांची अंमलबजावणी करण्याकरीता सोबतच्या परिशिष्ट-“अ” मध्ये विहित केलेल्या नमुन्यात ई-फेरफार प्रणालीत ठेवण्यात येऊन, वितरीत करण्याचीदक्षता जमाबंदी आयुक्त व संचालक, भूमी अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, यांनी घ्यावी.
०३. सर्व जिल्हाधिकारी व क्षेत्रीय महसूली प्राधिकारी व अधिकारी यांनी या निर्देशांची तात्काळ अंमलबजावणी करावी.
०४. सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्याशी संबंधित जिल्ह्यात, यासंदर्भात वरीलप्रमाणे सुधारीत नमुना लागू करण्याच्या कार्यवाहीचा मासिक बैठकीमध्ये आढावा घ्यावा.
संकेताक २०२००९०२१८१४५१९४१९ असा आहेअधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी………
राज्यात सुरु असलेल्या ई-फेरफार प्रणालीच्या अंमलबजावणीसाठी अचूक ७/१२ व८अ जनतेला ऑनलाईन पध्दतीने उपलब्ध करुन देण्यासाठी संगणकीकृत ७/१२ डेटा अचूक असणे अत्यावश्यक आहे. त्यासाठी घेतलेल्या चावडी वाचनाच्या विशेष मोहिमेनंतर आलेले तक्रार अर्ज अथवा निदर्शनास आलेल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी रि-एडिट मॉडयुल उपलब्ध करुन देण्यात आले होते. त्यामध्ये संदर्भीय दिनांक ०५.०५.२०१७ चे परिपत्रकातील मार्गदर्शक सुचनांप्रमाणे कार्यवाही केल्यानंतर त्याकामी संबंधित सर्व प्रक्रिया पुर्ण केल्यानंतर घोषणापत्र-१ तलाठी यांनी करणे अपेक्षित होते. तसेच प्रत्येक गावासाठी नियुक्त केलेल्या पालक महसुल अधिकाऱ्याने तपासणी केल्यानंतर त्याचे अहवालानंतर कार्यवाही पुर्ण करुन घोषणापत्र-२ करण्याची जबाबदारी नायब तहसिलदार (Database Administrator-DBA) यांची होती तर इष्टांकाप्रमाणे संगणकीकृत ७/१२ ची तपासणी करुन प्रत्येक महसुल अधिकाऱ्याचे प्रपत्र-१ मधील प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर तसेच अशा स्वाक्षरीत ७/१२ सह तपासणी संचिका तालुका अभिलेख कक्षामध्ये जतन करुन ठेवण्यासाठी तहसिलदार यांचेकडे प्राप्त झालेनंतर घोषणापत्र-३ करण्याची जबाबदारी तहसिलदार यांची होती. त्याप्रमाणे कार्यवाही करुनही ज्याठिकाणी अद्यापही संगणकीकृत ७/१२ मध्ये त्रुटी दिसुन येतात त्याची गुणवत्ता तपासणी करुन घोषणापत्र-४ करण्याची जबाबदारी उपविभागीय अधिकारी यांची राहील असे निर्देश देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याअनुषंगाने खालीलप्रमाणे निदेश देण्यात येत आहेत.
तलाठी यांची जबाबदारी –
१) तलाठी यांचेकडे जबाबदारी असलेल्या सर्व महसुली गावांचे चावडी वाचन त्या त्या गावासाठी नियुक्त महसूल पालक अधिकारी यांचे उपस्थित पूर्ण करणे.
२) री एडीट सुविधेचा वापर करून सर्व दुरुस्त्या पूर्ण झाले नंतर प्रत्येक गावातील सर्व ७/१२ प्रिंट ची १००% तपासणी करून अचूकतेबाबत सर्व ७/१२ स्वाक्षरीत करणे व त्यानंतर घोषणापत्र-१ (Declaration-१) करणे,
३) सर्व महसूल अधिकारी यांची निश्चित करून दिलेल्या बिंदूच्या ७/१२ ची तपासणी झाल्यानंतर त्यांचे कडून प्राप्त प्रपत्र-१ मधील प्रमाणपत्र नायब तहसिलदार (DBA) यांना सादर करणे व तपासणी संचिका तालुका अभिलेख कक्षात जमा करणे.
४) घोषणापत्र-३ झाल्यानंतर लक्षात आलेल्या त्रुटी किंवा प्राप्त अर्जाचे प्रमाणे दुरुस्तीचे ऑनलाईन प्रस्ताव तहसिलदार यांना सदर करणे.
५) ज्या प्रकरणी निदर्शनास आलेल्या त्रुटी हस्तलिखित मंजूर फेरफार / सातबारा मधेच असतील त्यांच्यासाठी गरजेप्रमाणे तहसिलदार यांना कलम १५५ व उप विभागीय अधिकारी यांना कलम १५७ अन्वये हस्तलिखित प्रस्ताव सादर करणे. ४) घोषणापत्र-३ झाल्यानंतर लक्षात आलेल्या त्रुटी किंवा प्राप्त अर्जाचे प्रमाणे दुरुस्तीचे ऑनलाईन प्रस्ताव तहसिलदार यांना सदर करणे.
५) ज्या प्रकरणी निदर्शनास आलेल्या त्रुटी हस्तलिखित मंजूर फेरफार / सातबारा मधेच असतील त्यांच्यासाठी गरजेप्रमाणे तहसिलदार यांना कलम १५५ व उप विभागीय अधिकारी यांना कलम १५७ अन्वये हस्तलिखित प्रस्ताव सादर करणे.
६) संगणकीकृत ७/१२ च्या अचूकतेची खात्री करून गावातील सर्व ७/१२ डिजिटल स्वाक्षरीत करणे.
७) अभिलेख वितरण प्रणाली (Document Distribution Management- DDM) मधून वितरीत केलेल्या अभिखांची नक्कल फी विहित खात्यावर वेळेत जमा करणे व या बाबतचे अभिलेख कायम स्वरूपी जतन करून ठेवणे,
८) आपल्या प्रत्येक गावातील सर्व हस्तलिखीत ७/१२ संगणकीकृत करून ते अचूक असल्याची खात्री करण्याची जबाबदारी तलाठी यांची राहील.
मंडळ अधिकारी यांची जबाबदारी –
१) चावडी वाचनाच्या मोहिमेतील त्रुटी दूर केल्या नंतर प्रत्येक गावातील ३०% ७/१२ च्या प्रिंट तपासून अचूकतेबाबत स्वाक्षरीत करणे.
२) प्रत्येक फेरफार योग्यरित्या घेतला असून प्रत्येक ७/१२ चे पूर्वावलोकन योग्य असल्याची खात्री करून नियमाप्रमाणे फेरफार प्रमाणित करणे.
३) कलम १५५ चे व २५७ चे हस्तलिखित प्रस्ताव तयार करताना तलाठी यांना मदत व मार्गदर्शन करणे.
४) ई फेरफार प्रणालीतील सर्व ऑनलाईन फेरफार नोंदणीकृत, अनोंदणीकृत क.१५५ च्या दुरुस्त्या, खाता दुरुस्त्या, चूक दुरुस्त्या फेरफार) नियमाप्रमाणे वेळेत विनाविलंब निर्गत करणे ही जबाबदारी मंडळ अधिकारी यांची राहील.
५) आपल्या मंडळातील एकही साधी ऑनलाईन फेरफार नोंद एक महिन्यापेक्षा जास्त व ऑनलाईन तक्रार नोंद तीन महिन्यापेक्षा जास्त कलावधीसाठी प्रलंबित राहणार नाही ह्याची दक्षता मंडळ अधिकारी यांनी घ्यावी.
नायब तहसीलदार (डी.बी.ए.) यांची जबाबदारी –
१) आपल्या तालुक्यात कोणत्याही वापरकर्त्याचे बदली, सेवानिवृत्ती, दीर्घमुदतीची रजा अथवा निलंबन इत्यादी कारणाने होणारे पदभार हस्तांतरण अथवा अतिरिक्त पदभार देण्याबाबतची कार्यवाही लेखी आदेशाशिवाय बदल करू नयेत.
२) पालक महसूल अधिकाऱ्याचा लेखी तपासणी अहवाल पाहून प्रत्येक गावासाठी घोषणापत्र २ करणे, ३) कलम १५५ अन्वये दुरुस्तीसाठी प्राप्त ऑनलाईन प्रस्ताव आवश्यक कागदपत्रांचे अवलोकन करून तहसीलदार यांचे कडून ऑनलाईन मान्यता प्राप्त करून घेणे.
४) कलम १५५ अन्वये प्राप्त होणे आवश्यक हस्तलिखीत प्रस्ताव व प्रत्येक्ष प्राप्त प्रस्तावांचा आढावा घेणे,
५) तालुक्यातील सर्व वापरकर्ते यांचे मोबाईल नंबर व ई मेल आय डी प्रणाली मध्ये अद्यावत करून तालुक्याची साजा व मंडळ निर्मितीची कार्यवाही पूर्ण करणे.
६) Online Data Crop ODC अहवाल १ ते ४१ निरंक करून सर्व संगणकीकृत ७/१२ चे अचूकतेबाबत खात्री करून सर्व ७/१२ तलाठी यांचेकडून डिजिटल स्वाक्षरीत करून घेणे.
७) ई-फेरफार प्रणालीच्या गुणवत्तापूर्वक कामासाठी तालुक्यातील सर्व गावांचे कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे तसेच अभिलेख वितरण प्रणाली (DDM) मधून वितरीत केलेल्या नक्कल फी बाबतचे अभिलेख लेखा परीक्षण होईपर्यंत जतन करून ठेवणे तसेच दिनांक ३१.१.२०१९ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे सर्व तलाठी यांनी नक्कल फी खात्यावर जमा केली किंवा नाही हे पाहण्याची जबाबदारी नायब तहसीलदार (DBA) यांची राहील.
तहसिलदार यांची जबाबदारी –
१) ठरवून दिलेल्या सर्व महसूल अधिकाऱ्यांचे ७/१२ तपासणी अहवाल (प्रपत्र-१) प्राप्त झाल्यानंतर व तपासणी संचिका तालुका अभिलेख कक्षात प्राप्त झाल्यानंतर घोषणापत्र-३ करणे.
२) तालुक्यातील सर्व गावांचे घोषणापत्र-३ झाल्यानंतर तालुक्याचा एकत्रित प्रख्यापन आदेश काढणे.
३) तलाठी यांचे कडून प्राप्त होणाऱ्या कलम १५५ अन्वये दुरुस्तीच्या ऑनलाईन प्रस्तावांना तात्काळ ऑनलाईन मान्यता देणे.
४) कलम १५५ च्या मान्यते प्रमाणे तलाठी यांनी तयार केलेले परीशिष्ट-क मधील आदेश कागदपत्रांची खात्री करून स्वाक्षरीत करून देणे.
५) सुनावणी घेणे आवश्यक असलेल्या प्रस्तावांच्या सुनावणीचे कामकाज पूर्ण करून कलम १५५ अन्वये दुरुस्तीचे आदेश पारित करणे.
६) ODC अहवाल १ ते ४१ निरंक करून सर्व संगणकीकृत ७/१२ चे अचूकते बाबत खात्री करून सर्व ७/१२ तलाठी यांचे कडून डिजिटल स्वाक्षरीत करून घेणे.
(७) प्रतिबंधित सत्ता प्रकाराने धारण केलेल्या जमीन मिळकतींचे हस्तांतरासाठी सक्षम अधिकारी यांचा परवानगी आदेश पाहून अथवा हस्तांतरासाठी परवानगीची गरज नाही ह्याची खात्री करून असे ७/१२ हस्तांतरासाठी तात्पुरत्या स्वरुपात प्रतिबंधमुक्त (UNBLOCK) करण्याची जबाबदारी तहसिलदार यांची राहील. ८) आपल्या तालुक्यातील एकही साधी ऑनलाईन फेरफार नोंद एक महिन्यापेक्षा जास्त व ऑनलाईन तक्रार नोंद तीन महिन्यापेक्षा जास्त कलावधीसाठी प्रलंबित राहणार नाही ह्याची जबाबदारी तहसिलदार यांची राहील.
उपविभागीय अधिकारी यांची जबाबदारी-
१) उपविभागीय अधिकारी आपल्या उपविभागातील प्रत्येक महसूल गावाचे सर्व संगणकीकृत ७/१२ तलाठी यांनी डिजीटल ७/१२ स्वाक्षरीत केल्यानंतर ई-फेरफार प्रणालीच्या USER CREATION MODULE मधुन घोषणापत्र-४ करेल.
२) प्रत्येक महसुली गावातील सर्व संगणकीकृत ७/१२ डिजीटल स्वाक्षरीत करण्यासाठी तलाठी यांना उपलब्ध करुन देण्यासाठी जसे की, अहवाल १, अहवाल-३, अहवाल ५, अहवाल ५.१, क्षेत्र व एकक दुरुस्तीचे अहवाल निरंक करण्यासाठी समन्वयकाची भुमिका उपविभागीय अधिकारी निभावतील. यासाठी गरजेप्रमाणे उपअधीक्षक भूमि अभिलेख, नगर भूमापन अधिकारी, तहसिलदार, दुय्यम निबंधक यांच्या समन्वय बैठका घेतील.
३) अहवाल- ३ निरंक करण्यासाठी उपअधीक्षक भूमि अभिलेख यांनी संबंधित तलाठी यांना अद्यावत गा.न.नं.१ (आकारबंद) उपलब्ध करुन द्यावा, तलाठी यांनी त्याप्रमाणे संगणकीकृत आकारबंद दुरुस्त करुन अहवाल निरंक करावा. ज्याठिकाणी आकारबंद तलाठी यांच्याकडे उपलब्ध नाहीत ते उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी उपअधीक्षक भूमि अभिलेख व जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख यांची राहील.
४) अहवाल -१ व अहवाल ३ निरंक करण्यासाठी मूळ हस्तलिखीत ७/१२ मधील काही नोंदी दुरुस्त करणे आवश्यक असल्यास महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम १९६६ मधील कलम २५७ अंतर्गत अशा नोंदी पुनर्विलोकनात घेऊन सर्व संबंधितांना सुनावणीची संधी देवुन उपविभागीय अधिकारी योग्य तो निर्णय तातडीने पारीत करतील व त्याप्रमाणे ७/१२ दुरुस्त करुन अहवाल दुरुस्त करण्यात यावेत.
५) अचूक ७/१२ व ८ अ चे कामकाज चालू असताना ऑनलाईन ७/१२ व खाते उताऱ्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम १५५ अन्वये दुरुस्त्यांची सुविधा वापरून करावयाच्या कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम आपल्या उप विभागात योग्यरीत्या राबविणेत येत आहे का? हे पाहणे देखील उपविभागीय अधिकारी यांची जबाबदारी राहील.
६) तालुक्यातील ई फेरफार प्रणालीत करण्यात आलेले व करण्यात येत असलेले सर्व कामकाज गुणवत्तापूर्वक पूर्ण होत आहे ना? हे पाहण्याची जबाबदारी ज्याप्रमाणे तहसीलदार यांची असते त्याप्रमाणे आपल्या उप विभागात ही जबाबदारी उप विभागीय अधिकारी यांचेवर सोपविण्यात येत आहे. तसेच ई-फेरफार प्रणाली च्या अंमलबजावणी त्या उप विभागासाठी उप विभागीय अधिकारी उप विभाग नोडल अधिकारी असतील.
(७) आपल्या उप विभागात एकही ऑनलाईन फेरफार नोंद एक महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी साठी प्रलंबित राहणार नाही हे पाहण्याची जबाबदारी उप विभागीय अधिकारी यांची राहील. ८) थोडक्यात ई फेरफार प्रणालीतील अचूक कामकाजासाठी उप विभागीय अधिकारी हे उप विभागासाठी नोडल अधिकारी असतील.
उप जिल्हाधिकारी तथा डी डी ई (District Domain Expert) यांची जबाबदारी –
१) ई-फेरफार प्रणाली मध्ये उप विभागीय अधिकारी, तहसीलदार व नायब तहसीलदार (DBA) यांची नोंदणी करणे.
२) प्रतिबंधित सत्ता प्रकाराने धारण केलेल्या जमीन मिळकतींचे हस्तांतरासाठी झालेले राज्य, विभाग व जिल्हा स्तरावरील सक्षम अधिकारी यांचा परवानगी आदेश पाहून असे ७/१२ हस्तांतरासाठी तात्पुरत्या स्वरुपात प्रतिबंधमुक्त (UNBLOCK) करण्याची जबाबदारी उपजिल्हाधिकारी तथा डी डी ई यांची राहील.
३) जिल्ह्यातील ई-फेरफार प्रणालीचे सर्व कामकाज गुणवत्तापूर्ण होत असल्याची जबाबदारी डी डी ई यांची राहील तसेच हेच ई-फेरफार प्रणाली च्या अंमलबजावणी साठी जिल्हा नोडल अधिकारी असतील.
४) आपल्या जिल्ह्यात एकही ऑनलाईन फेरफार नोंद एक महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी प्रलंबित राहणार नाही हे पाहण्याची जबाबदारी उप जिल्हाधिकारी तथा डी.डी.ई. यांची राहील
जिल्हाधिकारी यांची जबाबदारी –
१) आपल्या जिल्हयातील ई फेरफार प्रणाली तील कामकाज गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करून घेण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांची राहील.
२) जिल्ह्यातील कोणत्याही तालुक्यात एकही ऑनलाईन फेरफार नोंद एक महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी प्रलंबित राहिल्यास त्याबाबत संबंधितांचा खुलासा घेवून जिल्हाधिकारी सदारचा अहवाल अप्पर मुख्य सचिव (महसूल) यांना तातडीने सादर करतील.
थोडक्यात ई फेरफार प्रणालीतील अचूक कामकाजासाठी उप विभागीय अधिकारी हे उप विभागासाठी नोडल अधिकारी असतील. त्याचप्रमाणे ई फेरफार प्रणाली मध्ये सर्व तलाठी, मंडळ अधिकारी, महसूल पालक अधिकारी, नायब तहसीलदार व उप विभागीय अधिकारी यांनी गुणवत्तापूर्वक कामकाज करणे अपेक्षित आहे, ज्या कर्मचारी / अधिकारी यांनी हे कामकाज गुणवत्तापूर्वक पूर्ण केले असेल त्याबाबत अशा सर्व कर्मचारी / अधिकारी यांचे गोपनीय अहवालामध्ये वस्तुनिष्ठ नोंद घेण्यात यावी तसेच या अत्यंत महत्वाच्या महसुली कामकाजामध्ये दुर्लक्ष करणाऱ्या व निष्काळजीपणा दाखविणाऱ्या अधिकारी / कर्मचान्यांचे गोपनीय अहवालामध्ये यथोचित नोंदी घेण्यात याव्यात. सदर परिपत्रकाची अंमलबजावणी होते किंवा नाही ह्याबाबत जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्त यांनी वेळोवेळी आढावा घेण्याचा आहे.संकेतांक २०१९०७०४१२३१४४७७१९
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६, महाराष्ट्र जमीन महसूल नियमपुस्तिका (खंड-४) भाग – दोन महाराष्ट्र राज्यातील ग्राम पातळीवरील महसूली लेखांकन पध्दती, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवहया (तयार करणे व सुस्थितीत ठेवणे) नियम, १९७१ यामधील तरतुदींनुसार राज्याच्या ग्रामीण क्षेत्रात ग्राम पातळीवर महसूली लेखे ठेवण्याकरिता विविध गाव नमुने व दुय्यम नोंदवहया विहित करण्यात आलेल्या आहेत. यामधील गाव नमुना नं ७ हा “अधिकार अभिलेख” विषयक असून गाव नमुना नं.१२ हा “पिकांची नोंदवही” ठेवण्यासंदर्भात आहे. उक्त नमूद नियमपुस्तिकेतील, “गा.न.नं ७/१२ संबंधी खुलासा (अधिकार अभिलेख आणि पिकांची नोंदवही)” या शीर्षाखाली प्रकरणांमध्ये या एकत्रित नमुन्यावरील सर्वसाधारण सूचना तसेच पीक नोंदवहीमधील नोंदी घेण्या संदर्भातील कार्यपध्दती नमूद केलेली आहे. उक्त नमूद नियमांमधील तरतुदीनुसार सद्या सर्व गा.न.नं ७/१२ चा उतारा हा संबंधित गावच्या तलाठी यांच्या स्वाक्षरीने देण्यात येतो. तथापि, नागरीकांना “आपले सरकार” या संकेतस्थळावरून वितरीत करण्यात येणाऱ्या संगणकीकृत गा.न.नं.७/१२ च्या उताऱ्यामध्ये सुसुत्रता राहण्याच्या दृष्टीने तसेच तांत्रिक अडचणी येवू नयेत यादृष्टीने असे उतारे तालुक्यातील एका अधिकाऱ्याकडून संगणकीकृत स्वाक्षरीत करून निर्गमित करणे गरजेचे आहे. यास्तव त्यानुषंगाने क्षेत्रिय महसूली प्राधिकारी व अधिकारी यांना स्पष्टीकरणात्मक दिशानिर्देश देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. उपरोक्त पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६, महाराष्ट्र जमीन महसूल नियमपुस्तिका (खंड-४) भाग-दोन महाराष्ट्र राज्यातील ग्राम पातळीवरील महसूली लेखांकन पध्दती, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवहया (तयार करणे व सुस्थितीत ठेवणे) नियम, १९७१ यामधील तरतुदींनुसार प्राप्त अधिकारात क्षेत्रिय महसूली प्राधिकारी व अधिकारी यांना या आदेशाव्दारे पुढील प्रमाणे स्पष्टीकरणात्मक दिशानिर्देश देण्यात येत आहेत :-
(१) “आपले सरकार” या संकेतस्थळावरून वितरीत करण्यात येणारा संगणकीकृत गा.न.नं.७/१२ चा उतारा हा यापुढे संबंधीत तालुक्यातील नायब तहसिलदार (महसूल) यांच्या संगणकीकृत स्वाक्षरीने निर्गमित करण्यात यावा.
(२) तसेच, “महाभूमी” च्या संकेतस्थळावरून वितरीत करण्यात येणारा संगणकीकृत गा.न.नं. ७/१२ चा उतारा हा पुर्वीप्रमाणेच संबंधीत गावच्या तलाठी यांच्या संगणकीकृत स्वाक्षरीने निर्गमित करण्यात यावा.
(३) तहसिल कार्यालयातील “फेरफार कक्षा” मधून वितरीत होणाऱ्या संगणकीकृत गा.न.नं. ७/१२ चा उतारा संबंधीत तालुक्याच्या नायब तहसिलदार (महसूल) यांच्या हस्तलिखीत स्वाक्षरीने निर्गमीत करण्यात यावा.
(४) सर्व संगणकीकृत गा.न.नं. ७/१२ चे उतारे डिजीटल स्वाक्षरीत होईपर्यंत ही तात्पुरती व्यवस्था आहे.
संकेताक २०१९०८०८१७५८५४६६१९अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम १४८ मधील तरतूदी व त्याखालील महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवह्या (तयार करणे व सुस्थितीत ठेवणे) नियम, १९७१ अन्वये गा.न.नं. ७/१२ च्या उता-यामध्ये कोणकोणत्या बाबींची नोंद असावी, याबाबतचा तपशील विहित करण्यात आला असून, त्यात “लिज पेंडन्स” ची नोंद घेण्याच्या बाबीचा समावेश नाही. त्यामुळे, “लिज पेंडन्स” ची नोंद गा.न.नं.७/१२ उता-याच्या इतर हक्क सदरी घेण्यात येऊ नये.
संकेताक २०१७०९२११२१११८७ ७१९ असा आहे.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
सन २०१६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.२७, दिनांक २२.८.२०१६ अन्वये ज्या आदेशाविरुध्द अपील करण्यात आले असेल किंवा ज्या आदेशाविरुध्द पुनर्विलोकन किंवा पुनरिक्षण याकरीता अर्ज दाखल करण्यात आला असेल, त्या आदेशामध्ये शासनाला कोणत्याही रकमेचे प्रदान करणे अंतर्भूत असेल त्याबाबतीत अशा आक्षेपित आदेशांतर्गत शासनाला देय असेल अशा रकमेच्या २५ टक्के रक्कम अशा अपील करणाऱ्या व्यक्तीने / अर्जदाराने जमा केली नाही तर, अशा आक्षेपित आदेशाच्या अंमलबजावणीस स्थगिती देण्यात येणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली असून अशी जमा करण्यात आलेली रक्कम अपीलामध्ये किंवा यथास्थिती पुनरिक्षण / पुनर्विलोकनामध्ये देण्यात आलेल्या अंतिम आदेशानुसार शासनास देय ठरलेल्या रकमेमधून समायोजित करण्याची आणि जर शासनास देय ठरलेली अंतिम रक्कम अपीलकर्त्याने किंवा यथास्थिती पुनरिक्षण/पुनर्विलोकन अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीने जमा केलेल्या रकमेपेक्षा कमी असेल तर राहिलेली ज्यादा रक्कम अशा अपीलकर्त्यास किंवा यथास्थिती अर्जदारास कोणत्याही व्याजाशिवाय परत करण्यात येईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे. उक्त तरतूदीनुसार अपील किंवा यथास्थिती पुनरीक्षण/पुनर्विलोकन अर्जात आक्षेपित आदेशांतर्गत शासनास देय रकमेच्या २५% रक्कम शासनाकडे जमा करण्याकरीता खाली नमूद केल्याप्रमाणे नवीन “महसुल शीर्ष ” उघडण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे :-
०२. उक्त जादा प्रदानाची रक्कम संबंधीतांना परत करण्याकरिता परतावा लेखाशीर्ष :-
अपिलकर्त्याने/अर्जदाराने स्थगिती आदेश मिळविण्याकामी वरीलप्रमाणे शासनाकडे जमा केलेली रक्कम ही अपील/पुनर्विलोकन/पुनरिक्षण या कार्यवाहीमध्ये संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेल्या अंतिम आदेशानुसार शासनास देय ठरलेल्या अंतिम रकमेपेक्षा जास्त असेल तर ज्यादा राहिलेली रक्कम संबंधित अपील कर्त्यास किंवा यथास्थिती पुनरीक्षण/पुनर्विलोकनासाठी अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीस “००७००७९८-वजा परतावे” या लेखाशीर्षातून संबंधित अपीलीय प्राधिकारी किंवा यथास्थिती पुनरीक्षण/पुनर्विलोकन प्राधिकाऱ्याकडून देण्यात यावी.
०३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक रा५न क्रमाक ४३६/अर्थ-६/१६ दिनांक २८.१२.२०१६ व महालेखापाल, मुंबई यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ख.वि. /चा-१/म.व.वन वि. /युओआर-८८/२०१६-१७/१३८६ दिनांक ७.११.२०१६ च्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे.
संकेतांक क्रमांक २०१७०३०१११११५८६७१९अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
